संस्कृति जोगाउन प्रतिरोध

राजेन्द्र महर्जन

सांस्कृतिक इतिहासकार लीलाभक्त मुनंकर्मीका अनुसार, ‘प्रतिपदा अर्थात् सापारुको दिन मात्रै गाई घुमाउने प्रथा भएकाले नेवार राजाले आफ्नो नेपालको संस्कृति तथा साहित्य चिरस्थायी गराउन, र दुनियाँको परिस्थिति बुझ्न र राजकाजलाई सजिलो पार्न मात्रै यसलाई गाईजात्रा नामले आठ दिनसम्म चलाएका हुन् ।’ 

राजा वा स्थानीय शासकका न्याय–अन्यायबारे हास्यव्यंग्यात्मक प्रस्तुतिलाई रंगढंग नमिलेको रद्दी कार्यका रूपमा परिभाषित गर्नु कुनै पनि हिसाबले जनताको दृष्टिकोण र बुझाइ हुन सक्दैन । राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने पर्वबारे कम ज्ञान हुनुको वा शासकीय दृष्टिकोण हुनुको नमुना हो— सापारुलाई ‘गाईजात्रे’ अर्थमा परिभाषित गर्नु ।

सत्तासीन र शक्तिशालीहरूलाई हाँसोमा उडाउन पाइने पर्व गैरनेवार शासक र पण्डितहरूको नजरमा बेइज्जती गर्ने खालको चाड हो ।
यस्तै परिभाषा र बुझाइका कारण वर्तमानका शासकहरू तत्कालीन राजाहरूभन्दा कठोर, संकीर्ण र असहिष्णु हुन थालेका हुन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

'पब्लिक अडिट’माथि दमन
राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने गरी सडक, सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आवाज आउन प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा गिरफ्तारीको लहर चलाउनु लोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र होइन । ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विधामार्फत फिल्मको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतमहरूलाई गिरफ्तार गर्नु सही भए प्रत्येक हास्यव्यंग्यकार वा सापारुका ख्यालीहरू हिरासत बस्न योग्य हुन्छन् ।

विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माणाधीन अवस्थामा साइबर क्राइमका आधारमा आलोचनात्मक मत राख्नेहरूलाई समात्नुको अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख थुन्न खोज्नु हो । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा फेर्न र त्यसको स्वायत्ततालाई सरकारी कर्मचारी मातहत ल्याउन खोज्नुको नियत बुझ्न अब कठिन छैन ।

सरकारको दमनकारी व्यवहारसँगसँगै मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको नीति दाँज्दा दुईतिहाइ सरकारको निरंकुश अनुहार प्रकट हुन्छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकबाट सरकार भन्दै छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ । जिस्क्याउने, झुक्याउनेको मनलाग्दी परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिइँदै छ, जसमा तीन सदस्य सरकारी मनखुसीमा छानिन्छन् ।

प्रत्येकजसो संस्थाको स्वायत्तता खोस्न र तिनको स्वतन्त्र भूमिका मास्न खरदारदेखि सचिवसम्म खटाउनु भनेको केन्द्रीकृत तानाशाही शासनको परिचायक हो । त्यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब सूचना प्रविधि, विश्वविद्यालय, मानव अधिकार आयोग र गुठी सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको छ, जुन शाह र राणा शासनजस्तो ‘आँसिया रेजिम’ (पुरानो शासन) कै निरन्तरता हो ।

विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय अन्तर्गतको शाखा कार्यालय बनाउने नीतिले ज्ञान उत्पादन गर्ने संरचनालाई पार्टी र सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियत देखाएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगमा पनि वफादार कार्यकर्ताबाट छानिने सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्तालाई हावी बनाउने प्रावधानले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशबाहेक केही दिएको छैन । कुनै पनि संस्था, संरचना, वस्तु वा मानिसमाथि स्वामित्व र स्वामित्वबोधले नै ‘भर्चुअल’ वा ‘रियल इम्पेरर’ बनाउने हो, चाहे सामन्तवादमा होस् या पुँजीवाद वा समाजवादमा ।

समृद्धि र समाजवादको काठे–घोडा चढेर कुदिरहेका शासकहरूलाई सडकको स्वायत्ततासमेत अप्रिय भइसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सडकजस्तो सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो मत राख्न पाउने स्वतन्त्रतासमेत प्रतिदिन कुण्ठित गरिँदै छ ।

सरकारका नीति, नियम र नियतले सबैजसो सार्वजनिक वृत्तप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणसँगै तिनलाई अनुचर बनाउने प्रयासलाई अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । सडकको स्वायत्तता खुम्च्याउन शाह र राणाशासककै कुतर्क सापटी लिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा कुनै व्यक्ति कसरी स्वायत्तताविरोधी स्थायी शासनको प्यादा हुन पुग्छन् भन्ने तथ्य झन् छर्लङ्ग भएको छ ।

सडक अवरुद्ध पारेको र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको जस्ता आरोप लगाएर प्रदर्शनकारीहरूमाथि सरकारी दमनलाई उचित ठहर्‍याउँदै बस्दा आफू जनविरोधी शासनको सइस भएको पनि भेउ नपाइने रहेछ ।

अब नहोस् 'सांस्कृतिक संहार’
गुठी विधेयकको विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोराले हिर्काउने र टाउकामा लाठी बजार्ने नयाँ शासकहरूको शब्दकोशमा ‘संवाद’ भन्ने शब्द छैन । पानीको फोहोरा, लाठी वा बन्दुकले ‘संवाद’ गर्न अभ्यस्त नयाँ शासकहरू सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि मात्रै वार्ता गरेको नौटंकी गर्न खोज्छन् ।

वार्ता कति एकतर्फी र मनोवादमा गएर टुंगिन्छ भन्ने त एकातिर बुझाउने र अर्कोतिर बुझ्नुपर्ने दुई तहबाटै प्रस्टिन्छ । आफूलाई जानकार र अरूलाई मूर्ख देखाउने व्याख्या सत्ता–बजारको राजनीतिक वृत्तबाट गुठी विधेयकमा छ्यापछ्याप्ती पोखिँदै छ । आफूलाई मात्रै ज्ञानी, शास्त्रका ज्ञाता र बुझक्कड ठान्नु सामन्ती सोचाइ हो कि पुँजीवादी विचार ?

स्वायत्त सडकबाट सरकारी विधेयक, दमन र परिभाषाको व्यापक जनप्रतिरोध भएपछि दुईतिहाइको दम्भी सरकार विधेयक संशोधन वा स्थगन वा फिर्ताको मनस्थितिमा पुग्यो भने अनौठो हुने छैन । ‘गुथी’ लाई ‘गुठी’ मा अनूदित गर्ने हठी तथा गुथीको इतिहास, तात्त्विक अर्थ र अभ्यास, त्यसको स्वायत्तताबारे बाह्रखरी पनि थाहा नभएका ज्वाइँ–नेताहरू नयाँ शासक भएपछि गुथियारका रूपमा रहेका नेवार र अन्य समुदायका प्रदर्शनकारीसँग टक्कर भएको हो ।

यसको मूल मुद्दा हो— गुथीको परम्परागत स्वायत्तता कायम राखिछाड्ने कि सरकारी कर्मचारीको मातहतमा खुम्च्याउने ? गुथीको स्वायत्तता कायम नराखिए नेपालमा ‘सांस्कृतिक संहार’ (कल्चरल जेनोसाइड) हुने खतरा धेरै टाढा छैन ।

गुथी भनेकै जग्गाजमिन मात्रै बुझ्ने, ती स्रोतसाधनको व्यापारीकरणमा मात्रै ध्यान दिने, गुथीका भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै आँखा गाड्ने, भौतिक–अभौतिक सम्पदाको परिचालन गुठीगानाबारे नाम मात्रको सामान्यज्ञान र शून्य संवेदनशीलता भएका कर्मचारीमार्फत परिचालन गर्ने नीति, नियम र नियत उपनिवेशवादी शासकहरूले अरूलाई अधीनस्थ गर्ने दुष्कर्मका आयाम हुन् ।

आफू र अरूको ‘अदराइजेसन’ (पराईकरण) को विभाजनकारी रेखा कोर्दै, भूमिजस्तो स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व जमाउने ‘स्टेट लायन्डलर्डिजम’ (जमिनदार राज्य) को अवशेष प्रत्येकजसो नयाँ–पुराना शासकका नीति र नियतमा देख्न पाइन्छ । यही नीति र नियत नै भूमि र गुथीमा न्यायप्राप्तिका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानसिक रोग हो, जसको उपचार स्वायत्तताका लागि सडकको प्रतिरोधबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

प्रतिरोधको नयाँ रणनीति
नेवार प्रतिरोधको व्यापक लहर उठेपछि सरकारले गुथी बनाम मोही, नेवार भर्सेस गैरनेवार, काठमाडौं विरुद्ध मोफसलको द्वि–विभाजनको पर्खाल बनाएर शकुनि दाउ खेल्दै छ । यसको सही जवाफ भनेको गुथीले बोक्दै आएको सभ्यता र सम्पदा अनि सम्पदासँगै मोही किसानका भूमि अधिकारको पनि एकसाथ रक्षाको चाल हो, जुन एउटै विधेयकबाट समाधान हुने अवस्था छैन ।

फरक–फरक रोगको भिन्नाभिन्नै उपचार गरिएन भने प्रदर्शनकारीहरूलाई सामन्त, भाडाका मानिस वा अबुझ भीड मात्रै ठान्ने सत्ताधारी मनोविज्ञान प्रबल हुनेछ । केही गुठीबाट पीडित मोही किसान होऊन् या पराईकरण गर्ने उपनिवेशवादी शासकबाट उत्पीडित समुदाय, उनीहरूले एकसाथ भन्न सक्नुपर्छ— सामाजिक न्याय बिनाको सम्पदा–संस्कृति वा सम्पदा–संस्कृति बिनाको सामाजिक न्यायले सही दिशा र दशातिर अग्रसर गराउँदैन ।

अरूका हजारौं घर भत्काइँदा, जग्गाजमिन खोसिँदा र व्यापक दमन हुँदा चुँसम्म नबोल्ने सबै खाले राजनीतिक मठाधीशहरू यक्षप्रश्नको घेरामा छन् । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षपाती हुन् भन्ने कुरा अरूको न्यायिक आवाजमा आवाज मिलाए मात्रै पुष्टि हुनेछ ।

भूमिमा न्यायका लागि उठेको आवाज र सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि जारी सडकको प्रतिरोध नयाँ शासकहरूका लागि निःशुल्क ज्ञान वा चेतना हो । मल्लकालीन राजाहरू सापारुजस्ता सांस्कृतिक पर्वबाट यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्थे, अहिलेका शासकहरू न्यायप्रेमी समुदायसँग मुठभेड गर्दै बस्छन् कि मुठझेडबाट चेतिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

ट्वीटर :@rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सूचनाको हक विद्यार्थीलाई ब्रह्मास्त्र

राजु श्रेष्ठ

ललितपुरस्थित नवप्रभात उच्च माविकी छात्रा रोजी लामा बमजनले २०६८ को एसएलसी परीक्षाफलमा अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयमा विशिष्ट नम्बर ल्याइन् । अनिवार्य गणितमा चाहिँ ४७ मात्रै पाइन् । गणितमा पनि तगडा उनलाई प्राप्तांकमा चित्त बुझेन । प्रधानाध्यापकको सहयोगमा उनले पुनर्योगका लागि निवेदन दिइन् । प्राप्तांक पूर्ववतै रहेको बताइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगिन् ।

त्यहाँ उनले एक हजार शुल्क बुझाई सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्र्रतिलिपि पाऊँ भनी निवेदन हालिन् । बीस दिनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको वास्तविक प्राप्तांक ९८ भएको भन्दै बधाई दियो । उनले त्यहाँबाट नयाँ मार्कसिट र उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पाइन् ।

अर्को घटना झनै घतलाग्दो छ । २०६८ मै एसएलसी दिएका हेटौंडास्थित नेपाल जागृति स्कुलका छात्र संगम विश्वकर्मा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेमा ढुक्क थिए । नतिजा आयो प्रथम श्रेणीको । चिन्ताले उनी छटपटिए । शिक्षकहरूको सुझाव बमोजिम पुनर्योगका लागि निवेदन दिए । नतिजा सुध्रिएन । उनले पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्दै उत्तरपुस्तिका हेर्न मागे । थाहा भयो— अनिवार्य गणितमा ९७ प्राप्तांक पाएका उनको मार्कसिटमा चाहिँ ३२ मात्रै उल्लेख थियो ।

यसरी २०६८ को एसएलसीमा उत्तरपुस्तिका हेर्ने दस विद्यार्थीमध्ये चार जनाको अंक नै परिवर्तन भएको थियो । यस अर्थमा सूचनाको हक विद्यार्थीका लागि ब्रह्मास्त्र नै सावित भयो ।

संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक र सूचना हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी फैसलामा विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकार स्थापित गरेको थियो । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाउँदा परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने मात्रै नभएर सरोकारवाला निकायको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि दबाब पनि पर्ने गर्छ ।

सूचनाको हकको प्रयोगबाट प्रशासनिक रूपमा परीक्षाफलमा भएका त्रुटि सच्याई विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । अझै पनि धेरैलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारको विषयमा थाहा छैन । त्यसैले विद्यार्थीको अधिकार संकुचित नगर्नेगरी सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ । त्यस सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिका राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशन अनुरूप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवाला निकायले पनि उत्तरपुस्तिका देखाउने दायित्वलाई बोझ नमानी आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिर्नुपर्छ ।

कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणपश्चात् त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्नु र पाउनु मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । कुनै पनि विद्यार्थीको कक्षागत स्तरवृद्धिको परीक्षा होस् वा जागिरका लागि दिएको परीक्षा, परीक्षाफल चित्त नबुझे उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपिलिन सक्छन् ।

उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन र रहनु पनि हुँदैन । सरकारले हरेक आम्दानीमा लाभकर लिए पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे बापतको पारिश्रमिकमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । जुन परीक्षकप्रति सम्मान हो । यति हुँदाहुँदै उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा अक्षम्य गल्ती भएका घटना सार्वजनिक हुने गर्छन् ।

यस्तै लापरबाहीको सिकार बनेका शंकरदेव क्याम्पसका विद्यार्थी विजय अर्याल सूचनाको हक अधिकारको पहिलोपटक प्रयोग गरी अन्यायमा परेका सबैका लागि उदाहरणीय बने । २०६४ मा बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षामा बिजनेस स्ट्याटिक्स र अंग्रेजीमा उनको १–१ प्राप्तांकमात्रै आयो । उनले सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्दै २०६६ मा निवेदन दिए ।

सुरुमा त्रिविले परीक्षाको गोपनीयता र आफ्नै नियम निर्देशिकाले दिन नमिल्ने भन्दै आनाकानी गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवेदकलाई माग गरे बमोजिमको उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउन २०६६ मा आदेश दियो । त्रिविले आदेश पालना गर्नुको सट्टा आयोग र निवेदक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २०६८ जेठ ४ मा अर्यालका पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा त्यही फैसलाको नजिर बमोजिम एसएलसीका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्ना उत्तरपुस्तिका हेरी प्राप्तांकमै परिवर्तन गर्न सफल भएका हुन् ।

उक्त फैसलामा उल्लेख भएका सर्त अनुसार, उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि परीक्षार्थीले आफ्नोमात्रै माग गर्न सक्ने, प्रवेशपत्रका आधारमा आवेदक परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपि उपलब्ध गर्ने, प्रतिलिपि दस्तुर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने विश्वविद्यालय आफैले निर्धारण गर्न सक्छ ।

उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अंक कानुन बमोजिम पुनर्योग हुनसक्नेमा र उत्तरपुस्तिकामा भुलवश कुनै अंकै नदिइएको रहेछ भने त्यस्तोमा कानुन बमोजिम विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरू कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनसक्ने छैन । अन्य अवस्थामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात् जाँच गर्नेको पहिचान गोप्य राखिने सर्त पनि छ ।

यस फैसलापश्चात् नेपालमा पहिलोपटक विद्यार्थीहरूले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने कुरा स्थापित भयो । यही बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार २०६८ कात्तिक १६ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ को परिच्छेद १३ (क) मा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस अन्तर्गत एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले स्वयम् उपस्थिति भई माग गरेको विषयको मात्र उत्तरपुस्तिका हेर्न/प्रतिलिपि लिन सक्छन् । पुनर्योगको नतिजा पैंतालीस दिनमा आएपछि त्यसको पन्ध्र दिनभित्र उत्तरपुस्तिका हेर्न माग्न सक्ने व्यवस्था छ । परीक्षार्थीले यसका लागि निवेदन दिन जाँदा सम्बन्धित सबै कागजात र दस्तुरबारे पूर्वजानकारी राख्दा समयको बचत हुन्छ ।

तोकिएको अवधिमा नतिजा नआएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बन्धित फाँटका पदाधिकारीलाई ताकेता गर्नुपर्छ । किनकि प्रक्रिया र दस्तुर अनुरूपको सेवा पाउनु पनि हाम्रो अधिकार हो । अटेरी गरेमा पुनः अर्को उजुरी हाल्न सकिन्छ ।

लेखक सूचना अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×