सर्तहरूको जन्जाल

एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने प्रावधान अनौठो थियो । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता अन्यमनस्क भावमा अलमलिइरहेका बेला नेपाली राजनीतिको जहाज दुई पाइलटले मिलेर उडाउने ‘हलुका’ गफ गरेर त्यति बेलाको अप्ठेरो पन्छाइदिए ।

त्यति बेला पनि ओलीको मनमा संशय थियो— मेरो नेतृत्वको सरकार ढलाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न जाने माओवादीको विश्वास कसरी गर्नु ? त्यस्तै संशय प्रचण्डको मनमा पनि थियो— समझदारीको सम्मान कहिल्यै नगर्ने ओलीको विश्वास कसरी गर्नु ?

साँच्चै, ओली र प्रचण्डलाई आपसी विश्वासले होइन, आन्तरिक राजनीतिको आवश्यकताले एक बनाएको थियो । देशको राजनीतिक वातावरण नेपाली कांग्रेसको विपक्षतिर तन्किँदै थियो । ‘माओवादी जनयुद्धमा सत्र हजार नेपालीको ज्यान गएकोले’ कांग्रेसले माओवादीसँग राजनीतिक समीकरण गर्न हुन्न भन्ने लबी कांग्रेसमा हावी भयो ।

धर्मनिरपेक्षताविरोधी तथा राजतन्त्रवादी कांग्रेसीको एउटा समूह नै कांग्रेस डुबाउन सक्रिय रह्यो । कांग्रेसका विरुद्ध भएका दुष्प्रचारलाई चिर्न कांग्रेसको नेतृत्व असफल भयो । पार्टीका लागि अवस्था प्रतिकूल हुँदै गयो । यो स्थितिमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुँदा चुनावका माध्यमले कम्युनिस्ट सरकारको स्थापना सम्भव थियो । एमाले र माओवादीले कुरा बुझे । उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउन देश बाहिरका अरू तत्त्व पनि सक्रिय भए होलान् । त्यो अर्को पाटो हो ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ को ब्यानरमा चुनाव लड्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहयोगी पार्टीका रूपमा चुनाव लड्ने अधिकांश उम्मेदवारले चुनाव जिते । जिताहाहरूको यो समूहमा मधेशको पार्टीका रूपमा चिनिएको संघीय समाजवादी पार्टीसमेत मिसिएपछि दुईतिहाइको समर्थनमा सरकार बन्ने भयो । त्यति बेला नेकपाभित्रको सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको चालचुल सुनिएन ।

चुनाव जितेको गर्व त छँदै थियो, साथी–सहयोगीको सहयोगले दुईतिहाइको समर्थनमा बन्ने सरकार अर्को गर्व थियो । यी गर्वहरूका बीचमा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली दोस्रो पटक देशका प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनको चयनमा पार्टीका नेतागणले थपडी बजाए । अध्यक्ष ओलीको छायामा परेर ओइलाएका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि तालमा ताल मिलाउँदै करतल ध्वनि निकाले र घुटुक्क थुक निले । त्यसपछि सबै कुरा सामान्य भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकार अधिकारको केन्द्रीकरणमा लाग्यो । केरुङ–काठमाडौं रेलका कुरा, पानीजहाजका कुरा, विकासका अनगिन्ती कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइयो । अहिले आएर बल्ल थाहा भयो— सरकार त रेमिटेन्समा कर लगाएर पो मोटाएको रहेछ । यी कुरा प्रकट भैसकेपछि देशको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने अर्को विषय त के नै होला र !

हालै मात्र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा अन्तर्वार्तामा सत्ताको अंकगणितको अभ्यास गरेर देखाए । यो अभ्यासभन्दा पनि रहस्योद्घाटन बढी थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता ‘सर्तहरूका बीचमा’ भएको रहेछ । सर्त अनुसार, शासनको पहिलो आधा अवधिमा ओली प्रधानमन्त्री र दोस्रो आधा अवधिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री । यो तथ्य बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री ओली र उनका शुभचिन्तक छटपटीमा परे ।

उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ रह्यो— अध्यक्ष ओलीबाहेक अरूलाई प्रधानमन्त्री मानिँदैन । एमाले–माओवादी एकतालाई छर्लंग पार्ने किसिमको यस्तो रहस्योद्घाटनले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू कुन प्रकारले विश्वासहीन अवस्थामा रुमल्लिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ । एमाले र माओवादीका बीच एकता भएको थियो कि चुनावका लागि राजनीतिक गठबन्धन ? यो अब पहेली रहेन ।

देशमा अहिले कति वटा कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व छ ? कसैले भन्न सक्दैन । एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइहाल्यो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), नेकपा (क्रान्तिकारी), नेकपा (माले समाजवादी), नेकपा (विप्लव), नेकपा (मार्क्सवादी), नेकपा (मसाल) र नेकपा (संयुक्त) लगायत सतहमा देखिएका छन् । यसमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई पनि जोड्नुपर्छ ।

यीमध्ये नेकपा (क्रान्तिकारी) र नेकपा (विप्लव) माओवादीबाट अलग भएका हुन् । विप्लवको पार्टी हिंसामा लागेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका अरू कम्युनिस्ट पार्टी भ्रमित देखिन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम सैद्धान्तिक हो । एकताका काठमाडौंमा भनिन्थ्यो— बेइजिङ र मास्कोमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्ने कम्युनिस्ट छन् । अहिले त्यस्ता ध्रुवहरू छैनन, भत्किसकेका छन् । भारतका पुराना कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) बल्लतल्ल नामसम्म धान्ने अवस्थामा छन् ।

कम्युनिस्टहरूको भ्रातृत्व र विश्वबन्धुत्वको नारा प्रभावहीन भएको छ । नेपाललाई नै हेर्ने हो भने, यो देशमा कम्युनिस्टहरूको चाप र दबाव नभएको होइन । गणतन्त्र नेपालको स्थापनामा माओवादी जनयुद्धको योगदान थिएन भन्नु सत्यलाई इन्कार गर्नु हो । सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोही बीचको सम्झौता नै परिवर्तनको कारक थियो ।

गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मान्यताविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो चुनावको मुखमा एक भएका एमाले र माओवादी अहिले पूरै सैद्धान्तिक विचलनमा छन् । एमालेको सैद्धान्तिक विचलन संसदीय प्रजातन्त्रकालमै भएको हो । अलिकति सैद्धान्तिक स्वत्व थियो भने माओवादीमा थियो, अहिलेको अवस्थामा त्यो पनि विलीन भैसकेको छ ।

कम्युनिस्ट नेतृत्वले आफ्नो नैतिक धरातललाई टिकाउन सकेको पाइँदैन । एमालेको यही समस्या हो र अहिले माओवादी त्यही समस्यामा फसेको छ । एमालेको अहिलेको सैद्धान्तिक उपक्रम भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । यसको अर्थ जनताको बहुदलीय लोकतन्त्र नै हो । माओवादी जनताको बहुदलीय जनवादबाट कति टाढा र कति नजिक छ ? यो स्पष्ट छैन ।

पछिल्लो समयमा माओवादी नेताहरू सैद्धान्तिक संश्लेषणमा त्यति साह्रो बहकिएका छैनन् । भोको पेटले मार्क्स–लेनिन केही बुझ्दैन, खाना मात्र बुझ्छ भन्ने सूत्रमा उनीहरू केन्द्रित भएका छन् ।

नेपालमा कम्युनिस्टलाई लामो समय सत्तामा टिक्न अनुकूल वातावरण छैन । सत्तामा आउनेबित्तिकै पशुपति र अन्नपूर्णको विस्थापन खोजेर उनीहरूले पाउने केही होइन ।

यो कुरा राम्ररी बुझेको एमालेले आफ्नो वस्त्रागारमा ‘मौसम अनुसारको ट्युनिक’ ठिक्क पारेर राखेको छ । माओवादीमा त्यति समझ आइसकेको छैन । उनीहरू नडराउनुपर्ने ठाउँमा पनि डराएका छन् । ननांगिनुपर्ने ठाउँमा पनि नांगिएका छन् । उनीहरूले समाजमा अहिलेसम्म पनि लयबद्ध गति कायम राख्न सकेका छैनन् । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्डलाई थपक्क सत्ता सुम्पिएलान् भन्ने विश्वास कसैले गर्न सक्दैन ।

नेकपाभित्र एमालेको चुरो पक्रिएर बसेकाहरूले बाहिरबाट आएका कम्युनिस्टलाई इज्जत गर्लान्, आत्मसात् गर्न सक्दैनन् । एमालेले आफ्नो यो चरित्र राजनीतिक उपयोगितावादका हिसाबले बनाएको हो । प्रधानमन्त्री ओली सकभर सबैलाई पन्छाएर बाँकी समय आफै प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनका लागि अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु त्यति सजिलो हुनेछैन, जति माधव नेपाललाई गर्दा हुनेछ ।