कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

युरोपतिर टहलिँदा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राज्य कौशलबारे आम टिप्पणी थियो– उनी घरेलु मामिलामा विफल भए पनि बाह्य मामिलामा सफल रहे । उनले भारतीय नाकाबन्दीलाई कुशलतापूर्वक झेलेर टुंगोमा पुर्‍याए र दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्धलाई पुरानै लयमा फर्काए ।

युरोपतिर टहलिँदा

चीनसित पारवहन तथा यातायात सम्झौता अनि कार्यविधिमा सहमति गरी एउटै राष्ट्रमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरे । उनको दृढ इच्छाशक्तिका परिणाम थिए, छिमेकी मुलुकसितका यी सफलता । तर, व्यवस्थित कूटनीति अवलम्बन गर्न नसक्दा उनका पछिल्ला द्विपक्षीय भ्रमण फलदायी हुन सकेका छैनन् । बरु नजानिँदो ढंगले उनमा विदेश भ्रमण मोह देखिँदो छ । मुलुकको कूटनीतिक छवि खस्कँदो छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भएका कोस्टारिका, कम्बोडिया र भियतनाम यात्राको औचित्य स्थापित भएन । यही जेठ २५–असार १ को नौदिने युरोप यात्रा पनि शैक्षिक भ्रमणसरह भयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी सम्मेलनमा सहभागी उनी आफैं स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा पुगेका थिए । त्यहाँ सहभागी उनी एक्लो एसियाली सरकार प्रमुख थिए ।


दुई शताब्दी पुरानो मित्रराष्ट्र बेलायत र अर्को ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको मुलुक फ्रान्स औपचारिक भ्रमणमा पुगेका ओली लगभग ‘रित्तो हात’ स्वदेश फर्किए । न कुनै सम्झौता भए न प्रतिबद्धता जनाइए । न त्यस्तो घनिभूत छलफल भएकै आभास मिल्यो ।

सत्र वर्षपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीले बेलायत भ्रमण गर्दा समकक्षी टेरेसा मे राजीनामा दिएर कामचलाउ बनिसकेकी थिइन् ।


उनले नेपालप्रति चासो मान्ने भनिएका राजकुमार ह्यारीसित शिष्टाचार भेट गरे । असमान पेन्सनलगायतका विभेद भोगिरहेका गोर्खाबारे भने कुनै प्रगति भएन । परराष्ट्रमन्त्रीहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘गोर्खाका विषयमा दुई पक्ष निरन्तर छलफल गर्न सहमत भएको’ मात्र उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षीसित नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिदेशीय सन्धिको पुनरावलोकन गर्न राखेको भनिएको प्रस्तावबारे केही भनिएको छैन ।


एउटा मित्र मुलुकको प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा आवश्यक औपचारिकता पनि नपुर्‍याइएको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई न बेलायतकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयाले शिष्टाचार भेट गरिन् न फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले नै । ओलीको सम्मानमा लन्डन र पेरिसमा औपचारिक ‘स्वागत समारोह’ समेत भएनन् । सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणमा राष्ट्रप्रमुखसित भेट्नैपर्छ भन्ने होइन । आतिथेय मुलुकले अतिथिलाई कति महत्त्व दियो भन्ने बुझ्न यो इसारा काफी छ । हाम्रो कूटनीति यसमा कहाँ चुक्यो, खोजबिन हुनुपर्छ ।


नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको चौथो पुरानो राष्ट्र फ्रान्सको भ्रमण पनि उपलब्धिमा जोखिन सकेन । तय भएका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना र स्याटेलाइटसम्बन्धी सम्झौता भएन । भ्रमणान्तमा संयुक्त वक्तव्यसमेत आएन । असजिलो परिस्थितिबाहेक सामान्यतया कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणका अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने कूटनीतिक प्रचलन छ ।


भारत र चीनको चौघेरामा सीमित हुन लागेको नेपाली कूटनीतिलाई यस्ता दुईपक्षीय भ्रमणले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध नवीकरण गर्न सघाउँछ । ओलीले बेलायती संसद्का विपक्षी दलका नेता जेरेमी कोरबिनसँग भेटेका छन्, त्यसले पनि राजनीतिक तहको सम्बन्ध कसिलो बनाउन मद्दत गर्छ । आईएलओ सम्मेलन दौरान साइडलाइनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स र मौरिसससित छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पनि भएका छन् । तर, यतिमै सन्तोष गर्न मिल्दैन ।


भ्रमणको औचित्य र कार्यसूची प्रस्ट नहुँदा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणको साख रहेन । वसन्त ऋतुमा टहलिन युरोप जाँदा ‘यसो भेटघाट पनि गरेको’ जस्तो देखियो । यसले नेपालको गृहकार्यबिनाको कूटनीतिलाई उजागर गर्‍यो । कतै ओली देशभित्रका समस्या छल्न विदेशिएको आशंकालाई बल दियो ।


यसको जड हाम्रो तदर्थवादी कूटनीति हो । प्रधानमन्त्रीमा यसलाई सच्याउने इच्छाशक्ति देखिँदैन । युरोप उड्नुभन्दा दुई दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार देशका लागि त्यस्ता व्यक्ति सिफारिस गरेको थियो, जसको पृष्ठभूमि कूटनीति थिएन । मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ संवर्द्धन गर्नुपर्ने कूटनीति नसुधार्ने लक्षण हो, यो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?