इतिहास पुनर्लेखन असफल

विष्णु सापकोटा

गत एक/डेढ वर्षदेखि ‘संस्थागत’ गर्ने अभ्यास गरिएको शासकीय प्रणाली जसलाई संघीयता भनिएको छ, त्यो मर्म र भावनाको दृष्टिमा संघीयता नभई उही पुरानै ‘केन्द्रीयता’ हो भन्नेमा धेरै छलफल आवश्यक देखिँदैन । अभ्यास गरिएको प्रणाली संघीयता नै हो भनी दाबी गर्ने अब ती मात्रै छन्, जसले पहिले संघीयतामा जानु हुँदैन भन्थे ।

यसबाटै थाहा हुन्छ, ‘संघीयता’को अभ्यास कसरी भइरहेको छ । ‘राजतन्त्र त फालियो, तर फेरि बिना श्रीपेचका सयौं ‘राजा–रानी’लाई जनताले झेल्नुपरेको छ’ भन्नेजस्ता वाक्य बढी बोलिने र लेखिने मध्येका हुनुपर्छ । यसमा पनि टिप्पणीको कुनै आवश्यकता छैन ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त केवल ‘टुल’ वा संयन्त्र मात्रै थिए । खासमा माओवादीको ‘जनयुद्ध’, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका र जागेका अन्य सबै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन र आह्वान सबैको मूल भावना एउटामात्र थियो : नेपाली राज्यको चरित्र जस्तो रहँदै आइरहेको छ, त्यो फेरिनुपर्छ । राज्यको चरित्र फेर्न राजतन्त्र फालौं, संघीय प्रणालीमा जाऔं भनिएको हो । अर्थात् नेपाली राज्य चिनाउन जुन इतिहास लेखिएको छ, त्यो नै आधारभूत रूपमा गलत छ ।

नेपालको इतिहास पुनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर लेखिनुपर्छ भन्ने नै सम्पूर्ण परिवर्तनको लक्ष्य र भावना थियो । यही भावनामा गोलबन्द भएका कारण दोस्रो जनआन्दोलनले समेटेको जनताको दायरा फराकिलो थियो । आन्दोलनमा जाँदा नेपाली राज्यको चरित्र ठीक छैन, यसलाई फेरिनुपर्छ भन्दा अमूर्त हुन्थ्यो ।

इतिहासको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्दा त्यो झन् अमूर्त हुन्थ्यो । त्यसलाई मूर्त बनाउन राजतन्त्र फाल्छौं भनियो, एकात्मकता तोड्छौं भनियो । देशलाई सबैको अपनत्वसहितको समावेशी बनाउँछौं भनियो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउँछौं भनियो । यी सबै कुरामा निकै शक्तिशाली बौद्धिक अपिल थियो । तर फर्केर हेर्दा इतिहास पुनर्लेखनको त्यो महान परियोजना असफल भएको छ ।

कसरी त्यस्तो भयो ? इतिहास पुनर्लेखन सफल हुन पहिलो सर्त त्यो काम गर्छौं भनी वाचा गरेकाहरूले वाचा पूरा गर्नुपर्ने थियो, जुन भएन । राज्यको चरित्र फेर्ने महान पर्वमा पहिलेका गल्तीका कारण जग्गेबाट विस्थापित हुनलागेका राजनीतिक दललाई पुनः लोकतन्त्रको यज्ञ गर्न बोलाइएको थियो– उनीहरूले सुध्रिन्छौं भनी सार्वजनिक रूपमै कसम खाएपछि । तर यज्ञोपवित पुनः शरीरमा फिर्ता पाउनासाथ सुध्रनु त कहाँ हो कहाँ, पहिलेभन्दा पनि झन् बिग्रे । यसको साक्षी गएका १३ वर्ष छन् । न उनीहरूको शासकीय क्षमता ५० को दशकको भन्दा राम्रो भएको छ, न राजनीतिक दृष्टिकोण, न इमान, न स्वच्छता, न अरु केही ।

गएका केही वर्षमा इतिहास पुनर्लेखनका लागि आवश्यक यति साधारण लाग्ने परिवर्तनसमेत संस्थागत हुन सकेनन् । हाम्रो इतिहास पुनर्लेखनको प्रस्थानविन्दु नै राज्य भनेको राजा–महाराजाले आर्जेको, बनाएको हो भन्ने थियो । जुन दृष्टिकोण आधारभूत रूपमै गलत छ । राज्य भनेको जनताको हो । यो बनाउने नै जनताले हो । यदि यही प्रस्थानविन्दु संस्थागत भएको भए राज्यको चरित्र सुधार्ने दिशातर्फ केही राम्रा सुरुवात हुनसक्थे ।

तर अहिले पुनः वर्चस्वशाली हुँदै गएको विमर्श हेरौं । राज्य त राजा–महाराजा–शासकले नै आर्जेको हो भन्नेतर्फ नै गएको छ । शासन गर्ने पो राजा थिए, तर लड्न जाने र लडाइँमा मर्ने त जनता नै थिए नि भन्नेजस्तो अति साधारण सिद्धान्तलाई समेत ‘अराष्ट्रिय’ जस्तो बनाउन खोजिँदैछ । मानौं, अहिलेका तथाकथित राष्ट्रवादीहरूका लागि राष्ट्र भनेको कुनै महाराजाले जनताको निम्ति आर्जिदिएको र उनको अनुकम्पाले बक्सिस पाएको विषय हो, जसका लागि जनता त्यसै कृतज्ञ हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो– राज्यमा एकैथरी जातीयता र संस्कृति बोकेका वर्गको मात्र वर्चस्व र स्वामित्व रह्यो । त्यसलाई फेरौं । फेर्ने एउटा औजार संघीयता हो । तर डेढ वर्षदेखि अभ्यास गरिएको प्रणाली त संघीयता नै होइन भनी यसै स्तम्भमा पहिलै चर्चा गरियो । प्रबुद्ध ‘संघीयताविद’ ले संघीयतालाई कसरी अर्थ्याउँछन् भन्ने विषय त्यत्तिकै उदेकलाग्दो छ ।

उनीहरू भन्छन्– संघीयताले सरकारी सेवासुविधा जनताबीच राम्रोसँग पुर्‍याउनुपर्छ । जबकि संघीयताको माग भएको शासनको विकेन्द्रीकरण निम्ति थिएन । विकेन्द्रीकरण त ४० को दशकमै थियो । किन संघीयताको माग भयो त ? हुन त यो कुरा अस्ति भर्खरको हो, तर धेरैले सायद त्यो बिर्सिसके । के सम्झने र के बिर्सने भन्ने हाम्रो स्मरण प्रणाली स्वयं पनि एउटा राजनीतिक कुरा हो ।

तत्काल समाजमा जुन विमर्श वर्चस्वशाली हुन जान्छ, त्यसैले हाम्रो स्मृतिमाथि राजनीति गर्छ । हामीले के सम्झने, के बिर्सने भन्ने निर्क्योल गरिदिन्छ । अहिले धेरैले बिर्सिसके कि संघीयता चाहिएको सबै जाति, संस्कृति र भूगोलका मानिसले राज्यप्रति अपनत्व अनुभव गर्न सकुन् भनेर थियो । त्यसका लागि निश्चित अधिकार भएका प्रदेश बने भने त्यहाँका जनताको समग्र राज्य वा संघप्रति नै अपनत्व बढ्छ र राष्ट्रियता झनै बलियो हुन्छ ।

नेपालमा संघीयता राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दाले ल्याएको थियो र त्यो बेलासम्म एकजना पनि विद्वान आफूलाई ‘संघीयताविद्’ भनेर चिनाउँदैनथे । अहिले हेर्नुस् त विकेन्द्रीकरणलाई संघीयता भनी बुझाउन खोज्ने तिनै पुराना पात्रहरूको लर्कोअब यो सबै दृष्टिकोणको नेतृत्व गरेर राज्यको चरित्र फेर्छौं भनी वाचा गरेर धोका दिनेहरूको कुरा गरौं । ५० को दशकमा राजनीतिक दलभित्रको विकृतिको कारणले जति निराशा थियो, अहिले त्यही कारणले त्यो कुरा बढेको होला, घटेको छैन ।

हाम्रा दलहरूको आर्थिक कारोबार कसरी चल्छ ? दलभित्र नीतिगत विषयमा छलफल, अनुसन्धान कत्तिको हुन्छ ? दलबाट जिम्मेवारी पाउनेहरूको आधार के हुन्छ ? त्यसमा कतै केही सुधार भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन । सत्ताधारी नेकपाकै उदाहरण हेरौं । एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको एमाले र माओवादी नै भएको भए उनीहरूले अहिलेसम्म नयाँ महाधिवेशन गरिसकेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो । तर महाधिवेशन हुन नसकेकाले उक्त दुई दलको जुन ‘महान’ एकीकरण भएको छ, एकीकृत दलको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुनै खाले दृष्टिकोण बन्नसकेको छैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको हालत त चर्चै गर्नु पर्दैन, त्यसै छर्लङ्ग छ । मेरो सुरुदेखिकै मूल्यांकन के छ भने दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले अझै चार वर्षसम्म महाधिवेशनको आयोजना नगर्ने प्रयास गर्नेछन् । अर्को राष्ट्रिय चुनावसम्म आफै अध्यक्ष रहने प्रयत्न गर्नेछन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समीकरण कसरी बन्छ ? त्यसैले महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने निर्क्योल हुनेछ । हाम्रा नेताहरूले आफू बिग्रेका थियौं, अब सुध्रन्छौं भनेको कुराभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता आदि पर्दैनथे ? पर्थ्यो भने अहिलेको स्थितिले के बताउँछ ?

इतिहास पुनर्लेखनको महोत्सवमा केही पनि भएन भन्ने होइन । समावेशितामा केही प्रगति भएको छ । राज्यको चरित्र कस्तो थियो, कस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा राष्ट्रिय विचार–विमर्श भए । साहित्य महोत्सवमा इतिहास पुनर्लेखन, राष्ट्रियताको पुनपर्रिभाषा आदिमा विमर्श भए । तर पुराना जडशाली विमर्शसँग २०६२/६३ पछि जुर्मुराएका विमर्शले आफ्नो वर्चस्व विस्तारै गुमाउँदै गएका छन् ।

मधेसी भन्ने बित्तिकै उसले ‘हाम्रो’ राष्ट्रियता भ्याइदिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो त ? नागरिकताको सन्दर्भमा ‘आमा’बाट नै राष्ट्रियतामा खतरा छ, बाबुबाट छैन भन्ने दृष्टिकोणमा पूरै परिवर्तन भयो त ? राजनीतिक दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरू पहिले जस्ता थिए, फेरि त्यस्तै भएका छन् । आन्दोलनमार्फत नयाँ बनेर आएकाहरू पहिलेकालाई जित्ने भएका छन् ।

परिवर्तनका कुनै पनि मुद्दा मन नपराएकाहरू, जो त्यतिबेला बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, अहिले यी सबै एजेन्डा ‘आयातित’ हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा परिवर्तनको वैधतामाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत जुटाउन थालेका छन् । यिनै ठूला दलभित्रै यति धेरै कार्यकर्ता छन्, जसले आफ्नै नेताले हस्ताक्षर गरेका ‘परिवर्तन’लाईषड्यन्त्र ठान्छन्, किनकि ती नेताको वैधता यसै खस्केको छ ।

अन्त्यमा, राज्यको चरित्र बदल्न यसको इतिहास पुनर्लेखन हुनु जुन जरुरी थियो, त्यो असफल भएपछि के हुन्छ ? के हुन्छ भनेजस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्छन् नि– काठमाडौंका सडकमा धुलो यो सरकारले उडाएको हो र ? यसलाई विम्बकै रूपमा बुझौं । काठमाडौंमा वा देशमा धुलो उडाउन खास ‘दोषी’ को हो त ? योभन्दा पहिलेको सरकारले, त्योभन्दा पहिलेकोलाई नै दोषी देख्नेछ ।

तर जुन हिसाबमा हामीले हाम्रो राज्यको चरित्र परिभाषित गर्दैछौं, त्यस अनुसार यहाँ धुलो उडाउन जिम्मेवार त्यही ‘टिपर’ चलाउने सर्वहारा मजदुर नै दोषी छ । खासमा धुलो उडाएको त उसैले हो । इतिहास पुनर्लेखन निम्ति पाएको त्यत्रो जनादेशलाई यसरी अपमान गरेर असफल पार्ने अहिलेको राजनीतिक वर्गबाट इतिहासलाई हेर्ने योभन्दा बढी फराकिलो र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षा नै गर्नु हुँदैन कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित प्रतिरोधको स्वर

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भमै ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ भन्ने उल्लेख छ । मौलिक हक र कर्तव्यभित्र समेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतको फराकिलो व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ ।

संविधान जारी भई त्यसको कार्यान्वयनको कार्यभार बोकेर आएको शक्तिशाली संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बावजुद दलितमाथिको थिचोमिचो कम भएको छैन । संविधानले जेजस्तो ‘शब्द’ दिए पनि व्यवहारमा त्यसको मर्म हेर्दा दलितहरू आफूलाई ‘अर्धनागरिक’ कै रूपमा मान्छन् ।

सार्वभौम नागरिकका रूपमा स्थापित हुने प्रक्रियाका क्रममा कथित अछूत हुनुको कलंकित पहिचानले गर्दा समग्र समाजमा यिनको अस्तित्व सहज स्वीकार्य हुन सकेको छैन । दलित अझै बहिष्कृतका रूपमा छन् । यस्तो किन भइरहेछ ? शिक्षित हुन् वा अशिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल हुन् वा विपन्न, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् वा आम मतदाता, कुनै पनि रूपमा दलितहरूमाथिको थिचोमिचोमा पूर्णविराम लागेको छैन । यसले उजागर गरेको छ— आखिर संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि वर्चस्वशाली जातहरूको निगाहमा यी अधिकार कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुँदो रहेछ । यथार्थमा सामाजिक संरचनाले नै सामाजिक न्याय स्थापित गर्दो रहेछ ।

गणतन्त्रमा त शासक अब कुनै रानीको पेटबाट जन्मिएर होइन कि जनताद्वारा चुनिएर हुने हुन्छ । जनता र संविधानप्र्रति सरकार जवाफदेही हुन्छ । अहिले कुनै रानीको ठाउँमा कुनै जातविशेषले स्थान बोकेको छ । दलितहरूले देश जति नै आफ्नो भने पनि राज्यले उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बुझ्न सकेको छैन । भारतमा २५ नोभेम्बर १९४९ को संविधानसभामा अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब छन् भने त्यो संविधान खराब नै हुन्छ ।

कुनै संविधानले राम्रोसँंग काम गर्नु केवल त्यसको प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दैन । संविधानलाई लागू गर्ने व्यक्तिहरूको यसमा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्र्रो संविधानको अन्तर्वस्तु र अभ्यासमा त कमी–कमजोरी छँदै छ, तिनका हर्ताकर्ताहरूको नियतै पनि वर्चस्ववादी छ । अनि सामाजिक र आर्थिक जीवनमा कसरी समता आउन सक्छ ? लोकतन्त्रमा मत दिने अधिकार प्रजालाई नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने वैधानिक कोसिस हो । तर मतदान प्रक्रियामा समेत दलितहरूले शकुनिको पासा ब्यहोर्नुपरेको छ । खुला समाजमा कुनै पनि प्रक्रिया वा कुनै पनि तहको सरकारको कार्यशैली निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणमा रहन्छ ।

पछिल्लो साता प्रदेश २ स्तरीय दलित सम्मेलनमा एक सहभागीले दलनको उपचार सुझाए, ‘विभेद मुक्तिका लागि अब त त्यस्तालाई सफाया नै गर्नुपर्छ ।’ उनी दलितले दिनदिनै छुवाछूत भोग्नुपर्दाको आक्रोश व्यक्त गर्दै थिए । संयोग नै हुन सक्छ, मुलुकको अर्को भूगोलमा धाराको पानी छोएको निहुँमा आफूलाई गाली गरेको भन्दै एक दलितले खुकुरी प्रहार गरेको खबर बाहिरियो । त्यसलाई कतिपय दलित अधिकारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत साझेदारी गर्दै थिए ।

यसलाई द्वन्द्वजीवीहरूले पुँजीकृत नगर्लान् भन्न सकिँदैन । यसले के देखाउँछ भने, २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरू नेपाली समाजको बनोटले गर्दा विभेद र चरम अपमानको अवस्था ब्यहोर्दै छन् । सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठाबाट विमुख गराइँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्दा आफै सशक्त प्रतिरोध गर्न तम्सिएका हुन् उनीहरू । अर्कातिर, दलितभित्रको ठूलो हिस्सामा सशस्त्र प्रतिरोधले पीडितलाई नै थप पीडा दिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । यतिखेर शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका कतिपय आयाम दलित मानसभित्र तरंगित भइरहेका छन् ।

कतिपयले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन र संविधानभित्रको रिक्तताको निर्मूलनका लागि वैचारिक विमर्श सुरु गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो संविधानभित्र बहुतहका सरकारको काँधमा तोकिएको कार्यभार र प्र्रत्याभूत गरिएका अधिकारको सार्थक अभ्यासका लागि सजग दबाबको खाँचो छ । त्यसै गरी, प्र्रतिनिधित्वको सवालमा अझै पनि ठगिएको अवस्था छ । संघीयता आएर पनि आफ्नो भन्न सक्ने दिन आएको छैन ।

राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन दलितको कोणबाट संविधान संशोधनका धारणा आउन थालेका छन् । बहुतहको निर्वाचनताका नेपाली समाजलाई निर्मम तरिकाले ध्रुवीकरण गर्नुको लाभ वर्चस्वशाली समुदायले पायो । अनि संवैधानिक संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै, लोकतन्त्रले फगत एउटा आवरणको रूप लिँदै र विपक्षी स्वयं सत्तारूढ घटकको एउटा विस्तारित खेमामा अनुवाद हुँदै गए ।

वर्चस्वशाली समुदायको यस चक्रव्यूहमा के पहाड, के मधेस चारैतिर दलितहरूले मुक्तिका लागि उठाएको आवाज अरण्यरोदनमा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थालाई कतिपय दलित अधिकारकर्मी मनुस्मृतिको व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा चरम घर्षणको सन्धिकाल भन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद दलितमाथि उत्पीडन गरिनु यस्तो तथ्य हो, जसले संवैधानिक व्यवस्था र समाज व्यवस्था बीचको भिन्नता र दूरी प्रस्ट गर्छ । त्यसैले उनीहरूले हिन्दु मिथकको प्र्रतिरोधमा वैकल्पिक सोच निर्माण गर्न थालेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, हाम्रो समाजमा मनुवादी व्यवस्थाको संयन्त्र संवैधानिक व्यवस्थाको तन्त्रभन्दा ज्यादा मजबुत र तलैसम्म जेलिएको छ । यस कारण पनि जब दलित उत्पीडनको मामिला आउँछ, यो वैधानिक प्रक्रियामा सहज स्वीकृत हुँदैन ।

संविधान संशोधन वा कार्यान्वयनकै सेरोफेरोमा दलित विमर्श आजभोलि हुँदैन । दलितहरूले बिस्तारै हिन्दु धर्मका रूढ मान्यताको बर्खिलाफ बोल्दै छन् र आफूअनुकूल प्रतीकहरूको खोजी गर्दै छन् । यसलाई उनीहरू प्रतीकहरूको लडाइँ पनि भन्छन् । दलित समाजभित्र अम्बेडकरलाई सच्चा उद्धारक मान्नेहरू बाक्लिँदै छन् । जातको जञ्जालबाट मुक्तिका लागि उनका साहित्यको पठन र नेपालभित्र त्यसको प्रयोगको उर्वरताको खोजी हुँदै छ ।

मधेसी दलितभित्र अनेक लोकदेवता संघर्षको संकेतका रूपमा अघि सारिएका छन् । सलहेस यस्तै हुन् । उनी एउटा योद्धाबाट राजा बन्ने र राजाबाट लोकदेवता बन्ने यात्रा केवल ऐतिहासिक यात्रा होइन । यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा सम्बन्धित समाज विशेषको आकांक्षाहरूको सामाजिक–राजनीतिक विस्तारका रूपमा अर्थ्याइँदै छ । अभिवादनका रूपमा ‘जय सलहेस,’ ‘जय दीनाभद्री,’ ‘जय भीम’ को बढ्दो प्रसारले बदलिँंदो दलित मानसलाई झल्काउँछ । दलितहरूको संघर्ष केवल पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि होइन । मूलतः यो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतीकको विनियोगको पनि संघर्ष हो ।

प्रतीकहरूको संघर्षका माझ उनीहरूको अपेक्षा पछिल्लो एक दशकमा यति अकासियो, सलहेस वा दीनाभद्रीको पूजा वा अम्बेडकर जयन्ती संगठित हुने एउटा उपक्रम मात्र रहेन । उनीहरू एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति बन्न चाहन्छन् । योद्धा सलहेसको राजा सलहेसमा रूपान्तरित हुनु त्यही राजनीतिक शक्ति पाउने चाहनाको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो, सार्वजनिक अभिनन्दन हो ।

अभिव्यक्तिको मौखिक परम्परामा यस प्रकारका विरूपणको पूरै सम्भावना रहन्छ । यसैले यस खालको रूपान्तरण पनि सहजै भइहाल्छ । लोकगाथाहरूलाई सामाजिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने कोसिस गरिँंदा सम्बन्धित समाजको वास्तविकता उजागर हुन्छ । सलहेस वा दीनाभद्रीको वन्दनाको निहुँमा वास्तवमा दलित अधिकारकर्मीहरू शोषक र शोषित समाज बीचको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक द्वन्द्वगाथालाई जनसामान्यमा सहज सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छन् ।

हो पनि, सलहेस र दीनाभद्री जस्ता लोकगाथा ती सबै धार्मिक–राजनीतिक दर्शनलाई खारेज गर्छन्, जसले सत्तालाई ईश्वरीय देन भन्छ तथा सत्तामाथि खास जातिको आधिपत्यलाई ईश्वरीय विधान मान्छ । यी लोकगाथाले दलितहरूको दैनिक जीवनका अनुभव र संघर्षका माझ जन्मिएका सपनालाई कलात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन् । त्यसैले यो प्रक्रियाले सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण, राजनीतिक एवं धार्मिक विभेदका विरुद्ध दलित मानसमा उब्जिँदै गरेको प्र्रतिरोधलाई मुखर अभिव्यक्ति दिन्छ ।

दलित उत्पीडन नयाँ कुरा होइन, ऐतिहासिक सत्य हो । समाजको सामन्ती संरचना अहिलेसम्म बदलिएको छैन । यस्तोमा जब कोही दलित प्र्रतिरोध गर्छन् र उत्पीडनलाई नियति मान्न तयार हुँदैनन्, त्यतिखेर प्र्रतिकारमा वर्चस्वशाली समुदायले झन् नयाँ तरिकाबाट उत्पीडन सुरु गर्छ । अहिले भइराखेको त्यही हो ।

यस्तोमा कतिपय दलित अगुवा प्रतिवाद, प्र्रतिरोध र दाबेदारीको संगठित प्रयत्नले नेपाली राजनीति र सामाजिक परिवर्तनको केन्द्रमा दलितलाई ल्याइपुर्‍याउने रणनीति राख्छन् । दलितले नै अहिले फराकिलो अर्थमा प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि मञ्च तयार गर्न सक्छन् । यसका लागि विभिन्न खेमामा बाँडिएका दलित अभियन्ताहरूले आफ्नो रणनीति र कार्यनीतिमा बदलाव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

आज देशको प्रत्येक कुनामा दलित उत्पीडन छ, प्रत्येक ठाउँमा आ–आफ्नो स्तरको प्रतिरोध पनि हुँदै छ । तर त्यसलाई एकसूत्रमा बाँध्ने र बृहत् राष्ट्रिय स्वरूप दिने मञ्च छैन । अहिले देखा परेको दलित विमर्श केवल बुद्धिविलासमा रमाउने ‘स्पेस’ होइन, यो त उनीहरूको वैकल्पिक स्वरलाई आकार दिने आन्तरिक संघर्ष हो ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्