लिंग र नागरिकता

सुविना श्रेष्ठ

मजदुर दिवसको रात । आफ्नी स्कुले साथीको मृत्युको दुःखद खबरसँगै ब्युँझिएँ म । स्मितालाई मैले उनको मृत्यु हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र काठमाडौँको एउटा रेस्टुरेन्टमा भेटेकी थिएँ । हाम्रो त्यो भेट पन्ध्र वर्ष पछिको थियो । मेरो आड लिएर उभिँदै उनले छोरीको पासपोर्ट बनाउन फर्केको सुनाएकी थिइन् । उनी सन् २००९ मा बाह्र वर्षकी मिशेलसहित डेनमार्क गएकी थिइन् । 

त्यो बेला पासपोर्ट हस्तलिखित हुन्थ्यो । २०१५ मा हस्तलिखित पासपोर्ट सरकारले हटायो । मिशेलको एमआरपी बनाउन आएकी स्मिता क्यान्सरका कारण निकै गलेकी थिइन् । उनको पाठेघर र अण्डाशय निकालिएको रहेछ ।

आमासँगै मिशेल सबै कागजपत्र बोकेर नेपाली पासपोर्ट बनाउन आएकी थिइन् । स्मिता मिशेलका बुबाको नाम खुलाउन चाहन्नथिन् । त्यही कारण मिशेलको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा ‘बुबा पत्ता नलागेको’ लेखिएको थियो ।

संविधान अनुसार, बुबा वा आमा नेपाली भए छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान छ । मिशेलसँग नाबालक प्रमाणपत्रका आधारमा बनेको हस्तलिखित पासपोर्ट थियो र अब एमआरपी चाहिएको थियो । तर, संवैधानिक प्रावधान अनुसार नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिक बनाउन ऊ नेपाली सर्टिफिकेटवाला पुरुषको वीर्यबाटै जन्मेको पुष्टि गर्नुपर्छ भनी स्मितालाई थाहा थिएन । उनलाई लागेको थियो— आफू नेपाली नै भएकाले सन्तानलाई सजिलै नागरिकता वा पासपोर्ट बनाइदिन सकिहाल्छु ।

२७ देशमध्ये नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ महिलाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन पाउँदैनन् । यो अधिकारबाट राज्यले नै वञ्चित गरेको छ । नेपाल जस्तै पितृसत्तावादी सोचले गाँजिएका अन्य मुलुक हुन्— लिबिया, सुडान र इराक । यसको अर्थ हो— राज्य सञ्चालकहरूले नेपाली महिलाले विवाहपछि नेपाली सर्टिफिकेटवाला, नेपाली केटाकै वीर्यबाट बच्चा जन्माओस् भन्ने चाहेका छन् ।

महिलाले प्रजनन अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । फलस्वरूप नेपालमा २००२ मा मुस्किलले महिलाले गर्भपतनको अधिकार प्राप्त गरे । यदि महिलाले एकल आमाका रूपमा बच्चा जन्माए वा विवाहपूर्व गर्भवती हुँदा पुरुषले छोडेर भागे, अदालतको ढोका नढकढक्याएसम्म न्याय पाउँदैनन् । नेपालमा ५२ लाख मानिस (सिंगो जनसंख्याको १८ प्रतिशत) अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् ।

अमेरिकामा केही प्रान्तले अहिले महिलालाई गर्भपातबाट वञ्चित गर्न पुराना प्रावधान ब्युँताउँदै आएका छन् । नेपालको नागरिकताको प्रावधान पनि महिलाको प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको छ । महिलाले बच्चा पाउन राज्यको अनुमति लिनुपर्ने हो ? कि, व्यक्तिले निणर्य गर्ने अधिकार हो ? मुख्य प्रश्न यही हो ।

आमाको मृत्युपछि मिशेललाई डेढ वर्षको दुधेबालकसहित मैले घर ल्याएँ । उनी आफै पनि एकल आमा ! उनले विवाह गरेकी छैनन् र गर्न पनि चाहँदिनन् । उनले डेनमार्कमा एक्लै बच्चाको हेरचाह गर्नुका साथै दैनिक कलेज जाने गरेकी छन् । उनी सक्षम र साहसी युवा हुन् । उनी अहिले बाइस वर्षकी भइन् ।

नेपाल आएको केही दिनमै स्मिता एक्कासि थला परेकी थिइन् । मिशेलले अनजान ठाउँमा आमालाई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्‍यो । आमाको मृत्युपछि आधा रातमा दुधेबालक बोकेर उनी आमाको पार्थिव शरीर राख्न मुर्दाघरको खोजीमा निस्किन् ।

तर, साहसी भएर मात्र नपुग्ने रहेछ । त्यसपछिका घटनाक्रम मिशेलको कल्पनाभन्दा बाहिरका थिए । उनी हरेक विषयमा आश्चर्यजनक अनुभव लिँदै थिइन् । एमआरपीका लागि राहदानी विभाग पुग्दा उनीसँग पुरानो पासपोर्ट, जन्मदर्ता, नाबालक प्रमाणपत्रका साथै आमाको नागरिकता र हस्तलिखित नेपाली पासपोर्ट पनि थियो । तर, उनलाई राहाधानी विभागले नागरिकता बनाउन सीडीओ कार्यालय पठायो । जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले वडाबाट सिफारिस ल्याउन लगाए । उनी वडा कार्यालय पुगिन् । स्मिता र मिशेललाई चिनेका जनप्रतिनिधिहरूले समेत नागरिकताका लागि सिफारिस बनाइदिन आनाकानी गरे ।

वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरसँग म आफैले कुरा गरेँ । ‘आमाको नामबाट अहिलेसम्म कसैलाई सिफारिस दिएकै छैनौँ, सीडीओको आदेश भयो भने मात्र दिन सक्छौँ’ भन्दै उनी पछि हटे ।

यही केसलाई लिएर मैले एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग कुरा गरेँ । उनले पनि ‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सजिलै छ नि’ भन्दै टारे । मिशेललाई मैले साइकलको पैयाँ जस्तै घुमाइरहेँ ।

फेब्रुअरी २०११ मा सबिना दमाईलाई बुबा पत्ता नलागेको भनी नागरिकता दिइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशलाई आजसम्म राज्यका प्रशासकहरूले नजिर मानेका छैनन् । नेपालमा आमाका नामबाट नागरिकता पाएका अधिकांश सन्तानले सर्वोच्चलाई गुहार्नुपरेको छ । जिल्लाका एक प्रशासकले मातृत्वको खिल्ली उडाउँदै भनेका थिए, ‘उसकी आमाले नेपाली बिहे गरेर दर्ता गर्नुपर्ने, झन्झटै हुने थिएन नि !’

राज्यको नीतिनिर्माण तहमा अहिले पनि कथित उच्च जातकै पुरुषहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूको संकीर्ण सोचबाट नीति, विधि र प्रावधान निर्माण गरिँदै आइएका छन् । उनीहरू महिलालाई स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दियो भने राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुतर्क गर्छन् । नागरिकताको बहस समानता र मानव अधिकारहुँदै घुमाउरो ढंगले अतिरञ्जित गर्दै राष्ट्रियतासँगजोड्न पुग्छन् ।

खास गरी दक्षिणी छिमेकीसँगको विषयलाई लिएर नागरिकता दिने प्रावधानलाई जटिल बनाइएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो सीमा छ । नेपालको तराईका मानिस र भारतका मानिसहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहिआएको छ । यही कारण राज्यले नेपाली महिलाको प्रजनन अधिकारलाई यो वा त्यो रूपमा अंकुश लगाउँदै आएको छ ।

नीतिनिर्माण तहमा बसेका अधिकारीहरूको तर्क छ, ‘विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दियो भने वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्छ । विदेशी भान्जाभान्जीबाट देशै कब्जा हुन्छ ।’ तर, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा सन्तान स्वतः नेपाली नागरिक हुन्छन् ।

उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउँछन् भने, नेपाली आमा र विदेशी बुबाबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छन्, तर राज्यले नागरिकता दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ !

अहिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमाथि बहस चलिरहेको छ, राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट महिला र मातृत्वको अपमान हुने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । बहसमा केही पुरुष सांसदले ‘बाबुको पहिचान खुलाउन नपर्ने व्यवस्था आए समाजमा व्यभिचार बढ्ने तथा बलात्कार भएर जन्मेकाको बाबुको पहिचान खुलाउनु नपरे यस्ता घटना झन् बढ्ने’ जस्ता काइते तर्क गर्दै आएका छन् ।

यस्ता समस्या आएपछि हामीले मिशेलका ‘बायोलजिकल’ बुबा पत्ता लगाएर जिल्ला कार्यालयमा खडा गर्‍यौं । मिशेलका आमाबुबा नेपाली हुन् भन्ने प्रमाण पेस गर्दा उनीमाथि अर्को समस्या आइलाग्यो । उनी आमा हुन्, विवाह भएको छैन । तर, ‘उनी विदेशी बाबुको सन्तानकी आमा हुनाले नागरिकता दिन मिल्दैन’ भनियो । प्रशासकहरूले भने, ‘सामाजिक मान्यता अनुसार कुनै पनि महिलाले पुरुषसँग यौन सम्पर्क राखे वा बच्चा जन्माए स्वतः विवाह गरेको मानिन्छ ।’

विवाहअघि नागरिकता नलिएका महिलालाई पछि श्रीमानका नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान रहेको अर्को तर्क गरे उनीहरूले । तर, अप्रिल २००७ मा सर्वोच्चले विवाहित महिलाले पनि आमा वा बुबाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने फैसला दिएको थियो । उनीहरूले विधेयक बनुन्जेल पर्खिनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन (सन् १८५४) मनुस्मृतिमा आधारित छ । दोस्रो शताब्दीमा लेखिएको मनुस्मृतिलाई हिन्दुहरूको कानुन जस्तै मानिन्छ । यस अनुसार, ‘कुनै पनि महिलालाई बाल्यकालमा बुबाले संरक्षण गर्ने, युवावस्थामा श्रीमान्ले र वृद्धावस्थामा छोराले संरक्षण गर्छ, महिला कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनन् ।’ नेपालको संविधानले पनि यही कुरालाई आधार मानेको छ ।

मनुस्मृतिबाहिर निस्किएर हेर्ने हो भने, मिशेलले कुनै हिन्दु छोराले भन्दा कम भूमिका निर्वाह गरिनन् । स्मिताको शव बोकेर तीन महिला आर्यघाट पुगेका थियौँ । आमालाई मिशेलले आफै दागबत्ती दिएकी थिइन् । अस्तु सेलाउने क्रममा मिशेलले आमाको चाहना सम्झँदै भनेकी थिइन्, ‘मम्मी सधैं भन्नुहुन्थ्यो— म विदेशमा मरे पनि मेरो अस्तु नेपालमा लगेर बगाइदिनू ।’ स्मिताको मातृभूमिप्रतिको लगाव यति गहिरो थियो । संयोगवश, स्मिताले आफ्नै मातृभूमिमा अन्तिम सास फेर्न पाइन् ।

वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनाउँदाले मिशेल अनागरिक भएको कारण देखाई एउटी नेपाली नागरिक स्मिताको मृत्युदर्तासम्म गर्न मानेनन् । नागरिकता नदिएपछि पनि मिशेललाई कर्मचारीहरूले यात्रा अनुमतिपत्र भने बनाइदिन सहयोग गरे । मिशेल डेनमार्क फर्केकी छन्, तर डेनमार्कले बस्न दिएन भने उनी कहाँ जाने ? आफ्नो देशले अनागरिक बनाएर पठाइदियो !

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठीको गाँठी कुरो

जगदीश पराजुली

विश्वप्रसिद्ध जर्नल ‘साइन्स’मा सन् १९६८ मा प्रकाशित ‘ट्राजेडी अफ कमन्स’ धेरै उद्धृत हुने लेखमध्ये पर्छ । गुगल स्कलरका अनुसार, यो लामो लेख करिब ४० हजार प्राज्ञिक लेखमा उद्धरण गरिएको छ । ग्यारेट हार्डिनले यो लेखमा बढ्दो जनसंख्याले गर्ने सामूहिक स्रोतको अधिकतम दोहनले संकट निम्त्याउँछ र यो संकटलाई कम गर्न यस्ता स्रोतलाई कि निजीकरण कि सरकारी नियमनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

यसैलाई आधार बनाएर विभिन्न सरकारले सामूहिक स्रोतलाई सरकारी नियमन गर्ने वा निजीकरण गर्ने अभियान चलाए । यो लेख प्रकाशित भएको करिब दुई दशकपछि अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला इलिनोर अस्ट्रमले ‘गभर्निङ द कमन्स’ पुस्तकमा समुदायले नै साझा स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने तर्क अगाडि सारिन् । उनले समुदायले यस्ता स्रोतलाई मौलिक नियमले नियमन गर्दै दिगो संरक्षण र उपभोग गर्छन् भनेकी छन् ।

यस्ता नियम एकै खाले संस्थाहरूमा पनि स्थानीय वस्तुस्थिति अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन्् । यो विविधताले नै यी संस्थालाई सदियौंदेखि अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील रहन मद्दत पुर्‍याएको छ । अस्ट्रमको पुस्तक विभिन्न देशका स्थानीय समुदायले सामुदायिक स्रोतको व्यवस्थापनमा गरेको प्रयासमा आधारित छ । यो पुस्तकमार्फत उनले हार्डिनको निजीकरण तथा सरकारी नियमनबाट सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई चुनौती दिइन् । संसारभर भइरहेका विभिन्न अभ्यास तथा अनुसन्धानले पनि अस्ट्रमको अवधारणाको वैधतालाई पुष्टि गरेका छन् ।

अस्ट्रम १९९० को दशकमा नेपालमा क्रियाशील थिइन् । नेपालमा उनले किसानले व्यवस्थापन गरेको सिंचाइ प्रणालीको अध्ययन गरेकी थिइन् । उनको टोलीले समुदाय आफैले व्यवस्थापन गरेको सिंचाइ प्रणाली सरकारीभन्दा उत्कृष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अस्ट्रमले २००९ डिसेम्बर ८ मा नोबेल पुरस्कार ग्रहण समारोहमा दिएको प्रस्तुतिको दोस्रो स्लाइडमा नेपालको सिंचाइ प्रणालीलाई समावेश गरेकी थिइन् ।

उनले नेपालको उदाहरण दिएर आफ्नो तर्कलाई पुस्ट्याइँ गरेकाले हामीकहाँ समुदायले मौलिक रूपमा व्यवस्थापन गरेको प्रणालीको महत्त्व कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा अझै पनि सयौं वर्ष पुराना सिंचाइ प्रणालीहरू सञ्चालनमा छन् । समुदायले सिंचाइ तथा वन स्रोतको सफलतापूर्वक संरक्षण तथा उपभोग गरिरहेका छन् । यी स्रोतको उपलब्धता तथा व्यवस्थापनमा समस्या आउनु भनेको आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा समस्या आउनु हो । यसलाई मनन गर्दै समुदायले यस्ता स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा विद्यमान गुठीहरूले पनि जात्रा तथा सांस्कृतिक पर्वलाई सदियौंदेखि निरन्तरता दिइराखेका छन् । गुठीको अनुपस्थितिमा जात्रापर्वको यस्तो अविच्छिन्नतामा शंकै छ । नेपालमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको सफलताका कथाहरू विश्वप्रख्यात छन्, जुन विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठन–पाठन पनि हुँदै आएका छन् ।

समुदायको व्यवस्थापनका यस्ता कथा हुँदाहुँदै सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विधेयकले परम्परागत गुठीद्वारा सञ्चालित जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा अवरोध ल्याउने आशंकाले सर्वत्र विरोध भइराखेको छ । गुठियार तथा सर्वसाधारणको यस्तो विरोधलाई सरकारले बलपूर्वक दमन गरिरहेको छ, जसले गर्दा विरोध झन्–झन् बढिरहेको छ । नागरिक समाजले पनि यो विधेयकले सयौं वर्ष पुराना सांस्कृतिक सम्पदालाई नाश गर्ने तर्क गरेको छ । हरेक वर्ष हजारौं पर्यटक इन्द्रजात्रा, मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, बिस्केट जात्रा लगायत हेर्न आउँछन् । जीवित देवीको देश भनेर नेपाल विश्वप्रख्यात छ । यस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्धनसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सहयोग पुर्‍याएका छन् ।

तर, गुठी विधेयक पारित भए यस्ता सांस्कृतिक सम्पदामा अवश्य असर पर्नेछ । अहिलेसम्म गुठीहरूले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेका स्रोतहरूको दुरुपयोग हुनेछ र कालान्तरमा नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा नै नष्ट हुनेछन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका गुठीहरूको व्यवस्थापन मौलिक छ । एउटा गुठीको सञ्चालन प्रक्रिया अरूको भन्दा फरक छ । यही विविधताले यस्ता धरोहरको दिगोपनामा सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ । जसरी जैविक विविधताको महत्त्व छ, त्यसरी नै यस्ता सांस्कृतिक विविधताको पनि मूल्य छ । यिनलाई एउटै नीतिले नियमन गर्दा सांस्कृतिक विविधतामा खलल पुग्छ । विश्वभरि नै समुदायले सामुदायिक स्रोतहरूको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामीकहाँ गुठीलाई प्राधिकरण अन्तर्गत ल्याउँदा सदियौंदेखि संरक्षित स्रोतहरूको दुरुपयोगको सम्भावनाअत्यधिक हुन्छ ।

अहिलेका गुठीहरूमा अवश्य पनि समस्या होलान्, जसको पहिचान गरी निराकरण गर्न सकिन्छ । तर विधेयकले नियमन गर्न खोज्दा अधिकांश गुठीका मौलिकता हराउने खतरा छ । औंलामा चोट लाग्यो भन्दैमा हातै काट्नु बुद्धिमानी होइन । सांस्कृतिक सम्पदालाई सरकारी संयन्त्रद्वारा नियमन गर्दा समस्या समाधानको साटो झन् बढ्दै जानेछ ।

सामान्य आर्थिक चेतले पनि विविधतामार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्छ । एउटै संयन्त्रमा ल्याएर गुठीका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नीतिनियम समुदायको अनुकूलतामा हुनुपर्छ, नकि उनीहरूविरुद्ध । तसर्थ यस्ता सांस्कृतिक विविधतालाई जोगाउन सरकारले विद्यमान गुठीहरूसँंग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सामूहिक प्रयासले मात्र सांस्कृतिक सम्पदालाई दिगो संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

लेखक एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटी, स्कुल अफ सस्टेनेबिलिटीमा अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्