इतिहास पुनर्लेखन असफल

यसबाटै थाहा हुन्छ, ‘संघीयता’को अभ्यास कसरी भइरहेको छ । ‘राजतन्त्र त फालियो, तर फेरि बिना श्रीपेचका सयौं ‘राजा–रानी’लाई जनताले झेल्नुपरेको छ’ भन्नेजस्ता वाक्य बढी बोलिने र लेखिने मध्येका हुनुपर्छ । यसमा पनि टिप्पणीको कुनै आवश्यकता छैन ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त केवल ‘टुल’ वा संयन्त्र मात्रै थिए । खासमा माओवादीको ‘जनयुद्ध’, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका र जागेका अन्य सबै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन र आह्वान सबैको मूल भावना एउटामात्र थियो : नेपाली राज्यको चरित्र जस्तो रहँदै आइरहेको छ, त्यो फेरिनुपर्छ । राज्यको चरित्र फेर्न राजतन्त्र फालौं, संघीय प्रणालीमा जाऔं भनिएको हो । अर्थात् नेपाली राज्य चिनाउन जुन इतिहास लेखिएको छ, त्यो नै आधारभूत रूपमा गलत छ ।

नेपालको इतिहास पुनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर लेखिनुपर्छ भन्ने नै सम्पूर्ण परिवर्तनको लक्ष्य र भावना थियो । यही भावनामा गोलबन्द भएका कारण दोस्रो जनआन्दोलनले समेटेको जनताको दायरा फराकिलो थियो । आन्दोलनमा जाँदा नेपाली राज्यको चरित्र ठीक छैन, यसलाई फेरिनुपर्छ भन्दा अमूर्त हुन्थ्यो ।

इतिहासको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्दा त्यो झन् अमूर्त हुन्थ्यो । त्यसलाई मूर्त बनाउन राजतन्त्र फाल्छौं भनियो, एकात्मकता तोड्छौं भनियो । देशलाई सबैको अपनत्वसहितको समावेशी बनाउँछौं भनियो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउँछौं भनियो । यी सबै कुरामा निकै शक्तिशाली बौद्धिक अपिल थियो । तर फर्केर हेर्दा इतिहास पुनर्लेखनको त्यो महान परियोजना असफल भएको छ ।

कसरी त्यस्तो भयो ? इतिहास पुनर्लेखन सफल हुन पहिलो सर्त त्यो काम गर्छौं भनी वाचा गरेकाहरूले वाचा पूरा गर्नुपर्ने थियो, जुन भएन । राज्यको चरित्र फेर्ने महान पर्वमा पहिलेका गल्तीका कारण जग्गेबाट विस्थापित हुनलागेका राजनीतिक दललाई पुनः लोकतन्त्रको यज्ञ गर्न बोलाइएको थियो– उनीहरूले सुध्रिन्छौं भनी सार्वजनिक रूपमै कसम खाएपछि । तर यज्ञोपवित पुनः शरीरमा फिर्ता पाउनासाथ सुध्रनु त कहाँ हो कहाँ, पहिलेभन्दा पनि झन् बिग्रे । यसको साक्षी गएका १३ वर्ष छन् । न उनीहरूको शासकीय क्षमता ५० को दशकको भन्दा राम्रो भएको छ, न राजनीतिक दृष्टिकोण, न इमान, न स्वच्छता, न अरु केही ।

गएका केही वर्षमा इतिहास पुनर्लेखनका लागि आवश्यक यति साधारण लाग्ने परिवर्तनसमेत संस्थागत हुन सकेनन् । हाम्रो इतिहास पुनर्लेखनको प्रस्थानविन्दु नै राज्य भनेको राजा–महाराजाले आर्जेको, बनाएको हो भन्ने थियो । जुन दृष्टिकोण आधारभूत रूपमै गलत छ । राज्य भनेको जनताको हो । यो बनाउने नै जनताले हो । यदि यही प्रस्थानविन्दु संस्थागत भएको भए राज्यको चरित्र सुधार्ने दिशातर्फ केही राम्रा सुरुवात हुनसक्थे ।

तर अहिले पुनः वर्चस्वशाली हुँदै गएको विमर्श हेरौं । राज्य त राजा–महाराजा–शासकले नै आर्जेको हो भन्नेतर्फ नै गएको छ । शासन गर्ने पो राजा थिए, तर लड्न जाने र लडाइँमा मर्ने त जनता नै थिए नि भन्नेजस्तो अति साधारण सिद्धान्तलाई समेत ‘अराष्ट्रिय’ जस्तो बनाउन खोजिँदैछ । मानौं, अहिलेका तथाकथित राष्ट्रवादीहरूका लागि राष्ट्र भनेको कुनै महाराजाले जनताको निम्ति आर्जिदिएको र उनको अनुकम्पाले बक्सिस पाएको विषय हो, जसका लागि जनता त्यसै कृतज्ञ हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो– राज्यमा एकैथरी जातीयता र संस्कृति बोकेका वर्गको मात्र वर्चस्व र स्वामित्व रह्यो । त्यसलाई फेरौं । फेर्ने एउटा औजार संघीयता हो । तर डेढ वर्षदेखि अभ्यास गरिएको प्रणाली त संघीयता नै होइन भनी यसै स्तम्भमा पहिलै चर्चा गरियो । प्रबुद्ध ‘संघीयताविद’ ले संघीयतालाई कसरी अर्थ्याउँछन् भन्ने विषय त्यत्तिकै उदेकलाग्दो छ ।

उनीहरू भन्छन्– संघीयताले सरकारी सेवासुविधा जनताबीच राम्रोसँग पुर्‍याउनुपर्छ । जबकि संघीयताको माग भएको शासनको विकेन्द्रीकरण निम्ति थिएन । विकेन्द्रीकरण त ४० को दशकमै थियो । किन संघीयताको माग भयो त ? हुन त यो कुरा अस्ति भर्खरको हो, तर धेरैले सायद त्यो बिर्सिसके । के सम्झने र के बिर्सने भन्ने हाम्रो स्मरण प्रणाली स्वयं पनि एउटा राजनीतिक कुरा हो ।

तत्काल समाजमा जुन विमर्श वर्चस्वशाली हुन जान्छ, त्यसैले हाम्रो स्मृतिमाथि राजनीति गर्छ । हामीले के सम्झने, के बिर्सने भन्ने निर्क्योल गरिदिन्छ । अहिले धेरैले बिर्सिसके कि संघीयता चाहिएको सबै जाति, संस्कृति र भूगोलका मानिसले राज्यप्रति अपनत्व अनुभव गर्न सकुन् भनेर थियो । त्यसका लागि निश्चित अधिकार भएका प्रदेश बने भने त्यहाँका जनताको समग्र राज्य वा संघप्रति नै अपनत्व बढ्छ र राष्ट्रियता झनै बलियो हुन्छ ।

नेपालमा संघीयता राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दाले ल्याएको थियो र त्यो बेलासम्म एकजना पनि विद्वान आफूलाई ‘संघीयताविद्’ भनेर चिनाउँदैनथे । अहिले हेर्नुस् त विकेन्द्रीकरणलाई संघीयता भनी बुझाउन खोज्ने तिनै पुराना पात्रहरूको लर्को अब यो सबै दृष्टिकोणको नेतृत्व गरेर राज्यको चरित्र फेर्छौं भनी वाचा गरेर धोका दिनेहरूको कुरा गरौं । ५० को दशकमा राजनीतिक दलभित्रको विकृतिको कारणले जति निराशा थियो, अहिले त्यही कारणले त्यो कुरा बढेको होला, घटेको छैन ।

हाम्रा दलहरूको आर्थिक कारोबार कसरी चल्छ ? दलभित्र नीतिगत विषयमा छलफल, अनुसन्धान कत्तिको हुन्छ ? दलबाट जिम्मेवारी पाउनेहरूको आधार के हुन्छ ? त्यसमा कतै केही सुधार भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन । सत्ताधारी नेकपाकै उदाहरण हेरौं । एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको एमाले र माओवादी नै भएको भए उनीहरूले अहिलेसम्म नयाँ महाधिवेशन गरिसकेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो । तर महाधिवेशन हुन नसकेकाले उक्त दुई दलको जुन ‘महान’ एकीकरण भएको छ, एकीकृत दलको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुनै खाले दृष्टिकोण बन्नसकेको छैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको हालत त चर्चै गर्नु पर्दैन, त्यसै छर्लङ्ग छ । मेरो सुरुदेखिकै मूल्यांकन के छ भने दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले अझै चार वर्षसम्म महाधिवेशनको आयोजना नगर्ने प्रयास गर्नेछन् । अर्को राष्ट्रिय चुनावसम्म आफै अध्यक्ष रहने प्रयत्न गर्नेछन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समीकरण कसरी बन्छ ? त्यसैले महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने निर्क्योल हुनेछ । हाम्रा नेताहरूले आफू बिग्रेका थियौं, अब सुध्रन्छौं भनेको कुराभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता आदि पर्दैनथे ? पर्थ्यो भने अहिलेको स्थितिले के बताउँछ ?

इतिहास पुनर्लेखनको महोत्सवमा केही पनि भएन भन्ने होइन । समावेशितामा केही प्रगति भएको छ । राज्यको चरित्र कस्तो थियो, कस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा राष्ट्रिय विचार–विमर्श भए । साहित्य महोत्सवमा इतिहास पुनर्लेखन, राष्ट्रियताको पुनपर्रिभाषा आदिमा विमर्श भए । तर पुराना जडशाली विमर्शसँग २०६२/६३ पछि जुर्मुराएका विमर्शले आफ्नो वर्चस्व विस्तारै गुमाउँदै गएका छन् ।

मधेसी भन्ने बित्तिकै उसले ‘हाम्रो’ राष्ट्रियता भ्याइदिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो त ? नागरिकताको सन्दर्भमा ‘आमा’बाट नै राष्ट्रियतामा खतरा छ, बाबुबाट छैन भन्ने दृष्टिकोणमा पूरै परिवर्तन भयो त ? राजनीतिक दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरू पहिले जस्ता थिए, फेरि त्यस्तै भएका छन् । आन्दोलनमार्फत नयाँ बनेर आएकाहरू पहिलेकालाई जित्ने भएका छन् ।

परिवर्तनका कुनै पनि मुद्दा मन नपराएकाहरू, जो त्यतिबेला बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, अहिले यी सबै एजेन्डा ‘आयातित’ हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा परिवर्तनको वैधतामाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत जुटाउन थालेका छन् । यिनै ठूला दलभित्रै यति धेरै कार्यकर्ता छन्, जसले आफ्नै नेताले हस्ताक्षर गरेका ‘परिवर्तन’लाई षड्यन्त्र ठान्छन्, किनकि ती नेताको वैधता यसै खस्केको छ ।

अन्त्यमा, राज्यको चरित्र बदल्न यसको इतिहास पुनर्लेखन हुनु जुन जरुरी थियो, त्यो असफल भएपछि के हुन्छ ? के हुन्छ भनेजस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्छन् नि– काठमाडौंका सडकमा धुलो यो सरकारले उडाएको हो र ? यसलाई विम्बकै रूपमा बुझौं । काठमाडौंमा वा देशमा धुलो उडाउन खास ‘दोषी’ को हो त ? योभन्दा पहिलेको सरकारले, त्योभन्दा पहिलेकोलाई नै दोषी देख्नेछ ।

तर जुन हिसाबमा हामीले हाम्रो राज्यको चरित्र परिभाषित गर्दैछौं, त्यस अनुसार यहाँ धुलो उडाउन जिम्मेवार त्यही ‘टिपर’ चलाउने सर्वहारा मजदुर नै दोषी छ । खासमा धुलो उडाएको त उसैले हो । इतिहास पुनर्लेखन निम्ति पाएको त्यत्रो जनादेशलाई यसरी अपमान गरेर असफल पार्ने अहिलेको राजनीतिक वर्गबाट इतिहासलाई हेर्ने योभन्दा बढी फराकिलो र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षा नै गर्नु हुँदैन कि ?