१८.१२°C काठमाडौं
भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्षको प्रमुख केन्द्र रहेको मुजफ्फरपुरले निकै समयसम्म शिक्षास्थलीका रूपमा समेत ख्याति कमायो । सीमावर्ती यो सहर यतिखेर करिब पौने दुई सय बालबालिकाको अकाल मृत्युले गर्दा बिहार र भारतभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा छ । एक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम, ‘चमकी बुखार’ त्यहाँका बालबालिकाको मृत्युको कारक बनिरहेको छ ।
विडम्बना, जब–जब अकाल मृत्युले अनुहार फेरेर आक्रमण गर्छ, त्यतिखेर मिडिया र राजनीतिले आआफ्ना रोटी सेक्न थाल्छन् । यतिखेर भएको पनि यही हो । यो घटनाले बिहारको फरक तस्बिरलाई उजागर गरेको छ ।
नीतिश कुमार करिब पन्ध्र वर्षदेखि बिहारमा मुख्यमन्त्री छन्, जसको सफलता कथा नेपालमा पनि सुनिने गर्छ । उनले लामो समयसम्म राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका यस कारण पाए, किनभने सडक, बिजुली र सुरक्षा व्यवस्थालाई ठीक पार्ने कोसिस गरे । उनले सडक र बिजुलीलाई विकास माने, यिनैलाई प्राथमिकता दिए ।
जनसामान्य उनका यी विकासका आधारहरूमा अलमलिए । त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सवालमा सुधार गर्न दबाब आएन । परिणामस्वरूप नीतिश यी नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्थापनमा चुक्दै गए । उनले बिजुली र सडक सुधारको बलबाट पटक–पटक चुनाव जित्दै रहे । जे हुनु थियो, त्यो आखिर भयो । भुइँसतहमा देखिएको संरचनागत रिक्तता यतिखेर उजागर भयो । अहिले अस्पतालमा अन्तिम सास फेर्दै गरेका बालबालिका उनीसँग न्याय माग्दै छन् ।
नीतिश कुमारअघि लालुप्रसाद यादव र उनकी पत्नी राबडीदेवीले पनि बिहारमा लामो समय शासन चलाए । कानुन व्यवस्थाका दृष्टिले लालुको कार्यकाललाई ‘जंगलराज’ भनेर आलोचना गरिन्छ । तर मुजफ्फरपुरको घटनाले नीतिश कुमारको ‘सुशासन’ का सीमाहरूलाई औंल्याएको छ । सामाजिक न्यायका लागि प्रसिद्धि बटुलेका लालुको जमानामा बिहारमा मुख्यतः तीन कारोबार फस्टाएका थिए— प्राइभेट अस्पताल र नर्सिङ होम, कोचिङ सेन्टर अनि अपहरण उद्योग ।
अपहरण उद्योग वास्तवमा अन्य दुई कारोबारकै बलमा टिकेको थियो, जसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थियो । अहिले संस्थागत अपहरण उद्योगको ठाउँमा ठेकेदारी तन्त्र छ । भनिन्छ, जो पहिला अपहरण गराउँथे, ती अहिले ठेकेदार भएका छन् । बाँकी दुई उद्योग पूर्ववत् छन् ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ— बिहारी राजनीतिले जेजस्ता कथ्यको विनिर्माण गरे पनि सत्य के हो भने जनसरोकारका मौलिक सवाल उपेक्षित रहे । यस्तो हुन्जेल मुजफ्फरपुरको घटना दोहोरिरहन्छ र सरकारी तन्त्रको अभाव उजागर भइरहन्छन् । १७० बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नुपरेको मुजफ्फरपुरको श्रीकृष्ण मेडिकल कलेजमा जताततै फोहोर, जनशक्तिको अभाव र औषधि आपूर्तिमा ढिलासुस्ती नाङ्गा आँखाले देख्न सकिन्छ ।
विकासको मोडल के हो र सुशासनलाई कसरी मापन गर्ने ? मुजफ्फरपुर घटनाबाट उब्जेको प्रमुख सवाल हो यो । नीतिश कुमार विकास पुरुषका रूपमा चिनिए, जसलाई ‘सुशासन कुमार’ पनि भनियो । तर उनको मुख्य प्राथमिकता रहेछ— ठेक्कातन्त्रको संरक्षण र कानुनी व्यवस्थामा देखावटी सुधार गरी प्रायोजित मिडियामार्फत छवि निर्माण । अहिले उजागर भइरहेका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी दुरवस्थाले भुइँ यथार्थलाई छताछुल्ल पारिदिएका छन् । बिहारमा सरकारी अस्पतालप्रति जनभरोसा छैन ।
कारण, सेवा गुणस्तरीय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको चासोको विषय बनिसक्दा पनि मुजफ्फरपुरको त्यो अस्पतालमा सुधार आएन । त्यत्रो दबाबका बावजुद सरकारी अस्पताल आफै रोगी भएको पुष्टि हुँदै रह्यो । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा बिरामीको भरोसा र विश्वास नरहेपछि निजी क्षेत्रले लुटको जालो खडा गर्छ । त्यसैले बिहारमा स्वास्थ्यसेवा नाफामुखी उद्योग भएको छ ।
सरकारी अस्पतालको अवस्था त नेपालमा पनि भिन्न छैन । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दिनहुँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाको भुक्तभोगी बन्दै गरेका सरकारी अस्पतालको भर पर्नुभन्दा पारिपट्टिका निजी अस्पताल जान रुचाउँछन् । त्यता पनि ठगिनु त छँदै छ !
संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक उपचार, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय तह मातहत आइसकेपछि पनि स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्रको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । स्थानीय तहले स्वास्थ्यसेवा र शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाएको छैन ।
धनी–गरिब, देहाती र सहरी नेपाली स्वास्थ्यका भिन्न चुनौतीसंँग जुध्न बाध्य छन् । हाम्रा नीतिनिर्माता पनि यी संकट व्यवस्थापन गर्नमा विफल हुँदै गरेका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, स्थानीय तहले यसका लागि भुइँसतहमा के गर्न सक्छ, सङ्घ र प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित हुनु जरुरी छ ।
हाम्रा स्वास्थ्यचौकी भौतिक संरचना कमजोर हुनु, आवश्यक ओखतीको आपूर्ति नहुनु र प्रयोग नहुने ओखती बढी थुपारिनु, मिति सकिन लागेका ओखती किन्नु, आवश्यक उपकरणको अभाव हुनु, दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनु, कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना नहुनु जस्ता समस्याको भुमरीमा छन् । यसैले देहाती वर्ग निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान र उपचार खर्च धान्न ऋण बाध्य छ । स्वास्थ्योपचार जटिल र झन्झटिलो भएकैले देहातमा ‘ढौआसोखा’ शब्दावली प्रचलित छ । अर्थात्, यस्तो ठाउँ जहाँ ठगिनु र लुटिनु निश्चित छ ।
यद्यपि हामीकहाँ अपहरण उद्योग बिहारमा जस्तो संस्थागत रूपमा फस्टाएको छैन, तथापि सरकारी स्वास्थ्यसेवाको कमजोर हालतले गर्दा निजीमा बिरामीहरू अपहरण शैलीमै लुटिने गरेका छन् । निजी अस्पतालमा शुल्कको कुनै सीमा छैन । अनेक चेकजाँच गराइन्छ, जहाँ कुनै मापदण्ड छैन । वारिपारिका नाम चलेका निजी अस्पतालले बिचौलिया राखेका छन् ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमले भारतीय स्वास्थ्य केन्द्रहको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विज्ञापनले नै बिरामीमा भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । ती सबैलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । कतिपय ठाउँमा निजी अस्पतालको एउटा हिस्सा राजनीतिकर्मीकै नाममा छ । अनि उनीहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाबारे चासो देखाउन के खाँचो ?
रोगको एउटा कारण गरिबी हो, जसलाई जहिले पनि उपेक्षा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, महिलाहरूमा रगतको कमी वा बालबालिकामा कुपोषण भए इन्जेक्सन वा भिटामिनको चक्की दिएर इलाज गरिन्छ । तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई बुझ्ने कोसिस गरिँदैन । यस्तोमा राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्रदान गरिने कुरा फगत हावादारी हुन्छ ।
स्थानीय तहले स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी लोकपरम्पराको वैज्ञानिक परीक्षण गराई त्यसलाई वैधता दिने काम गर्न सक्छ । स्थानीय ज्ञान वरिपरिका रूखबिरुवाको औषधीय गुणको पारम्परिक पहिचान र प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ, जसलाई अहिले बेवास्ता गरिएको छ । मुजफ्फरपुरको घटनाले नेपालमा पनि चिकित्सा व्यवस्थापनमा रोगीको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमाथि ध्यान दिन पाठ सिकाएको छ नै, देहातका स्वास्थ्य केन्द्रको प्रभावकारितामा पनि जोड दिएको छ ।
