'क्लिन फिड’ विरुद्ध अनक्लिन व्यवहार

सम्पादकीय

संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड) व्यवस्था लागू गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् । 

सरकारसँग लेनदेनका लागि उपभोक्तालाई अँठ्याउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको यो व्यवहार गैरकानुनी तथा गैरव्यावसायिक हो । यसबाट च्यानलका ग्राहक बनिसकेका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

विदेशी विज्ञापन देखाउन पाउनुपर्छ र नेपाली दर्शकले विदेशी विज्ञापन हेर्न शुल्क पनि तिर्नुपर्छ भन्ने यो प्रवृत्ति बजार मिचाहा हो । उपभोक्ताले दुई दिनको सेवाको भुक्तानी गरिसकेका छन्, उनीहरूले तिरिसकेको मूल्यको सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो । शुल्क बुझेर सेवा रोक्नु उपभोक्ता अधिकार र कानुनको पनि हनन हो ।

नेपालमा डेढ सयजति विदेशी च्यानल प्रसारित हुन्छन् जसमा विदेशी विज्ञापन बज्छ । सरकारले क्लिन फिड नीति ल्याउनुको अर्थ स्वदेशी विज्ञापनको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन हो । विज्ञापन समुदायसहित सरोकारवालाहरूले पहिल्यैदेखि यही माग गर्दै आएका छन् ।

विदेश र खासगरी भारतबाट प्रसार हुने विज्ञापनले यहाँको विज्ञापन बजार कमजोर पारिदिएको छ । विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनदाताहरूले भारतीय च्यानल पूरापूर विज्ञापनसहित नेपालको बजार ढाक्न पाए नेपालमा बजार प्रवर्द्धन गर्दैनन् । सरकारको दायित्व नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गरिदिने हो । त्यसकारण उसले ल्याउन लागेको नीति स्वाभाविक थियो ।

विदेशी च्यानललाई स्वागत गर्नुको अर्थ विज्ञापनसहित होइन । सञ्चार तथा मनोरञ्जनका सामग्रीसहित प्रसारित हुने विदेशी च्यानललाई देशभित्र स्थानीय विज्ञापन प्रयोग गर्न लगाउन यस्तो नीति मिडिया विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । क्लिन फिडले नेपालमै विज्ञापन उद्योगको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ ।

विज्ञापन भन्नासाथ साधारणतया व्यापारिक वस्तुको बढाइचढाइपूर्ण प्रचार सामग्री भनी बुझ्ने चलन छ । खासमा विज्ञापन सन्देशमूलक सामग्री सञ्चारको माध्यम भएकाले सिर्जनात्मक, कलात्मक र सम्प्रेषणीय हुन्छ जसको प्रवर्द्धनले स्थानीय भाषा, शिल्प र सिर्जनालाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।

नेपाली विज्ञापन बजार बलियो बनाउनु भनेको नेपाली मिडिया उद्यमको विकासलाई भरथेग दिनु हो । त्यसले मिडियाका प्रसारण सामग्रीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लगानीको अवसर बढाउँछ । धेरै देशमा लागू भइसकेको यस्तो नीति नेपालजस्तो देशको मिडियाका लागि पनि आवश्यक छ ।

विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई प्रायः देशहरूले नियमन गर्छन् ।

केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले स्थानीय विज्ञापन प्रयोगको स्वाभाविक र व्यावहारिक अभ्यास गर्न खोज्नुको सट्टा विदेशी च्यानलका मतियार हुन सजिलो मानेका छन् । क्लिन फिड नीति लागू गर्नुपर्ने भए विदेशी च्यानललाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने र त्यो पैसा उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने उनीहरूको जिरह छ ।

खासमा उनीहरूको धारणा विदेशी च्यानलले नेपाली बजारलाई कम आँक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । नेपाल सानो बजार भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । करिब दुई अर्ब रुपैयाँको वार्षिक त्यस्तो विज्ञापन खासमा सानो बजार होइन । उनीहरूका लागि होला भने पनि नेपालका लागि सानो होइन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'मुठभेड’ को रूपकविरुद्ध

सरिता तिवारी

नेकपा (विप्लव) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि ‘मुठभेड’ केवल एउटा शब्द होइन, सरकारी रणनीतिको रूपकका रूपमा फेरि एक पटक दोहोरिएको छ । सत्तारूढ दलकै नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई पञ्चायती शैलीको हर्कत भने ।

संसदमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका सांसदले घटनाको सत्यतथ्य पेस गर्न माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । तर संसद र मानव अधिकार आयोगका आलंकारिक शक्ति र सीमा हामी बुझ्छौं ।

दोहोरो भनिए पनि ‘मुठभेड’ शब्दमाथि आम नागरिकको जहिल्यै संशय रहँदै आएको छ । २०५२ देखि २०६२ बीचमा सत्तापक्षबाट गरिएका अधिकांश हत्या प्रकरण गैरन्यायिक थिए, जसमा एउटा साझा पदावली हरेकपल्ट दोहोरिन्थ्यो, ‘फलानो ठाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा यति जना आतंककारी हताहतभए’ ! यतिखेर उस्तै अर्थ दिने, उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहँदा आशंका उब्जेको छ । के सरकार यही तरिकाले ‘आतंकवाद’ सँग भिड्न खोजिरहेको हो ?

कम्तीमा राज्य पक्षले केही प्रश्नको उत्तर त दिनैपर्छ । दोहोरो भनिएका मुठभेड र झडपमा क्षति चाहिँ किन एकोहोरो मात्रै हुन्छ ? आक्रमण र प्रत्याक्रमणको सिलसिलामा क्षतिको मात्रा धेरथोर दुवैतर्फ हुनुपर्ने हो । तर सरकारी पक्षको रौं पनि नझरी हुने हताहती कसरी दोहोरो मुठभेड हुन्छ ?

वास्तवमा, सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रतिक्रिया नगरी बाँच्ने सोझो–निमुखो जनतादेखि तीव्र प्रतिक्रियात्मक वर्ग, आलोचनात्मक बौद्धिक र विद्रोहीको पनि । विद्रोही स्वभावैले ध्वंसात्मक हुन्छ, तर सरकारले पनि ध्वंस र बदलाको रणनीति लिएर कानुन मिच्ने हर्कत गर्दा देश साँच्चिकै मुठभेडको मनोदशा र त्यही दिशातर्फ जान सक्छ । विधि र पद्धति चाहिने भएरै सरकार चाहिने हो । सरकार आफैले पद्धतिको संरक्षण र पालना गर्दैन भने जनता कसको मुख हेरेर आश्वस्त हुने ?

रोकियोस् गैरन्यायिक हत्या
यति बेला युद्धकै पृष्ठभूमिबाट आएका र आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्न मन पराउनेहरू सरकारमा छन् र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता मुठभेडका नाममा मारिएका छन् । यो विरोधाभासकै बीचमा कुनै बेलाका सहकर्मीहरू गृहमन्त्री र विद्रोही पक्षका नेता छन् ।

संवाद र वार्ताका प्रयत्न केकति भइरहेका छन्, सम्बन्धित पक्षहरू जानून्, तर सतहमा देखिएका, सुनिएका कुराले संवादको तयारी संकेत गर्दैनन् । उल्टै विद्रोही पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, गैरकानुनी तरिकाले जहाँ भेट्यो त्यहीँ समात्दै भौतिक कारबाहीमा उत्रिन थालिएको छ । यी घटना वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छन् ।

संगठनको कामका सिलसिलामा जाँदा गत महिना नेकपाकै भोजपुरका युवा संगठनका नेता तीर्थराज घिमिरेलाई मुठभेडकै नाम दिएर मारियो । सरकारी पक्षले दोहोरो भिडन्त भने पनि आम सर्वसाधारणले उक्त घटनालाई भिडन्तकै रूपमा लिन तयार भएनन् ।

सामाजिक सञ्जाल लगायत सार्वजनिक बहसहरूमार्फत त्यस घटनाको खरो निन्दासमेत गरियो । सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरी भोजपुरको मैयुम भन्ने ठाउँमा मारिएको भन्ने आरोपसहित सम्बन्धित पार्टीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम र नेपाल बन्दको समेत आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि महिनादिनयता आइपुग्दा–नपुग्दै उस्तै प्रकृतिको अर्को घटना घटेको छ ।

सरकारी पक्षबाट हुने यस प्रकारका गैरन्यायिक हत्याबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रिया सामान्यतया मानविकी कानुन र मानव अधिकार प्रत्याभूतिको व्यक्तिगत आग्रहबाट आएका हुन्छन् । आम मानिस विद्रोही पक्षबाट हुने आक्रमण र रक्तपातको प्रतिक्रियामा पनि त्यसै गरी प्रस्तुत हुन्छन् ।

साधारण मानिसको चासो कसैको पनि बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिन्छ । मर्ने र मार्ने उपक्रममा हामीले दशकौंको अनुभव गरिसकेका छौं । राज्यसंरक्षित हत्याको लामो शृङ्खला भोगिसकेका छौं । नेपाली जनताले अब अपेक्षा गरेको कम्तीमा लोकतन्त्रको सुखद र शान्तिपूर्ण अनुभूति हो । यो विषयमा सत्ता र विद्रोही दुवै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ ।
न्यायिक हत्या मानिन्छ मृत्युदण्डलाई । यद्यपि मृत्युदण्डको कानुनकै विषयमा पनि प्रशस्त बहस हुन सक्छ । हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो व्यवस्थामा अपराध पुष्टि गरेर सजाय दिइने लामो विधि र प्रक्रिया हुन्छ । अपराध पुष्टि नभई कसैलाई मार्न पाइन्न ।

तर गैरन्यायिक हत्याको कुनै विधि, कुनै प्रक्रिया हुँदैन । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन नभएर पनि प्रायः राजनीतिक र केही आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिमाथि गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रकालमा समेत चल्दै आएको छ । हाम्रो अपेक्षा हो— कम्तीमा लोकतन्त्र यो कलङ्कबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
राजनीतिक प्रणाली सहिष्णु, लोकतान्त्रिक र सुसंस्कृत भए त्यसमाथि हिंसात्मक प्रतिक्रिया आफै कम हुन्छ । त्यसैले पहिले राज्यको चरित्र सुध्रिनुपर्छ । सत्ता सुशासनयुक्त र जिम्मेवार हुनुभन्दा मातहतका सुरक्षा निकायलाई मान्छे मारेर तक्मा बाँड्न प्रोत्साहित गर्छ भने त्यस्तो देशमा गैरन्यायिक हिंसाले स्वतः प्रश्रय पाउँछ ।

तथ्यहरूले बताउँछन्— सुशासित र पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको इमानदार अभ्यास भएका मूलतः युरोपेली देशमा यस्ता हत्याको स्थिति शून्यबराबर छ, तर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला भयावह छ ।

राजनीतिक कर्म कि आतङ्कवाद ?
देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यो । यो एक थरीका लागि ‘जनयुद्ध’ थियो भने अर्का थरीका लागि केवल हिंसा र रक्तपिपासु हर्कत । जजसले जसरी व्याख्या गरे पनि केही अतिरञ्जना र दुराग्रहलाई छोडेर दसवर्षे हिंसात्मक राजनीतिको अवतरणसँगै प्रायः सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो— नेपालको तीव्र परिवर्तनकारी राजनीतिक डिस्कोर्स र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो युद्धको विशेष भूमिका रहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भर्खरै युद्धबाट शान्तिमार्गमा अवतरित तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अगाडि धेरै चुनौती थिए । विडम्बना, हरेकजसो चुनौतीमा ऊ फेल हुँदै आयो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्राप्त जनमतपछि त नेतादेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा चढेको दम्भ र विकृत सत्तासंस्कृतिको अभ्यासले उसलाई जनताको पार्टीबाट अलग्याएर दलालपन्थको सुरुङभित्र हुलिदियो । त्यसपछि स्वाभाविक थियो पार्टी फुट्नु । फुट्यो !

मोहन वैद्य लगायत कतिपय सिद्धान्तनिष्ठ भनिएका नेताहरू बाहिरिएर बनेको पार्टी पनि फ्ट्यो र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । यसरी फुटेर बनेको पार्टीमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुरानै युद्धकालीन दिशा पक्रिएर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको तुष्टि हुने सम्भावना कति थियो ? यसबारे वस्तुगत छलफल भएजस्तो लाग्दैन । त्यसो हुन्थ्यो भने चन्दा आतंक लगायत बम विस्फोटको सनातनी शैलीकै पुनरावृत्ति नगरीकन स्वस्थ दबाबमूलक संघर्ष र प्रतिरोधात्मक आन्दोलनको बाटो अख्तियार गर्न सकिँदो हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वको वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलन, बेइमानी र धुर्त्याइँंविरुद्ध स्वस्थ, सन्तुलित र बिनाहतियार र बिनायुद्धोन्मादको राजनीति गर्ने स्पेस छँदै थियो । वास्तवमा, यति बेला देशमा सिर्जनशील प्रतिपक्षीका रूपमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीकै आवश्यकता छ ।

सिद्धान्तनिष्ठता खराब कुरा होइन, तर सधैंसधैं संघर्षको आलम्बका रूपमा हतियार मात्रै देख्नु ठीक होइन । कम्युनिस्टहरू थोत्रा मान्यता र रूढिलाई समाप्त गर्ने ध्वंसकारी मात्रै होइनन्, इतिहासको नयाँ आधारमा उभिएर फेरि नौलो संसार रच्ने सिर्जनशील मानिस पनि हुन् । लामो धैर्य, दीर्घकालीन प्रतिरोध र क्रान्तिकारी सिर्जनशीलतासहितको कार्यदिशा भए मात्रै अब कम्युनिस्टहरूबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसरी सोचिदिएको भए आज पूर्वमाओवादीको बहुसंख्यक हिस्सा मात्रै होइन, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको युवा पंक्ति उनीसँगै हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । स्वतन्त्र बौद्धिकहरूको विशेष प्रेम पनि उनले पाउँथे होलान् । यद्यपि, नेकपाले असन्तुष्ट माओवादी पंक्तिकै बलमा शक्ति सञ्चय गरिरहेको छ ।

विगतको माओवादी जनयुद्धकै शैलीमा उसका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् र ऊसँग प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको राम्रो उपस्थिति पनि छ । तर के यति नै पर्याप्त छ ? यो यात्राको गन्तव्य के हो ? अन्ततः संसद नै होइन ? उसो भए जङ्गलबाट संसदमा अवतरण भएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईकै नियति उनमा दोहोरिन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? उसो भए उस्तै रक्तपात र उही त्रासदीको पुनरावृत्ति किन ?

अन्त्यमा
अहिले चलिरहेका गैरन्यायिक हत्या शृङ्खलाका परिणामहरू के होलान् ? सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा कुनै आतंककारी दस्ता होइन, एउटा सुसंगठित राजनीतिक दल हो भन्ने हेक्का नराखी त्यसका नेता–कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ बिनाकुनै प्रक्रिया ज्यानै लिने हर्कत कम्तीमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारलाई सुहाउँदैन ।

विप्लव लगायतको नेकपाको नेतृत्वले पनि इतिहासलाई नयाँ विन्दुबाट नयाँ शैलीले सम्बोधन गर्ने कि सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेर इतिहासको प्रहसन दोहोर्‍याई मात्रै रहने ? एउटा आम नागरिकका रूपमा हेर्दा विस्फोटमा मारिने होऊन् या मुठभेडको कल्पित रूपकमा सरकारी षड्यन्त्रले मारिने होऊन्, यो देशमा हत्याको ताण्डव तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । सकारात्मक परिणाम दिने वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT