बदलिँदो विदेश

ध्रुव कुमार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी युरोपेली भ्रमण बिर्सनलायक रह्यो । घरमा लोकतन्त्रको दीयो धिपधिपाउँदो अवस्थामा पुर्‍याए पनि लोकतन्त्रको दीयो बाल्न आफ्नो संघर्षमय जीवनको अमूल्य योगदान रहेको उनले बेलायतमा प्रवचन दिए । राजीनामा दिई छिट्टै वहिर्गमन पर्खीबसेकी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसित जे वार्ता गर्नु पनि आन्तरिक खपतका निम्ति थियो ।

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल–बेलायत–भारत त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने प्रसंग उठाए भनियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा द्विपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिंँदैन । तसर्थ उनको यो सत्प्रयास फलिभूत हुने कुरै थिएन ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको अर्को साझेदार भारत हो । भारतीय सहमतिविना सम्झौताको न पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, न खारेज । दुई शताब्दी पुगेको नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्धको आधारशिला गोर्खाभर्ती हो । कूटनीतिक वार्ता र सम्वाद जारी राखी गोर्खाभर्ती मुद्दाका कमी–कमजोरी हटाउन नसकिने होइन ।

उनको फ्रान्स भ्रमण औपचारिकतामै सीमित रहेको त नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्तिले स्पष्ट गर्छ । घर फर्केर उनले भ्रमण सफल रहेको भन्दैमा सफल मानिदैन । जस्तो कि उनले सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील भएको सुनाएर के गर्नु ? अपारदर्शी तवरबाट तर्जुमा गरिएका जनसरोकार सम्बन्धी विभिन्न विधेयक संसदभित्र र बाहिर विवादित छन् ।

राष्ट्रिय संस्कृतिदेखि शिक्षा अनि सञ्चार, सर्वसाधारण जनताको नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यी विधेयकद्वारा हनन हुने बुझेरै असन्तोष चुलिँदै छ । नेवार समुदायको विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा पनि ‘दुई तिहाइ सरकार विरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल’ भएको रोषले ओलीको कुँडिएको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार गठनसँगै राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र एकाधिकारका कारण उनका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा फँसेका छन् । उनका विदेश भ्रमण सारहीन छन् । मुलुकको विदेश नीतिसमेत विवादित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय छवि तिर्खा मेट्नसमेत पानी खान नपाएको काठमाडौंमा ‘होली वाइन’ कूटनीतिले पखालिएको छ । पुस्तकमा समेत आयत कर लगाउने उनको राजनीतिक तथा सामाजिक शाख धुमिल भएको छ । लोकतन्त्रको चिनारी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यसको अभाव निरंकुशतन्त्र हो । अहिलेका विवादास्पद विधेयकले कानुनी वैधता पाए कानुनी राज्यको अवधारणा हराउँदै संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । आन्तरिक राजनीति विथोलिँदाको असर परराष्ट्र सम्बन्धमा पर्नेछ ।

भूराजनीतिक परिवेश संवेदनशील स्थितिमा छ । अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणाको रणनीतिक साझेदार स्वीकारेको, चीनसित ‘बीआरआई’ मा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा नेपालले सन् १९५० को सन्धिको परिधिमा रहेर भारतसित सम्बन्ध बढाउन सक्ला ? भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको संवेदनशील विवाद थाती राखी सम्बन्ध तंग्राउन सक्ला ? ओलीले मोदीको दोस्रो ‘ताजपोशी’ मा सम्मिलित भएपछि उनको ‘मन की बात’ अवश्य बुझे होलान् । ओलीका यी १६ महिनामा आन्तरिक राजनीति विवादित हुँदै गएकोबारे भारत अनभिज्ञ छैन ।

मोदीमा करिब वर्ष दिनदेखि पन्छाई राखिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न आतुरता देखिँदैन । बरु उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयमा खोलिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजनको सक्रियताका लागि माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमणपछि सुरक्षा र विकास निम्ति चीनको अगुवाइमा गठित संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा सम्मिलित हुन किर्गिस्तान पुगे । यी भ्रमणले भारतीय विदेश नीतिको व्यावहारिक प्राथमिकता औंल्याउँछ ।

आगामी वर्ष अमेरिकी निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा चीन–अमेरिका जटिलता र तनाव शिथिल हुने देखिँदैन । मोदीको दोस्रो कार्यकालको चुनौती शक्तिराष्ट्रहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध राखी सन् २०२२ मा भारत स्वतन्त्र भएको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाउन राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनिसक्ने उद्देश्य हुनेछ ।

चीन र अमेरिकासित घर्षणपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि कसरी ती दुवैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ, त्यसैमा भारतीय संस्थापन पक्षको समय खर्चिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हामी एकअर्काका लागि त्रास (थ्रेट) होइनौं भनी भारतसितको सम्बन्धलाई उहान वार्तापछिको परिवेशमा आँकलन गर्न मोदीलाई हालै एससीओको सम्मेलनमा स्मरण गराएका छन् । पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी मसुद अजहरलाई सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा चीनको समर्थनपछि भारतसितको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

चीनसित भारतको सम्बन्ध अरुसित भन्दा अतुलनीय रहेको मोदीले सांग्रिला डायलग २०१८ मा भनेका थिए । यसैसित मोदीले भारतीय इतिहासको स्वरुप हिन्द महासागरबाट प्रभावित भएको र भारतको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहेको उद्घोष पनि गरेका थिए । साथै भारत अमेरिकासितको सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा भए पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्र कुनै रणनीति वा सीमित राष्ट्रहरूको गुटबन्दी होइन भनी चीनलाई आश्वस्त गर्न खोजेका थिए ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवस्थापन नेतृत्वको कूटनीतिक व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक होइन । यो सम्बन्ध सिद्धान्तमा समान रहे पनि व्यवहारमा असमान (एसिमेट्रिक) रहिआएको छ । नेपालको बीआरआईमा सहभागिताले मुलुकको भूभागभित्र चीनको संलग्नता र प्रभाव बढ्दै जाने परिस्थितिमा भारतको निम्ति सन् १९५० को सन्धिमा फेरबदल समयानुकूल हुने छैन ।

सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै मुलुकले जनाइआएका भए पनि सन्धिले नेपालमा प्रदान गरेको वैधस्थिति खुम्चयाउन भारत चाहँदैन । पाकिस्तान र बंगलादेशसितको साँधसीमाभन्दा नेपालसितको सीमा छोटो तर खुला भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल–भारत सीमा बढी जोखिमयुक्त भन्ने भारतीय निचोड छ ।

अर्धसैनिक सुरक्षाबल तैनाथ गरी नेपाललाई घेरिबसे पनि औपचारिक तवरमा सीमा व्यवस्थापन गर्न भारत चाहँदैन । परिआएको बेला सजिलै नेपाल पस्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुन भारत खोज्दैन ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विडम्बना, जुन छिमेकीसित सम्बन्धको प्रगाढता र महत्ता बढी छ, त्यसैसितको सम्बन्ध विषम, विरोधाभाषपूर्ण र विवादित छ । त्यही तुष हटाई समय–सापेक्षित सुधार अपेक्षा गरी तर्जुमा गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन थाती रहनु र त्यसमा उल्लेखित कतिपय द्विपक्षीय समझदारीपूर्ण सार्थक सुझाव भारतीय पक्षलाई स्वीकार्य नहुनुको अपुष्ट प्रचारले नेपालीहरू आशंकित छन् । प्रतिवेदन बुझ्दैमा त्यसका सुझाव र सिफारिस लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपालीहरू अझै मोदीले ढिलो–चाँडो प्रतिवदेनबुझ्लान् भनी आशावादी छन् । तर मनमा चिसो पसेको छ । परिवर्तित भूराजनीतिको असर आकलन गर्नै बाँकी छ । भारत–चीन–अमेरिकाको त्रिशक्ति होडबाट कसरी मुलुकको अस्मिता जोगाउन सकिन्छ, नेपालको निम्ति कूटनीतिक चुनौती र पहिचान हुनेछ । भूराजनीतिक परिस्थिति शीतयुद्धको समयभन्दा जोखिमयुक्त छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रवादको लुतो

उज्ज्वल प्रसाईं

बस, एउटै कुरामा छ आनन्द 
कन्याइरहनुमा 
कविता, कथा र चित्र लेख्ने औंलाहरूले  
फगत आङ कन्याइरहनुमा 
– श्यामल


सामाजिक सम्बन्धलाई हार्दिक र न्यानो बनाउन न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ । सम्बन्धका आर्थिक एवं सांस्कृतिक जटिलता बुझे, तिनको न्यायपूर्ण रूपान्तरण शान्तिपूर्ण हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले त्यस्ता नीति र विधि निर्माण गरून्, जसले सामाजिक सम्बन्धका समस्याको निदान पहिल्याऊन् ।

त्यस्ता संस्थाहरू बनून्, जसले ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सघाऊन्, विधिप्रति विश्वस्त तुल्याऊन् । फलतः नागरिकको आत्मविश्वास चुलियोस्, व्यवस्थाप्रतिको अपनत्व घनीभूत होओस्, श्रमको सम्मान होओस्, ज्ञानको उन्नयनमा वृद्धि होओस्, उद्यमशीलता बढोस्, प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण होओस् । अपेक्षा र आवश्यकता यस्ता थिए । यसको ठीक विपर्यास उभिएका व्यक्ति र संस्थालाई लुतो लाग्यो । एकापट्टिराष्ट्रवादले कन्याइमाग्यो, अर्कापट्टि विकास चिलचिलायो ।

राष्ट्रवादी रनाहा
संघीयताको माग मूलतः मुलुकप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्ने माग थियो । राज्यका अवयव एवं सांस्कृतिक चिनारीमा केही खास समुदायको एकाधिकार अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राखियो, आन्दोलन गरियो । वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको पहिचानका आकांक्षा ती आन्दोलनमा मुखरित थिए । न्याय र समता स्थापनार्थ उठाइएका जायज मागलाई दबाउने प्रभावकारी हतियार बन्यो राष्ट्रवाद । पञ्चायतले संवर्धन गरेको पुरानो हतियार उद्याएर प्रहार गरियो, स्वयं नयाँ संविधान रक्तरञ्जित बन्यो ।

राष्ट्रवादले कमजोरलाई थला पार्‍यो, किञ्चित् बलियाको पनि खैरियत रहेन । जनजातिमध्येआफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तर सबल राख्न सफल समुदाय हो नेवार । राज्यका अंगहरूमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व अरूका तुलनामा उच्च छ । जनजाति एवं सीमान्तीकृत समुदायमध्ये नेवार आर्थिक रूपमा समेत चलायमान मानिन्छ । एक वामपन्थी राजनीतिज्ञको शब्द सापटी लिने हो भने, लहलहाउँदो रूपमा प्रस्ट देखिने गरी वर्गका हाँगा हालिसकेको समुदायमा पर्छ यो ।

त्यसैले भाषा र पहिचान आन्दोलन मात्र होइन, २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६२ को नागरिक आन्दोलनमा समेत पद्मरत्न तुलाधरहरू अग्रभागमा देखिएका हुन् । इतिहास र विज्ञान, साहित्य र संस्कृति, बौद्धिक अध्ययनका अनेक फाँटमा नेवारहरूको उपस्थिति मजबुत छ । भाषा एवं सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणको मोर्चामा नेवारहरू बढी सक्षम र मुखर छन् । शक्ति र स्रोतको केन्द्र काठमाडौंमा तिनको बसोबासको घनत्व छ र समुदायगत एकता पनि बलियो छ ।

यति सबल समुदायको गुथीजस्तो जीवित, चलायमान र महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक संरचना जोगाउन हम्मे परेको छ । सम्बद्ध समुदायसँग आवश्यक परामर्श नगरी, बरु त्यसलाई सहजै लत्त्याउन खोज्दै गुथी नियमन गर्ने विधेयक ल्याइयो । हिजोका आन्दोलनहरूलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने समुदायका रूपमा चिनिएको नेवार समुदायलाई समेत कम आँक्ने आँट राष्ट्रवादसँग मात्र छ । सम्भवतः संसारभर बलशाली र विजयी ठानिएको पुँजीवादसँग पनि त्यति आँट छैन, जति राष्ट्रवादले प्रदर्शित गर्‍यो ।

पुँजीवादको बुई चढेर आएको पश्चिमा संस्कृतिको केही प्रभाव गुथीजस्ता संरचनामा परेको हुन सक्छ । तर यो पुरानो सांस्कृतिक सम्पदाले आफ्नो उपादेयता र आकर्षण अक्षुण्ण राखेको छ । यसको ढाँचा बदल्ने र अन्ततः अनुपयोगी बनाइदिने आँट राख्नु चानचुने कुरा होइन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादका स्थानीय अनुयायीको मात्रै सत्ता हुन्थ्यो भने त्यसलाई यो स्तरको चुनौती पेस गर्ने हिम्मत जुटाउनअप्ठ्यारो पर्थ्यो । तर सत्ताबजारका खेलाडीहरूसँग राष्ट्रवादको प्रभावकारी सिद्ध हतियार पनि सँगै थियो । त्यसैको बलमा एउटा प्रयत्न गरिहेरे ।
सिंहदरबारमा सुनिने गरी माइतीघरमा मानवसागर उर्लेर कराउँदा मात्रै त्यो प्रयत्न अहिलेलाई टरेजस्तो देखिएको छ । विधेयक फिर्ता लिएको भोलिपल्ट समेत त्यति ठूलो प्रदर्शन नहुँदो हो त गुथीविरोधी चलखेल जारी रहन्थ्यो । सम्भवतः अनेकार्थी वाक्यांशहरूको गठजोडमार्फत झुक्याउने कोसिस गरिन्थ्यो । संविधानकोलिखत आफैमा यस्तै भाषिक राजनीतिको खेल प्रमाणित भएकाले यो सम्भावना अझै पूर्णतया टरिसकेको छैन ।

हेक्का राख्नुपर्ने सवाल एउटै हो— काठमाडौंमा विद्यमान यति सबल समुदायको सवालमा निर्णय लिँदा हेपाइको स्तर यो छ भने अरूको हकमा के होला ? तलतल जनकपुर र वीरगन्जतिर लडेका मान्छेलाई अन्देखा गर्न राष्ट्रवाद त्यसै सक्षम देखिएको होइन । भारतको आडमा ढेसिन पुगेको त्यो संघर्ष तुहाउन राष्ट्रवादलाई बढ्ता सजिलो भएको भने बिर्सनु हुँदैन ।

सम्झौँ त, माइतीघर पुगेर सांस्कृतिक एवं भाषिक पहिचानको आकांक्षा यति प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्ने राजवंशी र सन्थालको अवस्था के होला ?

थारू र थामीहरूको के होला ? प्रहरीलाई राता गुलाब र शीतल जल अर्पण गर्दै व्यंग्य गर्न नसक्ने मुसहरहरूको के भएको छ ?

समता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक पहिचानका यी सबै आकांक्षालाई राष्ट्रवादले जातिवाद, विखण्डनवाद र देशद्रोहको लेबल टाँसेर कुनामा मिल्काएको छ । राष्ट्रवादको सरुवा लुतोले गणतन्त्रलाई गाँजेर पञ्चायतजस्तो बनाउन खोजेका बेला कति भाषा र गुथीजस्ता कति सांस्कृतिक गुत्थीहरूको हरण हुने हो, यकिन छैन । हेक्का राख्नुपर्नेलाई समेत उही राष्ट्रवादी लुतोले सताएपछि ‘फगत आङ कन्याइरहनुमै आनन्द’ आउँछ ।

विकासको बतास
विकासको अस्वस्थ बतासले लगाएको लुतो राष्ट्रवादजत्तिकै भावनात्मक हुँदैन । सम्भवतः त्यति बलशाली र दिगो पनि नहोला । यसले स्वयं प्रकृतिबाट पनि अनेक चुनौती बेहोर्छ । तर पञ्चायतमा राष्ट्रवादसँगै तयार पारिएको विकासको लुतो पारा र ढाँचा बदल्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ ।

समग्र जनताको श्रमलाई सिर्जना, ज्ञान र उत्पादनसँग जोडेर हैन, हाताहाती बाँड्ने उपक्रमलाई विकास नामले चिनिएको थियो । पहिले हातमा के बोकेर बाँड्न पुग्थे, थाहा छैन । आजकल विकासदाताका हातहातमा अग्ला टावर र ठूला मूर्तिहरू छन् । दमकको मैदानी फाँटमा धुरी र मूर्ति, तनहुँको अक्करमा उही धुरी र मूर्ति !

विकासदाताका योजना ती पक्का संरचनाजस्तै छर्लंग देखिन्छन्— मैदानमा धुरी ठड्याउने, माथि उभिएर आफै सगरमाथा भएको फुईं लगाउने । डाँडामा सिमेन्टको चुचुरो हाल्ने, आफै दुनियाँको कल्कि भएको उद्घोष गर्ने । मैदानको सगरमाथा हेर्न दुनियाँ उल्टेर आफ्नै समीप आइपुग्छ । कल्किमा एक नजर लगाउन हजारौँ मान्छे यतै ओइरिन्छन् ।

टावर र मूर्ति बनाइसकेपछि उत्तरको रेलमा हालेर चिनियाँ ल्याउने, त्यही देखाउने । दक्षिणको रेलमा हालेर भारतीय ल्याउने, त्यही देखाउने । मूर्तिले पुरानो कुलीन सानको प्रदर्शन गर्छ । संसारले वीर ठहर्‍याएको यो मौलिक सानले वशीभूत भएर संसारले फेरि एक पटक गोर्खालीको गीत गाउँछ ।

प्रचलित विकासको यो बतासे तुक्का सत्ताधारी र प्रतिपक्षी कार्यकर्ताका लागि लुतो भएको छ, जसलाई कन्याउनुबाहेक अर्को उद्यम उनीहरूसँग छैन । विकासले दलितको आत्मविश्वास कसरी बढाउँछ, थाहा छैन । महिलाले गरेका श्रमको मूल्यांकन र महिमा कसरी स्थापित गर्छ, पत्तो छैन ।

निमुखाले श्रम गर्ने अवसर र त्यो अवसरबाट स्वस्थ र सम्मानजनक जिन्दगी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, योजनाले बताउँदैन । स्रोतको उपयोग र संरक्षण कसको जिम्मामा हुन्छ, जनप्रतिनिधिले अन्तरक्रिया चलाउँदैन । शारीरिक श्रम गर्न नसक्नेले कसरी सुरक्षित जीवन जिउँछ, छलफल हुँदैन । मानसिक श्रमको गुन्जाइस कम भएकाको प्रतिष्ठा कसरी उँचो हुन्छ, हेक्का छैन । किनभने विकासमा मान्छे छैन, कि धुरी र मूर्ति छन्, कि रेल र पानीजहाज ।

अन्त्यमा
राष्ट्रवादले महेन्द्रमाला नै ‘नेपाली मात्र’ को मुक्तिका लागि अत्यावश्यक स्तोत्र भएको सिद्ध गर्‍यो । स्थानीय जनप्रतिनिधि अरू सबै छोडेर मोतीरामकृत भानुभक्तीय टोपी सम्झँदै भुतुक्क हुन थाले । बुद्धिजीवीहरू लोकतान्त्रिक अपेक्षा र आवश्यकतालाई अवैध एवं अमौलिक सिद्ध गर्न पञ्चायती लुतोमा महाख्यान रच्न थाले ।

उता, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि आफ्ना कर्मचारी र प्रतिनिधिलाई राष्ट्रवादी टोपी लगाउन उर्दी गर्छन् । यता, मुसो चढेर नक्कली ‘ब्रह्माण्ड’ को फन्को मारिरहेका चतुर गणेशमा रूपान्तरित वैतनिक बुद्धिजीवी महेन्द्रवादको प्रेत जगाउन बालुवाटार र सिंहदरबार कुदिबस्छन् ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्