स्वचालित शासनका उल्झन

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — सार्वजनिक खपतका लागि नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जतिसुकै आलोचना गरे पनि बन्द कोठाभित्र उनका प्रशंसकहरूको जमात प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र यथावत छ । नहोस् पनि किन ? मुलुकमा अमनचैन छ । भारततर्फका सबै नाका खुला छन् ।

उत्तरतिरको सीमा सदाझैं नियन्त्रित छ । विप्रेषण बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कि त घट्दो वा स्थिर अवस्थामा छ । उपभोग र आयात निर्बाध रहेकाले भन्सार संकलनमा खासै चुनौती देखापरेको छैन ।

बजार भाउलेअप्ठ्यारो पार्ने विपन्नलाई हो । ती बोल्दैनन् । मध्यम वर्गलाई नै गिजोल्ने गरी सानो कारको किस्ता, ठूलो मोटरसाइकलको मोल, हातेफोनको शुल्क, बिजुलीको महसुल वा हवाइजहाजको भाडादरमा खासै हेरफेर भएको छैन । सहरमा जति नै हल्ला गरे पनि सामान्यजनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाले खासै छुँदैन । सक्नेले गरिखानेहरूको देश हो । डाहा गर्नेहरूले मौका नपाएका मात्रै हुन् भने जनभावना सत्ता सञ्चालकहरूको दशकौंदेखिको गतिविधिबाट बलियो भएको हो ।

कानुन व्यवस्थाको मोर्चामा पनि खासै चुनौती छैन । सुन ओसार–पसारको मुद्दा ओझेलमा गइसक्यो । सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रणमा छ । अकालमा मर्ने वा मारिनेहरूको आंँकडामा ट्राफिक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य हुन्छ । त्यो ‘विकास’को सूचक हो । दैवी प्रकोपमा हताहत भएकाहरूको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन ।

सामाजिक अपराध वा आत्महत्या पनि कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन । श्वेत वस्त्र अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) व्यवसायी, नोकरशाह, राजनीतिकर्मी एवं पेसाकर्मीहरूको मिलेमतो बेगर सम्भव हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता गतिविधिको लिपपोत पनि तदारूकतासाथ हुन्छ । कर छली, राजस्व माफी एवं ठूलठूला ठेक्कापट्टाको लेनदेनबारे जनवृत्तमा हुने बहस फगत अड्कलबाजी (स्पेक्युलेसन) हुने भएकाले त्यस्ता कुराले सत्ताधारीलाई विचलित पार्नुको साटो मनोरञ्जन दिन्छ ।

राजनीतिक अखडामा त झन् सर्वेसर्वा शर्मा ओली एक्ला पहलवान छन् । एकताकाका माओवादीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । राजतन्त्र एवं हिन्दुत्वको वकालत गर्नेहरू जति स्वर चर्को तुल्याउँछन्, बैलगाडामा अमेरिका पुगेका नवगणतन्त्रवादी शर्मा ओलीको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्छ । सीके राउतको ‘मूलप्रवाहीकरण’ पछि मधेसवादीहरूको चुनौती तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । जनजातिहरूको राजनीतिक वजन तिनको जनसंख्याको अनुपातमा अत्यन्त न्यून छ । अधिकांश महिला अधिकारकर्मी स्वजातीय भएकाले तिनलाई ठाडै ‘ट्याउँ–ट्याउँ गर्ने’ भन्ने पट्टी (ट्याग) भिडाउन उनलाई कति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ।

दलित अधिकारको संघर्ष माओवादीहरूको अवसानपछि शक्तिहीनताको चरणमा फँसेको छ । गैससहरूको सातोपुत्लो उडेको छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली चारैतिरबाट निश्चिन्त छन् । उनलाई सायद ‘कपिल शर्मा शो’ हेर्न उत्तिसारो मन पर्दैन । त्यसैले मन बहलाउन देशभित्र भए गोबर ग्यासको उद्घाटन गर्न जान्छन्, नभए यो वा ऊ बहानामा विदेशतिर बरालिने मेसो मिलाउँछन् ।

अपेक्षाको विरोधाभास
सर्वेसर्वा शर्मा ओली वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निहुँमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा पाहुना लाग्न डाभोस पुगे । नेपालका अभिन्न मित्रराष्ट्रहरू भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणमा एक साता बिताए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको ताजपोशीमा उपस्थिति जनाए । भर्खरै युरोपको ९ दिने तीर्थाटनबाट स्वदेश फर्केका छन् ।

परम्परागत शासनसत्ताको चरित्र नै के हो भने त्यो एकाधिपतिको आशय अनुसार स्वचालित तन्त्र (अटोपाइलट) बाट चल्छ । उनको चाहना बेगर पात हल्लिँदैन भन्नेमा ढुक्क भएकाले नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली आजभोलि धेरै नबोली सबै कुरा भनिरहेका हुन्छन् । उनलाई थाहा छ, कांग्रेस पंक्तिभित्र उनका अनुरागीहरूको जमात ठूलो छ ।

उनलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो कुरा तथाकथित प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि थाहा छ । उनको आफ्नै दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष बढीमा क्षोभक (इरिटन्ट) हुन्, चुनौती कतैबाट पनि होइनन् । त्यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने चाहना जाग्नु बिलकुलै स्वाभाविक हो । त्यसैले आजभोलि स्वचालित–तन्त्र बलियो पार्न सर्वेसर्वा शर्मा ओली निर्धक्कसंँग एकल नृजातीय राज्यको वैधानिक सुदृढीकरणमा लागेका छन् ।

उल्लेख्य मतदाताले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई खस–आर्यको नृजातीय मुख्तियार त्यसै रोजेका होइनन् । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि पदासिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मलाई १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत निस्तेज तुल्याएका थिए । मधेस विद्रोहलाई दानवीकरण गरेर पहाडको मताधारलाई समेकन (कन्सोलिडेट) गरेका थिए । भित्रभित्रै भारतको राज्यसत्ताका सञ्चालक राष्ट्रिय स्वंसेवक संघसँंग कुरा मिलाए पनि बाहिरी तवरले भारतीय प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली दूतलाई हात मिलाएर बैरङ फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिरका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठपछि पहिलोपटक नेपालको स्थायी सत्ताले आफ्नो मनमाफिकको कठपुतली सरकार पाएको थियो । मिडियाका हर्ताकर्ताहरूले सहर्ष राष्ट्रवादी नियन्ता शर्मा ओलीको प्रतीकात्मक डोली बोकेर पटक–पटक बालुवाटार र भद्रकाली मुख्यालयबीच ओहोर–दोहोर गरे । उनको दैवीकरण गर्ने ‘ओलीयार’ बुद्धिजीवीहरूको फौज संगठित भयो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेछन् वा राज्यको रूपान्तरणका लागि काम गर्नेछन् भन्ने झिनो सम्भावनासम्म कहिल्यै देखिएको थिएन । उनी जहाँ पुगेका छन्, त्यसको एकमात्र कारण के हो भने उनी जतिको एकल नृजातीय राज्यको अभियन्ता समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा अरू कोही पनि छैन ।

स्वाभाविक हो, उनलाई जे चारित्रिक गुणका लागि रोजिएको हो, त्यो काम उनले गर्नैपर्ने हुन्छ । उनको उद्देश्य वा कार्यशैलीको आलोचनालाई सत्ताका अधिप्रचारकहरूले सहजै ‘अपराध’ ठहर्‍याउन सक्छन् । हेक्का रहोस्, यो मरिचमान मन्त्रीमण्डलपछिको सबभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ सरकार हो ।

राष्ट्रवाद प्रबर्द्धननिम्ति आलोचनाको क्षेत्र (क्रिटिकल स्पेस) पनि ‘खै ताली ?’ प्रवृत्तिका प्रशंसाका प्रोत्साहकहरूको (चियरलिडर्स) एकाधिकारभित्र रहनुपर्छ । त्यसैले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वथा राष्ट्रवादी काम हो । त्यसको विरोध गर्नेहरू कसैले नभने पनि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हुन सक्छन् । हो, राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको उदारताले गर्दा विधेयक सच्याउन सकिन्छ । थोकमा अधिकार खोसेर लिनु र खुद्रामा केही फर्काउनु उदार अधिशासकहरूको चरित्र हुन्छ ।

त्यस्तै राष्ट्रवाद एवं परजीवी पुँजीवादबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । परजीवी पुँजीवादले सुरुमा राष्ट्रवादी राजनीतिको बिरुवाका लागि मलखादको काम गर्छ र कालान्तरमा त्यसैको छत्रछायामा
आफ्नो प्रभाव र शक्ति बढाउँछ । स्वाभाविक हो, गुठी सम्बन्धी विधेयक पुँजीवाद मैत्री छ, त्यसैले राष्ट्रवादी छ । गुठीलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याएपछि सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई जनजाति, मधेसी वा दलितहरूको प्रभावबाट सुस्तरी फुत्काउँदै सरकारले नियुक्त गर्ने ‘सप्तव्यसनबाट मुक्त’ पुजारीहरूलाई सुम्पिएर ‘पुरेतवाद’ नीतिलाई प्रकारान्तरले संस्थागत गर्ने ढोका पनि खुल्छ ।

भूमाफियाको बजार विस्तार हुने कुरा छँदै छ । पुरेतवादी धर्मनिरपेक्षताको आधारस्तम्भ सांस्कृतिक एकात्मकता हो । तन्त्र, मन्त्र एवं पुर्खा पूजाका परम्पराहरूवाट गुठीलाई राज्य नियन्त्रित संस्थानमा परिवर्तित नगरेसम्म एकल जातीय वर्चस्व सुरक्षित तुल्याउन सकिँदैन । अरू जातका गुठियार, पुजारी, धामी, झांँक्री एवं ओझा तथा भगताबाट सनातन परम्परालाई मुक्त गर्ने हो भने तिनलाई धानेको गुठीहरूको एकीकरण, राष्ट्रियकरण एवं केन्द्रीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । विधेयकमा मोहीलाई लोभ्याउन हालिएको पछ्यौराले स्वचालित–तन्त्रले ल्याउने शीतलहरलाई छेक्न सक्ने छैन ।

अन्यमनस्क नागरिक
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएका लोकसेवाका विज्ञापनको विरोधलाई पनि ‘अराष्ट्रिय’ ठहर्‍याउन सकिन्छ । राष्ट्रवादको सिद्धान्त नै ‘हामी’ र ‘अन्य’ बीचको अन्तर्निहित विभेदमा आधारित भएकाले त्यो समावेशी भएन भन्ने आलोचनाको कुनै अर्थ छैन ।

त्यस्तै आधारभूत मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यो सुनिश्चित गर्ने आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा फाँटमा परिवर्तित गरिएन भने राष्ट्रवाद कसरी सुदृढ हुन्छ ? राष्ट्रवादको अवधारणामा ‘राष्ट्र’ सबभन्दा ठूलो हुन्छ, मानवीयता लगायत बाँकी सबै गौण हुन् । नागरिकता विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आदि जम्मै प्रस्ताव राष्ट्रवादी अधिशासक व्यवस्थाको परिकल्पना अनुसार ल्याइएका हुन् । यो क्रम घट्नुको साटो बढ्दै जाने निश्चित छ । ट्रक साहित्यको भाषामा भन्ने हो भने ‘जल्नेको मन जलिरहन्छ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण चलिरहन्छ !’

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्रै नागरिक अग्रसरताको असर उल्लेख्य हुनपुगेको हो । सन् २००२ पश्चात त केही वर्षका लागि नागरिक आन्दोलन अँध्यारोमा बलेको दीयोजस्तै बनेको थियो । तर राष्ट्रवादको नाराले नागरिक चेतनालाई भुत्ते बनाइदिने रहेछ । राजनीतिकर्मीहरूको खेलमैदान सडक हो भने नागरिक सक्रियता प्रेसमार्फत फैलिन्छ । राष्ट्रवादको रन्कोमा नेपाली मिडिया ‘ओलीयार’ जमातको कब्जामा छ भन्दा पनि हुन्छ ।

सार्वजनिक बौद्धिक पदावलीलाई अन्तरजालका योद्धा (साइबर वारिअर) एवं (अ)सामाजिक सञ्जालका शूरवीरहरूले साह्रै सस्तो बनाइदिएका छन् । बौद्धिकताले निम्त्याउने पहुँच, इज्जत, तिरस्कार एवं उपेक्षाबाट सिर्जित उँधो–उँभोबाट उत्पन्न एक्लोपना धान्न सक्ने तन्मयता थोरै संलिप्त बौद्धिक (एन्गेज्ड इन्टलेक्चुअल) सँंग हुन्छ । तिनले त्यस्तो सामर्थ्य अध्ययनकक्षको साटो सडकबाट पाउँछन् । राष्ट्रवादको बौद्धिक एवं भौतिक आतंकले गर्दा सडक आजभोलि नागरिक अग्रसरताबाट मुक्त हुँदै गएको छ ।

पुस्तकमा लगाइने आयात करलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नैतिक मूल्य वा सभ्य प्रचलनमध्ये कुनै पनि मापदण्डले सही ठहर्‍याउन सकिँदैन । तर सम्भाव्य ‘अराष्ट्रिय प्रभाव’ कम गर्ने त्यो राष्ट्रवादी उपाय हो । त्यस विरुद्ध उभिने साहस विद्यार्थी, प्राध्यापक, विज्ञ, जिज्ञासु एवं चिन्तकमध्ये कसैसँग छैन । त्यसैले ती ‘चेन्ज ओआरजी’ मार्फत बिन्तीपत्र चढाउने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसो किन हो भने यो राष्ट्रवादी सरकार हो । प्रतिरोधका प्रारम्भिक संकेत खासै उत्साहबर्द्धक छैनन् । यसबीच देशका जान्ने–सुन्नेहरू ‘बीआरआई कि इन्डो–प्यासिफिक’ बहसमा रम्दै गरे हुन्छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शब्द साक्षी : अल्पतन्त्रको दबदबा

सीके लाल

धर्मावलम्बी मुसलमानहरू रमजानको पवित्र महिनाभरि बिहानको ‘सहरी’ आहार एवं बेलुकाको ‘इफ्तार’ भोजनसँगै निर्जल उपवास बस्ने गर्छन् । उपवासको ३० दिने अवधि सकिएपछि चन्द्रमाको स्थितिका आधारमा ‘इद-उल-फितर’ उत्सवको तिथि निर्धारण गरिन्छ । दैनिक ‘नमाज’ घर वा कार्यस्थलमै गर्न सकिए पनि इदको नमाजका लागि भने मस्जिदमै पुग्नुपर्ने मान्यता छ ।

सफासुग्घर भएर एवं सके नयाँ नभए कम्तीमा धोइपखाली गरेर इस्त्री गरिएको सेतो लुगामा सजिएर मस्जिद पुगेका धर्मावलम्बीहरू हात मिलाउँछन् । अँगालो हाल्छन् । अनि एकअर्कालाई ‘इद मुबारक’ भन्दै शुभकामना साटासाट गर्छन् । कहिलेकाहीँ सामान्य शब्दभित्र भावनाको समुद्र अटाएको हुन्छ । प्रचलित ‘इद मुबारक’ अभिव्यक्तिको शाब्दिक अर्थ ‘पवित्र भोज’ हुन्छ ।

इद-उल-फितर एवं इद-उल-जोहा खास धार्मिक तिथि पनि हो । तर ‘इद मुबारक’ शब्दावलीले परमेश्वरप्रतिको कृतज्ञता, परिवारसँगको प्रेम, समाजसँगको लगाव एवं साथीभाइसँगको आत्मीयभाव एकसाथ बोक्ने रहेछ । इद मुबारक भन्न र सुन्न पाउनु आस्थावानका लागि सबै कठिनाइका बावजुद जीवन सुन्दर छ भन्ने आत्मानुभूतिको अभिव्यक्ति पनि हो ।

सन् ’७० को दशकसम्म मधेसतिर हिन्दु केटाकेटीहरू पनि इदका दिन सेबईको खीर खान मुसलमान साथीहरूको घरमा झुम्मिन्थे । ठ्याक्कै विभाजक मितिको रेखा कोर्न गाह्रो छ । तर धार्मिक आधारमा राजनीतिक गोलबन्दीको तीव्रीकरण सन् १९८० को जनमत संग्रहबाट भयो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

बहुदल आए मधेसमा पनि भारतजस्तै मुसलमानहरूको चहलपहल बढ्छ भनी तत्कालीन महापञ्चहरूले भयंकर भयको खेती गरे । अर्कोतिर अल्पसंख्यक मुसलमानको सुरक्षा राजतन्त्रले मात्र गर्न सक्छ भन्ने आश्वासन तत्कालीन अञ्चलाधीशहरूले बेच्न सुरु गरे । जनकपुरमा जानकी मन्दिर पछाडिको मस्जिदको सुरुवात टिकमगढकी महारानीले फैजावादबाट ल्याइएका मुसलमान राजमिस्त्रीहरूका लागि गराइदिएका हुन् ।

धार्मिक असहिष्णुता त्यस बेलादेखि देखिन थाल्यो, जब एकातिर मुसलमानहरूले आस्थावानलाई नमाजका लागि सचेत तुल्याउन ‘अजान’ घोषणाका लागि लाउडस्पिकर राख्ने व्यवस्था गरे भने अर्कोतिर कट्टर हिन्दुहरूले त्यस मस्जिदको प्राचीनता एवं आधिकारिकतामै प्रश्न उठाउन सुरु गरे ।

दुवै पक्षलाई नियन्त्रणमा राख्ने नाममा हालीमुहाली भने प्रहरी र प्रशासनको चल्न थाल्यो । पारस्परिक धार्मिक द्वेषले गर्दा होला, मिथिलामा केही वर्षयता इद-उल-फितरको रौनक फिका हुँदै गएको छ । भारतमा हिन्दुत्वको चुरीफुरी बढेपछि मधेसी मुसलमानहरू झनै अन्तर्मुखी बन्दै गएका हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुसलमान भए पनि स्टेसन रोडका पसलेहरू अब ‘आदाव अर्ज’ अभिवादनको जवाफ ‘नमस्कार’ गरेर फर्काउँछन् ।

भारतको आमचुनावमा नरेन्द्र दामोदारदास मोदीको दिग्विजयपछि एकथरी मधेसी अगुवामा उत्साह जागेको छ । वीरगन्जमा त हिन्दुत्ववादीहरूले जुलुस नै निकाले । मिठाइ पनि बाँडे । गीतकार शैलेन्द्रले लेखेको सन् ’६० तिरको राज कपुरको ‘जिस देश में गंगा बहती हैं’ फिल्मको एउटा गीत ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ एकताका खुबै चलेको थियो । अर्काको खुसी वा दु:खमा अत्यधिक उत्तेजित हुने प्रवृत्तिका लागि त्यस गीतको बोल हिन्दीमा उखानको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले जुनसुकै मुद्दामा भारतको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने हो । त्यो कुरा समग्र नेपाल वा मधेस एवं मधेसीहरूको हितसँग जोडिएको हदसम्म मात्रै उनले नेपालका हिन्दुत्ववादी वा मधेसका सम्मानवादी राजनीतिकर्मीका लागि ‘केही गर्ने’ उत्सुकता देखाउन सक्छन् । त्यसभन्दा बाहेक जुनसुकै वा जस्तोसुकै सत्ताको स्वार्थ समकक्षी सत्तासँग सम्बद्ध हुन्छ ।

सायद त्यो कुरा नेकपा दोहोरोका पत्रपर्ण (लेटरहेड) अध्यक्ष एवं प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठम्याइसकेका छन् । त्यसैले उनको सम्झौता सार्वजनिकीकरण घुर्की नभएर एक किसिमको अर्जीमात्रै हो । एउटा कुरा भने पक्का हो । भारतका जनताले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई मनलागी गर्ने मतादेश दिएका छन् । त्यस फैसलाका असरबाट प्रजातन्त्रको स्थापित भाष्य नै प्रभावित हुने जोखिम भने बढेको छ ।

बहुसंख्यकवादको उन्माद
प्रजातन्त्रका प्रारूपहरूमा अमेरिकाले राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ । त्यो भनेको संघर्षको इतिहास, लिखित संविधान एवं अलिखित राजधर्मबाट परिबद्ध आवधिक तथा निर्वाचित राजाको शासन व्यवस्था हो । त्यस अर्थमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रवैया वा कार्यशैली मन नपराउनेहरू पनि उनलाई ठाडै गलत ठहर्‍याउन सक्दैनन् । बेलायतमा संसदीय प्रजातन्त्र छ । त्यस निर्वाचित व्यवस्थाका जराहरू पारम्परिक सम्भ्रान्तहरूको सामाजिक अग्रतामा खोज्न सकिन्छ ।

संसदीय अंकगणितमा बहुमत प्राप्त दलले परम्पराका आधारमा एकक्षत्र शासन गर्न पाउँछ । कार्यकारी प्रमुखलाई तिनको आफ्नै दल वा व्यक्तिगत नैतिकताबाहेक अरू कुनै डोरीले कस्न सक्दैन । वर्णसंकर प्रजातन्त्र अभ्यास गरिरहेको फ्रान्समा एक किसिमको द्वैध शासन पद्धति छ । तर बेलायतमा भन्दा फ्रान्समा कार्यपालिकाको भूमिका प्रभावकारी हुने प्रचलन छ ।

संसारका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशमा यही तीनथरी प्रारूपमा केही फेरबदल गरेर लागू गर्ने गरिन्छ । भारतले अंगीकार गरेको ‘लोकतन्त्र’ अवधारणामा संसदीय प्रारूपको प्रमुखता रहेको भए पनि विभिन्न जनसांख्यिक समूहबीच निरन्तर कुराकानी एवं लेनदेनलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाइएको छ ।

भारतीय राज्य व्यवस्थाको त्यही तरलताबाट अलमल्ल परेर बेलायती संविधानविद् सर आइवर जेनिङ्सले भारतको संविधानलाई फगत आश्वासनहरूको पोको भनेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न अल्पसंख्यकलाई दिइएको त्यही आश्वासनको पोको पनि खोसिने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको दिग्विजयवारे नियतवश विभिन्न भ्रम फैलाइँदै छन् । मिडियाले प्रमुख प्रचारक मोदीलाई जतिसुकै महत्त्व दिएको भए पनि यो भारतीय जनता पार्टी एवं त्यस दलको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको विजय हो । वंशवाद हारेको होइन । क्षेत्रीय दलहरू सँगसँगै भाजपा एवं गठबन्धन साझेदारहरूमा वंशवाद अझै हावी छ ।

मेनकादेखि वरुण गान्धीसम्म लगभग एक तिहाइ सांसदले परिवारकै दुहाइ दिएर चुनाव जितेका छन् । यादव बाहेकका पिछडा एवं जाटव बाहेकका दलितहरूको सूक्ष्म गोलबन्दी गर्न सफल भएकाले अल्पसंख्यकको सुरक्षाभन्दा गाईको पवित्रतालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउने उत्तर एवं मध्य भारतको ‘गोबरपट्टी’ क्षेत्रमा भाजपाले आफ्नोपकड अझ मजबुत तुल्याएको छ । भारतको सन् ’१९ को निर्वाचनमा जातीयता पराजित भयो भन्ने भ्रान्ति तोड्न एउटा मात्र तथ्य काफी छ ।

गोबरपट्टीमा ‘अगडा’ भनिने तागाधारी हिन्दुहरूको यतिविघ्न गोलबन्दी स्वतन्त्र भारतको निर्वाचन इतिहासमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । कतिसम्म भने परम्परागत रूपमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य रहने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मत थोकमै त्यसअघि ‘वर्गशत्रु’ ठहर्‍याइने गरिएका भाजपा उम्मेदवारहरूलाई गयो । भाजपासँगको जातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा कम्युनिस्टहरू धेरैजसो चुनाव क्षेत्रमा जमानत पनि जोगाउन सकेनन् ।

भाजपाले पाएको मतादेश प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यसम्पादनको अभिपोषण (भ्यालिडेसन) पनि होइन । आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा, विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन), साम्प्रदायिक सद्भाव, गरिबी न्यूनीकरण, संसाधन परिचालन, पर्यावरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय छविजस्ता लगभग सबै मुद्दामा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले ‘अभूतपूर्व असफलता’ पाएको छ ।
हिन्दुत्वको मूल कार्यसूची रहेको राममन्दिर निर्माणमा उनले सिंगो इँटासमेत थप्न सकेनन् । उनको मतादेश खासमा मतदाताहरूमा व्याप्त चरम निराशाको अभिव्यक्ति हो । हताशाले व्यक्तिलाई जस्तै समुदायलाई पनि सायद धर्म एवं परम्परातिर घचेट्ने रहेछ । सन् ’१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सब का साथ, सब का विकास’ नारा ल्याएका थिए । त्यस उद्घोषमा आशा गुन्जिन्थ्यो ।

उनले आफ्नो आदर्श वाक्यमा ‘सब का विश्वास’ जोडेर विजयोन्मादभित्र लुकेको हारलाई स्वीकार एवं सम्भावित रणनीतिमार्फत भयको सञ्चार गरेका छन् । डरको व्यापकताले गर्दा संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको राजनीति खतरनाक चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

व्यवस्थापकीय राजनीति
स्वतन्त्रता आन्दोलनको इतिहासले गर्दा भारतीय कंग्रेसको राजनीति मूलत: सम्भ्रान्त सहमतिमा आधारित थियो । भाजपाको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नकारात्मक भूमिका रहेकाले तिनका हर्ताकर्ताहरू राष्ट्रिय सहमतिबाहिर थिए । सन् ’४० पछि अधिकांश कम्युनिस्ट स्वतन्त्रता आन्दोलनको विरोधमा रहेकाले तिनले पनि अपेक्षित जनाधार बनाउन सकेनन् ।

संसदीय अभ्यास फैलिँदै गएपछि भने दक्षिणपन्थी एवं वामपन्थी दुवैथरीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न थाले । निर्देशित अर्थराजनीतिमा वामपन्थी बलिया थिए । सन् ’८० को दशकपछि भने आंशिक रूपले खुल्ला बजारमा नयाँ उद्यमीहरू उदाए । भारतीय कंग्रेसभित्र तिनको पहुँच कम भएकाले कतिपय भुइँफुट्टा पुँजीपतिहरूले क्षेत्रीय दललाई मन पराए ।

ब्राह्मण एवं वैश्यको राजनीतिक मोर्चा भनिने भाजपाप्रति पश्चिमी एवं मध्य भारतका व्यापारीहरूको लगाव सुरुदेखि नै थियो । भाजपाको चामत्कारिक विस्तार भने गुजराती व्यावसायिक घरानाहरूको उदयसँग जोडिएको छ । भारतीय पत्रिका इन्डिया टुडेले प्रकाशित गरेको सन् ’१७ को शक्तिशाली उद्यमीहरूको सूचीमा माथिल्लो दसमध्ये अम्बानी एवं अडानी लगायत ५ धनाढ्य गुजराती छन् । तिनको प्राथमिकतामा ‘खुल्ला अर्थतन्त्र एवं निर्देशित राजनीति’ पर्न गयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा उनीबाहेक अन्य जम्मा एक र आधा मन्त्री थिए भनिन्थ्यो । उद्यमीहरूका प्रियपात्र एवं सत्तारूढ राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनका रचनाकार मानिएकाले अरुण जेटली पूरा मन्त्री थिए । सुरक्षा बलहरूको भित्रिया भए पनि राज्यमन्त्रीको स्तरमा सीमित अजित दोभाललाई आधा मन्त्री मानिन्थ्यो ।

जेटलीको ठाउँ अमित शाहले लिएका छन् । डोभाललाई क्याबिनेट मन्त्रीसरह बनाइएको छ । बाँकी जतिलाई प्रधानमन्त्री मोदीको छाया भन्दा खासै फरक पर्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको मन्त्रिपरिषदमा एक तिहाइभन्दा बढी मन्त्री ब्राह्मण भए पनि नयाँदिल्लीमा वैश्य राज्य मजबुत भएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुस्तरी समझदारीबाट लेनदेन आधारित सौदेबाजीतिर उन्मुख हुनेछ । नेपालका हिन्दुत्ववादी वा मधेसीहरू भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ऐतिहासिक जितबाट धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन । त्यस अवसादमय पूर्वानुमानका बावजुद आस्थावानहरूलाई ‘इद मुबारक’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्