सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्व परिवेशमै ‘संक्रमणकालीन न्याय’ एउटा नवीनतम अवधारणा हो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन भने व्यावहारिक अभ्यासले पनि सफलता पाउनसकेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले यसको चुनौती भोगिरहेका छन् ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पनि उस्तै सकस भोगिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व परिवेश र नेपालको सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित गरिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भएका अपराधको छानबिन गर्न सन् १९४५ मा जर्मनीको नुरेम्वर्गमा स्थापना भएको ‘नुरेम्वर्ग न्यायालय’ र सन् १९४६ मा जापानको टोक्योमा स्थापना भएको ‘टोक्यो न्यायालय’लाई संक्रमणकालीन न्यायको उद्गम विन्दु मानिन्छ । नुरेम्वर्ग न्यायालयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका पक्षराष्ट्रहरूले गरेका विभिन्न १३ वटा परीक्षणहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानव अधिकार उल्लङ्गनमा दोषी ठहरिएकालाई मृत्युदण्डदेखि जेल सजायसम्म तोकेको थियो । टोक्यो न्यायालयले पनि जापानी उच्च नेतृत्व तथा अधिकारीलाई युद्ध अपराधीका रूपमा कारबाही गरेको थियो । नुरेम्वर्ग र टोक्यो ट्रायल्सले पहिलो विश्वयुद्धसम्म कायम रहेको युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गर्दै युद्धकाल वा शान्तिकाल दुवैमा मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथ्य स्थापित गरेको छ ।

नुरेम्वर्ग र टोक्यो न्यायालय आलोचना मुक्त भने रहेनन् । पराजितहरूलाई मात्र अपराधी सावित गरेको भनी आलोचना भयो । तत्कालीन समयमा कानुनले वर्जित नगरेका कामका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दोषी बनाएकाले कतिपय प्रक्रिया कानुनतः त्रुटिपूर्ण थियो भनिन्छ । ती दुवै न्यायालयले अपराधको यथार्थपरक छानबिन नगरी सहजताका लागि तल्लो तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको भन्ने पनि आलोचकहरूको दाबी छ । दुवै न्यायालय सफल हुन नसकेको र तिनका कामहरू आलोचित हुनपुगेकाले विगतको युद्धमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्गनलाई संशोधन गर्न र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो ।

सत्य आयोगको स्थापना
सन् १९८० को दशक विश्वमा तानाशाहको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयका हिसाबले मात्रै होइन, मानव अधिकारको दृष्टिले पनि उल्लेखनीय मानिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैनिक शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बन्न थालेका हुन् । यसै समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय बृहत सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी अस्तित्वको विषय मानिएको हो । बोलिभियामा सन् १९८२ मा पहिलो सत्य आयोग गठन भए पनि यसको नाम भने ‘नेसनल कमिसन अफ इन्क्वायरी इन्टु डिस्यापियरेन्स’ राखिएको थियो । अर्जेन्टिनामा सन् १९८३ मा स्थापित ‘नेसनल कमिसन अन दि डिस्यापियरेन्स पर्सन’ नामक संयन्त्र स्थापना गरियो ।

सन् १९९० मा चिलीमा ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन गरियो । सन् १९९५ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिको शासनकालमा काला जातिमाथि भएको शोषण विरुद्ध छानबिन गर्न दक्षिण अफ्रिकामा पनि ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन भयो । हालसम्म विश्वमा भिन्न नाम र प्रकृतिका ४ दर्जनभन्दा बढी सत्य आयोगहरू गठन भैसकेका छन् । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् एउटा छानबिन आयोग गठन भएको थियो, जसलाई बाह्य जगतले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सत्य आयोग नै भनेर बुझ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको छानबिन गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्रको रूपमा २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको हो । ती गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
सत्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार
संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थापित सत्य आयोगहरूको मुख्य उद्देश्य विगतमा भएको राजनीतिक व्यवस्था वा द्वन्द्वका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षवाट भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गनका घटनाहरूको छानबिन गर्नु हो । सत्य आयोगहरू दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासन स्थापना गर्न गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता आयोगहरूले न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा आवश्यक सुधार गरी प्रजातन्त्रलाई सदृढ बनाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । द्वन्द्वको अन्तरनिहित कारण पनि खोज्ने गर्छन् ।

सत्य आयोगको काम एक–एक घटनाको छानबिन गर्नु नभई द्वन्द्वको बान्की वा ढाँचा कस्तो थियो भनी अनुसन्धान गर्ने हो । उदाहरणका लागि यसले नेपालको मध्यपश्चिम र विकट जिल्लाहरू द्वन्द्वका लागि किन उर्वर भयो ? द्वन्द्वमा किन दलित जनजाति वा पिछडिएका समुदायको संलग्नता उल्लेख्य रह्यो आदिबारे अध्ययन गर्ने हो । नेपालको संक्रमणकालीन ऐनमा भने प्रतिनिधिमूलक घटनाको मात्रै छानबिन व्यवस्था छैन । सत्य आयोगहरू अन्तिम निर्णयकर्ता नभई सिफारिसकर्ता मात्र हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि सत्य आयोगले अनुसन्धानपश्चात् दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् कारबाही नै होइन । त्यसैगरी पीडितलाई परिपूरणको पनि सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् ।

किन असफल हुन्छन्, सत्य आयोगहरू ?
कैयौं देशमा सत्य आयोगहरूले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् भने कतिपय देशमा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । कतिपय देशमा पहिलो आयोग असफल भएर अर्को आयोग बनेका छन् त कतिपय देशमा बनाउने कसरत भइरहेका छन् । बोलिभियामा गठन भएको संक्रमणकालीन संयन्त्रले कुनै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । एल स्याल्भाडोरले ‘म्याडनेस टु होप’ भन्ने प्रतिवेदन त सिफारिस गर्यो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिवेदन एकपक्षीय, विवादित, कानुन विपरीत र जनभावना प्रतिकूलको भनी आलोचित भयो । उक्त आयोगको अधिकांश सिफारिसहरू त्यहाँको सरकारले ग्रहण नै गरेन । नेपालको द्वन्द्व पेरूसँग मिल्दोजुल्दो मानिन्छ ।

पेरूको सत्य आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी सत्य आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु वा असफल हुनुमा धेरै परिस्थिति जिम्मेवार छन् । अघिल्लो व्यवस्थाका शासक वा विद्रोहीहरूको शक्ति सन्तुलनले आयोग गठन र त्यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने गरेको छ । सत्य आयोगहरूलाई दिइने आर्थिक, राजनीतिक स्वायत्तता र साधनस्रोतको उपलब्धताले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी समस्या तथा आयोगभित्रको आन्तरिक विवाद पनि असफलताको प्रमुख कारण बनेको छ ।

नेपालमा सत्य आयोगका चुनौतीहरू
गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन नेपालका सत्य आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि नतिजामुखी बन्न सकेनन् । विगतमा आयोगले आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता नपाएकाले कतिपय कामहरू सम्पन्न नभएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु र अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान आक्रामक र महत्त्वाकांक्षी योजना बन्न नसक्नु जस्ता समस्याले आयोग प्रभावित हुनपुग्यो । यस बाहेक आयोगको स्वीकृतिविनै कर्मचारी सरुवा हुने र अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाहरूले काममा व्यवधान गर्‍यो ।

बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत असन्तुलित र एकपक्षीय आयोग गठन भएकोले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय बहुमत र अल्पमतबाट निर्देशित र नियन्त्रित भएर टुंग्याउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्वन्द्वकालीन अपराध बिर्सन सकिँदैन

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधलाई राष्ट्र र व्यक्तिले सम्झनुको अर्थ त्यसको पुनरावृत्त नहोस् भन्ने हो ।
माधवी भट्ट

काठमाडौँ — चार वर्षअघि ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग’ गठनबाट सुरु भएको संक्रमणकालीन न्यायको यात्रा अधुरै छ । सैनिक शासन खेपेका वा द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूको अभ्यास र अनुभवलाई पछ्याउँदै नेपालमा दुई आयोग गठन गरिएका थिए । 

विश्वमै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले समस्या खेपिरहेका छन् । अपवादलाई छाड्ने हो भने धेरै सत्य आयोग राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएका छैनन् । साधनस्रोत र जनशक्तिको अभावमा छन् । प्रारम्भदेखि आर्थिक, प्रशासनिक, कानुनी र स्वायत्तका समस्या भोगिरहेका हाम्रा आयोगहरूलाई असफल हुनबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।

सत्य आयोगहरूको गर्भधारण तुफानी राजनीतिक परिवर्तनबाट हुन्छ । जटिल परिस्थिति सम्बोधन गर्ने यस्ता आयोग स्वायत्त र शक्तिशाली हुनैपर्छ । आयोगलाई स्वायत्त बनाउन सबै पक्ष चुकेका छौं । आयोगको कार्यकाल सकिन करिब दुई सातामात्र बाँकी रहँदा यसको भविष्य र भूमिकालाई लिएर फेरि बहस चलिरहेको छ । यो लेख सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भोगेका चुनौती र भावी निकासमा केन्द्रित छ ।

सैद्धान्तिक समस्या
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका हकमा ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न र पीडितलाई राहत दिन उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने’ भन्नेमात्रै उल्लेख छ । उक्त सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ को यही विषय, अन्तरिम संविधानको धारा ३३ र सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामा टेक्दै नेपालले संक्रमणकालीन न्यायको आधा बाटो हिँडिसकेको छ ।

यसका सैद्धान्तिक पक्ष र आधारभूत चरित्रबारे शीर्ष नेतृत्व, नीति निर्माता र सरोकारवालामा अन्योल भने बाँकी देखिन्छ । पूर्व विद्रोही केही नेताले द्वन्द्वकालीन अपराधमा ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’को नीति अपनाउने भनेको सुनिन्छ । केही घटनामा पीडितको सहमतिमा माफी दिन, अभियुक्तलाई सजाय घटाउन र मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ । तर बिर्सन वा जबर्जस्ती बिर्स भन्न सकिँदैन । बिर्सने केवल द्वन्द्वले उब्जाएका प्रतिशोध र भावनात्मक विद्वेश हो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धका अपराधलाई राष्ट्र र व्यक्तिले सम्झनुको अर्थ त्यसको पुनरावृत्त नहोस् भन्ने हो । रंगभेदबाट मुक्त दक्षिण अफ्रिकाले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ भनेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सैद्धान्तिक जग बलियो नभए पनि विज्ञहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रख्यात अध्येता ‘प्रिसिला हेनर’ लगायतले सत्य, न्याय, परिपुरण र घटना नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई संक्रमणकालीन न्यायका आधार–स्तम्भ मानेका छन् ।

उनीहरूले सत्य आयोगहरू द्वन्द्वको ‘प्रत्येक वा खास’ घटनामा नभई त्यसको ‘ढाँचा’मा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । हाम्रो ऐनले प्रत्येक उजुरी छानबिन गर्ने भनेकै कारण ६३ हजार उजुरीमाथि एक–एक छानबिनको अन्त्यहीन यात्रा थालिएको हो । दक्षिण अफ्रिकाको ऐनमा बलात्कारबारे केही उल्लेख नगरिए पनि आयोगले क्षेत्राधिकार पुन: व्याख्या गर्दै विशेष सुनुवाइ गरेको थियो ।

नेपालमा पनि क्षेत्राधिकारलाई पुनव्र्याख्या गरौं भन्ने मेरो मागमा आयोगले सुनुवाइ गरेन । संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अध्येताको धारणालाई कतिपयले पीडितलाई आयोग पदाधिकारी बनाउने भनेर पनि बुझेको देखिन्छ । पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको सट्टा रूपान्तरणमुखी न्यायको आवश्यकता पनि औंल्याउन थालिएको छ । यो सबै सैद्धान्तिक अन्योलको परिणाम हो ।

कानुनी अपूर्णता र अस्पष्टता
मुद्दा चलाउने हदम्याददेखि अन्य धेरै विषयमा आयोग ऐन अस्पस्ट छ । यतिसम्म कि आयोगका अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्थासमेत छैन । आयोगमा परेका थुप्रै उजुरी क्षेत्राधिकारभित्रका हुन् कि होइनन् भनी निर्णय गर्न आयोगमा समस्या छ ।

द्वन्द्वमा संलग्न ‘उमेर नपुगेका’ लडाकु, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पालामा द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न गठन भएका प्रतिकार समूह तथा सरकारी जागिरबाट विस्थापितको विषयमा आयोग अनिर्णित छ । भिडन्तमा नभई सामान्य अवस्थामा विद्रोहीबाट पीडित सुरक्षाकर्मीको विषय पनि समस्या बनेको छ । आयोग नियमावलीमा पनि समस्या छन् । सर्वोच्च अदालतको २०७१ फागुन १४ गतेको फैसला र आयोगको २०७२ पुस १ को निर्णय अनुरूप ऐन संशोधन हुनसकेको छैन । ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था गरिए पनि अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौती
आयोगहरूले ऐनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्नसकेका छैनन् । गठनको प्रारम्भदेखि आयोगले साधनस्रोतको अभाव झेलेको छ । एकातिर सरकारले दिएको सबै रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने, अर्कोतिर आयोगको अनुसन्धान कार्यमा रकम अभाव हुने गरेको छ ।

आवश्यकताभन्दा फरक शीर्षकमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराएका थुप्रै उदाहरण छन् । रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिने र त्यसमा महिनाैं लाग्ने प्रशासनिक झन्झट छन् । अस्थायी प्रकृतिको आयोगले स्थायी प्रकृतिका अन्य निकायले जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत सबै खाले लामा र झन्झटिला प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ।

आयोग ऐनले कर्मचारी आपूर्तिको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिएको छ । न सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा कर्मचारी आपूर्ति गर्नसकेको छ, न आयोगलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने छुट दिइएको छ । आयोगको सचिवालयमा सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था हुँदा प्रशासनिक काममा केही सहज भए पनि यसले आयोगको स्वायत्ततामाथि असर पारेको छ ।

आयोगका केही सचिवले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा निर्णयमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न पनि गरे । आयोगमा परेका उजुरीमा द्वन्द्वको एक पक्षलाई प्रभाव पार्ने, उजुरी अघि बढाउन वा रोक्न खोज्ने सचिवहरू पनि देखिए ।

असमान दृष्टिकोण
संक्रमणकालीन न्याय कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमात्र होइन । यो पीडितको न्याय र परिपूरणसँग सिधै जोडिएको छ । समाजलाई रूपान्तरण गर्ने र परिवर्तनलाई स्थापित गर्ने ऐतिहासिक प्रस्थानविन्दु पनि हो ।

हिजोको द्वन्द्वको कारण र परिणाम तथा द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीति र अभ्यास दुवैको समानान्तर र समान विश्लेषण हुनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका दुई पक्षलाई हेर्ने असमान दृष्टिकोणका कारण आयोगमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भएको छ ।

राज्यपक्षका तर्फबाट लड्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई उनीहरूले गरेका कर्म र घटनाका आधारमा नभई लगाएको बर्दी र बोकेको हतियारका आधारमा हत्यारा र यातनाकारीमात्रै देख्ने योजनाबद्ध अभियानको मैले विरोध गरेकी हुँ । २०७३ साउन ४ गते मेरो फरक मतका बाबजुद आयोगले ‘सूचना वा जानकारी तामेलीमा राख्ने मापदण्ड’ जारी गरेको थियो । यसलाई २०७३ माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

आयोगमा परेको उजुरीबारे सुरक्षाकर्मीले चासो राखेको भनी केही पदाधिकारीले आयोगको निर्णयविनै उनीहरूलाई चेतावनी पनि दिएका दृष्टान्त छन् । तर तत्कालीन विद्रोहीतर्फले यस्तै चासो राख्दा र कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणलाई आफूविरुद्ध उजुरी नदिन धम्क्याएका खबर छापामा आउँदा आयोगका बहुमत पदाधिकारी मौन बसे । उल्टो विद्रोही पक्षलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगको निर्णयबिना हजारौं थान उजुरीका फारम थमाइयो । आयोगका नीति निर्माण गर्ने उपसमितिमा लडाकु भनी आरोपित व्यक्तिलाई राखियो ।

कार्ययोजना र रणनीतिक समस्या
संक्रमणकालीन न्याय अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियासँग जोडिएको प्राविधिक विषय पनि हो । जीवन्त कार्ययोजना र वैज्ञानिक रणनीतिविना लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । बहुमत पदाधिकारीले कार्ययोजनामा सही सूचकाङ्क तय गर्न नसक्नु, फरक मतलाई निषेध गर्नु र पीडिततर्फ शून्य जवाफदेहिता समस्याका मुख्य जड हुन् ।

आयोगले केन्द्रीय कार्यालयलाई अनुसन्धानविहीन बनाएर सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोली अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सात प्रदेशबाट अनुसन्धानपश्चात केन्द्रीय कार्यालयमा आएका फाइलमा गुणस्तर मापन र सुनिश्चितता अर्को समस्या देखिन्छ ।

आयोग चल्न द्वन्द्वलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण जरुरी छ । पदाधिकारीले द्वन्द्वका दुबै पक्षलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ । आयोगलाई ऐनमार्फत थप स्वायत्तता दिनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय राजनीति र नेतृत्वसँग सिधै सम्बन्धित भएकाले यसमा व्यक्तिगत प्रभावलाई पनि नकार्न सकिन्न ।

सचिव लगायतका अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिलाई आयोगले सिधै नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी राख्ने हो भने उनीहरू आयोग मातहतमा रहनुपर्छ । आयोग आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्त हुनुपर्छ ।

लेखक सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोगकी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७५ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×