विपन्नको मात्रै होइन सामुदायिक विद्यालय

बिना थिङ

काठमाडौँ — अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म ऊ निजी विद्यालय जान्थ्यो । यो वैशाखमा भने उसको नाम सामुदायिक विद्यालयमा लेखाइयो, ५ कक्षामा । दूरीको हिसाबले नजिक सामुदायिक विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकहरू छन् ।

तर, उसका अभिभावकले निजीमा शुल्क तिर्न नसकेपछि सामुदायिकमा सारेका हुन् ।

२०७६ वैशाख १५ सम्म भर्ना अभियान थियो । त्यसै बेला हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा एक समाजसेवीको फोन आयो । उनले चार बालबालिकालाई भर्ना गराउने तर पोसाक, कापी–कलम विद्यालयले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखे । संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था छ । त्यस बमोजिम विद्यालयले निःशुल्क अध्यापन गराउनेमा शंका रहेन, तर पोसाक र स्टेसनरी ? तसर्थ विद्यालयले शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, पोसाक र स्टेसनरी चाहिँ अभिभावकले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उनीसामु राखियो ।

पोसाक र स्टेसनरी किनिदिने पैसा भएको भए अभिभावकले निजीमै लगिहाल्थे नि भने । हामीले ती चार बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित नहोऊन् भनी दाता खोजेर पोसाक र स्टेसनरीको व्यवस्था गरिदियौं । अहिले ती बालबालिका नियमित रूपमा विद्यालय आउँछन् । यीसँगै ५० विद्यार्थीले त्यसरी पढ्न पाइरहेका छन्, जसका लागि अमेरिकाबाट दिलीप योञ्जनले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

बुढानीलकण्ठ–१ मा एउटा मात्र सामुदायिक विद्यालय छ । आधारभूत तहसम्मको । यहाँ १७० जति विद्यार्थी छन् । विडम्बना, यसमा स्थानीय विद्यार्थी जम्मा ११ जना छन् । ती ११ विद्यार्थी निम्नवर्गीय परिवारका हुन् । समुदायका बाँकी बालबालिका निजी विद्यालय जान्छन् । तिनका अभिभावकहरूमध्ये केही जागिरे छन्, केही रक्सी बिक्री गर्छन्, केही वैदेशिक रोजगारीमा छन्, केही आफ्नो फराकिलो घडेरी बेचेर खुम्चिएका छन् । उनीहरू जसरी भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना केटाकेटी पढाइरहेका छन् । बाँकी १५९ विद्यार्थीका अभिभावक अस्थायी बासिन्दा हुन् ।

तिनको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, ज्यालादारी पेसा (गलैंचा कारखाना, ज्यामी, मिस्त्री) मा संलग्न छन् । तिनैमध्येका केही बालबालिका चाहिँ बालआश्रमका आश्रित हुन्, केही घरेलु कामदार हुन्, केही आफ्ना आमाहरूको दोस्रो घरजमसँगै पलायन भएर आइपुगेका हुन् । यसरी जो आर्थिक रूपले कमजोर छन्, पारिवारिक संरचनागत हिसाबले विखण्डनमा परेका छन्, तिनका बालबालिका नै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् ।

एकातिर सामुदायिक विद्यालय पढ्ने अधिकांश बालबालिकाको आर्थिक अवस्था नाजुक हुन्छ, अर्कातिर पारिवारिक कलह, तनाव उत्पन्न भइरहेको हुन्छ । घरमा पढ्ने वातावरण हुँदैन । उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता पनि परिपूर्ति भइरहेको हुँदैन । यसले गर्दा उनीहरूमा निराशा उत्पन्न हुन्छ, सिर्जनशीलता मर्दै जान्छ, छिटै अर्थोपार्जनका निम्ति आफूलाई तयार पार्न थाल्छन् ।

अर्को कुरा, सामुदायिक विद्यालयले उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणमा कठिनाइ पनि भोगिरहेको हुन्छ । कम्प्युटर र विज्ञान ल्याब, पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक भ्रमण लगायतमा तिनलाई आर्थिक कठिनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयलाई राज्यले दिने भनेको शिक्षकको शुद्ध पारिश्रमिक मात्रै हो । त्यसबाहेक थोरै रकम मसलन्दका नाममा आउँछ । त्यसबाहेक कामका लागि विद्यालय आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि दाता खोज्दैको हैरानी ! कमजोर आर्थिक अवस्था र शैक्षिक जग भएका बालबालिका लिएर बलियो नतिजा दिन सामुदायिक विद्यालय यसैले अक्षम भइरहेका छन् ।

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयबाट अभिभावकहरूको विश्वास केकति कारणले उठेको छ ? सामुदायिक र निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको कस्तो खालको मनोविज्ञान निर्माण भएको छ ? यसबारे अझै विस्तृत चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । जे होस्, यति प्रस्ट छ— अभिभावकहरू बालबालिकाका लागि शिक्षामा सम्झौता गर्न उति विधि रुचाउँदैनन् । उनीहरू आफूलाई पत्रपत्र छोडाएर भए पनि केटाकेटीलाई अंग्रेजी शिक्षा दिन चाहन्छन्, आफ्नो पेट काटेर भए पनि टाई, बेल्ट र टल्किएका जुत्तामा बस चढाई निजी विद्यालय पठाउन चाहन्छन् ।

आफ्ना बालबालिका समुदायकै अरूभन्दा कमजोर नहोऊन् भन्ने अभिलाषा उनीहरूमा हुन्छन् । प्रतिस्पर्धाको भावना बलियो छ । उनीहरूमा निजी विद्यालयप्रतिको मोह बलियो छ । कमजोर त उनीहरूको आर्थिक हैसियत छ । त्यसैकारण एकदमै बाध्यता आइलागे मात्रै आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिकमा पढाउने गर्छन् । हैसियतले भ्याउन्जेल अभिभावकहरू सन्तानको भविष्य निजीमै सुरक्षित देख्छन् ।

आर्थिक हैसियतले कसरी अभिभावकको मनोदशा निर्माण हुन्छ, यसबारे मेरो बेग्लै अनुभव छ । हाम्रो घरअगाडि ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको मावि थियो । तर, म अलिक परको निजी विद्यालय पढ्थें । २०४६ सम्म मैले त्यहीँ पढें । छालाका जुत्ता र विद्यालय पोसाकमा चट्ट देखिन्थें म ।

टिफिन बट्टा झोलामा अनिवार्य हुन्थ्यो । त्यतिखेरसम्म ठीकठाक हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था २०४७ देखि डामाडोल भयो । त्यसपछि मलाई घरछेउकै त्यही सामुदायिक विद्यालयमा ५ कक्षामा भर्ना गरियो । अब म चप्पल लाएर विद्यालय जान थालेंँ । किताब काखीमा च्याप्थेंँ । त्यहींबाट मैले एसएलसी उत्तीर्ण गरें । घरको आर्थिक अवस्थामा सुनामी नआएको भए सायद मलाई निजी
विद्यालयमै पढाइन्थ्यो ।

उपर्युल्लिखित उदाहरण केही प्रतिनिधि घटना हुन् । जबसम्म अभिभावकहरूको आर्थिक हैसियत सबल हुन्छ, तबसम्म केटाकेटीलाई निजी विद्यालयमा राख्ने,हैसियत खस्किएका खण्डमा सामुदायिकमा पढाउने मनोवृत्ति देखिन्छ । अभिभावकहरू विद्यालय शिक्षाको निरन्तरताका लागिअन्तिम विकल्पस्वरूप सामुदायिक विद्यालयलाई लिने गर्छन् । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालय गरिबका बालबालिका पढ्ने थलोका रूपमा स्थापित हुँदै गएकाछन्, जुन उचित होइन ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्यालयमै टिकाउन पाए !

बिना थिङ

काठमाडौँ — सेर्मो तामाङले अनुहार कालोनीलो बनाउँदै भनिन्, ‘मकै छर्ने बेला भा’को छ । घरमा बा हुनुहुन्न । आमा एक्लैले कताकता भ्याउनु ! त्यसैले म स्कुल भर्ना भइन ।’ नुवाकोटको जिमनाङकी सेर्मोले यसरी ८ कक्षाभन्दा माथि पढिनन् । उनले पढाइ छाड्नुको अर्को कारण थियो— आफ्नो गाउँमा मावि नहुनु ।

९ कक्षामा भर्ना भएकी भए उनले दिनहुँ चार घण्टा विद्यालय आउजाउमै बिताउनुपर्थ्यो । राउतबेसी त्यति टाढा छ । उनका बा कमाइका लागि भारत गएको आठ वर्ष भइसक्यो । उनी फर्किने अवस्था छैन । वस्तुभाउ, खेतीबारी, जंगल, पानी–पँधेरो भ्याउन आमा एकजनालाई हम्मे नै छ । त्यसमाथि सेर्मोमा दूधे बालकको जिम्मा पनि छ । ७ कक्षा पढ्दा–पढ्दै भागी विवाह गरेकी उनकी दिदीले वर्षदिनको छोरो माइतमा छाडेकी छन् । दिदीचाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकी छन् ।

सेर्मोकै छिमेकी चिनीमाया (नाम परिवर्तित) तामाङ बाह्र वर्षकी भइन् । उनका बा रोगी छन् । आमालाई अर्मपर्म गर्दै ठिक्क छ । दाइ प्राथमिक तह नसक्दै गुम्बामा घेलुङ भएका छन् । आधारभूत तह निःशुल्क छ, तर नकमाइ खान पुग्दैन । भोको पेटले पढाइ ? असम्भव । ५ कक्षाको वार्षिक परीक्षा नजिकिँदै गर्दा चिनीमाया गाउँलेहरूसँगै काठमाडाँैतिर हिँडिन् । कलम चलाउनुपर्ने कलिला हातहरू अचेल थान्का सिलाउनमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । थान्का सिलाउनेहरूमा उनकै उमेर समूहका चारजना छन् ।

माथिका दुई उदाहरणले स्कुले पढाइ पूरा नगरेका बालबालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । एउटा सानो गाउँमै यसरी बीचमै पढाइ छोड्नेको सङ्ख्या वर्षेनि बढ्दो छ भने, समग्र मुलुककै अवस्था कस्तो होला ! सरकार तथा शिक्षा सम्बद्ध निकाय यसबारे अब पनि सचेत नहुने हो भने शिक्षामा गरिएको लगानी व्यर्थ हुँदै जान्छ ।

शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार, २०६५ मा १३ लाख ६ हजार ७ सय ३१ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०७५ को एसईईमा करिब ५ लाख मात्रै सामेल भए । कहाँ गए ८ लाख विद्यार्थी ? प्रश्न गम्भीर छ र यसको सोझो अर्थ हो— साक्षरता दर बढ्यो, औपचारिक शिक्षाको खुड्किलो भने भाँचियो । अर्धदक्ष, अल्पपठित, अल्पज्ञानीले देशको ठूलो हिस्सा सङ्क्रमित छ । एउटा जिम्मेवार राज्यका निम्ति यो ठूलो घाटाको विषय हो ।

प्रत्येक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा गरिने भर्ना अभियानले धेरैभन्दा धेरै केटाकेटीलाई विद्यालय शिक्षाको दायरामा ल्याउन मद्दत गरेको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार, २०७४ मा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ मा १ लाख २ हजार ५ सय १४ विद्यार्थी भर्ना भए । २०७५ मा ६० हजार मात्र कक्षा २ मा भर्ना भए । यसले विद्यालयमा केटाकेटी ल्याएर हुलिदिने काम मात्रै भएको, त्यसपछि आइपर्ने समस्यालाई नहेरिएको बुझाउँछ । यस्ता कारणले पनि केटाकेटी बीचैमा पढाइ छाड्न बाध्य भएका हुन् । सरकार र विद्यालयले भर्ना अभियान मात्रै तीव्र बनाए, विद्यार्थी टिकाउने वातावरण बनाउन सकेनन् ।

विद्यालय प्रवेश गरिसकेका विद्यार्थी बीचैमा जान छोड्नुमा बसाइँसराइ, पारिवारिक विखण्डन, भाषिक समस्या, बालविवाह, बालमैत्री विद्यालयको अभावजस्ता कारक पनि हुन सक्छन् । तथापि यिनमा गरिबी नै प्रमुख देखिन्छ । गरिबीकै कारण कतिपय नेपाली सुरक्षित स्थान र नियमित आम्दानीको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । अभिभावककोहैरानी देखेर केटाकेटीमा नकारात्मकताको विकास हुन्छ । तिनको दिमागमाअसुरक्षित भविष्यले डर उब्जाइदिएकोछ । यसैले पनि केटाकेटी अर्थोपार्जनमा होमिन बाध्य हुन्छन् । नचाहेरै पनि उनीहरूले कुनै एउटा विन्दुमा पुगेर
पढाइ छाड्ने गरेका हुन् ।

पछिल्ला केही दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँहरू युवाविहीन भइरहेका छन् । घरायसी कामदेखि खेती–किसानीसम्ममा बालबालिकाको प्रयोग अत्यधिक हुन थालेको छ । यसले गर्दा पनि बालबालिकाको स्कुले पढाइ गन्तव्यमा पुग्न नसकेको हो । अझ यसबाट छात्राहरू बढी पीडित छन् । आधारभूत तहसम्म त अनियमित हँुदै पनि जसोतसो वार्षिक परीक्षामा सामेल हुन्छन्, माध्यमिक तहमा पुगेपछि भने अनियमित हुने विद्यार्थीलाई कठिनाइ महसुस हुन थाल्छ । अनि विवाह गर्ने कित वैदेशिक रोजगारीमाजाने हुन्छन् ।

समस्या विकराल छ । विद्यालयमा भर्ना सँगसँगै विद्यार्थी टिकाउ अभियान पनि चलाउनुपर्ने देखिन्छ । दिवा खाजा, तेल वितरण, छाक्रावृत्तिको कार्यत्रमले मात्र यसले निकास पाउँदैन । यसका लागि समस्याको जरासम्मै पुग्नु आवश्यक छ । गाउँ–गाउँमा खेतीपातीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउनसके केटाकेटी नियमित विद्यालय जान पाउँछन् ।

यौन शिक्षा दिएर बालविवाहलाई हतोत्साहित गर्नुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम चलाएर पनि यो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×