बजेटमा मौन जलवायु परिवर्तन

मधुकर उपाध्या

काठमाडौँ — बदलिएको संघीय परिस्थिति, पछिल्लो समय प्राथमिकतामा पर्दै आएको जलवायु परिवर्तन तथा मुलुकले स्वीकृति जनाएको दिगो विकास लक्ष्यजस्ता राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका विषयलाई बजेटले के–कति र कसरी सम्बोधन गर्‍यो भन्नेबारे धेरैको चासो हुन थालेको छ । 

निर्दिष्ट सीमा र निर्देशनभित्र रहेर क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव गरेका आ–आफ्ना मन्त्रालयको कार्यक्रमको संकलित रूप हो— बजेट । बजेटमा हरेक क्षेत्र (सेक्टर) लाई छुट्याइएको रकम र अपेक्षित उपलब्धिको विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर बनेका सिँचाइका कारण कति खाद्यान्न उत्पादन बढ्यो वा सडकले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई के टेवा दियो भन्नेजस्ता जानकारी नभए अपेक्षित उपलब्धिको परिमाणात्मक विश्लेषण हुन पाउँदैन ।

त्यसमा पनि कुनै एक क्षेत्रमा सीमित नहुने प्राकृतिक स्रोतमा आएको ह्रास, गरिबी, लैङ्गिक सरोकारजस्ता ‘साझा’ विषयलाई क्षेत्रहरूले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता ‘नयाँ साझा’ विषय पनि थपिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेटको जगमा बन्ने बजेटले यी पुराना र नयाँ साझा विषय समेटेन भने मुलुकले खोजेको उपलब्धि पाउन कठिन हुन्छ र कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

कृषि क्षेत्रबाट समुदायका आवश्यकता पूरा हुन सक्ने अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै जाँदा मुलुक बढ्दो रूपमा रेमिटेन्समा निर्भर हुन बाध्य हुँदै गएको छ । विगतको हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिए पनि खाद्यान्नको आयात डरलाग्दो गरी बढेको छ । भनिन्छ, पहाडमा ३५ प्रतिशत कृषियोग्य गराहरू बाँझो भइसके । त्यस्तै पानीका मूल सुकेका स्थानबाट मानिसहरू बसाइँ सरेका छन्, कतै अस्थायी त कतै स्थायी रूपले । खानेपानी मात्र हैन, कृषि र पशुपालनका लागिसमेत नभई नहुने पानी नै नभएपछि बसाइँ नसरेर पनि गरून् के ? यस अर्थमा विगत दशकहरूका बजेटले अपेक्षा गरेका उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै हुन् ।

उत्पादन नबढ्नु वा पानीको मूल सुक्नु कुनै एक क्षेत्रसँग मात्र नभई सिँचाइ, वातावरण, पूर्वाधार लगायत अन्य धेरै क्षेत्रसँग जोडिएका विषय हुन् । यस्ता व्यापक समस्याको समाधानमा ती सबै क्षेत्रको जिम्मेवारी रहन्छ, किनकि यी सबै क्षेत्रको कार्यक्रमले पानी वा जमिनको उत्पादकत्वमा प्रभाव पारेको हुन्छ । तसर्थ समस्या प्रत्येक सेक्टरले प्रस्ताव गर्ने कार्यक्रम र बजेटले साझा विषयहरू सम्बोधन नहुँदा क्रमशः जटिल बन्दै गएको हाम्रो धरातलीय यथार्थ र अन्तर–क्षेत्रगत विषय बीचको तालमेल मिलाउन सके वा सकेनन् भन्ने हो ।

सबै सेक्टरसँग प्रत्यक्ष जोडिएकै साझा विषय हो— बाढी–पहिरो । सालिन्दा दोहोरिने भएकाले बाढी–पहिरोलाई सामान्य रूपमै लिइएको मान्ने हो भने पनि २०७४ को असामान्य बाढीलाई बिर्सन मिल्दैन, जुन यति ठूलो थियो, राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्भवतः पहिलो पटक क्षतिको आकलन गरी पुनःस्थापनाको लागत अनुमान गर्‍यो । समग्रमा झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान पुर्‍याएको र पुनःस्थापनाका लागि ७४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियो । कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, सडकजस्ता बाढीबाट प्रभावित सेक्टरहरूले त्यसपछिका वर्षहरूमा त्यो स्तरको ठूलो प्राकृतिक प्रकोप फेरि आउन सक्ने सम्भावनालाई मनन गर्दै आ–आफ्ना सेक्टरमा हुने बाधा न्यून गर्ने खाका बनाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भएको देखिँदैन ।

यथार्थ के हो भने, मर्मत–सम्भार र पुनर्निर्माणमा निरन्तरठूलो धनराशि खर्च गर्न सम्भव हुँदैन । तसर्थ बाढीकोबढ्दो प्रभावसँग जुध्ने क्षमता बढाउन प्रभावित हुन सक्नेहरेक सेक्टरले बजेट निर्माणकै क्रममा बाधा न्यून गर्ने खाका आफ्नो कार्यक्रममा समेट्न जरुरी छ ।

केही वर्षदेखि खडेरीका घटना पनि बढिरहेका छन् । कृषि, ऊर्जा, सिँचाइ जस्ता आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुन थालेकाले खडेरी पनि यी क्षेत्रको प्राथमिकता बन्नुपर्ने भैसक्यो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो र खडेरी अप्रत्याशित, व्यापक र चर्को हुँदै गएका छन् । तथ्याङ्क विभागले सन् २०१६ मा गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणले वर्षामा देखिएको विचलन, पानीका स्रोतमा आएको कमी, बढ्दो रोगकिराका घटना तथा खडेरीजस्ता समुदायले ब्यहोर्नुपरेको विषयलाई उजागर गरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने सबै सरोकारवाला सेक्टरलाई जानकारी गरायो ।

सामान्यतया यस्ता प्रारम्भिक जानकारी आइसकेपछि त्यसैमा टेकेर प्रभावित सेक्टरहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे थप खोजबिन गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हो, तर गरेको देखिँदैन । फलतः कुनै पनि सेक्टरले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने खाका बनाएको देखिँदैन । सायद त्यसैले हुन सक्छ, कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने जलवायु परिवर्तनको विषय सेक्टरहरूको कार्यक्रममा उल्लेख भएन ।

मुलुकले स्विकारेको अर्को जिम्मेवारी हो— दिगो विकास लक्ष्य । सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुपर्नेछ । बाढी–पहिरो र खडेरीजस्ता प्रकोप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाटाका तगारा हुन्, जुन जलवायु परिवर्तनले गर्दा थप चर्को हुनेछन् । बाढी–पहिरोलाई सम्बोधन नगरी दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित गरिबी, भोकमरी, पानीमा पहुँच, विपद्बाट सुरक्षित गर्ने विषय सम्बोधन हुन कठिन हुन्छ । हरेक बाढी–पहिरोपछि नासिने जमिन र पानीजस्ता स्रोतको पुनःस्थापना कसरी गर्ने भन्ने तहसम्म नपुगी बाढी–पहिरो व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसको अर्थ हो, बाढी–पहिरो र खडेरी सबै सेक्टरको चासो नभएसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुन्छ ।

संघीय बजेटजस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारका अबका ११ वटा वार्षिक बजेटले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि, वन, पानी व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप, जलाधार व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय रूपमा सञ्चालन हुने कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्यका गरिबी, खाद्य सुरक्षा, स्रोतमा पहुँच, उत्पादन वृद्धि, लैङ्गिक समानतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । तर पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको अहिलेको अवस्थामा ठूला पूर्वाधारको विषयमा जति घनीभूत छलफल दिगो विकास लक्ष्यमा हुन सकेको छैन ।

गरिबी, खाद्य सुरक्षा र वातावरणदेखि स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र पूर्वाधार विकासजस्ता एकअर्कामा जेलिएका दिगो विकासका विषयलाई जलवायु परिवर्तनले अझै पेचिलो बनाएको छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव बान की–मुनको एउटा भनाइ सम्झनलायक छ । उनी भन्छन्— समुदायलाई गरिबीबाट माथि उठाउनु, आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउनु र पृथ्वीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बचाउनु समग्रमा एउटै लडाइँ हो । एउटा समस्याको समाधानमा प्रभावकारी ध्यान दिन सकियो भने अन्य समस्याको समाधान पहिल्याउन सजिलो हुन्छ । अर्थात्, विषयको अन्तर–सम्बन्धलाई बुझ्नाले समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ ।

हरेक सेक्टरले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो कार्यक्रममा पारेको प्रभावबारे खोजबिन गर्दै, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने योजना समावेश गर्दै गए केही वर्षमा यस्तो जोखिममा रहेका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सम्बोधन गर्ने बजेटको खाका तयार गर्न मद्दत पुग्छ, जसले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ । अन्यथा जलवायु परिवर्तन प्राज्ञिक बहसको विषय मात्र बनिरहने र केही निश्चित आयोजना सञ्चालनमा टुङ्गिनेछ । त्यसो भए दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नमा योगदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा हामी पछि पर्नेछौँ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुठी हरण संस्कृति मरण

मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — जतिखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गुठी परम्पराद्वारा संवर्द्धिन र संरक्षित एउटा जीवित लोकसम्पदा भोटो जात्रामा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन जाँदै थिइन्, ठीक त्यही बाटोको अर्को छेउ माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकलाई लिएर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका गुठियारहरूमाथि राज्यले निर्मम दमन गर्दै थियो । जेठ २६ गते उपत्यकाको परिदृश्य उदेकलाग्दो थियो ।

भूमि सुधार मन्त्रालयद्वारा संसदमा छलफलका लागि दर्ता गराइएको गुठी विधेयक, २०७५ कानुनतः क्रियाशील भए हालसम्म प्रचलनमा रहेका गुठीहरूको सञ्चालनमा प्रतिकूलता आउनेछ र यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा, जात्रापर्व लोप हुनेछन् ।

गुठी आयस्ता व्यवस्थापन गर्ने नाममा प्रस्तावित विधेयकले यसलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने र गुठी अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्रोतमाथिको स्वामित्व हडप्ने नियत राखेको छ । गुठीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेका जात्रापर्व, रीति, संस्कृति व्यवस्थापन गर्न खुल्ला प्रणालीबाट राज्यले व्यक्तिहरू चयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, प्रस्तावित विधेयकका डेढ दर्जनभन्दा बढी धारा प्रचलित परम्परा, संस्कार, संस्कृतिअनुकूल छैनन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रथमतः गुठी अन्तर्गत कुनै आयस्ता रहनेछैन । अर्को कुरा, व्यवस्थापनका नाममा गुठी सञ्चालनको मूल कुरो मौलिकता, सामूहिकता, रैथानेपन र समुदायगत अपनत्वको अन्त्य हुनेछ ।

प्रस्तावित गुठी ऐनको प्रस्तावनाकै भाषा अनुसार, यो मूलतः गुठी अन्तर्गत रहेका जग्गा र आयस्तामा केन्द्रित छ । साथै सम्पदा, संस्कृति, रीति, परम्परा र जात्रापर्वलाई व्यवसायीकरण गर्दै राज्यको नियन्त्रणलाई मजबुत पार्ने आतुरता हो यो ।

गुठी परम्परा सम्भवतः एउटा यस्तो विशिष्ट संस्कृति हो, जसबाट विश्वमा नेपालको मौलिक पहिचान बनेको छ । नेपालको लिखित इतिहास जत्तिकै प्राचीन गुठीकै कारण हाम्रा संस्कृति, संगीत, परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आइरहेका हुन् । कति शासन व्यवस्था फेरिए, कति शासक ढले र उदाए, कतिपय सन्दर्भमा नेपालकै सिमाना विस्तार र संकुचनसम्म भयो, तर गुठी नेपाली सामाजिक जीवनबाट कहिल्यै अलग्गिएन ।

हो, शासकको बहुलट्ठीपनका कारण विसं १८६२ तिर रणबहादुर शाहले गुठी जग्गा हरण गरे, परम्परा मास्ने चेष्टा भयो, तर त्यसले चिरस्थायित्व पाउन सकेन । त्यही सामाजिक अपराधको आत्मग्लानिका कारण रणबहादुर शाहले मानसिक सन्तुलन गुमाए । पछिआफ्नो महाभूललाई सच्याउँदै पछुताउने अवस्थासम्म पुगे । होइन, अहिलेका शासकहरूको पनि रणबहादुर शाहको जस्तै दुर्गतिको रोजाइ हो भने ‘राम नाम’ भन्नुबाहेक अरू केही गर्न सकिन्न ।

ललितपुरको लेलेमा भेटिएको शिवदेव–अंशुवर्माको शक संवत् ५२५ को शिलालेखबाट पुष्टि हुन्छ, सदियौं पहिलेदेखि गुठी परम्परा नेपालको सामाजिक जीवनको एउटा प्रमुख अंश बनिसकेको थियो । गुठीबिना त्यस बेलाको सामाजिक जीवन सञ्चालनको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यही शिलालेखबाट पनि थाहा हुन्छ- समाजमा जात्रापर्व सञ्चालन, देवाली पूजादेखि बाजा बजाउने, नाच प्रदर्शन गर्ने, धारामा पानीको प्रबन्ध गर्ने, कुलोमा पानी चढाउने, सडक बनाउने, पुलेसो हाल्ने, मन्दिरमा बत्ती बाल्ने, देवस्थलको सम्भार र संरक्षण गर्ने आदि प्रकारका गुठीको अस्तित्व थियो ।

कतिपय गुठीलेमृत्यु संस्कारका लागि सहयोग गर्नेदेखि समुदायकाजोकोहीलाई परिआएमा भोजभतेर मात्र होइन, रोपाइँ गर्दा वा बाली भित्र्याउँदा अनि बसोबासको व्यवस्थापनसम्ममा सामूहिक सहभागितालाई जोड दिएका छन् । यो प्रचलन उपत्यकामा अद्यापि छ ।

गुठी परम्पराले सँगालेका यावत् सामूहिकता र समुदायगत भावनाकै कारण होला, नेपालमा अनेक मूर्त–अमूर्त सम्पदा जीवित रहन सके । गुठीले रेखदेख गर्दै आएको तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने विशिष्ट परम्परा बसाल्दै आएकाले नै यो सम्भव हुन सक्यो । गुठीको व्यवस्था नहुँदो हो त सयौं वर्ष पुराना हाम्रा जात्रापर्व, नाचगान लोप भइसक्ने थिए । गुठीले संरक्षण, संवर्द्धन र सञ्चालनको दायित्व बोकेकै कारण हजारौंवर्ष पुराना मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता सांस्कृतिक धरोहर अहिलेसम्म साबुत रहन सके ।

गुठीको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्नु भनेकै परम्परादेखि धान्दै आएका संस्कृति, संस्कार र जात्रापर्व मात्र होइन, नेपालको मौलिक सामाजिक संरचना तथा तिनका मूर्त–अमूर्त सम्पदाहरूलाई ध्वस्त पार्नुसरह हुनेछ, जुन क्षम्य हुनेछैन ।

गुठीको संरचना र सञ्चालन अन्तर्गत तिनका आयस्ता हुन्छन् । सामान्यतया त्यस्ता आयस्ताका स्रोत भूमिका रूपमा छन् । केही वन, जङ्गल, फूलबारी पनि गुठीका आयस्ताका रूपमा रहेको पाइन्छ । यस्ता जेजति आयस्ता छन्, ती सबै दत्तभूमि (दाताले दान गरेका) हुन् । त्यसमा राज्यको कुनै योगदान थिएन । अर्को कुरा, गुठीको सम्बन्ध केवल दत्तभूमिसँग मात्र छैन ।

लिच्छवि राज्यप्रणाली अन्तर्गत प्रचलनमा रहेको पाञ्चाली व्यवस्थाको मूल मर्म राज्य सञ्चालन तथा न्यायिक क्षेत्रमा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण हो । प्राचीन लिखत तथा अभिलेखका अनुसार, केन्द्रीय शासनसत्ताद्वारा स्थानीय र समुदायगत तहमा न्यायिक छिनोफानो गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्थ्यो र त्यस खाले न्यायिक भूमिका गुठीले निर्वाह गर्ने गर्थे ।

यसको अवशेष अझै नेवार समुदायभित्रका कतिपय गुठीमा पाइन्छ । विशेषतः टोलछिमेक, आफन्त र समुदाय बीचका असमझदारी र झैझगडामा न्यायिक अभिमत तयार गर्ने भूमिका गुठीले गर्छ । त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा, उपत्यकाभित्र पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमणका क्रममा, खास गरी भक्तपुरमा अन्तिम राजनीतिक निर्णय दिने काममा स्थानीय गुठीहरूले अहं भूमिका खेलेका थिए ।

पृथ्वीनारायण शाह उपत्यकामा गद्दीनसीन भइसक्दा पनि स्थानीय गुठीहरूले प्रतिरोधस्वरूप सम्यक् जात्रापर्व स्थगन गरेर राजनीतिक स्तरमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । यस अर्थमा, गुठी गुठी मात्र होइन कि यसका बहुआयामिक पक्ष छन् । गुठी सञ्चालनका प्रचलन, विधि, संगठन स्वरूपदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणजस्ता रैथाने विशेषता संसारकै अध्येताहरूका लागि चाखलाग्दा विषय हुन् ।

होला, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण आदि सवालमा अनेक विकृति र अव्यवस्था हुन सक्लान्, तिनका लागि राज्यको भूमिका निर्वाह आवश्यक होला र पञ्चायती शासकहरूले पनि यिनै तर्कमा गुठी संस्थान अस्तित्वमा ल्याएका हुन्, तर ज्वलन्त कुरो के हो भने- गुठी संस्थान यथार्थमा गुठीको सुव्यवस्थापन गर्ने एकाइका रूपमा होइन, भूमाफियाको स्वार्थमा चलखेल गर्ने बदनाम केन्द्रका रूपमा विकसित भयो । यथार्थमा गुठी संस्थानको प्रादुर्भावपश्चात् कतिपय गुठीको आयस्ता नष्ट भयो र ती लोप भए ।

एकातिर हामी नेपालको पहिचान भनेकै प्रकृति र संस्कृति हुन् भनी गर्व गर्छौं, अर्कातिर राष्ट्रको पहिचानको आधार बनेका सम्पदा र संस्कृतिको मूल आधार गुठीलाई क्षत–विक्षत पार्ने कुटिल कानुनी बाटो रोज्दै छौं । राज्यसञ्चालनमा रहेको नेतृत्व वृत्तको बौद्धिक दिवालियापनको निकृष्ट नमुना हो यो । व्यवस्थापकीय परिधिमा मात्र यसरी अलमलिन खोज्दा उनीहरूले नेपालको मौलिकता, पहिचान र गरिमाको गूढ अर्थ के हो भन्ने बिर्सिरहेका छन् ।

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले वा अर्थोपार्जनको स्वार्थबाट सचेत भएपछि सबै कुराले पूर्णता पाउँछ भन्ने भ्रममा छन् उनीहरू । दुईतिहाइ बहुमतको मातबाट उद्वेलित राज्यसत्ता विधेयक प्रस्तुतिमा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गइरहेको छ ।

शाह राजाहरूदेखि राणाशासकसम्मले सत्ताशक्तिआफ्नो हात आएको उन्मादमा रैथाने गुठीहरूप्रति यस्तै प्रवृत्ति देखाएका थिए । आफ्ना परिवारजनका लागि अनि तालुकदार र भारदारहरूका लागि गुठी जग्गा हरण गर्दै अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने गरेका थिए तिनले । तिनै रैथाने गुठीका दत्तभूमिमाथि शाह–राणाहरूले ठड्याएका थिए नारायणहिटी दरबारदेखि सिंहदरबारसम्मका अनेक आलिसान महल ।

फरक यति मात्र हो- हिजोका ती सामन्ती शासकले गुठी जग्गा मात्रै मासे, तर जनतालाई आफ्नो ठानेको भन्ने अहिलेका त रीति, परम्परा, जात्रा, पर्व, संस्कृति र सम्पदा नै सखाप पार्न उन्मुख छन् ! नेपालको मौलिक पहिचान विलुप्त पार्न चाहिरहेका छन् !

विडम्बना, यस खाले उद्दण्ड विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा बोल्दै गर्दा पनि भूमिसुधार मन्त्री कत्ति पनि संकोच नमानी, विधेयक संविधान र कानुनसम्मत रहेको दाबी गर्छन् ! तर, जति र जस्तो दाबी गरिरहे पनि राज्यसत्ताको केही लाग्नेवाला छैन । सरोकारवालाहरू जागेका छन्, गुठियारहरू सडकमा ओर्लिएका छन्, बुद्धिजीवी संस्कृति/सम्पदाविद्हरू रुष्ट छन्, संसदभित्र प्रतिपक्षको चर्को विरोध दर्ज हुन थालेको छ ।

राज्यसत्ताले बुझोस्- एकातिर राज्यको प्रतिनिधिका हैसियतमा राष्ट्रपतिले भोटोजात्रामा औपचारिक उपस्थिति जनाउनु, अर्कातिर सम्पदा–संस्कृतिको जरै निमोठ्ने कानुनी प्रावधान खोज्नु, यो त केवल पाखण्ड हो । यस्तो प्रवृत्तिले संस्कृति–सम्पदाको संरक्षण हुन्न । यस खाले पाखण्डको कुनै अर्थ छैन । विकल्प एउटै मात्र हो- गुठी विधेयक फिर्ता !

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT