विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट

कृष्ण खनाल

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय कारोबारको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसका पक्ष–विपक्षमा संसद्भित्र र बाहिर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो तर यतिखेर सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक विवादमा तानिएका छन् ।

संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको विधेयकमा समेत संसद्ले पारित गरेको बुँदा एउटा, प्रमाणित भएर आएकामा अर्कै परेछ । हटाएको र पास गरेको दुइटै बुँदा परेछन्, संशोधन गरेर मिलाऔंला भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफसंसद्का पदाधिकारीबाट आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदै म्यादभित्र निर्णय नगरेको भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्नू भनी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटि र उपेक्षा कसरी भए ? सरकार र संसद् दुवैमा अपेक्षित संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको बोध देखिन्न ।
चर्को विवादमा सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्बन्धी विधेयकहरू छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकले आयोगमाथि सरकारी वकिल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हावी हुने प्रावधान थपेर कमजोर बनाउन खोजियो भनी आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ, अधिकारकर्मी विरोधमा छन् ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरूमा परिवर्तनका लागि पेस भएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त गर्दै छ भनेर शिक्षाविद् एवं पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्दै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार स्वतन्त्रता निषेध गर्छ भनेर सञ्चारकर्मी नै विरोधमा छन् । यसै गरी गुठी विधेयकले गुठियारको अस्तित्व मेट्दै छ भनेर नेपालमा गुठी प्रथाको धरोहर मानिएका नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएका छन् । विवादित विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसमेतको चासो सार्वजनिक भएको छ ।

विधेयक मात्र होइन, सरकारका कतिपय नीति र अभिव्यक्तिले पनि शंका उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् भन्छन्, ‘प्रदेश किन छटपटाएका ? स्थानीय र प्रदेश सबै नेपाल सरकारका एकाइ हुन् ।’ अर्थात्, उनीहरूका कामकारबाही काठमाडौंको नेपाल सरकार अधीनस्थ छन् । निर्देशन मान्नु र बफादारी साबित हुनु नै तिनको मुख्य काम हो । शिक्षा नीति, शिक्षकलगायत कर्मचारी समायोजन र नियुक्तिका विषयमा सरकारका कतिपय नीति र व्यवहारले प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार संकुचित गरेका छन् भनी स्वयम् ती तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सरकार प्रमुखहरू भन्दै छन् ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ तर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई स्थगन गर भनेर निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्री भन्छन्, कुनै हालतमा स्थगन हुँदैन । हामी संघीय राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । अत्यावश्यक नियुक्तिमा बाहेक प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हो तर संघ र प्रदेश दुवै आआफ्ना मान्छे छिराउने दाउमा प्रयत्नशील देखिन्छन् । अहिले बनाइने नीति र कानुनले यसको दीर्घकालीन स्वरूप निर्धारण गर्नेछ तर सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिले त्यसको संकुचन गर्दै छ ।

विपक्षी दलले विधेयकको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदाय, जसलाई हामी सरोकारवाला भनेर चिन्छौं, पनि सडकमा छन् । गुठी विधेयकको विरोधले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि तताउँदै छ । विरोधमा उत्रिएका सरोकार समूह र नागरिकमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सत्तारूढ दलकै सांसद र नेता पनि असन्तुष्ट छन्, सुधार र संशोधनका पक्षमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेछन् ।

संसद् कानुन बनाउने आधिकारिक थलो हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । सो अनुसार विधेयक पारित गरेर कानुनसम्मत रूपमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ भने विरोधको के औचित्य ? किन यत्रो विधि विरोध भइरहेछ ? त्यसको अन्तर्यमा पसेर विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यी विरोध र जनमतप्रति सरकारी रवैया जिम्मेवार हुनुको सट्टा कठोर बनेको देखिन्छ । यसलाई बहुमतको उन्माद मात्र भन्न सकिन्न । जिम्मेवारीबोधको कमी त छँदै छ, सरकारमा बस्नेहरूमा कसरी एकतन्त्रीय सोच हावी हुँदै छ भन्ने संकेत पनि हो यो ।

एउटा सान्दर्भिक संयोग हो, काठमाडौंमा गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहँदा गत साता हङकङमा पनि सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो, दसौं लाखको संख्यामा हङकङवासी सडकमा उत्रिए । म त्यो दृश्य बीबीसीलगायत पश्चिमा टीभी च्यानलमा हेर्दै थिएँ, जुन २०६२/६३ मा भएको हाम्रो जनआन्दोलनलाई सम्झाउने खालको थियो । त्यो विधेयक पारित भए अपराधमा आरोपित कुनै पनि हङकङवासीलाई चीनको कानुनअनुसार कारबाहीका लागि मेनल्यान्ड सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ ।

विधेयकका कानुनी पक्षभन्दा पनि यसले हङकङवासीमा उत्पन्न गरेको भय ठूलो देखिन्छ । विधेयक बेजिङ सरकारको चाहनाबमोजिम आएको बुझाइ छ र यसको राजनीतिक उपयोग हुने आशंका व्यापक छ । विधेयक पारित भए हङकङको स्वायत्ततालगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षलाई अरू कमजोर बनाउनेछ । राजनीतिक असहमति राख्ने र नागरिक अधिकारवादी यसको सिकार बन्न सक्नेछन् ।

प्रदर्शनकारीहरू विधायकलाई संसद्मा प्रवेश रोक्नसाङ्लोबद्ध थिए । सरकार प्रदर्शनकारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्दै थियो तर प्रदर्शन थामिएको छैन । सप्ताहान्तसम्मका लागि यसलाई स्थगन गर्न सरकार बाध्य भएको छ । प्रमुख कार्यकारी केरी ल्याम त्यो विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गराउन चाहन्छिन् । प्रदर्शनकारीहरू भने त्यो रोक्न विरोधलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन् ।

डेढ सय वर्षभन्दा लामो बेलायती नियन्त्रणबाट सन् १९९७ मा हङकङ हस्तान्तरण गर्दा एकदलीय साम्यवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित चीनमा फिर्ता भएपछि पुँजीवादी खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भविष्य के होला भन्ने चासो र चिन्ता थियो । चिनियाँ आधुनिकीकरणको बिम्ब बनेका दङ साओ पिङले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अपनाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुँजीबजारको निरन्तरतासहित हङकङमा उच्च स्वायत्तता कायम गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

सोअनुसार हङकङले विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) को हैसियत पाएको छ । यसको आफ्नै विधायिका छ, प्रमुख कार्यकारी छ । आन्तरिक राजनीतिक–प्रशासनिक स्वायत्तता छ । हङकङवासी यो स्वायत्त हैसियत कमजोर नहोस् भनेर सचेत छन् । यसअघि पनि उनीहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।

पाँच वर्षअघि पनि प्रमुख कार्यकारीको चुनाव आम नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित तीन महिनासम्म निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो । मैले यहाँ हङकङको सन्दर्भ ल्याएर विधेयकको लिखित प्रावधानभन्दा सरकारको रवैयाले उत्पन्न गर्ने जनभावना र प्रतिक्रिया कति संवेदनशील हुन्छ भनी संकेत मात्र गर्न खोजेको हुँ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले चर्काएको विवादको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ, केही समय पर्खनुपर्नेछ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सुधारको संकेत देखिन्छ । अरू विधेयकप्रतिको विरोध सीमान्तीकृत हुँदै छ, खासै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा त एकाध पूर्वउपकुलपति, त्यो पनि सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि बाहेक कसैले बोलेको पनि सुन्न पाइन्न । गरिमा गुमाएपछि कुनै पनि संस्थाको हबिगत यस्तै हुने हो ।

पार्टी लबी र आफन्तका मानिसलाई जागिर खुवाउने संस्थाका रूपमा सीमित भएका छन् विश्वविद्यालयहरू । देखाउनका लागि डिग्री र कागजका प्रमाणपत्र त वितरण होलान् तर त्यहाँबाट प्रज्ञाको सिर्जना भने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत कांग्रेस सरकारकै अग्रसरतामा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता पहिले नै उडिसकेको रहेछ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्रावधान अझै सुरक्षित रहेछन् । यो विधेयकले बचेखुचेका ती प्रावधान पनि मेट्नेछ ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालन अब पूरै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा विधेयकको विरोध गर्नुको पनि कुनै औचित्य देखिन्न । त्यसलाई फिर्ता नै गरे पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुँदैन । विश्वविद्यालयबारे अहिले विद्यमान अवधारणा र संरचनामै समग्र परिवर्तनको खाँचो छ । कुलपतिको पद र भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा सुधारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले भने विरोध चर्काएको छ, राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने खालको छ । यसले काठमाडौं बाहिरको पनि ध्यान तानेको छ । यो विधेयकलाई सरकार वर्गीय विभाजनको रूप दिन खोज्दै छ । सञ्चारमन्त्री भन्छन्, यो विधेयकले सामन्तवाद अन्त्य गर्न खोजेको छ । सत्तारूढ दलसम्बद्ध केही राजनीतिकर्मी हो मा हो मिलाउँदै छन् ।

विधेयकका पक्षमा मोहीको आवाज भनेर बढाइचढाइ गर्न खोजिँदै छ । यो विधेयकको दायरा धेरै ठूलो छ, सरसर्ती पढ्दा सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, अन्तर्यमा भेद पाउन पनि कठिन लाग्छ । अनुभव, विज्ञता र सरोकारवालासँगै नबसी यसमाथि गरिने टिप्पणी पर्याप्त हुँदैन तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, प्राधिकरणका नाममा गुठी सम्पत्तिमाथि सरकारको तजबिज र हस्तक्षेपलाई यसले कानुनी वैधता दिने निश्चित छ । गुठी परम्पराको मर्म समाप्त हुन सक्छ । यसको प्रस्तुतिसँगै मानिसहरू झस्किन थालेका छन् ।

गुठी जग्गाको समुचित व्यवस्थापन अपेक्षित छ तर भूमाफियाको जालबाट यसलाई जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको यो रवैया भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना बढी छ । नेपालको जनजातीय परम्परा र गुठी एकअर्काका पूरक हुन् । संस्कृति र भावनासँग जेलिएको छ, इतिहास जोडिएको छ ।

एउटालाई झिकिदिँदा वा कमजोर बनाउँदा अर्को पनि प्रभावित हुन्छ । दाङका केही पार्टी कार्यकर्तालाई उचाल्दैमा काठमाडौं उपत्यका वा तराई–मधेसको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी परम्परा टुट्छ भन्न सकिन्न । यसले चर्को ‘काउन्टर मुभ’ निम्त्याउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी दुर्दशाको चुरो

पञ्चायती
आहुति

गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय, जुन आज नेपाली समाजमा राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छन्, तिनको मुख्य स्रोत माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन थियो । यो तथ्य सँगसँगै अपूर्ण एवम् बिब्ल्याँटो संघीयता, विकृत धर्मनिरपेक्षता र षड्यन्त्रकारी समानुपातिक समावेशिता भएको कचल्टिएको संविधान बन्न पुग्यो, जसमा पनि शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व डफ्फामा विकसित विकृतिको नै मुख्य भूमिका छ ।

आज माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य हिस्सा, प्रचण्ड नेतृत्वकोडफ्फा, गणतन्त्रलाई बयलगाडाको यात्रा देख्ने ओलीको ‘हेल्पर’ मा परिणत भएपछि त संविधानमा लिपिबद्ध कचल्टिएका उपलब्धिमाथि दिनदिनै नांगो खेलबाड राज्यले तीव्र पारेको छ । गतिलो जनसंघर्षबिना उपलब्धिहरू उल्टिने प्रतिगमनको सिलसिला पनि सुरु भइसकेकै छ ।

माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्दशाबाट खुसी वा त्यस आन्दोलनको प्रचण्ड नेतृत्वको डफ्फासँग आक्रोशित कम्युनिस्ट दुवै थरीको एउटै निष्कर्ष देखिन्छ । अर्थात्, प्रचण्ड डफ्फा कम्युनिस्ट आदर्श र निष्ठाबाट पतन भयो, त्यसैले आजको अवस्था आयो । त्यो डफ्फा स्खलित भएको जगजाहेर भए पनि त्यो परिणाम मात्र हो ।

पागल मानिस नांगै हिँड्नु परिणाम हो, कारण होइन । कारण त पागल मानिसको दिमागमा समस्या हुनु हो । चौध वर्ष जेल बस्ने ओली र युद्ध समयमा मर्न पनि तयार प्रचण्ड त्यति बेलै आजको जनविरोधी क्रियाकलापको तयारी गर्दै थिए भनी सोच्नु उनीहरूमाथि अपराधसमेत हुनेछ । तसर्थ, माओवादी आन्दोलनको आजको दुर्दशाको उत्तर विचारमै खोज्नुपर्छ, विचारको विकासमा परेको जोल्ठिङमै हेर्नुपर्छ ।

२०५२ फागुन १ मा सुरु भई दस वर्ष चलेको जनयुद्ध नेपाली समाजको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जनताको विद्रोह थियो । त्यो यस्तो बेला चलेको थियो, जब संसारभरि कम्युनिस्टहरू संकटग्रस्त थिए । दस वर्षको जनयुद्धले नेपाली समाजको पिँधमा रहेको सामन्तवादलाई भताभुंग पार्ने गरी हल्लाइदियो, शोषक वर्गहरूबीचको अन्तरविरोधलाई सबैभन्दा बढी चर्काइदियो, विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक वर्गमा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्‍यो । जनयुद्धले जात व्यवस्था, पितृसत्ता, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण प्रगतिबाट कोसौं टाढा रहेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रका लाखौं मानिसमा जागरणकारी चेतनाको सञ्चार गर्‍यो तथा त्यस्ता समुदायबाट अकल्पनीय रूपमा हजारौं नेताको उत्पादन गर्‍यो ।

यसरी दस वर्षभित्रै त्यो स्तरमा विकास हुनुका अरू धेरै कारणका अलावा जनयुद्धमा दक्षिण एसियामा त्योभन्दा पहिले नगरिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रयोग भएका थिए । ती हुन्– उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित क्षेत्रको मुद्दा । उनीहरूलाई समानान्तर शासक बनाउने गरी व्यवहारमा लागू गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यसै गरी महिला, दलित र मुस्लिमलाई विशेष अधिकारको अभ्यास, व्यवहारमा थोरै भए पनि, सुरु गरिएको थियो ।

क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले निरन्तरता दिने घोषित राजनीतिसहित शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको मूल डफ्फामा क्रमशः अस्पष्टता, स्खलन, ढुलमुलपन र तदर्थवाद हुँदै तीव्र गतिमा समस्याहरू प्रकट हुँदै गए । प्रचण्डंलगायतको नेतृत्वको मूल डफ्फा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निम्न मध्यम वर्ग र कथित हिन्दू उच्च जात तथा कथित ‘नमासिन्या मतवाली’ जनजातिबाट आएको थियो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि सर्वहाराकरणको कुरा गरे पनि भौतिक रूपमा समेत सर्वहाराकरणपछि कस्तो परिपाटी बनाउने भन्ने विकल्पको संश्लेषण नगरी युद्ध सुरु गरिएको थियो । त्यस्तो विकल्पको संश्लेषण नगरेको हुनाले नै जनयुद्धपछि हेर्दा जनयुद्धपूर्वको भौतिक सम्पत्ति त्यो डफ्फाले मूल रूपमा बचाएर राखेको पाइयो ।

सामन्तवादविरोधी आन्दोलनमा त्यतिसम्म सफलता उनीहरूलाई केले दिएको थियो त ? एक, मार्क्सवादको अध्ययन र क्रान्ति गर्ने चाहना । दुई, सर्वहारा–श्रमिक वर्गसँगको निरन्तर संगत र तीन, उनीहरूमा भएको प्रतिभा–क्षमता ।

तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस नेतृत्वको डफ्फा क्रमशः विचलित हुँदै जानुमा तीन वटा गम्भीर परिघटनाले काम गरे । एक, प्रतिक्रान्तिकारी वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्नैपर्ने, उनीहरूसँगको लसपसमा रहनैपर्ने वस्तुगत आवश्यकता नै भयो । दुई, सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको भौतिक संगत ह्वात्तैकट्यो र तीन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहिआएको आर्थिक अपारदर्शिताको महारोगलाई शान्ति प्रक्रियामा पनि निरन्तर रूपमा पार्टीभित्र अभ्यास गर्न थालियो ।

प्रतिक्रान्तिकारी वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग उठबसको वस्तुगत आवश्यकता रोक्न सम्भव थिएन तर सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको निरन्तरको सम्बन्धलाई हिजोभन्दा बढी सुदृढ गर्न सम्भव थियो । त्यसै गरी आर्थिक अपारदर्शितालाई पार्टीभित्र रोकेर पारदर्शी प्रणालीमा जान त झन् सजिलै सकिन्थ्यो । त्यस नेतृत्व डफ्फाले सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको सम्बन्धलाई किन उपेक्षा गर्‍यो त ? किनकि तलबाट अब क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुबाहेक अर्को निष्कर्ष निस्कँदैन । अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीलाई किन जारी राखियो त ?

त्यसका दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, प्रचण्ड नेतृत्वको उपडफ्फा र बाबुराम नेतृत्वकोउपडफ्फा निरन्तर गुट चलाउँदै आइपुगेका थिए । पार्टी नभईंकन ती गुट भएकाले षड्यन्त्रकारी कार्यशैली एकले अर्कोमाथि लागू गर्नु स्वाभाविक थियो । आफ्नो गुटको आर्थिक व्यवस्थापन आफैंले अपारदर्शी ढंगले गर्नुपर्‍यो । पारदर्शी ढंगले कोष चलाउँदा त अर्को गुटको व्यक्तिका लागि पनि खर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेहुन्थ्यो ! नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई दबाउने हतियारका रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी प्रयोग हुने संस्कृतिको निरन्तरता नै गुट–कोषको निर्माण थियो ।

यसरी आफ्नो गुटको कोष बलियो पार्न आर्थिक अपारदर्शिताको षड्यन्त्रकारी कार्यशैली अपनाउँदा फरकफरक गुट नै गुटका रूपमा रहेनन्, बरु फरकफरक आर्थिक समूहमा फेरिन पुगे ।

आफ्नो गुटको मूल नेता गुटको अपारदर्शी कोषले पनि शक्तिशाली भएको देखेपछि गुटका अन्य सदस्यले पनि अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिमार्फत उपगुट वा उपआर्थिक समूह बनाउन थाले । दोस्रो, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै सफल राजनीतिज्ञ वा शासक बन्न जसरी पनि अथाह पैसा जम्मा नगरी निर्वाचनमा सफल हुन नसक्ने विवर्गीय लालसाले पनि अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीमा माहिर हुन त्यो नेतृत्व डफ्फाले बाध्यात्मक रूपमा घुँडा टेक्दै गयो ।

यस प्रकार, प्रतिक्रान्तिकारी वर्गसँगको निरन्तरको हिमचिमले जेजसरी हुन्छ शासक बन्ने सपनामा पुग्नु, सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको सहकार्य टुटाउनु र आर्थिक रूपमा दलाल पुँजीपतिको वर्गको स्तरमा पुग्नुले अबको युगको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सपना नै त्यागेर दलाल पुँजीवादसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुग्ने अवस्था उत्कर्षमा देखा परेको हो । यो वस्तुगत अवस्था, कार्यप्रणाली र विवर्गीयतामा पतनको पक्षको दृश्य हो तर यति मात्रको विश्लेषणले व्यक्तिहरू बिग्रेकाले मात्र क्रान्ति बिग्रेको भन्ने संश्लेषण हुन पुग्छ । यसो गर्दा सहायक पक्ष प्रधान बन्न पुग्छ, जुन सही पद्धतिको विश्लेषण ठहर्दैन ।
मुख्य पक्ष के हो त ?
जनयुद्धको समय भनेको अर्धसामन्तवाद रहेको समय थियो । संसारमा विकसित विज्ञान प्रविधि नेपालमा आइसकेका थिएनन् । सैन्य क्षेत्र पनि पूरै आधुनिक थिएन । सहरी क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद तीव्र गतिमा प्रवेश गरे पनि ग्रामीण क्षेत्र अर्धसामन्तवादअन्तर्गतकै जीविकामुखी अर्थतन्त्रमा थियो । विश्वको मुख्य उत्पादक शक्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आउन थाले पनि नेपालमा पुरानै मानव श्रम र ज्यावल–मेसिनको प्रधानता थियो । त्यस अवस्थामा पुरानै उत्पादक शक्तिलाई मुख्य बनाएर सिर्जनात्मकतासहित अघि बढ्दा नेपाली समाजमा उत्पीडनमा रहेका सबै अन्तरविरोधको विस्फोट भयो र जनयुद्ध बलियो हुँदै गयो ।

तर, जनयुद्धको उत्तरार्द्धमा पुग्दा विज्ञान प्रविधि नेपालमा तीव्र रूपमा भित्रियो । आधुनिक हेलिकप्टरहरू घनीभूत रूपमा प्रयोग हुन थाले । अमेरिकी साम्राज्यवाद आफैंले तत्कालीन शाही सेनालाई आजको विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर सैन्य रणनीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्न थाल्यो । त्यसपछि नै जनयुद्ध संकटग्रस्त हुन पुग्यो ।

मुख्य उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधि भइसकेको युगमा जब साम्राज्यवादले आजको विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर जनयुद्धमाथि प्रहार गर्न थाल्यो, त्यसपछि जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वसँग त्यो उचाइमा प्रतिरोध गर्न सक्ने कुनै रणनीति भएन । जनताको समर्थन नभएकाले जनयुद्ध संकटग्रस्त भएको थिएन, बरु विपक्षीको रणनीतिलाई विज्ञान प्रविधिमै आधारित भएर प्रतिरोध गर्न नसक्दा समस्यामा परेको थियो ।

नेतृत्वको टोली विश्वमा उत्पादक शक्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आएर विज्ञान प्रविधि नै मुख्य उत्पादक शक्ति भइसकेको र लेनिनको युग अन्त्य भइसकेको जस्तो निष्कर्षमा पुगेकै थिएन । यही कारणभीषण असफलताबाहेक नेतृत्व टोलीले कुनै भविष्य देखेन । यसैले समग्र तयारीबिनै शान्ति प्रक्रियामा हामफाल्न पुग्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यदि त्यो नेतृत्वको डफ्फा क्रान्तिप्रति निष्ठावान् रहिरहेको, विवर्गीय उत्थानतिर नलागी श्रमिक वर्गसँगको सामीप्य नतोडेको भए विनम्रतापूर्वक आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्वमा क्रान्तिको नयाँ रणनीति के हुन सक्छ भनी खोज्नतिर लाग्न पनि सक्थ्यो तर विवर्गीय उत्थानमा वेग मारेर, श्रमिक वर्गबाट कोसौं टाढा भएर अनि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै नायक बन्ने ‘ख्वाब’ देखेर क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशाको निर्माण सम्भवै थिएन र भएन । मुख्य चुरो यहीँनेर छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT