गुठीको गाँठी कुरो

यसैलाई आधार बनाएर विभिन्न सरकारले सामूहिक स्रोतलाई सरकारी नियमन गर्ने वा निजीकरण गर्ने अभियान चलाए । यो लेख प्रकाशित भएको करिब दुई दशकपछि अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला इलिनोर अस्ट्रमले ‘गभर्निङ द कमन्स’ पुस्तकमा समुदायले नै साझा स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने तर्क अगाडि सारिन् । उनले समुदायले यस्ता स्रोतलाई मौलिक नियमले नियमन गर्दै दिगो संरक्षण र उपभोग गर्छन् भनेकी छन् ।

यस्ता नियम एकै खाले संस्थाहरूमा पनि स्थानीय वस्तुस्थिति अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन्् । यो विविधताले नै यी संस्थालाई सदियौंदेखि अविच्छिन्न रूपमा क्रियाशील रहन मद्दत पुर्‍याएको छ । अस्ट्रमको पुस्तक विभिन्न देशका स्थानीय समुदायले सामुदायिक स्रोतको व्यवस्थापनमा गरेको प्रयासमा आधारित छ । यो पुस्तकमार्फत उनले हार्डिनको निजीकरण तथा सरकारी नियमनबाट सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई चुनौती दिइन् । संसारभर भइरहेका विभिन्न अभ्यास तथा अनुसन्धानले पनि अस्ट्रमको अवधारणाको वैधतालाई पुष्टि गरेका छन् ।

अस्ट्रम १९९० को दशकमा नेपालमा क्रियाशील थिइन् । नेपालमा उनले किसानले व्यवस्थापन गरेको सिंचाइ प्रणालीको अध्ययन गरेकी थिइन् । उनको टोलीले समुदाय आफैले व्यवस्थापन गरेको सिंचाइ प्रणाली सरकारीभन्दा उत्कृष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अस्ट्रमले २००९ डिसेम्बर ८ मा नोबेल पुरस्कार ग्रहण समारोहमा दिएको प्रस्तुतिको दोस्रो स्लाइडमा नेपालको सिंचाइ प्रणालीलाई समावेश गरेकी थिइन् ।

उनले नेपालको उदाहरण दिएर आफ्नो तर्कलाई पुस्ट्याइँ गरेकाले हामीकहाँ समुदायले मौलिक रूपमा व्यवस्थापन गरेको प्रणालीको महत्त्व कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा अझै पनि सयौं वर्ष पुराना सिंचाइ प्रणालीहरू सञ्चालनमा छन् । समुदायले सिंचाइ तथा वन स्रोतको सफलतापूर्वक संरक्षण तथा उपभोग गरिरहेका छन् । यी स्रोतको उपलब्धता तथा व्यवस्थापनमा समस्या आउनु भनेको आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा समस्या आउनु हो । यसलाई मनन गर्दै समुदायले यस्ता स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।

नेपालमा विद्यमान गुठीहरूले पनि जात्रा तथा सांस्कृतिक पर्वलाई सदियौंदेखि निरन्तरता दिइराखेका छन् । गुठीको अनुपस्थितिमा जात्रापर्वको यस्तो अविच्छिन्नतामा शंकै छ । नेपालमा समुदायले व्यवस्थापन गरेका प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको सफलताका कथाहरू विश्वप्रख्यात छन्, जुन विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पठन–पाठन पनि हुँदै आएका छन् ।

समुदायको व्यवस्थापनका यस्ता कथा हुँदाहुँदै सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विधेयकले परम्परागत गुठीद्वारा सञ्चालित जात्रा तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा अवरोध ल्याउने आशंकाले सर्वत्र विरोध भइराखेको छ । गुठियार तथा सर्वसाधारणको यस्तो विरोधलाई सरकारले बलपूर्वक दमन गरिरहेको छ, जसले गर्दा विरोध झन्–झन् बढिरहेको छ । नागरिक समाजले पनि यो विधेयकले सयौं वर्ष पुराना सांस्कृतिक सम्पदालाई नाश गर्ने तर्क गरेको छ । हरेक वर्ष हजारौं पर्यटक इन्द्रजात्रा, मच्छिन्द्रनाथको जात्रा, बिस्केट जात्रा लगायत हेर्न आउँछन् । जीवित देवीको देश भनेर नेपाल विश्वप्रख्यात छ । यस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्धनसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सहयोग पुर्‍याएका छन् ।

तर, गुठी विधेयक पारित भए यस्ता सांस्कृतिक सम्पदामा अवश्य असर पर्नेछ । अहिलेसम्म गुठीहरूले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरेका स्रोतहरूको दुरुपयोग हुनेछ र कालान्तरमा नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा नै नष्ट हुनेछन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका गुठीहरूको व्यवस्थापन मौलिक छ । एउटा गुठीको सञ्चालन प्रक्रिया अरूको भन्दा फरक छ । यही विविधताले यस्ता धरोहरको दिगोपनामा सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ । जसरी जैविक विविधताको महत्त्व छ, त्यसरी नै यस्ता सांस्कृतिक विविधताको पनि मूल्य छ । यिनलाई एउटै नीतिले नियमन गर्दा सांस्कृतिक विविधतामा खलल पुग्छ । विश्वभरि नै समुदायले सामुदायिक स्रोतहरूको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामीकहाँ गुठीलाई प्राधिकरण अन्तर्गत ल्याउँदा सदियौंदेखि संरक्षित स्रोतहरूको दुरुपयोगको सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।

अहिलेका गुठीहरूमा अवश्य पनि समस्या होलान्, जसको पहिचान गरी निराकरण गर्न सकिन्छ । तर विधेयकले नियमन गर्न खोज्दा अधिकांश गुठीका मौलिकता हराउने खतरा छ । औंलामा चोट लाग्यो भन्दैमा हातै काट्नु बुद्धिमानी होइन । सांस्कृतिक सम्पदालाई सरकारी संयन्त्रद्वारा नियमन गर्दा समस्या समाधानको साटो झन् बढ्दै जानेछ ।

सामान्य आर्थिक चेतले पनि विविधतामार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्छ । एउटै संयन्त्रमा ल्याएर गुठीका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नीतिनियम समुदायको अनुकूलतामा हुनुपर्छ, नकि उनीहरूविरुद्ध । तसर्थ यस्ता सांस्कृतिक विविधतालाई जोगाउन सरकारले विद्यमान गुठीहरूसँंग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सामूहिक प्रयासले मात्र सांस्कृतिक सम्पदालाई दिगो संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

लेखक एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटी, स्कुल अफ सस्टेनेबिलिटीमा अध्ययनरत छन् ।