मिडिया विधेयकमा के राख्ने, के नराख्ने ?

तारानाथ दाहाल

सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि केही दफा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका छन् ।

सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरहरूको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विधेयक ल्याएको सरकारले बताएको छ ।

यो विधेयकमाथि छलफल छिटो टुंग्याउन र जेजस्ता प्रावधान सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, सोही अनुसार पारित गरिदिन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अघिल्लो साता संसदीय समितिलाई दबाब दिए । तथापि समितिमा रहेका प्रतिपक्ष सांसदहरूको विरोधका कारण सरकारले त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई जबर्जस्ती अन्तिम रूप दिन सकेन ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सहमति बनाउन केही दिन थप छलफल गर्न सकिने भन्दै निर्णय हुनबाट रोकिन् । विधेयकमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रायः अस्वीकार गरेकाले यसमा परिमार्जन र सुधारको सम्भावना टरेको छ । यसको समग्र स्वरूप नै नियन्त्रणात्मक र प्रतिगामी भएको हुँदा अब देशको सूचना प्रविधि (कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल आदि भनिने) क्षेत्रमा कडा र निराशाजनक नियमनको युग प्रारम्भ हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।

विधेयकको दफा ३३ को कम्प्युटर तथा तथ्यांकमा पहुँच पाउने अधिकार सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई हुन्छ, जसका लागि कसैको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधान छ । यसले मनलाग्दी सूचना लिने व्यक्तिको गोपनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले प्राप्त प्रमाणबाट अत्यावश्यक भए मात्र सूचना प्रविधि अदालतको स्वीकृति लिई त्यस्तो सूचनामा पहुँच कायम गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको दुरुपयोग हुन्छ । राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतामाथि सजिलै अतिक्रमण गरिरहन्छ ।

यस्तो कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले अदालत जाने प्रावधान समेटिनुपर्छ ।

विधेयकको दफा ८३ देखि ८६ सम्मका प्रावधानमा गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनीयता लगायत, विशिष्टीकृत कानुनले अलग्गै व्यवहार गर्ने विषयको समेत, व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो–तेहरो हुने गरी यिनलाई यहाँ राख्न जरुरी छैन ।

फौजदारी संहिताले समेत सो अनुकूल हुने गरी अन्यत्रै राखेकाले यहाँ आवश्यक छैन । नत्र यही आधारमा सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने अनलाइन एक्सप्रेसनका गतिविधिमाथि फौजदारी ढंगले नियमन बढाउनेछ, दमन गर्नेछ ।

विधेयकको दफा ८८ ले विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक दायराबाहिर छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने यो प्रावधान हटाइनुपर्छ । यसमा ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, वर्गीय–क्षेत्रीय र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने अरू कुनै कामकारबाही गर्ने’ शब्दावली तथा वाक्यांश परेको देखिन्छ ।

झट्ट हेर्दा राम्रो लागे पनि यो व्यवस्था संविधानको धारा १७ ले लगाएको मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायराभन्दा फराकिलो छ । जस्तोसुकै अर्थ लाग्ने, क्लिष्ट र द्विअर्थी भएकाले कानुन निर्माणको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि भएकाले यो प्रावधान राख्नु हुन्न ।

विधेयकको परिच्छेद १४ को दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले सामाजिक सञ्जालको दर्तालाई अनिवार्य मानेको छ । दर्ताको व्यवस्था मूलतः राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर दर्ता नभए बन्द गर्नसक्ने विषयसमेत प्रबल देखिन्छ ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने भनी लामो सूची तयार पारेको छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेको छ । सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने, रोक लगाउन सक्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउँछन् ।

यसले अनलाइन र अफलाइन दुवै प्लेटफर्ममा हुने नागरिक अभिव्यक्तिलाई अलग–अलग ढंगले हेरेको छ, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत छ । जुनसुकै प्लेटफर्ममा भए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक दायराभन्दा साँघुर्‍याएर व्यवहार गरिनु हुँदैन ।

विधेयकमा सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई सजाय र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई समावेश गर्नुपर्छ ।

विधेयकले सजायको सुधारात्मकभन्दा दण्डात्मक प्रणालीमा जोड दिई देवानी प्रकृतिका र दुष्कृतिजन्य क्रियाकलापलाई फौजदारीकरण गरेकाले खास गरी दफा १०० देखि १०१ र १०२ का व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठनका लागि विशिष्ट ज्ञानयुक्त सबै मानिस न्याय क्षेत्रकै समेट्नुपर्ने देखिन्छ । आईटी, साइबर तथा मिडिया कानुनका जानकारहरूबाट सदस्य चयन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गर्नुपर्छ ।

यो विधेयकमा कार्यक्षेत्र, दायरा, परिभाषा, दण्ड–सजाय र नियमनकारी संयन्त्र लगायतदेखि इन्टरनेट र कम्प्युटरमा आधारित पेसा–उद्योगका क्षेत्रको प्रवर्धनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने प्रावधान छन् । अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने र आपत्तिजनक प्रस्तावहरूबाट भरिएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र र सूचना प्रविधिको विकासको क्षेत्र दुवै धराशायी हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि द्वेष र रिस राखिएका प्रावधानहरू हेर्दा संसार आश्चर्यमा पर्नेछ ।

डोमेन नाम, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरूको आयात, क्लाउड सेवा सञ्चालन र सेवाप्रदायकको दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण सम्बद्ध व्यवसायी र प्रोफेसनलहरू निकै निराश छन् । सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा नेपालमै केही गरौं भन्ने नयाँ पुस्ताका कम्प्युटर इन्जिनियर तथा वैज्ञानिक हरूले ‘अब यहाँ भविष्य छैन’ भन्न थालेका छन् ।

विधेयकका आधाभन्दा बढी दफामा तोकिए बमोजिम हुने, कानुन बनाई गर्ने, नियमावलीमार्फत हुनेजस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन्, जसले संसदको कानुन बनाउने अधिकारलाई संकुचित गरी कार्यकारी हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले कानुन बनाउने सवालमा संसदको भूमिकालाई अन्तिम र निर्णायक हुनेप्रावधान राख्नुपर्छ ।

विधेयकलाई सूचना प्रविधिमन्त्रीले निकै इगोको विषय बनाउनुले सरकार जसरी पनि पारित गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संसद जनस्तरको सुझाव र बहसलाई उपेक्षा गरेर सरकारको नियत–कुनियतलाई साथ दिने हो भने नेपालमा अब खराब कानुनको उद्योग फस्टाएर जाने र कानुन बनाएर लोकतन्त्रको हत्या हुँदै जानेछ ।

लेखक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आयोगमा अलमल, न्यायमा अन्योल

मञ्चला झा

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत चैत मसान्तयता पदाधिकारीविहीन छन् । २०७५ माघ २६ को आयोगको संशोधित ऐनमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरी पुनर्गठन गर्ने र दुई वर्षको कार्यकालमा बाँकी काम सक्ने उल्लेख छ ।

पुनर्गठनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले पुनर्गठन प्रक्रियाको काम अघि बढाएसँगै यतिखेर सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ता बढेको देखिन्छ, जुन स्वाभाविकै हो ।

जुन उद्देश्य र म्यान्डेटका साथ संक्रमणकालीन संयन्त्रहरू गठन गरिए, तीप्रति राजनीतिक दलहरूको उदासीनता र विभिन्न चरणका सरकारको असहयोगका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेन । त्यसैले यतिखेर आयोगको म्यान्डेटमै दलहरू स्पष्ट हुनु पहिलो आवश्यकता हो ।

लक्ष्य एकातिर र काम अर्कातिर गराउन खोजिए फेरि अलमलिने सम्भावना रहन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको पुनर्गठन किन र कुन उद्देश्यले गर्न लागिएको हो ? ऐनमा उद्देश्य स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यो किन चरितार्थ हुन सकेन ? विगतमा केकति कमजोरी रहे ? आयोग पुनर्गठनको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता विषयबारे मनन गर्नैपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो— पदाधिकारीको चयन, जसका लागि विगतकै जस्तो राजनीतिक उछिनपाछिन फेरि सतहमा देखिन थालेको छ । निश्चय पनि हिजोको द्वन्द्व दुई पक्षबीचको थियो । अहिले परिस्थिति निकै फेरिइसकेको छ । सत्ता सञ्चालनको गठजोडमा अब कोही विद्रोही र कोही राज्यपक्ष भन्ने देखिएन ।

त्यसैले द्वन्द्वपीडितको सवाल अब साझा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसको सम्बोधन पनि निष्पक्ष र तटस्थ रूपमाहुनुपर्छ । नयाँ पदाधिकारीलाई फेरि उही राजनीतिक चस्माले मात्र हेरेर हुँदैन । कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्था हुनु, त्यसप्रति सहानुभूति र समर्थन राख्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकार हो । तर राष्ट्रिय हित र साझा उद्देश्य प्राप्तिका
लागि काम गर्ने ठाउँमा पार्टीगत मानसिकताले ग्रस्त व्यक्तिलाई पठाए परिणाम सकारात्मक आउन सक्दैन ।

आयोगको मामिलामा सबभन्दा जटिल विषय हो— कानुन संशोधन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत दृष्टि रहेको यो ऐन संशोधन गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस सम्बन्धमा आयोगले विगतमा विभिन्न चरणका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि ओठे प्रतिबद्धताबाहेक केही प्राप्त हुन सकेन ।

ऐनका केही बुँदा बाझिएका छन् भने केही द्विविधायुक्त र परिभाषाविहीन छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई ऐनमै परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त पछिल्लो पटक संशोधित मस्यौदा नै सार्वजनिक पनि भएको थियो । तर उक्त मस्यौदा कहाँसम्म पुग्यो, त्यसबारे आयोगलाई न केही जानकारी गराइयो न राय–सुझाव नै लिइयो ।

उपयुक्त ऐनको अभावले विगतमा आयोगले कस्ता प्रकारका घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका मान्ने र कस्तालाई सामान्य, यो अलमलकै कारण घटनाको वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको काम सुरु हुनै सकेन ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई सामान्य फौजदारीसित दाँज्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालीन घटना असामान्य परिस्थितिको उपज हो र निश्चित कालखण्डसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको सम्बोधन पनि विशेष तवरले हुनुपर्छ । त्यसैले आयोगको ऐनले विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको पक्ष नभएकाले नेपालमा द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार नरहेको प्रस्ट छ । तर यहाँ जसरी नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने काम भएको छ, यसले आरोपितहरूमा एक प्रकारको आशंका उब्जाएको छ । त्यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको न्यायिक अभियोजनका लागि यथाशीघ्र अधिकारसम्पन्न विशेष अदालतको गठन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय विशेष अदालत गठन सम्बन्धी चर्चा उठे पनि त्यो किन हुन सकेन ? संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन भइसकेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रमार्फत जाने कि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू यथावत् रहेको निकायमार्फत ? चुरो कुरो नै यही हो, जसमा न्यूनतम सहमतिमा नपुगेसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातिर, स्थापित अधिकारसम्पन्न निकायहरूबाट न्याय नपाउने अवस्था छ भने झन् गठन हुने विशेष अदालतले के न्याय देला भन्ने आशंकामा पीडितहरूमा छ । आरोपित पीडकहरूमा विशेष अदालतमार्फत आफूहरू उम्किन नसक्ने सन्त्रास छाएको देखिन्छ । यी दुई थरी मनोविज्ञानलाई बुझेर कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? अधिकारसम्पन्न विशेष अदालत गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनिआश्वस्त कसरी पार्ने ? यस्ता गम्भीर विषयमा सोच्ने बेला यही हो ।

विगतमा ऐनमा समेट्न छुटेका धेरैजसो यस्ता विषय छन्, जसलाई यतिखेर सम्बोधन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । बहिर्गमित पूर्वबालसेना, जो सडकदेखि पेरिसडाँडा, सिंहदरबार र हरिहर भवन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका छन्, तिनको असन्तोषको रापलाई कसरी साम्य पार्ने ? द्वन्द्व सम्बद्ध अन्य असन्तुष्ट अवशेषको सम्बोधन कसरी गर्ने ?

अन्यथा, पछिल्लो समय आयोगभित्र र बाहिर जे दृश्य देखियो, त्यो फेरि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । बलात्कारपीडित, जसले हालसम्म राज्यबाट कुनै राहत या क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, तिनका लागि ऐनमै तत्कालै राहतको विशेष व्यवस्था हुनु अत्यावश्क छ । अन्यथा, यी पीडितहरू फेरि उपेक्षामा पर्ने सम्भावना छ । यस्ता पीडितको कानुनी उपचारका लागि ऐनमै संक्रमणकालीन न्यायमा हदम्याद नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा, चालीसभन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न नामले गठित यस्ता आयोगमध्ये थोरैले मात्र सफलता पाउन सकेको देखिन्छ । आयोगहरू असफल हुनुका मूल कारण हुन्— राजनीतिक उदासीनता, पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव, उपयुक्त कानुनको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र सरोकारवालाको असहयोग ।

नेपालको आयोग पनि यस्ता समस्याबाट अछुतो रहन सकेन । हाम्रो शान्ति सम्झौताले विश्वमानचित्रमा मानक कायम गरेको विषयलाई गर्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउन हामीले कुनै कसर छाडेनौं । तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजनको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिइयो, पीडितलाई सम्बोधन गर्नमा त्यति ध्यान पुर्‍याइएन ।

त्यसैले होला, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको गठनमै आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । बल्लबल्ल गठन भएका आयोगहरू पनि दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् र असफल भए ।

अब फेरि विगतको त्यही गल्ती नदोहोरियोस् । जुन विन्दुमा आएर आयोगको काम रोकिएको छ, त्यसलाई पदाधिकारी नियुक्तिले मात्र निकास दिन सक्दैन । यस यथार्थलाई हृदयंगम गरी विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी यात्रा तय गरे मात्र भविष्यका जोखिमबाट बच्ने र पीडितले न्याय र परिपूरण पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT