१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्व परिवेशमै ‘संक्रमणकालीन न्याय’ एउटा नवीनतम अवधारणा हो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन भने व्यावहारिक अभ्यासले पनि सफलता पाउनसकेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले यसको चुनौती भोगिरहेका छन् ।

सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पनि उस्तै सकस भोगिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व परिवेश र नेपालको सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित गरिएको छ ।


दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भएका अपराधको छानबिन गर्न सन् १९४५ मा जर्मनीको नुरेम्वर्गमा स्थापना भएको ‘नुरेम्वर्ग न्यायालय’ र सन् १९४६ मा जापानको टोक्योमा स्थापना भएको ‘टोक्यो न्यायालय’लाई संक्रमणकालीन न्यायको उद्गम विन्दु मानिन्छ । नुरेम्वर्ग न्यायालयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका पक्षराष्ट्रहरूले गरेका विभिन्न १३ वटा परीक्षणहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानव अधिकार उल्लङ्गनमा दोषी ठहरिएकालाई मृत्युदण्डदेखि जेल सजायसम्म तोकेको थियो । टोक्यो न्यायालयले पनि जापानी उच्च नेतृत्व तथा अधिकारीलाई युद्ध अपराधीका रूपमा कारबाही गरेको थियो । नुरेम्वर्ग र टोक्यो ट्रायल्सले पहिलो विश्वयुद्धसम्म कायम रहेको युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गर्दै युद्धकाल वा शान्तिकाल दुवैमा मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथ्य स्थापित गरेको छ ।


नुरेम्वर्ग र टोक्यो न्यायालय आलोचना मुक्त भने रहेनन् । पराजितहरूलाई मात्र अपराधी सावित गरेको भनी आलोचना भयो । तत्कालीन समयमा कानुनले वर्जित नगरेका कामका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दोषी बनाएकाले कतिपय प्रक्रिया कानुनतः त्रुटिपूर्ण थियो भनिन्छ । ती दुवै न्यायालयले अपराधको यथार्थपरक छानबिन नगरी सहजताका लागि तल्लो तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको भन्ने पनि आलोचकहरूको दाबी छ । दुवै न्यायालय सफल हुन नसकेको र तिनका कामहरू आलोचित हुनपुगेकाले विगतको युद्धमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्गनलाई संशोधन गर्न र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो ।


सत्य आयोगको स्थापना

सन् १९८० को दशक विश्वमा तानाशाहको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयका हिसाबले मात्रै होइन, मानव अधिकारको दृष्टिले पनि उल्लेखनीय मानिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैनिक शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बन्न थालेका हुन् । यसै समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय बृहत सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी अस्तित्वको विषय मानिएको हो । बोलिभियामा सन् १९८२ मा पहिलो सत्य आयोग गठन भए पनि यसको नाम भने ‘नेसनल कमिसन अफ इन्क्वायरी इन्टु डिस्यापियरेन्स’ राखिएको थियो । अर्जेन्टिनामा सन् १९८३ मा स्थापित ‘नेसनल कमिसन अन दि डिस्यापियरेन्स पर्सन’ नामक संयन्त्र स्थापना गरियो ।


सन् १९९० मा चिलीमा ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन गरियो । सन् १९९५ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिको शासनकालमा काला जातिमाथि भएको शोषण विरुद्ध छानबिन गर्न दक्षिण अफ्रिकामा पनि ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन भयो । हालसम्म विश्वमा भिन्न नाम र प्रकृतिका ४ दर्जनभन्दा बढी सत्य आयोगहरू गठन भैसकेका छन् । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् एउटा छानबिन आयोग गठन भएको थियो, जसलाई बाह्य जगतले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सत्य आयोग नै भनेर बुझ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको छानबिन गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्रको रूपमा २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको हो । ती गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

सत्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार

संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थापित सत्य आयोगहरूको मुख्य उद्देश्य विगतमा भएको राजनीतिक व्यवस्था वा द्वन्द्वका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षवाट भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गनका घटनाहरूको छानबिन गर्नु हो । सत्य आयोगहरू दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासन स्थापना गर्न गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता आयोगहरूले न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा आवश्यक सुधार गरी प्रजातन्त्रलाई सदृढ बनाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । द्वन्द्वको अन्तरनिहित कारण पनि खोज्ने गर्छन् ।


सत्य आयोगको काम एक–एक घटनाको छानबिन गर्नु नभई द्वन्द्वको बान्की वा ढाँचा कस्तो थियो भनी अनुसन्धान गर्ने हो । उदाहरणका लागि यसले नेपालको मध्यपश्चिम र विकट जिल्लाहरू द्वन्द्वका लागि किन उर्वर भयो ? द्वन्द्वमा किन दलित जनजाति वा पिछडिएका समुदायको संलग्नता उल्लेख्य रह्यो आदिबारे अध्ययन गर्ने हो । नेपालको संक्रमणकालीन ऐनमा भने प्रतिनिधिमूलक घटनाको मात्रै छानबिन व्यवस्था छैन । सत्य आयोगहरू अन्तिम निर्णयकर्ता नभई सिफारिसकर्ता मात्र हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि सत्य आयोगले अनुसन्धानपश्चात् दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् कारबाही नै होइन । त्यसैगरी पीडितलाई परिपूरणको पनि सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् ।


किन असफल हुन्छन्, सत्य आयोगहरू ?

कैयौं देशमा सत्य आयोगहरूले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् भने कतिपय देशमा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । कतिपय देशमा पहिलो आयोग असफल भएर अर्को आयोग बनेका छन् त कतिपय देशमा बनाउने कसरत भइरहेका छन् । बोलिभियामा गठन भएको संक्रमणकालीन संयन्त्रले कुनै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । एल स्याल्भाडोरले ‘म्याडनेस टु होप’ भन्ने प्रतिवेदन त सिफारिस गर्यो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिवेदन एकपक्षीय, विवादित, कानुन विपरीत र जनभावना प्रतिकूलको भनी आलोचित भयो । उक्त आयोगको अधिकांश सिफारिसहरू त्यहाँको सरकारले ग्रहण नै गरेन । नेपालको द्वन्द्व पेरूसँग मिल्दोजुल्दो मानिन्छ ।


पेरूको सत्य आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी सत्य आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु वा असफल हुनुमा धेरै परिस्थिति जिम्मेवार छन् । अघिल्लो व्यवस्थाका शासक वा विद्रोहीहरूको शक्ति सन्तुलनले आयोग गठन र त्यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने गरेको छ । सत्य आयोगहरूलाई दिइने आर्थिक, राजनीतिक स्वायत्तता र साधनस्रोतको उपलब्धताले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी समस्या तथा आयोगभित्रको आन्तरिक विवाद पनि असफलताको प्रमुख कारण बनेको छ ।


नेपालमा सत्य आयोगका चुनौतीहरू

गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन नेपालका सत्य आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि नतिजामुखी बन्न सकेनन् । विगतमा आयोगले आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता नपाएकाले कतिपय कामहरू सम्पन्न नभएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु र अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान आक्रामक र महत्त्वाकांक्षी योजना बन्न नसक्नु जस्ता समस्याले आयोग प्रभावित हुनपुग्यो । यस बाहेक आयोगको स्वीकृतिविनै कर्मचारी सरुवा हुने र अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाहरूले काममा व्यवधान गर्‍यो ।


बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत असन्तुलित र एकपक्षीय आयोग गठन भएकोले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय बहुमत र अल्पमतबाट निर्देशित र नियन्त्रित भएर टुंग्याउन सकिँदैन ।


प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?