तरंगमा सत्तारूढ नेकपा

हामी मिलेर जहाज चलाउँछौं । त्यति बेला उनलाई यो कुराको ज्ञान थिएन होला— बोइङ जहाज चलाउन अनिवार्य हिसाबले पाइलट दुई जनै चाहिन्छ । मुख्य पाइलट जहाजको कमान्डमा हुन्छ भने उसको सम्पूरकका रूपमा बायाँ सिटमा को–पाइलट बसेको हुन्छ । को–पाइलटको अभावमा एउटा पाइलटले विमान उडाउन सक्दैन ।

एकताको हर्षोल्लास संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले पाएको बहुमतबाट प्रेरित थियो । दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो, जुन २०१६ पछिको दोस्रो थियो । त्यति बेला कांग्रेसले आफ्नै बुतामा दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । यस पटक नेकपाले त्यस्तो अवसर हात पार्नुको जस ओली र प्रचण्डले पाउनु अस्वाभाविक थिएन । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कार्यकर्तासँगै यीभन्दा अलग वामपन्थी कार्यकर्ता पनि खुसी थिए । यो उपलब्धि थियो, निकै ठूलो उपलब्धि । नेपाली समाजलाई जकडेर राख्ने सामन्तवादको पराजय ।

खुसीको यो वातावरणमा सोह्र महिना बित्यो । यो सोह्र महिनामा चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म उच्च गतिमा चल्ने रेल ल्याउने सपना बुनियो । सडक निर्माणको योजना बन्यो । पानीजहाजसम्म नेपालको पहुँच खोजियो । चीनले समुद्रसम्मको पहुँच दियो । नयाँ पारवहन सन्धि भयो । कथं दक्षिणी नाका बन्द भए पनि नेपालले उत्तरी नाकाबाट आवश्यक सामानको आयात गर्ने भयो ।

यसबीच केही हुन नपर्ने घटना भए । जस्तो— वाइडबडी एयरबसको खरिद सन्दिग्ध बन्यो । देशमा बलात्कारका घटना बढ्न थाले । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । अपराधी समातिएन । सुन तस्करका नाममा रिस उठेका र चन्दा नदिने मानिस पनि थुनिन थाले । तस्कर समातिए । तर तस्करले ल्याएको सुन विमानस्थलबाटै हरायो । घटनाहरू त्यत्तिकैमा टुंगिएनन् । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले मान्छे मार्न लाग्यो । मानव अधिकारविरोधी विधेयकहरू संसदमा थुप्रिए । गुठी विधेयकको विरोधमा जनताले आफ्नो अजेय शक्तिको प्रदर्शन गर्‍यो । यो देखेर सरकार नराम्रोसँग झस्कियो । उसको आगामी कदम के हुने हो ? त्यसको संकेत आएन ।

आउने कुरा पनि भएन । किनभने यति बेला नेकपारूपी बोइङको क्याबिनमा बसेका जहाजका दुई पाइलट प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चा चलिराखेको छ, बजारमा । पहिलो त ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने कुरामा कुनै सहमति भएजस्तो देखिँदैन । भएकै हो भने दुई नेताबीच भद्र र मौन सहमति भएको हुनुपर्छ । कसको कमान्डमा जहाज उडेको छ, त्यो स्पष्ट छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएकाले जहाज उनकै कमान्डमा उडेको होला भन्ने सामान्य अनुमान मात्रै हो ।

त्यसो हो भने प्रचण्ड जहाजका सहकमान्डर मात्रै भए । जहाज चलाउने पाइलट र को–पाइलटले तालिम उत्तिकै गर्नुपर्छ । उनीहरूको क्षमता र अधिकार पनि बराबर हुन्छ । सहकमान्डरलाई जहाज उडाउने पनि अधिकार हुन्छ र ओराल्ने पनि । ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने विषयमा भद्र सहमति भए पनि आधारभूत सहमति भएको देखिँदैन । ओली आफ्नै मनखुसीले जहाज उडाइरहेका छन् । जहाज कहिले कहालीलाग्दो भीरतिर ‘नोज डाइभ’ गर्छ, कहिले निसासिने गरी उकालो लाग्छ । प्रचण्ड केही गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । उनको अवस्था बडो टीठलाग्दो छ ।

दुर्ई पार्टी बीचको यो एकतायात्रामा दस्तावेजका कुरा पनि उठेका छन् । ओली जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा देखिएका छन् भने प्रचण्डले संक्रमणकालीन कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले प्रचण्डसँग जनताको बहुदलीय जनवादमा जाऔं र बितेका तेह्र महिनामा नछापिएको प्रतिवेदन छापौं भनेपछि प्रचण्ड झसंग भएका थिए ।

उनलाई ओली पार्टी एकता भएका बेलाका प्रतिबद्धताहरूको पालनामा गम्भीर छैनन् भन्ने बुझ्न त्यति धेरै समय लागेन । यसबाट यो पनि छर्लंग भयो— ओली सरकारको नेतृत्व गरेको आधा अवधिपछि प्रचण्डका लागि सिंहासन खाली गर्न तयार छैनन् । शक्तिमा सहभागिता नहुने हो भने पार्टी एकता किन भयो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको नारा त एउटा बहाना मात्रै हो ।

राजनीतिमा, र अझ साम्यवादी राजनीतिमा, यस्ता नाराको तात्कालिक र स्थानीय महत्त्व हुने गर्छ । माओत्से तुङले हजारौं रंगीन फूल फुलून् भने पनि चीनमा फुलेको एउटै फूल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । त्यो फूलको विकल्पमा अर्को फूल फुलाउन त चीनलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रको बाटामा हिंँडाउने देङ स्याओ पिङले पनि सकेनन् ।

दस्तावेजका कुरामा त्यसै पनि दम छैन । वामपन्थी विश्लेषक हरि रोकाका विचारमा, ‘चार जनाको हस्ताक्षर भएको आलोपालोवाला सहमतिपत्र बुँदासहित बाहिरिएपछि (नेताहरू) एकीकरणको पछि कुन उद्देश्यसहित लागिपरेका थिए भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’ तर शक्तिको खेलमा नाजायज केही पनि हुँदैन । पहिलो र दोस्रो तहमा चुनाव जितेका पार्टी मिलेर दुईतिहाइको सरकार चलाउन सक्छन् भने त्यो ठूलो कुरा हो । एक्लाएक्लै दुईतिहाइको सरकार बनाउने क्षमता यति बेला कुनै राष्ट्रिय पार्टीमा देखिँदैन । हाम्रो जस्तो देशको राजनीतिमा आशावाद सधैं भोलिका संकेतहरूमा रमाउने गर्छ ।

अहिले नै सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि प्रचण्डले विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सक्नेछैनन् । त्यसका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था उनलाई उपलब्ध छैन । त्यसो हुँदा यति बेला उनको सोझो चाहना देखिन्छ— ओलीले सरकार चलाउन्जेल पार्टी सञ्चालनको अभिभारा आफ्नो काँधमा आओस् । तर ओली यस्तो चाहँदैनन् ।

आखिर प्रचण्ड उनको नाम मात्रै होइन, उनी परिवर्तनका पक्षमा लाग्न सक्छन् । उनी त्यसरी लागे भने ओलीले तयार पारेका राष्ट्रियतामा खतरा लगायतका सैद्धान्तिक दस्तावेजहरूले पल्टा खान्छन् । ओलीलाई आफूले नेपालविरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी हटाएको भन्ने ठूलो अभिमान छ । त्यस्तै, प्रचण्डसँग उनको विश्वासको सम्बन्ध कहिल्यै रहेन । कांग्रेसको सहकार्यमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरेको केही दिनपछि यो पंक्तिकारसँग ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई किन मान्यो ? उनी ह्यान्डसम भएर मानेको हो ? त्यति त तपाईंलाई थाहा छ नि ! सिम्पल भन्ने शब्द के सरल रेखामा मात्र गएको छ ?’

ओली र प्रचण्डको सम्बन्धको व्याख्याका लागि योभन्दा बढी केही उच्चारण गर्नु नपर्ला । नेकपा भैसकेपछि समीकरण बदलिएका छन् भने अर्कै कुरा हो, नत्र पूर्वएमालेभित्रै ओलीका खासै शुभचिन्तक देखिँदैनन् । उनी कसैको भरोसा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसविपरीत प्रचण्ड भोलि जे त होलाको शैलीमा काम गर्छन् । फरक यति नै हो ।

यति बेला नेकपा तरंगित छ । ओलीले पार्टी र सरकार दुवैको विरासत धान्छन् कि प्रचण्डसँग वास्तविक सहकार्य गर्छन् ? कुरा यति मात्र हो । हो, प्रचण्डको हातमा पार्टी सञ्चालनको अभिभारा आयो भने यथास्थितिमा निकै गतिलो प्रहार हुनेछ । ओलीले यो कुरा बुझेका छन् । भन्न सकिँदैन, नेकपा बन्दाको सहमति भञ्जन हुने स्थितिमा जान्छ कि यथावत् रहन्छ ?