संस्कृति जोगाउन प्रतिरोध

राजेन्द्र महर्जन

सांस्कृतिक इतिहासकार लीलाभक्त मुनंकर्मीका अनुसार, ‘प्रतिपदा अर्थात् सापारुको दिन मात्रै गाई घुमाउने प्रथा भएकाले नेवार राजाले आफ्नो नेपालको संस्कृति तथा साहित्य चिरस्थायी गराउन, र दुनियाँको परिस्थिति बुझ्न र राजकाजलाई सजिलो पार्न मात्रै यसलाई गाईजात्रा नामले आठ दिनसम्म चलाएका हुन् ।’ 

राजा वा स्थानीय शासकका न्याय–अन्यायबारे हास्यव्यंग्यात्मक प्रस्तुतिलाई रंगढंग नमिलेको रद्दी कार्यका रूपमा परिभाषित गर्नु कुनै पनि हिसाबले जनताको दृष्टिकोण र बुझाइ हुन सक्दैन । राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने पर्वबारे कम ज्ञान हुनुको वा शासकीय दृष्टिकोण हुनुको नमुना हो— सापारुलाई ‘गाईजात्रे’ अर्थमा परिभाषित गर्नु ।

सत्तासीन र शक्तिशालीहरूलाई हाँसोमा उडाउन पाइने पर्व गैरनेवार शासक र पण्डितहरूको नजरमा बेइज्जती गर्ने खालको चाड हो ।
यस्तै परिभाषा र बुझाइका कारण वर्तमानका शासकहरू तत्कालीन राजाहरूभन्दा कठोर, संकीर्ण र असहिष्णु हुन थालेका हुन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

'पब्लिक अडिट’माथि दमन
राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने गरी सडक, सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आवाज आउन प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा गिरफ्तारीको लहर चलाउनु लोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र होइन । ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विधामार्फत फिल्मको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतमहरूलाई गिरफ्तार गर्नु सही भए प्रत्येक हास्यव्यंग्यकार वा सापारुका ख्यालीहरू हिरासत बस्न योग्य हुन्छन् ।

विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माणाधीन अवस्थामा साइबर क्राइमका आधारमा आलोचनात्मक मत राख्नेहरूलाई समात्नुको अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख थुन्न खोज्नु हो । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा फेर्न र त्यसको स्वायत्ततालाई सरकारी कर्मचारी मातहत ल्याउन खोज्नुको नियत बुझ्न अब कठिन छैन ।

सरकारको दमनकारी व्यवहारसँगसँगै मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको नीति दाँज्दा दुईतिहाइ सरकारको निरंकुश अनुहार प्रकट हुन्छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकबाट सरकार भन्दै छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ । जिस्क्याउने, झुक्याउनेको मनलाग्दी परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिइँदै छ, जसमा तीन सदस्य सरकारी मनखुसीमा छानिन्छन् ।

प्रत्येकजसो संस्थाको स्वायत्तता खोस्न र तिनको स्वतन्त्र भूमिका मास्न खरदारदेखि सचिवसम्म खटाउनु भनेको केन्द्रीकृत तानाशाही शासनको परिचायक हो । त्यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब सूचना प्रविधि, विश्वविद्यालय, मानव अधिकार आयोग र गुठी सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको छ, जुन शाह र राणा शासनजस्तो ‘आँसिया रेजिम’ (पुरानो शासन) कै निरन्तरता हो ।

विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय अन्तर्गतको शाखा कार्यालय बनाउने नीतिले ज्ञान उत्पादन गर्ने संरचनालाई पार्टी र सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियत देखाएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगमा पनि वफादार कार्यकर्ताबाट छानिने सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्तालाई हावी बनाउने प्रावधानले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशबाहेक केही दिएको छैन । कुनै पनि संस्था, संरचना, वस्तु वा मानिसमाथि स्वामित्व र स्वामित्वबोधले नै ‘भर्चुअल’ वा ‘रियल इम्पेरर’ बनाउने हो, चाहे सामन्तवादमा होस् या पुँजीवाद वा समाजवादमा ।

समृद्धि र समाजवादको काठे–घोडा चढेर कुदिरहेका शासकहरूलाई सडकको स्वायत्ततासमेत अप्रिय भइसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सडकजस्तो सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो मत राख्न पाउने स्वतन्त्रतासमेत प्रतिदिन कुण्ठित गरिँदै छ ।

सरकारका नीति, नियम र नियतले सबैजसो सार्वजनिक वृत्तप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणसँगै तिनलाई अनुचर बनाउने प्रयासलाई अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । सडकको स्वायत्तता खुम्च्याउन शाह र राणाशासककै कुतर्क सापटी लिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा कुनै व्यक्ति कसरी स्वायत्तताविरोधी स्थायी शासनको प्यादा हुन पुग्छन् भन्ने तथ्य झन् छर्लङ्ग भएको छ ।

सडक अवरुद्ध पारेको र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको जस्ता आरोप लगाएर प्रदर्शनकारीहरूमाथि सरकारी दमनलाई उचित ठहर्‍याउँदै बस्दा आफू जनविरोधी शासनको सइस भएको पनि भेउ नपाइने रहेछ ।

अब नहोस् 'सांस्कृतिक संहार’
गुठी विधेयकको विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोराले हिर्काउने र टाउकामा लाठी बजार्ने नयाँ शासकहरूको शब्दकोशमा ‘संवाद’ भन्ने शब्द छैन । पानीको फोहोरा, लाठी वा बन्दुकले ‘संवाद’ गर्न अभ्यस्त नयाँ शासकहरू सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि मात्रै वार्ता गरेको नौटंकी गर्न खोज्छन् ।

वार्ता कति एकतर्फी र मनोवादमा गएर टुंगिन्छ भन्ने त एकातिर बुझाउने र अर्कोतिर बुझ्नुपर्ने दुई तहबाटै प्रस्टिन्छ । आफूलाई जानकार र अरूलाई मूर्ख देखाउने व्याख्या सत्ता–बजारको राजनीतिक वृत्तबाट गुठी विधेयकमा छ्यापछ्याप्ती पोखिँदै छ । आफूलाई मात्रै ज्ञानी, शास्त्रका ज्ञाता र बुझक्कड ठान्नु सामन्ती सोचाइ हो कि पुँजीवादी विचार ?

स्वायत्त सडकबाट सरकारी विधेयक, दमन र परिभाषाको व्यापक जनप्रतिरोध भएपछि दुईतिहाइको दम्भी सरकार विधेयक संशोधन वा स्थगन वा फिर्ताको मनस्थितिमा पुग्यो भने अनौठो हुने छैन । ‘गुथी’ लाई ‘गुठी’ मा अनूदित गर्ने हठी तथा गुथीको इतिहास, तात्त्विक अर्थ र अभ्यास, त्यसको स्वायत्तताबारे बाह्रखरी पनि थाहा नभएका ज्वाइँ–नेताहरू नयाँ शासक भएपछि गुथियारका रूपमा रहेका नेवार र अन्य समुदायका प्रदर्शनकारीसँग टक्कर भएको हो ।

यसको मूल मुद्दा हो— गुथीको परम्परागत स्वायत्तता कायम राखिछाड्ने कि सरकारी कर्मचारीको मातहतमा खुम्च्याउने ? गुथीको स्वायत्तता कायम नराखिए नेपालमा ‘सांस्कृतिक संहार’ (कल्चरल जेनोसाइड) हुने खतरा धेरै टाढा छैन ।

गुथी भनेकै जग्गाजमिन मात्रै बुझ्ने, ती स्रोतसाधनको व्यापारीकरणमा मात्रै ध्यान दिने, गुथीका भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै आँखा गाड्ने, भौतिक–अभौतिक सम्पदाको परिचालन गुठीगानाबारे नाम मात्रको सामान्यज्ञान र शून्य संवेदनशीलता भएका कर्मचारीमार्फत परिचालन गर्ने नीति, नियम र नियत उपनिवेशवादी शासकहरूले अरूलाई अधीनस्थ गर्ने दुष्कर्मका आयाम हुन् ।

आफू र अरूको ‘अदराइजेसन’ (पराईकरण) को विभाजनकारी रेखा कोर्दै, भूमिजस्तो स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व जमाउने ‘स्टेट लायन्डलर्डिजम’ (जमिनदार राज्य) को अवशेष प्रत्येकजसो नयाँ–पुराना शासकका नीति र नियतमा देख्न पाइन्छ । यही नीति र नियत नै भूमि र गुथीमा न्यायप्राप्तिका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानसिक रोग हो, जसको उपचार स्वायत्तताका लागि सडकको प्रतिरोधबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

प्रतिरोधको नयाँ रणनीति
नेवार प्रतिरोधको व्यापक लहर उठेपछि सरकारले गुथी बनाम मोही, नेवार भर्सेस गैरनेवार, काठमाडौं विरुद्ध मोफसलको द्वि–विभाजनको पर्खाल बनाएर शकुनि दाउ खेल्दै छ । यसको सही जवाफ भनेको गुथीले बोक्दै आएको सभ्यता र सम्पदा अनि सम्पदासँगै मोही किसानका भूमि अधिकारको पनि एकसाथ रक्षाको चाल हो, जुन एउटै विधेयकबाट समाधान हुने अवस्था छैन ।

फरक–फरक रोगको भिन्नाभिन्नै उपचार गरिएन भने प्रदर्शनकारीहरूलाई सामन्त, भाडाका मानिस वा अबुझ भीड मात्रै ठान्ने सत्ताधारी मनोविज्ञान प्रबल हुनेछ । केही गुठीबाट पीडित मोही किसान होऊन् या पराईकरण गर्ने उपनिवेशवादी शासकबाट उत्पीडित समुदाय, उनीहरूले एकसाथ भन्न सक्नुपर्छ— सामाजिक न्याय बिनाको सम्पदा–संस्कृति वा सम्पदा–संस्कृति बिनाको सामाजिक न्यायले सही दिशा र दशातिर अग्रसर गराउँदैन ।

अरूका हजारौं घर भत्काइँदा, जग्गाजमिन खोसिँदा र व्यापक दमन हुँदा चुँसम्म नबोल्ने सबै खाले राजनीतिक मठाधीशहरू यक्षप्रश्नको घेरामा छन् । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षपाती हुन् भन्ने कुरा अरूको न्यायिक आवाजमा आवाज मिलाए मात्रै पुष्टि हुनेछ ।

भूमिमा न्यायका लागि उठेको आवाज र सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि जारी सडकको प्रतिरोध नयाँ शासकहरूका लागि निःशुल्क ज्ञान वा चेतना हो । मल्लकालीन राजाहरू सापारुजस्ता सांस्कृतिक पर्वबाट यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्थे, अहिलेका शासकहरू न्यायप्रेमी समुदायसँग मुठभेड गर्दै बस्छन् कि मुठझेडबाट चेतिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

ट्वीटर :@rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सत्ता र पुँजीको लसपस

राजेन्द्र महर्जन

म जो फेदीमा छुमेरा मुद्दा, दुःख र सवाल पनि छन्, फेदीमै यी सबै–सबैलाई तल–तल असरल्ल छोडेरशिखर चढ्न व्यग्र महामहिमहरूलाई म फेरि पनि भन्छुऔंला ठड्याएर भन्छु– समृद्धि एक कुविचार हो ।– विनोदविक्रम केसी

हाम्रा सत्तासीनहरूमा शिलान्यासको मोह र उद्घाटनको लालसा महामारीको स्तरमा छ । चर्पीदेखि मन्दिरसम्म, पुलदेखि होटलसम्म उद्घाटनको लहरमा उनीहरूको रेस हेर्दा देश समृद्धिको रफ्तारमा कुदेको भान हुन्छ । शिलान्यास र उद्घाटनको लहरले उद्घाटन मन्त्रालयको माग गरेको आभास हुन्छ । शिलान्यास र उद्घाटन गर्न कति चटारो छ भने कुन भवन वैध, कुन भवन अवैध हेर्ने फुर्सद छैन ।

उपराष्ट्रपति महोदयले पोखराको बुद्धचोकमा अवैध रूपमा निर्मित होटल टास्क इन्टरनेसनलको उद्घाटन गरेर आलोचना खाए । भवन वैध वा अवैध कुन रूपमा बनाइएको हो, उनलाई रेकी गर्नु जरुरी भएन । उनको ‘इतिहासका रक्तिम पाइलाहरू’मा सयौंपटक दोहोरिने शब्द हो– ‘रेकी’ । सत्ताधारी भएपछि भवनको रेकी गर्नु जरुरी भएन । उनले मापदण्ड विपरीतका संरचना उद्घाटन गरेर पदीय गरिमालाई खाडलमा हाले ।

व्यापारी विशेषका सानातिना स्वार्थ पूर्तिका लागि गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थालाई अवमूल्यन गरे । दक्षिण कोरियाली कम्पनी र नेपाली बिक्रेताले बनाएको पोखराकै विन्ध्यवासिनी मन्दिरको लिफ्ट उदघाटन गर्दै राष्ट्रपति महोदयाले पनि गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था र पदीय गरिमालाई हिलो छ्यापिन् । यी पद व्यावसायिक संरचना र झिनामसिना कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पक्कै होइनन् ।

तिनको सल्लाहकार : सरकारको हालत प्रधानमन्त्रीखड्गप्रसाद शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले गर्ने जथाभावी शिलान्यास र उद्घाटनमा देख्न पाइन्छ । उनीहरूले सक्ताशत्ति र सम्पत्तिका लागि सबैजसो स्वार्थ समूहलाई खुस पार्नुपर्ने बाध्यताकै उपज हो : मठमन्दिर, पूजाआजाको उद्घाटनसँगै गाईभैँसी पूजन र अनेक व्यापारिक स्वार्थ समूहका सस्याना उद्घाटनमा हाजिरी ।

पोखरामै विवादास्पद होटल उद्घाटन गर्न गएका प्रधानमन्त्री ओली होटलमै पुगेर, खाना खाएर पनि उद्घाटन नगरीकन फर्किएको घटनाले तदर्थवादलाई पुष्टि गर्छ । लेकसाइडमा मापदण्ड विपरीत बनेको होटल स्विस इन्टरनेसनलको उद्घाटन गरियो भने अप्ठेरो हुने डरले हठात् फर्कंदा उनी आलोचनाबाट त जोगिएका छन्, तर सरकारका धेरै अंग नराम्ररी उदांगिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता सूचनाका सर्वभक्षीलाई ३ तलाको नक्सा पास गरी ११ तले भवन बनाइएको तथ्य ७ तलामा चढेर खाना खाएपछि मात्रै थाहा हुनु उदेकलाग्दो हो ।

ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन । होटल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमै नभएको खण्डनलाई होटलका भित्तामा टाँसिएको ताम्रपत्रले काट्छ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मासँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अरु पोखरेली चामलको भात खानमात्रै गएका थिएनन् । उनीहरूसँग सल्लाहपछि उद्घाटन नगरीकनै होटलबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओली खाना खानमात्रै होटल गएको प्रचारमा तुक छैन ।

खाना र दानाको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध
नेपाली राजनीतिज्ञहरूका लागि खाना भनेको पशुपन्छी समात्न छरिने दानाजस्तै छ । मार्क्सवादको सट्टा मार्सीवादको सैद्धान्तीकरण र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको मूल आधार खाना नै हो । बी एन्ड सी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले नेकपा डबलका अध्यक्षद्वयलाई खुवाएको मार्सी भातको चमत्कार चिकित्सा शिक्षामा फलित भएको जाहेर छ ।

ओलीलाई खाना खुवाएर मापदण्ड विपरीतको होटललाई वैधानिक बनाउने मालिक पनि कम विख्यात व्यक्तित्व होइनन् । प्राध्यापक डाक्टरबाट होटल मालिक हुनु र प्रधानमन्क्रीको शत्तिलाई उपयोग गर्न सक्नु चानचुने होइन । पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिको संयोजकसमेत रहेकाले सत्तासँग उनको लसपसलाई कम आँक्न सकिँदैन ।

विवादास्पद होटलका मालिक हुन्, प्राडा भरतराज पहारी । त्रिवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन पहारीका चर्तिकला प्रख्यात छन् । विशेष अदालतका अनुसार उनी स्रोत नखुलेको ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ सम्पत्तिका स्वामी हुन् । २०७५ मंसिरमा सोही बराबरको बिगो र १० महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यस अघि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा साउन २०७३ मा ४ करोड रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

यसरी एक प्राडाले २ अर्ब लगानीमा होटल बनाएर समृद्धितिर छलाङ मारेपछि समृद्धिशाली पार्टी र सरकारले पनि बेवास्ता गर्ने अवस्था रहँदैन । अवैध संरचना र व्यवहारलाई वैध बनाउनु वा लेनादेना गर्नु सामान्य हुन्छ । लेनादेनाबाट एकअर्कालाई समृद्ध बनाउनु नै मार्सीवादी सिद्धान्त र व्यवहार हो ।

छोप्न खोज्दा उदांगिएको सत्य
दुई तिहाइ शक्तिशाली मतका प्रधानमन्त्रीबाट समृद्धि निर्माणका सहयोगी होटल उद्घाटन हुनु वा नहुनु ठूलो कुरा होइन । यस प्रकरणले सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको समृद्धिशाली भवन निर्माणको उद्घाटन हुनु कम महत्त्वको कुरा होइन ।

मार्सीवादको पोखरेली संस्करणमा होटल, मठ–मन्दिरदेखि लिफ्टसम्मको शिलान्यास र उद्घाटन प्रकरण जोडिएको छ, जसले सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको गठजोड र लेनादेनालाई उजागर गरेको छ । नदी नै नभएको ठाउँमा पुल बनाइदिने आश्वासन दिनु, पुलको ठेक्का आफ्ना आसेपासेलाई दिनु, पूरा नभएका पुलको उद्घाटन गर्नु र दुवै लेनदेनकर्ता मालामाल हुनु सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको सुमधुर लसपसकै फलिफाप हो ।

दलाल पुँजीवादको विरोधमा र वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जेहाद छेड्दै हिँडेका नेकपा डबलका रूप रित्यक्त नेता घनश्याम भुसाल व्यंग्यपूर्वक भन्ने गर्छन्, ‘अलि ठूलो घर भए माक्रै नेताहरू अहिले खुब त्रान्तिकारी ठान्छन् । बिहान तस्करसँग, दिउँसो दलालसँग र साँझ कामचोरसँग भेट हुन्छ । तस्कर, भूमाफिया र भन्सारका मान्छेहरूसँग नेताहरूको उठबस हुन्छ । अहिले कानुनबाट बच्न न्यायाधीश आफ्नै राख्ने गरिएको छ । अदालत र अख्तियारलाई काँध थाप्न नेता, मिडिया र सुरक्षा निकायको गठबन्धनको साक्षी म आफैं हुँ ।’

पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस हराएको र कमाउ धन्दा मौलाएकोमा सत्तारुढ दलमा दुःखित हुने त सायद भुसाल मात्रै होलान्, जो व्यापारी र तस्कर कसको भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै सैद्धान्तिक बहस हुने गरेको व्यंग्य कस्न सक्छन् । व्यापारी र तस्करसँग धेरैजसो दलका नेताको लेनादेनाले नै न्याय र स्वतन्त्रतासँगै समताको मार्गको सट्टा समृद्धिको नारातिर डोर्‍याएका हुन् ।

चाहे सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, अब समृद्धि कसको लागि भन्नेबारे कुनै बहस, विवाद र द्विविधा छैन । त्यसैले उनीहरू दलाल पुँजीवादका सहयोद्धाहरू : व्यापारी र तस्करहरूसँगै स्वसमृद्धिको यात्रामा दत्तचित्त छन् । कसैले यस युद्धमा उनीहरूसँगै ‘सहादत’ पाएका छन्, तिनको नाममा प्रतिष्ठान बनाइँदैछन् भने कोही अरुको स्वतन्त्रता र ज्यान लिँदैछन् ।

फेलिक्स ग्रिनका अनुसार ब्रिटेनका पुँजीपतिहरूले राजनीतिक नेताहरूमार्फत शासन गर्छन् भने अमेरिकामा पुँजीपतिहरू नै राजनीतिक नेता भई हुकुम चलाउँछन् । भारतमा भाजपा सरकारको करामतले गर्दा एकसेएक करोडपति नै शासक भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरात नरसंहारसँगै भारतभरि प्रयोग गरेको आसेपासे पोस्ने पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) ले दोस्रो इनिङमा प्रवेश गरेको छ ।

मोदीको सुशोभन समारोहमा सहभागी भएर फर्केका प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताले नेपालमा प्रचलित मार्सीवाद सम्मिश्रित मोडल अँगालेका छन् । अब दलाल र भ्रष्टाचारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई नै शासनमा आरुढ गरेर हुन्छ, शिलान्यास भइसकेको समृद्धिको भवन उद्घाटन गर्न शासकहरू कम्मर कसेर लागेका छन् ।

समृद्धिको हवाई भवन नढलेसम्म सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको गठजोड विरुद्ध जनप्रतिरोध नहुने नै हो र ? सही बेला प्रतिरोध भएन भने यही भवनको सपनाले थिचिएर देश र जनताको वर्तमान समाप्त हुने झय छ ।
ट्विटरमा : @rmaharjan72

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT