विकासको विध्वंस मोडल

अच्युत वाग्ले

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई के नाम दिन सकिएला ? स्वच्छन्द (लेसे फेयर), वाम–समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, केन्सियन, (नव)उदारवादी वा अरु केही ? यथार्थमा नेपालले अपनाएका बजेट र खर्च प्रणाली, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगानी पद्धति तथा उत्पादकत्वका लागि आवश्यक वित्तीय मध्यस्थता संरचना केही पनि वर्तमान विश्वमा प्रचलित यी आर्थिक मोडलहरू निकटसमेत छैनन् ।

राजनीतिक भाषणको प्रयोजनका लागि नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो आर्थिक मोडल विकास गर्ने, गर्दै गरेको वा अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो नै नयाँ मोडल भएको दाबी गर्ने धृष्टता भने बाक्लै सुनिन्छ । त्यसको परिणाम कहीँ कतै देखिएको छैन । भनिरहनु आवश्यक परोइन, नेपालका आर्थिक सूचकांकहरू भूटानको भन्दा पनि धेरै तल खस्किसकेका छन् ।

यो आकार र नीतिशून्य मोडलको प्रतिरक्षामा विगत दुई दशकयता सबै रङका सरकारमा बस्नेहरूले दिने एउटै तर्क हो, ‘नेपालले मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेको छ ।’ अहिलेको संविधान लागू भएपछि मिश्रित अर्थतन्त्रको यो परिभाषामा ‘सहकारी’को घुलन अनिवार्यजस्तै भएको छ । अर्थव्यवस्थाको नाम ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्न छुटाइने गरेको छैन ।

विकेन्द्रित वा अधिकार निक्षेपित संघीय मोडलको नामकरण पनि अचेल फाट्टफुट्ट सुनिन्छ । ती कुनै भाष्य व्यवहारमा रूपान्तरित भएका भने छैनन् । वास्तवमा, नेपालले अहिले आर्थिक विकासका नाममा जे गरिहेको छ, त्यसको कुनै पुष्ट परिभाषा वा दार्शनिक आधार छैन, प्रयोगधर्मी दृष्टिमा पनि दिशाहीन र भयावह जोखिमयुक्त छ ।

हाम्रो आर्थिक विकासका नाममा भइरहेका गतिविधिले मुलुकको भविष्यलाई जसरी थप अनिश्चित बनाउँदैछ, त्यस दृष्टिले यसलाई ‘विध्वंस मोडल’ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल झइरहेको छ । कुनै टुत्रे योजनामा पैसा पर्‍यो कि परेन भन्ने भाषण केही दर्जन सांसदले सभाहलका खाली कुर्सीका लहरलाई सुनाउँदैछन् । तर विकास मोडलको सिङ्गो अर्थराजनीतिक दर्शनमा देखिएको विद्यमान अन्योलबारे कतै पनि बहस–चर्चा छैन । त्यसैले यो विध्वंस मार्ग सच्चिने आशा झन् धमिलो हुँदै गएको छ । चरम जोखिम यही हो ।

गिजोलिएको संघीयता
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लाकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको संवैधानिकतामाथि यतिखेर चर्को बहस छ । सम्पूर्ण बहस ‘संघीय’ आयोगले यो विज्ञापन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेमा केन्द्रित छ । संविधान लागू भएको चार वर्षसम्म पनि धारा २२४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने पहल नै किन भएन ? यो प्रश्नमा कोही पनि प्रवेश गर्नै चाहेको छैन ।

यो धाराले प्रस्ट भनेको छ, (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । (२) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । साथमा उपधारा (३) ले एउटा कानुनी घाँडो पनि झुन्ड्याइदिएको छ— उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

बदमासी भएको यहीँनेर हो । यदि संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीरकण गर्ने असल नियत सरकारको हुन्थ्यो भने यो ‘आधार र मापदण्ड निर्धारण’ गर्ने कानुन उहिल्यै बनाइदिनु आवश्यक थियो । त्यसपछि धारा २२७ मा व्यवस्था भएको ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ गर्ने कानुन प्रदेश सरकारहरूले बनाउन सक्थे । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत नं. ५ बुँदाअनुरुप प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने थियो । सम्भवतः स्थानीय तहमा केही संख्यामा कर्मचारी पुग्ने थिए ।

सरकार यो बाटो हिँडेन । परिणामतः अर्को एउटा सिङ्गै वर्ष स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेर संघीयता कार्यान्वयन नभएको र बजेट खर्च हुन नसकेको बहानामा समयबिताउन सरकारलाई सहज हुने भयो ।

वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता दुवै संरचना स्थानीय सरकारको तहसम्म समयमै विस्तार हुन नसक्दाको स्वाभाविक खराब असर आर्थिक र विकास प्रशासन दुवैतर्फ परेको छ । गाउँघरमा विकास भनेको कुनै इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक बनाउने नाममा डोजर चलाउनु हो भन्ने सन्देश ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कालदेखि गएकै छ ।

सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएर आएका मेयर, उपमेयर र अन्य पदाधिकारीहरूले विकेन्द्रित अधिकारको चरम दुरुपयोग सुरु गरेका छन् । संघीय विकास अब ‘मेयरको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ मोडलको पर्याय बन्दै गएको छ । संघीयतालाई निकम्मा बनाउने यी केही उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता अभ्यासमार्फत संघीयतालाई सफल बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा जसरी गिजोलिंँदैछ, त्यसले असाध्यै अनपेक्षित राजनीतिक र आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यंभावी छ ।

गुठी मासेर सहकारी
सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकको विवादले अहिले मुलुक तातेको छ । विधेयकमा के छ भन्दा पनि सरकारको नियत के हो भन्ने मूल प्रश्न हो । पहिलो, सरकार आफ्ना कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न असक्षम देखिएको छ । संघीयतालाई जनहितकारी शासनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक दर्जनौं कानुन बनाउने र बनेका कानुनहरूको नियमावली बनाउन निकै ढिला भइसकेको छ ।

सरकारमा यी अत्यावश्यक कानुन बनाउने तत्परताभन्दा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ट बद्नियत देखिन्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. २० ले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको लाभ लिने मोहमा संघीय सरकार नै यो कानुन बदल्न उद्यत भयो । आश्चर्य, यो विषयमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पर्याप्त अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

प्रस्तुत बजेटमार्फत सहकारीको औचित्य स्थापित गर्न दिलोज्यानले कोसिस गरेको सरकारको झन्डै सहकारिताकै सिद्धान्तमा परम्परादेखि सञ्चालित गुठीहरू मास्ने अभिष्ट किमार्थ असल छैन । गुठीका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक आयाम छन् । तिनको महत्त्वबारे चर्चा स्वाभाविक र आवश्यक छ । साथमा, यो विधेयक प्रकरणलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रादेशिक सरकारहरूलाई अभ्यास गर्न निषेध गर्न खोजेको कोणबाट बढी गम्भीर ढंगले हेरिनुपर्छ ।

जहाँसम्म नेपालको विकास मोडललाई मिश्रितको संज्ञा दिने र त्यसमा सहकारीहरूको भूमिकालाई अति महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्ने जुन अस्वाभाविक कसरत भएको छ, त्यसले नेपालको प्रगतिको अपेक्षालाई पटक्कै सघाउँदैन । त्यसका कारणहरू छन् । अहिले क्रियाशील भनिएका मुलुकभरका २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब दुई तिहाइ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

तिनले परिचालित गर्ने कोषमा लाग्ने २५ देखि ३० प्रतिशत उच्च लागत (कष्ट अफ फन्ड) का कारण कुनै दिगो आर्थिक उत्पादकत्व, नाफा वा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना हुन असम्भव छ । मूलतः उत्पादनसँग सम्बन्धित बाँकी सहकारीको व्यवस्थापन र प्रभावकारिता अत्यन्तै सीमित छ । नयाँ पुस्ता कृषि उद्यममा पटक्कै आकर्षित छैन ।

र कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) र बजारीकरण गर्न ती सहकारीहरूसँग पर्याप्त आर्थिक एवं मानव स्रोत, प्रविधि र बजार सम्पर्क छैन । जीवन निर्वाहमा वा सामाजिक गर्जो टार्न सहायक भए पनि यी सहकारीहरू नै फराकिलो आर्थिक विकासको मूल उत्प्रेरक वा अंश बन्ने अवधारणा नै अपरिपक्व हो ।

सेवामा आधारित गुठी मासेर सुदखोरीमा लिप्त सहकारीको महिमामण्डन आफैंमा कम ध्वंसक वृत्ति होइन । समग्रमा तदर्थवादी र अक्सर बद्नियतपूर्णशैलीमा सञ्चालित विकास मोडलले सिर्जनात्मकभन्दा बढी ध्वंसात्मक परिणाम दिने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् ।

नेपालमा एमए उत्तीर्ण गरेपछि शारीरिक श्रमका लागि कोरिया वा जापान दौडिन मरिहत्ते गर्ने युवा पुस्तालाई हेरेर निष्कर्ष निस्कन्छ— रेमिटान्स निर्भर यो विध्वंसात्मक मोडल मुलुकका विकास आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न असक्षममात्र छैन, यसले नेपालको भविष्यप्रतिको अपेक्षा मानक (एक्सपेक्टेसन बार) लाई नै अस्वाभाविक रूपले तल खसालिदिएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सम्प्रभुताको सन्देह

अच्युत वाग्ले

‘हामी नेपालको सम्प्रभुता (सोभर्निटी) रक्षा होस् भन्ने चाहन्छौं । यसमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ आजभोलि काठमाडौंका उच्च कूटनीतिक ककटेल जमघटहरूमा खासगरी पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिहरूबाट यो भनाइ प्रायः सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउनेहरूको पनि यही र आश्चर्यजनक रूपले समान धारणा छ ।

विनाशकारी भूकम्पलगत्तै, भारतले चरम आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला नेपाललाई यो सम्प्रभुता ‘एसर्ट’ गर्न कसैले सघाएन । अहिले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ मा नेपालको सहभागिताको सम्भावना बढेको (उनीहरूकै आँखाबाट) देखिनेबित्तिकै यो भाष्यलाई स्थापित गर्ने प्रयास योजनाबद्ध जस्तै देखिन्छ । स्वाभाविक छ, नेपालको बीआरआई सहभागिताका आफ्नै राजनीति, भूराजनीति, बाध्यता र प्राथमिकता होलान् । र हुनुपर्छ । त्यतिमै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको भविष्यमाथिको प्रश्न साह्रै अस्वाभाविक लाग्छ ।

त्यस्तै, नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध, त्यसको आडमा जन्मिएको ‘राष्ट्रवाद (नेसनालिजम) राष्ट्रभक्ति (पेट्रियोटिजम) होइन’ को राजनीति र अहिले चरममा पुगेको भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता सबैमा कतै न कतै सम्प्रभुताको अवयव मिसिएर आउँछ । यस्तो मिसावटमा असुरक्षाको बीउ सदाबहार छ । अनौपचारिक कुराकानीमा ‘नेपाललाई निल्नै लागेको’ निष्कर्ष निकाल्नेहरू धेरै छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा नेपाललाई सार्वभौम भनिदिँंदा कुनै नयाँ विषय उद्घोष भएझैं सांसदहरूले पड्काएको जोडदार ताली अथवा अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीमा त्यहाँका पूर्व परराष्ट्र सचिव सुब्रह्मण्‍यमजयशंकरको छनोट हुँदा नेपालमा भइरहेको हलुका तर्क–कुतर्क यही निरन्तरको असुरक्षा भावले जन्माएका प्रतिक्रिया हुन् ।

जयशंकरका पिता कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्‍यमले भारतीय रणनीतिक विज्ञका रूपमा नेपाल र छिमेकबारे राखेका धारणा (खास गरी सन् १९८२ मा निस्केको उनको पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी प्रस्पेक्टिभ’) र तत्कालीन नेपाली समकक्षीहरूसँग उनले गरेको क्षुद्र व्यवहार समेतको छाया पनि यस्तो चर्चाको सुषुप्त कारक छ ।

यी परिदृश्यले नेपालको स्वतन्त्र सम्प्रभु अस्तित्वबारे अनेक पेचिला प्रश्नलाई जन्म दिन्छन् । नेपालका हकमा, कुनै मुलुकसँगको विकास वा आर्थिक सहकार्यको बहस किन सोझै सम्प्रभुताको विन्दुबाट सुरु हुन्छ ? नेपालले आफ्नो अस्तित्वको अढाई सय वर्षसम्म निरन्तर अभ्यास गरेको सम्प्रभुता अझै यत्ति कमजोर छ कि नेपालले बीआरआई अन्तर्गत गर्ने एउटा सम्झौता कथम् ऋण–धराप (डेब्ट ट्र्याप) नै साबित भयो भने पनि यसको अस्तित्व समाप्त भइहाल्ला ?

अथवा, अर्को शक्तिशाली छिमेकी मुलुकको एउटा मन्त्रीले, मानौं दुराग्रह नै राख्यो भने पनि नेपालको सम्प्रभुता नै असुरक्षित हुन्छ ? कि नेपालले अभ्यास गरेको सम्प्रभुता वास्तवमै अहिले आएर थप निरीह भएको हो, जसका कारण एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा यसको अस्तित्व झुन्डिएको तरबारमुनिको कलिलो घिरौंलोसमान भएको छ ? यी सबै प्रकरणको एउटै सार हो— नेपालको सम्प्रभुता क्षेत्रीय भूराजनीतिमा अझै ‘सफ्ट स्पट’ नै छ ।

सम्प्रभुताका दुई आयाम छन्— आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक सम्प्रभुताको मूलभूत आधार एउटा भौगोलिकता हो भने अर्को निर्णय–स्वतन्त्रता । बाह्य पाटोमा केही विश्वव्यापी स्वीकार्य पक्ष छन् र केहीचाहिँ अभ्यास र व्यवहारले मात्र अनुभूति गर्नसक्ने । राजनीतिक चिन्तकहरू केभिन ह्यारिसन र टोनी बोएडले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स (सन् २००३/२०१८)’ मा लेखेका छन्— “बाह्य सम्प्रभुताले दुइटा तत्त्वको व्याख्या गर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राज्यहरू कानुनी रूपमा समान छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर प्रत्येक राष्ट्र कानुनतः बराबर हुन् । तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका र मरिसस दुवै सार्वभौम राष्ट्र हुन् ।

तर एउटाको तुलनामा अर्काका लागि आन्तरिक र बाह्य मामिलामा नीतिगत विकल्पहरू छनोटको स्वतन्त्रतामा स्पष्टतः बृहत् फराकिलो अन्तर छ । यी कुरा सबै मुलुकको एक भोटको (बराबर) अधिकार हुने भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा लगायतका संस्थाहरूमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । दोस्रो, कुनै राज्यलाई पूर्ण बाह्य सम्प्रभुता हासिल गर्नका लागि अरू समान सार्वभौम मुलुकहरूले अनिवार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका सदस्यहरूले ‘पर्याप्त’ मान्यता दिनुपर्छ, खास गरी सबभन्दा शक्तिशाली राज्यहरूले” (पृ.२८) ।

यो ‘पर्याप्त’मा लागेको उद्धरण चिह्न लेखकहरूको मौलिक हो । यसको खास अर्थ छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सम्प्रभुता अभ्यासको वास्तविक मापक यही ‘पर्याप्त’ता हो । थप, नेपाल संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली कोटीका दुई, र दुई मात्र, मुलुकहरूका बीचमा छ । र यही ‘पर्याप्त’ता बढाउने कसरत र विवादमै हाम्रो इतिहासको महत्वपूर्ण उर्जानष्ट भएको छ तथा सम्प्रभुता अझै कुपोषणयुक्त छ ।

नेपालका हकमा सम्प्रभुताको राजनीति सक्तारूढ शत्तिको शासन सुरक्षाका लागि अपवादरहित ढंगले प्रयोग भएको छ, सुदूर र वर्तमान दुइटै इतिहासमा । राणा शासन र शाहवंशीय राजाहरूको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको परिभाषा पद र मुकुटको सुरक्षासँग जोडिएको थियो । अहिले पनि सक्ताधारी र राजकीय शत्ति प्रयोग गर्ने हैसियतकादलहरूको सम्प्रभुताको परिभाषा चीन वा भारतको विरोध वा पक्षधरतामा निर्भर छ । र, प्रस्टतः सत्ताभोग सापेक्ष र अवस्थाको गाम्भीर्य निरपेक्ष छ ।

नेपालको सम्प्रभुता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमताका दृष्टिमा यसअघि कहिल्यै नपरेको संकटमा पर्नुका बहुआयामिक कारण छन् । तीमध्ये सबभन्दा निर्णायकचाहिँ असफल भएको आर्थिक कूटनीति र प्राथमिकता एवं उद्देश्यविहीन बन्दै गएको मुलुकको समग्र आर्थिक नीति नै हुन् । यसको पछिल्लो कडी सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट हो । त्यसको सेरोफेरोका सतही र कर्मकाण्डी टिप्पणी हुन् ।

सरकारी आँकडाहरूकै अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ । यो भर्खर प्रस्तुत बजेटभन्दा ठूलो रकम हो । यसको दाँजोमा निर्यात मुस्किलले ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ला । आयात–निर्यात असन्तुलनलाई वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँका दरले कम गर्दै लैजाने हो भने पनि (र यो घाटा अब बढ्दैन भनेर मान्दा) वैदेशिक व्यापार सन्तुलनका लागि थप तीस वर्ष लाग्छ ।

यो काल्पनिक सम्भावनालाई मूलतः प्रभावकारी आर्थिक उत्पादकत्वले मात्र सार्थक बनाउँछ । यसको सीधै सम्बन्ध रोजगारी र उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात क्षमतासँग छ । यो भयावह परिस्थितिको चेत सत्तामा अहिले पनि शून्यमै छ । उत्तिकै चिन्ताको विषय तथाकथित व्यावसायिक भनिने अर्थशास्त्री र प्रतिपक्षी दल लगायतका नेताहरूले यो बजेटलाई उनै पुराना टिप्पणी गरेर मूल मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारिदिनु पनि हो ।

प्रश्न व्यापार घाटा र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको मात्रै होइन । प्रतिभा र पुँजी पलायन उत्तिकै तीव्र छ । यसले राज्यको निर्णयमा प्रभाव पार्ने कसैलाई पनि खासै चिन्तित बनाएको देखिँंदैन । ठीक विपरीत, मुलुकमा ‘सकारात्मक सोच’ र ‘आशावादी चिन्तन’को एउटा विरेचक वर्ग जन्मिएको छ । यो वर्गको सनातन भनाइ हुन्छ— अवस्था त्यत्तिको खराब पनि छैन । चलिरहेको छ, ठीकै त छ । मानिसहरू गाडी चढेका छन् । अथवा, मानिसहरू धनी हुँदै छन् । अथवा अर्को शब्दमा, छाया अर्थतन्त्रले मुलुकलाई ढाक्नै लागेको छ । यो पक्षमा त बजेट झन् चुइँक्कै बोलेको छैन ।

औपचारिक अर्थतन्त्रका सबै मूल आँकडामा घाटाकाभड्खाला परेका छन् । त्यसैले नेपालमा रणनीतिक चासो राख्ने सबैको सहज अनुमान छ— नेपाल जोखिमपूर्ण नै भए पनि उत्तरबाट ऋण लिने बाध्यतामा पुग्छ । शून्य उत्पादकत्व र चुलिँदो व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको अपेक्षित गति मान्ने र सुधारको कुनै योजना नल्याउने सरकार एवं मूल विचलनलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिक्रिया दिएर आराम गर्ने प्रतिपक्ष भएसम्म दक्षिणको निर्भरता पनि कम हुँदैन ।

र, शक्तिशालीहरूको भूराजनीतिक लडाइँमा एउटाको प्रभावमा पर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसको सोझो अर्थ हो— सम्प्रभुता त खुम्चन्छ नै, एउटा कर्मसाध्य (भाएबल) अर्थतन्त्रका रूपमा नेपालको अस्तित्व पनि समाप्तितर्फ जानेछ । गइरहेको छ । यो अनुमानको आगोमा नेपाली सत्ताको अकर्मण्यताले घिउ थपिरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्