किताबमा पनि कर

एसईईको नतिजा आउन लागिसक्यो । बजारमा ११/१२ कक्षाका पाठ्यपुस्तकको अभाव खट्किन थालिसक्यो ।

ज्ञानको स्रोतरूपी किताबमा भन्सार वा अतिरिक्त महसुल नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । पश्चिमा जगत् छाडिदिऊँ, हाम्रै दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

नेपालसमेत सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) ले किताब ल्याउन–लैजान कुनै बन्देज गर्न नपाइने मान्यता राख्छ । किताबको निर्बाध आयात/निर्यात व्यवस्थाका लागि कुनै प्रकारको भन्सार लगाउन नपाइने उसको प्रस्ट नीति छ । किताबमा भन्सार आम प्रचलनविपरीत भएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले युनेस्कोसहित अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (आईपो) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन समुदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

किताब तथा पत्रपत्रिका बाहिरबाट आउने क्रम आफैं पनि घट्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघिसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँको किताब आयात भएकामा गत वर्ष १ अर्ब ७४ करोडका किताब तथा पत्रपत्रिका भित्रिएका थिए । नयाँ नीतिपछि लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, वितरक र पाठक प्रभावित भएका छन् । हुँदै जानेछन् ।

सरकारले किताबमा भन्सार लगाउन खोजेको यो पहिलोपटक भने होइन । पुस्तक बिक्रेताहरूको विरोधपछि २०५३/५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार घोषणा फिर्ता लिएका थिए । शाहीकालका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उल्लेख गरे, विरोधपछि फिर्ता गरे । चीन, भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत कहीँ कतै पनि किताबमा भन्सार लाग्दैन ।

केही नेपाली प्रकाशन गृहले भारतबाट किताब छपाएर ल्याउन थालेपछि स्वदेशका मुद्रण उद्योगलाई असर परेको सरकारको बुझाइ गलत भएको पुस्तक बिक्रेताहरूको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुद्रण र प्याकेजिङका किताबका लागि प्रकाशकले केही किताब भारतमा छापेर ल्याउने गरेका छन् ।

नयाँदिल्लीका प्रकाशन गृहले पनि बेइजिङबाट अझ गुणस्तरीय किताब छपाउने गरेका छन् । कतिले सिंगापुरबाट ल्याउँछन् । किताब प्रकाशन र आयातमा भारतलगायत संसारका धेरै मुलुक स्वतन्त्र छन् । सरकारले साँच्चै स्वदेशी मुद्रण व्यवसायको संरक्षण गर्न चाहेको हो भने छपाइ मेसिन, मसी, कागज, प्लेटलगायत कच्चा पदार्थको सहज उपलब्ध गराउनेतर्फ सोच्नु सही हुन्छ । अरूलाई रोक्नु होइन ।

नेपाली प्रकाशकले भारतलगायत अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा यसअघि पनि १५ प्रतिशत भन्सार थियो । नेपाली मुद्रण व्यवसायीले सरकारलाई त्यो प्रावधान राख्न लगाएका थिए । खोइ त व्यवसायीको संवर्द्धन भएको ? फेरि यस नीतिमा भन्सार र वाणिज्यको आधारभूत पक्ष पनि बेवास्ता गरिएको छ । भन्सार लगानी मूल्यमा लगाउने हो, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा होइन । एमआरपीमा भन्सार लगाउँदा किताब महँगो हुन्छ । एमआरपी भन्सारले हेर्ने होइन, वाणिज्यले हेर्ने हो ।

किताबलाई व्यापारिक वस्तुमात्र ठानेर त्यहीअनुसार व्यवहार गर्दाको परिणामवश आम पाठक मारमा पर्नेछन्, मूल्य तिर्ने त तिनै हुन् । किताबमा कर कसिकसाउले किताबको नियन्त्रण होइन, अन्ततः ज्ञान/शिक्षाको नियन्त्रण गर्छ । किताबमै समेत कर लगाउने नीतिले हाम्रो राष्ट्रिय मूर्खता साबित गर्छ ।

किताब बाहिरबाट नआउने हो भने ज्ञान/विज्ञान, साहित्य/कला, धर्म/संस्कारको आदानप्रदान कहाँबाट हुन्छ ? राणाकालमा समेत बनारसका छापाखानाबाट मुद्रित किताब नेपाली गाउँघर पुग्थे । ज्ञानको स्वतन्त्र प्रवाहमा अवरोध गर्दा किताबको फोटोकपी गरेर नक्कली किताब बनाउने नक्कली बजार संस्कारलाई मात्र सहयोग पुर्‍याउनेछ ।