'मुठभेड’ को रूपकविरुद्ध

सरिता तिवारी

नेकपा (विप्लव) का सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्यापछि ‘मुठभेड’ केवल एउटा शब्द होइन, सरकारी रणनीतिको रूपकका रूपमा फेरि एक पटक दोहोरिएको छ । सत्तारूढ दलकै नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई पञ्चायती शैलीको हर्कत भने ।

संसदमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फका सांसदले घटनाको सत्यतथ्य पेस गर्न माग गरेका छन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । तर संसद र मानव अधिकार आयोगका आलंकारिक शक्ति र सीमा हामी बुझ्छौं ।

दोहोरो भनिए पनि ‘मुठभेड’ शब्दमाथि आम नागरिकको जहिल्यै संशय रहँदै आएको छ । २०५२ देखि २०६२ बीचमा सत्तापक्षबाट गरिएका अधिकांश हत्या प्रकरण गैरन्यायिक थिए, जसमा एउटा साझा पदावली हरेकपल्ट दोहोरिन्थ्यो, ‘फलानो ठाउँमा दोहोरो भिडन्त हुँदा यति जना आतंककारी हताहतभए’ ! यतिखेर उस्तै अर्थ दिने, उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिइरहँदा आशंका उब्जेको छ । के सरकार यही तरिकाले ‘आतंकवाद’ सँग भिड्न खोजिरहेको हो ?

कम्तीमा राज्य पक्षले केही प्रश्नको उत्तर त दिनैपर्छ । दोहोरो भनिएका मुठभेड र झडपमा क्षति चाहिँ किन एकोहोरो मात्रै हुन्छ ? आक्रमण र प्रत्याक्रमणको सिलसिलामा क्षतिको मात्रा धेरथोर दुवैतर्फ हुनुपर्ने हो । तर सरकारी पक्षको रौं पनि नझरी हुने हताहती कसरी दोहोरो मुठभेड हुन्छ ?

वास्तवमा, सरकार सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रतिक्रिया नगरी बाँच्ने सोझो–निमुखो जनतादेखि तीव्र प्रतिक्रियात्मक वर्ग, आलोचनात्मक बौद्धिक र विद्रोहीको पनि । विद्रोही स्वभावैले ध्वंसात्मक हुन्छ, तर सरकारले पनि ध्वंस र बदलाको रणनीति लिएर कानुन मिच्ने हर्कत गर्दा देश साँच्चिकै मुठभेडको मनोदशा र त्यही दिशातर्फ जान सक्छ । विधि र पद्धति चाहिने भएरै सरकार चाहिने हो । सरकार आफैले पद्धतिको संरक्षण र पालना गर्दैन भने जनता कसको मुख हेरेर आश्वस्त हुने ?

रोकियोस् गैरन्यायिक हत्या
यति बेला युद्धकै पृष्ठभूमिबाट आएका र आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्न मन पराउनेहरू सरकारमा छन् र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता मुठभेडका नाममा मारिएका छन् । यो विरोधाभासकै बीचमा कुनै बेलाका सहकर्मीहरू गृहमन्त्री र विद्रोही पक्षका नेता छन् ।

संवाद र वार्ताका प्रयत्न केकति भइरहेका छन्, सम्बन्धित पक्षहरू जानून्, तर सतहमा देखिएका, सुनिएका कुराले संवादको तयारी संकेत गर्दैनन् । उल्टै विद्रोही पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ, गैरकानुनी तरिकाले जहाँ भेट्यो त्यहीँ समात्दै भौतिक कारबाहीमा उत्रिन थालिएको छ । यी घटना वास्तवमै विडम्बनापूर्ण छन् ।

संगठनको कामका सिलसिलामा जाँदा गत महिना नेकपाकै भोजपुरका युवा संगठनका नेता तीर्थराज घिमिरेलाई मुठभेडकै नाम दिएर मारियो । सरकारी पक्षले दोहोरो भिडन्त भने पनि आम सर्वसाधारणले उक्त घटनालाई भिडन्तकै रूपमा लिन तयार भएनन् ।

सामाजिक सञ्जाल लगायत सार्वजनिक बहसहरूमार्फत त्यस घटनाको खरो निन्दासमेत गरियो । सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरी भोजपुरको मैयुम भन्ने ठाउँमा मारिएको भन्ने आरोपसहित सम्बन्धित पार्टीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम र नेपाल बन्दको समेत आह्वान गर्‍यो । त्यसपछि महिनादिनयता आइपुग्दा–नपुग्दै उस्तै प्रकृतिको अर्को घटना घटेको छ ।

सरकारी पक्षबाट हुने यस प्रकारका गैरन्यायिक हत्याबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रिया सामान्यतया मानविकी कानुन र मानव अधिकार प्रत्याभूतिको व्यक्तिगत आग्रहबाट आएका हुन्छन् । आम मानिस विद्रोही पक्षबाट हुने आक्रमण र रक्तपातको प्रतिक्रियामा पनि त्यसै गरी प्रस्तुत हुन्छन् ।

साधारण मानिसको चासो कसैको पनि बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिन्छ । मर्ने र मार्ने उपक्रममा हामीले दशकौंको अनुभव गरिसकेका छौं । राज्यसंरक्षित हत्याको लामो शृङ्खला भोगिसकेका छौं । नेपाली जनताले अब अपेक्षा गरेको कम्तीमा लोकतन्त्रको सुखद र शान्तिपूर्ण अनुभूति हो । यो विषयमा सत्ता र विद्रोही दुवै पक्ष गम्भीर हुनैपर्छ ।
न्यायिक हत्या मानिन्छ मृत्युदण्डलाई । यद्यपि मृत्युदण्डको कानुनकै विषयमा पनि प्रशस्त बहस हुन सक्छ । हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो व्यवस्थामा अपराध पुष्टि गरेर सजाय दिइने लामो विधि र प्रक्रिया हुन्छ । अपराध पुष्टि नभई कसैलाई मार्न पाइन्न ।

तर गैरन्यायिक हत्याको कुनै विधि, कुनै प्रक्रिया हुँदैन । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन नभएर पनि प्रायः राजनीतिक र केही आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिमाथि गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्रकालमा समेत चल्दै आएको छ । हाम्रो अपेक्षा हो— कम्तीमा लोकतन्त्र यो कलङ्कबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
राजनीतिक प्रणाली सहिष्णु, लोकतान्त्रिक र सुसंस्कृत भए त्यसमाथि हिंसात्मक प्रतिक्रिया आफै कम हुन्छ । त्यसैले पहिले राज्यको चरित्र सुध्रिनुपर्छ । सत्ता सुशासनयुक्त र जिम्मेवार हुनुभन्दा मातहतका सुरक्षा निकायलाई मान्छे मारेर तक्मा बाँड्न प्रोत्साहित गर्छ भने त्यस्तो देशमा गैरन्यायिक हिंसाले स्वतः प्रश्रय पाउँछ ।

तथ्यहरूले बताउँछन्— सुशासित र पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिको इमानदार अभ्यास भएका मूलतः युरोपेली देशमा यस्ता हत्याको स्थिति शून्यबराबर छ, तर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खला भयावह छ ।

राजनीतिक कर्म कि आतङ्कवाद ?
देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भोग्यो । यो एक थरीका लागि ‘जनयुद्ध’ थियो भने अर्का थरीका लागि केवल हिंसा र रक्तपिपासु हर्कत । जजसले जसरी व्याख्या गरे पनि केही अतिरञ्जना र दुराग्रहलाई छोडेर दसवर्षे हिंसात्मक राजनीतिको अवतरणसँगै प्रायः सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो— नेपालको तीव्र परिवर्तनकारी राजनीतिक डिस्कोर्स र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा त्यो युद्धको विशेष भूमिका रहेको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भर्खरै युद्धबाट शान्तिमार्गमा अवतरित तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अगाडि धेरै चुनौती थिए । विडम्बना, हरेकजसो चुनौतीमा ऊ फेल हुँदै आयो । पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्राप्त जनमतपछि त नेतादेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्ममा चढेको दम्भ र विकृत सत्तासंस्कृतिको अभ्यासले उसलाई जनताको पार्टीबाट अलग्याएर दलालपन्थको सुरुङभित्र हुलिदियो । त्यसपछि स्वाभाविक थियो पार्टी फुट्नु । फुट्यो !

मोहन वैद्य लगायत कतिपय सिद्धान्तनिष्ठ भनिएका नेताहरू बाहिरिएर बनेको पार्टी पनि फ्ट्यो र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । यसरी फुटेर बनेको पार्टीमार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुरानै युद्धकालीन दिशा पक्रिएर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको तुष्टि हुने सम्भावना कति थियो ? यसबारे वस्तुगत छलफल भएजस्तो लाग्दैन । त्यसो हुन्थ्यो भने चन्दा आतंक लगायत बम विस्फोटको सनातनी शैलीकै पुनरावृत्ति नगरीकन स्वस्थ दबाबमूलक संघर्ष र प्रतिरोधात्मक आन्दोलनको बाटो अख्तियार गर्न सकिँदो हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्वको वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलन, बेइमानी र धुर्त्याइँंविरुद्ध स्वस्थ, सन्तुलित र बिनाहतियार र बिनायुद्धोन्मादको राजनीति गर्ने स्पेस छँदै थियो । वास्तवमा, यति बेला देशमा सिर्जनशील प्रतिपक्षीका रूपमा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीकै आवश्यकता छ ।

सिद्धान्तनिष्ठता खराब कुरा होइन, तर सधैंसधैं संघर्षको आलम्बका रूपमा हतियार मात्रै देख्नु ठीक होइन । कम्युनिस्टहरू थोत्रा मान्यता र रूढिलाई समाप्त गर्ने ध्वंसकारी मात्रै होइनन्, इतिहासको नयाँ आधारमा उभिएर फेरि नौलो संसार रच्ने सिर्जनशील मानिस पनि हुन् । लामो धैर्य, दीर्घकालीन प्रतिरोध र क्रान्तिकारी सिर्जनशीलतासहितको कार्यदिशा भए मात्रै अब कम्युनिस्टहरूबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसरी सोचिदिएको भए आज पूर्वमाओवादीको बहुसंख्यक हिस्सा मात्रै होइन, एमाले र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको युवा पंक्ति उनीसँगै हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न । स्वतन्त्र बौद्धिकहरूको विशेष प्रेम पनि उनले पाउँथे होलान् । यद्यपि, नेकपाले असन्तुष्ट माओवादी पंक्तिकै बलमा शक्ति सञ्चय गरिरहेको छ ।

विगतको माओवादी जनयुद्धकै शैलीमा उसका गतिविधिहरू चलिरहेका छन् र ऊसँग प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको राम्रो उपस्थिति पनि छ । तर के यति नै पर्याप्त छ ? यो यात्राको गन्तव्य के हो ? अन्ततः संसद नै होइन ? उसो भए जङ्गलबाट संसदमा अवतरण भएका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईकै नियति उनमा दोहोरिन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ? उसो भए उस्तै रक्तपात र उही त्रासदीको पुनरावृत्ति किन ?

अन्त्यमा
अहिले चलिरहेका गैरन्यायिक हत्या शृङ्खलाका परिणामहरू के होलान् ? सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा कुनै आतंककारी दस्ता होइन, एउटा सुसंगठित राजनीतिक दल हो भन्ने हेक्का नराखी त्यसका नेता–कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ बिनाकुनै प्रक्रिया ज्यानै लिने हर्कत कम्तीमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारलाई सुहाउँदैन ।

विप्लव लगायतको नेकपाको नेतृत्वले पनि इतिहासलाई नयाँ विन्दुबाट नयाँ शैलीले सम्बोधन गर्ने कि सर्वसाधारणलाई आतंकित पारेर इतिहासको प्रहसन दोहोर्‍याई मात्रै रहने ? एउटा आम नागरिकका रूपमा हेर्दा विस्फोटमा मारिने होऊन् या मुठभेडको कल्पित रूपकमा सरकारी षड्यन्त्रले मारिने होऊन्, यो देशमा हत्याको ताण्डव तुरुन्तै रोकिनुपर्छ । सकारात्मक परिणाम दिने वार्ताका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानविकी पढ्ने, तर कहाँ ?

सरिता तिवारी

एसईईको नतिजा पर्खिने विद्यार्थीमा यस पालि मेरी छोरी पनि छिन् । पहिलो सन्तान स्कुले शिक्षा पूरा गर्ने संघारमा उभिँदा भावुक त छु नै, त्योभन्दा बढी उनको आगतको शिक्षालाई लिएर चिन्तित छु । व्यक्तिको स्वभाव र रुचिमाथि बजारको मनोविज्ञान डरलाग्दो गरी हावी भइरहेको युग हो यो ।

एउटी आमाका रूपमा भन्नुपर्दा, मेरा लागि भविष्यमा सन्तानको पेसा कुन वा कमाइ कति होला भन्ने विषयले त्यति महत्त्व राख्दैन, जति अविभेदकारी र मानवीय संस्कृतिले निर्मित सिर्जनशील विश्व नागरिक बन्ने कुराले राख्छ । तर उदार चिन्तनको सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्ने कुरामा बजारको कठोर अवरोध छ ।

अध्ययन र ज्ञान आर्जनको विषय जीवन या समाजको सापेक्षिक आवश्यकता कम र एउटा यान्त्रिक उद्यम बढी बनिरहेको अनुभवको सकस पनि छँदैछ । यतिखेर शिक्षा बजारको कारखानाभित्र पस्न तयार एउटा निम्छरो वस्तुजस्ता लाग्छन्, विद्यार्थी । त्यही पंक्तिमा छिन्, हाम्री छोरी पनि ।

हामीकहाँ अधिकांश बच्चालाई ठूलो भएपछि के बन्ने भनेर सोध्दा कि डाक्टर कि इन्जिनियर भन्ने रेडिमेड उत्तर आउँछ । हुन त यस्तो सोधाइ नै गलत हो भन्छु म । लक्ष्यको नियोजित र गह्रुङ्गो भारी बोक्नैपर्छ भन्ने कुराले बच्चालाई उन्मुक्त बाल्यकाल भोग्नबाट वञ्चित गरिदिन्छ, भविष्यबारे उसको कल्पना सीमित र साँघुरो हुन्छ । हामी सामान्यतया यसरी सोच्दैनौं र बच्चाको दिमागलाई आफ्ना निहित इच्छाको प्रयोगशाला बनाइदिन्छौं । तिनलाई सानै उमेरदेखि रटाइने शास्त्रीय तर्क हो— हामीसँग एउटा खास लक्ष्य हुनैपर्छ । हाम्रोमा त्यस्तो लक्ष्य बच्चा स्वयम्ले होइन, प्रायः अभिभावकले तय गर्छन् ।

मेरो अनुभव भने योभन्दा फरक रह्यो । हामीले सकेसम्मको उन्मुक्त र छनोटको वातावरणमा बच्चा हुर्काएका हौं । तिनलाई लक्ष्यसिद्धिका नाममा शास्त्रीय र प्रायः निर्विकल्प छनोटको बाध्यताभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो । बजार र हल्लाबाट होइन, बच्चाको आधारभूत रुचिबाट निर्देशित हुँदा उसले जीवनमा प्राप्त गर्ने सुख, सन्तोष र सफलताको रंग गाढा र स्थायी हुन्छ भन्ने सोचियो भने अभिभावकीय दायित्व सहजै पूरा हुन्छ होला । भविष्यमा शिक्षा आर्जनको बाटो कस्तो र कुनचाहिँ हुने भन्ने विषयमा उपलब्ध सबै विकल्पबारे घरमा हुने छलफलकै प्रतिफल हुनपर्छ । केही दिनअघि छोरीले भनिन्, ‘म मानविकीको विद्यार्थी बन्छु । साहित्य, समाजशास्त्र वा यस्तै केही पढ्छु ।’

छोरीले यसो भनेको दिनदेखि म सोचिरहेकी छु— मानविकी पढ्ने, तर कहाँ ? कुन शिक्षालयमा ?

शिक्षाको बजार
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले आठदेखि बाह्र कक्षासम्मलाई माध्यमिक त भनेको छ, अभ्यास भने त्यसरी भैसकेको छैन । त्यसैले दस र एघार कक्षाबीच बजारको अधिकृत हस्तक्षेप सुरु भैहाल्छ । बजारका शिक्षा कारखानाहरू अहिले नाम–नामका साइनबोर्ड र ब्रोसर बोकेर, विभिन्न प्रलोभन र आश्वासन लिएर घरघरै पुग्छन् ।

विद्यार्थीका पाखुरा समातेर, घिसारेरै आफ्ना संस्थामा हुल्ने प्रतिस्पर्धामा निजी शिक्षण संस्थाहरूको खटाइ शरमलाग्दो स्तरमै छ । यस्तो परिस्थितिलाई नियमन गर्ने ठोस सरकारी प्रयत्न भने देखिन्न । यो माहोलमा एउटा सिर्जनशील र ऊर्जावान् नागरिक उत्पादन गर्ने विषय विचार–विलास मात्रै पो हो कि जस्तो पनि लाग्ने ।

यतिखेर बजारमा विज्ञान र व्यवस्थापन जस्ता संकायको जुन दरभाउ उपलब्ध छ, मानविकीलाई त्यसको एक छेउ पनि छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तह खारेज गरेपछि ‘प्लस टु’ जेनेरेसनको आकर्षण निजी कलेजतर्फ नै बढी छ । पछिल्लो पुस्ताले सकी–नसकी विज्ञान र व्यवस्थापन नै पढिरहेको छ, तर आफ्नो पढाइसँग खास सन्तुष्ट भने छैन । सरकारी विद्यालयमा मानविकी अध्यापनको जनशक्ति पटक्कै ऊर्जाशील, सिर्जनशील छैन । निजीको अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न छैन ।

कारण, विश्वविद्यालले त्यस्तो उम्दा जनशक्ति तयार गर्नै सकेन । परिणाम अहिले देखिँदैछ । धेरै पहिले प्रतिभा र क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि ठूलो मात्रामा मानविकी रोज्थे । पछिल्ला दशकमा आएर मानविकी पढ्ने भनेको सबैभन्दा लद्दू र कमजोरहरूले मात्रै हो भन्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ । त्यही मनोविज्ञानबाट ग्रस्त प्राध्यापक छन् । विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकमा पनि त्यसैको प्रभाव छ । मानविकीमार्फत देशमा उच्च बौद्धिक र रचनात्मक ‘स्कलर’हरू, शासक र प्रशासकहरूको उत्पादन हुने हो भन्ने कुरा न विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति र अभ्यासमा अनुसरण गर्‍यो, न सरकार र जनसामान्यले नै बुझे ।

नेपालमा लामो समयदेखि जीवनोपयोगी, व्यावहारिक, वैज्ञानिक शिक्षा र त्यसै अनुसारको पाठ्यक्रमको तर्क गर्दै आउँदा मानविकी लगायतका विधालाई लगातार ‘बुर्जुवा शिक्षा’ भनियो । बुर्जुवा शिक्षालाई विस्थापित गरेर जनवादी शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भन्नेहरू नै अहिले शासक बनेका छन् । जनवादी शिक्षा के हो या यसको चरित्र र खाका कस्तो हुन्छ, त्यस्तो कुनै ठोस जवाफ भने उनीहरूले कहिल्यै दिएनन् ।

अहिले त प्राविधिक शिक्षा नै जनवादी शिक्षा हो भन्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ । प्राविधिक शिक्षाको आवरणमा कसरी संस्थागत लुटतन्त्र चलेको छ भन्ने विषयलाई कार्पेटमुनि लुकाएर गरिने यस्ता कुतर्कको कति अर्थ छ ? प्राविधिक शिक्षाको प्रसार र महत्त्वको विषय आफैमा संवेदनशील हो । तर नेपालमा यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्नेबारे निर्मम बहस हुन सकेको छैन ।

एकातिर पुँजीवादी बजार–दृष्टिमा मानविकी, समाजशास्त्र जस्ता विधा कम महत्त्वका बन्न थाले, अर्कातिर बुर्जुवा शिक्षाको आलोचना गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि यी विधाको सक्दो उपेक्षा गर्दै आए । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिएको छ । शिक्षा सम्बन्धी हाम्रा नीति र अभ्यास आफैमा कति गोलमटोल, अस्पष्ट र दिशाहीन थिए र छन् भन्ने कुरा व्यवहारले बताइरहेको छ । तत्कालको आर्थिक उत्पादनसँग मात्रै जोडेर हेर्दा मानविकी अप्रासंगिक र महत्त्वहीन विधा हो भन्ने पर्न जानु अस्वाभाविक होइन । तर सरकार र विश्वविद्यालयले यो कुरालाई चिर्न नसक्नु हाम्रो संरचनागत अक्षमता हो ।

पुस्ता र जुगका दुःख
केही समययता मानविकी र समाजशास्त्रका विद्यार्थी घटेका तथ्यहरूमाथि सार्वजनिक चासो बढेको छ । यसमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा शिक्षा मन्त्रालयको चासो र चिन्ता कति छ, थाहा छैन । तर अखबार र विमर्शहरूमा आएका विचारले भने यो एउटा गम्भीर विषय हो भन्ने बताउँछन् । तथ्यांक र बहसले निर्देशित गरेका यस्ता चिन्ताहरू सामान्य र अल्पकालीन होइनन् ।
मानिसको जीवन, संस्कृति, इतिहास, कला, विचार र राजनीतिसँग जोडिएको मानविकीजस्तो बृहत् र गतिशील विधाको महत्त्वलाई उपेक्षा गरेर यसलाई केवल शास्त्रीय शिक्षाको रूपमा मात्रै लिने र निरन्तर नयाँ ज्ञानको अभ्यास नगर्ने हो भने यो एक दिन संग्रहालयमा राखिने वस्तु मात्रै बन्ने निश्चित छ । यो विषयमा सामूहिक रूपले सोच्न ढिला भैसकेको छ ।
शिक्षाको मुद्दालाई बजारको मुठीमा छोडेपछि एक–दुई पुस्ताले मात्रै होइन, सिंगो जुगले दुःख पाउँछ । बजारका शैक्षिक कारखानालाई देशभित्र खपत हुने जनशक्ति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने सरोकार कुनै हालतमा हुन्न । यसमा सरकारको विवेकसम्मत नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । हरेक क्षेत्रमा दक्ष र मेधावी जनशक्ति तयार गरेर समाज र देशको भौतिक मात्रै होइन, बौद्धिक र सांस्कृतिक समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता सरकार र मातहतको शैक्षिक अङ्गले गर्ने हो ।

यद्यपि चिन्ता सामूहिक नै हो र हुनुपर्छ । मेरो चिन्ता मेरी छोरीको मात्रै होइन, आजको सिंगो पुस्ताको हो । र अपेक्षा यत्ति हो— सरकार र मातहतका अङ्गले मानविकीजस्ता विधामाथि सम्मानजनक र पर्याप्त लगानी गरून्, अध्ययन–अनुसन्धानको समृद्ध वातावरण बनोस् ।

आउँदै गरेको यो पुस्ताले देशलाई, समाजलाई केही ठोस बौद्धिक योगदान दिनसक्ने वातावरण तयार गर्ने सुविधाजनक शिक्षालय र ज्ञान निर्माणको तहमा काम गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू अविलम्ब जरुरी छन्, जहाँ कुनै पनि इच्छुक विद्यार्थीले सम्मानजनक शिक्षा र अवसर पाउन सकोस् । देशलाई दक्ष प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्तिसँगै कुशाग्र र क्षमतावान् बौद्धिक जनशक्ति पनि चाहिन्छ भन्नेमा सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।

यतिखेर भने मैले आफैसँग सोधेको प्रश्नको स्पष्ट उत्तर पाउन सकेकी छैन— छोरीको इच्छा अनुसार ढुक्क भएर उनले रोजेको मानविकी विधा नै पढाउन सक्ने ठाउँ कहाँ होला ? मेरो आमा मनले कल्पेको जस्तो उनको छनोट अनुसारको उदार र सिर्जनशील व्यक्ति बन्न मार्ग प्रदर्शन गर्ने वातावरण यो देशको कुन शैक्षिक केन्द्रसँग होला, जसले उनलाई आफ्नो कारखानाभित्र पस्ने ‘माल’ का रूपमा होइन, भविष्यको समाज निर्माता र कर्ताका रूपमा स्वागत गरोस् ? उनको कल्पनाको उडानलाई वास्तविक बनाइदिने पखेटा दिन सकोस् ?

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT