१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

आरक्षणको मर्मविपरीत

रीता साह

मधेसी युवाहरू निकै आक्रोशित छन्,  लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले पनि यसको विरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने भनिसकेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका मधेसी नेता एवं मन्त्री प्रभु साहले यस विज्ञापनलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

आरक्षणको मर्मविपरीत

राजपाले पनि यसप्रति बेखुसी जाहेर गरेको छ । विज्ञापन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय युवाहरूले व्यापक विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।


आयोगले विज्ञापन गरेको ९ हजार १ सय ६१ सिटको वितरण हेर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतका आरक्षित समूहको पद संख्या न्यून छ । उदाहरणका लागि, आयोगको धनकुटा कार्यालयका नाममा भएको विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन अधिकृतका लागि कुल ७७ सिटमा आवेदन मागिएको छ ।


कानुनी व्यवस्थाअनुरूप खुलातर्फ ५५ प्रतिशतको हिसाबले ४२ सिट हुनुपर्ने थियो, तर ५४ सिटका लागि भनिएको छ । आरक्षण तर्फ ४५ प्रतिशतको हिसाबले ३५ सिट हुनुपर्नेमा २३ मात्र तोकिएको छ । त्यसमा मधेसी कोटा ८ हुनुपर्नेमा ४ मात्र छुट्याइएको छ । यो कुनै हिसाबले मिल्दैमिल्दैन । त्यही विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन (सहायक) पदका लागि खुलातर्फ १२५ सिटमा आवेदन मागिएकोमा मधेसी कोटामा केवल २ सिट छुट्याइएको छ । सबै पद र समूहका लागि पद निर्धारण यसै प्रकारले गरिएको छ । यसले सिट आरक्षित समूहको घटाएर खुलातर्फ बढाएको छ ।


कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पदपूर्ति सम्बन्धी दुइटा व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएका खण्डमा र स्थानीय तहबाट पदपूर्तिको अनुरोध आएमा कानुनबमोजिम उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ । दोस्रो, यसरी पदपूर्ति गर्दा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पद निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानुन भनेको निजामती ऐन, २०४९ को दफा ७ अनुसार गर्नुपर्ने हो । उक्त दफामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले आयोगले निजामती ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सिट निर्धारण गरेको छ, जुन कानुनसम्मत छैन ।


आयोगको १० वर्षयताको अभ्यास हेर्दा अधिकृत स्तरको कर्मचारी भर्ना गर्दा समग्र देशलाई एउटा इकाइ (युनिट) मानेर माग भएका पदको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटका लागि छुट्याइँदै आएको थियो । त्यस्तै, सुब्बा र खरिदारको पदपूर्ति गर्दा अञ्चललाई एउटा युनिट मानेर माग गरिएका पदमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिट छुट्याइन्थ्यो । अहिलेको विज्ञापनमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एउटा युनिट मानेर पद निर्धारण गरिएको छ ।


त्यसकारण कुल सिट संख्या ससाना समूहमा टुक्रिन गई आरक्षित समूहको सिट संख्या घट्यो । यसको असर आरक्षित समूह (मधेसी, जनजाति आदिवासी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग) लाई परेको हो । प्रदेशहरू वा सम्पूर्ण देशलाई युनिट मानेर विज्ञापन गर्दा निश्चित रूपमै आरक्षित समूहहरूको सिट बढ्नेछ ।


संविधानले दुई तहका लोक सेवा आयोगको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ— एउटा केन्द्रीय कार्यालय र तीन सदस्यीय प्रदेश कार्यालय । तर अहिलेको विज्ञापन न केन्द्रका आधारमा गरिएको छ न त प्रदेशका आधारमा । संविधानमै व्यवस्था नभएको अञ्चललाई ब्युँताइएको छ । यसले प्रदेश लोक सेवाको व्यवस्थालाई लत्याएको देखिन्छ । अर्थात्, प्रदेशले गर्नुपर्ने पदपूर्तिको व्यवस्थालाई कटौती गरेर पुरानै संरचनालाई व्युँताउने कोसिस गरेको देखिन्छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ ।


कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई अहिले जुन हिसाबले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी विज्ञापन निकालिएको छ, त्यही बदनियतपूर्ण छ । किनभने छलफलमा रहेको निजामती विधेयक, २०७५ लाई पारित गर्नुको सट्टा अन्य कानुन बनाएर विज्ञापन गर्नुबाटै सरकारको नियतमा प्रश्न तेर्सिएको छ । निजामती ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिए पनि लोक सेवा आयोगले आरक्षित समूहको सिट घट्ने गरी पद निर्धारण गरेको छ । यसबाट आयोग आरक्षणविरोधी हो कि भनी संशय उब्जाएको छ ।


राज्यलाई समावेशी बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको संविधानमै समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । तर, लोक सेवा आयोगले गरेको हालको विज्ञापनले संविधान, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्मलाई नै नकारेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?