१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

मानहानि साइबर अपराध होइन

सम्पादकीय

प्रविधिको पहुँचसँगै पछिल्लो समय तन्नेरीहरूले युट्युब च्यानलमार्फत गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग एउटा लहरका रूपमा विकास हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जालका लोकप्रिय माध्यममार्फत केटाकेटीले समेत आफ्नै तरिकाले आफूलाई प्रकट गर्दै छन् । व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै सिर्जनाका अनेक माध्यमको उपयोग जसरी हुँदै छ, दुरुपयोगका गुनासा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेका छन् । 

मानहानि साइबर अपराध होइन

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ फेसनका रूपमा विकसित सामाजिक सञ्जालहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे समाजमा एकमत बनिसकेको छैन । बन्न सजिलो पनि छैन । सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै अर्काको व्यक्तिगत/संस्थागत अवहेलनाको सीमाबारे समाजमा संवाद बढाउनुपर्ने भएको छ ।


हालै एकजना युट्युबर एउटा चलचित्र समीक्षा गरेबापत प्रहरी हिरासतमा परेका छन् । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सको उजुरीका आधारमा प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । कलाकारहरूको इज्जत–प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको आरोप लागेका युट्युबरले कति स्वतन्त्र कति स्वच्छन्द भएर कार्यक्रम बनाए, त्यसले कलाकारको कतिको मानहानि गर्‍यो अब अदालतले छिनोफानो गर्ला । मूल मुद्दा भने यस्ता विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्न मिल्ने हो/होइन बहस गर्नुपर्छ ।

गालीबेइज्जती ऐन हुँदाहुँदै प्रहरीले सजिलोका लागि पटक–पटक साइबर अपराधको अपव्याख्या गर्दै आएको छ । कसैको पनि अभिव्यक्तिबाट आफ्नो अपमान भएको लागेमा बेइज्जती वा मानहानिका रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । सोझै क्षेत्राधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्न प्रहरीलाई उक्साउनु नाजायज छ । यो क्रम बढ्दै गएर साइबर अपराध कानुनको मनपरी प्रयोग भए कानुनी अराजकता बढ्ने डर हुन्छ ।


अहिले अभिव्यक्ति माध्यमका अनेक रूप छन् । सञ्चार प्रविधिको बदलिँदो आयामसँगै आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने मञ्चहरूमा विविधता बढेको हाम्रो समाजको यथार्थ हो । फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल नागरिक आवाज गुन्जिने विद्युतीय थलो भन्ने बनेका छन् । यस्ता सञ्जालको प्रयोग र बुझाइमा राज्यभन्दा नागरिक अघि छन् । पछि परेको राज्यले अघि हिँडेको नागरिकको खुट्टा समाउन मिल्दैन । नियमनका उपाय समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ ।


अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरू नै कानुन आकर्षित हुन्छन् । समीक्षा गरेकै भरमा भने कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन । हरेक नागरिकले आफूसँग उपलब्ध माध्यममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति/प्रतिक्रिया जनाउन र अरूको सिर्जनामा टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् ।


विद्युतीय कारोबार ऐन ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन’ बनेको हो । एकातिर सरकारका पछिल्ला गतिविधि संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिन्छन्, अर्कोतिर प्रहरीका क्रियाकलाप पनि यसलाई सघाउने किसिमका छन् । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता तर्साउने अस्त्रका रूपमा विद्युतीय ऐनको प्रयोग बढ्दै छ ।


सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कसैले अर्कालाई आर्थिक, भौतिक क्षति पुर्‍याउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले बनेको कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको डन्डाका रूपमा प्रयोग गर्न रोकिनुपर्छ । समाजमा हिंसा भड्काउने, दंगा निम्त्याउने, घृणा फैलाउने, धर्म/आस्था/संस्कृति र समुदायविशेषलाई लाञ्छित गर्ने कार्य स्वाभाविक रूपमा कानुनी कारबाहीका भागीदार हुन्छन् ।


यही निहुँमा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्न लाग्नु अर्को गम्भीर सोचनीय विषय हो । प्रविधिको एकाध दुरुपयोगका घटनाको निहुँमा स्वतन्त्रताका साधनहरूलाई नियन्त्रित गर्ने सोचले संकीर्णता बढाउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?