युरोपतिर टहलिँदा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राज्य कौशलबारे आम टिप्पणी थियो– उनी घरेलु मामिलामा विफल भए पनि बाह्य मामिलामा सफल रहे । उनले भारतीय नाकाबन्दीलाई कुशलतापूर्वक झेलेर टुंगोमा पुर्‍याए र दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काए ।

चीनसित पारवहन तथा यातायात सम्झौता अनि कार्यविधिमा सहमति गरी एउटै राष्ट्रमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरे । उनको दृढ इच्छाशक्तिका परिणाम थिए,छिमेकी मुलुकसितका यी सफलता । तर, व्यवस्थित कूटनीति अवलम्बन गर्न नसक्दा उनका पछिल्ला द्विपक्षीय भ्रमण फलदायी हुन सकेका छैनन् । बरु नजानिँदो ढंगले उनमा विदेश भ्रमण मोह देखिँदो छ । मुलुकको कूटनीतिक छवि खस्कँदो छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भएका कोस्टारिका, कम्बोडिया र भियतनाम यात्राको औचित्य स्थापित भएन । यही जेठ २५–असार १ को नौदिने युरोप यात्रा पनि शैक्षिक भ्रमणसरह भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी सम्मेलनमा सहभागी उनी आफैं स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेका थिए । त्यहाँ सहभागी उनी एक्लो एसियाली सरकार प्रमुख थिए ।

दुई शताब्दी पुरानो मित्रराष्ट्र बेलायत र अर्को ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको मुलुक फ्रान्स औपचारिक भ्रमणमा पुगेका ओली लगभग ‘रित्तो हात’ स्वदेश फर्किए । न कुनै सम्झौता भए न प्रतिबद्धता जनाइए । न त्यस्तो घनिभूत छलफल भएकै आभास मिल्यो ।
सत्र वर्षपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमण गर्दा समकक्षी टेरेसा मे राजीनामा दिएर कामचलाउ बनिसकेकी थिइन् ।

उनले नेपालप्रति चासो मान्ने भनिएका राजकुमार ह्यारीसित शिष्टाचार भेट गरे । असमान पेन्सनलगायतका विभेद भोगिरहेका गोर्खाबारे भने कुनै प्रगति भएन । परराष्ट्रमन्त्रीहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘गोर्खाका विषयमा दुई पक्ष निरन्तर छलफल गर्न सहमत भएको’ मात्र उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षीसित नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिदेशीय सन्धिको पुनरावलोकन गर्न राखेको भनिएको प्रस्तावबारे केही भनिएको छैन ।

एउटा मित्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा आवश्यक औपचारिकता पनि नपुर्‍याइएको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई न बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयाले शिष्टाचार भेट गरिन् न फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले नै । ओलीको सम्मानमा लन्डन र पेरिसमा औपचारिक ‘स्वागत समारोह’ समेत भएनन् । सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणमा राष्ट्रप्रमुखसित भेट्नैपर्छ भन्ने होइन । आतिथेय मुलुकले अतिथिलाई कति महत्त्व दियो भन्ने बुझ्न यो इसारा काफी छ । हाम्रो कूटनीति यसमा कहाँ चुक्यो, खोजबिन हुनुपर्छ ।

नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको चौथो पुरानो राष्ट्र फ्रान्सको भ्रमण पनि उपलब्धिमा जोखिन सकेन । तय भएका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना र स्याटेलाइटसम्बन्धी सम्झौता भएन । भ्रमणान्तमा संयुक्त वक्तव्यसमेत आएन । असजिलो परिस्थितिबाहेक सामान्यतया कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणका अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने कूटनीतिक प्रचलन छ ।

भारत र चीनको चौघेरामा सीमित हुन लागेको नेपाली कूटनीतिलाई यस्ता दुईपक्षीय भ्रमणले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध नवीकरण गर्न सघाउँछ । ओलीले बेलायती संसद्का विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोरबिनसँग भेटेका छन्, त्यसले पनि राजनीतिक तहको सम्बन्ध कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ । आईएलओ सम्मेलन दौरान साइडलाइनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र मौरिसससित छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि भएका छन् । तर, यतिमै सन्तोष गर्न मिल्दैन ।

भ्रमणको औचित्य र कार्यसूची प्रस्ट नहुँदा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणको साख रहेन । वसन्त ऋतुमा टहलिन युरोप जाँदा ‘यसो भेटघाट पनि गरेको’ जस्तो देखियो । यसले नेपालको गृहकार्यबिनाको कूटनीतिलाई उजागर गर्‍यो । कतै ओली देशभित्रका समस्या छल्न विदेशिएको आशंकालाई बल दियो ।

यसको जड हाम्रो तदर्थवादी कूटनीति हो । प्रधानमन्त्रीमा यसलाई सच्याउने इच्छाशक्ति देखिँदैन । युरोप उड्नुभन्दा दुई दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार देशका लागि त्यस्ता व्यक्ति सिफारिस गरेको थियो, जसको पृष्ठभूमि कूटनीति थिएन । मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ संवर्द्धन गर्नुपर्ने कूटनीति नसुधार्ने लक्षण हो, यो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विधेयकको तारो स्वर्गद्वारी

गौरीबहादुर कार्की

सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको मुख्य निसाना स्वर्गद्वारी आश्रम हो भन्ने देखिँदैछ । त्यस अतिरिक्त अन्य गुठीका हजारौँ बिघा जग्गामा जबर्जस्ती बस्नेलाई मोही हक दिलाउने हो । किसानको नाममा जुन दुहाइ दिइएको छ, त्यो जनता झुक्याउने र गुठीको बचेको सम्पत्ति पनि नाश गर्ने दुराशय हो ।

यो विधेयक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न आएको हो भन्ने बुझ्न के प्रस्ट छ भने कुत नबुझाउने मोहीसँग कुत असुल गराउने, कानुन मिच्नेलाई ठिंगुरामा हाल्नेतिर भने यसले चुइँक्क बोलेको छैन । कानुन मिच्ने भोगाधिकारीको पक्षमा जग्गा दिलाएर भोटबैंक बढाउने यसको गुह्य हो । यसको उद्देश्य सर्जमिन र स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा गुठीको मोही बनाएर घडेरी जग्गा वितरण गर्ने हो ।

गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने भन्ने विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ । भोगाधिकार रहेका किसान भनिएको छ । अवैधानिक भोगाधिकारको आधारमा कानुनी हक प्राप्त हुन सक्दैन ।

जो मोही छ, उसको मोहियानी हक सुरक्षित छ । भोगाधिकारको प्रश्न होइन । अवैधानिक भोगले वैधानिक हक प्राप्त हुन सक्दैन । यो विधेयकले गुठीमा जबर्जस्ती अवैधानिक भोग गर्ने, घर बनाई बस्नेलाई हक दिलाउने दुराशय लिएको छ ।भइरहेको मोहीको हक कसैले छिन्न सक्दैन । मोही नभएको व्यक्ति भोगाधिकारको आधारमा मोही हुन सक्दैन । त्यस्तालाई रैतानीमा गुठीको जग्गा र बनेको घर दिलाउन सकिँदैन ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका नाममा दाङ जिल्लामा मात्र खेती लाग्ने उर्वर ९ सय ९८ बिघा ४ कठ्ठा ७ धुर जग्गा छ । त्यसमा २ सय ८९ मोही छन् । ७ सय ७६ बिघा ७ कठ्ठामा मोही लागेको छ । ३ सय ६७ बिघामा मोही छैन  । अधिकांश जग्गा अनधिकृत कब्जामा छ । २४ वर्षदेखि आश्रमको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ चलिरहेको हो ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि आश्रमको जग्गा कब्जामा तीव्रता आएको रहेछ । अदालतले निष्कासन गरेकाले समेत कब्जा छाडेका छैनन् । प्रशासन र अदालत धाउँदासमेत फिर्ता भएको छैन । देउखुरीमा रहेको ९ सय ९८ मध्ये आश्रमले ४० बिघामात्र उपभोग गर्न पाएको छ । कतिपय जग्गाको कुत २०४५ सालदेखि आश्रमले पाउनसकेको छैन । जबर्जस्ती कब्जा गर्नेले आपसमा आश्रमको जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।

लमही नगरपालिका–३, अर्नहवास्थित जग्गामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती कब्जा भएको छ । त्यहाँको ४० बिघा जग्गामा ८५ मात्र मोही थिए । आश्रमको जग्गामा ठूलठूला भवन बनेका छन्, बन्दैछन् । २०५१ सालमा मोही निष्कासन भएपछि धेरै मानिसबीच किनबेच भयो । आश्रमका अनुसार अहिले उक्त जग्गामा ७ सयभन्दा बढी जना बसिरहेका छन् । आश्रमको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीको कब्जामा परेको छ । सुकुम्बासीलाई किसानको नाममा गुठीको जग्गा दिने होइन । आश्रमको जग्गाको जबर्जस्ती कब्जा हटाउने, कुत दिलाउने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेतिर सरकार छैन ।

गुठी विधेयकको समर्थनमा दाङमा आन्दोलनको नाममा जुलुस आएछ । सहभागीले जग्गा पाइन्छ भनेर उक्साहटमा आएको भनेछन् । स्वर्गद्वारी आश्रमको आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा हुन्छ भनेर नारा लगाउन बोलाएकाले आएको भनेछन् ।

गुठी तैनाथी जग्गामा जबर्जस्ती बनाएको घर र जग्गासमेत बनाउनेकै हुने प्रावधान दफा ५३ मा राखिएको छ । गुठीको पूर्ण स्वामित्वको जग्गामा यो विधेयक ऐन भएर प्रारम्भ हुनुअघि कसैले घर बनाई बसोबास गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले त्यस्तो घर र घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा सजिलै परिणत गरिदिने प्रावधान छ ।

तैनाथी गुठी भनेको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी हो । त्यस्तो गुठी संस्थानको जग्गामा पूर्वस्वीकृति नलिइकन जबर्जस्ती बनाएको घरलाई रैकर बनाएर लालपुर्जा दिने अहिलेको प्रावधान हो । यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्षका सांसद भन्दैछन्, ‘४ लाख ४० हजार ९९० बिघा जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसान खुसी हुन्छन् । यो जमिन अहिले १० हजारभन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।’

सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँडेजस्तो यो गुठी विधेयकले जग्गा बाँड्ने होइन । सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ– ऐन बनेकै खण्डमा पनि दफा ५३ मा रहेको प्रावधान घर बनाएर बस्नेको हकमा घर र घरले चर्चेको जग्गासम्म तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्नेगरी गुठी रैतानीमा परिणत गरिदिने हो । उहाँहरूको कल्पनाजस्तो जग्गा बाँड्ने होइन ।

सरकारी पक्षले भनेजस्तो जसले जति जग्गा भोगेको छ, खेती गरेको छ, दाबी गरेको छ, त्यति जग्गा वितरण गरिदिने होइन । राजनीतिक उद्देश्यले गठन भएका सुकुम्बासी आयोगहरूले पनि तोकिएको हदसम्म मात्र जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए । सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गर्ने यो विधेयकको प्रस्तावनाले भनेको छ ।

जबकि गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान र गुठी दुवैको अधिकार सँंगसंँगै संरक्षण हुन सक्तैन । एउटाको अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने अर्कोको अधिकारमा खलल पर्न जान्छ । गुठीलाई खलल नपारी जबर्जस्ती भोगाधिकारी किसानको अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।

पीडित किसान भनेर जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, जति जग्गा उनीहरूले पाउँछन् भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो अनुरुप जग्गा वितरण गर्ने भन्ने त दफा ५३ ले प्रावधान राखेकै छैन । पीडित किसानले जग्गा पाउँछन् भन्ने त राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।

संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गराउन सरकारले सक्छ ।

संविधानको धारा २९० ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी कानुन बनाउँदा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन । गुठीको जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान र गुठीको अधिकार सम्बन्धमा कानुन बनाउँदा धारा २६ को मौलिक हक र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकलाई असर पार्न पाइँदैन । यो विधेयकले संवैधानिक प्रावधानलाई पालना गरेको छैन ।

गुठीको जग्गामा जबर्जस्ती कब्जा गरेको वा घर बनाएको आधारमा भोगाधिकार सिर्जना हुने होइन । प्रचलित कानुनले अधिकार दिएपछि मात्र व्यक्तिको अधिकार बन्छ । कुनै जग्गा वा सम्पत्तिमा कानुन बिनाको भोगको आधारमा अधिकार सिर्जना हुन सक्दैन ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT