'ढौआसोखा’ मा देहाती

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्षको प्रमुख केन्द्र रहेको मुजफ्फरपुरले निकै समयसम्म शिक्षास्थलीका रूपमा समेत ख्याति कमायो । सीमावर्ती यो सहर यतिखेर करिब पौने दुई सय बालबालिकाको अकाल मृत्युले गर्दा बिहार र भारतभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा छ । एक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम, ‘चमकी बुखार’ त्यहाँका बालबालिकाको मृत्युको कारक बनिरहेको छ ।

विडम्बना, जब–जब अकाल मृत्युले अनुहार फेरेर आक्रमण गर्छ, त्यतिखेर मिडिया र राजनीतिले आआफ्ना रोटी सेक्न थाल्छन् । यतिखेर भएको पनि यही हो । यो घटनाले बिहारको फरक तस्बिरलाई उजागर गरेको छ ।


नीतिश कुमार करिब पन्ध्र वर्षदेखि बिहारमा मुख्यमन्त्री छन्, जसको सफलता कथा नेपालमा पनि सुनिने गर्छ । उनले लामो समयसम्म राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका यस कारण पाए, किनभने सडक, बिजुली र सुरक्षा व्यवस्थालाई ठीक पार्ने कोसिस गरे । उनले सडक र बिजुलीलाई विकास माने, यिनैलाई प्राथमिकता दिए ।


जनसामान्य उनका यी विकासका आधारहरूमा अलमलिए । त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सवालमा सुधार गर्न दबाब आएन । परिणामस्वरूप नीतिश यी नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्थापनमा चुक्दै गए । उनले बिजुली र सडक सुधारको बलबाट पटक–पटक चुनाव जित्दै रहे । जे हुनु थियो, त्यो आखिर भयो । भुइँसतहमा देखिएको संरचनागत रिक्तता यतिखेर उजागर भयो । अहिले अस्पतालमा अन्तिम सास फेर्दै गरेका बालबालिका उनीसँग न्याय माग्दै छन् ।


नीतिश कुमारअघि लालुप्रसाद यादव र उनकी पत्नी राबडीदेवीले पनि बिहारमा लामो समय शासन चलाए । कानुन व्यवस्थाका दृष्टिले लालुको कार्यकाललाई ‘जंगलराज’ भनेर आलोचना गरिन्छ । तर मुजफ्फरपुरको घटनाले नीतिश कुमारको ‘सुशासन’ का सीमाहरूलाई औंल्याएको छ । सामाजिक न्यायका लागि प्रसिद्धि बटुलेका लालुको जमानामा बिहारमा मुख्यतः तीन कारोबार फस्टाएका थिए— प्राइभेट अस्पताल र नर्सिङ होम, कोचिङ सेन्टर अनि अपहरण उद्योग ।


अपहरण उद्योग वास्तवमा अन्य दुई कारोबारकै बलमा टिकेको थियो, जसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थियो । अहिले संस्थागत अपहरण उद्योगको ठाउँमा ठेकेदारी तन्त्र छ । भनिन्छ, जो पहिला अपहरण गराउँथे, ती अहिले ठेकेदार भएका छन् । बाँकी दुई उद्योग पूर्ववत् छन् ।


यसबाट प्रस्ट हुन्छ— बिहारी राजनीतिले जेजस्ता कथ्यको विनिर्माण गरे पनि सत्य के हो भने जनसरोकारका मौलिक सवाल उपेक्षित रहे । यस्तो हुन्जेल मुजफ्फरपुरको घटना दोहोरिरहन्छ र सरकारी तन्त्रको अभाव उजागर भइरहन्छन् । १७० बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नुपरेको मुजफ्फरपुरको श्रीकृष्ण मेडिकल कलेजमा जताततै फोहोर, जनशक्तिको अभाव र औषधि आपूर्तिमा ढिलासुस्ती नाङ्गा आँखाले देख्न सकिन्छ ।


विकासको मोडल के हो र सुशासनलाई कसरी मापन गर्ने ? मुजफ्फरपुर घटनाबाट उब्जेको प्रमुख सवाल हो यो । नीतिश कुमार विकास पुरुषका रूपमा चिनिए, जसलाई ‘सुशासन कुमार’ पनि भनियो । तर उनको मुख्य प्राथमिकता रहेछ— ठेक्कातन्त्रको संरक्षण र कानुनी व्यवस्थामा देखावटी सुधार गरी प्रायोजित मिडियामार्फत छवि निर्माण । अहिले उजागर भइरहेका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी दुरवस्थाले भुइँ यथार्थलाई छताछुल्ल पारिदिएका छन् । बिहारमा सरकारी अस्पतालप्रति जनभरोसा छैन ।


कारण, सेवा गुणस्तरीय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको चासोको विषय बनिसक्दा पनि मुजफ्फरपुरको त्यो अस्पतालमा सुधार आएन । त्यत्रो दबाबका बावजुद सरकारी अस्पताल आफै रोगी भएको पुष्टि हुँदै रह्यो । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा बिरामीको भरोसा र विश्वास नरहेपछि निजी क्षेत्रले लुटको जालो खडा गर्छ । त्यसैले बिहारमा स्वास्थ्यसेवा नाफामुखी उद्योग भएको छ ।


सरकारी अस्पतालको अवस्था त नेपालमा पनि भिन्न छैन । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दिनहुँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाको भुक्तभोगी बन्दै गरेका सरकारी अस्पतालको भर पर्नुभन्दा पारिपट्टिका निजी अस्पताल जान रुचाउँछन् । त्यता पनि ठगिनु त छँदै छ !


संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक उपचार, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय तह मातहत आइसकेपछि पनि स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्रको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । स्थानीय तहले स्वास्थ्यसेवा र शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाएको छैन ।


धनी–गरिब, देहाती र सहरी नेपाली स्वास्थ्यका भिन्न चुनौतीसंँग जुध्न बाध्य छन् । हाम्रा नीतिनिर्माता पनि यी संकट व्यवस्थापन गर्नमा विफल हुँदै गरेका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, स्थानीय तहले यसका लागि भुइँसतहमा के गर्न सक्छ, सङ्घ र प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित हुनु जरुरी छ ।


हाम्रा स्वास्थ्यचौकी भौतिक संरचना कमजोर हुनु, आवश्यक ओखतीको आपूर्ति नहुनु र प्रयोग नहुने ओखती बढी थुपारिनु, मिति सकिन लागेका ओखती किन्नु, आवश्यक उपकरणको अभाव हुनु, दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनु, कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना नहुनु जस्ता समस्याको भुमरीमा छन् । यसैले देहाती वर्ग निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान र उपचार खर्च धान्न ऋण बाध्य छ । स्वास्थ्योपचार जटिल र झन्झटिलो भएकैले देहातमा ‘ढौआसोखा’ शब्दावली प्रचलित छ । अर्थात्, यस्तो ठाउँ जहाँ ठगिनु र लुटिनु निश्चित छ ।

यद्यपि हामीकहाँ अपहरण उद्योग बिहारमा जस्तो संस्थागत रूपमा फस्टाएको छैन, तथापि सरकारी स्वास्थ्यसेवाको कमजोर हालतले गर्दा निजीमा बिरामीहरू अपहरण शैलीमै लुटिने गरेका छन् । निजी अस्पतालमा शुल्कको कुनै सीमा छैन । अनेक चेकजाँच गराइन्छ, जहाँ कुनै मापदण्ड छैन । वारिपारिका नाम चलेका निजी अस्पतालले बिचौलिया राखेका छन् ।


स्थानीय सञ्चार माध्यमले भारतीय स्वास्थ्य केन्द्रहको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विज्ञापनले नै बिरामीमा भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । ती सबैलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । कतिपय ठाउँमा निजी अस्पतालको एउटा हिस्सा राजनीतिकर्मीकै नाममा छ । अनि उनीहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाबारे चासो देखाउन के खाँचो ?


रोगको एउटा कारण गरिबी हो, जसलाई जहिले पनि उपेक्षा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, महिलाहरूमा रगतको कमी वा बालबालिकामा कुपोषण भए इन्जेक्सन वा भिटामिनको चक्की दिएर इलाज गरिन्छ । तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई बुझ्ने कोसिस गरिँदैन । यस्तोमा राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्रदान गरिने कुरा फगत हावादारी हुन्छ ।


स्थानीय तहले स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी लोकपरम्पराको वैज्ञानिक परीक्षण गराई त्यसलाई वैधता दिने काम गर्न सक्छ । स्थानीय ज्ञान वरिपरिका रूखबिरुवाको औषधीय गुणको पारम्परिक पहिचान र प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ, जसलाई अहिले बेवास्ता गरिएको छ । मुजफ्फरपुरको घटनाले नेपालमा पनि चिकित्सा व्यवस्थापनमा रोगीको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमाथि ध्यान दिन पाठ सिकाएको छ नै, देहातका स्वास्थ्य केन्द्रको प्रभावकारितामा पनि जोड दिएको छ ।


datelineterai@gmail.com प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारा–विपद्का आयाम

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — ‘घर उजड गइल !’ चक्रवात हुरी प्रभावित बाराको गाउँ भलुहीका दिनेश शर्मा भन्दै थिए । घर भत्कियो भनेर बताइराख्दा उनका अनुहारमा अनेक पीडा, अनिश्चितता र असुरक्षाका भावहरू पढ्न सकिन्थ्यो । घर भत्किनु भौतिक फ्रक्रिया हो, जुन चत्रवात हुरीका कारण भयो ।

एउटा व्यक्ति वा परिवारका निम्ति घर भनेको भरोसा र सुरक्षाको ओत पनि हो । दिनेश पटक–पटक आफ्नै बूढी आमाको भनाइ दोहोर्‍याउँदै थिए, ‘जिनगीभरिको कमाइले घर खडा गरिएको थियो ।’ घर भत्किँदा अन्न, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा र अन्य आवश्यक सामग्री पनि नाश हुन्छन् । आवश्यक कागजात पनि पुरिन्छन् । केही क्षणअघिसम्म घर खडा रहँदा उनी निस्फिक्री थिए । अचानक उनी घरबारविहीन भए । योसँगै सुरु भयो, खुला आकाशमुनिको बास र अनिश्चितताको लामो यात्रा ।

मंगलबार दिउँसो भेट्दा दिनेशको अनुहार धूलोले पोतिएको थियो । एउटै कपडामा दिन बित्दै थियो । राहतको खानामा गुजारा चल्दै थियो ।एउटा घर भत्किँदा उनले सञ्चय गरेका भएभरका सामग्री समाप्त भएका थिए, जसका लागि कैयौं पुस्ताको लगानी थियो । भौतिकभन्दा पनि मानसिक तनाव बढी थियो, उनमा । उनकै अनुसार, ‘कोही असुरक्षित हुँदा बाहिरबाट घर भित्रिन्छन् । यहाँ त घरभित्रै प्रलय प्रकट भो !’

प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन, न यसलाई रोक्नै सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा कतिपय विपद्बारे पूर्वसूचना दिने र सम्भावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित बनाउने गरिएको पाइन्छ । विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको संयन्त्र दिगो, अनुभवीर प्रविधियुक्त छ भने यसको प्रभावलाई एक हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

नेपालका लागि प्राकृतिक विपद् नयाँ होइन । तथापि प्रत्येक विपद् हाम्र्रा लागि संकट भएरै आउने गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुभव र अभ्यासहरूको सांगठनिक स्मृतिको चलन छैन । त्यसैले विपद्पिच्छे सरकार अतालिने गर्छ ।

विपद् प्रबन्धनसँग दुइटा कुरा मुख्य हुन्छन्— पूर्व र पश्चात्को अवस्था । बाराको विपद् क्षेत्र घुम्दा र पीडितहरूको अनुभव सुन्दा हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको तौरतरिका सिकारु नै रहेछ ।

विपद् प्रभावित क्षेत्र समतल भएकाले घटनालगत्तै उद्धारका कामहरूसहजै सुरु हुन सके । समुदायहरूले पनि एकअर्काकालाई सघाउ पुर्‍याए । घटना अवलोकन वा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न हिस्साबाट मानिसहरू त्यहाँ मेलाकै झझल्को दिने गरी देखिए ।सहज भूगोलका कारण यसरी आउन सजिलो भयो । पहाडमा भूकम्पका बेला परकम्पहरू आइराख्ने हुनाले एउटा त्रास थियो, तराईमा त्यो पनि थिएन । असी वर्षका पीडित नथुनी मुखिया भन्दै थिए, ‘न चुनाव छ, न गढीमाईको मेला, तैपनि भीड लागेको छ !’

कतिपयले प्रकोपलाई तमासाका रूपमा लिएका छन्, पीडितहरूले पनि हेर्न आउनेको घुइँचोलाई तमासाकै रूपमा लिएका छन् । यो तमासाभित्र करुणा र संवेदनशीलता कम छ । ठूला कदका नेता र उच्च पदाधिकारीहरूको ओहोरदोहोरले सुरक्षा निकायको श्रम र समय त्यसैमा खर्चिइरहेको छ । शीर्ष नेतासँगै गाडीको ठूलो लाम लाग्छ । हेर्न आउनेको भीड र गाडीको लाम राहत वितरणमा तगारो बनिरहेका छन् ।

‘मँुहगरासब’ (बोल्नेहरूले) वितरित राहतमा रजाइँ गर्ने गरेका छन् । ‘अबरा’ (कमजोरहरू) फेरि चेपिएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपले समेत गरिब र निमुखाहरूलाई नै थिच्दो रहेछ ! खोला किनारको सार्वजनिक जग्गामा बसाएको घर उजाडिन पुगेका दिलिप मरिक भन्दै थिए, ‘टेन्ट मोटगर लोग (हुनेखाने) ले कब्जा गरे !’

यसले राहत अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक तरिकाले वितरण भइरहेको देखाउँछ । यतिखेर स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार छ, वडा–वडामा जनप्रतिनिधि छन्, तिनले स्वस्फूर्त सचेतना देखाएका भए अति कम समयमा पीडितहरूलाई क्षतिका आधारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई संस्थागत रूपमा प्र्रभावकारी कार्य गर्न सिक्ने–सिकाउने अवसर पनि हो यो । बाँकीका प्रदेश र संघीय सरकार पनि आ–आफ्नै तालमा सक्रिय छन् ।

प्रदेश सरकारले वितरणमुखी राहतको शैलीमा मृतकलाई तीन लाख दिने घोषणा गर्‍यो । मरेकाको दाहसंस्कार, घाइतेको समुचित उपचार र गाउँ कुरेर बसेकाहरूलाई तत्कालको सुरक्षित बसाइसँगै स्थायी आवासको बन्दोबस्ती मिलाउनुचाहिँ प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । राहतका नाममा जहाँबाट पनि उही चाउचाउ र बिस्कुट बढी बाँडिएका छन् ।

गर्मी याममा यस्ता फास्टफुड खाँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्न सक्छन् । बरु चिउरा–सक्खर, सातु, चना बरु पोषणयुक्त र मौसमअनुकूल हुने थियो । राहत स्थानीयमैत्री पनि देखिएन । खानाका शिविर लगाउनेहरूका बीच समन्वय छैन । खाना कतै अपुग भइरहेको छ भनेकतै फालिने अवस्था आएको छ ।

राहतका नाममा एकै खाले सामग्रीको थुप्रो लागिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार नभई आफूलाई जे सहज छ, त्यही पुर्‍याउने गरिएको छ । पीडितहरू चर्को घाममा बसिरहेका छन् । कोही ढलेको भकारीभित्र त कोही साडी टाँगेर ओत लागेका छन् । राति लामखुट्टेको प्रकोप र सर्पको डर त्यत्तिकै छ ।

तीनदिन बितिसक्दा पनि आवश्यक सरसफाइ हुन पुगेको छैन । अवशेषहरू उठाउन सकिएको छैन । कुपोषण, खाद्यान्न अभाव, सफा पानीको कमी, खुलामा बस्दा चर्को गर्मीले पार्ने असर, खुला ठाउँमा गरिएको दिसापिसाबबाट पीडितहरू झन्बढी सताइएका छन् । सानो क्षेत्रमा परेको यस्तो विपद्लाई कम समयमा सहज बनाउन सकिने थियो । प्रदेश २ सरकारले आधारभूत व्यवस्थापन गर्ने आँट गर्न सक्थ्यो ।

चक्रवात हुरीले निम्त्याएको विपद् सामना गर्ने सवालमा प्रदेश सरकार पनि कमजोर र असहाय देखियो । उसले सस्ता राजनीतिक झडपमा चासो देखाउनु सट्टा प्रादेशिक विपद् घोषित गरेर एक मन्त्रीको नेतृत्वमा कलैयाबाटै राहत वितरण र सुरक्षा व्यवस्थापनलाई गति दिन सक्थ्यो । संघीय सरकारको कार्यशैली यसपटक पनि सुस्त देखियो । राहतमा तदारुकताको कमीले प्राकृतिक प्रकोपको असरलाई अझ व्यापक पार्दै लगेको छ ।

संघीय सरकारले अहिलेसम्म विश्वसमुदायसँग आपत्कालीन सहयोगका निम्ति अनुरोध नगर्नु एक अर्थमा ठीकै हो । झन् अहिले केन्द्रमा राष्ट्रवादी अनुहारको सरकार जो छ । तर घरबारविहीन भएकाहरूका लागि सुरक्षित घर निर्माण (भूकम्प प्रतिरोधी), शौचालय र आजीविकाको सुरुवात जस्ता पक्षमा यात संघीय सरकारले अवधारणागत रूपमा आफ्नो भूमिका प्रस्ट्याउनुपर्‍यो, नभए सहयोगी राष्ट्रहरूलाई राहत र पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्‍यो ।

म फेरि पनि भन्छु— सानो क्षेत्रमा रहेका विपद्का प्रभावितहरूलाई नवजीवन दिने सामर्थ्य नेपालभित्रै छ, तथापि संघीय सरकार अलमलमै देखिएको छ । बारा विपद्ले निम्त्याएको विमर्श के हो भने, संघीय व्यवस्थामा विपद् व्यवस्थापनको स्वरूप के हुने, विपद् व्यवस्थापन चक्रका चरणहरू राहत, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण, रोकथाम र पूर्वतयारीमा कुन तहको केकस्तो भूमिका हुने भन्नेबारे त्यसको प्रस्ट नक्सांकन हुनु जरुरी छ ।

चक्रवात प्रभावितलाई राहत पुर्‍याउनमा सरकारी पक्षको ठूलो कमजोरी देख्दा पुनर्निर्माणका काम झन् अँध्यारोकै गोलचक्करमै रहने सम्भावना छ । तराईमा बढ्दो गर्मीसँगै आँधीहुरी र वर्षाको क्रम रहने नै छ । यस्तोमा पुनःस्थापनाको काम निश्चित समय–सीमाका साथ सुरु गर्न सकियो भने असम्भवचाहिँ होइन । विगतका विपद् व्यवस्थापनका दृष्टान्तहरूले यहाँको आगत डरलाग्दो हुनेचाहिँ देखिएकै छ ।

स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत ढाँचाको आधारभूत जग मान्ने हो भने यस्तो बेला तिनलाई अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्थ्यो । राहतको एकद्वार प्रणाली नहुँदा वा राहतका समग्र क्रियाकलाप स्थानीय तहको जानकारीमा नहुँदा वितरण प्रणालीमा असमानता देखिएको छ ।

स्थानीय तहले सचेतनाको काम भुइँतहमै प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्छन् । बाराकै सिमरौनगढका माछा व्यवसायी रञ्जित कुशवाहा भन्दै थिए, ‘मैले माछापालन गरेदेखि एप्सको माध्यमबाट स्थानीय मौसमको भेउ पाउने गरेको छु । त्यो दिन पनि ठूलो आँधीहुरीको पूर्वसूचना पाएको थिएँ ।’ जहाँ सूचना प्र्रविधिको सहज पहुँच छ, त्यहाँको स्थानीय तहले यस्ता उपक्रमहरू आफैले गर्न सक्छन् ।

विपद् व्यवस्थापनको सवालमा पहाड र मधेसको कित्ताकाट हुनु हँुदैन । मुलुकको जुनसुकै भूगोलमा भएपनि प्रादेशिक सरकारहरूले भविष्यमा विपद्को असर कसरी कम गर्ने, तिनको सामना कसरी गर्ने, आफ्नो प्रदेशका बासिन्दामा त्यसको तयारी र क्षमता बढाउन के काम गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता प्रश्नको जवाफ नखोजी संघीय सरकारको मुखताक्नु हुन्न । विडम्बना, अहिले पनि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थाहरू संघीय सरकारकै मातहतमा छन् ।

आउँदा दिनमा हुनसक्ने आगलागी, बाढी, खडेरी, डुबान, कटान, चट्याङजस्ता विपद्का निम्ति उद्धार र राहतका रणनीति र आधारभूत व्यवस्थापन तयार राख्नुपर्छ । संघ–प्रदेशसम्बन्धमा आधारभूत असामञ्जस्य रहुन्जेल विपद् व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त बन्न सक्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×