कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सांसदलाई श्रीसम्पत्ति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — गर्छौ पाप, खोज्छौ स्वर्ग, जान्दैनौ कर्मको गति ।
रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्छ र कागती ।।

सांसदलाई श्रीसम्पत्ति

हाम्रो चालचलनलाई दुरुस्तै मिल्ने गरी भनेका छन्– लेखनाथ पौड्यालले । सर्वत्र आलोचनाका बाबजुद संघीय सांसदलाई पैसा बाँडिएपछि प्रदेशले पनि यसको सिको गर्नु थियो, गरे । अघिल्लोचोटि नाक जोगाएको गण्डकी प्रदेशले समेत अरूलाई नपछ्याई धर पाएन । परिणाम– स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमित हुने भयो, प्रदेशका विधायक व्यवस्थापक पनि बन्ने भए, पुँजीगत खर्चको उचित सदुपयोग हुने भएन, ठूलो रकम कनिका छरेझैं सकिने भयो ।


संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले सांसदका लागि छुट्याएको कुल रकम बढी छ । संघीय सरकारले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएकामा प्रदेशहरूले ११ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेका छन् । यस हिसाबले झन्डै २२ अर्ब विकास बजेट अस्वाभाविक प्रणालीबाट खर्च हुँदै छ । साधारण खर्च चुलिएर विकास बजेट घटेका बेला यो रकम धेरै ठूलो हो ।


उदेकलाग्दो त, संघको तुलनामा प्रदेशहरूले विकास बजेटको निकै ठूलो हिस्सा सांसदलाई बाँडेका छन् । संघले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको करिब अढाई प्रतिशतमात्र सांसदलाई छुट्याएको थियो । प्रदेशले कुल १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेटको ९ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदलाई छुट्याएका छन् ।


एक नम्बर प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


सुदूरपश्चिम, दुई नम्बर र तीन नम्बर प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशले एक सांसदलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


पाँच नम्बर प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ र जनता सडक कार्यक्रमका नाममा प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


प्रदेशको आम्दानी अनुपातमा सांसदका लागि छुट्याएको रकम हिसाब गर्दा झन् निकै विकृत तस्बिर देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो अनुमानित आम्दानीको तीन गुणाभन्दा बढी र

सुदूरपश्चिमले दुई गुणा रकम सांसदकै नाममा छ्ट्युाएका छन् । एक नम्बर प्रदेशले पनि अनुमानित आम्दानीको झन्डै आधा रकम छुट्याएको छ । संघको अनुदान र ऋणको रकम विकास निर्माणका ठोस योजनामा खर्च नगरेर सांसदका नाममा छर्नु सुखद भविष्यको सूचक होइन ।


नागरिकका हक अधिकारका लागि कानुन बनाउने, सुख–सुविस्ताबारे संसद्मा बहस गर्ने, सरकारलाई झकझक्याउने, दिशानिर्देश गर्ने दायित्व भएका सांसदलाई तजबिजीमा बजेट खर्च गर्न दिएर नजाने गाउँको बाटो हिँड्न लगाइँदै छ । एउटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा संघको एक र प्रदेशका दुई गरी तीन सांसदका नाममा बजेट जाँदै छ । सुदूरपश्चिम, दुई र तीन नम्बर प्रदेशका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा त यस्तो रकम १२ करोड रुपैयाँ पुग्दै छ । गाउँठाउँमा एक–दुईवटा ठूलै विकास निर्माण गर्न पुग्ने रकम हो यो । झन्डै एक मेगावाट बिजुली निकाल्न पुग्छ ।


संविधानले बजेट खर्च गर्ने तीन संयन्त्रमात्र परिकल्पना गरेको छ– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार । अब संघीय र प्रादेशिक सांसदले समेत बजेट खर्चिने भएपछि पाँचवटा संयन्त्र एकसाथ चल्ने भए । यो क्रम बढ्दै गए स्थानीय सरकार स्रोतविहीन हुँदै जाने र सांसदको हातमा बजेट पुग्नेछ । त्यसले अन्ततः जवाफदेही राज्य व्यवस्थाको हुर्मत लिनेछ र संघीयताको अवधारणालाई खण्डित तुल्याउनेछ ।


प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?