विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट

कृष्ण खनाल

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय कारोबारको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसका पक्ष–विपक्षमा संसद्भित्र र बाहिर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो तर यतिखेर सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक विवादमा तानिएका छन् ।

संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको विधेयकमा समेत संसद्ले पारित गरेको बुँदा एउटा, प्रमाणित भएर आएकामा अर्कै परेछ । हटाएको र पास गरेको दुइटै बुँदा परेछन्, संशोधन गरेर मिलाऔंला भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफसंसद्का पदाधिकारीबाट आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदै म्यादभित्र निर्णय नगरेको भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्नू भनी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटि र उपेक्षा कसरी भए ? सरकार र संसद् दुवैमा अपेक्षित संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको बोध देखिन्न ।
चर्को विवादमा सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्बन्धी विधेयकहरू छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकले आयोगमाथि सरकारी वकिल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हावी हुने प्रावधान थपेर कमजोर बनाउन खोजियो भनी आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ, अधिकारकर्मी विरोधमा छन् ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरूमा परिवर्तनका लागि पेस भएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त गर्दै छ भनेर शिक्षाविद् एवं पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्दै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार स्वतन्त्रता निषेध गर्छ भनेर सञ्चारकर्मी नै विरोधमा छन् । यसै गरी गुठी विधेयकले गुठियारको अस्तित्व मेट्दै छ भनेर नेपालमा गुठी प्रथाको धरोहर मानिएका नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएका छन् । विवादित विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसमेतको चासो सार्वजनिक भएको छ ।

विधेयक मात्र होइन, सरकारका कतिपय नीति र अभिव्यक्तिले पनि शंका उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् भन्छन्, ‘प्रदेश किन छटपटाएका ? स्थानीय र प्रदेश सबै नेपाल सरकारका एकाइ हुन् ।’ अर्थात्, उनीहरूका कामकारबाही काठमाडौंको नेपाल सरकार अधीनस्थ छन् । निर्देशन मान्नु र बफादारी साबित हुनु नै तिनको मुख्य काम हो । शिक्षा नीति, शिक्षकलगायत कर्मचारी समायोजन र नियुक्तिका विषयमा सरकारका कतिपय नीति र व्यवहारले प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार संकुचित गरेका छन् भनी स्वयम् ती तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सरकार प्रमुखहरू भन्दै छन् ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ तर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई स्थगन गर भनेर निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्री भन्छन्, कुनै हालतमा स्थगन हुँदैन । हामी संघीय राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । अत्यावश्यक नियुक्तिमा बाहेक प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हो तर संघ र प्रदेश दुवै आआफ्ना मान्छे छिराउने दाउमा प्रयत्नशील देखिन्छन् । अहिले बनाइने नीति र कानुनले यसको दीर्घकालीन स्वरूप निर्धारण गर्नेछ तर सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिले त्यसको संकुचन गर्दै छ ।

विपक्षी दलले विधेयकको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदाय, जसलाई हामी सरोकारवाला भनेर चिन्छौं, पनि सडकमा छन् । गुठी विधेयकको विरोधले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि तताउँदै छ । विरोधमा उत्रिएका सरोकार समूह र नागरिकमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सत्तारूढ दलकै सांसद र नेता पनि असन्तुष्ट छन्, सुधार र संशोधनका पक्षमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेछन् ।

संसद् कानुन बनाउने आधिकारिक थलो हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । सो अनुसार विधेयक पारित गरेर कानुनसम्मत रूपमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ भने विरोधको के औचित्य ? किन यत्रो विधि विरोध भइरहेछ ? त्यसको अन्तर्यमा पसेर विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यी विरोध र जनमतप्रति सरकारी रवैया जिम्मेवार हुनुको सट्टा कठोर बनेको देखिन्छ । यसलाई बहुमतको उन्माद मात्र भन्न सकिन्न । जिम्मेवारीबोधको कमी त छँदै छ, सरकारमा बस्नेहरूमा कसरी एकतन्त्रीय सोच हावी हुँदै छ भन्ने संकेत पनि हो यो ।

एउटा सान्दर्भिक संयोग हो, काठमाडौंमा गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहँदा गत साता हङकङमा पनि सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो, दसौं लाखको संख्यामा हङकङवासी सडकमा उत्रिए । म त्यो दृश्य बीबीसीलगायत पश्चिमा टीभी च्यानलमा हेर्दै थिएँ, जुन २०६२/६३ मा भएको हाम्रो जनआन्दोलनलाई सम्झाउने खालको थियो । त्यो विधेयक पारित भए अपराधमा आरोपित कुनै पनि हङकङवासीलाई चीनको कानुनअनुसार कारबाहीका लागि मेनल्यान्ड सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ ।

विधेयकका कानुनी पक्षभन्दा पनि यसले हङकङवासीमा उत्पन्न गरेको भय ठूलो देखिन्छ । विधेयक बेजिङ सरकारको चाहनाबमोजिम आएको बुझाइ छ र यसको राजनीतिक उपयोग हुने आशंका व्यापक छ । विधेयक पारित भए हङकङको स्वायत्ततालगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षलाई अरू कमजोर बनाउनेछ । राजनीतिक असहमति राख्ने र नागरिक अधिकारवादी यसको सिकार बन्न सक्नेछन् ।

प्रदर्शनकारीहरू विधायकलाई संसद्मा प्रवेश रोक्नसाङ्लोबद्ध थिए । सरकार प्रदर्शनकारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्दै थियो तर प्रदर्शन थामिएको छैन । सप्ताहान्तसम्मका लागि यसलाई स्थगन गर्न सरकार बाध्य भएको छ । प्रमुख कार्यकारी केरी ल्याम त्यो विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गराउन चाहन्छिन् । प्रदर्शनकारीहरू भने त्यो रोक्न विरोधलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन् ।

डेढ सय वर्षभन्दा लामो बेलायती नियन्त्रणबाट सन् १९९७ मा हङकङ हस्तान्तरण गर्दा एकदलीय साम्यवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित चीनमा फिर्ता भएपछि पुँजीवादी खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भविष्य के होला भन्ने चासो र चिन्ता थियो । चिनियाँ आधुनिकीकरणको बिम्ब बनेका दङ साओ पिङले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अपनाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुँजीबजारको निरन्तरतासहित हङकङमा उच्च स्वायत्तता कायम गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

सोअनुसार हङकङले विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) को हैसियत पाएको छ । यसको आफ्नै विधायिका छ, प्रमुख कार्यकारी छ । आन्तरिक राजनीतिक–प्रशासनिक स्वायत्तता छ । हङकङवासी यो स्वायत्त हैसियत कमजोर नहोस् भनेर सचेत छन् । यसअघि पनि उनीहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।

पाँच वर्षअघि पनि प्रमुख कार्यकारीको चुनाव आम नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित तीन महिनासम्म निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो । मैले यहाँ हङकङको सन्दर्भ ल्याएर विधेयकको लिखित प्रावधानभन्दा सरकारको रवैयाले उत्पन्न गर्ने जनभावना र प्रतिक्रिया कति संवेदनशील हुन्छ भनी संकेत मात्र गर्न खोजेको हुँ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले चर्काएको विवादको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ, केही समय पर्खनुपर्नेछ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सुधारको संकेत देखिन्छ । अरू विधेयकप्रतिको विरोध सीमान्तीकृत हुँदै छ, खासै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा त एकाध पूर्वउपकुलपति, त्यो पनि सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि बाहेक कसैले बोलेको पनि सुन्न पाइन्न । गरिमा गुमाएपछि कुनै पनि संस्थाको हबिगत यस्तै हुने हो ।

पार्टी लबी र आफन्तका मानिसलाई जागिर खुवाउने संस्थाका रूपमा सीमित भएका छन् विश्वविद्यालयहरू । देखाउनका लागि डिग्री र कागजका प्रमाणपत्र त वितरण होलान् तर त्यहाँबाट प्रज्ञाको सिर्जना भने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत कांग्रेस सरकारकै अग्रसरतामा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता पहिले नै उडिसकेको रहेछ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्रावधान अझै सुरक्षित रहेछन् । यो विधेयकले बचेखुचेका ती प्रावधान पनि मेट्नेछ ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालन अब पूरै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा विधेयकको विरोध गर्नुको पनि कुनै औचित्य देखिन्न । त्यसलाई फिर्ता नै गरे पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुँदैन । विश्वविद्यालयबारे अहिले विद्यमान अवधारणा र संरचनामै समग्र परिवर्तनको खाँचो छ । कुलपतिको पद र भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा सुधारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले भने विरोध चर्काएको छ, राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने खालको छ । यसले काठमाडौं बाहिरको पनि ध्यान तानेको छ । यो विधेयकलाई सरकार वर्गीय विभाजनको रूप दिन खोज्दै छ । सञ्चारमन्त्री भन्छन्, यो विधेयकले सामन्तवाद अन्त्य गर्न खोजेको छ । सत्तारूढ दलसम्बद्ध केही राजनीतिकर्मी हो मा हो मिलाउँदै छन् ।

विधेयकका पक्षमा मोहीको आवाज भनेर बढाइचढाइ गर्न खोजिँदै छ । यो विधेयकको दायरा धेरै ठूलो छ, सरसर्ती पढ्दा सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, अन्तर्यमा भेद पाउन पनि कठिन लाग्छ । अनुभव, विज्ञता र सरोकारवालासँगै नबसी यसमाथि गरिने टिप्पणी पर्याप्त हुँदैन तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, प्राधिकरणका नाममा गुठी सम्पत्तिमाथि सरकारको तजबिज र हस्तक्षेपलाई यसले कानुनी वैधता दिने निश्चित छ । गुठी परम्पराको मर्म समाप्त हुन सक्छ । यसको प्रस्तुतिसँगै मानिसहरू झस्किन थालेका छन् ।

गुठी जग्गाको समुचित व्यवस्थापन अपेक्षित छ तर भूमाफियाको जालबाट यसलाई जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको यो रवैया भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना बढी छ । नेपालको जनजातीय परम्परा र गुठी एकअर्काका पूरक हुन् । संस्कृति र भावनासँग जेलिएको छ, इतिहास जोडिएको छ ।

एउटालाई झिकिदिँदा वा कमजोर बनाउँदा अर्को पनि प्रभावित हुन्छ । दाङका केही पार्टी कार्यकर्तालाई उचाल्दैमा काठमाडौं उपत्यका वा तराई–मधेसको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी परम्परा टुट्छ भन्न सकिन्न । यसले चर्को ‘काउन्टर मुभ’ निम्त्याउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहाँबाट सुरु भयो गणतन्त्र

पुस्तक
कृष्ण खनाल

सिंहदरबार होस् वा नारायणहिटी कुनै पनि दरबार मलाई सहज लाग्दैन । अगोचर लाग्छ, रहस्यमयी लाग्छ । अग्लाअग्ला पर्खाल र सुरक्षाकर्मीले घेरिएका त्यस्ता ठूला घरहरू मलाई सानैदेखि बिरानो लाग्थ्यो, डराउँथे पनि । शासक–शासित, धनी–गरिबको वर्गीय मनोविज्ञान नजानिँदो पाराले मभित्र विकसित भैरहेको हुनुपर्छ । राजनीतिक चेतनाले छुन थालेपछि मेरा लागि नारायणहिटी दरबार निरंकुश राजतन्त्रको विम्ब बन्यो, सिंहदरबार त्यसैको विस्तारित रूप थियो ।

२०६५ सालमा जननिर्वाचित संविधानसभाले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नारायणहिटी राजदरबार रहेन, शाहवंशीय इतिहासको एउटा संग्रहालय भयो । संग्रहालय पनि आंशिकमात्र छ । मैले अझै नारायणहिटी दरबार देखेको छैन भने हुन्छ, एकाध पटक उच्चपदस्थ सैनिक तालिममा अतिथि वक्ताको रूपमा त्यहाँ पुगेकोबाहेक ।


एकातिर परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभाग छ भने अर्कातर्फ सैनिक संरचना । अझै त्यो नेपाली सेनाको एउटा ब्यारेकजस्तो लाग्छ । किताब पब्लिसर्सले भर्खरै बजारमा ल्याएको सुन्दरप्रताप रानाको स्मरणात्मक पुस्तक ‘दरबारको दुःखान्त’ पढ्दा यिनै अनुभूतिसाथ म नारायणहिटी दरबारको मनोविचरण गर्दै थिएँ ।


लामो समय दिवंगत राजा वीरेन्द्रको प्रमुख पार्श्ववर्ती (एडीसी) रहेका सुन्दरप्रताप राना यसका लेखक हुन् । पुस्तक पढ्दै जाँदा मेरो मानसपटलमा नेपालको राजनीति सँगसँगै घुम्न थाल्यो, गणतन्त्रमा जानका लागि आखिर दरबार त ढल्नैपर्थ्यो । जनताले ढाल्नुभन्दा पहिले नै गद्दीकै घोषित उत्तराधिकारी स्वयम्ले ढालेछन् । १८ वर्षअघि २०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको त्यो नृशंस हत्या जसमा गद्दीनसीन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्रसहित १० जनाको ज्यान गयो, त्यही बेला नै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले जन्मायो, अब अर्को राजा चाहिँदैन, गणतन्त्रमा जाने हो भन्ने जनभावना । गणतान्त्रिक राजनीतिक सोच अरू सुदृढ बन्यो । यद्यपि सिद्धान्त र अभ्यासले नेपाली नागरिकमा विकसित हुँदै गरेको गणतान्त्रिक सोच, माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनआवाज आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ । त्यसलाई कम आँक्न मिल्दैन ।


दरबार हत्याकाण्ड अझै रहस्यको जालोमा छ, आशंका मेटिएका छैनन् । यसको निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जाँचबुझ नै भएन । घटनालगत्तै राजनीतिक औपचारिकताका लागि गठन भएको जाँचबुझ समितिले केही बयान संकलन गर्‍यो । युवराज दीपेन्द्रले चलाएको गोलीबाट सबैको ज्यान गएको र अन्त्यमा उनले आर्फैलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका हुन् भन्ने विवरण दियो । नयाँ राजाको वैधताका लागि यत्ति नै पर्याप्त ठानियो । शाही नातेदार मात्र उपस्थित भएको सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी अझै जीवित छन् । केहीले त्यतिखेरै आफ्नो बयान सार्वजनिक गरेका पनि थिए । सबैको समान धारणा पाइन्छ । यो घटना हुनुको एक मात्र घोषित कारक दिवंगत युवराज दीपेन्द्र होइनन् भन्ने अर्को कुनै तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन । लेखक रानाले पनि अर्को कुनै विश्वसनीय तथ्य वा सूत्र दिन सकेका छैनन् । यद्यपि दीपेन्द्र आर्फैंले त्यस्तो गर्न नपर्ने हो भन्ने उनको मनोगत चाहना र अनुमान देखिन्छ ।


पुस्तकको विषय र यसका लेखकको पृष्ठभूमिले पाठकको ध्यान स्वाभाविक रूपमा तान्छ । दरबारको त्यो दुःखान्तकारी घटना पुस्तकको मुख्य विषय भए पनि शाही पार्श्ववर्तीका रूपमा लेखकको करियर पनि रोचक लाग्छ । लेखक उक्त हत्याकाण्डका प्रत्यक्षदर्शी होइनन् तर घटनापछि सबैभन्दा पहिले देख्नेमा पर्छन् । घटनानिकट केही व्यक्तिका विवरणात्मक बयान वा लेखनबाहेक दरबार हत्याकाण्डकै बारेमा केन्द्रित भएर खोजमूलक पुस्तक अझै आउन सकेको छैन । यो पुस्तकले पनि कुनै नयाँ तथ्य दिन सकेको छैन । तर समकालीन राजनीतिका बारेमा दरबारको दृष्टिकोण, रबैया, चालचलन, त्यसले बसाल्न खोजेको राजनीतिक संस्कार बुझ्न भने यो एउटा उपयोगी र सान्दर्भिक पुस्तक मान्न सकिन्छ । यो पुस्तक वीरेन्द्रका परिवार खासगरी युवराज दीपेन्द्रको बाल्यकाल र विविध पक्षमा उनको अभिमुखीकरण (ओरिएन्टेसन) बुझ्न अझ उपयोगी छ । यसका लागि लेखक र प्रकाशक दुवैको प्रयास सराहनीय छ ।


नेपालमा राजाको जीवनी लेख्ने परम्परा बसेन जुन इतिहास बुझ्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्थ्यो । जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गरेका नेताहरूको पनि लेखिएन । २००७ सालदेखि नेपालको राजनीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण घटना भए । चाहे त्यो राणा शासनको अन्त्य होस् वा २०४६ साल र २०६२/६३ सालको आन्दोलन सबै राजनीतिक परिवर्तन समझदारीमा टुंगिएका छन् । ०७ र ०६२/६३ मा भारतको भूमिका निर्णायक महत्त्वको भयो भनेर हामी चर्चा गर्छौं । तर यी कुरा आन्दोलन, वार्ता र समझदारीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेकाबाट लिपिबद्ध गर्ने काम भएनन् । ०७ सालको क्रान्तिका खेलाडी अब प्रायः जीवित छैनन् ।


२०४६ सालको परिवर्तनका प्रमुख नायकहरू– गणेशमान सिंहलगायत पनि छैनन् । यस्तै ०६२/६३ आन्दोलनलाई निर्णायक मोड दिने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि छैनन् । इतिहास निर्माणको ती महत्त्वपूर्ण मोडहरूसँग जोडिएका कैयौं भित्री पाटाहरूलाई चुहिएका केही कथनबाट अनुमान र विश्लेषण गर्नुको विकल्प हामीसँगलाई उपलब्ध छैन । नेपालको राजनीतिमा इतिहासप्रतिको चेतना र उत्तरदायित्वबोध अत्यन्त कम छ, छँदै छैन भने पनि हुन्छ । सायद यही कारण होला, लोकतन्त्रमा पनि हाम्रो शासकीय व्यवहार औपचारिकतामा बाहेक पटक्कै उत्तरदायी पाइन्न । प्रश्न नगरोस् आफ्नै तजबिजमा सबै गर्छु भन्ने मनोविज्ञान हावी छ ।


गएको एक–डेढ दशकमा नेपाली सेनामा काम गरेर निवृत्त भएका सेना प्रमुखलगायत केही उच्च पदाधिकारीहरूका अनुभवमा आधारित स्मरण र जीवनी प्रकाशित भएका छन् । तिनमा इतिहासका केही तथ्य पाइन्छ कि भनेर जिज्ञासु पाठकको ध्यान स्वाभाविक रूपमा जान्छ । विवेक शाहको ‘मैले देखेको दरबार’ र यहाँ चर्चा गरिएको ‘दरबारको दुःखान्त’ दुवैले राजा वीरेन्द्रको स्वभाव र कार्यशैलीका केही पक्ष बुझ्न सहयोग गर्छ । दरबार हत्याकाण्डका बेला नेपालको राजनीति सामान्य थिएन । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले मुलुक आक्रान्त थियो । संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलले संसद्को अधिवेशन बहिष्कार गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री र राजाबीचको सम्बन्ध पनि सहज थिएन ।


नियमित ब्रिफिङका लागि दरबार जानुपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तनावको मानसिकतामा देखिन्थे । फर्केर आएपछि लामो सुस्केरा तान्दै राहतको सास फेर्थे । एक प्रकारले राजनीति गतिरोधको अवस्थामा थियो । सरकार न माओवादीसँग वार्ता गर्न सक्ने अवस्थामा थियो, न उसका विरुद्ध निर्णायक रूपमा राज्यको बल प्रयोग गर्न नै । सरकार सेना प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो तर सेनाप्रमुखको वक्तव्य आउँथ्यो, त्यसका लागि सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ, सेनालाई असीमित अधिकार दिनुपर्छ, कुनै सर्त राखिनुहुन्न भनेर । माओवादी पनि सेनासँग भिडिन नपरोस् भनेर चाहन्थ्यो । लाग्थ्यो, माओवादीलाई दरबारलगायत सबैले आआफ्नो स्वार्थ्यअनुकूल उपयोग गर्न चाहन्थे । नारायणहिटी र सिंहदरबारबीच गुम्सिँदो र चिसिँदो सम्बन्धले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउँदै थियो भन्ने संकेत पुस्तकले दिन्छ । त्यसअगावै नारायणहिटी ढल्यो । दरबारको सम्भावित कदम अनुमानमा सीमित भयो ।


संवैधानिक राजतन्त्र थियो तर राजा र माओवादीबीच सम्बन्ध र संवाद चलिरहेको रहेछ । वार्ताका लागि नर्वे र कार्टर सेन्टरको समेत उपयोग भैरहेको रहेछ । जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी सरकार दरबार–माओवादी रणनीतिक हिमचिम अनुमान त गर्न सक्थ्यो तर बेखबर थियो । अनुमान र आशंकालाई विवेक शाहको पुस्तकले पुष्टि गर्छ । माओवादी नेता प्रचण्डले बारम्बार सार्जजनिक रूपमै भनेका पनि छन् । दरबार–माओवादी सहयात्रा कति स्वाभाविक थियो व्याख्या गर्न सकिन्न ।


परस्परविरोधी राजनीतिक सिद्धान्त र मान्यताको रणनीतिक उपयोग एउटा कुरा हो, तर टिक्ने आधार बन्ने ठाउँ पाइन्न । माओवादीहरू गाउँघरमा गणतन्त्रको नारा लगाउँदै थिए, सनातनी हिन्दू धार्मिक एवं सामाजिक परम्परालाई भत्काउँदै थिए जसको संरक्षण गर्नु हिन्दू राजाको कर्तव्य मानिन्थ्यो । माओवादीका सम्बन्धमा दरबारको यो व्यवहार कुरा कति संवैधानिक मान्यताअनुरूप थियो शाह वा रानाको किताबले विवेचना गर्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । दुवैमा राजभक्ति र निष्ठाको बन्धन छ, त्यसैमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको विम्ब बुनिएको छ ।


२०४६ सालको आन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय शासनलाई संविधानले स्विकारे पनि दरबार र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध त्यति सहज थिएन । अधिकार र भूमिकामा सम्झौता गरे पनि प्रतिष्ठा र मनोविज्ञानको दूरी थियो । राजा नै राष्ट्रिय एकताको एक मात्र धरोहर र सूत्र हुन् भन्ने मनोविज्ञान दरबारमा, अझ शाही सेनामा व्यापक थियो । सेनामाथि नागरिक सरकारको श्रेष्ठता वा प्रभुत्व स्थापित हुनै सकेको थिएन । माओवादी विद्रोह दरबारका लागि पनि एउटा उपयोगी कार्ड जँच्न थाल्यो ।


यसलाई दरबार एक्लै डिल गर्न चाहन्थ्यो । वीरेन्द्र मात्र होइन, दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र पनि यही चाहन्थे । माओवादीले गिरिजाप्रसादको एकोहोरो विरोध गरिरहुन्जेलसम्म दरबार ढुक्क थियो । जब गिरिजा–माओवादी सम्पर्क र संवाद चल्न थाल्यो, नयाँ चुनावको नाटक गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर यसले इतिहासको गति अर्थात् गणतन्त्रको गन्तव्य रोक्न सकेन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ १२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्