आरक्षणको मर्मविपरीत- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आरक्षणको मर्मविपरीत

रीता साह

मधेसी युवाहरू निकै आक्रोशित छन्,  लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई लिएर । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले पनि यसको विरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने भनिसकेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका मधेसी नेता एवं मन्त्री प्रभु साहले यस विज्ञापनलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

राजपाले पनि यसप्रति बेखुसी जाहेर गरेको छ । विज्ञापन भएपछि सामाजिक सञ्जालमा दलित र आदिवासी जनजाति समुदाय युवाहरूले व्यापक विरोध गरिरहेको देखिन्छ ।


आयोगले विज्ञापन गरेको ९ हजार १ सय ६१ सिटको वितरण हेर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित लगायतका आरक्षित समूहको पद संख्या न्यून छ । उदाहरणका लागि, आयोगको धनकुटा कार्यालयका नाममा भएको विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन अधिकृतका लागि कुल ७७ सिटमा आवेदन मागिएको छ ।


कानुनी व्यवस्थाअनुरूप खुलातर्फ ५५ प्रतिशतको हिसाबले ४२ सिट हुनुपर्ने थियो, तर ५४ सिटका लागि भनिएको छ । आरक्षण तर्फ ४५ प्रतिशतको हिसाबले ३५ सिट हुनुपर्नेमा २३ मात्र तोकिएको छ । त्यसमा मधेसी कोटा ८ हुनुपर्नेमा ४ मात्र छुट्याइएको छ । यो कुनै हिसाबले मिल्दैमिल्दैन । त्यही विज्ञापनमा सामान्य प्रशासन (सहायक) पदका लागि खुलातर्फ १२५ सिटमा आवेदन मागिएकोमा मधेसी कोटामा केवल २ सिट छुट्याइएको छ । सबै पद र समूहका लागि पद निर्धारण यसै प्रकारले गरिएको छ । यसले सिट आरक्षित समूहको घटाएर खुलातर्फ बढाएको छ ।


कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पदपूर्ति सम्बन्धी दुइटा व्यवस्था गरेको छ । पहिलो, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएका खण्डमा र स्थानीय तहबाट पदपूर्तिको अनुरोध आएमा कानुनबमोजिम उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ । दोस्रो, यसरी पदपूर्ति गर्दा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पद निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचलित कानुन भनेको निजामती ऐन, २०४९ को दफा ७ अनुसार गर्नुपर्ने हो । उक्त दफामा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले आयोगले निजामती ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी सिट निर्धारण गरेको छ, जुन कानुनसम्मत छैन ।


आयोगको १० वर्षयताको अभ्यास हेर्दा अधिकृत स्तरको कर्मचारी भर्ना गर्दा समग्र देशलाई एउटा इकाइ (युनिट) मानेर माग भएका पदको ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटका लागि छुट्याइँदै आएको थियो । त्यस्तै, सुब्बा र खरिदारको पदपूर्ति गर्दा अञ्चललाई एउटा युनिट मानेर माग गरिएका पदमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षित सिट छुट्याइन्थ्यो । अहिलेको विज्ञापनमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एउटा युनिट मानेर पद निर्धारण गरिएको छ ।


त्यसकारण कुल सिट संख्या ससाना समूहमा टुक्रिन गई आरक्षित समूहको सिट संख्या घट्यो । यसको असर आरक्षित समूह (मधेसी, जनजाति आदिवासी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग) लाई परेको हो । प्रदेशहरू वा सम्पूर्ण देशलाई युनिट मानेर विज्ञापन गर्दा निश्चित रूपमै आरक्षित समूहहरूको सिट बढ्नेछ ।


संविधानले दुई तहका लोक सेवा आयोगको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ— एउटा केन्द्रीय कार्यालय र तीन सदस्यीय प्रदेश कार्यालय । तर अहिलेको विज्ञापन न केन्द्रका आधारमा गरिएको छ न त प्रदेशका आधारमा । संविधानमै व्यवस्था नभएको अञ्चललाई ब्युँताइएको छ । यसले प्रदेश लोक सेवाको व्यवस्थालाई लत्याएको देखिन्छ । अर्थात्, प्रदेशले गर्नुपर्ने पदपूर्तिको व्यवस्थालाई कटौती गरेर पुरानै संरचनालाई व्युँताउने कोसिस गरेको देखिन्छ, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ ।


कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई अहिले जुन हिसाबले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी विज्ञापन निकालिएको छ, त्यही बदनियतपूर्ण छ । किनभने छलफलमा रहेको निजामती विधेयक, २०७५ लाई पारित गर्नुको सट्टा अन्य कानुन बनाएर विज्ञापन गर्नुबाटै सरकारको नियतमा प्रश्न तेर्सिएको छ । निजामती ऐनबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिए पनि लोक सेवा आयोगले आरक्षित समूहको सिट घट्ने गरी पद निर्धारण गरेको छ । यसबाट आयोग आरक्षणविरोधी हो कि भनी संशय उब्जाएको छ ।


राज्यलाई समावेशी बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग र पिछडिएका वर्गका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेको संविधानमै समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । तर, लोक सेवा आयोगले गरेको हालको विज्ञापनले संविधान, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको मूल मर्मलाई नै नकारेको देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षणको मर्मविपरीत निजामती विधेयक

रीता साह

काठमाडाैं — राज्य समावेशी छ/छैन, हेर्ने ऐना निजामती सेवालाई मानिन्छ । नेपाली समाज जातीय, आर्थिक, धार्मिक हिसाबले विविध छ । यो चरित्र निजामती सेवामा पनि झल्काइयोस् भन्नका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ ले समावेशी नीति अवलम्बन गरेको थियो । २०६४ सालमा निजामती ऐन दोस्रो संशोधन गरियो ।

उक्त ऐनमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित गरिएको थियो । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२७ प्रतिशत, मधेसी–२२ प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, अपाङ्ग–५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो । १० वर्षमा यो प्रावधान पुनरावलोकन गरिने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार हालै आएको निजामती विधेयक–२०७५ छलफलमा छ ।

पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था ः विधेयकले ८ वटा क्लष्टरलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ । महिला–३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति–२४ प्रतिशत, मधेसी–२० प्रतिशत, दलित–९ प्रतिशत, थारु×–४ प्रतिशत, मुस्लिम–३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र–४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकाको लागि ३ प्रतिशत । यस अघि ६ वटा मात्रै क्लष्टर थियो । मुस्लिम र थारुको क्लष्टर थपिएको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपाङ्ग क्लष्टरलाई दिइएको आरक्षण प्रतिशत घटाइएको छ ।

मुस्लिम र थारुलाई छुट्टै आरक्षण दिनु सकारात्मक हो । यस अघि यी दुई समुदायका मानिसले मधेसी कोटाबाट फाइदा लिन सकिराखेका थिएनन् । थारुले आदिवासी जनजातिको कोटामा पनि लाभ लिन सकिरहेको थिएन । तर महिलाको आरक्षण कोटामा सबै महिलालाई एउटै टोकरीमा राखिदिँदा फेरि पनि खस–आर्य र नेवार समुदायका महिलाले नै बढी उपलब्धि लिने निश्चित छ । हालै ‘संकल्प’ संस्थाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत छ । त्यसलाई शतप्रतिशत मान्दा खस–आर्य समुदायको महिला–६८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिला–२५.५ प्रतिशत र मधेसी महिलाको २.९ प्रतिशत मात्र छ । दलित र मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्व छँदै छैन ।

यसले देखाउँछ, अब निजामती सेवामा खस–आर्य र नेवार समुदायको महिलालाई आरक्षण चाहिँदैन । मधेसी, मुस्लिम, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका महिलालाई मात्रै आरक्षण दिँदा वास्तविक सिमान्तकृतका लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ । आदिवासी जनजातिको क्लष्टरमा पनि पहाडी आदिवासी र मधेसी आदिवासीका लागि सिट छुट्याउनुपर्छ । मधेसमा बसोबास गरेका राजवंशी, झाँगर, ताजपुरिया लगायत मधेसी आदिवासीको निजामती सेवामा न्यून पहुँच छ ।

सबै आदिवासी जनजातिलाई एउटै क्लष्टरभित्र राख्दा फेरि पनि पहाडी आदिवासी जनजातिले नै बढी उपलब्धि लिने देखिन्छ । दलित कोटामा पनि अधिकांश पहाडी दलितले नै आरक्षणको फाइदा लिने गरेका छन् । दलित क्लष्टरभित्र पहाडी दलित र मधेसी दलित छुट्याउनुपर्छ । मधेसी क्लष्टरभित्र पनि मधेसको उच्च जातिलाई आरक्षण दिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । ती जातको निजामती सेवामा उल्लेख्य पहुँच भइसकेको छ ।


प्रस्तावित विधेयकमा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटकमात्र आरक्षण लिन पाउने प्रावधान छ । जबकि यसअघि बढुवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था थियो । विगतमा त्यसो गर्नुको उद्देश्य सिमान्तकृत समुदायको फास्ट ट्रयाकबाट निजामती सेवामा पहुँच बढाउनु थियो । यो विधेयकले सिमान्तकृत समुदायलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ । यसले आरक्षणको मूल मर्मलाई तोडमोड गरेको छ । विधेयकमा अब आरक्षित सिटमा एक व्यक्तिले एक समूहबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उदाहरणका लागि यसअघि मधेसी महिलाले मधेसी र महिला दुबै क्लष्टरबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे भने अब मधेसी वा महिलामध्ये कुनै एउटा समूहबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । पहिला मधेसी समुदायका कुनै एक दलित महिलाले तीनवटै क्लष्टर (मधेसी, दलित र महिला) बाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । अब त्यस्तो प्रतिस्पर्धीले उल्लेखित तीनमध्ये कुनै एक क्लष्टरबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

यसबाट सिमान्तकृत समुदायको प्रतिस्पर्धीका लागि आरक्षणको बाटो साँगुरिएको छ भने सिमान्तकृत महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यसको सबैभन्दा बढी लाभ खस–आर्य समुदायका प्रतिस्पर्धीले पाउनेछन् । आरक्षणतर्फकै महिला क्लष्टरमा अपवाद बाहेक दलित/मधेसी/जनजाति समुदायका अधिकांश महिलाले खस–आर्य समुदायको महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था खस–आर्यको तुलनामा कमजोर छ । यो विधेयकले समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आधार मानेको देखिँदैन ।

बढुवाको आधार ः विधेयकले कर्मचारी बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ४०, ज्येष्ठताको ३०, शैक्षिक योग्यताको १२, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको १६ अंक र तालिमको २ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ । भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत पहाडका र मधेसका जिल्लाहरूलाई फरक–फरक अंक दिने गरिन्छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि यसको बढी प्रभाव मधेसी समुदायका कर्मचारीहरूलाई पर्नेछ भने पहाडमा बसोबास गर्नेले यसको बढी लाभ लिएर कम समयमा पदोन्नति पाउनेछन् । भौगोलिक क्षेत्र छुट्याउने आधार पहाडलाई मानेको छ, जबकि मधेसको धेरै ठाउँ यस्तो छ, जुन पहाडको जिल्लाभन्दा कम सुविधा सम्पन्न र मानव विकास सूचांकमा निकै पछाडि छ ।

सबै जिल्लाको सदरमुकाममा गाडी जाने गर्छ, चाहे त्यो पहाडी जिल्ला होस् या हिमाली । त्यसकारण दुर्गम क्षेत्र केको आधारमा छुट्याएको हो ? सुगमता र दुर्गमता छुट्याउने आधार केवल पहाड र हिमालमात्रै हुनुपर्छ कि मानव विकास सूचांक, बाटोघाटोको सहजतालाई पनि हेर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेबापत पाउने अंक बढी भएकाले निजामती कर्मचारीहरूको आकर्षणको केन्द्र मधेसको जिल्ला नहुने खतरा छ ।जसको घर पहाड र हिमालमा छ, उनीहरूले आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर काम गर्ने सुविधासँगै बढी अंक पाउने दोहोरो सुविधा पाउने देखिन्छ । यस्तो सुविधा मधेसमा घर हुने कर्मचारीले पाउने छैनन् ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×