शिवपुरी चराको पनि

कृष्णप्रसाद भुसाल

काठमाडौँ — २०७२ साल मंसिरको एउटा शनिबार हामी गोदामदेखि चन्द्रागिरि शिरसम्म पुगेका थियौं, जहाँ ८१ प्रजातिका चराचुरुंगी देख्न पाएका थियौं । करिब चार घण्टाको छोटो अवधिमा त्यति धेरै चराका प्रजाति काठमाडौं नजिकै अवलोकन गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त उत्साहित थियौं । त्यसै वर्ष गरिएको चरासम्बन्धी अर्को सर्वेक्षणमा चन्द्रागिरि क्षेत्रमा १३७ प्रजातिका चरा अभिलेख गरिएको थियो ।

अवस्था सधैँ त्यस्तो रहेन । चन्द्रागिरिमा केबलकार र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण र मानिसहरूको तीव्र आवतजावतले चरा तथा अन्य वन्यजन्तुको बासस्थान खण्डीकरण र विनाश हुन थाल्यो । त्यसबाट ती असुरक्षित मात्र भएका छैनन्, रातभर झिलीमिली बत्तीका कारण सयौं निशाचर चरा र वन्यजन्तु प्रभावित भइराखेका छन् । आँखैअघिको यो दोहन देखेर होला, मलाई चन्द्रागिरि केबलकारमा पुग्ने रहर कहिल्यै लागेन । यसो भनेर मैले निरपेक्ष विरोध गरेको होइन ।

हामीले पर्यावरणमैत्री व्यवहार, कानुनको पालना र दीर्घकालीन सोचले उपयुक्त स्थानमा परियोजना सञ्चालन गरेका छौं कि छैनौं कि भन्ने हो । यस्तो विकासबाट स्थानीय बासिन्दालाई के प्रभाव पर्‍यो भन्ने हो । आमरूपमा हेर्दा स्थानीय बासिन्दाले वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन गुमाउनुबाहेक अर्थोक पाएजस्तो देखिएको छैन ।

नेपाल पन्छी संरक्षण संघ र चराहरूको विश्वव्यापी अध्ययन–अनुसन्धान र संरक्षणमा काम गर्ने बर्डलाइफ इन्टरनेसनलले २०६२ मा शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्ज र दक्षिणको फूलचोकी पहाडलाई चरा तथा जैविक विविधताका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको थियो । विश्वमै दुर्लभ चराहरूको बासस्थान, जैविक विविधताको अध्ययन–अनुसन्धान र वातावरणीय सेवा प्रदानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तथा परिचित यस्ता क्षेत्र नेपालमा हाल ३७ वटा छन् ।

उपत्यकाको लाइफलाइन मानिने शिवपुरी, नागार्जुन, चन्द्रागिरि र फूलचोकीलाई भने हामीले तत्कालीन लाभका लागि लगातार आक्रमण गरी क्षयीकरण गरिरहेका छौं । यसैको निरन्तरता हो— बहुआयामिक महत्त्वको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी, केबलकार र रिसोर्ट सञ्चालन तयारी । यसले दीर्घकालमा पार्ने असरका सम्बन्धमा संरक्षणकर्मी, विषयविज्ञ, सरोकारवाला निकाय र आम समुदायमाझ बहस सिर्जना गरेको छ, जुन स्वाभाविक छ ।

हामी धेरैलाई ख्याल नहुन सक्छ, शिवपुरी– नागार्जुन र फूलचोकीजस्ता महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता क्षेत्रमा चरा अवलोकनका लागि मात्र पनि हजारौं विदेशी पर्यटक आउँछन् । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब १० प्रतिशतले चरा अवलोकन गर्ने गर्छन् र अधिकांशको रोजाइ काठमाडौं आसपासका यिनै क्षेत्र पर्छन् । त्यस्ता पर्यटक खर्चिला र लामो समय बिताउने खालका हुन्छन् । शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा ३२७ प्रजातिका चरा पाइन्छन्, जसमध्ये ६ प्रजाति विश्वमै दुर्लभ, ४ प्रजाति संकटापन्न र नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर पर्छन् ।

यीमध्ये एकतिहाइ चरा बसाइँसराइ गरी आउने प्रजाति हुन् । तसर्थ हिउँदमा हिउँदे आगन्तुक र वसन्त ऋतुको आगमनसँगै ग्रीष्मकालीन आगन्तुक पाहुना चराहरूलाई यहाँ देख्न सकिन्छ । शिवपुरी र नार्गाजुन दुवै क्षेत्रमा चरा अवलोकन र प्रकृति पथ प्रदर्शनको तालिम पाएका करिब ३० जना स्थानीय युवाले नेचर गाइडको काम गरेर मासिक २५–३० हजार रुपैयाँ कमाइरहेका छन् । त्यहाँ बन्ने केबलकारले स्थानीय बासिन्दाको पर्यावरणमैत्री यस्तो रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ला ? निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा स्थानीय बासिन्दाले परिकल्पना गरेको प्लास्टिकमुक्त र जंक फुडरहित शिवपुरी त्यहाँ रिसोर्ट सञ्चालनबाट देख्न पाइएला ?

उत्तरी ध्रुवमा हिमपातको सुरुवातसँगै हिउँदयामको बढ्दो जाडो छल्न मंगोलिया क्षेत्रबाट आउने विश्वमै दुर्लभ गोमायु महाचील नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्व–पश्चिम बसाइँसराइ गर्छ, जुन काठमाडौं उपत्यकामा पनि उल्लेख्य रूपमा देखिन्छ । यहाँ प्रस्तावित केबलकारको संरचनाले यसको उडान मार्ग र विचरणमा अवरोध पुग्न सक्छ । पुराना रूख भएको र मान्छेको आवतजावत एकदमै कम हुने स्थानमा बस्ने चश्मे उलूक शिवपुरीमा पाइन्छ, जुन वनजंगलको स्वास्थ्य र भाग्यको सूचक मानिन्छ । अब यसको अवस्था के होला ?

सन् १९८० को दशकमा शिवपुरी क्षेत्रको रैथाने र उपत्यकामा सहजै देखिने अति संकटापन्न डंगर गिद्ध पछिल्ला दशकमा हराए । फुर्के हाँस, घाउँके हावासिल, तिलहरी चरा र बगाले बगेडी जस्ता दुर्लभ चरा यस क्षेत्रमा देखिन छाडिसकेका छन् । यस्ता योजनाका कारण भविष्यमा अरू थप प्रजाति पनि यसरी नै हराएर जाने निश्चित छ । अन्ततः हामीले प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षणमा गरेका प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

हामीले टौदहको जैविक अस्तित्व सिध्याइसक्यौं । हाल विश्वबाटै लोप भइसकेको अनुमान गरिएको गुलाफी टाउके हाँस, विश्वमै दुर्लभ कैलो टाउके हाँससँगै हजारौं पाहुना चरा कुनै समय टौदह क्षेत्रमा अभिलेख गरिएका थिए । अहिले पोखरीको सिमेन्टको सिँढी र वरिपरि कटेज बनायौं, तर पाहुना चराहरूलाई सधैंका लागि धपायौं । पछिल्ला दशकहरूमा हाम्रा आत्मकेन्द्रित क्रियाकलापबाट बासस्थान संकुचन तथा विनाश, वन फँडानी र अतिक्रमण, डढेलो, घाँसे मैदानको नास, अवैध चरा सिकार तथा व्यापार, रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोग जस्ता कारणले थुप्रै प्रजातिका चराले संकट झेलिरहेका छन् । हालसम्म नेपालबाट ८ प्रजातिका चरा लोप भइसकेका छन्, १६७ प्रजातिका चराहरू राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न अवस्थामा छन् । नेपालमा बासस्थान विनाश नै चराहरूका लागि मुख्य खतरा हो, जसका कारण ८६ प्रतिशत चरा संकटापन्न अवस्थामा पुगेका छन् ।

समग्रतामा हेर्दा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हामी प्राकृतिक स्रोतको ध्वंस गर्नमै केन्द्रित छौं । प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता संरक्षण र दिगो उपयोगमा जनसहभागिता, जनचासो, सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय, वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानका नतिजा र सुझावभन्दा पनि विशुद्ध व्यावसाहिक हिसाबकिताबमा मात्र केन्द्रित भयौं । राजनीतिक नेतृत्व, नीतिनिर्माता र प्रशासनिक नेतृत्वले सोच्नुपर्ने आगामी पुस्ता, दीर्घकालीन उपलब्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासबारे नै हो । स्थानीय समुदायको सहभागितामा परम्परागत ज्ञानमा आधारित जैविक विविधता संरक्षण र त्यसको सफलता नेपालबाट विश्व संरक्षण समुदायले अनुसरण गर्ने गरेको विषय हो ।

स्थानीय निकायहरू स्वायत्त र शक्तिसम्पन्न भएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहले पर्यावरण मैत्री दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताको मूलप्रभावीकरण र आत्मसात् गर्नु र गराउनु जरुरी छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ वैशाख ३ मा फूलचोकीमा महत्त्वपूर्ण चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्रको पर्यावरण, जैविक विविधता र मानवबस्ती संरक्षणका लागि मार्बल उद्योग बन्द गर्ने फैसला गरेको थियो । तसर्थ त्यस्ता क्षेत्रमा ठूला भौतिक संरचना निर्माणपूर्व नै चिन्तन–मनन गर्न नबिर्सौं ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशपिच्छे जडीबुटी पकेट

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले जडीबुटी उपलब्धताका आधारमा सातै प्रदेशमा पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै संरक्षण, प्रशोधन र उपयोगका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा जडीबुटीको खानी मानिने कर्णाली प्रदेशबाट कार्यक्रम थालिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गत माघमा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी जोन (पकेट) सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको थियो । वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले स्रोत सर्वेक्षण गरी संकलन मापदण्ड अपनाउन र बजारको स्थिति पहिल्याएर माग भएका जडीबुटीको निरन्तर आपूर्तिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए ।

६ वटा प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ । ‘खेतीबाट, वनजंगलबाट वा दुवैबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तथा जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो संकलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिइएको छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसको सुरुवात जडीबुटी उत्पादन, संकलन र निकासीका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गरिएको छ ।’

उनका अनुसार कर्णालीमा यार्चागुम्बु, कुटकी, जटामसी, टिमुर, काउलो र अतिससहित ६ प्रजातिका जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र पश्चिम रुकुमलगायत जिल्लामा संकलन हुने यार्चा विश्वमै उत्कृष्ट र मूल्यवान् मानिन्छ ।

विभागले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई यार्चागुम्बु, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई अतिस, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई कुटकी र जटामसी, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र कालिकोटलाई टिमुर र काउलोको क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

‘जडीबुटीका प्रजातिको क्षेत्रभित्र पनि पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन गरी जडीबुटी क्षेत्रका तहगत निर्धारण गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘हरेक पकेटमा खेती तथा संकलन विधिसहितको जडीबुटी खेती गराइनेछ भने ब्लकमा संकलन केन्द्र राखिनेछ ।’

‘जोन’ मा एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने ‘सुपरजोन’ मा जडीबुटीमा आधारित वस्तुहरू उत्पादन तथा निकासी सेवा रहनेछ । ‘यार्चागुम्बुको प्रयोगबाट बन्ने उत्पादन अब कर्णालीमै स्थापना हुने सुपरजोनमै गरिनेछ,’ जोशीले उदाहरण दिए, ‘टिमुरबाट बन्ने उत्पादनको कारखाना सुपरजोनमै रहनेछ ।’

९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई यार्चागुम्बुसहित कुरिलो, रिट्ठा, सेतक चिनी र डालेचुकको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशलाई तेजपात, टिमुर, काउलो र सुगन्धकोकिला, गण्डकी प्रदेशलाई सुगन्धवाल, पाखनवेद, सतुवा र डालेचुक, ३ नम्बर प्रदेशलाई धसिङ्गरे, सुनपाती, सतुवा र लौठसल्ला, २ नम्बर प्रदेशलाई कुरिलो, अमला, हर्रो, बर्रो र लेमनग्रास तथा १ नम्बर प्रदेशलाई चिराइतो, धसिङ्गरे, लौठसल्ला र तेजपातको पकेट क्षेत्र
प्रस्ताव गरिएको छ ।

पकेट क्षेत्रमा १० हेक्टर, ब्लकमा १ सय हेक्टर, जोन क्षेत्रमा ५ सय र सुपरजोन क्षेत्रमा कम्तीमा १ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।

यसले रोजगारी, उत्पादन, हरित उद्योग प्रवर्द्धन, जीविकोपार्जन आधार सिर्जना हुनुका साथै जडीबुटीको महत्त्वसमेत बढ्ने विश्वास विभागका महानिर्देशक सञ्जीव राईले व्यक्त गरे । नेपालबाट निकासी हुने जडीबुटीहरूको करिब ८ सय ५ हिस्साप्राकृतिक स्रोतमै छ ।

विद्यमान संकलन विधि र अवैज्ञानिक संकलनले प्राकृतिक स्रोतमा पाइने जडीबुटी घटदै गएकाले तिनको दिगो संरक्षणका लागि पकेट क्षेत्र तोकेर उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । ‘जडीबुटीको अनवरत निकासी, प्रशोधन तथा आयआर्जनका सम्भावना वृद्धिका लागि खेती तथा दिगो संकलन गरिनु आवश्यक छ,’ कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी जोनसम्बन्धी अवधारणामा भनिएको छ । नेपाल हर्ब्स एन्ड हर्बल प्रोडक्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेका अनुसार नेपालबाट जडीबुटी प्रायःजसो कच्चा पदार्थका रूपमा चीन, भारत र युरोपेली मुलुकमा निकासी हुन्छ ।

जडीबुटीको प्रशोधन, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरणमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गरिनु जरुरी छ । यी सम्पूर्ण कार्य एकीकृत रूपमा गर्न जडीबुटी क्षेत्र रेखांकन र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको जोशी बताउँछन् । विश्व बजारमा नेपाली जडीबुटीको सहज पहुँचका लागि विषाक्त रसायनविहीन जडीबुटीको उत्पादनमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर कायम हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT