अल्छी संसद्

सम्पादकीय

संसद्लाई त्यसै पनि पट्यारलाग्दो प्रक्रियाको थलो मानिन्छ । सांसदहरू अल्छी परे भने व्यवस्थाकै बदनामीको डर हुन्छ । अहिले संसद्को प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सांसदहरूले आफ्नो भूमिकाको प्राण राख्न सकेको देखिँदैन । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च ६ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिएको बजेटले संसद्‌मा जति ताली पायो, त्यसयता त्यसका छलफलमा संसद् बैठक खालीजस्तै हुनुको संकेत के हो ? 

बजेटबारेको छलफलमा सांसदहरूको उपस्थिति सरदरमा २० जना पनि देखिँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठक हेर्ने हो भने कुर्सी रित्तै देखिन्छन् । बोल्ने पालो पाएर उभिएका सांसदहरू रोस्ट्रमबाट खाली कुर्सीतिर फर्केर बोल्न विवश छन् । सांसदहरू बैठकमा बोलेर के हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्छन् । समितिमा भाग लिएर वा नलिएर के फरक पर्छ भन्ने उदासीनता प्रकट गर्छन् । संसद्प्रति सांसदकै आस्थामा बादल मडारिएको छ ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैले आ–आफ्नो मर्यादामा रहेर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम गर्दा मात्र संवैधानिक अंगहरूको गरिमा र प्रभावकारिता बढ्छ । अहिले हामीकहाँ कार्यकारी मैमत्त भएको अवस्था छ । अर्कोलाई नटेर्ने, मर्यादा नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको छायामा संसद् परेको छ ।

सभामुखले सबभन्दा पहिला आफ्नो भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन उनले अग्रसरता लिनुपर्छ । सभामुखमा भविष्यको स्वार्थका खातिर दलगत रुझान देखिएसंसद्प्रति बेइमानी हुन्छ । कार्यकारीलाई नत्थी लगाएर संसद्मा ल्याउन सक्ने हैसियत सभामुखले बनाउनुपर्छ । अहिले संसद्मा, देशमा सांसदको उपस्थिति र राज्यका पदाधिकारीहरूमा सभामुखको उपस्थिति एकैनासले फिका छ ।

सभामुखले सबभन्दा चनाखो संसद् सचिवालयलाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । सचिवालय कामयावी हुन सकेको छैन । महासचिव र सचिवहरूले संविधान, ऐन–कानुन र नियमावलीअनुसार के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, त्यसको अध्ययन गरेर सभामुखलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संसद् कमजोर बन्नुको अर्थ सांसदमात्र कमजोर बनेको होइन, सभामुखलाई सघाउने सचिवालयको भूमिका पनि कमजोर भएको हो ।

सांसदहरूमध्ये एकैजनाले पनि सांसद विकास कोषको ६ करोड म लिन्न भनेर बोल्ने हिम्मत गरेनन् । पैसाको सामुन्ने सबै निरीह बने । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै थरी सांसद मिलेर संसद्लाई प्रभावहीन बनाएको यो बलियो दृष्टान्त हो । संसद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति विशेष अवस्थामा मात्र हुनु पनि संसद्लाई कमजोर आँक्ने उद्यम हो ।

गत हिउँदे अधिवेशनका बेला बेलअगाडि प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गर्दागर्दै शिक्षामन्त्रीले मर्यादापालकको बुइँ चढेर रोस्ट्रममा पुगी स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरे । पारित भयो । त्यसले संसद्को गरिमा बढाएन । संसद्प्रति निराशा प्रकट गरायो । प्रतिपक्षको संख्या सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । कुन सवालमा ऊ कसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु र समाधान खोजी गर्नु सत्ताको जिम्मेवारी हुन्छ ।

संसद्को प्रभावकारिता कसरी बढाउने भन्नेबारे संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतमा गत वर्षको एउटा अध्ययनले केही सुझाव दिएको छ । हाउस अफ कमन्सलाई सोचेजति प्रभावकारी बनाउन र कार्यकारीको नियन्त्रणको छायाबाट मुक्त गर्न यसको कर्मकाण्डी कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सक्रिय सहभागिताले संसद्प्रतिको जवाफदेहिता झल्काउँछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेयरको मनोमानी

सम्पादकीय

कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा राज्यको कुनै पदाधिकारीलाई कुनै लाञ्छना लगाए प्रहरीले पक्राउ गर्छ । गर्ने गरेको छ । साइबर अपराध कानुन लगाएर हतकडीसमेत पहिर्‍याइदिन्छ । अपराधीका रूपमा चित्रित गर्दै प्रचार गर्छ । सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनेसम्मको बदनामी गराइदिन्छ । 

इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी

कुनै पदाधिकारीले कुनै नागरिकलाई प्रत्यक्ष ज्यानको धम्की दिँदासमेत राज्यको कानुन आकर्षित हुँदैन भने देशमा दोहोरो मापदण्ड छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देशमा बाहुबली छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । देशमा दुई थरी दण्ड विधान छ भन्ने अर्थ लाग्छ । देशमा विधिको शासन छैन, कानुनका दृष्टिमा दुई थरी नागरिक छन् भन्ने प्रकट हुन्छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको मनोमानी सार्वजनिक हुन थालेको धेरै भएको छ । उनले केही दिनअघि आफ्नै कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई पिटे । त्यसबारे सोधखोज गर्ने पत्रकारलाई झपारे र अपमान गरे । उनैले फेरि अर्का एक पत्रकार (विराट अनुपम) लाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएका छन्, ‘तिमीले के–के लेख्न बाँकी राख्यौ ? तिम्रो नाकको हड्डी भाँच्नलाई एक करोड छुट्याएको छु । एउटा घडेरी छुट्याएको छु । अब म गुन्डागर्दीमै उत्रिएँ । तिम्रो नाकको हड्डी भाँचेर मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ ।’
मेयरले यस्तो धम्की आवेशमा आएर दिएको देखिँदैन । धम्कीबारे सोध्दा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती । ... लातको भूत बातले मान्दैन ।’

अरूलाई धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको प्रश्नमा उनी उल्टो सोध्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई गाली, बेइज्जती गर्न कुन पत्रकारलाई छुट छ, कुन कानुनमा छ ?’

मेयर चौधरी आफूलाई कानुनले नछुने जिकिर गर्छन् भने त्यसले देशमा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था दर्शाउँछ । विराटनगरमा केही वर्षअघि पत्रकारमाथि भएको सांघातिक हमलाको सन्दर्भ दिँदै नेकपाकै स्थानीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबारे भन्छन्, ‘उसलाई के कारबाही भयो ?’ उनले ठीकै भनेका हुन्, हो, कारबाही भएन । छानबिन नै विश्वासिलो गरिएन । एकपल्टको अन्याय अर्कोपल्टका लागि नजिर बन्ने प्रेरणा उनले लिएका छन् ।

उनी कानुनी प्रणालीकै खिल्ली उडाउँछन् र भन्छन्, ‘कमजोरहरूले प्रहरीको सहारा लिन्छन्, अदालतको सहारा लिन्छन्, म आफैं एक्सन लिन्छु ।’ धम्की दिएकामा आफूमाथि कारबाही गर्न राज्य व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिन्छन् । अरूको चरित्र हत्या गर्नेलाई कालोमसो दल्ने र जनकारबाही गर्ने सुनाउँछन् ।

स्थानीय नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने मेयरको यो गैरकानुनी व्यवहारको उपचार कानुनी बाटो हो । अपराध संहिताअनुसार कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसरी धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको उनलाई थाहा नभएको पनि होइन । तैपनि कानुनी शासनको खिलाफमा जाने उनको शक्तिको स्रोत के हो, राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

साथसाथै, मेयरका तर्फबाट खुला धम्की र कानुनविपरीत अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनता आश्चर्यलाग्दो छ । उनीसम्बद्ध सत्तारूढ पार्टी नेकपाको मौनता विस्मयबोधक छ । प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता लापरवाहपूर्ण छ । उपमहानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीले गोलमटोल बोल्न वा निस्पृह बस्न सुहाउँदैन । उनीहरूले अविलम्ब बैठक बसी आफ्नो सम्मानित स्थानीय सरकारको मर्यादा राख्न, नगरवासीप्रति सुरक्षा र सम्मानको सञ्चार गर्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो । कानुन हातमा लिएर असभ्य राज चलाउने होइन ।

मेयरले कसैको नाक भाँच्ने धम्की दिँदा मौन बस्ने उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाक जोगाउन सक्दैन । न पार्टीले, न सरकारले ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्