इन्डो–प्यासिफिक र बीआरआई

ध्रुव कुमार

नयाँदिल्लीमा हालै नेपाली पत्रकार टोलीसित भेटमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेले भनेछन्, ‘इतिहासलाई बिर्सिदिनुस्, वर्तमानमा बाँच्नुस्, कुनै बेला भारत बेलायत अधीनस्थ थियो, त्यसैलाई सम्झेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकिँंदैन भनी विगतको तिक्तता सम्झी नेपाल–भारत सम्बन्ध अघि बढाउन सकिंँदैन ।’

भारतीय विदेश सेवाका अनुभवी एवं खारिएका कूटनीतिज्ञ गोखलेको यो व्यावहारिक सुझाव मननयोग्य छ । कूटनीतिक सम्बन्ध, विशेषतः नेपाल–भारतबीचको दौत्य सम्बन्धको आधारशिला राजनीतिकभन्दा सनातनी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक तथा सामाजिक समानता र सामिप्यताबाट प्रभावित रहेको तथ्यसित उनी निश्चय पनि अनभिज्ञ छैनन् ।

र कूटनीतिको कुरा, त्यो त संस्थागत रूपमा औपचारिक तवरमा सञ्चालनको प्रक्रिया हो । सन्धि–सम्झौता हुन्छन्, जसले द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्देशित गर्छ । त्यसको संस्थागत स्मरण (इन्टिच्युसनल मेमोरी) हुन्छ । संस्थागत स्मरण भन्नु नै अर्को शब्दमा परम्परा र इतिहासमा बाँच्नु हो । इतिहास कहिल्यै मर्दैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो तेस्रो मुलुकको भ्रमणको समापनमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत नेपालको संविधानको अपूर्णता उल्लेख गर्नु र नाकाबन्दी लगाएको संस्थागत स्मरणमा सुरक्षित रहेको प्रकरणसमेत गोखलेले स्वीकार्न चाहेनन् । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाएको द्विपक्षीय प्रतिवेदनबारे पनि उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरे ।

मानौं कि त्यो प्रतिवेदन भारतीय विदेश नीति सम्बन्धित तथा सरकारको विषय नै होइन । उक्त प्रतिवेदनले स्वतन्त्र भारत र नेपालको दौत्य सम्बन्धको इतिहास नै कोट्याएको छ । तसर्थ दुवै मुलुकको संस्थागत स्मरणमा रहेको १९५० को सन्धि बिर्सन नसकिने तथ्य उक्त प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ । त्यसैले पनि आउँदा दिनहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी पटाक्षेप हुन्छ, त्यसबारे उत्सुकता बढाएको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको कुरा गर्दा समसामयिक कूटनीतिक इतिहास सम्झनु आवश्यक हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकाल अपेक्षा विपरीत छिमेकीहरूसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रेको बिर्सेर दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्धको कडी गाँस्न सकिँंदैन । विदेश सम्बन्धमा ‘छिमेकी पहिला’ नीति ऐलान गर्दै सुरु गरिएको कार्यकाल भारतको अनुदारवादी र असंयमित नीति र व्यवहारबाट प्रताडित भएको थियो ।

सानो छिमेकी नेपाल विरुद्ध अनाहकमा नाकाबन्दी थोपरेर तहसनहस गरिएको, पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मिरमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ र बालाकोट ‘एयररेड’ गरेर युद्ध निम्त्याउन खोजिएको र ठूलो छिमेकी चीनसित डोक्लाङ मुद्दालाई लिएर सीमामा तनाव बढाइएको थियो । श्रीलंका र माल्दिभ्ससित समेत भारतको सम्बन्ध तनावरहितरहेन । यद्यपि अहिले यो स्थिति फेरिएको छ । छिमेक सम्बन्धमा असहजता आउनुको कारण भारत आफ्नो गल्ती ठान्दैन ।

छिमेकीहरूको चीनसित नजिकँंदो सम्बन्ध नै मनोमालिन्यको बीउ भएको तथ्य भारतले स्वीकार्दैन । साना छिमेकीहरूसित उसको कूटनीतिक व्यवहार भने यही मनस्थितिबाट प्रभावित भएको छ । छिमेकमा फैलिँदो चीनको प्रभाव रोक्न नसक्नाले उसमा उब्जेको कुण्ठा छिमेकीहरूले राम्ररी बुझेका छन् ।

मोदीले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको निर्विवाद परिणामस्वरुप राज्यशक्ति फेरि जितेका छन् । यो परिणामले राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका र जनपरिचालन क्षमताको महत्तालाई अकाट्य सिद्ध गरेको छ । उनको असहिष्णु तथा अनुदारवादी अनुहार अनि चरम दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी छवि र हिन्दुत्वको भारतीय पहिचानले नै मतदाता आकर्षित भएका हुन् । आर्थिक संकुचन तथा बढ्दो बेरोजगारी जस्ता गम्भीर मुद्दासमेत मतदाताबाट उपेक्षित हुनु र ओझेलमा पर्नु मोदीको प्रचारशैलीको खुबी भएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा खुम्चिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमा कस्तो छाप पर्ने हो, त्यसबारे सोच्न र तर्क गर्न त सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधारका साथै छिमेकीहरूसित सम्बन्धमा व्यावहारिक समझदारी तथा सहकार्य हुन सकेन भने भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाई महाशक्ति राष्ट्रमा उकास्ने मोदीको महत्त्वाकांक्षा तुहिनेछ । मतदान पेटिकाभन्दा बाहिरको यथार्थसित तादात्म्यता कायम गर्न सकिएन भने मोदीको दोस्रो कार्यकाल राज्यशक्ति उपभोगमै सीमित हुनेछ ।

तसर्थ मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालमा निकट छिमेकीहरूसित समानताको आधारमा विश्वसनीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने चुनौती नै प्राथमिक दायित्व हुनेछ । पाकिस्तानसित विग्रहकै कारण सार्क संगठनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी आर्थिक सुदृढीकरण गर्न र सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकीकृत सुरक्षा अवधारणा विकसित गर्न चुक्नुकै कारण क्षेत्र बाहिरको प्रभाव बढ्नुका साथै एकआपसमा संशयपूर्ण अवस्थामा रहनुपरेको छ ।

दक्षिण एसियामा यो सम्भावना अब टरिसकेको छ । किनकि एक त मोदीलेआफ्नो दोस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूलाई निम्त्याएर सार्क संगठनलाई तिलाञ्जली दिने औपचारिक संकेत गरेका छन् । अर्को कुरा चिनियाँ आर्थिक क्षमता र कूटनीतिक सामर्थ्यले गर्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमात्र नभई विश्वभरि नै चीनको आकर्षण बढेको छ ।

जापानसित सुरक्षा सहकार्यको निम्ति संयुक्त वक्तव्य जारी गरी भारतले ‘क्वाड’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएको अवस्थामा आफ्ना साना छिमेकीहरूसित साझा सुरक्षा अवधारणासहित क्षेत्रीय सुरक्षा कवच विकसित गर्न नसक्नुमा उसको प्रभावहीनता नै झल्काउँछ । विदेश मन्त्रालयमा हालै ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजन गठन गरी भारतले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलनको उपक्रममा अमेरिकी नेतृत्वसित सामञ्जस्यता कायम गरी आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्न खोजेको छ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिलाई अमेरिकाले चीनको बीआरआईको विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) योजना भारतले दाबी गर्दै आएको काश्मिरको भूभाग छिचोल्दै जाने हुँदा आफ्नो ‘सार्वभौमिकता’ मा आँच आउनाले भारतले बीआरआईको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी पनि भएन ।

बीआरआईमा विमति हुँदाहुँदै पनि चीनसित अन्य क्षेत्रमा समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति अमेरिकी प्रशासनको प्रतिबन्धात्मक व्यापार नीति, भेनेजुएला तथा इरानबाट तेल आयात गर्नमा रोकले गर्दा आर्थिक विकासको क्रममा सुस्तता आउन सक्ने हुँदा चीनसित सहज सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने थपिएको छ ।

आर्थिक गतिशीलता कायमै राख्न भारतलाई व्यापार र लगानी अभिवृद्धि अपरिहार्य हुन्छ । चीन यसमा सहायक हुनसक्छ । तर चीनसित विस्तारित सहकार्य अवसर र जोखिम दुवै हुनसक्छ । चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । सन् २०१७ मा द्विपक्षीय व्यापार ८४.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । लगानी २ अर्ब डलरमा सीमित भए पनि केही वर्षभित्र २० अर्ब डलर लगानी गर्ने वचन राष्ट्रपति सीले सन् २०१४ मा दिएका थिए ।

त्यही वर्ष आफ्नो चुनावी अभियानमा चीनलाई ‘विस्तारवादी’ शक्तिको रूपमा प्रचार–प्रसार गरेका मोदीले २०१९ को चुनावमा ‘भारत–चीनको सम्बन्ध परस्परको सम्मान र समझदारीमा आधारित छ’ भन्नाले उहान वार्तापछि चीनसितको सम्बन्धमा आएको न्यानोपनालाई बुझ्न सकिन्छ । यो सकारात्मक पक्षलाई मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कसरी अघि बढाउनेछन्, सीमा विवादसितै सम्बन्धित बीआरआई र सीपेकको समस्या कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसैमा भारत–चीन सम्बन्ध र त्यसको क्षेत्रीय प्रभाव निहित हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा वर्तमानमा बाँच्नकै निम्ति पनि सम्बन्धमा आएको सुधारको वास्तविकता बुझ्न प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजीका सदस्यहरूले दुई वर्ष लगाएर तयार गरेको द्विपक्षीय समझदारीयुक्त प्रतिवेदन कसरी ग्रहण गर्नेछन्, त्यसैबाट इतिहासको आभास पाउन सकिनेछ । मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ गर्नुको कारण आमनिर्वाचन थियो भनिएको छ । अब निर्वाचन टुंगिएको छ ।

मोदीले दोस्रो कार्यकालको सपथसमेत लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले वर्तमानमा बाँच्नुपर्छ भनेजस्तै ईपीजीको प्रतिवेदनले वर्तमानमात्र नभई सम्बन्धको भविष्यको सकारात्मक रूपरेखासमेत कोरेको संकेत गरेको छ । यसैले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ठोस आकार दिन उच्च राजनीतिक तहमा गम्भीर समीक्षा गरिनु अपरिहार्य हुन्छ । उच्च तहमा लिइने द्विपक्षीय निर्णय र अनुमोदनले सम्बन्धको अन्योलता हटाउनेछ ।

तर भारतीय विदेश नीति र सुरक्षा नीतिका निर्णायक त्रिमूर्तिहरू–मोदी, जयशंकर र दोभलको संयुक्त वैचारिक साझेदारीबाट रणनीतिक आकार लिने विदेश नीति र सम्बन्धको ‘आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर’ कस्तो हुनेछ, त्यसकै आधारमा नेपालजस्तो कमजोर र नीतिहीन छिमेकी प्रभावित हुनेछ । यो निकट भविष्यमै स्पष्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बदनाम यो गणतन्त्र

उज्ज्वल प्रसाईं

वर्तमान नेपाली राजनीतिमा दुई विचित्रताको योग देखिन्छ । पहिलो, संघीय राज्य प्रणाली एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता उपलब्धिलाई अनावश्यक ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूका हातमा तिनै व्यवस्था संस्थागत एवं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पुग्नु । व्यवस्थाको मर्ममा हरदम प्रहार गरिरहनु र हिजो आफैले महिमामण्डन गरेको संविधानको धज्जी उडाइरहनु ।

दोस्रो, गणतन्त्र एवं संघीयता जनताले गरेका राजनीतिक संघर्षको परिणाम नभई भूराजनीतिक षड्यन्त्रको उपज ठान्ने वृत्तको संकथन दिन–प्रतिदिन बलशाली बन्नु । विद्यमान तमाम समस्याको जरो त्यही‘षड्यन्त्र’ भएको आरोप लगाउँदै दोस्रो जनआन्दोलन एवं मधेस आन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने प्रयत्नविरुद्ध आवाज मुखरित नहुनु ।

पहिलो विचित्रताको व्याख्या गर्न संविधानबारे छोटो विमर्श आवश्यक छ । संविधानमा समेटिएका लोकतान्त्रिक प्रावधानहरूको लामो सूची बनाउन सकिन्छ । ती प्रावधानले बोकेका प्रगतिशील मर्मलाई त्याज्य ठान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानमाबलजफ्ती छुटाइएका र तोडमरोड गरेर राखिएका अनेक प्रावधान विद्यमान छन् ।

छुटेका प्रावधान समेट्न र प्रगतिका बाधक हुने गरी ल्याइएका प्रावधान सच्याउन संविधान घोषणाअघि आवाज नउठेका होइनन्, राजनीतिक संघर्ष नभएका होइनन्, तर तिनलाई अवैध एवं राष्ट्रद्रोही साबित गरिसकिएको छ । परिणाम, प्रगतिशील प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गर्नु वा तिनको कार्यान्वयनमा चरम उदासीनता देखाउनुलाई सरकारले आफ्नो बहादुरी सम्झिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यही बहादुरीको दुन्दुभि बजाउँदै हिँडिरहेका छन् । उनका वैतनिक एवं अवैतनिक सल्लाहकार र ‘प्रोपागान्डिस्ट’ हरू त्यसैलाई जबर्जस्त स्वीकार्य बनाउने ध्याउन्नमा छन् । नागरिकताको हकबाट महिलालाई वञ्चित गर्ने जबर्जस्तीको सवाल उठाऔँ वा प्रदेश एवं स्थानीय सरकार सञ्चालनमा लगाइएका अंकुशका विषय नियालौँ, संविधानको सबल पक्षमा गरिएका घात प्रस्ट देखिन्छन् । संविधानमा हिजै राखिएका छिद्रबाट गरिने बदमासीहरू दिन–प्रतिदिन उजागर हुँदै जानेछन् ।

ती सबै बदमासीको पैरवी गर्न एवं तिनलाई बलजफ्ती स्वीकार्य ठहर्‍याउन प्रेस एवं बौद्धिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने यत्न जारी छ । त्यस्ता कुत्सित प्रयासविरुद्ध बोल्दै गर्दा हिजो संविधान निर्माणदेखि राखिएका अलोकतान्त्रिक ध्येय बुझिएन भने विरोधको अर्थ पुष्टि हुँदैन ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले गरेका भाषणहरूको संकलन नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ । ती भाषणको आशय र मर्म निकाल्न सक्नेले सहजै बुझ्छ— उनी पञ्चायती शैलीको नियन्त्रित लोकतन्त्र चाहन्छन् । संघीयता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मलाई उनले कहिल्यै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।

साथै पछिल्ला उपलब्धिका लागि भएका दलित, महिला, जनजाति एवं पिछडिएका क्षेत्रले गरेका आन्दोलन सबै अनावश्यक रहेको देखाउने सबैभन्दा ठूलो प्रयत्न उनैले गरेको देखिन्छ । पछिल्ला दस वर्षमा उनले गरेका भाषण र सञ्चार माध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्ता एक ठाउँ भेला पारेर पुस्तकबनाउने जाँगर उनका वरपर हिँडिरहने पत्रकारहरूसँग कति छ, थाहा छैन, नत्र पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिप्रति उनको चिडचिडाहट अझ प्रस्टसँग देख्न सकिन्थ्यो ।

दोस्रो संविधानसभामा केपी ओली र उनका समर्थकले चिताएको अंकगणित सम्भव हुन्थ्यो भने संविधानमा संघीयता र समानुपातिक समावेशिताका प्रावधान नसमेटिने पक्का थियो । महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल उठाउँदा ओलीले अहिले पनि कुनै
अप्ठ्यारो नमानी तिक्तता व्यक्त गर्छन् । आफैले जारी गरेको संविधानको मर्मविपरीत बोल्ने र काम गर्ने क्रम रोक्ने कुनै छाँटकाँट छैन, बरु बढी मैमत्त हुने सम्भावना छ । संविधानमा रहेका प्रगतिशील प्रावधानलाई मृत तुल्याउने कोसिस द्रुत छ ।

विचित्र के भने, संविधानको खोल ओढेर कार्यान्वयनमा आइरहेको नियन्त्रित लोकतन्त्रको ओली–डक्ट्रिन सकार्ने ठाउँमा ती सबै उभिएका छन्, जसले त्यसैका विरुद्ध कडा संघर्ष मात्र गरेनन्, मुलुकको अमूल्य समय त्यसैलाई त्याज्य ठहर्‍याउन व्यतीत गरे । अरू त अरू, मधेस आन्दोलनका जोदाहा लडाकुका रूपमा आफूलाई चिनाउन चाहने उपेन्द्र यादवसमेत त्यही डक्ट्रिन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको एउटा कमजोर पुर्जामा रूपान्तरित भएका छन् । बाबुराम भट्टराईको संयोजनमा रहेको पार्टीसँग एकता गरेर संघीयताको नयाँ मोडल अघि सार्नुभन्दा ज्यादा रमाइलो उनलाई ओली–डक्ट्रिनको पुर्जा हुनुमा देखिन्छ । मधेसतिर यो रवैयालाई गजेन्द्रीकरण भनिन्छ ।

अहिलेका अधिकांश राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नका लागि ओलीको नियन्त्रित लोकतन्त्रप्रतिको लालसा पहिचान गर्न र त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । संघीयता एवं समानुपातिक समावेशी व्यवस्थालाई चुस्त ढंगले सञ्चालन गर्न सके समस्याको समाधानमा सघाउ पुग्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन एवं अन्य आन्दोलनका मर्मको अनुभूति हुने गरी संविधान नलेखिएकाले र सम्झौतापरस्त संविधानमा रहेको प्रगतिशीलतासमेत अमान्य भएकाले थुप्रै राजनीतिक समस्या देखा परेका छन् । यी समस्याका वस्तुगत कारण अन्देखा गराउने प्रयत्नमा त्यो वृत्त लागिपरेको छ, जसले ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्युत भएको पटक्कै रुचाएको थिएन । महत्त्वपूर्ण विमर्शलाई‘षड्यन्त्र सिद्धान्त’को बोलैया झुन्डले सफलतापूर्वक ओझेलमा पारिदिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहका नियन्त्रित प्रजातन्त्र चलाउने र पञ्चायतको पुनरावृत्ति गराउने अदूरदर्शी चेष्टा असामयिक थिए । अर्थात्, जमिनमा नागरिकले राखेका आकांक्षा बुझ्न नसक्नु र आफ्ना कुत्सित चाहना पूरा गर्न आवश्यक भूराजनीतिक कौशल देखाउन नसक्नुका कारण उनी असफल भएका हुन् ।

कुनै व्यक्ति–मसिहाले विकासका पुरिया बाँडेर सञ्चालन गरिने शासन पहिल्यै अस्वीकृत भइसकेको थियो । त्यस्तो पद्धतिविरुद्ध आधारभूत तहका नागरिक बन्दुकका मुखेन्जी छाती थाप्न तयार भएको तथ्यलाई अन्देखा गर्नु नै ज्ञानेन्द्र–पतनको मूल कडी थियो । जनताले सडकमा छताछुल्ल अभिव्यक्त गरेको त्यो लोकतान्त्रिक चाहना त्यति कमजोर थिएन, जसलाई भूराजनीतिका कोठे खेलाडीलेआफ्नो औँलामा नचाउन सकून् ।

आफ्नो विवेक र आफ्नै समृद्ध राजनीतिक चेतनाले डोरिएर गणतन्त्रको आन्दोलनमा होमिएका देवेन्द्रराज पाण्डेजस्ता विद्वान्का उस बेलाका अखबारी लेख मात्रै पढ्नेले पनि यति सत्य बुझ्न सक्छ । नरहरि आचार्यजस्ता लोकतान्त्रिक नेताले ज्ञानेन्द्रको खोरमा बस्दा लेखेका डायरी पढ्ने धैर्य देखाउनेले कस्तो सुझबुझ र ज्ञानका आधारमा गणतन्त्रको उद्घोष गरिएको थियो भन्ने थाहा पाउन सक्छ । कुनै विदेशीको जादुमयी इसाराका भरमा पाण्डेहरूले जनतालाई सडकमा आउनआह्वान गरेका थिएनन् । फौजी शासनको सकसपूर्ण समयमा त्यो हाँक देखाउने र दुस्साहस गर्ने हिम्मत षड्यन्त्रबाट निःसृत हुन असम्भव छ ।

पाण्डे र आचार्यहरूसँग हातेमालो गरेर हिँड्ने ती असंख्य मानिसलाई षड्यन्त्रको सिकार भएका निरीह मान्छे देख्नेहरूले जनआन्दोलनलाई अवैध ठहर्‍याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनप्रति उनीहरूको हेराइमा नश्लवादलेकाम गर्नु अनौठो भएन । षड्यन्त्र सिद्धान्तका आडमा निर्माण गरिने यस्तो संकथनले सबै खाले राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्षको बदनामी गरिरहेको छ । त्यस्तो बदनामीको बलियो भावभूमि बनाइदिने काम तिनैले गरिरहेका छन्, जो हिजोका सारा संघर्षले निर्माण गरेको व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छन् । वर्तमान राजनीतिको दुःखदायी विचित्रता हो यो ।

नेपाली राजनीतिको यो विन्दुमा देखिएका यी दुई चित्रलाई विडम्बना मात्र भन्न सकिन्थ्यो । पर्दा पछिल्तिरको नबुझिने छलकपट वा केवल खिसिट्युरी हुन्थ्यो भने विडम्बना भन्न मिल्थ्यो । यति विघ्न चिन्ता गर्नु आवश्यक पनि हुँदैनथ्यो । तर यो विडम्बना मात्रै होइन । गणतन्त्र र संघीयतालाई देशविरोधी दाउपेचको परिणाम भनेर बदनाम गर्दा कसैले अपमानित महसुस गरिरहेको छैन ।

मधेसी, दलित र महिलाका हक खोसिँदा सामाजिक सञ्जाल छिचोलेर आक्रोश सडकमा पोखिने छाँट देखिँदैन । बरु बेथितिका बीच गणतन्त्रद्वेषी संकथन बलशाली एवं बिकाउ बनिरहन्छन् । हिजो गणतन्त्रका लागि जोखिम मोल्नेहरूको अकण्टक बदनामी चलिरहन्छ । त्यसैले विडम्बनाभन्दा बढी यी दुःखदायी विचित्रता हुन् । चुरो प्रश्न यत्ति हो— यो विचित्रताको आयु लम्ब्याउन हामी कति सहभागी छौँ ?

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्