कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तरलता अभाव टार्न सुनचाँदी निक्षेप

सरोज गुरागाईं

बैंकिङ क्षेत्रमा दुई–तीन वर्षयता तरलता अभाव हुँदै आएको छ । लगानी क्षमतामा तथा राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि र निक्षेपको स्रोत सीमित हुनु यसको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा देशमा छरिएर रहेको सुनचाँदीलाई बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपका रूपमा ल्याउने सोच केही हदसम्म तरलता सहज गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त छ । सुनचाँदी निक्षेपको प्रभावकारी प्रयोग निम्नानुसार ल्याउन सकिन्छ :



सरोज

गुरागाईं





(क) सुनचाँदीेका गणना साधारण निक्षेपसरह

बैंकहरूले कुल निक्षेपको २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यस्तो सम्पत्तिमा सुनचाँदी राख्ने र यसमा प्रयोग रहेको तरल रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यसका लागि निक्षेपका रूपमा सुनचाँदी तथा यसका गरगहनालाई निश्चित ब्याजदरमा ग्राहकबाट बैंकहरूले स्वीकार गर्छन् ।


यसको महत्त्वपूर्ण पहिलो पक्ष निक्षेपमा दिने ब्याजदर हो । अहिलेको अवस्थामा वार्षिक ३–४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर आकर्षक नहुन सक्छ । बढी आकर्षक बनाउन यसलाई बचत तथा मुद्दती निक्षेपका रूपमा ल्याउनु राम्रो हन्छ । भारतमा यस्तो ब्याजदर २.२५ प्रतिशत छ । दोस्रो पक्ष यस्ता गरगहनामध्ये वास्तविक सुनको मात्रा कति छ भन्ने छुट्याउने विधि हो । बैंकहरूलाई यसका लागि राम्रा सुन–जाँचकी तथा आधुनिक सुन जाँच्ने मेसिनको आवश्यकता पर्छ ।


बैंकको ब्याज खर्च हुने हुँदा यस्ता निक्षेपलाई लगानी गरेर आय आर्जनमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यो कार्य केन्द्रीय बैंकको सहयोगबिना सम्भव छैन । यसका निम्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेका विद्यमान व्यवस्थालार्ई निम्नानुसार संशोधन गर्नुपर्छ :


१. नगद जगेडा अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत कायम गर्दा बैंकले आफ्नो भाल्टमा राखेको सुनचाँदी समेतलाई समावेश गर्ने । यस प्रयोजनका लागि प्रत्येक बैंकलाई सुनचाँदी कोष (नोट कोषजस्तै) सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने हुन्छ, जुन केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि भएर बैंकहरूले चलाउनुपर्छ ।


२. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) कायम गर्दा बैंकहरूले आफ्नो भाल्टमा राखेको सुनचाँदी समेतलाई समावेश गर्ने र प्रत्येक वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत रकम भाल्टमा नगद, केन्द्रीय बैंकमा नगद, सरकारले जारी गरेका ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र आदिमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता लगानी उपकरणमा सुनचाँदीसमेत समावेश गर्नुपर्छ ।


३. तरल सम्पत्ति अनुपात (२० प्रतिशत) कायम गर्दा बैंकहरूले भाल्टमा राखेको सुनचाँदी समेतलाई समावेश गर्ने ।


४. कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्दा सुनचाँदी निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्ने । बैंकले आफ्नो कुल स्थानीय मुद्राको निक्षेप तथा पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी स्रोत परिचालनमा स्थानीय मुद्रा तथा सुनचाँदीको निक्षेपसमेत समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।


(ख) केन्द्रीय बैंकसँग स्वाप गर्ने

बैंकहरूले ग्राहकबाट सुनचाँदीको बचत तथा मुद्दती निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने र निश्चित प्रतिशत ब्याज दिने । यस्ता निक्षेपको लेखाङ्कन ‘ग्राम’मा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको मूल्यमा आधारित गरेर निश्चित नेपाली मूल्य निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा सुन तथा चाँदी परिवर्तीय विदेशी मुद्राजस्तै निक्षेपका रूपमा रहन सक्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा निम्न विधि तथा प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ :


१. केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय मूल्य निर्धारण गर्ने ।


२. उक्त मूल्यमा वार्षिक २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वाप गरी सो बराबरको नेपाली रुपैयाँ प्रत्येक दिन निश्चित समयमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने । यस्तो स्वाप ७ दिनदेखि ५ वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउने ।


३. सुनचाँदी बचत निक्षेप कुनै पनि समयमा ग्राहकहरू लिन आएमा फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई सहज गर्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो स्वाप खरिद तथा बिक्री गर्ने दुइटै सेवा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने । यसरी केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको खुद रकम (नेट अफ बाई एन्ड सेल स्वाप) लाई बैंकहरूले निक्षेप वा पुनर्कर्जाका रूपमा प्रयोग गर्ने ।


४. माथि उल्लिखित सुनचाँदीको खरिद–बिक्रीको स्वाप कारोबारका लागि प्रत्येक बैंकमा सुनचाँदी कोषको व्यवस्था गर्ने ।


(ग) अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा जोखिम

सुनलाई निक्षेपभन्दा पनि तरल सम्पत्तिका रूपमा लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसारको वैधानिक तरलता अनुपातका लागि सुनलाई गणना गर्न दिने प्रचलन रहेको देखिन्छ । यसबाट त्यस्ता उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जा प्रवाह गर्न वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।


भारतमा सन् २०१५ मा सुनलाई मुद्राका रूपमा परिचालन (मोनिटाइजेसन अफ गोल्ड) गर्ने सुन निक्षेप स्किमका रूपमा सुरुआत गरिएको थियो । यस अनुसार बैंकहरूका लागि विभिन्न संकलन केन्द्रमा न्यूनतम ३० ग्राम यो स्किममा जम्मा गर्न सकिन्छ । संकलन

केन्द्रले सुन संकलन गरी शुद्घीकरण केन्द्रमा पठाउँछ ।


सुनलाई पगालेर शुद्घ बनाई सुन निक्षेप प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरिन्छ । यो स्किममा निक्षेपकर्ताले करिब २.२५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो निक्षेप १–३ वर्षदेखि बढीमा १५ वर्षसम्मका लागि गरेको पाइन्छ । तर, सुन शुद्घीकरणमा केही नोक्सानी, कम ब्याजदर तथा यस सम्बन्धी शिक्षाको कमी जस्ता कारणले यो स्किम अपेक्षाकृत सफल भएको देखिँदैन ।


विकसित बजारमा यसलाई मुद्राजस्तो निक्षेपका रूपमा भन्दा पनि निश्चित लिज दरका आधारमा वस्तु बजारमा सुनचाँदी सापटी दिने तथा मुद्रासँग स्वाप गर्ने प्रचलन छ । यस्ता स्वापमा सुनचाँदी बजारमा मूल्यमा आउने परिवर्तनका कारण निम्त्याउने जोखिम निहित हुन्छ ।


नेपालको बजारमा आवश्यक परेका बेला खरिद–बिक्री गर्न कठिन हुने तरलता सम्बन्धी जोखिमसमेत छ । बृहत् परिप्रेक्ष्यमा यसबाट परिचालन हुने थप मुद्राका कारण मुद्रास्फीति लगायतका मौद्रिक विस्तारबाट हुने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुनचाँदी विशिष्ट प्रकृतिको निक्षेप हुने भएकाले कुल निक्षेपमा यसको अंशको सीमा कायम गर्नु केन्द्रीय बैंकको हिसाबले उपयुक्त हुन सक्छ ।


सुनचाँदी निक्षेप कति आउला

नेपाली बजारमा सन् २००९ मा भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) ऋणात्मक भएर तरलता अभाव भएको थियो र त्यसको प्रमुख

कारण थियो— सुनचाँदीको अत्यधिक आयात । सन् २००९/१० देखि चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म करिब २३८ अर्बको सुन तथा ९८ अर्बको चाँदी गरी हामीले जम्मा ३३६ अर्ब बराबरको सुनचाँदीे आयात गरेका छौं । सोमध्ये केही नगण्य चाँदीका हस्तकलाका माध्यमबाट निर्यात भएको छ ।


भारतको बजारमा नेपालको सुनचाँदीको सहज पहुँच समेतलाई विचार गर्दा पनि १०० अर्बभन्दा बढीको निक्षेप बढ्न सक्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वसाधारणले परम्परागत रूपमा खरिद गरेका तथा मठमन्दिरको ढुकुटीमा रहेका सुनचाँदी समेतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने सोच राख्ने हो भने यस्तो निक्षेप सोचेभन्दा निकै बढी हुन सक्छ ।


निष्कर्ष

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचलित सुनचाँदी सम्बन्धी स्किम नेपालमा हुबहु लागू गर्दा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नहुने करिब निश्चितै छ । कारण, नेपाली बजारको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा बिलकुल फरक छ । त्यसैले पछिल्लो बजेटको ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य हासिल गर्न जुन मौद्रिक विस्तार नीति आवश्यक छ, सोको पूर्तिका लागि सुनचाँदीलाई अन्तर्निहित सम्पत्ति राखेर निक्षेप विस्तार गर्नु अचूक उपाय हुन सक्छ । यस्तो नवीनतम सोच तथा प्रक्रियाबाट पछि हट्नु हुँदैन । प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:३९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्याश्रमको जग्गा घटेको घट्यै

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — शिक्षा पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई खेलकुद अनिवार्य गरेको छ । वेद विद्याश्रमका विद्यार्थीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू भएको छैन । केही खुला ठाउँमा बगैंचा छ । अरु ठाउँ मासिँदै आएका छन् । ‘विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ नै छैन,’ विद्याश्रमका प्रधानाध्यापक केशव अधिकारी भन्छन्, ‘भएका जग्गा धमाधम मिचिँदै र मासिँदै आएका छन् ।’


वेद विद्याश्रम र काठमाडौं वडा ८ कार्यालयबीच जग्गाको विषयमा झगडा छ । वेद विद्याश्रम वडा कार्यालयलाई जग्गा दिने पक्षमा छैन । वेद विद्याश्रमले नदिने भनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले वडा कार्यालयलाई विद्याश्रम कोषअन्तर्गतको निकाय भएकाले जग्गामा भवन बनाउन भनेका छन् । वडा अध्यक्ष दिनेश डंगोलले वेद विद्याश्रम स्थानीय सरकारअन्तर्गत पर्ने भएकाले भवन बनाउन अवरोध गर्नु हुँदैन ।

विद्याश्रमका प्रधानाध्यापक अधिकारीलाई विद्यालयसँगै वडा कार्यालय बन्दाको चिन्ता छ । छात्रावासमै जोडिए बन्ने वडाको भवनले विद्यालयमा हुनुपर्ने शान्तिलाई खल्बल्याउने प्रअ अधिकारीको धारणा छ । वडा कार्यालय राजनीतिक ठाउँ भएकाले कोही बेला झैझगडा पर्दा त्यस बेला विद्यार्थीलाई बाधा पुग्ने अधिकारीको धारणा छ । ‘त्यही भएर यहाँ नभई अन्त बनाउनुस् वडा कार्यालय भनेका हौं,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठाउँको विकल्प पक्कै होला । खोज्नुपर्छ ।’

गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको विद्याश्रम २०४५ सालमा कोषमा आएको थियो । कोषअन्तर्गत आए पनि यसका भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिएको छैन । वर्षमा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिन्छ । त्यसैबाट शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्छ । प्रशासनिक खर्च व्यहोर्नुपर्छ ।
वेद विद्याश्रमको जग्गा खुम्च्याउने क्रम पछिल्लो पटक पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाटै भएको छ । कोषले काठमाडौं महानगरपालिका वडा ८ को कार्यालय भवन बनाउने अनुमति दियो । विद्याश्रमलाई जानकारी नै नदिई उत्तर कुनामा गत साता डोजर चलाइयो । डोजर चलाउन सुरु गरेपछि रोक्न शिक्षक गए । वटुक गए । वटुकलाई पन्छाएरै डोजर लगाइयो । जग खनियो । वटुकले विरोध गरिरहे । डोजर चलिरह्यो । बाक्लो सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भवन शिलान्यास गरे ।

डोजर लगाएको केही दिनमा गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गा भन्दै भवन निर्माण रोक्न पत्र लेख्यो । गुठीको पत्र पाएपछि वडा कार्यालयले भवन निर्माण रोकेको छ । गुठी संस्थानले महानगरलाई पत्र लेख्दै गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्न माग गरेको छ । कित्ता नम्बर १०६ मा २१ रोपनी जमिन गुठीको नाममा भएको दाबी गर्दै संस्थानले पत्र पठाएको हो । सदस्यसचवि ढकाल भने जग्गा कोषले अधिकरण गरिसकेको दाबी गर्छन् । ‘कोषले पशुपति क्षेत्रका सबै जग्गा अधिकरण गरेको छ । सबै कोषको मातहात आएको छ । लालपुर्जा नभएको मात्रै हो । अब लालपुर्जा बन्ने क्रममा छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘गुठीले हाम्रो जग्गा भन्नु हास्यास्पद छ ।’

गुठी संस्थानले भने अधिकरण गरेको जानकारी नभएको जनाएको छ । ‘अधिकरण गरेको भए जानकारी त दिनुपर्ने हो नि,’ गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया भन्छन््, ‘जग्गा धनीलाई नै जानकारी नदिई कसरी अधिकरण हुन्छ ? लालपुर्जा हाम्रो नाममा छ ।’

भवन महानगरकै खर्चमा
पशुपति मन्दिर छेउकै वडा कार्यालय कोषले भत्काइदिएपछि भवनविहीन भएको थियो । २०५८ सालमा यो क्षेत्रबाट बस्ती हटाइयो । यहाँका १ सय १९ घर भत्काइयो । वनकाली क्षेत्रको ९० र तिलगंगा क्षेत्रको ५८ घर भत्काइएका थिए । २०५५ सालमै १० वर्षे योजना बनेको थियो ।

त्यही गुरुयोजनाअन्तर्गत २ सय ६५ हेक्टर जमिन अधिकरण गरिएको थियो । त्यही बेला कोषले नै सर्तमा वडा कार्यालय भत्काइएको थियो । त्यही बेलादेखि कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीको भवनका दुई तला प्रयोग गर्न दिएको थियो । ‘म त्यति बेला पनि वडा सदस्य थिएँ,’ वडा अध्यक्ष डंगोल भन्छन्, ‘कोषले भवन बनाइदिएर वडालाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो ।’

महानगरले सबै वडा कार्यालय भवन बनाउने योजना बनाएको छ । त्यही योजनाअन्तर्गत वडा ८ मा भवन बनाउन पनि नगर परिषद्ले बजेट छुट्याएको थियो । डंगोलका अनुसार ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । चारतले भवन नेपाली वास्तुकला झल्कने गरी डिजाइन गरिएको उनले बताए ।

तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा त्यस ठाउँमा भवन बनाउने निर्णय भएको थियो । २०७३ माघमा जग्गा दिने निर्णय गर्दा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन, कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, गुठी संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मणलाल ज्ञवालीलगायत सहभागी थिए । त्यही बैठकले बढीमा ४ आना जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

हडपिएका जग्गा विद्याश्रमलाई
खासमा यो जग्गा पशुपतिनाथलाई फूल चढाउने बगैँचा हो । बगैँचा तत्कालीन प्रधानपञ्च चन्द्रमान राजभण्डारी, बालान्द वैद्यलगायतले आफ्नो नाममा दर्ता गरे । महास्नान पूजाका लागि परापूर्वकालदेखि नै गुठी राखिएका छन् । मल्ल वंशीय राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले पनि १६९१ मा १६ रोपनी जमिन गुठी राखिदिएका थिए । देवीदासले पनि १७३२ सालमा गुठी राखेका थिए ।

मल्ल वंशपछि शाहकालमा पनि यसका लागि धेरै गुठी राखिएका थिए । कान्तवतीले महास्नान महाबलि गुठी स्थापना गरिन् विसं. १८५६ मा । अभिलेखअनुसार कान्तिवती क्षयरोगले ग्रस्त थिइन् । यसबाट मुक्तिको कामना गर्दै यो गुठी स्थापना गरिएको थियो । गुठीका लागि गोकर्ण देवपतन र सिन्धुपाल्चोकको फटकशिलामा २२ सय रोपनी जग्गा राखिएको थियो ।

गोकर्ण र देवतपतनमा १६ सय ३३ रोपनी र फटकशिलामा ५ सय ६६ रोपनी जमिन राखिएको थियो । देवपतनको जमिनबाट ८ सय ५१ मुरी धान कुत स्वरूप उठाउने गरिएको थियो । गुठी अमानत हुनुभन्दा अगाडि तीन जना गुठियारले असुल तहसिल गर्थे । पछि तिनै गुठियारले जग्गा हडपेका थिए । २०२१ सालमा नापी हुँदा आफ्नो नाममा पारेका थिए । त्यही जग्गा खोसेर तत्कालीन राजा महेन्द्र साहले वेद विद्याश्रमलाई जग्गा दिएका थिए । वेद विद्याश्रम बनाउन महेन्द्रले वडागुरुज्यू नै खटाएका थिए ।

जग्गा घटेकोघट्यै
२०२६ सालमा निर्माण सुरु भएर २०३१ सालमा सम्पन्न भएको हो विद्याश्रम । प्रधानाध्यापक अधिकारीका अनुसार सुरु हुने बेलामा विद्याश्रमको जग्गा ४९ रोपनी थियो । ४९ रोपनीबाट खुम्चिएर अहिले २१ रोपनीमा झरेको छ । २१ रोपनीमध्येबाट पनि वडा कार्यालयलाई ८ आना दिन लागेको छ । कति जग्गा वडालाई दिन लागेको हो, आफूलाई जानकारी नै नदिएको अधिकारी बताउँछन् ।

जग्गा कति दिएको भन्नेमा कोषका सदस्यसचिव ढकाल र वडा अध्यक्ष डंगोलको भनाइ बाझिएको छ । सदस्यसचिव ढकालले कान्तिपुरसँग ४ आना मात्रै दिन लागेको बताएका थिए । ‘मैले दिन लागेको होइन,’ ढकालले भने, ‘पहिलाकै परिषदले ४ आना दिने निर्णय गरेको रहेछ । मैले त्यही कार्यान्वयन गर्न लागेको मात्र हुँ ।’ डंगोल भने ८ आना दिन कोष सहमत भएको बताउँछन् । ‘पहिला हाम्रो भवन ५ आनामा बनेको थियो,’ डंगोल भन्छन्, ‘अहिले चार आनाले पुग्दैन भनेर आठ आना मागेका छौं ।

कोष दिन तयार भएको छ ।’ विद्याश्रमले पनि कति जग्गा दिएको र अब कति दिँदै जाने हो भनेर आफूहरूलाई अन्योल भएको बताउँछन् । वेद विद्याश्रमकै जग्गामा बसेको हो कोषको कार्यालय । विद्याश्रमको दक्षिणमा आएर २०४३ सालमा बस्यो कोष । कोषकै जग्गामा बस्यो गौशला प्रहरी । कोष बसेको ठाउँमा विद्यार्थीका लागि स्वास्थ्य चौकीकै व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×