सांसदलाई श्रीसम्पत्ति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — गर्छौ पाप, खोज्छौ स्वर्ग, जान्दैनौ कर्मको गति ।रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्छ र कागती ।।

हाम्रो चालचलनलाई दुरुस्तै मिल्ने गरी भनेका छन्– लेखनाथपौड्यालले । सर्वत्र आलोचनाका बाबजुद संघीय सांसदलाईपैसा बाँडिएपछि प्रदेशले पनि यसको सिको गर्नु थियो, गरे । अघिल्लोचोटि नाक जोगाएको गण्डकी प्रदेशले समेत अरूलाई नपछ्याई धर पाएन । परिणाम– स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमित हुने भयो, प्रदेशका विधायक व्यवस्थापक पनि बन्ने भए, पुँजीगत खर्चको उचित सदुपयोग हुने भएन, ठूलो रकम कनिका छरेझैं सकिने भयो ।

संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले सांसदका लागि छुट्याएको कुल रकम बढी छ । संघीय सरकारले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा प्रदेशहरूले ११ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस हिसाबले झन्डै २२ अर्ब विकास बजेट अस्वाभाविक प्रणालीबाट खर्च हुँदै छ । साधारण खर्च चुलिएर विकास बजेटघटेका बेला यो रकम धेरै ठूलो हो ।

उदेकलाग्दो त, संघको तुलनामा प्रदेशहरूले विकास बजेटको निकै ठूलो हिस्सा सांसदलाई बाँडेका छन् । संघले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको करिब अढाई प्रतिशतमात्र सांसदलाई छुट्याएको थियो । प्रदेशले कुल १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको ९ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदलाई छुट्याएका छन् ।

एक नम्बर प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम, दुई नम्बर र तीन नम्बर प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशले एक सांसदलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशलेप्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटायोजनामा खर्च गर्ने गरी ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजनगरेको छ । कर्णाली प्रदेशले भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ र जनता सडक कार्यक्रमका नाममा प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशको आम्दानी अनुपातमा सांसदका लागि छुट्याएको रकम हिसाब गर्दा झन् निकै विकृत तस्बिर देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो अनुमानित आम्दानीको तीन गुणाभन्दा बढी र
सुदूरपश्चिमले दुई गुणा रकम सांसदकै नाममा छ्ट्युाएका छन् । एक नम्बर प्रदेशले पनि अनुमानित आम्दानीको झन्डै आधा रकम छुट्याएको छ । संघको अनुदान र ऋणको रकम विकास निर्माणका ठोस योजनामा खर्च नगरेर सांसदका नाममा छर्नु सुखद भविष्यको सूचक होइन ।

नागरिकका हक अधिकारका लागि कानुन बनाउने, सुख–सुविस्ताबारे संसद्मा बहस गर्ने, सरकारलाई झकझक्याउने, दिशानिर्देश गर्ने दायित्व भएका सांसदलाई तजबिजीमा बजेट खर्च गर्न दिएर नजाने गाउँको बाटो हिँड्न लगाइँदै छ । एउटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा संघको एक र प्रदेशका दुई गरी तीन सांसदका नाममा बजेट जाँदै छ । सुदूरपश्चिम, दुई र तीन नम्बर प्रदेशका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा त यस्तो रकम १२ करोड रुपैयाँ पुग्दै छ । गाउँठाउँमा एक–दुईवटा ठूलै विकास निर्माण गर्न पुग्ने रकम हो यो । झन्डै एक मेगावाट बिजुली निकाल्न पुग्छ ।

संविधानले बजेट खर्च गर्ने तीन संयन्त्रमात्र परिकल्पना गरेको छ– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार । अब संघीय र प्रादेशिक सांसदले समेत बजेट खर्चिने भएपछि पाँचवटा संयन्त्र एकसाथ चल्ने भए । यो क्रम बढ्दै गए स्थानीय सरकार स्रोतविहीनहुँदै जाने र सांसदको हातमा बजेट पुग्नेछ । त्यसले अन्ततः जवाफदेही राज्य व्यवस्थाको हुर्मत लिनेछ र संघीयताको अवधारणालाई खण्डित तुल्याउनेछ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वचालित शासनका उल्झन

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — सार्वजनिक खपतका लागि नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जतिसुकै आलोचना गरे पनि बन्द कोठाभित्र उनका प्रशंसकहरूको जमात प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र यथावत छ । नहोस् पनि किन ? मुलुकमा अमनचैन छ । भारततर्फका सबै नाका खुला छन् ।

उत्तरतिरको सीमा सदाझैं नियन्त्रित छ । विप्रेषण बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कि त घट्दो वा स्थिर अवस्थामा छ । उपभोग र आयात निर्बाध रहेकाले भन्सार संकलनमा खासै चुनौती देखापरेको छैन ।

बजार भाउलेअप्ठ्यारो पार्ने विपन्नलाई हो । ती बोल्दैनन् । मध्यम वर्गलाई नै गिजोल्ने गरी सानो कारको किस्ता, ठूलो मोटरसाइकलको मोल, हातेफोनको शुल्क, बिजुलीको महसुल वा हवाइजहाजको भाडादरमा खासै हेरफेर भएको छैन । सहरमा जति नै हल्ला गरे पनि सामान्यजनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाले खासै छुँदैन । सक्नेले गरिखानेहरूको देश हो । डाहा गर्नेहरूले मौका नपाएका मात्रै हुन् भने जनभावना सत्ता सञ्चालकहरूको दशकौंदेखिको गतिविधिबाट बलियो भएको हो ।

कानुन व्यवस्थाको मोर्चामा पनि खासै चुनौती छैन । सुन ओसार–पसारको मुद्दा ओझेलमा गइसक्यो । सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रणमा छ । अकालमा मर्ने वा मारिनेहरूको आंँकडामा ट्राफिक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य हुन्छ । त्यो ‘विकास’को सूचक हो । दैवी प्रकोपमा हताहत भएकाहरूको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन ।

सामाजिक अपराध वा आत्महत्या पनि कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन । श्वेत वस्त्र अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) व्यवसायी, नोकरशाह, राजनीतिकर्मी एवं पेसाकर्मीहरूको मिलेमतो बेगर सम्भव हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता गतिविधिको लिपपोत पनि तदारूकतासाथ हुन्छ । कर छली, राजस्व माफी एवं ठूलठूला ठेक्कापट्टाको लेनदेनबारे जनवृत्तमा हुने बहस फगत अड्कलबाजी (स्पेक्युलेसन) हुने भएकाले त्यस्ता कुराले सत्ताधारीलाई विचलित पार्नुको साटो मनोरञ्जन दिन्छ ।

राजनीतिक अखडामा त झन् सर्वेसर्वा शर्मा ओली एक्ला पहलवान छन् । एकताकाका माओवादीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । राजतन्त्र एवं हिन्दुत्वको वकालत गर्नेहरू जति स्वर चर्को तुल्याउँछन्, बैलगाडामा अमेरिका पुगेका नवगणतन्त्रवादी शर्मा ओलीको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्छ । सीके राउतको ‘मूलप्रवाहीकरण’ पछि मधेसवादीहरूको चुनौती तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । जनजातिहरूको राजनीतिक वजन तिनको जनसंख्याको अनुपातमा अत्यन्त न्यून छ । अधिकांश महिला अधिकारकर्मी स्वजातीय भएकाले तिनलाई ठाडै ‘ट्याउँ–ट्याउँ गर्ने’ भन्ने पट्टी (ट्याग) भिडाउन उनलाई कति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ।

दलित अधिकारको संघर्ष माओवादीहरूको अवसानपछि शक्तिहीनताको चरणमा फँसेको छ । गैससहरूको सातोपुत्लो उडेको छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली चारैतिरबाट निश्चिन्त छन् । उनलाई सायद ‘कपिल शर्मा शो’ हेर्न उत्तिसारो मन पर्दैन । त्यसैले मन बहलाउन देशभित्र भए गोबर ग्यासको उद्घाटन गर्न जान्छन्, नभए यो वा ऊ बहानामा विदेशतिर बरालिने मेसो मिलाउँछन् ।

अपेक्षाको विरोधाभास
सर्वेसर्वा शर्मा ओली वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निहुँमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा पाहुना लाग्न डाभोस पुगे । नेपालका अभिन्न मित्रराष्ट्रहरू भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणमा एक साता बिताए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको ताजपोशीमा उपस्थिति जनाए । भर्खरै युरोपको ९ दिने तीर्थाटनबाट स्वदेश फर्केका छन् ।

परम्परागत शासनसत्ताको चरित्र नै के हो भने त्यो एकाधिपतिको आशय अनुसार स्वचालित तन्त्र (अटोपाइलट) बाट चल्छ । उनको चाहना बेगर पात हल्लिँदैन भन्नेमा ढुक्क भएकाले नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली आजभोलि धेरै नबोली सबै कुरा भनिरहेका हुन्छन् । उनलाई थाहा छ, कांग्रेस पंक्तिभित्र उनका अनुरागीहरूको जमात ठूलो छ ।

उनलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो कुरा तथाकथित प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि थाहा छ । उनको आफ्नै दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष बढीमा क्षोभक (इरिटन्ट) हुन्, चुनौती कतैबाट पनि होइनन् । त्यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने चाहना जाग्नु बिलकुलै स्वाभाविक हो । त्यसैले आजभोलि स्वचालित–तन्त्र बलियो पार्न सर्वेसर्वा शर्मा ओली निर्धक्कसंँग एकल नृजातीय राज्यको वैधानिक सुदृढीकरणमा लागेका छन् ।

उल्लेख्य मतदाताले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई खस–आर्यको नृजातीय मुख्तियार त्यसै रोजेका होइनन् । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि पदासिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मलाई १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत निस्तेज तुल्याएका थिए । मधेस विद्रोहलाई दानवीकरण गरेर पहाडको मताधारलाई समेकन (कन्सोलिडेट) गरेका थिए । भित्रभित्रै भारतको राज्यसत्ताका सञ्चालक राष्ट्रिय स्वंसेवक संघसँंग कुरा मिलाए पनि बाहिरी तवरले भारतीय प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली दूतलाई हात मिलाएर बैरङ फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिरका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठपछि पहिलोपटक नेपालको स्थायी सत्ताले आफ्नो मनमाफिकको कठपुतली सरकार पाएको थियो । मिडियाका हर्ताकर्ताहरूले सहर्ष राष्ट्रवादी नियन्ता शर्मा ओलीको प्रतीकात्मक डोली बोकेर पटक–पटक बालुवाटार र भद्रकाली मुख्यालयबीच ओहोर–दोहोर गरे । उनको दैवीकरण गर्ने ‘ओलीयार’ बुद्धिजीवीहरूको फौज संगठित भयो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेछन् वा राज्यको रूपान्तरणका लागि काम गर्नेछन् भन्ने झिनो सम्भावनासम्म कहिल्यै देखिएको थिएन । उनी जहाँ पुगेका छन्, त्यसको एकमात्र कारण के हो भने उनी जतिको एकल नृजातीय राज्यको अभियन्ता समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा अरू कोही पनि छैन ।

स्वाभाविक हो, उनलाई जे चारित्रिक गुणका लागि रोजिएको हो, त्यो काम उनले गर्नैपर्ने हुन्छ । उनको उद्देश्य वा कार्यशैलीको आलोचनालाई सत्ताका अधिप्रचारकहरूले सहजै ‘अपराध’ ठहर्‍याउन सक्छन् । हेक्का रहोस्, यो मरिचमान मन्त्रीमण्डलपछिको सबभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ सरकार हो ।

राष्ट्रवाद प्रबर्द्धननिम्ति आलोचनाको क्षेत्र (क्रिटिकल स्पेस) पनि ‘खै ताली ?’ प्रवृत्तिका प्रशंसाका प्रोत्साहकहरूको (चियरलिडर्स) एकाधिकारभित्र रहनुपर्छ । त्यसैले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वथा राष्ट्रवादी काम हो । त्यसको विरोध गर्नेहरू कसैले नभने पनि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हुन सक्छन् । हो, राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको उदारताले गर्दा विधेयक सच्याउन सकिन्छ । थोकमा अधिकार खोसेर लिनु र खुद्रामा केही फर्काउनु उदार अधिशासकहरूको चरित्र हुन्छ ।

त्यस्तै राष्ट्रवाद एवं परजीवी पुँजीवादबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । परजीवी पुँजीवादले सुरुमा राष्ट्रवादी राजनीतिको बिरुवाका लागि मलखादको काम गर्छ र कालान्तरमा त्यसैको छत्रछायामा
आफ्नो प्रभाव र शक्ति बढाउँछ । स्वाभाविक हो, गुठी सम्बन्धी विधेयक पुँजीवाद मैत्री छ, त्यसैले राष्ट्रवादी छ । गुठीलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याएपछि सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई जनजाति, मधेसी वा दलितहरूको प्रभावबाट सुस्तरी फुत्काउँदै सरकारले नियुक्त गर्ने ‘सप्तव्यसनबाट मुक्त’ पुजारीहरूलाई सुम्पिएर ‘पुरेतवाद’ नीतिलाई प्रकारान्तरले संस्थागत गर्ने ढोका पनि खुल्छ ।

भूमाफियाको बजार विस्तार हुने कुरा छँदै छ । पुरेतवादी धर्मनिरपेक्षताको आधारस्तम्भ सांस्कृतिक एकात्मकता हो । तन्त्र, मन्त्र एवं पुर्खा पूजाका परम्पराहरूवाट गुठीलाई राज्य नियन्त्रित संस्थानमा परिवर्तित नगरेसम्म एकल जातीय वर्चस्व सुरक्षित तुल्याउन सकिँदैन । अरू जातका गुठियार, पुजारी, धामी, झांँक्री एवं ओझा तथा भगताबाट सनातन परम्परालाई मुक्त गर्ने हो भने तिनलाई धानेको गुठीहरूको एकीकरण, राष्ट्रियकरण एवं केन्द्रीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । विधेयकमा मोहीलाई लोभ्याउन हालिएको पछ्यौराले स्वचालित–तन्त्रले ल्याउने शीतलहरलाई छेक्न सक्ने छैन ।

अन्यमनस्क नागरिक
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएका लोकसेवाका विज्ञापनको विरोधलाई पनि ‘अराष्ट्रिय’ ठहर्‍याउन सकिन्छ । राष्ट्रवादको सिद्धान्त नै ‘हामी’ र ‘अन्य’ बीचको अन्तर्निहित विभेदमा आधारित भएकाले त्यो समावेशी भएन भन्ने आलोचनाको कुनै अर्थ छैन ।

त्यस्तै आधारभूत मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यो सुनिश्चित गर्ने आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा फाँटमा परिवर्तित गरिएन भने राष्ट्रवाद कसरी सुदृढ हुन्छ ? राष्ट्रवादको अवधारणामा ‘राष्ट्र’ सबभन्दा ठूलो हुन्छ, मानवीयता लगायत बाँकी सबै गौण हुन् । नागरिकता विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आदि जम्मै प्रस्ताव राष्ट्रवादी अधिशासक व्यवस्थाको परिकल्पना अनुसार ल्याइएका हुन् । यो क्रम घट्नुको साटो बढ्दै जाने निश्चित छ । ट्रक साहित्यको भाषामा भन्ने हो भने ‘जल्नेको मन जलिरहन्छ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण चलिरहन्छ !’

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्रै नागरिक अग्रसरताको असर उल्लेख्य हुनपुगेको हो । सन् २००२ पश्चात त केही वर्षका लागि नागरिक आन्दोलन अँध्यारोमा बलेको दीयोजस्तै बनेको थियो । तर राष्ट्रवादको नाराले नागरिक चेतनालाई भुत्ते बनाइदिने रहेछ । राजनीतिकर्मीहरूको खेलमैदान सडक हो भने नागरिक सक्रियता प्रेसमार्फत फैलिन्छ । राष्ट्रवादको रन्कोमा नेपाली मिडिया ‘ओलीयार’ जमातको कब्जामा छ भन्दा पनि हुन्छ ।

सार्वजनिक बौद्धिक पदावलीलाई अन्तरजालका योद्धा (साइबर वारिअर) एवं (अ)सामाजिक सञ्जालका शूरवीरहरूले साह्रै सस्तो बनाइदिएका छन् । बौद्धिकताले निम्त्याउने पहुँच, इज्जत, तिरस्कार एवं उपेक्षाबाट सिर्जित उँधो–उँभोबाट उत्पन्न एक्लोपना धान्न सक्ने तन्मयता थोरै संलिप्त बौद्धिक (एन्गेज्ड इन्टलेक्चुअल) सँंग हुन्छ । तिनले त्यस्तो सामर्थ्य अध्ययनकक्षको साटो सडकबाट पाउँछन् । राष्ट्रवादको बौद्धिक एवं भौतिक आतंकले गर्दा सडक आजभोलि नागरिक अग्रसरताबाट मुक्त हुँदै गएको छ ।

पुस्तकमा लगाइने आयात करलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नैतिक मूल्य वा सभ्य प्रचलनमध्ये कुनै पनि मापदण्डले सही ठहर्‍याउन सकिँदैन । तर सम्भाव्य ‘अराष्ट्रिय प्रभाव’ कम गर्ने त्यो राष्ट्रवादी उपाय हो । त्यस विरुद्ध उभिने साहस विद्यार्थी, प्राध्यापक, विज्ञ, जिज्ञासु एवं चिन्तकमध्ये कसैसँग छैन । त्यसैले ती ‘चेन्ज ओआरजी’ मार्फत बिन्तीपत्र चढाउने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसो किन हो भने यो राष्ट्रवादी सरकार हो । प्रतिरोधका प्रारम्भिक संकेत खासै उत्साहबर्द्धक छैनन् । यसबीच देशका जान्ने–सुन्नेहरू ‘बीआरआई कि इन्डो–प्यासिफिक’ बहसमा रम्दै गरे हुन्छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×