मिडिया कानुन र रक्षात्मक सत्तापक्ष

टीकाराम भट्टराई

एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे सत्तापक्षीय नेता तथा सांसदहरूसमेत सार्वजनिक रूपमै आलोचनात्मक बनेपछि खास गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो । अब आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाइने भनेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यो प्रकरणमा प्रेस जगतलेआफ्नो सरोकार राख्ने र सरकारले सम्बोधन गर्ने जुन परिस्थितिको निर्माण भयो, यसलाई विधि निर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

रक्षात्मक सत्तापक्ष
तर्क अनेक कोणबाट गर्न सकिन्छ । विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष रहे यो प्रकरणमा सत्तापक्ष रक्षात्मक अवस्थामा देखियो । यो प्रकरणसंँग जोडेर नेकपा वा सरकारको नियत नै प्रेसविरोधी भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बल गरियो भने त्यो विश्लेषण पूर्वाग्रही नै हुनेछ ।

तथापि यसलाई लिएर सरकार, सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी प्रेसविरोधी, मानव अधिकारविरोधी, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भनेर प्रचारित गरियो अनि त्यसले सरकार र सत्तारूढ दलविरुद्ध जुन नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो, त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको पूर्ति गर्न भने सरकार र सत्तापक्षलाई निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने विषय प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र नै हो । यसर्थ यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल उसका भ्रातृ संस्था र प्रतिपक्ष दलसँंग आबद्ध विभिन्न पेसा–व्यवसायीले गरेको विरोध, आलोचना र आक्रोशलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यदि आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा थियो भने उसले पनि यस्तै गर्नुपर्थ्यो । आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा भएको अवस्था थियो भने वामपक्षीय चरित्र र जुझारुपनका कारण त्यो विरोध र आक्रोश अझ सशक्त हुनेमा कुनै शंका रहँदैनथ्यो ।

आखिर किन यस्तो भयो ?
यसका मूलभूत दुइटा कारण छन् । एक, सत्तापक्षभित्रै विधेयकको स्वामित्व लिन सम्बन्धित मन्त्रीबाहेक कोही तयार देखिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु निकै गम्भीर त्रुटि हो । सरकारले पेस गरेका विधेयकको सामूहिक स्वामित्व लिन नसकिने परिस्थिति कसरी आयो ? यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? यी दूरगामी र ज्वलन्त प्रश्नमा विमर्श गरिएन भने यो सरकार र सत्तारूढ दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएका विधेयकको मात्र होइन, सरकारले पेस गर्ने अरू सबै विधेयकको यही हालत भयो भने प्रचण्ड जनमतको अपमान हुने निश्चित छ । यसर्थ यो प्रकरणमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सत्तारूढ दल र सरकारले एउटा नकारात्मक शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्ने हिम्मत गरेर भविष्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उपन्न हुन नदिने उपायको खोजी गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नाघेकै छन् । तिनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउनु आवश्यक देखिएकाले यो सच्चिनैपर्छ । भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन सत्तापक्षले कस्तो तयारी गर्छ, त्यसमै निर्भर हुन्छ सत्तापक्षको सार्वजनिक छवि बिग्रने वा सप्रने विषय ।

यो प्रकरण उत्पन्न हुनुका पछाडि विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानसँगै अन्य विषय पनि रहेको तथ्य सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ । आखिर किन यस्तो भयो ? कुरा सीधा छ— सत्तारूढ दलका नेता वा कार्यकर्ताले मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूले पनि यो विधेयकको स्वामित्व लिने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

त्यसको एक मात्र कारण थियो— यो विधेयक निर्माण प्रक्रिया र संसदमा दर्ता हुनुअघि विधेयकबारे जानकारी अभाव । जब यो विधेयकबारे चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भयो, तब मात्र सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भयो । त्यस बखत धेरै ढिलो भइसकेको थियो र विधेयकको स्वामित्व लिने परिस्थिति नै बिग्रिसकेको थियो ।

२०४७ देखि संसदीय अभ्यासमा परिपक्व पूर्वएमाले वा हालको नेकपाको मूल नेतृत्वको विगतका संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, उसले प्रायः विधेयकमा सरोकारवालासंँग पार्टीभित्रै र आवश्यकतानुसार पार्टीबाहिर पनि पर्याप्त छलफल चलाउने गर्थ्यो । यो प्रक्रियाले उसलाई संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता मात्र हासिल गराएको थिएन, सरकार वा प्रतिपक्षको हैसियतमा उसले सम्पादन गरेका प्रायः कामको स्वामित्व सबै नेता र कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा लिने गर्थे र उसले त्यो प्रक्रियाबाट शक्ति प्राप्त गर्थ्यो । अहिले यो परिपाटी सत्तारूढ दलमा मृतप्रायः छ । यसर्थ नेकपाको संसदीय दलले संसदीय कामकारबाहीमा सामूहिक स्वामित्व लिने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने परामर्श र सहभागिताको विधि निर्माण गर्न सकेन भने सरकारले आशानुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट नै छ ।

यो प्रकरणमा विधेयक प्रस्तोता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अन्य मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वामित्व लिन र प्रतिरक्षाको आँट गर्न नसक्नुले भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन सक्ने संकेत गरेको छ । सत्तापक्षले सिक्ने सबभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण प्रक्रिया
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको दोस्रो कारण हो— त्रुटिपूर्ण विधेयक निर्माण प्रक्रिया । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विधि निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व सुरुदेखि नै राजनीतिक तहबाट गरिन्छ । हाम्रोमा भने स्वदेशी वा विदेशी हित समूह वा कर्मचारी प्रशासन मात्र विधि निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको देखिन्छ ।

हित समूहले आफ्नो उद्देश्य मात्र हेर्ने र कर्मचारीतन्त्रले या त राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने या लापरबाही गर्ने कारणले हाम्रो विधि निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैको परिणामस्वरूप, माथि उल्लेख गरिएका विधेयकमा यति धेरै विरोध उब्जियो । यति मात्र होइन, हरेक विधेयकको निर्माण प्रक्रियामा सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँंग गरिने परामर्श प्रायः शून्य हुने र भइहाले पनि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र हुने गरेकाले पछि सार्वजनिक असन्तुष्टि आउने गरेको देखिन्छ ।

संविधानतः सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ऊबाहेक अरू कसैको औपचारिक सहभागिता रहँदैन । तर, संसदीय अभ्यासमा एउटा विधेयकले कम्तीमा चार चरण पार गर्नुपर्छ र यस क्रममै सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सहभागी गराउने गरिन्छ ।

कुनै पनि विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघे–ननाघेको विषयको निर्क्योल सर्वप्रथम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति र पछि दफावार सहमति प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पुनः अध्ययन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्छ, त्यसपछि मात्र विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरूले संवैधानिक सीमा नाघेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ती कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन पुगे ? कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा परिपक्वता र विज्ञताका लागि भनेर नेपाल कानुन आयोग भए पनि हालसम्म त्यसले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

माथि चर्चा गरिएझैं, विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सत्तारूढ दललेसामूहिक रूपमा स्वामित्व लिने परिस्थिति बनाउने र दूरगामी महत्त्वका विषयमाप्रतिपक्ष समेतले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितालाई औपचारिकताको विषय मात्र नबनाउने र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केवल कर्मचारीतन्त्रलाई सहभागी नगराई राजनीतिक नेतृत्व स्वयंबाट सुरुको चरणदेखि नै नेतृत्व लिने प्रक्रियाको थालनी नगरेसम्म भविष्यमा समेत यस्ता विवाद आइरहनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पढाइले बनाओस् ठूलो होइन, असल

साधना प्रतीक्षा

एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा एक जना प्राध्यापक भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘नर्सरीका बिरुवाहरूलाई अब नैतिक तथा मानवीय संस्कृतिले सिञ्चन गर्नु आवश्यक भएको छ ।’ हाम्रो समाजमा दिनानुदिन नैतिक खडेरी फराकिलो हुँदै गरेको सन्दर्भमा उहाँको आशय रूखका बिरुवाप्रति नभई नर्सरी कक्षा पढ्ने बालबालिकाप्रति लक्षित देखिन्थ्यो ।

हुन पनि सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ प्राणीको ताज पहिरिएका हामीले आज मानवताका निम्नतम मूल्यहरूको हेक्का राख्नसम्म सकेका छैनौं । के गर्न हुने र के नहुनेको सीमारेखासम्म भेटिँदैन । जसले जे सक्छ, त्यही गरिरहेको छ । निरङ्कुश तन्त्रबाट उन्मुक्ति पाएर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हामी ‘लुटतन्त्र’ नै सर्वाधिक शक्तिशाली भएको अनुभव गर्न विवश छौं । त्यसैले त ‘लुट्न सके लुट् कान्छा...’ जस्ता गीत लोकप्रिय हुने गरेका छन् । क्षणभरका लागि रमाइलो लागे पनि कला–साहित्यमा प्रस्तुत गरिने यस्ता व्यङ्ग्यात्मक यथार्थको अर्को पाटोले हाम्रो समाज नैतिक रूपमा कति स्खलित भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

कक्षाकोठामा बाङ्देलको ‘लङ्गडाको साथी’ उपन्यास पढाइरहँदा, सडक–गल्लीमा घस्रेर माग्दै पेट पालिरहेको निरीह अनि विकलाङ्ग पात्रलाई स्कुले विद्यार्थीले ‘भुइँभालु’ भन्दै जिस्क्याउने, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको उसलाई हिउँका डल्लाले हिर्काएर मनोरञ्जन लिने प्रसङ्गले मेरो मनमा प्रश्न उब्जाउने गर्छ— मानवता नै पढ्न नसकेपछि के पढेछन् त हाम्रा बालबालिकाले ? मानवीय व्यवहार नै नजानेका उनीहरूको मस्तिष्कमा शिक्षा र ज्ञानको भण्डारै खन्याइदिए पनि त्यसले समाजलाई सकारात्मक गतिप्रदान गर्ला र ?

सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक आदि सबै क्षेत्रमा नैतिकता र मानवीय संवेदनाभन्दा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालो देखिन्छ । शिक्षित एवं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूमा जनअपेक्षाअनुरूपको नैतिक आचरणको अभाव हुनुले हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई नै उपहास गरिरहेको छ ।

जनताको सेवा तथा देशको विकास गर्न भनी जनमत लिएर राज्यसत्तामा पुग्नेहरू सुविधाभोगी बन्दै जानु, सत्ता र शक्तिलाई देश र जनताका लागिभन्दा आफू र आफ्ना आसेपासेको हितमा प्रयोग गर्नु अनि आफूलाई मालिक र आम नागरिकलाई रैतीका रूपमा हेर्नु हाम्रो राजनीतिक संस्कार बनेको छ । राजनीतिजस्तो सेवामुखी कर्म नाफामुखी व्यवसायमा परिणत भैरहेको छ ।

आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि नैतिकता र इमानदारीको खडेरी छ । सरकारले तोकेको समान तलब सुविधा भएका समान स्तरका कर्मचारीमध्ये कसैको आर्थिक हैसियत सगरमाथामा पुगेको देखिन्छ भने कसैको जहाँको तहीँ । सेवानिवृत्त हुँदा कसैसँग निवृत्तिभरणबाहेक जीविकाको विकल्प हुँदैन भने कसैसँग पुस्तौं पुग्ने अकुत सम्पत्ति हुन्छ । नैतिक आचरण र इमानदारी नै यी दुइटै परिस्थितिका भेदक हुन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थमा अन्धो भएको आजको मान्छेले मानवता र नैतिकता मात्र होइन, जीवनको अन्तिम सत्यलाई पनि बिर्सिरहेको छ । त्यसैले ऊ जनताको पसिनाले भरेको ढुकुटी दुरुफयोग गरेर, राष्ट्रलाई खोत्र्याएर, भावी विपत्तिको पर्बाह नगरी प्रकृतिको दोहन गरेर आफ्नै पोल्टा भरिरहेको छ । कुनै कानुनबाट ऊ डराउँदैन । अनेक प्रपञ्च रचेर आफूलाई निर्दोष साबित गर्न खोजिरहन्छ ।

उसको अन्तर्मनले आफूलाई अपराधी मानेकै हुँदैन ! त्यसैले आजको मान्छेलाई आत्मबोध र आत्मज्ञानको आवश्यकता छ । हाम्रो शिक्षाले मानिसलाई ठूलो बनाउने उद्देश्य राखेको छ, असल बनाउन खोजेको देखिँदैन । त्यसैले होला विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘मोदिआइन’ उपन्यासकी मोदिआइनले बालपात्रलाई भनेकी ‘नानी, ठूलो नहुनू । वीर नहुनू । असल हुनू, असल... ।’ सही शिक्षा त्यही हो जसले मानिसलाई असल बनाउने क्षमता राख्छ ।

विकसित मुलुकका नागरिकहरूमा चाहिँ नैतिक आचरण र मानवीय मूल्यप्रति सचेतता नै देखिन्छ । उनीहरू हरेक पेसा तथा समाज अनि राज्यका नियमको सम्मान गर्छन् । त्यहाँका उच्चपदस्थहरू हाम्राले झैं कारिन्दालाई छाता र जुत्ता बोकाउँदैनन् । उनीहरू भूतपूर्व भैसकेपछि पनि राज्यको सुविधा लिँदैनन् बरु निस्फिक्री आफ्नो पेसामा संलग्न हुन्छन् । हाम्रो शिक्षाले चाहिँ केवल अर्थोपार्जनको उद्देश्य राखेको छ । जीवन निर्वाहका लागि सक्षम नागरिक बनाउने उद्देश्य आफैमा अनुचित होइन, तर नैतिक आचरण नभएको नागरिक के काम ?

नैतिकता र मानवीय मूल्य शिक्षाको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने यथार्थ मनन गरी अब प्रारम्भिक तहमा पढ्ने बालबालिकालाई सर्वप्रथम सुसंस्कृत बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । उनीहरूले बुझ्ने शैलीमा, खेलकुद या कथा–प्रसङ्गका माध्यमबाट उनीहरूमा उदात्त चरित्रनिर्माणको आरम्भ गरिदिनुपर्छ ।

विद्यालयमा सिकेका कुरा र आफ्ना शिक्षकको वाणीलाई मात्र सत्य ठान्ने कलिला मस्तिष्कहरूमा नैतिक आचरण, अनुशासन अनि मानवीय मूल्यका सूत्रहरू भरिदिन नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयका कक्षामा कवि वर्डस्वर्थको ‘कवि मानवताको गुरु होइन भने केही पनि होइन’ भन्ने भनाइ रटाउँदै नीतिपरक समालोचना पढाउनु वा ‘स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व’ को सूत्र घोकाउँदै रुसोको मानवतावदादी चिन्तन पढाउनु अथवा देवकोटाको ‘भिखारी’ वा लेखनाथको ‘तरुण–तपसी’ पढाउनुको के औचित्य ?

त्यसैले समाजमा विद्यमान विकृति–विसङ्गतिको न्यूनीकरणका लागि प्रौढ पुस्तामा होइन, बाल पुस्तामै नैतिक र मानवीय मूल्य आरोपित गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्यको शैक्षिक निकाय तथा सम्बद्ध पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT