१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

संस्कृति जोगाउन प्रतिरोध

सांस्कृतिक इतिहासकार लीलाभक्त मुनंकर्मीका अनुसार, ‘प्रतिपदा अर्थात् सापारुको दिन मात्रै गाई घुमाउने प्रथा भएकाले नेवार राजाले आफ्नो नेपालको संस्कृति तथा साहित्य चिरस्थायी गराउन, र दुनियाँको परिस्थिति बुझ्न र राजकाजलाई सजिलो पार्न मात्रै यसलाई गाईजात्रा नामले आठ दिनसम्म चलाएका हुन् ।’ 

संस्कृति जोगाउन प्रतिरोध

राजा वा स्थानीय शासकका न्याय–अन्यायबारे हास्यव्यंग्यात्मक प्रस्तुतिलाई रंगढंग नमिलेको रद्दी कार्यका रूपमा परिभाषित गर्नु कुनै पनि हिसाबले जनताको दृष्टिकोण र बुझाइ हुन सक्दैन । राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने पर्वबारे कम ज्ञान हुनुको वा शासकीय दृष्टिकोण हुनुको नमुना हो— सापारुलाई ‘गाईजात्रे’ अर्थमा परिभाषित गर्नु ।


सत्तासीन र शक्तिशालीहरूलाई हाँसोमा उडाउन पाइने पर्व गैरनेवार शासक र पण्डितहरूको नजरमा बेइज्जती गर्ने खालको चाड हो ।

यस्तै परिभाषा र बुझाइका कारण वर्तमानका शासकहरू तत्कालीन राजाहरूभन्दा कठोर, संकीर्ण र असहिष्णु हुन थालेका हुन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।


'पब्लिक अडिट’माथि दमन

राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने गरी सडक, सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आवाज आउन प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा गिरफ्तारीको लहर चलाउनु लोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र होइन । ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विधामार्फत फिल्मको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतमहरूलाई गिरफ्तार गर्नु सही भए प्रत्येक हास्यव्यंग्यकार वा सापारुका ख्यालीहरू हिरासत बस्न योग्य हुन्छन् ।


विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माणाधीन अवस्थामा साइबर क्राइमका आधारमा आलोचनात्मक मत राख्नेहरूलाई समात्नुको अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख थुन्न खोज्नु हो । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा फेर्न र त्यसको स्वायत्ततालाई सरकारी कर्मचारी मातहत ल्याउन खोज्नुको नियत बुझ्न अब कठिन छैन ।


सरकारको दमनकारी व्यवहारसँगसँगै मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको नीति दाँज्दा दुईतिहाइ सरकारको निरंकुश अनुहार प्रकट हुन्छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकबाट सरकार भन्दै छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ । जिस्क्याउने, झुक्याउनेको मनलाग्दी परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिइँदै छ, जसमा तीन सदस्य सरकारी मनखुसीमा छानिन्छन् ।


प्रत्येकजसो संस्थाको स्वायत्तता खोस्न र तिनको स्वतन्त्र भूमिका मास्न खरदारदेखि सचिवसम्म खटाउनु भनेको केन्द्रीकृत तानाशाही शासनको परिचायक हो । त्यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब सूचना प्रविधि, विश्वविद्यालय, मानव अधिकार आयोग र गुठी सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको छ, जुन शाह र राणा शासनजस्तो ‘आँसिया रेजिम’ (पुरानो शासन) कै निरन्तरता हो ।


विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय अन्तर्गतको शाखा कार्यालय बनाउने नीतिले ज्ञान उत्पादन गर्ने संरचनालाई पार्टी र सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियत देखाएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगमा पनि वफादार कार्यकर्ताबाट छानिने सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्तालाई हावी बनाउने प्रावधानले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशबाहेक केही दिएको छैन । कुनै पनि संस्था, संरचना, वस्तु वा मानिसमाथि स्वामित्व र स्वामित्वबोधले नै ‘भर्चुअल’ वा ‘रियल इम्पेरर’ बनाउने हो, चाहे सामन्तवादमा होस् या पुँजीवाद वा समाजवादमा ।


समृद्धि र समाजवादको काठे–घोडा चढेर कुदिरहेका शासकहरूलाई सडकको स्वायत्ततासमेत अप्रिय भइसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सडकजस्तो सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो मत राख्न पाउने स्वतन्त्रतासमेत प्रतिदिन कुण्ठित गरिँदै छ ।


सरकारका नीति, नियम र नियतले सबैजसो सार्वजनिक वृत्तप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणसँगै तिनलाई अनुचर बनाउने प्रयासलाई अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । सडकको स्वायत्तता खुम्च्याउन शाह र राणाशासककै कुतर्क सापटी लिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा कुनै व्यक्ति कसरी स्वायत्तताविरोधी स्थायी शासनको प्यादा हुन पुग्छन् भन्ने तथ्य झन् छर्लङ्ग भएको छ ।


सडक अवरुद्ध पारेको र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको जस्ता आरोप लगाएर प्रदर्शनकारीहरूमाथि सरकारी दमनलाई उचित ठहर्‍याउँदै बस्दा आफू जनविरोधी शासनको सइस भएको पनि भेउ नपाइने रहेछ ।


अब नहोस् 'सांस्कृतिक संहार’

गुठी विधेयकको विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोराले हिर्काउने र टाउकामा लाठी बजार्ने नयाँ शासकहरूको शब्दकोशमा ‘संवाद’ भन्ने शब्द छैन । पानीको फोहोरा, लाठी वा बन्दुकले ‘संवाद’ गर्न अभ्यस्त नयाँ शासकहरू सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि मात्रै वार्ता गरेको नौटंकी गर्न खोज्छन् ।


वार्ता कति एकतर्फी र मनोवादमा गएर टुंगिन्छ भन्ने त एकातिर बुझाउने र अर्कोतिर बुझ्नुपर्ने दुई तहबाटै प्रस्टिन्छ । आफूलाई जानकार र अरूलाई मूर्ख देखाउने व्याख्या सत्ता–बजारको राजनीतिक वृत्तबाट गुठी विधेयकमा छ्यापछ्याप्ती पोखिँदै छ । आफूलाई मात्रै ज्ञानी, शास्त्रका ज्ञाता र बुझक्कड ठान्नु सामन्ती सोचाइ हो कि पुँजीवादी विचार ?


स्वायत्त सडकबाट सरकारी विधेयक, दमन र परिभाषाको व्यापक जनप्रतिरोध भएपछि दुईतिहाइको दम्भी सरकार विधेयक संशोधन वा स्थगन वा फिर्ताको मनस्थितिमा पुग्यो भने अनौठो हुने छैन । ‘गुथी’ लाई ‘गुठी’ मा अनूदित गर्ने हठी तथा गुथीको इतिहास, तात्त्विक अर्थ र अभ्यास, त्यसको स्वायत्तताबारे बाह्रखरी पनि थाहा नभएका ज्वाइँ–नेताहरू नयाँ शासक भएपछि गुथियारका रूपमा रहेका नेवार र अन्य समुदायका प्रदर्शनकारीसँग टक्कर भएको हो ।


यसको मूल मुद्दा हो— गुथीको परम्परागत स्वायत्तता कायम राखिछाड्ने कि सरकारी कर्मचारीको मातहतमा खुम्च्याउने ? गुथीको स्वायत्तता कायम नराखिए नेपालमा ‘सांस्कृतिक संहार’ (कल्चरल जेनोसाइड) हुने खतरा धेरै टाढा छैन ।


गुथी भनेकै जग्गाजमिन मात्रै बुझ्ने, ती स्रोतसाधनको व्यापारीकरणमा मात्रै ध्यान दिने, गुथीका भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै आँखा गाड्ने, भौतिक–अभौतिक सम्पदाको परिचालन गुठीगानाबारे नाम मात्रको सामान्यज्ञान र शून्य संवेदनशीलता भएका कर्मचारीमार्फत परिचालन गर्ने नीति, नियम र नियत उपनिवेशवादी शासकहरूले अरूलाई अधीनस्थ गर्ने दुष्कर्मका आयाम हुन् ।


आफू र अरूको ‘अदराइजेसन’ (पराईकरण) को विभाजनकारी रेखा कोर्दै, भूमिजस्तो स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व जमाउने ‘स्टेट लायन्डलर्डिजम’ (जमिनदार राज्य) को अवशेष प्रत्येकजसो नयाँ–पुराना शासकका नीति र नियतमा देख्न पाइन्छ । यही नीति र नियत नै भूमि र गुथीमा न्यायप्राप्तिका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानसिक रोग हो, जसको उपचार स्वायत्तताका लागि सडकको प्रतिरोधबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।


प्रतिरोधको नयाँ रणनीति

नेवार प्रतिरोधको व्यापक लहर उठेपछि सरकारले गुथी बनाम मोही, नेवार भर्सेस गैरनेवार, काठमाडौं विरुद्ध मोफसलको द्वि–विभाजनको पर्खाल बनाएर शकुनि दाउ खेल्दै छ । यसको सही जवाफ भनेको गुथीले बोक्दै आएको सभ्यता र सम्पदा अनि सम्पदासँगै मोही किसानका भूमि अधिकारको पनि एकसाथ रक्षाको चाल हो, जुन एउटै विधेयकबाट समाधान हुने अवस्था छैन ।


फरक–फरक रोगको भिन्नाभिन्नै उपचार गरिएन भने प्रदर्शनकारीहरूलाई सामन्त, भाडाका मानिस वा अबुझ भीड मात्रै ठान्ने सत्ताधारी मनोविज्ञान प्रबल हुनेछ । केही गुठीबाट पीडित मोही किसान होऊन् या पराईकरण गर्ने उपनिवेशवादी शासकबाट उत्पीडित समुदाय, उनीहरूले एकसाथ भन्न सक्नुपर्छ— सामाजिक न्याय बिनाको सम्पदा–संस्कृति वा सम्पदा–संस्कृति बिनाको सामाजिक न्यायले सही दिशा र दशातिर अग्रसर गराउँदैन ।


अरूका हजारौं घर भत्काइँदा, जग्गाजमिन खोसिँदा र व्यापक दमन हुँदा चुँसम्म नबोल्ने सबै खाले राजनीतिक मठाधीशहरू यक्षप्रश्नको घेरामा छन् । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षपाती हुन् भन्ने कुरा अरूको न्यायिक आवाजमा आवाज मिलाए मात्रै पुष्टि हुनेछ ।


भूमिमा न्यायका लागि उठेको आवाज र सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि जारी सडकको प्रतिरोध नयाँ शासकहरूका लागि निःशुल्क ज्ञान वा चेतना हो । मल्लकालीन राजाहरू सापारुजस्ता सांस्कृतिक पर्वबाट यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्थे, अहिलेका शासकहरू न्यायप्रेमी समुदायसँग मुठभेड गर्दै बस्छन् कि मुठझेडबाट चेतिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।


ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?