लोक सेवाले निम्त्याएको द्वन्द्व

सीमान्तीकृत समुदायलाई देश र राज्य आफ्नै भन्ने अनुभूति दिलाउन राज्यद्वारा प्रवर्धित बहिष्करण र जालझेलको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
डा. रमेश सुनाम

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाए लगत्तै संसद, सडक, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । बहसको मुख्य विषय छ— आरक्षण ।

एकातिर, संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशिता र निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) अनुसार आरक्षित सिटनछुट्याइएको आरोप लागेको छ । अर्कातिर, आयोगले संविधान र कानुन अनुसार नै सिट बाँडफाँट गरिएको जिकिर गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले उक्त विज्ञापन कानुनी हिसाबले सही भएको बताएका छन् ।

बैठकमा सदस्यसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा मैनालीले भने, ‘लोक सेवा आयोग भावनामा बग्दैन, कानुन हेरेर काम गर्छ, झूटा आरोप नलगाउनुभएको भए हुन्थ्यो ।’ आयोग प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्, ‘संविधानमै स्थानीय सरकार अलग हो भनिसकेपछि हामीले त्यसलाई जोड्न मिल्दैन । हरेक स्थानीय सरकारलाई एक जना कर्मचारी चाहिँदा त्यसमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन मिल्दैन ।’ यसको सीधा अर्थ हो— आयोगले समग्र कर्मचारी संख्यालाई आधार मानेर खुला र आरक्षणका लागि सिटछुट्याएन । बरु प्रत्येक स्थानीय तहका लागि माग भएका कर्मचारी संख्यालाई आधार मान्यो । आरक्षण सिटसंख्या कम हुनुको चुरो कारण यही हो ।

विज्ञापन कति संवैधानिक 
के साँच्चै आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले भनेजस्तै कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधान र निजामती सेवा ऐन अनुरूप छ ? विरोध गर्नेहरूले संविधान र कानुन नबुझेकै हुन् ? अध्यक्ष मैनालीले भने जस्तै, उनीहरूले भावनामा मात्रै बगेर विरोध गरेका हुन् त ?
संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितताको संकल्प गरिएको छ ।

धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र २८५ ले महिला, दलित, मधेशी, थारू, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग समेतलाई राज्यका निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक तवरले सहभागी हुन पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारी सेवाको गठनबारे धारा २८५(२) मा ‘संघीय निजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुन बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ’ भनी उल्लेख छ ।

समानुपातिक समावेशिताका लागि संविधान प्रस्ट छ । आयोगले दाबी गरे जस्तो धारा २८५ लगायत संविधानको कुनै पनि पृष्ठमा समावेशिता लागू गर्दा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नु भनेर कहीँ उल्लेख छैन । आयोगले आफ्नो कदम संवैधानिक भएको लिँडेढिपी गर्न भने छोडेको छैन ।

त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले बारम्बार प्रचलित ऐन अनुसार गरिएकाले यो गैरकानुनी होइन भन्दै आएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा आयोगको तर्क ठीकै लाग्छ, किनकि उसले हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसारकै ४५ प्रतिशत सिट छुट्याएर आरक्षित समूहलाई सिट भाग लगाएकोदेखिन्छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारी माग संख्यालाई आधार बनाएर । आयोगको बदनियत यहीँ देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै नभएकाले, अझ अगाडि बनेको निजामती सेवा ऐनमा त झन् हुने कुरै भएन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन हाल बन्दै छ । चालु ऐन अस्पष्ट रहेको र नयाँ ऐन बनिनसकेको मौका छोपेर आयोगले समावेशितालाई कमजोर बनाउने कदम चाल्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थानीय तहलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासमा के असर पर्ला ?

कि आरक्षण लागू गर्दा मात्र स्थानीय तहको आधार आकर्षित हुने हो र सरुवा गर्दा चाहिँ प्रदेश तहलाई आधार मान्ने हो ? यसरी संवैधानिक र कानुनी पक्ष केलाउँदा आयोगले संविधानको अपव्याख्या र बदनियतपूर्ण तवरले कानुनको प्रयोग गरेको देखिन्छ । संवैधानिक र कानुनको कसीमा आयोगको कदम कमजोर भएरै होला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आयोग अध्यक्ष मैनालीले भावनामा बग्दै भनेछन्, ‘म यो देशको नागरिक पनि हुँ, संवैधानिक अंगको चिफ मात्रै होइन । हजुरको जस्तो नभए पनि मैले पनि परिर्वतनका लागि लड्या छु ।’

अध्यक्ष मैनालीकै छोरी पनि आरक्षणबाटै निजामती सेवाको पराराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेकी भएर धेरैलाई आशा थियो, समावेशिता प्रवर्धनका लागि उनले विशेष भूमिका खेल्लान् भनेर । आफ्नालाई ठाउँमा पुर्‍याएपछि अरूको अधिकारको सवाल कम महत्त्वको हुन्छ भन्ने तर्कलाई नै उनले बल दिएका छन् । तसर्थ धेरैको आशा निराशामा बदलिएको छ ।

विरोध कति जायज
संविधानको मर्ममा पुर्‍याइएको आघात र प्रचलित ऐनको गलत प्रयोगको विरोध नाजायज हुन्न । विरोध हुनु पछाडिका अरू पनि कारण छन् ।

पहिलो, आयोगले अहिले स्थानीय तहका लागि माग गरेको कर्मचारी संख्या ठूलो हो, तर समावेशी सिट अत्यन्तै नगण्य
छुट्याइयो । करिब आधा (४५ प्रतिशत) समावेशी सिट काटिएको छ (तालिका हेर्नुस्) । महिलाबाहेक सबै आरक्षित समुदायका लागि आधाभन्दा बढी सिट चलाखीपूर्वक गायब पारिएको छ, प्रचलित ऐनलाई बेवास्ता गरी ।

आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्नेभन्दा ५४ प्रतिशत, मधेसीले ९२ प्रतिशत, दलितले ९२ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रकाले लगभग सबै सिट गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सीमान्तीकृत समुदायका लाखौँ व्यक्ति, जो समावेशी प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्दै थिए, र सिङ्गो उत्पीडित समुदाय एकै चोटि निराश र उत्तेजित हुनु अस्वाभाविक पक्कै होइन । उक्त बैठकमा ‘यहाँ लाखौँ युवाले जागिर पाउने आशमा परीक्षाको तयारी सुरु गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई अन्योलमा पार्नु भएन’ भन्ने मैनालीले विज्ञापन तयारी गर्दैगर्दा समावेशी सिटका लागि तयारी गरिरहेका अरू लाखौँ युवालाई भने बिर्सिदिए ।

दोस्रो, स्थानीय तहलाई आधार मानेरै सधैँभरि सिट भाग लगाउँदा, समावेशिता वा आरक्षण अप्रभावकारी भई लक्षित समुदायका उम्मेदवार लाभान्वित हुन लामो समय कुर्नुपर्ने र समानुपातिक समावेशिताको मर्म अनुसार पाउनुपर्ने हिस्साभन्दा कम मात्रै उपलब्ध हुने हुन्छ । आयोग प्रवक्ताले नै भनेका छन्, ‘एउटै सेवा समूहमा २८ जना भन्दामाथि कर्मचारी भर्ना गर्दा मात्रै पूर्ण रूपमा आरक्षण कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुनेछ ।’

एउटै सेवा र पदमा कुनै स्थानीय तहमा यत्रो दरबन्दी हुन सम्भव छ ? पहिलो पटक भएकाले स्थानीय तहका लागि यति धेरै कर्मचारी माग भएको हो । यसपछि खाली वा थप हुने दरबन्दी निकै न्यून हुने गर्छ । तसर्थ स्थानीय तहलाई सधैँ आधार मान्ने हो भने आरक्षित समुदायका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भने जस्तो मात्रै हुन्छ । एउटा सिटका लागि २० वर्षजति कुर्नुपर्छ । सिङ्गो एउटा पुस्ता समावेशिताको फल पाउनबाट वञ्चित हुनेछ । ‘तुर्केर पछि झर्छ, अनि खाउँला’ भन्ने सूत्रले अब काम गर्दैन ।

तेस्रो, आयोगको विज्ञापनमा प्रदेशको नाम वा नम्बरसम्म उल्लेख गरिएको छैन । यसले संघीयतालाई स्वीकार गर्न नखोजिएको र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको झल्काउँछ । प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका विभिन्न समुदायको जनसंख्या, विभेद र बहिष्करणमा परेका समुदायको लेखाजोखा तथा हालको समावेशिताको अवस्था हेरेर आरक्षण तथा समावेशीकरणको खाका बनाउने र सोही अनुसार प्रदेशस्तरीय लोक सेवा आयोगले त्यो लागू गर्दा चाहिँ संघीयताको प्रवर्धन हुने थियो ।

अन्त्यमा
लोक सेवा आयोगले प्रचलित ऐनको बदनियतपूर्ण प्रयोग मात्रै होइन, संविधानलाई अपव्याख्या गर्दै यसको मर्ममा प्रहार गरेको छ । यस्ता कदम घरीघरी दोहोर्‍याएर सीमान्तीकृत समुदायलाई आन्दोलित बनाउनु देशका लागि घातक छ । यसो गर्नु द्वन्द्वको नयाँ बीउ रोप्नु हो । अझ संवैधानिक निकायले यसो गर्नु राम्रो संकेत पटक्कै होइन ।

सदन, सडक, र सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका आक्रोशले के देखाउँछन् भने, राज्य र कर्मचारीतन्त्रले सीमान्तीकृत समुदायप्रति कसरी बदनियत राख्ने, जालझेल गर्ने भन्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् । संविधान र कानुनको सीधा पालना नै अबको उत्तम बाटो हो ।

सीमान्तीकृत समुदायलाई देश पनि हाम्रो राज्य पनि हाम्रै हो भन्ने अनुभूति दिलाउन राज्यको हरेक संयन्त्र लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यद्वारा प्रवर्धित बहिष्करण र जालझेलको अन्त्य हुन आवश्यक छ । आयोग पदाधिकारीको बालहठले यो संवैधानिक निकायको बदनाम मात्र हुन्छ । तसर्थ, विज्ञापन सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।

लेखक जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक हुन् ।
ट्वीटर : @ramesh_sunam

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आरक्षणको खस–आर्यकरण

विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
डा. रमेश सुनाम

काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउन लागू भएको आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनले एक दशक नाघेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

आरक्षण सुविधा एकपटक मात्र लिन पाउने, आरक्षित सिटको आधा महिलाका लागि तथा महिलाभित्र पनि विभिन्न क्लस्टरलाई सिट छुट्याइएको र थारु तथा मुस्लिमलाई पनि आरक्षणमा समावेश गरिएको जस्ता केही स्वागतयोग्य सुधार भने गरिएको छ । तर प्रस्तावित आरक्षण मोडललाई हेर्ने हो भने सुधारको नाममा खस–आर्यको कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएको वर्चस्वलाई कानुनी रूपमै थप दिगो बनाउन खोजिएको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

नीति र नियत
विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । पहिलो, करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको खस–आर्य समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै ६२ प्रतिशत अर्थात दोब्बर प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै किन छुट्टै आरक्षण चाहियो ? दोस्रो, दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई जस्तै राज्यले खस–आर्यलाई के त्यस्तो विभेद गर्‍यो ? अब राज्यले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ । जात व्यवस्थामा उपल्लो तहमा राखिएका खस–आर्यको चार ‘स’ : सम्मान, शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा लामो समयदेखि पहुँच र नियन्त्रण रहँदै गर्दा दलित तथा अन्य समुदाय विभेद र बहिष्करणले उब्जाएको असमानतामा जिएको यथार्थ हो।

आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेदबाट पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । खस–आर्य समुदायमा गरिबी छैन भन्न खोजिएको होइन । तर आरक्षणको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने होइन, समावेशिता प्रबद्र्धन गर्ने हो । खस–आर्य समुदाय भित्रका विपन्न वर्गका लागि राज्यले गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसैले विरोध गर्दा त्यो अन्याय हुन जान्छ ।

तर करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा वर्चस्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षण दिँदा जति व्यापक विरोध हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन । हैन, कर्मचारीतन्त्रमा गरिब वर्गको प्रतिनिधित्व नै गराउन खोजिएको हो भने किन खस–आर्य समुदायका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण दिन लागियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ, खस–आर्य त सबैभन्दा कम गरिबीको मारमा परेको समूह हो । १०० जना खस–आर्य समुदायका व्यक्तिमा १८ जना गरिब भेटिन्छन् भने १०० जना दलितमा ४१ जना गरिब भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा दलित लगायत अन्य समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै आरक्षण सिटको व्यवस्था किन नगर्ने ? अझ उदेकलाग्दो कुरा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत कसरी तोकियो ?

सरकारी प्रतिवेदन ‘नेपालमा गरिबी २०६८’ ले देखाएको खस–आर्य समूहमा करिब १८ प्रतिशत गरिबी दरलाई आधार मान्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा विपन्न खस–आर्यको हिस्सा भनेको करिब ६ प्रतिशत हो । कुन गणितीय आधारमा विपन्न खस–आर्यको नाममा १२ प्रतिशत आरक्षण सिट छुटयाइएको होला ? झेली शासक वर्गले यसरी सङ्ख्या घटबढ गरेर जालझेल गर्न खोज्नु सामान्य कुरा हो ।

संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई आरक्षणमा समेटिएको खबर छापिएका छन् । उक्त धाराको खण्ड (१) मा लेखिएको छ : ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

खस–आर्य समुदायको समानुपातिक समावेशीभन्दा पनि अधिक प्रतिनिधित्व भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विपन्नका नाममा यही समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु बेइमानी हो । धारा ४२ मा ‘विपन्न खस–आर्य’ राखेकै भरमा निजामती सेवामा आरक्षण सिट राख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए उक्त धारामा उल्लेख गरिएका अन्य समूहहरू जस्तै– किसान, श्रमिक, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक आदिलाई खोइ आरक्षण ? यसरी तथ्यमा होइन, पूर्वाग्रही ग्रन्थिबाट चल्ने विज्ञ वा नीति निर्माताको नियतले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी’ मर्मलाई नै ठेस पुगेको छ ।

झेली नीति निर्माता
इतिहासदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा खस–आर्यको वर्चस्व रहँदै आएको छ र यही समूहको प्रभुत्वलाई कानुनी रूपमै दिगो बनाउने प्रपञ्च प्रस्तावित विधेयकमा रचिएको छ । प्रस्तावित आरक्षणमा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस–आर्य महिलाका लागि ३१ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्याइएका आरक्षण सिटको करिब ८० प्रतिशत खस–आर्य समुदायकाले नै उपभोग गर्दै आएका छन् । आरक्षणबाट करिब ६० प्रतिशत सिट खस–आर्यको पोल्टामा पार्ने र खुला प्रतियोगिताबाट त ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा खस–आर्यकै हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । यसरी खस–आर्य समुदायका लागि घुमाइ–फिराइ कम्तीमा दुई तिहाइ सिट निजामती सेवामा कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्न लागिएको छ ।

अझ कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यकै प्रतिनिधित्व रहेको छ । र यी तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले यो समुदायको वर्चस्व गुम्ने कुरै भएन । हिजो जात व्यवस्था र जंगबहादुर राणाको संवत् १९१० को मुलुकी ऐनले खस–आर्यलाई जन्मजात शासक वर्ग मानेको थियो । अहिले आएर फेरि कानुनी हिसाबले नै यो शासक वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदा आरक्षणका लागि पनि सिट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यो प्रावधानलाई हटाएर सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई माथिल्लो नीति निर्माण तहमा आरक्षणमार्फत जाने ढोका बन्द गराउने कुचेष्टा गरिएको छ । यसो गर्दा आरक्षित समुदायका व्यक्तिमात्रै होइन, स्वदेश तथा विदेशमा स्नातकोत्तर तथा विधावारिधि गरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका योग्य उम्मेदवारहरू नेपालको माथिल्लो सरकारी तहमा रहेर योगदान पुर्‍याउने अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । कर्मचारीतन्त्रमा अँगालिने मेरिटोक्रेसीलाई अवमूल्यन गर्दै यस्ता उच्च तहमा ६५ प्रतिशत सिट ज्येष्ठताका आधारमा र केही प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएका सिटमा पनि प्रतियोगितालाई कर्मचारीभित्र मात्रै सीमित गरी पदपूर्ति गरेर खस–आर्यको वर्चस्वलाई दिगो बनाउने नियत प्रस्ट झल्किन्छ ।

आरक्षण सुविधा ‘स्वदेशी सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट आधारभूत, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा’ पूरा गरेको उम्मेदवारले मात्रै प्राप्त गर्ने भनिएको छ । यस्तो नियमले सबैभन्दा सिमान्तकृत समुदाय जस्तै– दलित, थारु तथा मुस्लिमलाई घाटा हुनेछ । किनकि यी समुदायबाट थोरैमात्रै योग्य उम्मेदवार हुनेहुँदा अहिले पनि कतिपय आरक्षित सिट खास गरेर प्राविधिकतर्फका सिट खेर जाने गरेका छन् र त्यसको फाइदा अन्य समुदायलाई हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयबाट आएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने तर त्यस्ता उम्मेदवार नभएको खण्डमा वा लोकसेवाको परीक्षामा असफल भएको अवस्थामा निजी विद्यालबाट आएका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा आरक्षित सिटबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । यदि यस्तो व्यवस्था नभएमा सिमान्तकृतका लागि छुट्याइएका सिटहरू पनि खस–आर्यले नै टिप्काउने सम्भावना ज्यादा छ ।

आरक्षणको आधार
आरक्षणको समानुपातिक समावेशीता उन्मुख मोडल तयार पार्न कम्तीमा दुई पक्षको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, विभिन्न समुदायले भोगेका विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ तथा उनीहरूको अहिलेको आर्थिक–सामाजिक अवस्था । दोस्रो, जनसङ्ख्याको अनुपातमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था । जुन समुदाय धेरै विभेदित, बहिष्कृत र जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा विभेदको इतिहास र बहिष्करणलाई सिट बाँडफाँड गर्दा बेवास्ता गरिएको छ । जनसंख्याको हिस्सालाई मात्रै आधार मान्दा धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायले नै झन् कम पाएका वा उपेक्षामा परेका छन् । जस्तै– मधेसी दलितको दयनीय समावेशिताको अवस्था हेर्दा यो समूहलाई दलित र मधेसी समुदायका लागि छुट्याइएको दुवै समूहमा प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन ।

निजामती सेवामा खस–आर्यको र केही जनजाति तथा मधेसी समूहको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षणमार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस्ता समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेका र आर्थिक र सामाजिक हिसाबले सम्पन्न समूहहरूलाई बृहत छलफलमार्फत सहमतिमा आरक्षणबाट हटाउन सकिन्छ । जनजाति तथा मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसङ्ख्याको दाँजोमा उनीहरूको समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा राम्रो छ । जनसंख्याको अनुपातमा यी समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

त्यसैले जनसङ्ख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति तथा मधेसी समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । यस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक समावेशी सूचकाङ्क तथा सरकारी र गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रतिवेदन तथा तथ्यांकको उपयोग गरी आरक्षणको न्यायमूलक मोडल तयार पार्न सकिन्छ ।

समय घड्किएला
परिमार्जन बिना यो आरक्षण व्यवस्था पारित भएमा यो समावेशिताको होइन, असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने पक्का छ । प्रगतिशील एजेन्डा कार्यान्वयनको तहमा आउँदा कसरी कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व तप्काले फिक्का पारिदिन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ, आरक्षण नीति । सिमान्तकृत समुदायको बृहत मोर्चासहितको राजनीतिक दबाबबिना आरक्षणलाई न्यायमलूक बनाउन सम्भव छैन ।

rameshsunam@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×