गुठियार मास्ने बफादार पोस्ने

यी स्थल केवल पारलौकिक धार्मिक अखडा मात्रै थिएनन्, रैथाने सभ्यताको परिचायक सांस्कृतिक सम्पदा पनि थिए ।

त्यसैबाट वशीभूतहरूले लेखे— काठमाडौं मन्दिरै–मन्दिरको सहर ।

मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, विहार, वहा, वही र मस्जिदमा कुनै न कुनै मिथकसँग जोडिएर, दैनिकी र जीवनका आयामहरूको समागम गराएर आयोजित हुने जात्रा, पर्व, चाड र उत्सवको अटुट परम्पराले मानिसहरूको जीवनलाई सिञ्चित गर्ने संस्कृति थियो, उपत्यकाको । ती तमाम मन्दिर, गुम्बा, विहार, मस्जिद, धारा, पोखरी, इनार, चैत्य, वहा, वही, जात्रा, चाडपर्व, उत्सव र परम्परा सञ्चालनका लागि सामूहिक सम्पत्तिको व्यवस्था गरेर त्यसको स्वामित्ववाला संस्थाका रूपमा गुठीहरू स्थापना गरिएका थिए ।

गुठी व्यवस्थाको ऐतिहासिक उद्गम लिच्छवि कालसम्म पुग्छ । गुठीको पहिलो आधारशिला भूमि हुनाले लिच्छवि भूमि प्रशासन नीति नै यसको उदयको मुख्य कारण देखिन्छ । लिच्छविकालमा ‘दत्त भूमि’ राख्ने प्रक्रिया अब ‘गुठी’ नामबाट गुठीकरण भएर गएको र यस्ता गुठीका सबै भागीदार ‘गुठियार’ कहलाउँदै गए (शर्मा, प्रयागराज, कुल, भूमि र राज्य, पृ. ४५) । मध्यकालमा विहार, मठमन्दिर, धारा, पाटीपौवा, धर्मशाला, मेलापर्व, स्थानीय तथा राष्ट्रिय उत्सव, जात्रा तथा विशेष पूजाआजाका निम्ति जग्गा गुठी राखिन्थे । यसबाहेक सोझै सामाजिक सेवा गर्ने गुठीहरू पनि प्रशस्तै थिए । दिवंगत पितृहरूको तर्पण श्राद्धादिका निम्ति पनि जग्गा गुठी राखिएको पाइन्छ (प्रधानाङ्ग र ढुङ्गेल, काठमाडौं उपत्यकाको मध्यकालिक आर्थिक इतिहास, पृ. ६७) ।

लिच्छविकालदेखि नै हामीकहाँ संयुक्त परिवारको संरचनागत व्यवस्था प्रचलनमा थियो । संयुक्त परिवारभित्रको सम्पत्ति पनि संयुक्त स्वामित्वमा राखिएको हुन्थ्यो । यस्तो बृहत् परिवारको प्रमुखमा परिवारको ज्येष्ठतम व्यक्तिलाई मान्ने सिद्धान्त प्रायः कृषिप्रधान समाजमा पाइन्छ । सबै पारिवारिक मामिलामा यस्तो ज्येष्ठ कुल सदस्यको निर्णायक भूमिका रहिआएको देखिन्छ । विभिन्न नेवारी गुठीमा अचेल पनि प्रचलनमा रहेको थकालीले यही सामूहिक परिवारको प्रमुखत्व ज्येष्ठ कुल पुरुषले निर्वाह गर्ने परम्पराको निरन्तरता वहन गरेको देखिन्छ । गुठी प्रथाको उत्पत्ति र विकास यसरी संयुक्त मूल परिवारको विकसित रूपमा प्रकट भएको लख काट्न सकिन्छ (शर्मा, उही, पृ. ४६) । आज पनि एउटा गुठीको घेराभित्र उही टोलमा बस्ने विजातीय परिवारलाई समावेश गरिन्न । उही सजातीय व्यक्तिले पनि भिन्न टोल या ठाउँमा गएर त्यहाँ क्रियाशील उही सजातीय गुठीको सदस्यता पाउन सक्दैन । त्यसका लागि अनेक प्रक्रियाको खुट्किलो पार गर्नुपर्छ ।

यसरी गुठी स्थापनाको प्रारम्भिक चेतना नै निश्चित सम्पत्तिलाई निजी हुन नदिने र सामूहिक स्वामित्वमा राखिरहने चेतनाबाट अभिसारित भएको देखिन्छ । तर, समाजवादोन्मुख संविधानको कार्यान्वयनमा जुटेको र आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट लेखाउन रुचाउनेहरू सत्तामा भएका बेला सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको गुठीको जमिन मासेर मोही र हकवालाका ‘नाममा’ निजीकरण गर्न हालैको दिन संसदमा दर्ता भएको ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ बाट ‘वामपन्थी’ सत्ताधारीको समाजवादको मूल चरित्र कतातिर लक्षित छ, सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

गुठीको सदस्य हुनु नेवार समुदायमा त्यस परिवारको सामाजिकीकरणको सबैभन्दा अनिवार्य कार्यका रूपमा लिइन्छ । नेवारी समाजलाई गुठीले त्यसरी नै बाँधेको छ, जसरी नसाको एउटा जालोले शरीरलाई बाँधेको हुन्छ । नसाका माध्यमबाट शरीरको सम्पूर्ण भागमा रक्त प्रणालीद्वारा जीवनशक्तिलाई सञ्चालित गरेझैं नेवारी समाजलाई पनि गुठीले अनुप्राणित गरेको पाइन्छ (शर्मा, उही, पृ. ४५) ।

यताका दिनमा नेवार समुदायमा फुकी स्तरमा गठित ‘दिगु द्य गुठी’ देखि मृत्यु संस्कारका लागि प्रचलित ‘सी गुठी’/‘सना गुठी’ सम्म अस्तित्वमा छन् । यिनका अलावा सम्यक् गुठी (नाट्य खलः, वाद्य खलः, गुँला बाजं गुठी), संल्हु गुठी, तव गुठी, देशला गुठी, आचार्य गुठी, कसा गुठीहरूले नेवार समाजभित्रका विविध समुदाय र स्थानमा प्रचलित गुठीको परिचय दिन्छन् (शर्मा, उही, पृ. ५३) । सी गुठीको सदस्यता नभए वा नरहे उस (परिवार) को मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार बन्दै हुनेसम्मको अवस्था आउँछ ।

नेवार समाजमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी क्रियाशील र जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा सक्रिय सी गुठीहरूको अस्तित्व र स्वामित्वमा यो विधेयकले सबैभन्दा गम्भीर हमला गर्छ । मानिसको जीवन र मृत्युसँग जोडिएको अति संवेदनशील परम्परागत संस्थाको स्वामित्व सजातीय परिवारबाट छिनेर सरकारीकरण गर्नेछ र नेवार समुदायको शताब्दियौंदेखि चलिआएको रीतिमाथि सत्ताको मनोमानीपूर्ण हस्तक्षेपले उत्कर्ष रूप हासिल गर्नेछ ।

गुठी नेवारी समाजद्वारा आविष्कृत आधारभूत जीवन पद्धति अवश्य हो, तर आज गुठी निश्चित जात या सम्प्रदायमा मात्रै सीमित छैन, न त काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै । नेवारहरूकै स्तरमा नभए पनि जीवनको अनिवार्य हिस्साका रूपमा खसहरूमा समेत गुठी संस्कृति अभिसारित भएको पाइन्छ । यसका अलावा तमाम नेपाली समुदायलाई गुठी संस्कृतिले कुनै न कुनै तवरले संगठित गरेको छ । आफ्ना गोत्रचि≈नका बन्धुबान्धवका साथ एकत्रित हुने र सामूहिक आमोद–प्रमोद र भेटघाटका साथै सामूहिक विधि–विधानबाट परिचालित हुने परम्परा नहुने नेपाली समाजको कुनै पनि जातजाति छैन ।

तमाम जातजातिभित्रको हरेकजसो गोत्र, कुल परिवारले आफ्नो हैसियत अनुसार कुलपूजा, भूमिपूजा, पारिवारिक भेलाका लागि विभिन्न स्तर, प्रकारका गुठी स्थापना गरेको पाइन्छ । त्यसैले मर्दापर्दाका बखत परिपालन गरिने सांस्कृतिक–सामाजिक रीतको प्रक्रियामा भरोसा दिने काम पनि गर्छ । तर यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि त्यस्ता तमाम कुल, गोत्र, बन्धुबान्धव संगठित दर्ताविहीन गुठीहरूको अनिवार्य तवरले सरकारीकरण हुनेछ ।

जुनसुकै तवरले त्यस्ता गुठीहरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सम्पत्ति पनि सरकारीकरण भई त्यस्ता कुलपूजा गर्ने स्तरका गुठीहरूको सञ्चालकमा समेत मौजुद सरकारले इच्छ्याएको व्यक्ति आई पारिवारिक गुठीहरूको खटन–पटनसमेत उनीहरूबाटै हुनेछ । भूमिपूजनको संस्कृतिबाट बाँधिएका नेपालका अनेक जनजाति र समुदायमा रहेका विशाल तर दर्ताविहीन गुठी चरित्रका तमाम भूमेपूजाका लागि संरचित संस्थाहरू उसै गरी आदिवासीबाट छिनेर सत्तासीनका वफादारहरूमा पुर्‍याइनेछन् । थारू समुदायमा रहेको भलमन्सा/महतवा (बडघर), चिरकिया, गरढुरियामा समेत अब सत्तासीनहरूको इच्छितलाई ल्याइनेछ, उनीहरूको थनुवाको अनिवार्य सरकारीकरण हुनेछ ।

हामीकहाँ गुठी भन्नासाथ हिन्दु मन्दिर या संस्कार, संस्कृतिसँग सम्बन्धित जात्रा, पर्वहरूमा राखिएको जमिनको व्यवस्थापक भनेजसरी बुझिन्छ । जसरी नेवार समुदायमा समुदायको ज्येष्ठ नागरिक थकाली गुठीको प्रमुख हुने गर्छ, उसै गरी विभिन्न बौद्ध विहार सञ्चालनका लागि थपाजु अर्थात् महास्थविर विहारप्रमुख हुने गर्छ (शर्मा उही पृ. ४६) । मुस्लिम समुदायमा मदरसाहरूको सञ्चालन पनि हिन्दु समाजमा रहेका बेदर्तावाल गुठीहरूको शैलीमा भएको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने (दफा २३)’ प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य, वह, वहीहरू सबैको सरकारीकरण गर्नेछ ।

साथै ‘विभिन्न लिखतबाट प्राप्त भएका गुठियारको धार्मिक स्थलको सबै अधिकार समाप्त गर्न, गुठियारलाई अधिकार प्रदान गरिएका लिखत निष्क्रिय गर्न र त्यस्ता धार्मिक स्थलको सञ्चालन बन्दोबस्त गर्न (दफा, २४)’ ऐन ल्याउन लागिएको उल्लेख हुनुले गुठीको सम्पत्तिमा आँखा लगाइएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । स्वार्थ समूहले गुठीको व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याउन लागिएको बताए पनि यो चलाखी पञ्चायतकालीन भूमि ऐनको उद्देश्यको भद्दा नक्कलभन्दा बढी होइन भन्ने प्रस्टै छ ।

पञ्चायत कालमा जमिन उपयोग–उपभोग गरिरहेकाहरूकै नाममा कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने र सरकारी लगतमा त्यसको अभिलेख राख्ने भनेर विभिन्न समयमा मालपोत ऐन, भूमि प्रशासन ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन ल्याइयो, जसको आडमा टाठाबाठाले पुर्खौंदेखि खनजोत गरिरहेका थारू, दलित, जनजातिको विशाल संख्याबाट जमिनको स्वामित्व खोसे । त्यसले नेपाली समाजका सम्भवतः सबैभन्दा पुराना आदिवासी थारूहरूको तराईको खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व केही दशकअघि मात्रै बसाइँ सरेकाहरूमा गयो र पुस्ता–दरपुस्तादेखि अनेक जंगली जनावर, मलेरियाजस्ता समस्यासँग जुधेर खेतबारी खनजोत गरिआएका थारू किसानलाई सत्ताधारी पहुँचवालाहरू रिझाएका पहाडियाहरूको कमैयामा रूपान्तरण गर्‍यो ।

कसरी पहाडका खेतीयोग्य जमिन अन्य जातिबाट खोसियो, दलितहरूलाई भूमिबाट बेदखल गरियो र निश्चित जातिलाई मात्रै भूमिपति बनाउने काम गरियो, तथ्यहरू निफने बुझिहालिन्छ । महेन्द्रकालीन समयपछि आज फेरि एक पटक गुठीका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट सरोकारवालालाई निकालेर नयाँ ‘कमैया’ बनाउने र वफादारहरूलाई पुस्ता–दरपुस्तादेखि चलिआएका गुठीको ‘दर्तावाल सरकारी साहू’ बनाउने काम प्रस्तावित विधेयकले गर्नेछ ।

झट्ट हेर्दा गुठीमाथि मात्रै यसको प्रहार देखिए पनि सामूहिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका तर दर्ता नभएका वनजङ्गल मात्रै हैन, अन्तिम संस्कार गरिने घाटहरूसमेत यसको निसानामा पर्नेछन् । ऐनमा राखिएको गुठीको परिभाषा महलले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । ‘गुठी भन्नाले कुनै मठ वा धार्मिक देवीदेवताका पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामका लागि कुनै मन्दिर, धार्मिक स्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बागबगैंचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, सञ्चालन वा संरक्षण गर्न कुनै दाताले अफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडिदिएको गुठी सम्झनुपर्छ’ ले प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय बासिन्दाको अग्राधिकार पनि सरकारी सम्पत्तिका नाममा छिन्दै जानेछ ।

गुठी राख्ने, मानिसहरू त्यसमा सहभागी हुने जुन परम्परा छ, यो आफैमा नेपाली समाजको सम्भवतः सबैभन्दा पुरानामध्येमा पर्ने सांस्कृतिक सम्पदा पनि हो । हामीकहाँ सांस्कृतिक सम्पदा भनेर मन्दिर, विहार, पुराना भवन, भग्नावशेषहरूलाई मात्रै लिइन्छ । खासमा ती भौतिक अस्तित्वमा रहेका मूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हुन् ।

भौतिक उपस्थिति नदेखिने तर मानिसहरूको जीवन पद्धति, संस्कार र संस्कृति सार्वजनिक तवरले प्रकट हुने, परिचय र पहिचान दिने तमाम सम्पदा पनि हामीसँग छन् । जात्रा, चाडपर्व, संस्कार, रीतिथिति, परम्परागत उपचार पद्धति, जीवनशैली र परम्परागत सामाजिक संगठनहरूलाई अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । गुठी नेपाली समाजका तमाम तप्कामा प्रचलित यही अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा हो । यसलाई सरोकारवालाबाट खोसेर वफादारमा पुर्‍याउने जुन प्रपञ्च प्रस्तावित विधेयकले राखेको छ, यसको तत्काल देशव्यापी संगठित प्रतिवाद आवश्यक छ ।

आजका दिनमा देशभर हिजोका शासकले झैं आफ्ना नातेदार, भारदार र वफादारहरूलाई बाँड्ने जमिन बाँकी नरहेपछि त्यो कुत्सित उद्देश्यपूर्तिका लागि लिच्छविकालदेखि अविच्छिन्न तवरले चल्दै आएका गुठीहरूको स्वामित्व तिनका पुस्ता–दरपुस्ताबाट सर्दै आएका गुठियारबाट छिनेर मुठीभर इच्छितहरूमा संकेन्द्रित गर्न यो विधेयक आएको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । देशभरका विभिन्न समुदायमा संस्कारित गुठियारहरूलाई योग्यता र अनेक अड्चन थापेर बेदखल गर्ने र सञ्चालकमा आफ्ना वफादार नियुक्त गरी गुठीका जमिन बेचबिखन गर्ने योजना प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपाली समाजको स्वत्वमाथि सत्तासीनहरूको स्वार्थको एसिड छ्यापेर सरोकारवाला समुदायलाई कुल, भूमि, रीति, संस्कृति र परम्पराबाट बेदखल गर्ने योजनाका साथ गुठीको जग्गालाई नयाँ ‘बालुवाटार’ बनाएर त्यसको स्वामित्व अनेक प्रपञ्च मिलाएर नयाँ ‘विष्णु पौडेल’हरूलाई हस्तगत गर्ने सत्तासीनहरूको गुरुयोजना खुलेरै आएको छ ।