दलित प्रतिरोधको स्वर

संविधान जारी भई त्यसको कार्यान्वयनको कार्यभार बोकेर आएको शक्तिशाली संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बावजुद दलितमाथिको थिचोमिचो कम भएको छैन । संविधानले जेजस्तो ‘शब्द’ दिए पनि व्यवहारमा त्यसको मर्म हेर्दा दलितहरू आफूलाई ‘अर्धनागरिक’ कै रूपमा मान्छन् ।

सार्वभौम नागरिकका रूपमा स्थापित हुने प्रक्रियाका क्रममा कथित अछूत हुनुको कलंकित पहिचानले गर्दा समग्र समाजमा यिनको अस्तित्व सहज स्वीकार्य हुन सकेको छैन । दलित अझै बहिष्कृतका रूपमा छन् । यस्तो किन भइरहेछ ? शिक्षित हुन् वा अशिक्षित, आर्थिक रूपमा सबल हुन् वा विपन्न, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् वा आम मतदाता, कुनै पनि रूपमा दलितहरूमाथिको थिचोमिचोमा पूर्णविराम लागेको छैन । यसले उजागर गरेको छ— आखिर संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि वर्चस्वशाली जातहरूको निगाहमा यी अधिकार कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुँदो रहेछ । यथार्थमा सामाजिक संरचनाले नै सामाजिक न्याय स्थापित गर्दो रहेछ ।

गणतन्त्रमा त शासक अब कुनै रानीको पेटबाट जन्मिएर होइन कि जनताद्वारा चुनिएर हुने हुन्छ । जनता र संविधानप्र्रति सरकार जवाफदेही हुन्छ । अहिले कुनै रानीको ठाउँमा कुनै जातविशेषले स्थान बोकेको छ । दलितहरूले देश जति नै आफ्नो भने पनि राज्यले उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बुझ्न सकेको छैन । भारतमा २५ नोभेम्बर १९४९ को संविधानसभामा अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरू खराब छन् भने त्यो संविधान खराब नै हुन्छ ।

कुनै संविधानले राम्रोसँंग काम गर्नु केवल त्यसको प्रकृतिमाथि निर्भर गर्दैन । संविधानलाई लागू गर्ने व्यक्तिहरूको यसमा भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ हाम्र्रो संविधानको अन्तर्वस्तु र अभ्यासमा त कमी–कमजोरी छँदै छ, तिनका हर्ताकर्ताहरूको नियतै पनि वर्चस्ववादी छ । अनि सामाजिक र आर्थिक जीवनमा कसरी समता आउन सक्छ ? लोकतन्त्रमा मत दिने अधिकार प्रजालाई नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने वैधानिक कोसिस हो । तर मतदान प्रक्रियामा समेत दलितहरूले शकुनिको पासा ब्यहोर्नुपरेको छ । खुला समाजमा कुनै पनि प्रक्रिया वा कुनै पनि तहको सरकारको कार्यशैली निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणमा रहन्छ ।

पछिल्लो साता प्रदेश २ स्तरीय दलित सम्मेलनमा एक सहभागीले दलनको उपचार सुझाए, ‘विभेद मुक्तिका लागि अब त त्यस्तालाई सफाया नै गर्नुपर्छ ।’ उनी दलितले दिनदिनै छुवाछूत भोग्नुपर्दाको आक्रोश व्यक्त गर्दै थिए । संयोग नै हुन सक्छ, मुलुकको अर्को भूगोलमा धाराको पानी छोएको निहुँमा आफूलाई गाली गरेको भन्दै एक दलितले खुकुरी प्रहार गरेको खबर बाहिरियो । त्यसलाई कतिपय दलित अधिकारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत साझेदारी गर्दै थिए ।

यसलाई द्वन्द्वजीवीहरूले पुँजीकृत नगर्लान् भन्न सकिँदैन । यसले के देखाउँछ भने, २१ औं शताब्दीमा पनि दलितहरू नेपाली समाजको बनोटले गर्दा विभेद र चरम अपमानको अवस्था ब्यहोर्दै छन् । सामाजिक हैसियत र प्रतिष्ठाबाट विमुख गराइँदा पनि राज्यले केही गर्न नसक्दा आफै सशक्त प्रतिरोध गर्न तम्सिएका हुन् उनीहरू । अर्कातिर, दलितभित्रको ठूलो हिस्सामा सशस्त्र प्रतिरोधले पीडितलाई नै थप पीडा दिन्छ भन्ने बुझाइ पनि छ । यतिखेर शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका कतिपय आयाम दलित मानसभित्र तरंगित भइरहेका छन् ।

कतिपयले संविधानको सार्थक कार्यान्वयन र संविधानभित्रको रिक्तताको निर्मूलनका लागि वैचारिक विमर्श सुरु गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो संविधानभित्र बहुतहका सरकारको काँधमा तोकिएको कार्यभार र प्र्रत्याभूत गरिएका अधिकारको सार्थक अभ्यासका लागि सजग दबाबको खाँचो छ । त्यसै गरी, प्र्रतिनिधित्वको सवालमा अझै पनि ठगिएको अवस्था छ । संघीयता आएर पनि आफ्नो भन्न सक्ने दिन आएको छैन ।

राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन दलितको कोणबाट संविधान संशोधनका धारणा आउन थालेका छन् । बहुतहको निर्वाचनताका नेपाली समाजलाई निर्मम तरिकाले ध्रुवीकरण गर्नुको लाभ वर्चस्वशाली समुदायले पायो । अनि संवैधानिक संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै, लोकतन्त्रले फगत एउटा आवरणको रूप लिँदै र विपक्षी स्वयं सत्तारूढ घटकको एउटा विस्तारित खेमामा अनुवाद हुँदै गए ।

वर्चस्वशाली समुदायको यस चक्रव्यूहमा के पहाड, के मधेस चारैतिर दलितहरूले मुक्तिका लागि उठाएको आवाज अरण्यरोदनमा परिणत भएको छ । यस्तो अवस्थालाई कतिपय दलित अधिकारकर्मी मनुस्मृतिको व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्थामा चरम घर्षणको सन्धिकाल भन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद दलितमाथि उत्पीडन गरिनु यस्तो तथ्य हो, जसले संवैधानिक व्यवस्था र समाज व्यवस्था बीचको भिन्नता र दूरी प्रस्ट गर्छ । त्यसैले उनीहरूले हिन्दु मिथकको प्र्रतिरोधमा वैकल्पिक सोच निर्माण गर्न थालेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, हाम्रो समाजमा मनुवादी व्यवस्थाको संयन्त्र संवैधानिक व्यवस्थाको तन्त्रभन्दा ज्यादा मजबुत र तलैसम्म जेलिएको छ । यस कारण पनि जब दलित उत्पीडनको मामिला आउँछ, यो वैधानिक प्रक्रियामा सहज स्वीकृत हुँदैन ।

संविधान संशोधन वा कार्यान्वयनकै सेरोफेरोमा दलित विमर्श आजभोलि हुँदैन । दलितहरूले बिस्तारै हिन्दु धर्मका रूढ मान्यताको बर्खिलाफ बोल्दै छन् र आफूअनुकूल प्रतीकहरूको खोजी गर्दै छन् । यसलाई उनीहरू प्रतीकहरूको लडाइँ पनि भन्छन् । दलित समाजभित्र अम्बेडकरलाई सच्चा उद्धारक मान्नेहरू बाक्लिँदै छन् । जातको जञ्जालबाट मुक्तिका लागि उनका साहित्यको पठन र नेपालभित्र त्यसको प्रयोगको उर्वरताको खोजी हुँदै छ ।

मधेसी दलितभित्र अनेक लोकदेवता संघर्षको संकेतका रूपमा अघि सारिएका छन् । सलहेस यस्तै हुन् । उनी एउटा योद्धाबाट राजा बन्ने र राजाबाट लोकदेवता बन्ने यात्रा केवल ऐतिहासिक यात्रा होइन । यसलाई अहिलेको सन्दर्भमा सम्बन्धित समाज विशेषको आकांक्षाहरूको सामाजिक–राजनीतिक विस्तारका रूपमा अर्थ्याइँदै छ । अभिवादनका रूपमा ‘जय सलहेस,’ ‘जय दीनाभद्री,’ ‘जय भीम’ को बढ्दो प्रसारले बदलिँंदो दलित मानसलाई झल्काउँछ । दलितहरूको संघर्ष केवल पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि होइन । मूलतः यो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतीकको विनियोगको पनि संघर्ष हो ।

प्रतीकहरूको संघर्षका माझ उनीहरूको अपेक्षा पछिल्लो एक दशकमा यति अकासियो, सलहेस वा दीनाभद्रीको पूजा वा अम्बेडकर जयन्ती संगठित हुने एउटा उपक्रम मात्र रहेन । उनीहरू एउटा बलियो राजनीतिक शक्ति बन्न चाहन्छन् । योद्धा सलहेसको राजा सलहेसमा रूपान्तरित हुनु त्यही राजनीतिक शक्ति पाउने चाहनाको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो, सार्वजनिक अभिनन्दन हो ।

अभिव्यक्तिको मौखिक परम्परामा यस प्रकारका विरूपणको पूरै सम्भावना रहन्छ । यसैले यस खालको रूपान्तरण पनि सहजै भइहाल्छ । लोकगाथाहरूलाई सामाजिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्ने कोसिस गरिँंदा सम्बन्धित समाजको वास्तविकता उजागर हुन्छ । सलहेस वा दीनाभद्रीको वन्दनाको निहुँमा वास्तवमा दलित अधिकारकर्मीहरू शोषक र शोषित समाज बीचको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक द्वन्द्वगाथालाई जनसामान्यमा सहज सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका छन् ।

हो पनि, सलहेस र दीनाभद्री जस्ता लोकगाथा ती सबै धार्मिक–राजनीतिक दर्शनलाई खारेज गर्छन्, जसले सत्तालाई ईश्वरीय देन भन्छ तथा सत्तामाथि खास जातिको आधिपत्यलाई ईश्वरीय विधान मान्छ । यी लोकगाथाले दलितहरूको दैनिक जीवनका अनुभव र संघर्षका माझ जन्मिएका सपनालाई कलात्मक अभिव्यक्ति दिन्छन् । त्यसैले यो प्रक्रियाले सामाजिक उत्पीडन, आर्थिक शोषण, राजनीतिक एवं धार्मिक विभेदका विरुद्ध दलित मानसमा उब्जिँदै गरेको प्र्रतिरोधलाई मुखर अभिव्यक्ति दिन्छ ।

दलित उत्पीडन नयाँ कुरा होइन, ऐतिहासिक सत्य हो । समाजको सामन्ती संरचना अहिलेसम्म बदलिएको छैन । यस्तोमा जब कोही दलित प्र्रतिरोध गर्छन् र उत्पीडनलाई नियति मान्न तयार हुँदैनन्, त्यतिखेर प्र्रतिकारमा वर्चस्वशाली समुदायले झन् नयाँ तरिकाबाट उत्पीडन सुरु गर्छ । अहिले भइराखेको त्यही हो ।

यस्तोमा कतिपय दलित अगुवा प्रतिवाद, प्र्रतिरोध र दाबेदारीको संगठित प्रयत्नले नेपाली राजनीति र सामाजिक परिवर्तनको केन्द्रमा दलितलाई ल्याइपुर्‍याउने रणनीति राख्छन् । दलितले नै अहिले फराकिलो अर्थमा प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि मञ्च तयार गर्न सक्छन् । यसका लागि विभिन्न खेमामा बाँडिएका दलित अभियन्ताहरूले आफ्नो रणनीति र कार्यनीतिमा बदलाव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

आज देशको प्रत्येक कुनामा दलित उत्पीडन छ, प्रत्येक ठाउँमा आ–आफ्नो स्तरको प्रतिरोध पनि हुँदै छ । तर त्यसलाई एकसूत्रमा बाँध्ने र बृहत् राष्ट्रिय स्वरूप दिने मञ्च छैन । अहिले देखा परेको दलित विमर्श केवल बुद्धिविलासमा रमाउने ‘स्पेस’ होइन, यो त उनीहरूको वैकल्पिक स्वरलाई आकार दिने आन्तरिक संघर्ष हो ।

[email protected]