इतिहास पुनर्लेखन असफल

विष्णु सापकोटा

गत एक/डेढ वर्षदेखि ‘संस्थागत’ गर्ने अभ्यास गरिएको शासकीय प्रणाली जसलाई संघीयता भनिएको छ, त्यो मर्म र भावनाको दृष्टिमा संघीयता नभई उही पुरानै ‘केन्द्रीयता’ हो भन्नेमा धेरै छलफल आवश्यक देखिँदैन । अभ्यास गरिएको प्रणाली संघीयता नै हो भनी दाबी गर्ने अब ती मात्रै छन्, जसले पहिले संघीयतामा जानु हुँदैन भन्थे ।

यसबाटै थाहा हुन्छ, ‘संघीयता’को अभ्यास कसरी भइरहेको छ । ‘राजतन्त्र त फालियो, तर फेरि बिना श्रीपेचका सयौं ‘राजा–रानी’लाई जनताले झेल्नुपरेको छ’ भन्नेजस्ता वाक्य बढी बोलिने र लेखिने मध्येका हुनुपर्छ । यसमा पनि टिप्पणीको कुनै आवश्यकता छैन ।


गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त केवल ‘टुल’ वा संयन्त्र मात्रै थिए । खासमा माओवादीको ‘जनयुद्ध’, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका र जागेका अन्य सबै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन र आह्वान सबैको मूल भावना एउटामात्र थियो : नेपाली राज्यको चरित्र जस्तो रहँदै आइरहेको छ, त्यो फेरिनुपर्छ । राज्यको चरित्र फेर्न राजतन्त्र फालौं, संघीय प्रणालीमा जाऔं भनिएको हो । अर्थात् नेपाली राज्य चिनाउन जुन इतिहास लेखिएको छ, त्यो नै आधारभूत रूपमा गलत छ ।


नेपालको इतिहास पुनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर लेखिनुपर्छ भन्ने नै सम्पूर्ण परिवर्तनको लक्ष्य र भावना थियो । यही भावनामा गोलबन्द भएका कारण दोस्रो जनआन्दोलनले समेटेको जनताको दायरा फराकिलो थियो । आन्दोलनमा जाँदा नेपाली राज्यको चरित्र ठीक छैन, यसलाई फेरिनुपर्छ भन्दा अमूर्त हुन्थ्यो ।


इतिहासको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्दा त्यो झन् अमूर्त हुन्थ्यो । त्यसलाई मूर्त बनाउन राजतन्त्र फाल्छौं भनियो, एकात्मकता तोड्छौं भनियो । देशलाई सबैको अपनत्वसहितको समावेशी बनाउँछौं भनियो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउँछौं भनियो । यी सबै कुरामा निकै शक्तिशाली बौद्धिक अपिल थियो । तर फर्केर हेर्दा इतिहास पुनर्लेखनको त्यो महान परियोजना असफल भएको छ ।


कसरी त्यस्तो भयो ? इतिहास पुनर्लेखन सफल हुन पहिलो सर्त त्यो काम गर्छौं भनी वाचा गरेकाहरूले वाचा पूरा गर्नुपर्ने थियो, जुन भएन । राज्यको चरित्र फेर्ने महान पर्वमा पहिलेका गल्तीका कारण जग्गेबाट विस्थापित हुनलागेका राजनीतिक दललाई पुनः लोकतन्त्रको यज्ञ गर्न बोलाइएको थियो– उनीहरूले सुध्रिन्छौं भनी सार्वजनिक रूपमै कसम खाएपछि । तर यज्ञोपवित पुनः शरीरमा फिर्ता पाउनासाथ सुध्रनु त कहाँ हो कहाँ, पहिलेभन्दा पनि झन् बिग्रे । यसको साक्षी गएका १३ वर्ष छन् । न उनीहरूको शासकीय क्षमता ५० को दशकको भन्दा राम्रो भएको छ, न राजनीतिक दृष्टिकोण, न इमान, न स्वच्छता, न अरु केही ।


गएका केही वर्षमा इतिहास पुनर्लेखनका लागि आवश्यक यति साधारण लाग्ने परिवर्तनसमेत संस्थागत हुन सकेनन् । हाम्रो इतिहास पुनर्लेखनको प्रस्थानविन्दु नै राज्य भनेको राजा–महाराजाले आर्जेको, बनाएको हो भन्ने थियो । जुन दृष्टिकोण आधारभूत रूपमै गलत छ । राज्य भनेको जनताको हो । यो बनाउने नै जनताले हो । यदि यही प्रस्थानविन्दु संस्थागत भएको भए राज्यको चरित्र सुधार्ने दिशातर्फ केही राम्रा सुरुवात हुनसक्थे ।


तर अहिले पुनः वर्चस्वशाली हुँदै गएको विमर्श हेरौं । राज्य त राजा–महाराजा–शासकले नै आर्जेको हो भन्नेतर्फ नै गएको छ । शासन गर्ने पो राजा थिए, तर लड्न जाने र लडाइँमा मर्ने त जनता नै थिए नि भन्नेजस्तो अति साधारण सिद्धान्तलाई समेत ‘अराष्ट्रिय’ जस्तो बनाउन खोजिँदैछ । मानौं, अहिलेका तथाकथित राष्ट्रवादीहरूका लागि राष्ट्र भनेको कुनै महाराजाले जनताको निम्ति आर्जिदिएको र उनको अनुकम्पाले बक्सिस पाएको विषय हो, जसका लागि जनता त्यसै कृतज्ञ हुनुपर्छ ।


अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो– राज्यमा एकैथरी जातीयता र संस्कृति बोकेका वर्गको मात्र वर्चस्व र स्वामित्व रह्यो । त्यसलाई फेरौं । फेर्ने एउटा औजार संघीयता हो । तर डेढ वर्षदेखि अभ्यास गरिएको प्रणाली त संघीयता नै होइन भनी यसै स्तम्भमा पहिलै चर्चा गरियो । प्रबुद्ध ‘संघीयताविद’ ले संघीयतालाई कसरी अर्थ्याउँछन् भन्ने विषय त्यत्तिकै उदेकलाग्दो छ ।


उनीहरू भन्छन्– संघीयताले सरकारी सेवासुविधा जनताबीच राम्रोसँग पुर्‍याउनुपर्छ । जबकि संघीयताको माग भएको शासनको विकेन्द्रीकरण निम्ति थिएन । विकेन्द्रीकरण त ४० को दशकमै थियो । किन संघीयताको माग भयो त ? हुन त यो कुरा अस्ति भर्खरको हो, तर धेरैले सायद त्यो बिर्सिसके । के सम्झने र के बिर्सने भन्ने हाम्रो स्मरण प्रणाली स्वयं पनि एउटा राजनीतिक कुरा हो ।


तत्काल समाजमा जुन विमर्श वर्चस्वशाली हुन जान्छ, त्यसैले हाम्रो स्मृतिमाथि राजनीति गर्छ । हामीले के सम्झने, के बिर्सने भन्ने निर्क्योल गरिदिन्छ । अहिले धेरैले बिर्सिसके कि संघीयता चाहिएको सबै जाति, संस्कृति र भूगोलका मानिसले राज्यप्रति अपनत्व अनुभव गर्न सकुन् भनेर थियो । त्यसका लागि निश्चित अधिकार भएका प्रदेश बने भने त्यहाँका जनताको समग्र राज्य वा संघप्रति नै अपनत्व बढ्छ र राष्ट्रियता झनै बलियो हुन्छ ।


नेपालमा संघीयता राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दाले ल्याएको थियो र त्यो बेलासम्म एकजना पनि विद्वान आफूलाई ‘संघीयताविद्’ भनेर चिनाउँदैनथे । अहिले हेर्नुस् त विकेन्द्रीकरणलाई संघीयता भनी बुझाउन खोज्ने तिनै पुराना पात्रहरूको लर्को अब यो सबै दृष्टिकोणको नेतृत्व गरेर राज्यको चरित्र फेर्छौं भनी वाचा गरेर धोका दिनेहरूको कुरा गरौं । ५० को दशकमा राजनीतिक दलभित्रको विकृतिको कारणले जति निराशा थियो, अहिले त्यही कारणले त्यो कुरा बढेको होला, घटेको छैन ।


हाम्रा दलहरूको आर्थिक कारोबार कसरी चल्छ ? दलभित्र नीतिगत विषयमा छलफल, अनुसन्धान कत्तिको हुन्छ ? दलबाट जिम्मेवारी पाउनेहरूको आधार के हुन्छ ? त्यसमा कतै केही सुधार भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन । सत्ताधारी नेकपाकै उदाहरण हेरौं । एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको एमाले र माओवादी नै भएको भए उनीहरूले अहिलेसम्म नयाँ महाधिवेशन गरिसकेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो । तर महाधिवेशन हुन नसकेकाले उक्त दुई दलको जुन ‘महान’ एकीकरण भएको छ, एकीकृत दलको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुनै खाले दृष्टिकोण बन्नसकेको छैन ।


आन्तरिक लोकतन्त्रको हालत त चर्चै गर्नु पर्दैन, त्यसै छर्लङ्ग छ । मेरो सुरुदेखिकै मूल्यांकन के छ भने दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले अझै चार वर्षसम्म महाधिवेशनको आयोजना नगर्ने प्रयास गर्नेछन् । अर्को राष्ट्रिय चुनावसम्म आफै अध्यक्ष रहने प्रयत्न गर्नेछन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समीकरण कसरी बन्छ ? त्यसैले महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने निर्क्योल हुनेछ । हाम्रा नेताहरूले आफू बिग्रेका थियौं, अब सुध्रन्छौं भनेको कुराभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता आदि पर्दैनथे ? पर्थ्यो भने अहिलेको स्थितिले के बताउँछ ?


इतिहास पुनर्लेखनको महोत्सवमा केही पनि भएन भन्ने होइन । समावेशितामा केही प्रगति भएको छ । राज्यको चरित्र कस्तो थियो, कस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा राष्ट्रिय विचार–विमर्श भए । साहित्य महोत्सवमा इतिहास पुनर्लेखन, राष्ट्रियताको पुनपर्रिभाषा आदिमा विमर्श भए । तर पुराना जडशाली विमर्शसँग २०६२/६३ पछि जुर्मुराएका विमर्शले आफ्नो वर्चस्व विस्तारै गुमाउँदै गएका छन् ।


मधेसी भन्ने बित्तिकै उसले ‘हाम्रो’ राष्ट्रियता भ्याइदिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो त ? नागरिकताको सन्दर्भमा ‘आमा’बाट नै राष्ट्रियतामा खतरा छ, बाबुबाट छैन भन्ने दृष्टिकोणमा पूरै परिवर्तन भयो त ? राजनीतिक दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरू पहिले जस्ता थिए, फेरि त्यस्तै भएका छन् । आन्दोलनमार्फत नयाँ बनेर आएकाहरू पहिलेकालाई जित्ने भएका छन् ।


परिवर्तनका कुनै पनि मुद्दा मन नपराएकाहरू, जो त्यतिबेला बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, अहिले यी सबै एजेन्डा ‘आयातित’ हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा परिवर्तनको वैधतामाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत जुटाउन थालेका छन् । यिनै ठूला दलभित्रै यति धेरै कार्यकर्ता छन्, जसले आफ्नै नेताले हस्ताक्षर गरेका ‘परिवर्तन’लाई षड्यन्त्र ठान्छन्, किनकि ती नेताको वैधता यसै खस्केको छ ।


अन्त्यमा, राज्यको चरित्र बदल्न यसको इतिहास पुनर्लेखन हुनु जुन जरुरी थियो, त्यो असफल भएपछि के हुन्छ ? के हुन्छ भनेजस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्छन् नि– काठमाडौंका सडकमा धुलो यो सरकारले उडाएको हो र ? यसलाई विम्बकै रूपमा बुझौं । काठमाडौंमा वा देशमा धुलो उडाउन खास ‘दोषी’ को हो त ? योभन्दा पहिलेको सरकारले, त्योभन्दा पहिलेकोलाई नै दोषी देख्नेछ ।


तर जुन हिसाबमा हामीले हाम्रो राज्यको चरित्र परिभाषित गर्दैछौं, त्यस अनुसार यहाँ धुलो उडाउन जिम्मेवार त्यही ‘टिपर’ चलाउने सर्वहारा मजदुर नै दोषी छ । खासमा धुलो उडाएको त उसैले हो । इतिहास पुनर्लेखन निम्ति पाएको त्यत्रो जनादेशलाई यसरी अपमान गरेर असफल पार्ने अहिलेको राजनीतिक वर्गबाट इतिहासलाई हेर्ने योभन्दा बढी फराकिलो र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षा नै गर्नु हुँदैन कि ? प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

'जनता जवाफदेही होऊ'

विष्णु सापकोटा

विगत ७ दशकदेखिको नेपालको राजनीतिक संघर्ष’ भन्ने शब्दावली अहिले राजनीतिक विमर्शमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मध्येको हो  । यो शब्दावली प्रयोग गर्नेमध्ये बढी तिनै राजनीतिकर्मी छन्, जो विगत दुई वा तीन दशकदेखि आजसम्म लगभग अनवरत रूपमा शासकीय वृत्तमा छन्  ।

मार्क्सवादकै शब्द ल्याएर भन्दा, तीन दशकदेखि देशको ‘सुपर स्ट्रक्चर’ (राजनीति, राष्ट्रिय संस्था, नैतिकता, विचारधारा आदि) प्रायः यिनै राजनीतिक दलले ओगटेका थिए र छन् । कोरा तथ्यगत हिसाबमा भन्दा गएकोे सात दशक एउटा वा अर्को राजनीतिक संक्रमणमा खर्चेर गएको साँचो हो । समकालीन राजनीतिक नेतृत्वमा हालीमुहाली गरिरहेका अहिलेका पात्रहरूले आफ्नो दुई–तीन दशकदेखिको शासकीय अक्षमता र नैतिक अपचलनबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न अहिले उक्त ‘सात दशक’लाई आवरणको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।


‘सात दशक’तिर ध्यान मोड्ने बित्तिकै विगत दुई–तीन दशकको हिसाब कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । कुरा सीधै ‘सात दशक’तिर लगेपछि यस्तो भान पनि पार्न सकिन्छ, अहिले नेतृत्वमा भएको पंक्ति मध्येका धेरै २०४७ र २०६३ सालपछि लगातार राजकीय सत्ता (सरकार र संसद) को वरिपरि रहेकाहरू नभई उनीहरू केवल नयाँ संविधानपछि उदाएका नवीन अनुहार, शक्ति र नेताहरू हुन् । अर्को उदेकलाग्दो विषय अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त अब कुन ‘न्यारेटिभ’लाई स्थापित गर्न खोज्दै छ भने कुनै पनि देशले विकास गर्न त्यहाँका जनता जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा पछौटेपन भोग्नुपर्नाको कारण जनता नै उत्तरदायी नभएर हो । राजनीतिक नेतृत्वको त्यसमा खासै भूमिका छैन । किनकि अहिलेको नेतृत्व २००७ सालदेखि राजनीतिक लडाइँ गर्दा–गर्दा यति व्यस्त भयो कि तिनसँग ‘लडाइँ’ गर्ने बाहेक राज्य सञ्चालननिम्ति अर्को कार्यसूची नै थिएन ।


अहिलेसम्म हामी ‘सात दशक’को राजनीतिक संक्रमणमा थियौं भन्ने भाष्यलाई स्थापित गर्ने बित्तिकै त्यसका फाइदा अनगिन्ती छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०४८ सालमा सांसद र ०५१ मा गृहमन्त्री भएका मात्र होइनन्, उनी ०४६ सालको परिवर्तनदेखि नै पार्टीको नेतृत्व तहमा छन् र उनको पार्टी आलोपालो प्रायः सधैं शासन सत्ताकै वरिपरि छ । तर विषयलाई ‘सात दशक’तिर मिल्काइदिएपछि गएका ३० वर्षको उनको दलको जवाफदेहिता कसरी माग्ने ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त चारपटक प्रधानमन्त्री नै भइसके २४ वर्षमा । तर नेपाल अहिलेसम्म धेरै अगाडि जान नसकेको विगत सात दशकदेखिको राजनीतिक संक्रमणले हो भनिदिएपछि कति सजिलो— चार–चारपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको योगदान कस्तो थियो भन्नेबारे जवाफदेहिता खोज्न नपर्ने π याद रहोस्, ०४७ सालमा संविधान आएपछि त्यतिबेला राजनीति अझै संक्रमणमा छ भनेर त्यो बेलाको सानो आकारका माओवादीले भने होलान्, अरूले थिएन । एमालेले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको भए पनि उसले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी कहिल्यै कुनै आन्दोलन गरेन । गर्नेवाला पनि थिएन । कांग्रेसले अहिलेका लागि प्राप्त गर्नसक्ने यति नै हो भनेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको उत्सव मनाइरहेको थियो ।


आर्थिक गति समात्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको र प्रगति पथमा बढ्न नसक्नुमा सात दशकलाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष चलाएको थोरै समय छाड्दा, ३० वर्षदेखि शासन गर्दै आएका शासक वर्ग अहिले जो शासन वृत्तमा छन्, तिनै हुन् । माओवादी र मधेस–केन्द्रित दलहरू ०६३ पछि शासन सत्तामा थपिन आएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो । एउटा उदाहरण हेरौं । अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले काठमाडौंका यति धेरै सडक बिग्रेका छन्, ती सडक यो सरकारले बिगारेको हो र ? काठमाडौंको यो धुलो अहिलेको सरकारले उडाएको हो ? बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा अहिलेको सरकारले बेचेको हो ?’ ठीक छ, अहिलेकोले होइन होला । तर अहिलेको सरकारभन्दा अघि केही समयका लागि देउवा प्रधानमन्त्री थिए । अनि त्यही देउवा सरकारमा अहिलेकै नेकपाको ४५ प्रतिशत अर्थात तत्कालीन माओवादी सरकारमा सँगै थिएन र ? देउवाभन्दा अघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफै थिए कि थिएनन् ? प्रचण्डभन्दा अघिको सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नै थियो, हैन र ? एवंरीतले सम्झे भइहाल्यो, गएको ३० वर्ष ।


३० वर्षमा कांग्रेस आफै मुख्यतः सत्ता सञ्चालक थियो । उसले ‘सात दशक’वाला कारण देखाउन मिल्दैन । सत्ताधारी नेकपाकै ३० वर्षमा कतिजना प्रधानमन्त्री भए ? प्रतिशतमा हेर्दा उनीहरू सत्ता बाहिर भएको समय बढी छ कि भित्र ? अहिलेका ‘बदमास ठेकेदार’ ०४७ साल अघिबाटै आएका हुन् कि यसै बीचमा उत्पादन गरिएका हुन् ? यो सडकको धुलो र फोहोर सबै त्यतिबेलादेखि नै उडेर बसेको हो कि पछि सिर्जना गरिएको हो ? काठमाडौंको टुँडिखेल पनि ‘सात दशक’अघि नै यति सानो बनाइएको रहेछ कि पछि आएकाको पनि त्यसमा योगदान छ ? २०६३ पछि राज्यसत्तामा आएकाहरूले केही वर्ष आफ्नो मुख्य ध्यान संविधान लेखनमा थियो भन्लान् । तर आलोपालो सरकारमा बस्दा ०६५ देखि ०७२ सम्म ७ वर्ष उनीहरूले प्रत्येक दिन संविधानमात्रै लेखिरहेका थिए कि देशलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन पनि योगदान गरेका थिए ?


जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्छ, उठ्नुपर्छ, सधैं जागरुक र चनाखो रहनुपर्छ भनेर दशकौंसम्म यिनैले घोकाएका थिए । अब यिनै घोकाउने मध्येकै सरकारमा छन् । जनताले जे सिकाइएको थियो, त्यसै अनुसार अझै यो भएन, त्यो भएन भनिराखेका छन् । तर शासक वर्गलाई त्यो कुरा भारी हुन थालिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले अहिले स्थापित गर्न खोजेको अर्को भाष्य छ ः नागरिकले अधिकारका लागि लड्नेमात्र होइन, आफै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । अर्थात् जनताले अब धेरै हल्ला गर्नु हुँदैन । यो भएन र त्यो भएन भनिरहनु हुँदैन । बरु उनीहरूले आफूले के–के कर्तव्य गर्नुपर्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ– चुपचाप । जसले शासनसत्ता चलाउनेलाई हाइसन्चो होस् । पक्कै पनि जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दैन भनेर कसले पो भनेको थियो होला र पहिले पनि ? तर अहिले त्यो किन भनिँदै छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । किन भनिँदै छ भने अब पनि देशले विकास गरेन भने दोष लगाउन कुनै राजनीतिक संक्रमण बाँकी छैन । नेतृत्वले आफ्नो अयोग्यता र अनैतिकतालाई स्वीकार गरेर यसको कारण हामी आफै हौं भन्ने कुरा भएन । तसर्थ अब राजनीतिक स्थिरता आदि सबै भएपछि पनि देशले राम्रो बाटो अँगालेन भने त्यसको जिम्मेवार साधारण जनता हुनुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्व होइन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।


कर्मचारीतन्त्र त झन् नागरिकलाई उसको कर्तव्य सिकाउन बढी उद्यत छ । एक त उसले आफ्ना ‘पोलिटिकल मास्टर्स’ लाई दोष दिनसक्ने कुरै भएन । ऊ आफूले आफ्ना कमजोरी देख्ने कुरा पनि भएन । उनीहरू नागरिकलाई सदाचारी कसरी बन्ने, कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने भनी सिकाउन तम्सेका छन् । जनता आफ्नो नियतिका लागि आफ्नै व्यवहारलाई दोषी देखून् र चुपचाप बसून् । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र ‘कमाउ अड्डा’ का कर्मचारीको उठबस तीन दशकमा कस्तो रह्यो ? सबै प्रकारका अनैतिक र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भनी विवादितमात्र होइन, समाजमै गन्हाएका व्यापारीसँग संगत विगतका दशकमा कसको रह्यो ? के यो पनि ‘सात दशक’ को राजनीतिक आन्दोलनमा इतिहासको आवश्यकता थियो ? संविधानले संघीयता लिएर आउने, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा काम गर्न जान्न भन्ने कर्मचारीतन्त्रले संघीयता स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ कि अस्वीकार गरेको ? यसको उत्तर नेतृत्वले कहाँ खोज्दै छन् भने नागरिकले आफ्नो अधिकार खोजेको धेरै भयो, अब आफ्नो कर्तव्य गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।


नेपाल आर्थिक विकास सूचकांकमा एसियाको हरितन्नम मुलुकमध्ये पुग्न थोरैको मिहिनेत र लगानीले मात्र सम्भव थिएन । यसका लागि हजारौं ‘राष्ट्रसेवक’, ‘राजनीतिकर्मी’ र अन्य बिभिन्न क्षेक्रका व्यत्तिको प्रयास र लगानी छ, सात दशकदेखि नै । ३० वर्षदेखि गणना गर्ने कि १३ वर्षदेखि । अहिलेका हाम्रा सत्ताका सञ्चालक र ४ वर्षपछि फेरि सत्तामै फर्केर आउँला भनी पर्खेर बसेका प्रायः सबै मुलुकलाई यो भासमा ल्याइपुर्‍याउन जिम्मेवार छन् । तसर्थ उनीहरू निर्धक्क अरूले बिगारेकोलाई सपार्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दैनन् ।


उनीहरूले गरिदिए हुने भनेको आफैले बिगारेको कुरालाई सच्याउने हो, चाहे त्यो सुशासनको क्षेत्र होस् वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा अन्य । त्यसो गर्न उनीहरूले धेरै ज्ञानगुनका कुरा, सीप र कौशल हासिल गर्नु जरुरी छैन । केवल आफूलाई के–के थाहा छैन भन्ने थाहा पाउनसके भने के–के गर्नुपर्ने हो आफैँ थाहा हुँदै जाने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×