मेयरको मनोमानी

सम्पादकीय

कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा राज्यको कुनै पदाधिकारीलाई कुनै लाञ्छना लगाए प्रहरीले पक्राउ गर्छ । गर्ने गरेको छ । साइबर अपराध कानुन लगाएर हतकडीसमेत पहिर्‍याइदिन्छ । अपराधीका रूपमा चित्रित गर्दै प्रचार गर्छ । सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनेसम्मको बदनामी गराइदिन्छ । 

इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी

कुनै पदाधिकारीले कुनै नागरिकलाई प्रत्यक्ष ज्यानको धम्की दिँदासमेत राज्यको कानुन आकर्षित हुँदैन भने देशमा दोहोरो मापदण्ड छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देशमा बाहुबली छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । देशमा दुई थरी दण्ड विधान छ भन्ने अर्थ लाग्छ । देशमा विधिको शासन छैन, कानुनका दृष्टिमा दुई थरी नागरिक छन् भन्ने प्रकट हुन्छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको मनोमानी सार्वजनिक हुन थालेको धेरै भएको छ । उनले केही दिनअघि आफ्नै कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई पिटे । त्यसबारे सोधखोज गर्ने पत्रकारलाई झपारे र अपमान गरे । उनैले फेरि अर्का एक पत्रकार (विराट अनुपम) लाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएका छन्, ‘तिमीले के–के लेख्न बाँकी राख्यौ ? तिम्रो नाकको हड्डी भाँच्नलाई एक करोड छुट्याएको छु । एउटा घडेरी छुट्याएको छु । अब म गुन्डागर्दीमै उत्रिएँ । तिम्रो नाकको हड्डी भाँचेर मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ ।’
मेयरले यस्तो धम्की आवेशमा आएर दिएको देखिँदैन । धम्कीबारे सोध्दा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती । ... लातको भूत बातले मान्दैन ।’

अरूलाई धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको प्रश्नमा उनी उल्टो सोध्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई गाली, बेइज्जती गर्न कुन पत्रकारलाई छुट छ, कुन कानुनमा छ ?’

मेयर चौधरी आफूलाई कानुनले नछुने जिकिर गर्छन् भने त्यसले देशमा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था दर्शाउँछ । विराटनगरमा केही वर्षअघि पत्रकारमाथि भएको सांघातिक हमलाको सन्दर्भ दिँदै नेकपाकै स्थानीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबारे भन्छन्, ‘उसलाई के कारबाही भयो ?’ उनले ठीकै भनेका हुन्, हो, कारबाही भएन । छानबिन नै विश्वासिलो गरिएन । एकपल्टको अन्याय अर्कोपल्टका लागि नजिर बन्ने प्रेरणा उनले लिएका छन् ।

उनी कानुनी प्रणालीकै खिल्ली उडाउँछन् र भन्छन्, ‘कमजोरहरूले प्रहरीको सहारा लिन्छन्, अदालतको सहारा लिन्छन्, म आफैं एक्सन लिन्छु ।’ धम्की दिएकामा आफूमाथि कारबाही गर्न राज्य व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिन्छन् । अरूको चरित्र हत्या गर्नेलाई कालोमसो दल्ने र जनकारबाही गर्ने सुनाउँछन् ।

स्थानीय नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने मेयरको यो गैरकानुनी व्यवहारको उपचार कानुनी बाटो हो । अपराध संहिताअनुसार कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसरी धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको उनलाई थाहा नभएको पनि होइन । तैपनि कानुनी शासनको खिलाफमा जाने उनको शक्तिको स्रोत के हो, राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

साथसाथै, मेयरका तर्फबाट खुला धम्की र कानुनविपरीत अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनता आश्चर्यलाग्दो छ । उनीसम्बद्ध सत्तारूढ पार्टी नेकपाको मौनता विस्मयबोधक छ । प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता लापरवाहपूर्ण छ । उपमहानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीले गोलमटोल बोल्न वा निस्पृह बस्न सुहाउँदैन । उनीहरूले अविलम्ब बैठक बसी आफ्नो सम्मानित स्थानीय सरकारको मर्यादा राख्न, नगरवासीप्रति सुरक्षा र सम्मानको सञ्चार गर्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो । कानुन हातमा लिएर असभ्य राज चलाउने होइन ।

मेयरले कसैको नाक भाँच्ने धम्की दिँदा मौन बस्ने उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाक जोगाउन सक्दैन । न पार्टीले, न सरकारले ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता स्वाहा !

सीधा–सीधा
युग पाठक

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट कसरी ७७ जिल्लाको जन्म भयो ? संविधानले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र बनाएको हो । पुरानै जिल्लालाई आधार बनाएर प्रदेश रचिएको सत्य हो । रुकुम र नवलपरासीका केही भाग फरकफरक प्रदेशमा राखिएको पनि सही हो । तर संविधानले नचिन्ने, कुनै ऐनले गठन नगरेका ७७ जिल्ला कहाँबाट आए ? 

सीडीओ पठाइसकियो, सदरमुकाम र प्रशासनिक संरचना पनि रातारात खडा भैसक्यो । अनि फेरि चुनावमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अलगअलग सरकार पनि बनाइयो । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा ! ताज्जुब त के भने, मुख्यमन्त्रीहरूले चाहिँ यही कुरा कुर्सीमा बसिसकेपछि मात्र चाल पाए । मनमुटुमा जिल्ला सजाएर चुनाव लड्ने, मुख्यमन्त्री भएपछि चाहिँ प्रदेश खोजिहिँड्ने !
बरा, बयलगाडा चढेर अमेरिका कसरी पुगून् !

पेन्डुलम प्रदेश
संघीयता स्वाहा पार्ने प्रपञ्च संविधानमै गरिसकिएको थियो । बडहरको रूख रोपेर कटहर फल्ने आशा गर्नु पनि कुनै आशा हो ? तैपनि मुख्यमन्त्रीहरूले भाषण गरेर अधिकार खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको दरबारले उल्टै ढोका बन्द गरिदियो । राणाकालीन दरबारमा हुक्के, ढोके, छाते, बैठके भन्ने पद हुन्थे । हिजोआज बालुवाटारमा थरीथरीका सल्लाहकार र पीए हुन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्दा त यिनै हुक्के, बैठके बलिया । तामझाम यिनैको, हालहुकुम यिनैको । बिचरा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको नूर कति गिरेको हुँदो हो !

संघ र प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव अझै कायम छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै हुँकार गरे— प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र होइनन्, केन्द्र सरकारका इकाइ हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुखै फोरेर यति किन भन्नुपर्‍यो ? हिजो संघीयताकै विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीको पैरवी गरे पनि आज त मुख्यमन्त्री ! सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भए । तत्कालै ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले पनि भेला गरेर चुनौती दिएको तथ्य पचाउन सजिलो छैन ।

सीडीओहरूलाई भेला गर्ने अधिकार कसले दियो ? के उनीहरूलाई ट्रेड युनियन जस्तो भेला गर्ने अधिकार छ ? प्रदेशलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निरूपणसंविधान र संसदले गर्ने हो कि कर्मचारीका हाकिमले ? सीडीओ भेला आखिर कसको पृष्ठपोषणमा आयोजित भयो ? पख्नुस्, पछिल्लो प्रश्नको कुनै खुफिया जवाफ खोज्नैपर्दैन, राजनीतिक जवाफ सरकारले ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेर दिइसक्यो । प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाउने अचूक अस्त्र ।

यो विधेयकले संविधानमै नभएको जिल्लालाई बलियो बनाउँछ । प्रशासन र प्रहरी मात्र होइन, सेना परिचालन गर्नेसम्म अधिकार सीडीओलाई दिन्छ । यो ऐन बन्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार केवल समन्वयकारी निकाय हुनेछन् । अर्थात्, संविधानलाई ऐनले खारेज गर्नेछ । सविधानको धारा ५७, १६२, १९७ मा स्पष्ट शब्दमा प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चलाउने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार पनि अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै तोकेको छ । निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरो लगायत पनि प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने लेखिएको छ । यसको ठीक विपरीत प्रस्तावित ऐनको दफा ११ ले चाहिँ जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा सीडीओ खटाउने भनेको छ । अनि प्रदेश पेन्डुलम नभएर के हुन्छ ?

आदतको खिया
आदत आफैमा खतरनाक विचार हो । आदतले जीवनशैली, मान्यता र मर्यादाको अलग अवधारणा बनाउँछ । १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको संरचना काठमाडौंकेन्द्रित शासन व्यवस्थाले बनाएको थियो । त्यो शासन व्यवस्थाले जनताको भलो गरेन भन्दै त्यसैका विरुद्ध संघर्ष गरेर अहिलेका पार्टीहरू निर्माण भएका हुन् । जनयुद्ध र २०६२–६३ को आन्दोलनले चलनचल्तीको राज्य संरचना नबदली राज्यको चरित्र बदलिँदैन भन्ने नयाँ अवधारणा स्थापित गर्‍यो । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी संघीयतालाई मानिएको थियो ।

राजनीतिक धोका नेपाली राजनीतिको एउटा अर्को आदत हो । आफैले ठानेको, मानेको र घोषणा गरेको एजेन्डा एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर गर्नुलाई यहाँ अनौठो मानिन्न । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको स्थापित अवधारणालाई दलहरू आफैले फरक्क पछाडि फर्केर छुरा हाने । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो— अञ्चल/जिल्लावाला पुरानै राज्य संरचनामा चलखेल गर्ने आदत । आदतले खियाको पत्र जमाउँछ, त्यसपछि त्यही खियाले आफ्नो धरातलको फलाम देख्दैन । त्यही खियाको जोरले संघीयताको अवधारणा नै पचाउन सकेन ।

क्रान्तिको पाण्डित्याइँ झारेर आजसम्म राजनीतिक जीविका चलाइरहेका क्रान्तिजीवीहरूलाई पनि संघीयता पचाउन किन गाह्रो परेको ? पहिलो संविधानसभा ताकाका बहस सम्झिँदा अचम्म लाग्न सक्छ । संघीयताले देशटुक्र्याउँछ, प्रशासनिक खर्च बढाएर धान्नै नसक्ने हुन्छ भन्ने मुख्य तर्क थियो संघीयता विरोधीहरूको । खियाले ढाकेपछि नयाँ परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । नयाँ संरचनाले ल्याउने चुनौती र धरातलको जनता चिन्न पनि असम्भव तुल्याइदिन्छ । कुरा छ हवाईजहाज बनाउने, डर चाहिँ बाटामा गुडाउँदा पखेटाले घर भत्काउँछ भन्ने छ !

जनतालाई स्वावलम्बी, अधिकारसम्पन्न र उत्पादनशील बनाउने तर्कले संघीयता परिकल्पना गरेको थियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असन्तुलनलाई सन्तुलनतिर लैजाने र जनतालाई आफ्नै स्रोतसाधन पहिल्याएर रचनात्मक पहल गर्न संघीयताले सघाउने भनिएको थियो । आदत परेको जिल्ला चाहिँ १४ टुक्रा नहुने, प्रदेशले चाहिँ देश टुक्र्याउने भनेको के हो ? पर्दा पछाडिबाट अखण्डको नारा उराल्नेहरूले खिया बेचे । फलामले के गर्न सक्थ्यो भन्ने परिकल्पनाकै बन्ध्याकरण गर्न खोजे ।

विस्फोटक काठमाडौं
काठमाडौं आफैमा विस्फोटक गोला बनिसकेको छ । जनसंख्याको केन्द्रीकरण हुने क्रम जारी छ । अव्यवस्थित र साँघुरा बस्तीहरू थपिइरहेका छन् । रिङरोडबाहिरकै हालत हेर्‍यो भने यो देशमा राज्य दलालले चलाउँछ कि सिंहदरबारले भन्न कठिन देखिन्छ । निकट भविष्यमा सबै बस्ती मासेर सडक मात्र बनाए पनि ट्राफिक जाम भैरहने दिन आउनेछ । काठमाडौंलाई विस्फोटक कसले बनायो ? शक्ति, सम्पत्ति र पुँजी जम्मै काठमाडौंमा केन्द्रित गरेपछि हुने यही होइन ? केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले नै कचौरोजस्तो उपत्यकालाई विस्फोटक बनाएको होइन ?

साँचो अर्थको संघीयताले शक्ति, सम्पत्ति र पुँजीको अति केन्द्रीकरण भत्काउने हो र विभिन्न प्रदेशमा बाँड्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले स्वायत्त शक्तिको अभ्यास गर्ने भनेको दुवै निकायमा आर्थिक–सामाजिक पुँजी पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्माण हुने हो । त्यसले उत्पादन, पुँजी निवेश, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने हो । त्यसपछि मान्छे काठमाडौंमा मात्र आउनुपर्दैन । अन्य केन्द्रमा मान्छे टिकेपछि स्कुल, कलेज, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट सबै उतै चाहिन्छ ।

सजिलो भाषामा भन्दा, शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूका दरबार धाउन काठमाडौं नै आउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा आफैले के बनाउने भनेर सोच्ने बौद्धिक स्पेस बन्छ । त्यही सोचाइको वरिपरि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिका स्पेसहरू निर्माण हुन्छन् । तर पुरानो आदतले यति परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म दिएन । खियालेत्रास बेच्यो र पुरानै शासनशैली अभ्यास गर्न अहिले ताउरमाउर गरिरहेछ ।

सातमा छ प्रदेश नेकपाले जितेको छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांश उसकै कब्जा छ । प्राण स्वाहा पारेको संघीयताले यी तमाम निकायमा निर्वाचित नेकपाका नेताहरूलाई पाँच वर्षपछि कुन नैतिक र राजनीतिक धरातल देला उभिनलाई ? शक्ति छैन, कर्मचारीतन्त्र मात्र छ । वन र कृषियोग्य जमिन ध्वस्त, डोजरे विकास छ । जनताको कर लुट्ने, काम नगर्ने ट्याग अहिले नै लगाउन थालिसकियो । संघीयताविरोधीले भनेझैं, प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने पुरानो विकासे नमुनामा चल्दा अन्ततः बदनाम हुने नेकपाका तमाम धरातलीय नेता होइनन् ?

आखिर स्वाहा को हुँदै छ ?

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT