मिडिया कानुन र रक्षात्मक सत्तापक्ष

टीकाराम भट्टराई

एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे सत्तापक्षीय नेता तथा सांसदहरूसमेत सार्वजनिक रूपमै आलोचनात्मक बनेपछि खास गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो । अब आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाइने भनेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यो प्रकरणमा प्रेस जगतलेआफ्नो सरोकार राख्ने र सरकारले सम्बोधन गर्ने जुन परिस्थितिको निर्माण भयो, यसलाई विधि निर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

रक्षात्मक सत्तापक्ष
तर्क अनेक कोणबाट गर्न सकिन्छ । विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष रहे यो प्रकरणमा सत्तापक्ष रक्षात्मक अवस्थामा देखियो । यो प्रकरणसंँग जोडेर नेकपा वा सरकारको नियत नै प्रेसविरोधी भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बल गरियो भने त्यो विश्लेषण पूर्वाग्रही नै हुनेछ ।

तथापि यसलाई लिएर सरकार, सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी प्रेसविरोधी, मानव अधिकारविरोधी, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भनेर प्रचारित गरियो अनि त्यसले सरकार र सत्तारूढ दलविरुद्ध जुन नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो, त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको पूर्ति गर्न भने सरकार र सत्तापक्षलाई निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने विषय प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र नै हो । यसर्थ यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल उसका भ्रातृ संस्था र प्रतिपक्ष दलसँंग आबद्ध विभिन्न पेसा–व्यवसायीले गरेको विरोध, आलोचना र आक्रोशलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यदि आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा थियो भने उसले पनि यस्तै गर्नुपर्थ्यो । आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा भएको अवस्था थियो भने वामपक्षीय चरित्र र जुझारुपनका कारण त्यो विरोध र आक्रोश अझ सशक्त हुनेमा कुनै शंका रहँदैनथ्यो ।

आखिर किन यस्तो भयो ?
यसका मूलभूत दुइटा कारण छन् । एक, सत्तापक्षभित्रै विधेयकको स्वामित्व लिन सम्बन्धित मन्त्रीबाहेक कोही तयार देखिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु निकै गम्भीर त्रुटि हो । सरकारले पेस गरेका विधेयकको सामूहिक स्वामित्व लिन नसकिने परिस्थिति कसरी आयो ? यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? यी दूरगामी र ज्वलन्त प्रश्नमा विमर्श गरिएन भने यो सरकार र सत्तारूढ दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएका विधेयकको मात्र होइन, सरकारले पेस गर्ने अरू सबै विधेयकको यही हालत भयो भने प्रचण्ड जनमतको अपमान हुने निश्चित छ । यसर्थ यो प्रकरणमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सत्तारूढ दल र सरकारले एउटा नकारात्मक शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्ने हिम्मत गरेर भविष्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उपन्न हुन नदिने उपायको खोजी गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नाघेकै छन् । तिनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउनु आवश्यक देखिएकाले यो सच्चिनैपर्छ । भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन सत्तापक्षले कस्तो तयारी गर्छ, त्यसमै निर्भर हुन्छ सत्तापक्षको सार्वजनिक छवि बिग्रने वा सप्रने विषय ।

यो प्रकरण उत्पन्न हुनुका पछाडि विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानसँगै अन्य विषय पनि रहेको तथ्य सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ । आखिर किन यस्तो भयो ? कुरा सीधा छ— सत्तारूढ दलका नेता वा कार्यकर्ताले मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूले पनि यो विधेयकको स्वामित्व लिने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

त्यसको एक मात्र कारण थियो— यो विधेयक निर्माण प्रक्रिया र संसदमा दर्ता हुनुअघि विधेयकबारे जानकारी अभाव । जब यो विधेयकबारे चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भयो, तब मात्र सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भयो । त्यस बखत धेरै ढिलो भइसकेको थियो र विधेयकको स्वामित्व लिने परिस्थिति नै बिग्रिसकेको थियो ।

२०४७ देखि संसदीय अभ्यासमा परिपक्व पूर्वएमाले वा हालको नेकपाको मूल नेतृत्वको विगतका संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, उसले प्रायः विधेयकमा सरोकारवालासंँग पार्टीभित्रै र आवश्यकतानुसार पार्टीबाहिर पनि पर्याप्त छलफल चलाउने गर्थ्यो । यो प्रक्रियाले उसलाई संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता मात्र हासिल गराएको थिएन, सरकार वा प्रतिपक्षको हैसियतमा उसले सम्पादन गरेका प्रायः कामको स्वामित्व सबै नेता र कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा लिने गर्थे र उसले त्यो प्रक्रियाबाट शक्ति प्राप्त गर्थ्यो । अहिले यो परिपाटी सत्तारूढ दलमा मृतप्रायः छ । यसर्थ नेकपाको संसदीय दलले संसदीय कामकारबाहीमा सामूहिक स्वामित्व लिने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने परामर्श र सहभागिताको विधि निर्माण गर्न सकेन भने सरकारले आशानुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट नै छ ।

यो प्रकरणमा विधेयक प्रस्तोता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अन्य मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वामित्व लिन र प्रतिरक्षाको आँट गर्न नसक्नुले भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन सक्ने संकेत गरेको छ । सत्तापक्षले सिक्ने सबभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण प्रक्रिया
यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको दोस्रो कारण हो— त्रुटिपूर्ण विधेयक निर्माण प्रक्रिया । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विधि निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व सुरुदेखि नै राजनीतिक तहबाट गरिन्छ । हाम्रोमा भने स्वदेशी वा विदेशी हित समूह वा कर्मचारी प्रशासन मात्र विधि निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको देखिन्छ ।

हित समूहले आफ्नो उद्देश्य मात्र हेर्ने र कर्मचारीतन्त्रले या त राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने या लापरबाही गर्ने कारणले हाम्रो विधि निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैको परिणामस्वरूप, माथि उल्लेख गरिएका विधेयकमा यति धेरै विरोध उब्जियो । यति मात्र होइन, हरेक विधेयकको निर्माण प्रक्रियामा सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँंग गरिने परामर्श प्रायः शून्य हुने र भइहाले पनि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र हुने गरेकाले पछि सार्वजनिक असन्तुष्टि आउने गरेको देखिन्छ ।

संविधानतः सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ऊबाहेक अरू कसैको औपचारिक सहभागिता रहँदैन । तर, संसदीय अभ्यासमा एउटा विधेयकले कम्तीमा चार चरण पार गर्नुपर्छ र यस क्रममै सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सहभागी गराउने गरिन्छ ।

कुनै पनि विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघे–ननाघेको विषयको निर्क्योल सर्वप्रथम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति र पछि दफावार सहमति प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पुनः अध्ययन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्छ, त्यसपछि मात्र विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरूले संवैधानिक सीमा नाघेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ती कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन पुगे ? कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा परिपक्वता र विज्ञताका लागि भनेर नेपाल कानुन आयोग भए पनि हालसम्म त्यसले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

माथि चर्चा गरिएझैं, विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सत्तारूढ दललेसामूहिक रूपमा स्वामित्व लिने परिस्थिति बनाउने र दूरगामी महत्त्वका विषयमाप्रतिपक्ष समेतले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितालाई औपचारिकताको विषय मात्र नबनाउने र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केवल कर्मचारीतन्त्रलाई सहभागी नगराई राजनीतिक नेतृत्व स्वयंबाट सुरुको चरणदेखि नै नेतृत्व लिने प्रक्रियाको थालनी नगरेसम्म भविष्यमा समेत यस्ता विवाद आइरहनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७६ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सापेक्ष हुन्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

दुई, नेकपाकै कार्यकर्ता तर शक्ति र पहुँचबाट पछि पारिएका वा गुटगत विभेदमा परेका वा राज्यको स्रोतसाधन र पहुँचबाट पाखा परेका/पारिएका विविध वर्ग, क्षेत्र र पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

तीन, आजसम्म बिनारोकटोक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा छाडा, अश्लील र अनैतिक सामग्री प्रस्तुत गरेर वा त्यस्ता सामग्रीका माध्यमबाट दुनियाँसँंग बार्गेनिङ गरेर पत्रकारिता क्षेत्रकै बदनाम गर्ने कथित अनलाइन वा नामै नसुनिएका छापा माध्यम सञ्चालन गरी विज्ञापनका नाममा अर्थोपार्जन गर्दै आएका कथित पत्रकार वा व्यवसायीहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

चार, साँच्चिकै मौलिक हक र नागरिक हक संकुचन हुने आशंका वा त्रासबाट स्वस्थ आलोचना गर्ने कोणबाट उठेका आवाजहरू । पाँच, यो राज्यसत्ताकै विरुद्धमा हतियार उठाएको चन्द समूहबाट सरकारी प्रतिबन्धका कारण उठेका आवाजहरू ।

उपर्युक्तमध्ये चौथो वर्गीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रबाट उठेका आवाजहरूको गम्भीरता र औचित्यबारे गरिने बहस र विमर्शलाई सरकार र सत्तारूढ दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो वर्ग, समुदायसँंग खुल्ला विमर्श पनि गर्नुपर्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो संविधानको मात्र नभएर हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाकै आधारभूत चरित्र र नेकपा समेतले आफ्नो घोषणापक्र तथा नीति र कार्यत्रममा स्वीकार गरेको आधारभूत चरित्र भएकाले यसमा कुनै सर्त र बहानामा गरिने संकुचन यो संविधान र राज्य व्यवस्थाकै विरुद्धमा हुने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा
अमेरिकाका सोह्रौं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अठारौं शताब्दीमा भनेका थिए, ‘मेरो स्वतन्त्रताको उपयोग त्यहाँसम्म मात्र सीमित छ, जहाँबाट तिम्रो स्वतन्त्रताको सुरुवात हुन्छ ।’ नागरिक स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा आजसम्मकै कोशेढुंगा मानिने यो भनाइ प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा समेत हुबहु लागू हुन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता संसारमा कहीं पनि सीमारहित थिएन, छैन र हुँदैन भन्ने तथ्यमा थप बहसको आवश्यकता नहोला । यसका स्वतन्त्रताका सीमाहरूको स्वीकार्यता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा दुई प्रकारका कानुनी प्रबन्ध गरिएका हुन्छन्— विधायिकी कानुनद्वारा गरिएका र संविधानले नै स्थापित गरेका ।

विधायिकी कानुनद्वारा स्थापित प्रबन्धहरू सरकार वा संसदको स्वविवेकमा निर्धारित हुने हुनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यी सदैव खतरापूर्ण मानिन्छन् । यही खतरालाई दृष्टिगत गरी, खास गरी सन् १९९० पछि बनेका लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाहरू संविधानमै राख्ने प्रचलन सुरु भयो । यही प्रचलनलाई २०४७ देखि हालसम्मका सबै संविधानमा नेपालले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

अर्थात्, नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन सरकारले होइन, संसदले समेत गर्न सक्दैन, किनकि संविधानले नै यसका सीमाहरू लिपिबद्ध गरिसकेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि यो संवैधानिक प्रबन्ध नै काफी छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको स्पष्ट सीमा तोकिदिएको छ ।

संविधानअनुसार, नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव, अदालतको अपहेलना, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव, कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा गरिने गाली–बेइज्जती तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकता विरुद्धका विषयहरू प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका स्थायीसीमा हुन् । यी सीमाको उल्लंघन गर्ने अधिकार सरकार, प्रेस र नागरिक कसैलाई पनि छैन ।

यसर्थ अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा झैं नेपालमा पनि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित विषय होइन । त्यति मात्र नभई उक्त विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालतले आजसम्म गरेका फैसला वा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरू पनि प्रेसकै पक्षमा भएकाले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसैले चाहेर पनि मासिन वा नासिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।

आजको मूलप्रवृत्ति के हो ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बहसमा सर्वप्रथम सामाजिक सञ्जाल वा अन्य आम सञ्चार माध्यमबाट उपयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आजको मूल प्रवृत्ति के हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्र अन्य बहसमा प्रवेश गर्नु उचित हुन्छ ।

नेपाल आधुनिक प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेपछि २०१७ देखि २०४६ सम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका कारण पूर्ण रूपमा बन्दसमाजका रूपमा अभ्यासरत थियो । परिणामस्वरूप २०४६ को परिवर्तनपछि खुल्ला समाजमा हाम्रा लागि प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अत्यावश्यक, प्रिय र आधारभूत विषय बन्नु बिलकुल स्वाभाविक थियो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बहुदलीय व्यवस्थाको आवागमनसंँगै करिब–करिब सीमारहित बन्यो ।

२०४७ को संविधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अलग–अलग परिभाषित गरेर यसलाई अहरणीय विषयको रूपमा स्थापित गर्‍यो । जबकि प्रेस स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अभिन्न अंग रहेकामा कुनै शंका थिएन र छैन । त्यसपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र औचित्यलाई थप पुष्टि गरिदियो । यसकै अभिव्यक्ति थिए— अन्तरिम संविधान, २०६३ र हालको नेपालको संविधानमा गरिएका यस सम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरू ।

नेपालका आम सञ्चार माध्यम वा यहाँ निर्बाध रूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रकाशित–प्रसारित एक साताका समाचार वा वितरित सामग्रीको चिरफार गरेर तिनको सत्यता अनि स्वतन्त्रताको सीमाको परीक्षण गरियो भने सायद यसो पनि भन्न सकिएला— आम सञ्चारको माध्यमद्वारा नागरिक स्वतन्क्रताको सीमा अतित्रमण गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

यो परिवेशमा अनलाइन वा छापा माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्क्रताको संकुचन वा अतित्रमण अहिलेको मूल प्रवृत्ति हो कि ? यसबारे गहन चिन्तन र बहस जरुरी देखिन्छ । हाम्रो देशमा आजका दिनमा अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग र नाराले वैयत्तिक स्वतन्क्रताको अतित्रमण भइरहेको तथ्य सायद कुनै उदाहरणबाट पुष्टि गरिनु आवश्यकै छैन ।

यो लगभग स्वयंसिद्ध तथ्य नै भइसकेको छ । आज नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चिन्तालाई निरन्तर खबरदारी गर्दै अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा वैयत्तिक स्वतन्त्रतामा भइरहेको संकुचन वा अतिक्रमणबारे अझ संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग वा अधिक प्रयोगको प्रवृत्तिचाहिँ हावी हुन खोजेको देखिन्छ । स्वस्थ संवैधानिक अभ्यास र सुसंस्कृति तथा समुन्नत समाजका लागि स्वतन्त्रताको अनुचित प्रयोग र संकुचन दुवै समान रूपमा हानिकारक छन् ।

अबको बहस र विमर्श अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र संकुचन अनि उपयोग र दुरुपयोग दुवैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता बीचको अन्तरसम्बन्ध र सीमा तथा अन्तरविरोध र सहकार्यबारे विशद विमर्श आजको आवश्यकताहो ।

अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट वितरण भइरहेका अधिकांश सामग्री वा प्रेस काउन्सिलमा केही प्रति बुझाएर विज्ञापनमा सरकारी सहुलियत प्राप्त गरिरहेका अधिकांश साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक र कतिपय दैनिक पत्रिका समेतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा समाजलाई पथभ्रष्ट र अनैतिक बनाइरहेको सर्वविदितै छ । तिनको यस्तो कर्मलाई छुट दिइरहने हो भने यो संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक सद्भाव र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सकिँंदैन ।

अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा गरिने गैरसामाजिक, गैरराजनीतिक र अनैतिक त्रियाकलाप एवं नागरिकको चरित्र र गोपनीयतामाथि निर्बाध रूपमा भइरहेको आक्रमण र प्रहारलाई रोक्नु पनि सरकारको दायित्व हो । यसर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपमा बुझ्नु र प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ, लोकतान्त्रिक चरित्र पनि यही हो ।

सञ्चार माध्यममा भइरहेको अराजक प्रवृत्तिको नियन्त्रणका आवरणमा राजनीतिक रूपमा फरक आस्था वा विचार राख्ने वा आलोचना गर्ने वा सरकारको विरोध गर्ने सञ्चार माध्यम वा विचारलाई नियन्त्रण गर्ने सोच राखेर तदनुकूल कानुनको निर्माण वा नीति बनाइयो भने आजको सरकारले बनाएको त्यस्तो नीतिको सिकार भोलि आफै हुनुपर्ने निश्चित छ ।

यी सबै विषयलाई आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, स्वस्थ संवैधानिक र राजनीतिक बहसको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । आजको प्रतिपक्ष भोलिको सत्तापक्ष पनि हो । यसर्थ सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो भोलिको सम्भावित स्थानसमेत सुरक्षित नहुने गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण वा दुरुपयोगको बहसमा अल्झनुभन्दा संवैधानिक सीमा दुवैको साझा विन्दु भएकाले यो सीमा अतिक्रमण नहुने गरी बहसलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रेसले पनि संवैधानिक सीमालाई अनदेखा गरेर एकोहोरो अधिकारको रट मात्र होइन, अधिकारको सीमाको पाठ पनि बुझ्नु जरुरी छ । प्रेस, राजनीतिक दल र प्रत्येक नागरिकले संवैधानिक सीमाभित्र मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग हुनसक्छ भन्ने तथ्य बुझ्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×