न सडकको भर न आकाशे पुलको

यो सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका पनि भयमुक्त छैन । गोंगबुमा नयाँ बसपार्कअगाडि आकासे पुल मुनिबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्दा मेरो सातो जाने गर्छ । त्यो आकासे पुल मानौं दृश्यावलोकन गर्ने थलो हो । त्यहाँ बटुवाहरू कोचाकोच गरेर उभिइरहेका हुन्छन्, व्यापार गर्नेहरूको भीड अलग । त्यो आकासे पुलको डिजाइन गर्दा यस्ता सम्भावित भारको विश्लेषण गरिएको थियो होला र ? पक्कै थिएन ।

असंख्य बटुवाले त्यहाँबाट बाटो काट्लान्, रमिते बनेर घण्टौं उभिइनरहलान् र त्यो व्यापार–व्यवसायको थलो पनि नबन्ला भन्ने नै सोचिएको हुनुपर्छ, त्यसको डिजाइन तयार गर्दा । त्यसमा प्रयुक्त फलाममा यतिका वर्षदेखि लागिरहेको खियाले भारवहन क्षमतालाई चुनौती दिइरहेको नहोला ? कसले गर्ने यसको आवधिक प्राविधिक मूल्यांकन ? कसले गर्ने मर्मत–सम्भार ? कसले गर्ने यसको उचित प्रयोगमा कडाइ ? कि ठूलो दुर्घटनापछि मात्रै हतार–हतार आयोग बनाएर फुर्सदमा पछुताउने ?

यी त दुर्घटना कुरिरहेका केही सार्वजनिक संरचनाका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । हाम्रो मुलुकमा यस्ता धेरै संरचना छन्, जसको उचित प्राविधिक मूल्यांकन र मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन अनि यी कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटनाको कारक बन्न सक्छन् ।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा भएका सार्वजनिक संरचनासम्बन्धी दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो अवस्था पनि भीरमै रहेको प्रतीत हुन्छ । मुम्बईमा पैदलयात्रीका लागि निर्मित आकासे पुल २०१९ को मार्चमा भत्किँदा ६ निर्दोषले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो, कम्तीमा ३० जना घाइते भए । मुम्बईमै दुई वर्षअघि पनि यस्तै प्रकृतिको दुर्घटना भएको थियो ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौंका टुँडिखेल र शान्तिनगरका प्रवेशद्वार, त्रिपुरेश्वरको सालिकलगायत धेरै सार्वजनिक संरचनालाई एकै झड्कामा गर्ल्यामगुर्लुम बनाइदिएको थियो । त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यस्ता संरचनाको सामयिक प्राविधिक परीक्षण गरी मर्मत–सम्भार गर्न सकेको भए क्षति पक्कै पनि न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।

२०७२ यता सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान प्राकृतिक प्रकोप र दैवी विपत्तिका कारण पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्नतर्फ एकोहोरिएको छ, कतै गम्भीरतापूर्वक र कतै हचुवाका भरमा भए पनि । मानवनिर्मित संरचनाहरूको उचित प्राविधिक परीक्षणचाहिँ अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन ।

कतै हामीले निकट भविष्यमै अर्को भीषण दुर्घटना त निम्त्याइरहेका छैनौं ? मुलुकभित्रका सार्वजनिक संरचनाहरूको आवधिक प्राविधिक परीक्षण अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसतर्फ सरकार र सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । यसबारे गहन सार्वजनिक बहस पनि जरुरी छ ।

हाम्रो समाजमा अर्को नराम्रो पक्ष के छ भने, एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना अर्कै काममा उपयोग गर्ने गर्छौं । आवासीय प्रयोजनका लागि भनेर डिजाइन गरी बनाइएका तीन–चारतले भवनहरूमा शैक्षिक संस्था चलिरहेका छन् । कतै होटल, रेस्टुराँ, गेस्ट हाउस र पार्टी प्यालेस पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता गतिविधि कुनै पनि बेला घातकसिद्ध हुन सक्छन् ।

कुनै पनि प्राविधिकले कुनै भवनको डिजाइन गर्दा त्यो संरचनाको उपयोगअनुसार भारवहन क्षमताको विश्लेषण गरेको हुन्छ । चार वर्षअघिको भूकम्पबाट गोंगबु क्षेत्रमै धेरै शैक्षिक संस्था, गेस्टहाउसलगायत केही सेकेन्डमै धराशायी भए । यदि ती भवन सोही प्रयोजनका लागि भनेर डिजाइन गरी बनाइएका भए त्यस्तो दुरवस्था निश्चय नै आउँदैनथ्यो । धन्न, त्यो दिन शनिबारे बिदा भएकाले शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी थिएनन्, नत्र अपार मानवीय क्षति हुने थियो !

काठमाडौं उपत्यकामै नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको मर्मविपरीत असंख्य भवन बनेका र बनिरहेका छन् । डिजाइन एउटा प्रयोजनका लागि भनेर गरायो अनि बनिसकेपछि व्यावसायिक वा अर्कै नाफामूलक काममा उपयोग गर्‍यो ! यो साँच्चै अति जोखिमपूर्ण अभ्यास हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७२ साउन ३१ गते मुलुकभरिका स्थानीय निकायलाई सम्बोधन गरेर ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन’ जारी गर्‍यो । त्यसको दफा १४ को उपदफा ४ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘भवन निर्माणको अनुमति तथा नक्सा स्वीकृति जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, त्यसैका लागि मात्र उक्त भवन उपयोगमा ल्याउनुपर्नेछ ।’

त्यसैगरी स्थानीय निकायहरूले पनि निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता जोखिमयुक्त क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न नियम बनाइएको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २०७५ असार २७ मा प्रकाशित स्थानीय राजपत्रको भाग १ काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्डको दफा ३ मा ‘आवासीय प्रयोजनको भवनलाई त्यही प्रयोजनमा भाडामा लगाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

भवन निर्माण र उपयोगलाई अनुशासित तुल्याउन यस्ता थुप्रै नियम–कानुन बनेका भए पनि नियमनकारी निकायले कडाइ गर्न नसक्दा हेलचेक्र्याइँ रोकिन सकेको छैन । त्यस्तै, सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाले तयार गरेको ‘पुलको निरीक्षण र मर्मत सम्बन्धको दिशानिर्देश’ मा आवधिक मर्मत–सम्भारको व्यवस्था गरिएकै हुन्छ ।

जुनसुकै सार्वजनिक संरचनाको निर्माण मिति, विधि र आयुसम्बन्धी तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग प्रायः हुन्छ नै । त्यही तथ्यांक बेलाबेला हेरेर आवश्यक काम गर्न सके मात्रै पनि सम्भावित जोखिम टार्न सकिन्थ्यो । यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान कहिले जाला ?

लेखक आर्किटेक्ट हुन् ।

[email protected]