संघीयता स्वाहा !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता स्वाहा !

सीधा–सीधा
युग पाठक

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट कसरी ७७ जिल्लाको जन्म भयो ? संविधानले त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मात्र बनाएको हो । पुरानै जिल्लालाई आधार बनाएर प्रदेश रचिएको सत्य हो । रुकुम र नवलपरासीका केही भाग फरकफरक प्रदेशमा राखिएको पनि सही हो । तर संविधानले नचिन्ने, कुनै ऐनले गठन नगरेका ७७ जिल्ला कहाँबाट आए ? 

सीडीओ पठाइसकियो, सदरमुकाम र प्रशासनिक संरचना पनि रातारात खडा भैसक्यो । अनि फेरि चुनावमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अलगअलग सरकार पनि बनाइयो । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा ! ताज्जुब त के भने, मुख्यमन्त्रीहरूले चाहिँ यही कुरा कुर्सीमा बसिसकेपछि मात्र चाल पाए । मनमुटुमा जिल्ला सजाएर चुनाव लड्ने, मुख्यमन्त्री भएपछि चाहिँ प्रदेश खोजिहिँड्ने !

बरा, बयलगाडा चढेर अमेरिका कसरी पुगून् !


पेन्डुलम प्रदेश

संघीयता स्वाहा पार्ने प्रपञ्च संविधानमै गरिसकिएको थियो । बडहरको रूख रोपेर कटहर फल्ने आशा गर्नु पनि कुनै आशा हो ? तैपनि मुख्यमन्त्रीहरूले भाषण गरेर अधिकार खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको दरबारले उल्टै ढोका बन्द गरिदियो । राणाकालीन दरबारमा हुक्के, ढोके, छाते, बैठके भन्ने पद हुन्थे । हिजोआज बालुवाटारमा थरीथरीका सल्लाहकार र पीए हुन्छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भन्दा त यिनै हुक्के, बैठके बलिया । तामझाम यिनैको, हालहुकुम यिनैको । बिचरा, प्रदेशका मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको नूर कति गिरेको हुँदो हो !


संघ र प्रदेश सरकारबीच मनमुटाव अझै कायम छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै हुँकार गरे— प्रदेश र स्थानीय सरकार स्वतन्त्र होइनन्, केन्द्र सरकारका इकाइ हुन् । प्रधानमन्त्रीले मुखै फोरेर यति किन भन्नुपर्‍यो ? हिजो संघीयताकै विरोध गरेर अध्यक्ष ओलीको पैरवी गरे पनि आज त मुख्यमन्त्री ! सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भए । तत्कालै ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले पनि भेला गरेर चुनौती दिएको तथ्य पचाउन सजिलो छैन ।


सीडीओहरूलाई भेला गर्ने अधिकार कसले दियो ? के उनीहरूलाई ट्रेड युनियन जस्तो भेला गर्ने अधिकार छ ? प्रदेशलाई अधिकार दिने कि नदिने भन्ने निरूपण संविधान र संसदले गर्ने हो कि कर्मचारीका हाकिमले ? सीडीओ भेला आखिर कसको पृष्ठपोषणमा आयोजित भयो ? पख्नुस्, पछिल्लो प्रश्नको कुनै खुफिया जवाफ खोज्नैपर्दैन, राजनीतिक जवाफ सरकारले ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ संसदमा दर्ता गरेर दिइसक्यो । प्रदेशलाई पेन्डुलम बनाउने अचूक अस्त्र ।


यो विधेयकले संविधानमै नभएको जिल्लालाई बलियो बनाउँछ । प्रशासन र प्रहरी मात्र होइन, सेना परिचालन गर्नेसम्म अधिकार सीडीओलाई दिन्छ । यो ऐन बन्यो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार केवल समन्वयकारी निकाय हुनेछन् । अर्थात्, संविधानलाई ऐनले खारेज गर्नेछ । सविधानको धारा ५७, १६२, १९७ मा स्पष्ट शब्दमा प्रदेशको शासन व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चलाउने उल्लेख छ ।


प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति–सुरक्षाको अधिकार पनि अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई नै तोकेको छ । निजामती सेवा, अनुसन्धान ब्युरो लगायत पनि प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने लेखिएको छ । यसको ठीक विपरीत प्रस्तावित ऐनको दफा ११ ले चाहिँ जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लामा सीडीओ खटाउने भनेको छ । अनि प्रदेश पेन्डुलम नभएर के हुन्छ ?


आदतको खिया

आदत आफैमा खतरनाक विचार हो । आदतले जीवनशैली, मान्यता र मर्यादाको अलग अवधारणा बनाउँछ । १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको संरचना काठमाडौंकेन्द्रित शासन व्यवस्थाले बनाएको थियो । त्यो शासन व्यवस्थाले जनताको भलो गरेन भन्दै त्यसैका विरुद्ध संघर्ष गरेर अहिलेका पार्टीहरू निर्माण भएका हुन् । जनयुद्ध र २०६२–६३ को आन्दोलनले चलनचल्तीको राज्य संरचना नबदली राज्यको चरित्र बदलिँदैन भन्ने नयाँ अवधारणा स्थापित गर्‍यो । त्यसैले राज्य पुनःसंरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी संघीयतालाई मानिएको थियो ।


राजनीतिक धोका नेपाली राजनीतिको एउटा अर्को आदत हो । आफैले ठानेको, मानेको र घोषणा गरेको एजेन्डा एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर गर्नुलाई यहाँ अनौठो मानिन्न । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना र संघीयताको स्थापित अवधारणालाई दलहरू आफैले फरक्क पछाडि फर्केर छुरा हाने । यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो— अञ्चल/जिल्लावाला पुरानै राज्य संरचनामा चलखेल गर्ने आदत । आदतले खियाको पत्र जमाउँछ, त्यसपछि त्यही खियाले आफ्नो धरातलको फलाम देख्दैन । त्यही खियाको जोरले संघीयताको अवधारणा नै पचाउन सकेन ।


क्रान्तिको पाण्डित्याइँ झारेर आजसम्म राजनीतिक जीविका चलाइरहेका क्रान्तिजीवीहरूलाई पनि संघीयता पचाउन किन गाह्रो परेको ? पहिलो संविधानसभा ताकाका बहस सम्झिँदा अचम्म लाग्न सक्छ । संघीयताले देश टुक्र्याउँछ, प्रशासनिक खर्च बढाएर धान्नै नसक्ने हुन्छ भन्ने मुख्य तर्क थियो संघीयता विरोधीहरूको । खियाले ढाकेपछि नयाँ परिकल्पना गर्न कठिन हुन्छ । नयाँ संरचनाले ल्याउने चुनौती र धरातलको जनता चिन्न पनि असम्भव तुल्याइदिन्छ । कुरा छ हवाईजहाज बनाउने, डर चाहिँ बाटामा गुडाउँदा पखेटाले घर भत्काउँछ भन्ने छ !


जनतालाई स्वावलम्बी, अधिकारसम्पन्न र उत्पादनशील बनाउने तर्कले संघीयता परिकल्पना गरेको थियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक असन्तुलनलाई सन्तुलनतिर लैजाने र जनतालाई आफ्नै स्रोतसाधन पहिल्याएर रचनात्मक पहल गर्न संघीयताले सघाउने भनिएको थियो । आदत परेको जिल्ला चाहिँ १४ टुक्रा नहुने, प्रदेशले चाहिँ देश टुक्र्याउने भनेको के हो ? पर्दा पछाडिबाट अखण्डको नारा उराल्नेहरूले खिया बेचे । फलामले के गर्न सक्थ्यो भन्ने परिकल्पनाकै बन्ध्याकरण गर्न खोजे ।


विस्फोटक काठमाडौं

काठमाडौं आफैमा विस्फोटक गोला बनिसकेको छ । जनसंख्याको केन्द्रीकरण हुने क्रम जारी छ । अव्यवस्थित र साँघुरा बस्तीहरू थपिइरहेका छन् । रिङरोडबाहिरकै हालत हेर्‍यो भने यो देशमा राज्य दलालले चलाउँछ कि सिंहदरबारले भन्न कठिन देखिन्छ । निकट भविष्यमा सबै बस्ती मासेर सडक मात्र बनाए पनि ट्राफिक जाम भैरहने दिन आउनेछ । काठमाडौंलाई विस्फोटक कसले बनायो ? शक्ति, सम्पत्ति र पुँजी जम्मै काठमाडौंमा केन्द्रित गरेपछि हुने यही होइन ? केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले नै कचौरोजस्तो उपत्यकालाई विस्फोटक बनाएको होइन ?


साँचो अर्थको संघीयताले शक्ति, सम्पत्ति र पुँजीको अति केन्द्रीकरण भत्काउने हो र विभिन्न प्रदेशमा बाँड्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले स्वायत्त शक्तिको अभ्यास गर्ने भनेको दुवै निकायमा आर्थिक–सामाजिक पुँजी पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्माण हुने हो । त्यसले उत्पादन, पुँजी निवेश, रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने हो । त्यसपछि मान्छे काठमाडौंमा मात्र आउनुपर्दैन । अन्य केन्द्रमा मान्छे टिकेपछि स्कुल, कलेज, अस्पताल, रेस्टुरेन्ट सबै उतै चाहिन्छ ।


सजिलो भाषामा भन्दा, शक्तिशाली नेता र मन्त्रीहरूका दरबार धाउन काठमाडौं नै आउने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । आफ्नै ठाउँमा आफैले के बनाउने भनेर सोच्ने बौद्धिक स्पेस बन्छ । त्यही सोचाइको वरिपरि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तिका स्पेसहरू निर्माण हुन्छन् । तर पुरानो आदतले यति परिकल्पना गर्ने ठाउँसम्म दिएन । खियाले त्रास बेच्यो र पुरानै शासनशैली अभ्यास गर्न अहिले ताउरमाउर गरिरहेछ ।


सातमा छ प्रदेश नेकपाले जितेको छ । स्थानीय तहमा पनि अधिकांश उसकै कब्जा छ । प्राण स्वाहा पारेको संघीयताले यी तमाम निकायमा निर्वाचित नेकपाका नेताहरूलाई पाँच वर्षपछि कुन नैतिक र राजनीतिक धरातल देला उभिनलाई ? शक्ति छैन, कर्मचारीतन्त्र मात्र छ । वन र कृषियोग्य जमिन ध्वस्त, डोजरे विकास छ । जनताको कर लुट्ने, काम नगर्ने ट्याग अहिले नै लगाउन थालिसकियो । संघीयताविरोधीले भनेझैं, प्रशासनिक खर्च मात्र बढ्ने पुरानो विकासे नमुनामा चल्दा अन्ततः बदनाम हुने नेकपाका तमाम धरातलीय नेता होइनन् ?


आखिर स्वाहा को हुँदै छ ?

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोक सेवाले निम्त्याएको द्वन्द्व

सीमान्तीकृत समुदायलाई देश र राज्य आफ्नै भन्ने अनुभूति दिलाउन राज्यद्वारा प्रवर्धित बहिष्करण र जालझेलको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
डा. रमेश सुनाम

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाए लगत्तै संसद, सडक, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । बहसको मुख्य विषय छ— आरक्षण ।

एकातिर, संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशिता र निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) अनुसार आरक्षित सिट नछुट्याइएको आरोप लागेको छ । अर्कातिर, आयोगले संविधान र कानुन अनुसार नै सिट बाँडफाँट गरिएको जिकिर गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उक्त विज्ञापन कानुनी हिसाबले सही भएको बताएका छन् ।

बैठकमा सदस्यसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा मैनालीले भने, ‘लोक सेवा आयोग भावनामा बग्दैन, कानुन हेरेर काम गर्छ, झूटा आरोप नलगाउनुभएको भए हुन्थ्यो ।’ आयोग प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्, ‘संविधानमै स्थानीय सरकार अलग हो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई जोड्न मिल्दैन । हरेक स्थानीय सरकारलाई एक जना कर्मचारी चाहिँदा त्यसमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन मिल्दैन ।’ यसको सीधा अर्थ हो— आयोगले समग्र कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर खुला र आरक्षणका लागि सिट छुट्याएन । बरु प्रत्येक स्थानीय तहका लागि माग भएका कर्मचारी संख्यालाई आधार मान्यो । आरक्षण सिटसंख्या कम हुनुको चुरो कारण यही हो ।

विज्ञापन कति संवैधानिक 
के साँच्चै आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले भनेजस्तै कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधान र निजामती सेवा ऐन अनुरूप छ ? विरोध गर्नेहरूले संविधान र कानुन नबुझेकै हुन् ? अध्यक्ष मैनालीले भने जस्तै, उनीहरूले भावनामा मात्रै बगेर विरोध गरेका हुन् त ?
संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितताको संकल्प गरिएको छ ।

धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेशी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग समेतलाई राज्यका निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक तवरले सहभागी हुन पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारी सेवाको गठनबारे धारा २८५(२) मा ‘संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ’ भनी उल्लेख छ ।

समानुपातिक समावेशिताका लागि संविधान प्रस्ट छ । आयोगले दाबी गरे जस्तो धारा २८५ लगायत संविधानको कुनै पनि पृष्ठमा समावेशिता लागू गर्दा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नु भनेर कहीँ उल्लेख छैन । आयोगले आफ्नो कदम संवैधानिक भएको लिँडेढिपी गर्न भने छोडेको छैन ।

त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले बारम्बार प्रचलित ऐन अनुसार गरिएकाले यो गैरकानुनी होइन भन्दै आएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा आयोगको तर्क ठीकै लाग्छ, किनकि उसले हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसारकै ४५ प्रतिशत सिट छुट्याएर आरक्षित समूहलाई सिट भाग लगाएको देखिन्छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारी माग संख्यालाई आधार बनाएर । आयोगको बदनियत यहीँ देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै नभएकाले, अझ अगाडि बनेको निजामती सेवा ऐनमा त झन् हुने कुरै भएन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन हाल बन्दै छ । चालु ऐन अस्पष्ट रहेको र नयाँ ऐन बनिनसकेको मौका छोपेर आयोगले समावेशितालाई कमजोर बनाउने कदम चाल्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थानीय तहलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासमा के असर पर्ला ?

कि आरक्षण लागू गर्दा मात्र स्थानीय तहको आधार आकर्षित हुने हो र सरुवा गर्दा चाहिँ प्रदेश तहलाई आधार मान्ने हो ? यसरी संवैधानिक र कानुनी पक्ष केलाउँदा आयोगले संविधानको अपव्याख्या र बदनियतपूर्ण तवरले कानुनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनको कसीमा आयोगको कदम कमजोर भएरै होला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष मैनालीले भावनामा बग्दै भनेछन्, ‘म यो देशको नागरिक पनि हुँ, संवैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन । हजुरको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिर्वतनका लागि लड्या छु ।’

अध्यक्ष मैनालीकै छोरी पनि आरक्षणबाटै निजामती सेवाको पराराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेकी भएर धेरैलाई आशा थियो, समावेशिता प्रवर्धनका लागि उनले विशेष भूमिका खेल्लान् भनेर । आफ्नालाई ठाउँमा पुर्‍याएपछि अरूको अधिकारको सवाल कम महत्त्वको हुन्छ भन्ने तर्कलाई नै उनले बल दिएका छन् । तसर्थ धेरैको आशा निराशामा बदलिएको छ ।

विरोध कति जायज
संविधानको मर्ममा पुर्‍याइएको आघात र प्रचलित ऐनको गलत प्रयोगको विरोध नाजायज हुन्न । विरोध हुनु पछाडिका अरू पनि कारण छन् ।

पहिलो, आयोगले अहिले स्थानीय तहका लागि माग गरेको कर्मचारी संख्या ठूलो हो, तर समावेशी सिट अत्यन्तै नगण्य
छुट्याइयो । करिब आधा (४५ प्रतिशत) समावेशी सिट काटिएको छ (तालिका हेर्नुस्) । महिलाबाहेक सबै आरक्षित समुदायका लागि आधाभन्दा बढी सिट चलाखीपूर्वक गायब पारिएको छ, प्रचलित ऐनलाई बेवास्ता गरी ।

आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्नेभन्दा ५४ प्रतिशत, मधेसीले ९२ प्रतिशत, दलितले ९२ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रकाले लगभग सबै सिट गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायका लाखौँ व्यक्ति, जो समावेशी प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै थिए, र सिङ्गो उत्पीडित समुदाय एकै चोटि निराश र उत्तेजित हुनु अस्वाभाविक पक्कै होइन । उक्त बैठकमा ‘यहाँ लाखौँ युवाले जागिर पाउने आशमा परीक्षाको तयारी सुरु गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई अन्योलमा पार्नु भएन’ भन्ने मैनालीले विज्ञापन तयारी गर्दैगर्दा समावेशी सिटका लागि तयारी गरिरहेका अरू लाखौँ युवालाई भने बिर्सिदिए ।

दोस्रो, स्थानीय तहलाई आधार मानेरै सधैँभरि सिट भाग लगाउँदा, समावेशिता वा आरक्षण अप्रभावकारी भई लक्षित समुदायका उम्मेदवार लाभान्वित हुन लामो समय कुर्नुपर्ने र समानुपातिक समावेशिताको मर्म अनुसार पाउनुपर्ने हिस्साभन्दा कम मात्रै उपलब्ध हुने हुन्छ । आयोग प्रवक्ताले नै भनेका छन्, ‘एउटै सेवा समूहमा २८ जना भन्दामाथि कर्मचारी भर्ना गर्दा मात्रै पूर्ण रूपमा आरक्षण कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।’

एउटै सेवा र पदमा कुनै स्थानीय तहमा यत्रो दरबन्दी हुन सम्भव छ ? पहिलो पटक भएकाले स्थानीय तहका लागि यति धेरै कर्मचारी माग भएको हो । यसपछि खाली वा थप हुने दरबन्दी निकै न्यून हुने गर्छ । तसर्थ स्थानीय तहलाई सधैँ आधार मान्ने हो भने आरक्षित समुदायका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भने जस्तो मात्रै हुन्छ । एउटा सिटका लागि २० वर्षजति कुर्नुपर्छ । सिङ्गो एउटा पुस्ता समावेशिताको फल पाउनबाट वञ्चित हुनेछ । ‘तुर्केर पछि झर्छ, अनि खाउँला’ भन्ने सूत्रले अब काम गर्दैन ।

तेस्रो, आयोगको विज्ञापनमा प्रदेशको नाम वा नम्बरसम्म उल्लेख गरिएको छैन । यसले संघीयतालाई स्वीकार गर्न नखोजिएको र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको झल्काउँछ । प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका विभिन्न समुदायको जनसंख्या, विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायको लेखाजोखा तथा हालको समावेशिताको अवस्था हेरेर आरक्षण तथा समावेशीकरणको खाका बनाउने र सोही अनुसार प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोगले त्यो लागू गर्दा चाहिँ संघीयताको प्रवर्धन हुने थियो ।

अन्त्यमा
लोक सेवा आयोगले प्रचलित ऐनको बदनियतपूर्ण प्रयोग मात्रै होइन, संविधानलाई अपव्याख्या गर्दै यसको मर्ममा प्रहार गरेको छ । यस्ता कदम घरीघरी दोहोर्‍याएर सीमान्तीकृत समुदायलाई आन्दोलित बनाउनु देशका लागि घातक छ । यसो गर्नु द्वन्द्वको नयाँ बीउ रोप्नु हो । अझ संवैधानिक निकायले यसो गर्नु राम्रो संकेत पटक्कै होइन ।

सदन, सडक, र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका आक्रोशले के देखाउँछन् भने, राज्य र कर्मचारीतन्त्रले सीमान्तीकृत समुदायप्रति कसरी बदनियत राख्ने, जालझेल गर्ने भन्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् । संविधान र कानुनको सीधा पालना नै अबको उत्तम बाटो हो ।

सीमान्तीकृत समुदायलाई देश पनि हाम्रो राज्य पनि हाम्रै हो भन्ने अनुभूति दिलाउन राज्यको हरेक संयन्त्र लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यद्वारा प्रवर्धित बहिष्करण र जालझेलको अन्त्य हुन आवश्यक छ । आयोग पदाधिकारीको बालहठले यो संवैधानिक निकायको बदनाम मात्र हुन्छ । तसर्थ, विज्ञापन सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

लेखक जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् ।
ट्वीटर : @ramesh_sunam

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×