कानुनी राज्यको कमेडी 

सावित्री गौतम

जर्ज अर्वेलको प्रसिद्ध उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ को एउटा लोकप्रिय हरफ छ, ‘सबै जनावर समान हुन् तर कुनैकुनै जनावर अलि बढी समान हुन्’ (पृष्ठ ८) । नेपाली समाजमा यो पंक्तिको सान्दर्भिकता आजसम्म कम भएको छैन, एक सातायता त झनै बढेको छ ।

नेपाली फिल्म ‘वीर विक्रम–२’ को हास्यव्यंग्यात्मक समीक्षा गरेबापत फिल्मका निर्माता–निर्देशक मिलन चाम्स भनिने मिलन चाम्लिङ राईले ‘साइबर क्राइम’ को आरोप लगाउँदै दिएको उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीले स्ट्यान्डअप कमेडियन प्रनेश गौतमलाई हिरासतमा राखेको छ । बिहीबार राति ‘हाजिर जमानीमा छोडिएको’ भनिएका प्रनेशलाई शुक्रबार फेरि हिरासतमा लगिएको छ ।

उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित नहुँदै महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘नेपाली फिल्म उद्योगको बदनाम र दुष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको’ भन्दै प्रनेश गौतमको फोटो सार्वजनिक गरेको छ । यो घटनाबारे नेपाली फिल्म क्षेत्रका केही व्यक्तिले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिको होलसेलमा सारांश निकाल्दा उनीहरूले ‘नेपाली फिल्मले राष्ट्रको सार्वभौमिकताको रक्षा गरिरहेको, गैरजिम्मेवार पत्रकारिताले फिल्म क्षेत्रलाई डुबाउन खोजेको’ आदि भनेका छन् ।

शक्तिको दुरुपयोग र कुतर्क
प्रनेशको गिरफ्तारीलाई सही प्रमाणित गर्न चाम्स र उनका सेनामेनाले दुईतीन वटा अत्यन्त हास्यास्पद तर्क गरेका छन् । पहिलो तर्क, ‘गलत समीक्षाले फिल्म डुब्छ ।’ होइन, एकदमै सफल भएका फिल्मले पनि तीखो आलोचना खेपेका छन् ! बलिउडका फिल्मलाई मात्रै माया गर्छौं भनेर बारम्बार रुवाबासी गरिरहनेहरूलाई बलिउडको मात्रै उदाहरण दिऔं– सञ्जय लीला भन्सालीको फिल्म ‘पद्मावत’ले जौहर प्रथाको प्रवर्द्धन गरेको भनेर निकै आलोचना भयो तर त्यसले सय करोडभन्दा माथि व्यापार गर्‍यो ।

त्यत्तिकै सफल अर्को फिल्म ‘दंगल’ व्यक्तिको जीवनीमा आधारित ‘बायोपिक’ हो तर पनि छोरीहरूलाई जबर्जस्ती कुनै एउटा पेसाविशेष छान्न लगाइएको कथाको सान्दर्भिकता आजको दिनमा कति छ भनेर गरिएका आलोचना इन्टरनेटमा प्रशस्त पाइन्छन् । करण जौहरको ‘धडक’ मराठी फिल्म ‘सैराट’को रिमेक हो । उक्त फिल्ममा निम्न वर्गका दलितको कथा थियो तर हिन्दीमा सम्भ्रान्त युवायुवतीको कथा देखाइँदा मूल कथाको मर्म नै बंग्याइयो भनेर आलोचना भयो ।

अर्को, ‘करोडौं लगानी र मेहनत परेको फिल्मलाई मनलाग्दी’ भनियो । भारतमै हालसालै प्रतिष्ठित फिल्मकर्मी आमिर खानले ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ नचलेपछि वितरकको पैसा फिर्ता गर्ने वाचा गर्दै दर्शकसँग माफी मागेका थिए । बजारमा उपलब्ध सामग्री कमसल भएपछि उपभोक्ता उत्पादकको प्रतिष्ठा कति वर्ष पुरानो हो र उत्पादन गर्दा कति करोड खर्च भयो भन्नेसँग सरोकार राख्न बाध्य छैन । जसरी अघिल्लो दिन नबिकेको पाउरोटी भोलिपल्ट पसलहरूबाट कम्पनीले फिर्ता लैजान्छ, कुहिएको छ भने माफी माग्छ, यो नियम श्रव्यदृश्य सामग्रीका हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।

अर्को तर्क, सांसद गगन थापाले ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विश्वभर सामान्य मानिएको विधा हो र यसको कारण प्रनेशको गिरफ्तारी गलत छ’ भनेर गरेको ट्वीटको स्क्रिनसटलाई फेसबुकमा पोस्ट गर्दै (जुन यतिखेर उनको भित्तोमा देखिँदैन) चाम्सले थापालाई सोधेका थिए, ‘आफ्ना आमा–दिदी–बहिनी–परिवारसँग बसेर हेर्न सक्नुहुन्छ ? चक्कु देखाइएको छ ... ।’

एक त संसारमा सबै काम ‘परिवारको अगाडि’ गरिँदैन, कुनैकुनै प्रकारका कला–साहित्य–सिनेमा हेर्ने–पढ्ने काम पनि । दोस्रो, यो यदि ‘साइबर अपराध’ हो भने नेपाली सिनेमाका कति जना निर्माता–निर्देशक, कथा–पटकथा र संवाद लेखक ‘साइबर अपराध’मा जेल जालान् ? वर्षौंदेखि रंगभेदी, लैंगिक, जातीय र भौगोलिक रूपमा विभेदकारी, द्विअर्थी शब्दले भरपुर, समलिंगीलाई होच्याउने, मोटा र होचा मान्छेलाई सधैं हास्यास्पद पात्रका रूपमा देखाउनेबाहेक के देखाएका छन् साना वा ठूला पर्दाका नेपाली फिल्मले ?

यो प्रश्न चाम्सले ठीक गरेका हुन् भनेजस्तो प्रतिक्रिया दिएर उनको चम्चागिरी गरिरहेका महिला–पुरुष फिल्मकर्मीका लागि पनि हो । उनीहरूले आजसम्म हेरेका र काम गरेका श्रव्यदृश्य सामग्री लिंगभेद, रंगभेद, द्विअर्थी संवाद र अश्लीलतामुक्त छन् ? छैनन् भने उस्तै खालको श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गरेबापत प्रनेशको काम ‘साइबर क्राइम’ कसरी भयो ? के रातारात नेपाली फिल्मकर्मीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरेका कारण समीक्षामा रंगभेद, हिंसा, लिंगभेद आदि देख्न थालेका हुन् ?

अबदेखि त्यस्ता सिनेमा बन्दैनन् त ? होइन, चाम्स प्रभावशाली मान्छे हुन् र यिनीहरूको रणनीति ‘एउटै नदीमा बसेपछि गोहीसँग शत्रुता नगरौं’ भन्ने मात्रै हो । युवा दर्शकले भर्खरभर्खर चासो दिन थालेको नेपाली फिल्मलाई भविष्यमा कुनै घाटा भयो भने त्यो युट्युबमा आफ्ना समकालीनमाझ अत्यधिक रुचाइएका कमेडियनहरूको समीक्षाका कारण हुनेछैन, उनीहरूलाई प्रहरीकहाँ पु‍र्‍याएर, तर्साएर ठीक पार्छु भन्ने दादाहरू र तिनको चम्चागिरीले गर्दा हुनेछ ।

'दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट’ प्रहरी कसको साथी ?
विद्युतीय कारोबार ऐनको जुन दफा ४७ को हवाला दिएर प्रहरीले प्रनेशलाई पक्राउ गरेको छ, उनको कमेडी भिडियो उक्त ऐनले व्याख्या गरेको ‘साइबर अपराध’ को दायरामा पर्दैन । यो एउटा ‘सामग्री’ माथिको टिप्पणी हो जसमा व्यक्तिलक्षित गाली छैन । उक्त ऐनमा भनिएजस्तो ‘कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका’, ‘कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने’ सामग्री यदि छन् भने त्यति नै मात्रामा छन्, जति वर्षौंदेखि नेपाली फिल्म, टेलिफिल्म, साहित्य र इन्टरनेटमा उपलब्ध विषयवस्तुमा छन् । यो प्रनेशको व्यक्तिगत नभई ‘मिम नेपाल’ संस्थाको उत्पादन हो ।

मिलन चाम्सले मिम नेपाललाई जिम्मेवार बनाएर ‘मानहानि’ को मुद्दासम्म चलाउन सक्थे । लाग्दै नलाग्ने साइबर क्राइमको मुद्दा र त्यसमा पनि प्रनेश एक जनालाई व्यक्तिगत यातना दिइनु यसै पनि गैरकानुनी छ । यसबारे व्यापक टिप्पणी भएपछि र प्रश्नको घेरामा परेपछि यतिखेर चाम्स र प्रहरी दुवैले गिरफ्तारी सही थियो भन्नका लागि नानाथरी तर्क गरिरहेका छन् । दुवैले ‘अश्लील’ भनिएका शब्द प्रयोग भएको, चक्कु देखाइएको, तँ भनिएको भन्ने बहाना बनाइरहेका छन् ।

प्रनेशको भिडियोको कन्टेन्ट कत्तिको‘धार्मिक–पारिवारिक’ थियो भन्ने हुँदै होइन, त्यसमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो ।

प्रहरीले यसबारे ‘न्यायाधीशले भिडियो हेरेर साइबर क्राइम आकर्षित हुने रैछ भनेपछि पक्राउ गरेको’ भनेको छ । न्यायाधीशले त कानुन पल्टाएर निर्णय गर्नुपर्ने, न कि भिडियो हेरेर ! कम्तीमा नेपाली साहित्यका केही किताब पढेको हुनुपर्ने । जहाँ ‘अश्लील’ भनिएका शब्द भरमार छन् र ती अत्यन्त सफलमध्येका किताब हुन् । हालसालै पोखरामा सार्वजनिक रूपमा मञ्चन भएको नाटक ‘तिर्खा’मा यस्ता शब्द बारम्बार प्रयोग गरिएका छन् ।

विश्वभरि साहित्यमा र श्रव्यदृश्यमा ‘एडल्ट’ भनिने प्रशस्त सामग्री हुन्छन्, हिंसात्मक दृश्यले भरिपूर्ण युद्ध साहित्य र फिल्म हुन्छन्, सिर्जनात्मक कामका विधा र तरिका फरक हुन्छन् र तिनका लक्षित पाठक/दर्शक फरक हुन्छन् भनेर बुझिदिनुपर्ने । फरक विधा र तरिका, शब्द र लवज आदि प्रयोग गरेकै आधारमा, ‘परिवारसँग बसेर हेर्न’ नसक्दैमा त्यो ‘साइबर क्राइम’ होइन भनेर बुझ्न ‘न्यायिक मन’ प्रयोग गरिनुपर्ने ।

चाम्सले ‘वरिष्ठ’ कलाकारको चित्त दुखाएकाले पाठ सिकाएको हुँ, मिम नेपालकाले ठूलो कुरा (‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ’ भन्ने कुरा) गरे’ भनेका भिडियो क्लिपहरू देखिन्छन् । सार्वजनिक सामग्रीमाथि टिप्पणी र त्यो पनि हास्यव्यंग्य गरेबापत चाम्सलाई कानुनको यतिविधि अपव्याख्या गर्ने अधिकार कुनै हालतमा छैन ।

कुनै फिल्मको समीक्षा र त्यो पनि हास्यव्यंग्य गर्दैमा कसैले आफ्नो प्रभावका आधारमा आफ्नो क्षमता र ढंगले भ्याएजतिको सिर्जनात्मक काम गरिरहेका युवालाई तर्साउन कानुनको अपव्याख्या गर्दै सिंगो प्रहरी संगठन र न्यायालयलाई नै औंलामा नचाइरहेको छ । प्रतिरोधी आवाज राखेबापत एक युवा हिरासतमा छन् । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं, जसको जग नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रतिरोधी चेतना हो भन्न लजाउनुपर्ने भएको छ ।

'संस्कारी’ बहसको 'ग्रे’ एरिया
प्रनेशको कमेडीलाई खत्तम भन्न नपाइने भन्ने सवालै होइन । यो सारा बहस नै ‘झुर कुरालाई झुर भन्न पाइन्छ, प्रनेशले पनि त्यही गरेका हुन् र हामीले पनि उनको कमेडीलाई झुर भनेबापत प्रनेशले हामीलाई जेल लान पाउँदैनन्’ भन्ने हो तर कतिपय व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘यस्तो बोलेका रैछन्, दुईचार वर्षजाक्द्या भए पनि हुँदो रैछ ।’

मुख्य सवाल कसैले कसैलाई ‘मीठो’ लाग्ने शब्द वा लवजमा नबोल्दिएबापत ‘जाक्न पाइने’ भन्ने होइन । यो भिडियोमा प्रयोग भएका शब्द व्यक्ति वा समुदाय नभई कुनै ‘उत्पादन’प्रति लक्षित थिए, त्यसैले ‘साइबर अपराध’ को दायरामा पर्दैनन् भन्ने हो । सवाल प्रनेशलाई नमीठो बोलेकामा ‘जाक्दे’ भन्नेहरूले भोलि त्यस्तै लवजमा ‘यो पाउरोटी कुहिएको रहेछ’ भन्दा पाउरोटी कम्पनीले उनीहरूलाई ‘जाक्न’ पाउने कि नपाउने भन्ने हो ।

त्यस्तो भएमा हामीले उनीहरूलाई ‘अभद्र’ शब्दमा ‘पाउरोटी कुहिएको थियो भनेका थियौ, जाकियौ, ठिक्क पर्‍यो’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । हामी कत्तिको ‘पारिवारिक’ श्रव्यदृश्य सामग्रीका दर्शक हौं भन्ने सवालै होइन । हामीले भोलि हामीबाट पनि खोसिन सक्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा ‘तर’ वाला ‘ग्रे जोन’ मा उभिने कि स्पष्ट आवाज उठाउने भन्नेचाहिँ सवाल हो ।

साहित्य र सिनेमा कुनै एक लिंग, जात, पेसा र वर्गविशेषले आफूभन्दा फरक मान्छेलाई होच्याएर मनोरञ्जन लिने विषय कदापि होइन । त्यसैले सिर्जनात्मक कर्ममै रहेका सबै व्यक्ति सधैंभरि आलोचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न र आफ्ना सामग्रीलाई परिमार्जित गर्दै लैजान बाध्य अवश्य हुन्छन् । प्रनेश र उनका समकालीन यसबाट अछुतो हुने कुरै हुँदैन ।

उनीहरूलाई हामीबाट प्रशस्त आलोचना र सुझावको जरुरत सधैंभरि छ । आलोचनात्मक चेतना, बारम्बारको बहस र मन्थन नै समाजको चेतना निर्माण, ज्ञान उत्पादन, उत्पादित ज्ञानमाथिको पुनर्विचार र पुनरुत्पादनका मुख्य आधार र विशिष्टता हुन् । त्यसैले प्रनेशमाथिको अन्यायको विरोध गर्नु भनेको प्रनेश र उनका समकालीनहरूलाई हामीले उनीहरूको ‘जस्तोसुकै’ सामग्रीका लागि पनि छुट दिनु हुँदै होइन ।

शक्तिको आडमा उनीहरूको हुर्मत लिइएको, लाग्दै नलाग्ने कानुनको अपव्याख्या गर्दै एक व्यक्तिको वरिपरि सिंगो प्रणाली घुमेर एक सार्वभौम नागरिकको हुर्मत लिएका बेला तर–किन्तु–परन्तु बिनै बोल्नु प्राथमिकता हो र ‘कन्टेन्ट’ माथिको बहसचाहिँ सधैं भइरहनुपर्ने बहस हो ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खानेपानीमा झेल

सम्राज्ञी भण्डारी

बूढानीलकण्ठ (काठमाडौं) — काठमाडौं खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का कर्मचारीको मिलेमतोमा खानेपानी वितरणमै जालझेल भएको पाइएको छ । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ मा पाइप बाँडफाँडमा दुई गाउँबीच भेदभाव गरिएको हो ।

कर्मचारीकै मिलेमतोमा स्थानीयले पीच सडकमुनि रहेको खानेपानी वितरणको हत्ता (साँचो) मा जालझेल गरी १ वर्षदेखिकृत्रिम अभाव गराएका थिए ।

पानी नआए पनि स्थानीयले शुल्क भने नियमित बुझाउँदै आएका छन् । स्थानीय राजेन्द्र खड्काका अनुसार एकातिरको बस्तीमा पानी आइरहने र अर्कोमा हाहाकार हुन थालेपछि सोधखोज गरिएको थियो । पछि महापुर टोलमा धेरै पानी जाने र हेपालीटार र गैरीटोलमा निकै कम जाने गरी ताला बन्द गरिएको भेटिएको थियो । पीडित पक्षले कर्मचारीलाई आफ्नो टोलमा पानी सधैं पठाउन कर्मचारीलाई घूस दिएर यो अभाव गराएको आशंका गरेका छन् ।

हेपालीटारका बासिन्दाको अनुसार पानीको नआउनुको कारण थाहा पाएपछि ७ महिनाअघि पानी घोटाला भएको स्थानमा अनुगमन गर्न केयूकेएलकाकर्मचारीहरूलाई बोलाइएको थियो ।

जसमा केन्द्रीय तथा शाखा प्रमुख, इन्जिनियर, सबइन्जिनियरहरू सबैलाई सडकमुनि पानीको पाइप खोतलेर पानी बाँडफाँडको स्थिति हेरेर गएका थिए । सबैले यस समस्यालाई चाँडै समाधान गर्ने आश्वासन दिएरगए पनि समस्या भने उस्तै छ ।

उक्त क्षेत्रको पानी वितरण्को जिम्मा महांकाल चौरशाखाको हो । उक्त शाखा प्रमुख उमेश मरहठ्ठाले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । पीडित बासिन्दाले धारामा पानी नझरे पनि लामो समयदेखि न्यूनतम रुपैयाँ १ सयका दरले मासिक शुल्क तथा मिटर ब्लकको नाममा रुपैयाँ ८ सय तिर्दै आएका छन् ।

पीडित तारादेवी गुरुङले पानी नआए पनि २४ महिना १ सय ५० दरलेपैसा तिर्दै आएको बताइन् । ‘गैरीटोल र हेपालीटारमा ९० र महापुर टोलका १५० घरधुरीले केयूकेएलबाट पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । केयूकेएलका केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले भने खानेपानीको ४ इन्चको पाइप बिछ्याउने बेलामा स्थानीयले ८ इन्चको पाइप फुटाएकाले पानी जान नसकेको बताए । ‘नियमअनुसार उनीहरूले कि त्यो पाइप मर्मत गर्नुपर्‍यो कि त त्यस बराबरको दस्तुर तिर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT