'ढौआसोखा’ मा देहाती

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतीय स्वतन्त्रता सङ्घर्षको प्रमुख केन्द्र रहेको मुजफ्फरपुरले निकै समयसम्म शिक्षास्थलीका रूपमा समेत ख्याति कमायो । सीमावर्ती यो सहर यतिखेर करिब पौने दुई सय बालबालिकाको अकाल मृत्युले गर्दा बिहार र भारतभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा छ । एक्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम, ‘चमकी बुखार’ त्यहाँका बालबालिकाको मृत्युको कारक बनिरहेको छ ।

विडम्बना, जब–जब अकाल मृत्युले अनुहार फेरेर आक्रमण गर्छ, त्यतिखेर मिडिया र राजनीतिले आआफ्ना रोटी सेक्न थाल्छन् । यतिखेर भएको पनि यही हो । यो घटनाले बिहारको फरक तस्बिरलाई उजागर गरेको छ ।

नीतिश कुमार करिब पन्ध्र वर्षदेखि बिहारमा मुख्यमन्त्री छन्, जसको सफलता कथा नेपालमा पनि सुनिने गर्छ । उनले लामो समयसम्म राज्यको कार्यकारी जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका यस कारण पाए, किनभने सडक, बिजुली र सुरक्षा व्यवस्थालाई ठीक पार्ने कोसिस गरे । उनले सडक र बिजुलीलाई विकास माने, यिनैलाई प्राथमिकता दिए ।

जनसामान्य उनका यी विकासका आधारहरूमा अलमलिए । त्यसैले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सवालमा सुधार गर्न दबाब आएन । परिणामस्वरूप नीतिश यी नैसर्गिक अधिकारको व्यवस्थापनमा चुक्दै गए । उनले बिजुली र सडक सुधारको बलबाट पटक–पटक चुनाव जित्दै रहे । जे हुनु थियो, त्यो आखिर भयो । भुइँसतहमा देखिएको संरचनागत रिक्तता यतिखेर उजागर भयो । अहिले अस्पतालमा अन्तिम सास फेर्दै गरेका बालबालिका उनीसँग न्याय माग्दै छन् ।

नीतिश कुमारअघि लालुप्रसाद यादव र उनकी पत्नी राबडीदेवीले पनि बिहारमा लामो समय शासन चलाए । कानुन व्यवस्थाका दृष्टिले लालुको कार्यकाललाई ‘जंगलराज’ भनेर आलोचना गरिन्छ । तरमुजफ्फरपुरको घटनाले नीतिश कुमारको ‘सुशासन’ का सीमाहरूलाई औंल्याएको छ । सामाजिक न्यायका लागि प्रसिद्धि बटुलेका लालुको जमानामा बिहारमा मुख्यतः तीन कारोबार फस्टाएका थिए— प्राइभेट अस्पताल र नर्सिङ होम, कोचिङ सेन्टर अनि अपहरण उद्योग ।

अपहरण उद्योग वास्तवमा अन्य दुई कारोबारकै बलमा टिकेको थियो, जसलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थियो । अहिले संस्थागत अपहरण उद्योगको ठाउँमा ठेकेदारी तन्त्र छ । भनिन्छ, जो पहिला अपहरण गराउँथे, ती अहिले ठेकेदार भएका छन् । बाँकी दुई उद्योग पूर्ववत् छन् ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ— बिहारी राजनीतिले जेजस्ता कथ्यको विनिर्माण गरे पनि सत्य के हो भने जनसरोकारका मौलिक सवाल उपेक्षित रहे । यस्तो हुन्जेलमुजफ्फरपुरको घटना दोहोरिरहन्छ र सरकारी तन्त्रको अभाव उजागर भइरहन्छन् । १७० बालबालिकाले मृत्युवरण गर्नुपरेको मुजफ्फरपुरको श्रीकृष्ण मेडिकल कलेजमा जताततै फोहोर, जनशक्तिको अभाव र औषधि आपूर्तिमा ढिलासुस्ती नाङ्गा आँखाले देख्न सकिन्छ ।

विकासको मोडल के हो र सुशासनलाई कसरी मापन गर्ने ? मुजफ्फरपुर घटनाबाट उब्जेको प्रमुख सवाल हो यो । नीतिश कुमार विकास पुरुषका रूपमा चिनिए, जसलाई ‘सुशासन कुमार’ पनि भनियो । तर उनको मुख्य प्राथमिकता रहेछ— ठेक्कातन्त्रको संरक्षण र कानुनी व्यवस्थामा देखावटी सुधार गरी प्रायोजित मिडियामार्फत छवि निर्माण । अहिले उजागर भइरहेका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी दुरवस्थाले भुइँ यथार्थलाई छताछुल्ल पारिदिएका छन् । बिहारमा सरकारी अस्पतालप्रति जनभरोसा छैन ।

कारण, सेवा गुणस्तरीय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको चासोको विषय बनिसक्दा पनि मुजफ्फरपुरको त्यो अस्पतालमा सुधार आएन । त्यत्रो दबाबका बावजुद सरकारी अस्पताल आफै रोगी भएको पुष्टि हुँदै रह्यो । सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा बिरामीको भरोसा र विश्वास नरहेपछि निजी क्षेत्रले लुटको जालो खडा गर्छ । त्यसैले बिहारमा स्वास्थ्यसेवा नाफामुखी उद्योग भएको छ ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था त नेपालमा पनि भिन्न छैन । नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा दिनहुँ भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्थाको भुक्तभोगी बन्दै गरेका सरकारी अस्पतालको भर पर्नुभन्दा पारिपट्टिका निजी अस्पताल जान रुचाउँछन् । त्यता पनि ठगिनु त छँदै छ !

संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक उपचार, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय तह मातहत आइसकेपछि पनि स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्रको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन । स्थानीय तहले स्वास्थ्यसेवा र शिक्षालाई मूल मुद्दा बनाएको छैन ।

धनी–गरिब, देहाती र सहरी नेपाली स्वास्थ्यका भिन्न चुनौतीसंँग जुध्न बाध्य छन् । हाम्रा नीतिनिर्माता पनि यी संकट व्यवस्थापन गर्नमा विफल हुँदै गरेका छन् । जनताको स्वास्थ्यमा राज्यको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, स्थानीय तहले यसका लागि भुइँसतहमा के गर्न सक्छ, सङ्घ र प्रदेश सरकारको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने परिभाषित हुनु जरुरी छ ।

हाम्रा स्वास्थ्यचौकी भौतिक संरचना कमजोर हुनु, आवश्यक ओखतीको आपूर्ति नहुनु र प्रयोग नहुने ओखती बढी थुपारिनु, मिति सकिन लागेका ओखती किन्नु, आवश्यक उपकरणको अभाव हुनु, दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नहुनु, कार्यालय सहयोगीको पदस्थापना नहुनु जस्ता समस्याको भुमरीमा छन् । यसैले देहाती वर्ग निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान र उपचार खर्च धान्न ऋण बाध्य छ । स्वास्थ्योपचार जटिल र झन्झटिलो भएकैले देहातमा ‘ढौआसोखा’ शब्दावली प्रचलित छ । अर्थात्, यस्तो ठाउँ जहाँ ठगिनु र लुटिनु निश्चित छ ।
यद्यपि हामीकहाँ अपहरण उद्योग बिहारमा जस्तो संस्थागत रूपमा फस्टाएको छैन, तथापि सरकारी स्वास्थ्यसेवाको कमजोर हालतले गर्दा निजीमा बिरामीहरू अपहरण शैलीमै लुटिने गरेका छन् । निजी अस्पतालमा शुल्कको कुनै सीमा छैन । अनेक चेकजाँच गराइन्छ, जहाँ कुनै मापदण्ड छैन । वारिपारिका नाम चलेका निजी अस्पतालले बिचौलिया राखेका छन् ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमले भारतीय स्वास्थ्य केन्द्रहको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा विज्ञापनले नै बिरामीमा भ्रम छरिरहेका हुन्छन् । ती सबैलाई राजनीतिकसंरक्षण प्राप्त छ । कतिपय ठाउँमा निजी अस्पतालको एउटा हिस्सा राजनीतिकर्मीकै नाममा छ । अनि उनीहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाबारे चासोदेखाउन के खाँचो ?

रोगको एउटा कारण गरिबी हो, जसलाई जहिले पनि उपेक्षा गरिन्छ । उदाहरणका लागि, महिलाहरूमा रगतको कमी वा बालबालिकामा कुपोषण भए इन्जेक्सन वा भिटामिनको चक्की दिएर इलाज गरिन्छ । तर त्यसको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई बुझ्ने कोसिस गरिँदैन । यस्तोमा राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्रदान गरिने कुरा फगत हावादारी हुन्छ ।

स्थानीय तहले स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी लोकपरम्पराको वैज्ञानिक परीक्षण गराई त्यसलाई वैधता दिने काम गर्न सक्छ । स्थानीय ज्ञान वरिपरिका रूखबिरुवाको औषधीय गुणको पारम्परिक पहिचान र प्रयोगमा केन्द्रित हुन्छ, जसलाई अहिले बेवास्ता गरिएको छ । मुजफ्फरपुरको घटनाले नेपालमा पनि चिकित्सा व्यवस्थापनमा रोगीको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमाथि ध्यान दिन पाठ सिकाएको छ नै, देहातका स्वास्थ्य केन्द्रको प्रभावकारितामा पनि जोड दिएको छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ मोर्चाबन्दी

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै पत्रकार सम्मेलनमा लोकतन्त्रबारे निकै राम्रा कुरा बोल्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन र विकास अनिवार्य तत्त्व रहेको उहाँको भनाइ स्वीकार्य छ । तर, यो १६ महिने शासनकालमा उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुभएका मूल्य–मान्यता तथा विधिलाई कुन हदसम्म संस्थाकरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ?

जब यो प्रश्न अगाडि आउँछ, ओली सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको विरोधाभासले जनतालाई निराश बनाउँछ । यसले भविष्यप्रति आशंका र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

बीसौं शताब्दी परिवर्तन र क्रान्तिको शताब्दी थियो । यो अवधिमा उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद र पश्चिमी हैकमवादविरुद्ध ठूलठूला संघर्ष भए, धेरै राष्ट्र स्वतन्त्र भए । यो संघर्षका क्रममा धेरै नयाँ नेताको उदय भयो, जसले उपनिवेशवादमा निहित असमान राजनीतिक–आर्थिक मुद्दाका विरोधमा आफ्नो ज्यान बाजी राखेर लडे र सफल पनि भए, सत्तामा पनि पुगे ।

एउटा यथार्थ के देखियो भने,आफ्नो देशका जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि लडेका नेताहरू सफल भएर सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिकारीबाट शोषकमा रूपान्तरित भए । इन्डोनेसियाका प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो र घानाका क्वामे नप्रुमा यसका उदाहरण हुन् । यी संघर्षशील नेताहरू सत्तामा पुगेपछि नयाँ शोषक बन्न पुगे, जनताको उत्थानको सट्टा आफू र आफ्नो समूहको स्वार्थ र हितका नयाँ राजनीतिक–आर्थिक शोषकका रूपमा देखापरे ।

शोषक र शोषितको सम्बन्धबारे एउटा प्रभावशाली धारणा के छ भने, हरेक शोषितको मनको अन्तरकुन्तरमा मौका पाएका बेला आफू पनि आफूलाई शोषण गर्नेजस्तै शोषक हुनपाए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा रहन्छ । सायद यही कारणले गर्दा, बीसौं शताब्दीमा विभिन्न नयाँ र स्वतन्त्र देशमा उदाएका नेताहरू शासनमा पुग्नेबित्तिकै हिजो आफूले संघर्ष गरेका मूल्य–मान्यता बिर्सेर पुराना शोषकको नयाँ अनुहारका रूपमा देखापरे । जहाँ यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, त्यहाँ ठूलो संघर्षपश्चात् आएका उपलब्धिहरू हराएका छन्, अनि देश फेरि अराजकता र अनिश्चितताको भुमरीमा डुबेको छ ।

लामो संघर्ष र राजनीतिक उथलपुथलबाट १६ महिना अगाडि जनताको मतबाट आएका प्रधानमन्त्री ओलीको शासनशैली हेर्दा शोषितको स्थितिबाट आएको व्यक्ति नयाँ शोषकका रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा रहेको भनेर शंका गर्ने ठाउँहरू देखापरेका छन् । भाषणमा लोकतन्त्र र जनअधिकारको दुहाई दिने र व्यवहारमा लोकतन्त्र र जनहितप्रति आँखा चिम्लिने ओली सरकारको शासनशैली गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।

माइतीघर माथिको आक्रोश
माइतीघरसँग यो सरकारलाई त्रास छ । दुई तिहाइको सरकारमा भएका भ्रष्टाचार, ऐन–नियमको उल्लंघन, सरकारी कुशासनको यथार्थता र विकासका नाममा जनताको साधनस्रोत माथिको खेलबाड विरुद्ध आवाज उठाउने ठाउँका रूपमा माइतीघर आज नेपालीको मनमस्तिष्कमा बसेको छ ।

‘क्रान्तिकारी’ कमरेडले भरिएको सरकारलाई यस्तो आवाज मन नपर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसैले माइतीघर मण्डलामा आवाज उठाउन नदिने प्रयास भयो, कानुनी रूपमा रोक्ने प्रयास भयो । यद्यपि त्यो सफल हुनसकेको छैन, सफल हुनेवाला पनि छैन । जनताको आवाज माइतीघरमा उठ्न नपाओस् भन्ने सरकारी चाहनालाई गुठी विधेयकका विरोधमा माइतीघर क्षेत्रमा निस्केका उपत्यकावासीले राम्रो जवाफ दिएका छन् ।

हो, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो लोकतन्त्रमा कतिपय विवाद संवादबाटै टुंगिन्छन्, तर सत्ताको अहंमा जब सरकार जनतालाई निरीह र कमजोर वस्तुका रूपमा देख्न थाल्छ र आफूभन्दा जान्ने यो संसारमै कोही छैन भनी आलोचनाको आवाजलाई सामन्तवादको अवशेषका रूपमा व्याख्या गर्ने बौद्धिक दिवालियापन देखाउँछ, त्यसबखत उसलाई यथार्थको अनुभूति गराउन माइतीघरकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले माइतीघर साँच्चिकै जनताको माइतीघर हो ।

कस्तो समृद्धिको यात्रा
प्रधानमन्त्रीले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा देश समृद्धिको मन्त्र लिएर अगाडि जाने उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, कस्तो समृद्धि ? कसका लागि समृद्धि ? यो प्रश्नको जवाफमा अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ः वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ५ अर्बभन्दा बढीको लुट भएको यथार्थ सबैसामु स्पष्ट छ र यसबारे सरकार आफैले घोषणा गरेको अनुसन्धान समितिसम्म पनि गठन नगरेर नाङ्गो भएको छ, यस्ता अर्बौंको घोटाला कसरी भए र यसबाट कसको समृद्धि भयो ? यसको जवाफ अब कहाँ खोज्ने ?

जनताका लागि यस्ता लुट र शोषणको जवाफ खोज्न ढिलो–चाँडो माइतीघर देखापरेको छ र यो आवाज रोकिने छैन । सरकारको १६ महिने शासन केलाउँदा भ्रष्टाचारको वृद्धिलाई नै समृद्धिको बाटो भनेजस्तो देखिन लागेको छ । यस्तो चरित्रको शासनले आफूलाई जतिसुकै लोकतान्त्रिक भने पनि यसको मूल्य–मान्यताले अधिनायकवादतर्फ धकेल्नु स्वाभाविक देखिन्छ । जहानियाँ शासनलाई पनि बिर्साउने सरकारी साधनस्रोत माथिको लुट, आर्थिक अनुशासनहीनता र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टाचारका लागि प्रयोग हुने हतियारका रूपमा हेर्ने मान्यताका क्रममा उजागर हुने कुरूपतालाई बाहिर आउन नदिन प्रेस बाधकका रूपमा आउँछ ।

त्यसैले प्रेसलाई तह लगाउन र मुख थुन्न प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने प्रयास भैरहेछ । विडम्बना के छ भने, विगतमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रजातन्त्रको मुटु सम्झेर माइतीघरमा आवाज उठाउनेहरूले आज प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आफैं झाँक्री र आफैं बोक्सी हुने खालको विधेयक ल्याएका छन् । यथार्थमा जब आफूलाई वामपन्थी भन्ने सरकार व्यवहारमा द्रव्यपन्थी र सुविधापन्थीमा रूपान्तरित हुनथाल्छ, त्यसबखत स्वतन्त्र प्रेस काँडाका रूपमा देखिन थाल्छ र प्रेसलाई दमन गर्ने हरकिसिमको प्रयास गर्नु निश्चितप्रायः हुनआउँछ । अब कुनै दिन मानव अधिकार आयोगले पनि माइतीघरमै अनशन बस्ने स्थिति आए आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

मोर्चाबन्दी
वर्तमान शासनशैलीले नेपालमा लोकतन्त्र मास्ने काम मात्रै गरेको छैन, भ्रष्टाचार र पक्षपातलाई अघोषित आदर्श पनि सम्झेको छ । जनताका लागि मल छैन, तर प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ निवास, राष्ट्रपतिका लागि अर्बौंको नयाँ सुविधा र अब त काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई समेत अर्बौं खर्च गरेर नयाँ भवनहरू बन्ने ‘विकास’ योजना सार्वजनिक भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई समेत धराशायी गरेर नेपाल बूढा र बालबच्चाको देशमा रूपान्तरित हुँदैछ । वर्तमान शासकहरूलाई यसबारे चिन्ता नहोला, किनभने अधिकांश युवाले देश छाडेपछि विरोधको डर कम हुने भयो । तर ओली सरकारको १६ महिने यात्रामा देश खोक्रो हुँदै गएको छ, जनता निराश हुँदै गएका छन् र आक्रोश बढेर गएको छ ।

गुठी विधेयक विरुद्ध निस्केको जुलुस राजनीतिक अधिनायकवाद र आर्थिक अराजकताप्रतिको आक्रोश पनि हो । यस दृष्टिकोणले हेर्दा, आज देशमा कहीँ कतै नयाँ मोर्चाबन्दी हुँदैछ भने त्यो वर्तमान सरकारभित्रका हजुरिया पुँजीवादी, दलीय भागबन्डावादी र सिद्धान्तविहीन, अधिनायकवाद–उन्मुख द्रव्यपन्थीहरूबीच हुँदैछ । यसलाई बेवास्ता गरेर आफूबाहेक अरू सबैलाई लोकतन्त्र विरोधी देख्नुले आउँदा दिनहरूमादेशलाई संकटतिर धकेल्ने सम्भावना स्पष्ट हुँदैगएको छ ।

लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र फार्टी (संयुत) का अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT