१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

बदलिँदो विदेश

ध्रुव कुमार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी युरोपेली भ्रमण बिर्सनलायक रह्यो । घरमा लोकतन्त्रको दीयो धिपधिपाउँदो अवस्थामा पुर्‍याए पनि लोकतन्त्रको दीयो बाल्न आफ्नो संघर्षमय जीवनको अमूल्य योगदान रहेको उनले बेलायतमा प्रवचन दिए । 
राजीनामा दिई छिट्टै वहिर्गमन पर्खीबसेकी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसित जे वार्ता गर्नु पनि आन्तरिक खपतका निम्ति थियो ।

बदलिँदो विदेश

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल–बेलायत–भारत त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने प्रसंग उठाए भनियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा द्विपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिंँदैन । तसर्थ उनको यो सत्प्रयास फलिभूत हुने कुरै थिएन ।


त्रिपक्षीय सम्झौताको अर्को साझेदार भारत हो । भारतीय सहमतिविना सम्झौताको न पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, न खारेज । दुई शताब्दी पुगेको नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्धको आधारशिला गोर्खाभर्ती हो । कूटनीतिक वार्ता र सम्वाद जारी राखी गोर्खाभर्ती मुद्दाका कमी–कमजोरी हटाउन नसकिने होइन ।


उनको फ्रान्स भ्रमण औपचारिकतामै सीमित रहेको त नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्तिले स्पष्ट गर्छ । घर फर्केर उनले भ्रमण सफल रहेको भन्दैमा सफल मानिदैन । जस्तो कि उनले सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील भएको सुनाएर के गर्नु ? अपारदर्शी तवरबाट तर्जुमा गरिएका जनसरोकार सम्बन्धी विभिन्न विधेयक संसदभित्र र बाहिर विवादित छन् ।


राष्ट्रिय संस्कृतिदेखि शिक्षा अनि सञ्चार, सर्वसाधारण जनताको नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यी विधेयकद्वारा हनन हुने बुझेरै असन्तोष चुलिँदै छ । नेवार समुदायको विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा पनि ‘दुई तिहाइ सरकार विरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल’ भएको रोषले ओलीको कुँडिएको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ ।


सरकार गठनसँगै राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र एकाधिकारका कारण उनका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा फँसेका छन् । उनका विदेश भ्रमण सारहीन छन् । मुलुकको विदेश नीतिसमेत विवादित भएको छ ।


प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय छवि तिर्खा मेट्नसमेत पानी खान नपाएको काठमाडौंमा ‘होली वाइन’ कूटनीतिले पखालिएको छ । पुस्तकमा समेत आयत कर लगाउने उनको राजनीतिक तथा सामाजिक शाख धुमिल भएको छ । लोकतन्त्रको चिनारी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यसको अभाव निरंकुशतन्त्र हो । अहिलेका विवादास्पद विधेयकले कानुनी वैधता पाए कानुनी राज्यको अवधारणा हराउँदै संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । आन्तरिक राजनीति विथोलिँदाको असर परराष्ट्र सम्बन्धमा पर्नेछ ।


भूराजनीतिक परिवेश संवेदनशील स्थितिमा छ । अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणाको रणनीतिक साझेदार स्वीकारेको, चीनसित ‘बीआरआई’ मा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा नेपालले सन् १९५० को सन्धिको परिधिमा रहेर भारतसित सम्बन्ध बढाउन सक्ला ? भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको संवेदनशील विवाद थाती राखी सम्बन्ध तंग्राउन सक्ला ? ओलीले मोदीको दोस्रो ‘ताजपोशी’ मा सम्मिलित भएपछि उनको ‘मन की बात’ अवश्य बुझे होलान् । ओलीका यी १६ महिनामा आन्तरिक राजनीति विवादित हुँदै गएकोबारे भारत अनभिज्ञ छैन ।


मोदीमा करिब वर्ष दिनदेखि पन्छाई राखिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न आतुरता देखिँदैन । बरु उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयमा खोलिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजनको सक्रियताका लागि माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमणपछि सुरक्षा र विकास निम्ति चीनको अगुवाइमा गठित संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा सम्मिलित हुन किर्गिस्तान पुगे । यी भ्रमणले भारतीय विदेश नीतिको व्यावहारिक प्राथमिकता औंल्याउँछ ।


आगामी वर्ष अमेरिकी निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा चीन–अमेरिका जटिलता र तनाव शिथिल हुने देखिँदैन । मोदीको दोस्रो कार्यकालको चुनौती शक्तिराष्ट्रहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध राखी सन् २०२२ मा भारत स्वतन्त्र भएको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाउन राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनिसक्ने उद्देश्य हुनेछ ।


चीन र अमेरिकासित घर्षणपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि कसरी ती दुवैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ, त्यसैमा भारतीय संस्थापन पक्षको समय खर्चिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हामी एकअर्काका लागि त्रास (थ्रेट) होइनौं भनी भारतसितको सम्बन्धलाई उहान वार्तापछिको परिवेशमा आँकलन गर्न मोदीलाई हालै एससीओको सम्मेलनमा स्मरण गराएका छन् । पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी मसुद अजहरलाई सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा चीनको समर्थनपछि भारतसितको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।


चीनसित भारतको सम्बन्ध अरुसित भन्दा अतुलनीय रहेको मोदीले सांग्रिला डायलग २०१८ मा भनेका थिए । यसैसित मोदीले भारतीय इतिहासको स्वरुप हिन्द महासागरबाट प्रभावित भएको र भारतको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहेको उद्घोष पनि गरेका थिए । साथै भारत अमेरिकासितको सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा भए पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्र कुनै रणनीति वा सीमित राष्ट्रहरूको गुटबन्दी होइन भनी चीनलाई आश्वस्त गर्न खोजेका थिए ।


द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवस्थापन नेतृत्वको कूटनीतिक व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक होइन । यो सम्बन्ध सिद्धान्तमा समान रहे पनि व्यवहारमा असमान (एसिमेट्रिक) रहिआएको छ । नेपालको बीआरआईमा सहभागिताले मुलुकको भूभागभित्र चीनको संलग्नता र प्रभाव बढ्दै जाने परिस्थितिमा भारतको निम्ति सन् १९५० को सन्धिमा फेरबदल समयानुकूल हुने छैन ।


सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै मुलुकले जनाइआएका भए पनि सन्धिले नेपालमा प्रदान गरेको वैधस्थिति खुम्चयाउन भारत चाहँदैन । पाकिस्तान र बंगलादेशसितको साँधसीमाभन्दा नेपालसितको सीमा छोटो तर खुला भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल–भारत सीमा बढी जोखिमयुक्त भन्ने भारतीय निचोड छ ।


अर्धसैनिक सुरक्षाबल तैनाथ गरी नेपाललाई घेरिबसे पनि औपचारिक तवरमा सीमा व्यवस्थापन गर्न भारत चाहँदैन । परिआएको बेला सजिलै नेपाल पस्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुन भारत खोज्दैन ।


हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विडम्बना, जुन छिमेकीसित सम्बन्धको प्रगाढता र महत्ता बढी छ, त्यसैसितको सम्बन्ध विषम, विरोधाभाषपूर्ण र विवादित छ । त्यही तुष हटाई समय–सापेक्षित सुधार अपेक्षा गरी तर्जुमा गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन थाती रहनु र त्यसमा उल्लेखित कतिपय द्विपक्षीय समझदारीपूर्ण सार्थक सुझाव भारतीय पक्षलाई स्वीकार्य नहुनुको अपुष्ट प्रचारले नेपालीहरू आशंकित छन् । प्रतिवेदन बुझ्दैमा त्यसका सुझाव र सिफारिस लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।


नेपालीहरू अझै मोदीले ढिलो–चाँडो प्रतिवदेन बुझ्लान् भनी आशावादी छन् । तर मनमा चिसो पसेको छ । परिवर्तित भूराजनीतिको असर आकलन गर्नै बाँकी छ । भारत–चीन–अमेरिकाको त्रिशक्ति होडबाट कसरी मुलुकको अस्मिता जोगाउन सकिन्छ, नेपालको निम्ति कूटनीतिक चुनौती र पहिचान हुनेछ । भूराजनीतिक परिस्थिति शीतयुद्धको समयभन्दा जोखिमयुक्त छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?