राजनीतिक आकाशमा कालो बादल

हरिबोल गजुरेल

नेपालमा पटक–पटक भएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र पुँजीवादी जनवादी संघर्ष सम्झौतामा टुंगिँदै आएका छन् । २००७, २०३६, २०४६ मा सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित अधिकार २०१७, २०३७ र २०५८ मा खोसिए । ती अधिकार पुनर्प्राप्तिका लागि जनताले पटक–पटक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ ।

जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजनबाट प्राप्त २०६३ को परिवर्तन संविधानमार्फत संस्थागत भएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिक्रान्तिको कालो बादल राजनीतिक आकाशमा मडारिन थालेको छ । यसर्थ प्रमुख नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । कारण पत्ता लगाएर समाधानको गम्भीर पहल सुरु गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा, भिन्न रूपमा इतिहासको पुनरावृत्ति नहोला
भन्न सकिन्न ।

२०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि जनतामा उत्साह आयो । नयाँ निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धन विजयी भयो । नेकपा सत्तारूढ भयो । अहिले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चलिरहेको छ । उहाँ रातदिन सक्रिय हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि फुर्सद छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा जागरण अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ । अन्य पार्टीका नेताहरू पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् ।

तर, जनताको उत्साह त्यस्तै छैन । नेताहरूप्रति जनता र कार्यकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । पार्टी सञ्चालनको रवैया र नेतृत्वका कार्यशैली एवं आचरण देखेर युवाहरूमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता न्यून हुँदै गइरहेको छ । सबै पार्टीभित्र नेता—कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढिरहेको छ । नयाँ भनिने पार्टीको हालत पनि उस्तै छ ।

यस्तो किन भइरहेछ ? यो कुनै एउटा पार्टी र कुनै एउटा नेता विशेषका कारण मात्र भएको होइन । सबै पार्टी र नेताहरूको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । हामी एक–अर्को पार्टी र एक–अर्को नेतालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छौं । इतिहासबाट शिक्षा नलिने हो र आ—आफ्ना कमजोरी सच्याउन हिम्मत नगर्ने हो भने प्रतिक्रान्तिको पुनरावृत्ति अवश्यम्भावी देखिन्छ ।

क्रान्ति जितेर वा सम्झौता गरेर, जसरी ल्याएको भए पनि त्यसको विचार र उद्देश्य एउटै हुन्छ । कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अलग–अलग हुन्छ । पूर्ण रूपमा विजयी शक्तिले माथिबाट नीतिगत हस्तक्षेप गरेर जनताको समर्थन लिनुपर्छ । तर सम्झौताबाट आएको शक्तिले तलबाट ससाना नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका काम गरेर जनतासँग घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । जनताको जीवनमा उज्यालो ल्याउँदै लक्ष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो कार्य परिवर्तनको रापताप नसेलाउँदै जति छिटो गर्न सक्यो, उति नै प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नेताहरूले आफ्ना आचरण र कार्यशैली सुधार्नुपर्छ ।

पार्टीका कतिपय वरिष्ठ नेताद्वारा संघीयता, समानुपातिक, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति दिइनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । संविधान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्तिले सञ्चार माध्यमहरूले मसला मात्र दिएको छैन, पश्चगामीहरूको मनोबलसमेतबढाएको छ ।

यो संविधान कुनै पार्टीविशेषले सोचेजस्तो नभए पनि यसको सार मूलतः अग्रगामी छ । राजनीतिक पार्टीहरू, तीन तहका सरकार र संरचना, संघसंस्था, कर्मचारीतन्त्र र सञ्चार जगत् यसका रूप हुन् । सारमा परिवर्तन र विकास भएपछि त्यस अनुसार रूप परिवर्तन भएन भने पुरानो रूपले नयाँ सारलाई आफू सुहाउँदो बनाउँछ र नयाँ सार धराशायी हुन्छ । यति सामान्य कुरा नबुझेर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी र तीन तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

सत्तापक्ष होओस् वा प्रतिपक्ष, पार्टी कार्यालय सञ्चालन, कार्यविभाजन र मानिसको छनोट, जिम्मेवारी, नेताहरूको दिनचर्या र भेटघाट पुरानै तरिकाले चलिरहेका छन् । जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हामीनियम, कानुन र आचारसंहिता बनाउँछौं, त्यो अरूका लागि मात्र लागू हुन्छ । पार्टीले होइन, व्यक्तिले निर्वाचन खर्च बेहोर्नुपर्ने अभ्यास कायमै छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भविष्यमाहुने निर्वाचनको तयारीमा लाग्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता झांगिँदो छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठट्टाकोविषय भइरहेको छ । नेता, सांसद,मन्त्री र जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारगरेछि कर्मचारीतन्त्र चाहिँ अछूतो रहने कुरा भएन ।

नयाँ संविधानले पार्टी सञ्चालनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ र निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहिता बनाएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका पनि नयाँ हुनुपर्ने होइन ? तर हामी पुरानै तरिकाले पार्टी चलाइरहेका छौं । पार्टी सञ्चालनमा लोकतन्त्र, जनवाद र अनुशासनको अभ्यास खोइ ? सामन्तवादी सत्तालेजस्तै अभ्यास हामी पनि गरिरहेकाछौं ।

नेताहरूको आपसी सम्बन्धमा नयाँपन भेटिँदैन ।युवाहरू राजनीतिका मेरुदण्ड र मस्तिष्क हुन् । यतिखेर कुनै पनि पार्टीप्रति युवाहरूको अपेक्षित आकर्षण रहेको पाइँदैन । युवाहरूको सहभागिताबिना सूचना–सञ्चार र ज्ञानको असीम भण्डारको प्रयोग सम्भव छैन । पुरानै विचार, संगठन र कार्यशैली अँगालेरराष्ट्र र जनताको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन ।

बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूले युवाहरूलाई विचार र व्यवहारद्वारा आकर्षित गर्न नसकेका भए वर्तमान परिवर्तन सम्भव थिएन । वर्तमान नेतृत्व सहितको हाम्रो पिढी उनीहरूकै प्रेरणाले विकास भएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन । के हामी अग्रजहरूले जसरी नै युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं ? सक्नैपर्छ । तर ख्याल गरौं, पहल गर्ने समय घट्दै गएको छ ।

लेखक नेकपाका नेता हुन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि विकासका चुनौती

निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिनारोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
हरिबोल गजुरेल

काठमाडौँ — कृषिमा आत्मनिर्भर नेपाल दिन–प्रतिदिन परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । यसको कारणबारे भने मतैक्यता पाइँदैन । भूमिसुधारप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूले सानो जोतको समस्याका कारण आधुनिक कृषि सम्भव नभएको बताउँछन् । शारीरिक श्रमप्रतिको अरूचिका कारण कृषिमा युवाहरूको आकर्षण नहुँदा यो क्षेत्र पछाडि परेको कतिपयको धारणा पाइन्छ ।

सरकारको भूमि र कृषि नीति प्रभावकारी नहुँदा यो क्षेत्र ह्रासोन्मुख हुँदै गएको तितो सत्य एकातिर छ भने अर्कोतिर युवाहरू विदेश पलायन भएर पो हो कि भन्नेहरू पनि छन् । मुख्य समस्या कुन हो ? गम्भीर चिन्तन–मनन आवश्यक देखिन्छ । यसबारे सन्दर्भ–सामग्रीका लागि हामी इतिहासतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

धातु र कपडाजन्य उद्योगमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेश निर्यात गर्ने नेपाल सुगौली सन्धिमा अंग्रेजको आधिपत्यपछि परनिर्भर बन्यो । घरेलु र कुटिर उद्योग प्रयोजनहीन बन्न पुगे । अङ्ग्रेज शासित भारतका आधुनिक उद्योगबाट निर्वाध रूपमा कपडा र धातुजन्य उत्पादनहरू विना रोकटोक ओइरो लागेपछि घरेलु र कुटिर उद्योग नचल्ने स्थितिमा पुगे ।

पछिल्ला वर्षहरूमा यसबाट कृषि पनि प्रभावित हुनपुग्यो । भारत र तिब्बतमा यी सामानहरू निर्यात गर्ने नेपाल परनिर्भर हुनपुग्यो । अहिले भारत र चीनले आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुका साथै ठूलो अनुदान पनि दिएका छन् । तर हाम्रो कृषि अझै पनि निर्वाहमुखी छ । यसमा विशिष्टीकरण छैन । खास–खास किसानहरू खास–खास कृषिजन्य उत्पादनमा सरिक नभई कृषिको आधुनिकीकरण सम्भव छैन । परम्परागत निर्वाहमुखी नेपाली कृषि उत्पादन प्रणाली, अपर्याप्त अनुदान, उन्नत ज्ञान र प्रविधि अभावमा बिना रोकटोक आयात भइरहेको भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरूप कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा संलग्न उद्यमी युवाहरू छोटो अवधिमै हरेश खाएर विदेश पलायन हुने गरेका छन् । यहाँसम्म कि सरकारले विदेशी सहयोगमा निर्माण गरेका कृषिजन्य उद्योगहरूसमेत धराशायी बन्न पुगे ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले कृषि विकास र किसानको हकहितको कुरा गरे पनि व्यवहारमा कृषि उनीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारले नै प्राथमिकता नदिएपछि प्राथमिकता प्राप्त भारतीय कृषि उत्पादनको नेपालमा खपत बढ्दै गएको छ । धान, गहुँ र तोरी निर्यात गर्ने नेपाल अहिले यी सबै वस्तुहरूसँगै कोदो र मकैसमेत आयात गर्न थालेको छ । किसानहरू मिहिनेती हुँदाहुँदै पनि कृषि अधोगतितिर जानु भनेको लगानी पनि नउठ्ने अवस्था हो । यस्तो परिवेशमा कृषि विकास कसरी गर्ने त ?

सर्वप्रथम सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य भएर जमिन र उत्पादनमा किसानहरूको पहँुच कायम हुनु आवश्यक छ । जमिन माथिको अपनत्वले किसानमा उत्साह पैदा गर्छ । यसका लागि भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । भूमिसुधार सम्बन्धी धेरै उच्चस्तरीय आयोग बने । धेरै प्रतिवेदन पनि तयार भए । तर ती सबै मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा कृषि विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा २००७ सालपछि भूमि सम्बन्धी बनेका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । संविधानमा समेत सूत्रबद्ध भैसकेको वैज्ञानिक भूमिसुधारमा नत कर्मचारीको चासो छ, न राजनीतिक नेतृत्वको । बचेखुचेको सामन्त वर्गको भूमिसुधारप्रति ठाडो विरोध र मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गको भूमिसुधारप्रतिको अरूचि एकैठाउँमा मिसिँदा भूस्वामित्वको समस्या ज्युँकात्युँ छ । काम नगर्ने मानिसको हातमा जमिन हुने, काम गर्ने किसान भूमिहीन बन्दै जाने स्थितिको अन्त्य नगर्दासम्म वास्तविक अर्थमा सहकारीमा आधारित समाजवाद उन्मुख कृषि विकास सम्भव छैन ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिएको भारत र चीनको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले पनि आफूलाई त्यही रूपले तयारी गर्न आवश्यक छ । खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी र विशेष उत्पादन क्षेत्र (पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोन) निर्माणमा तीव्रता दिन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । यसो गरेमा नेपाली उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । यसका साथै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्न आवश्यक छ । नेपाली कृषि उत्पादनको लागत र बजार भाउ विदेशी उत्पादनको तुलनामा बढी पर्न जान्छ । यथास्थितिमा विदेशी कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्ने हो भने नेपाली किसान कहिल्यै पनि व्यावसायिक कृषिमा टिकिरहन सक्दैनन् । किनकि ठूलो बजार ओगटेको भारत र चीनको उत्पादनसँग सानो बजार र साना उत्पादक नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । हालसालै उखु उत्पादक किसानहरूको दर्दनाक पीडा सबैले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ । यसकारण कृषिमा सरकारको अनुदान र संरक्षण अनिवार्य सर्त बन्न जान्छ ।

सर्वप्रथम, विदेशी खाद्यान्न आयात नगर्न स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा बढाउन जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बन्नासाथ किसानहरूले कमसेकम नेपालको कृषि बजार प्राप्त गर्नेछन् । यसरी नेपाली कृषि उत्पादनको बजार सुरक्षित हुनासाथ ठूलो संख्यामा मानिसहरू व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा लाग्ने र लगानी गर्न उत्साहित हुनेछन् ।

मानिसले त्यो स्थानमा मात्रै लगानी गर्छ, जहाँ लगानीको सुरक्षा हुन्छ र पर्याप्त मुनाफा पनि कमाउन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले कृषिमा लगानी गर्ने विषयमा जसरी अनुदार देखिएका छन्, त्यसपछि त्यो अवस्था रहने छैन र कृषिबाट ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय पुँजी सिर्जना गर्न सकिन्छ । आज विकसित कहलिएका देशहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कृषिबाटै गरेका हुन् । यो भनेको राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गरी नव–उपनिवेशिक प्रभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु पनि हो । नेपाली राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने यो एकमात्र भरपर्दो बाटो हो ।

नेपालमै सानो लगानीमा आफ्नै खेतबारीको उचित प्रयोग गरेर पर्याप्त आम्दानी गर्ने अवस्था निर्माण भए जनशक्ति विदेशिने अवस्था अन्त्य हुनसक्छ । यसका लागि सबै खाले श्रमप्रति सम्मान गर्नसक्ने संस्कारको समेत विकास गर्न जरुरी छ । नेपालीहरू ३०/३५ हजार मासिक कमाउन खाडीको तातोमा पसिना बगाउन जाने, त्यहाँ गएर जेजस्तो काम पनि गर्न तयार हुने, तर गाउँघरमा बसेर त्यति नै लगानीमा पर्याप्त आम्दानी गर्नसक्ने काम गर्न हिचकिचाउने संस्कारको अन्त्य आवश्यक छ ।

किसानले आफ्नो उत्पादन घाटा खाएर बेच्नुपर्ने र बजार नपाएर कृषि उत्पादन कुहिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले उन्नत खेतीका लागि किसानलाई अनुदान दिन र बजार व्यवस्थापन गर्नासाथ कृषिबाट जनताले पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त हिमालयको काखमा अवस्थित स्वच्छ हावापानीयुक्त देशका रूपमा पनि फाइदा लिन सकिन्छ । यस अर्थमा भविष्यमा नेपालको अर्गानिक कृषि उत्पादनले विश्व बजारमा समेत ठाउँ बनाउने सम्भावना छ । सानो देश भए पनि प्रकृति र हावापानीको विविधताका कारण यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले निम्नलिखित नीतिगत निर्णय गरेर ठोस कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ :

(क) नीति
-सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्न सर्वप्रथम भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने ।
- सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक र निजी कृषि व्यवसायको प्रभावकारिताका लागि चक्लाबन्दी गर्ने ।
-कृषिमा पर्याप्त अनुदानका साथै कृषि ऋण र कृषि विमाको व्यवस्था गर्ने ।
- कृषि–भूमि अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नदिन भू–उपयोग नीति लागू गर्ने ।
-कृषियन्त्र तथा उपकरण, प्राङ्गारिक र रासायनिक मल उत्पादन गर्न कारखाना स्थापना गर्ने ।
-माटो परीक्षण र हावापानीको स्थिति अध्ययन गरी कुन ठाउँमा कुन बाली उत्पादन गर्ने हो, किटान गर्ने ।
- किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारले निर्धारण गरेको योजना अनुसार कृषिमा संलग्न किसानहरूको उत्पादनको बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने ।
-निर्यातमुखी अर्गानिक खेती प्रारम्भ गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पाँच वर्षपछि अर्गानिक कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने । यसमा जंगली खाद्य उत्पादनलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

(ख) कार्यक्रम
- एक वर्षपछि हरियो तरकारी र सागसब्जी आयात नगर्ने ।
- दुई वर्षपछि आलु, प्याज लगायतका तरकारीहरू आयात नगर्ने ।
- तीन वर्षपछि मासुजन्य पदार्थ आयात नगर्ने ।
- चार वर्षपछि खाद्यान्न आयात नगर्ने ।
- पाँच वर्षपछि फलफूल आयात नगर्ने ।
- हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा भण्डारणका लागि अत्यधिक क्षमतायुक्त शीतगृह निर्माण गर्ने ।

माथि उल्लेखित नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको खण्डमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्न सफल हुनेछ । हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । हरेक क्षेत्रमा रहेको माफियातन्त्रको जालोबाट नेपालको कृषि क्षेत्र पनि सुरक्षित छैन । नेपाल सरकारले सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल चलाएर दृढ संकल्पका साथ अघि बढेमा कृषिमा कायापलट गर्न नसकिने भने होइन ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्