कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मिडिया विधेयकमा के राख्ने, के नराख्ने ?

तारानाथ दाहाल

सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि केही दफा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका छन् ।

सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरहरूको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विधेयक ल्याएको सरकारले बताएको छ ।


यो विधेयकमाथि छलफल छिटो टुंग्याउन र जेजस्ता प्रावधान सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, सोही अनुसार पारित गरिदिन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अघिल्लो साता संसदीय समितिलाई दबाब दिए । तथापि समितिमा रहेका प्रतिपक्ष सांसदहरूको विरोधका कारण सरकारले त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई जबर्जस्ती अन्तिम रूप दिन सकेन ।


संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सहमति बनाउन केही दिन थप छलफल गर्न सकिने भन्दै निर्णय हुनबाट रोकिन् । विधेयकमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रायः अस्वीकार गरेकाले यसमा परिमार्जन र सुधारको सम्भावना टरेको छ । यसको समग्र स्वरूप नै नियन्त्रणात्मक र प्रतिगामी भएको हुँदा अब देशको सूचना प्रविधि (कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल आदि भनिने) क्षेत्रमा कडा र निराशाजनक नियमनको युग प्रारम्भ हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।


विधेयकको दफा ३३ को कम्प्युटर तथा तथ्यांकमा पहुँच पाउने अधिकार सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई हुन्छ, जसका लागि कसैको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधान छ । यसले मनलाग्दी सूचना लिने व्यक्तिको गोपनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले प्राप्त प्रमाणबाट अत्यावश्यक भए मात्र सूचना प्रविधि अदालतको स्वीकृति लिई त्यस्तो सूचनामा पहुँच कायम गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको दुरुपयोग हुन्छ । राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतामाथि सजिलै अतिक्रमण गरिरहन्छ ।


यस्तो कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले अदालत जाने प्रावधान समेटिनुपर्छ ।


विधेयकको दफा ८३ देखि ८६ सम्मका प्रावधानमा गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनीयता लगायत, विशिष्टीकृत कानुनले अलग्गै व्यवहार गर्ने विषयको समेत, व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो–तेहरो हुने गरी यिनलाई यहाँ राख्न जरुरी छैन ।


फौजदारी संहिताले समेत सो अनुकूल हुने गरी अन्यत्रै राखेकाले यहाँ आवश्यक छैन । नत्र यही आधारमा सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने अनलाइन एक्सप्रेसनका गतिविधिमाथि फौजदारी ढंगले नियमन बढाउनेछ, दमन गर्नेछ ।


विधेयकको दफा ८८ ले विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक दायराबाहिर छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने यो प्रावधान हटाइनुपर्छ । यसमा ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, वर्गीय–क्षेत्रीय र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने अरू कुनै कामकारबाही गर्ने’ शब्दावली तथा वाक्यांश परेको देखिन्छ ।


झट्ट हेर्दा राम्रो लागे पनि यो व्यवस्था संविधानको धारा १७ ले लगाएको मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायराभन्दा फराकिलो छ । जस्तोसुकै अर्थ लाग्ने, क्लिष्ट र द्विअर्थी भएकाले कानुन निर्माणको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि भएकाले यो प्रावधान राख्नु हुन्न ।


विधेयकको परिच्छेद १४ को दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले सामाजिक सञ्जालको दर्तालाई अनिवार्य मानेको छ । दर्ताको व्यवस्था मूलतः राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर दर्ता नभए बन्द गर्नसक्ने विषयसमेत प्रबल देखिन्छ ।


यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने भनी लामो सूची तयार पारेको छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेको छ । सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने, रोक लगाउन सक्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउँछन् ।


यसले अनलाइन र अफलाइन दुवै प्लेटफर्ममा हुने नागरिक अभिव्यक्तिलाई अलग–अलग ढंगले हेरेको छ, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत छ । जुनसुकै प्लेटफर्ममा भए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक दायराभन्दा साँघुर्‍याएर व्यवहार गरिनु हुँदैन ।


विधेयकमा सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई सजाय र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई समावेश गर्नुपर्छ ।


विधेयकले सजायको सुधारात्मकभन्दा दण्डात्मक प्रणालीमा जोड दिई देवानी प्रकृतिका र दुष्कृतिजन्य क्रियाकलापलाई फौजदारीकरण गरेकाले खास गरी दफा १०० देखि १०१ र १०२ का व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ ।


प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठनका लागि विशिष्ट ज्ञानयुक्त सबै मानिस न्याय क्षेत्रकै समेट्नुपर्ने देखिन्छ । आईटी, साइबर तथा मिडिया कानुनका जानकारहरूबाट सदस्य चयन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गर्नुपर्छ ।


यो विधेयकमा कार्यक्षेत्र, दायरा, परिभाषा, दण्ड–सजाय र नियमनकारी संयन्त्र लगायतदेखि इन्टरनेट र कम्प्युटरमा आधारित पेसा–उद्योगका क्षेत्रको प्रवर्धनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने प्रावधान छन् । अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने र आपत्तिजनक प्रस्तावहरूबाट भरिएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र र सूचना प्रविधिको विकासको क्षेत्र दुवै धराशायी हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि द्वेष र रिस राखिएका प्रावधानहरू हेर्दा संसार आश्चर्यमा पर्नेछ ।


डोमेन नाम, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरूको आयात, क्लाउड सेवा सञ्चालन र सेवाप्रदायकको दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण सम्बद्ध व्यवसायी र प्रोफेसनलहरू निकै निराश छन् । सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा नेपालमै केही गरौं भन्ने नयाँ पुस्ताका कम्प्युटर इन्जिनियर तथा वैज्ञानिक हरूले ‘अब यहाँ भविष्य छैन’ भन्न थालेका छन् ।


विधेयकका आधाभन्दा बढी दफामा तोकिए बमोजिम हुने, कानुन बनाई गर्ने, नियमावलीमार्फत हुनेजस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन्, जसले संसदको कानुन बनाउने अधिकारलाई संकुचित गरी कार्यकारी हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले कानुन बनाउने सवालमा संसदको भूमिकालाई अन्तिम र निर्णायक हुने प्रावधान राख्नुपर्छ ।


विधेयकलाई सूचना प्रविधिमन्त्रीले निकै इगोको विषय बनाउनुले सरकार जसरी पनि पारित गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संसद जनस्तरको सुझाव र बहसलाई उपेक्षा गरेर सरकारको नियत–कुनियतलाई साथ दिने हो भने नेपालमा अब खराब कानुनको उद्योग फस्टाएर जाने र कानुन बनाएर लोकतन्त्रको हत्या हुँदै जानेछ ।


लेखक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?