कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारीका लागि बजेट एक बहाना हो, मूल्य बढाउने । बजेटकै कारण कुनै वस्तुको लागतमा फरक परोस्/नपरोस्, उनीहरूले भाउ बढाएकै हुन्छन् । यसपालिको बजेटले दुई बहाना दिएको छ– ढुवानीलाई सेवा क्षेत्र मान्दै यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भनिएको छ, विभिन्न उपभोग्य सामग्री आयातमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क मात्रा बढाएर ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । 

सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा फाइदा व्यवसायीले उठाइरहेका छन्, कर नबढाइएका सामग्रीमा समेत भाउ बढाएका छन् । सरकारले आटा, चिप्स, चाउचाउ, जुसलगायत वस्तुमा अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाएको छ, व्यापार घाटा घटाउन र आयात निरुत्साहित गर्न । बजार मूल्य भने अरू सामानमा पनि उसैगरी बढेका छन्, ढुवानीको भ्याट देखाएर । खाद्य वस्तुको मूल्य किलोमै ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ । मैदा–आटामा लगाइएको भ्याटका कारण अन्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ ।


ढुवानी सेवामा सरकारले लगाइदिएको भ्याट अव्यावहारिक देखिन्छ । सरकारले करको दायरा विस्तार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, आम सर्वसाधारणलाई मार पर्ने विषयलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । कर लगाउनै परे पनि सरकारले सर्वसाधारणलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कसरी कर लगाइएको हो भन्नुपर्छ । कर लगाउनुको वस्तुगत कारण र त्यसले उपभोक्तालाई पार्ने असरबारे प्रस्ट्याउनुपर्छ ।


खर्च गर्न नसकेर राज्य ढुकुटीमा अर्बौं बजेट थन्किएको छ । सरकार भने उपभोक्तालाई भार हुने गरी कर थप्छ । न मूल्यांकन छ न अनुगमन । कालोबजारी निर्धक्क चलिरहेको छ । मूल्य वृद्धिको कारण फरक–फरक दिइएको छ । आयातकर्ताले भारतबाटै भाउ बढेर आएको दाबी गरेका छन् । तसर्थ, मूल्य वृद्धि रोक्न आयातकर्ता र थोक बिक्रेताहरूको अनुगमन गरिनुपर्छ ।


महँगी बढ्नुमा ठूलो दोष सरकारकै छ । उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेकै छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी सामान आयात गर्दा भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य र स्वदेशी सामान भए ‘फ्याक्ट्री गेट मूल्य’ र उपभोक्ता मूल्य अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यापारीहरू एउटा मूल्य मात्रै उल्लेख गर्छन् । जानकारअनुसार ऐनका प्रावधान कार्यान्वयन भए बजारका समस्या ८० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । सरकार चासो दिँदैन, बजार आफैं घट्दैन । ठगिने तिनै निरीह उपभोक्ता ।


बजार मूल्य नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको चेपुवामा टाक्सिएको छ विभाग । मन्त्रालयको निर्देशनमा मात्रै अनुगमन हुन्छ । त्यो पनि, आलोचना भएका बेला फाट्टफुट्ट देखाउनलाई । केही दिनमा आफैं सुस्ताउँछ । मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना बजार छिरे अनुगमन गर्दागर्दै फर्कनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक फर्म अर्थात् मुहानमै अनुगमन गर्दा मन्त्री तथा सचिवको स्वीकृत चाहिन्छ । कैफियत भेटिए कारबाही गर्न पनि मन्त्रालय हाबी हुन्छ । मन्त्रालय आदेश नकुरी विभाग केही गर्न सक्दैन । कतिपय अनुगमन त मन्त्रालयको स्वार्थमा हुन्छ, यसले बजार स्वच्छ हुन सकेको छैन । गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ ।


महँगी बढ्दा होस् या ठगी हुँदा, बजार अनुगमन गर्न विभागसँग पर्याप्त निरीक्षक पनि छैनन् । तथ्यांक अधिकृतको टोलीले अनुगमन गर्ने बाध्यता छ । अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटा कारण यही हो ।


कति व्यापारीले बिलबिजक जारी गरेका हुँदैनन् । बिलबिजकबिना कालोबजारी पुष्टि हुन सक्दैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको यसमा ध्यान छैन । उपभोक्ता हकहितका लागि खोलिएका संस्थाहरूले आफ्नै हितमात्र हेर्ने गरेका छन् । महँगी बढेको र उपभोक्ता ठगिएकामा उनीहरूको चासो छैन । उसै त, कर्मचारीहरू उपभोक्तावादीलाई ‘हवस् प्रसाद’ बनाउन चाहन्छन् ।


विकृतिमै तर मार्न खोज्ने कर्मचारी र उपभोक्तावादीबाट बजार सुधार सम्भव छैन । अहिले त अनुगमनकर्ताको पनि अनुगमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र राज्य संयन्त्रहरूको सबलीकरणको खाँचो छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?