शब्द साक्षी : अल्पतन्त्रको दबदबा

सीके लाल

धर्मावलम्बी मुसलमानहरू रमजानको पवित्र महिनाभरि बिहानको ‘सहरी’ आहार एवं बेलुकाको ‘इफ्तार’ भोजनसँगै निर्जल उपवास बस्ने गर्छन् । उपवासको ३० दिने अवधि सकिएपछि चन्द्रमाको स्थितिका आधारमा ‘इद-उल-फितर’ उत्सवको तिथि निर्धारण गरिन्छ । दैनिक ‘नमाज’ घर वा कार्यस्थलमै गर्न सकिए पनि इदको नमाजका लागि भने मस्जिदमै पुग्नुपर्ने मान्यता छ ।

सफासुग्घर भएर एवं सके नयाँ नभए कम्तीमा धोइपखाली गरेर इस्त्री गरिएको सेतो लुगामा सजिएर मस्जिद पुगेका धर्मावलम्बीहरू हात मिलाउँछन् । अँगालो हाल्छन् । अनि एकअर्कालाई ‘इद मुबारक’ भन्दै शुभकामना साटासाट गर्छन् । कहिलेकाहीँ सामान्य शब्दभित्र भावनाको समुद्र अटाएको हुन्छ । प्रचलित ‘इद मुबारक’ अभिव्यक्तिको शाब्दिक अर्थ ‘पवित्र भोज’ हुन्छ ।

इद-उल-फितर एवं इद-उल-जोहा खास धार्मिक तिथि पनि हो । तर ‘इद मुबारक’ शब्दावलीले परमेश्वरप्रतिको कृतज्ञता, परिवारसँगको प्रेम, समाजसँगको लगाव एवं साथीभाइसँगको आत्मीयभाव एकसाथ बोक्ने रहेछ । इद मुबारक भन्न र सुन्न पाउनु आस्थावानका लागि सबै कठिनाइका बावजुद जीवन सुन्दर छ भन्ने आत्मानुभूतिको अभिव्यक्ति पनि हो ।

सन् ’७० को दशकसम्म मधेसतिर हिन्दु केटाकेटीहरू पनि इदका दिन सेबईको खीर खान मुसलमान साथीहरूको घरमा झुम्मिन्थे । ठ्याक्कै विभाजक मितिको रेखा कोर्न गाह्रो छ । तर धार्मिक आधारमा राजनीतिक गोलबन्दीको तीव्रीकरण सन् १९८० को जनमत संग्रहबाट भयो भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन ।

बहुदल आए मधेसमा पनि भारतजस्तै मुसलमानहरूको चहलपहल बढ्छ भनी तत्कालीन महापञ्चहरूले भयंकर भयको खेती गरे । अर्कोतिर अल्पसंख्यक मुसलमानको सुरक्षा राजतन्त्रले मात्र गर्न सक्छ भन्ने आश्वासन तत्कालीन अञ्चलाधीशहरूले बेच्न सुरु गरे । जनकपुरमा जानकी मन्दिर पछाडिको मस्जिदको सुरुवात टिकमगढकी महारानीले फैजावादबाट ल्याइएका मुसलमान राजमिस्त्रीहरूका लागि गराइदिएका हुन् ।

धार्मिक असहिष्णुता त्यस बेलादेखि देखिन थाल्यो, जब एकातिर मुसलमानहरूले आस्थावानलाई नमाजका लागि सचेत तुल्याउन ‘अजान’ घोषणाका लागि लाउडस्पिकर राख्ने व्यवस्था गरे भने अर्कोतिर कट्टर हिन्दुहरूले त्यस मस्जिदको प्राचीनता एवं आधिकारिकतामै प्रश्न उठाउन सुरु गरे ।

दुवै पक्षलाई नियन्त्रणमा राख्ने नाममा हालीमुहाली भने प्रहरी र प्रशासनको चल्न थाल्यो । पारस्परिक धार्मिक द्वेषले गर्दा होला, मिथिलामा केही वर्षयता इद-उल-फितरको रौनक फिका हुँदै गएको छ । भारतमा हिन्दुत्वको चुरीफुरी बढेपछि मधेसी मुसलमानहरू झनै अन्तर्मुखी बन्दै गएका हुन् कि जस्तो लाग्न थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुसलमान भए पनि स्टेसन रोडका पसलेहरू अब ‘आदाव अर्ज’ अभिवादनको जवाफ ‘नमस्कार’ गरेर फर्काउँछन् ।

भारतको आमचुनावमा नरेन्द्र दामोदारदास मोदीको दिग्विजयपछि एकथरी मधेसी अगुवामा उत्साह जागेको छ । वीरगन्जमा त हिन्दुत्ववादीहरूले जुलुस नै निकाले । मिठाइ पनि बाँडे । गीतकार शैलेन्द्रले लेखेको सन् ’६० तिरको राज कपुरको ‘जिस देश में गंगा बहती हैं’ फिल्मको एउटा गीत ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दिवाना’ एकताका खुबै चलेको थियो । अर्काको खुसी वा दु:खमा अत्यधिक उत्तेजित हुने प्रवृत्तिका लागि त्यस गीतको बोल हिन्दीमा उखानको रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले जुनसुकै मुद्दामा भारतको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने हो । त्यो कुरा समग्र नेपाल वा मधेस एवं मधेसीहरूको हितसँग जोडिएको हदसम्म मात्रै उनले नेपालका हिन्दुत्ववादी वा मधेसका सम्मानवादी राजनीतिकर्मीका लागि ‘केही गर्ने’ उत्सुकता देखाउन सक्छन् । त्यसभन्दा बाहेक जुनसुकै वा जस्तोसुकै सत्ताको स्वार्थ समकक्षी सत्तासँग सम्बद्ध हुन्छ ।

सायद त्यो कुरा नेकपा दोहोरोका पत्रपर्ण (लेटरहेड) अध्यक्ष एवं प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठम्याइसकेका छन् । त्यसैले उनको सम्झौता सार्वजनिकीकरण घुर्की नभएर एक किसिमको अर्जीमात्रै हो । एउटा कुरा भने पक्का हो । भारतका जनताले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई मनलागी गर्ने मतादेश दिएका छन् । त्यस फैसलाका असरबाट प्रजातन्त्रको स्थापित भाष्य नै प्रभावित हुने जोखिम भने बढेको छ ।

बहुसंख्यकवादको उन्माद
प्रजातन्त्रका प्रारूपहरूमा अमेरिकाले राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ । त्यो भनेको संघर्षको इतिहास, लिखित संविधान एवं अलिखित राजधर्मबाट परिबद्ध आवधिक तथा निर्वाचित राजाको शासन व्यवस्था हो । त्यस अर्थमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रवैया वा कार्यशैली मन नपराउनेहरू पनि उनलाई ठाडै गलत ठहर्‍याउन सक्दैनन् । बेलायतमा संसदीय प्रजातन्त्र छ । त्यस निर्वाचित व्यवस्थाका जराहरू पारम्परिक सम्भ्रान्तहरूको सामाजिक अग्रतामा खोज्न सकिन्छ ।

संसदीय अंकगणितमा बहुमत प्राप्त दलले परम्पराका आधारमा एकक्षत्र शासन गर्न पाउँछ । कार्यकारी प्रमुखलाई तिनको आफ्नै दल वा व्यक्तिगत नैतिकताबाहेक अरू कुनै डोरीले कस्न सक्दैन । वर्णसंकर प्रजातन्त्र अभ्यास गरिरहेको फ्रान्समा एक किसिमको द्वैध शासन पद्धति छ । तर बेलायतमा भन्दा फ्रान्समा कार्यपालिकाको भूमिका प्रभावकारी हुने प्रचलन छ ।

संसारका अधिकांश प्रजातान्त्रिक देशमा यही तीनथरी प्रारूपमा केही फेरबदल गरेर लागू गर्ने गरिन्छ । भारतले अंगीकार गरेको ‘लोकतन्त्र’ अवधारणामा संसदीय प्रारूपको प्रमुखता रहेको भए पनि विभिन्न जनसांख्यिक समूहबीच निरन्तर कुराकानी एवं लेनदेनलाई राष्ट्र निर्माणको आधार बनाइएको छ ।

भारतीय राज्य व्यवस्थाको त्यही तरलताबाट अलमल्ल परेर बेलायती संविधानविद् सर आइवर जेनिङ्सले भारतको संविधानलाई फगत आश्वासनहरूको पोको भनेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विभिन्न अल्पसंख्यकलाई दिइएको त्यही आश्वासनको पोको पनि खोसिने हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको दिग्विजयवारे नियतवश विभिन्न भ्रम फैलाइँदै छन् । मिडियाले प्रमुख प्रचारक मोदीलाई जतिसुकै महत्त्व दिएको भए पनि यो भारतीय जनता पार्टी एवं त्यस दलको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको विजय हो । वंशवाद हारेको होइन । क्षेत्रीय दलहरू सँगसँगै भाजपा एवं गठबन्धन साझेदारहरूमा वंशवाद अझै हावी छ ।

मेनकादेखि वरुण गान्धीसम्म लगभग एक तिहाइ सांसदले परिवारकै दुहाइ दिएर चुनाव जितेका छन् । यादव बाहेकका पिछडा एवं जाटव बाहेकका दलितहरूको सूक्ष्म गोलबन्दी गर्न सफल भएकाले अल्पसंख्यकको सुरक्षाभन्दा गाईको पवित्रतालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउने उत्तर एवं मध्य भारतको ‘गोबरपट्टी’ क्षेत्रमा भाजपाले आफ्नोपकड अझ मजबुत तुल्याएको छ । भारतको सन् ’१९ को निर्वाचनमा जातीयता पराजित भयो भन्ने भ्रान्ति तोड्न एउटा मात्र तथ्य काफी छ ।

गोबरपट्टीमा ‘अगडा’ भनिने तागाधारी हिन्दुहरूको यतिविघ्न गोलबन्दी स्वतन्त्र भारतको निर्वाचन इतिहासमा यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । कतिसम्म भने परम्परागत रूपमा ब्राह्मणहरूको बाहुल्य रहने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मत थोकमै त्यसअघि ‘वर्गशत्रु’ ठहर्‍याइने गरिएका भाजपा उम्मेदवारहरूलाई गयो । भाजपासँगको जातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा कम्युनिस्टहरू धेरैजसो चुनाव क्षेत्रमा जमानत पनि जोगाउन सकेनन् ।

भाजपाले पाएको मतादेश प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यसम्पादनको अभिपोषण (भ्यालिडेसन) पनि होइन । आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना, आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा, विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेसन), साम्प्रदायिक सद्भाव, गरिबी न्यूनीकरण, संसाधन परिचालन, पर्यावरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय छविजस्ता लगभग सबै मुद्दामा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले ‘अभूतपूर्व असफलता’ पाएको छ ।
हिन्दुत्वको मूल कार्यसूची रहेको राममन्दिर निर्माणमा उनले सिंगो इँटासमेत थप्न सकेनन् । उनको मतादेश खासमा मतदाताहरूमा व्याप्त चरम निराशाको अभिव्यक्ति हो । हताशाले व्यक्तिलाई जस्तै समुदायलाई पनि सायद धर्म एवं परम्परातिर घचेट्ने रहेछ । सन् ’१४ मा प्रधानमन्त्री मोदीले ‘सब का साथ, सब का विकास’ नारा ल्याएका थिए । त्यस उद्घोषमा आशा गुन्जिन्थ्यो ।

उनले आफ्नो आदर्श वाक्यमा ‘सब का विश्वास’ जोडेर विजयोन्मादभित्र लुकेको हारलाई स्वीकार एवं सम्भावित रणनीतिमार्फत भयको सञ्चार गरेका छन् । डरको व्यापकताले गर्दा संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको राजनीति खतरनाक चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।

व्यवस्थापकीय राजनीति
स्वतन्त्रता आन्दोलनको इतिहासले गर्दा भारतीय कंग्रेसको राजनीति मूलत: सम्भ्रान्त सहमतिमा आधारित थियो । भाजपाको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नकारात्मक भूमिका रहेकाले तिनका हर्ताकर्ताहरू राष्ट्रिय सहमतिबाहिर थिए । सन् ’४० पछि अधिकांश कम्युनिस्ट स्वतन्त्रता आन्दोलनको विरोधमा रहेकाले तिनले पनि अपेक्षित जनाधार बनाउन सकेनन् ।

संसदीय अभ्यास फैलिँदै गएपछि भने दक्षिणपन्थी एवं वामपन्थी दुवैथरीले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न थाले । निर्देशित अर्थराजनीतिमा वामपन्थी बलिया थिए । सन् ’८० को दशकपछि भने आंशिक रूपले खुल्ला बजारमा नयाँ उद्यमीहरू उदाए । भारतीय कंग्रेसभित्र तिनको पहुँच कम भएकाले कतिपय भुइँफुट्टा पुँजीपतिहरूले क्षेत्रीय दललाई मन पराए ।

ब्राह्मण एवं वैश्यको राजनीतिक मोर्चा भनिने भाजपाप्रति पश्चिमी एवं मध्य भारतका व्यापारीहरूको लगाव सुरुदेखि नै थियो । भाजपाको चामत्कारिक विस्तार भने गुजराती व्यावसायिक घरानाहरूको उदयसँग जोडिएको छ । भारतीय पत्रिका इन्डिया टुडेले प्रकाशित गरेको सन् ’१७ को शक्तिशाली उद्यमीहरूको सूचीमा माथिल्लो दसमध्ये अम्बानी एवं अडानी लगायत ५ धनाढ्य गुजराती छन् । तिनको प्राथमिकतामा ‘खुल्ला अर्थतन्त्र एवं निर्देशित राजनीति’ पर्न गयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा उनीबाहेक अन्य जम्मा एक र आधा मन्त्री थिए भनिन्थ्यो । उद्यमीहरूका प्रियपात्र एवं सत्तारूढ राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनका रचनाकार मानिएकाले अरुण जेटली पूरा मन्त्री थिए । सुरक्षा बलहरूको भित्रिया भए पनि राज्यमन्त्रीको स्तरमा सीमित अजित दोभाललाई आधा मन्त्री मानिन्थ्यो ।

जेटलीको ठाउँ अमित शाहले लिएका छन् । डोभाललाई क्याबिनेट मन्त्रीसरह बनाइएको छ । बाँकी जतिलाई प्रधानमन्त्री मोदीको छाया भन्दा खासै फरक पर्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको मन्त्रिपरिषदमा एक तिहाइभन्दा बढी मन्त्री ब्राह्मण भए पनि नयाँदिल्लीमा वैश्य राज्य मजबुत भएको छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्ध सुस्तरी समझदारीबाट लेनदेन आधारित सौदेबाजीतिर उन्मुख हुनेछ । नेपालका हिन्दुत्ववादी वा मधेसीहरू भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ऐतिहासिक जितबाट धेरै उत्साहित हुन जरुरी छैन । त्यस अवसादमय पूर्वानुमानका बावजुद आस्थावानहरूलाई ‘इद मुबारक’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ ०८:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नयाँ शृङ्खलाको थालनी

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — अक्षरलाई अनन्त, अनादि एवं अपरिमित सामथ्र्यको स्रोत भनिएको छ । शब्दलाई ब्रह्म एवं मानवीय स्मृति, कल्पना र चिन्तन प्रक्रियाको ऊर्जा तथा नादलाई यन्त्र मानिएको छ । त्यस्ता सबै मान्यताले भने शब्दको सम्प्रभुतालाई सर्वोपरी ठहर्‍याएका छन् । समस्या त्यसबेला सुुरु हुन्छ, जब शब्द आफैमा सार्वभौम शक्ति नभएर त्यसलाई अथ्र्याउने तागत एवं हिम्मत भएकाहरूको औजार बन्न पुग्छ ।

अवतारको अवधारणाले ईश्वरलाई नश्वर बनाइदिन्छ । आत्मा एवं परमात्माको बीचमा पैगम्बर तथा मसिहा आइपुग्छन् । धर्मगुरुले सत्य वाचन गर्ने एकाधिकार हत्याउँछन् । धर्मलाई कर्मकाण्डले बन्दी बनाउँछ । पुरेत प्रवर्गले पुण्य र पाप छुट्याउने ठेक्का लिन्छ । अनि शब्दको प्रभुसत्ता हराउँछ । हालसालै अंग्रेजी शब्दकोशको आधिकारिकता प्राप्त गरेको ‘पोष्ट ट्रुथ’ वा ‘उत्तर सत्य’ अवधारणाको बीज विभिन्न भाषाका शब्दहरूको चलायमान अर्थमा खोज्न सकिन्छ ।

उदाहरण पहिल्याउन ठाढा जानु पर्दैन । गोरखाका विजयी लडाकाले नेपाल एकीकरण गरेको कथ्य छ । महत्त्वाकांक्षी मुख्तियार भीमसेन थापाले भूमि गुमाएको संकथन स्थापित भएको छ । दुस्साहसी सिपाही जंगले देश फैलाएको कुरा छ । चतुर चन्द्रले सार्वभौमिकता कमाएको किंवदन्ती छ ।

राजा महेन्द्रले राष्ट्र जोगाएको भ्रम अद्यापि कायम छ । राजा वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक थिए भनिन्छ । उनले लामो कालसम्म प्रजातन्त्रवादीहरूलाई भने अराष्ट्रिय तत्त्वकै श्रेणीमा राखेका थिए । झापालीहरूले सर्वहाराको अधिनायकवाद ल्याउन व्यक्तिहत्याको राजनीतिलाई अँगालेका थिए । माओवादीले दिगो शान्तिका लागि नृशंस सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको धेरै भएको छैन ।

सत्तासीनहरूले भ्रूण नै विवादित रहेको संविधानले सबै खाले द्वन्द्वको निरूपण गरेको दाबी गर्छन् । सरकारका तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली राज्य एवं समाजका सबै खाले अन्तरविरोधको तार्किक अन्त्य भएको भाष्य निर्माण भइरहेछ । क्षणिक आनन्दका लागि तार्किकता परित्याग गर्ने प्रवृत्तिलाई अंग्रेजीमा ‘सस्पेन्सन अफ डिसविलिफ’ भन्छन् ।

एकछिनका लागि अविश्वासको स्थगन प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालमा अहिले अमनचैन छ । शब्दहरूको अर्थ शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नियन्त्रणमा छ । शक्तिहीनका लागि शब्द कर्म कहिल्यै सहज हुँदैन । तर छनोट आफ्नै भएपछि तिनका सम्भाव्य असरका लागि तयार रहनुपर्छ ।

अभिव्यक्ति आराधना
साक्षी भइरहनु पनि शब्द कर्मभन्दा सहज काम होइन । हिन्दु कर्मकाण्डमा दीयोलाई कर्म साक्षी बनाइएको हुन्छ । निभ्ला कि भन्ने भयले त्यसभित्र अतिरिक्त वर्तिकालाई नसल्काई राखिन्छ । अझ त्यसमाथि बोताको छाता ओढाइएको हुन्छ । कर्म साक्षी दीपनारायणले उज्यालो छर्दैनन् । तिनको काम फगत बल्नु र अन्तत: निभ्नु हो । सबै खाले सत्ताले कर्म साक्षी रूचाउँछन् । किनाराका साक्षीले पनि खासै केही गर्न सक्दैनन् । तिनको काम औँठाछाप लगाउनु हो । सत्तालाई विरोधको वैधानिकता प्रदान गर्ने किनाराका साक्षीहरूको भूमिका इतिहासको पादटिप्पणीमा दर्ज हुनेमात्रै हो ।

साक्षी त मानवशास्त्रीहरूले सहभागी अवलोकनकर्ता (पार्टिसिपन्ट अब्जर्भर) भन्ने गरेकाहरू पनि हुन् । तिनको दृष्टि मात्रले पनि वस्तुस्थिति बदलिन सक्छ । त्यसैले धेरैजसो सत्ताले सामान्यतया जिज्ञासु अनुसन्धानकर्मी, प्रतिबद्ध मानव अधिकारवादी, सचेत नागरिक समाज वा कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारलाई मनपराउँदैनन् । तिनलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन ज्ञानसत्ता, धर्मसत्ता, राज्यसत्ता एवं धनसत्ता कहिले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् भने कुनै बेला सहकार्य पनि गर्छन् । पेसाधर्मी प्राध्यापक, संलिप्त प्राज्ञ (एन्गेज्ड ऐकडेमिक) एवं ऊर्जावान साहित्यकार तथा कलाकार आफैमा एक प्रकारको सत्ता हुने भएकाले ती फगत साक्षी भएर बस्न सक्दैनन् ।

ती अन्य सबै खाले सत्ताका कित विरोधी हुन्छन् वा प्रकारान्तरले सहयोगी । साक्षीहरूको शास्त्रीय प्रवर्गभित्र ‘शब्द साक्षी’ कता पर्न आउँछ ? स्पष्ट उत्तर दिन नसकिने प्रश्नको व्याख्या निरन्तर प्रयत्नद्वारा अभिव्यक्तिको पवित्रता, स्पष्टता एवं लालित्य कायम राखेर गर्न सम्भव हुनेछ । चुनौती चानचुने होइन ।

पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरूलाई गुरुगम्भीर देखिने बाध्यता हुन्छ । गिरिलाल जैन भारतका प्रसिद्ध पत्रकार थिए । टाइम्स अफ इन्डियाको सम्पादक हुनु भारतीय प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने किंवदन्ती उनैको कार्यकालमा फैलिएको थियो । त्यस्तो दाबीलाई दोहोर्‍याएर प्रसिद्ध बनाउने श्रेय भने टाइम्स अफ इन्डियाकै अर्का दिग्गज सम्पादक दिलीप पडगाँवकरलाई दिने गरिन्छ ।

नयाँ भएन भने समाचार हुन नसक्ने हुँदा सम्वाददाताहरू निरन्तर नवीनताको खोजीमा रहन्छन् । विचार एवं दृष्टिकोण पानाका लागि लेख्नेहरू सामान्यतया आफ्ना विधाका विज्ञ एवं विशेषज्ञ हुन्छन् । टिप्पणी लेख्न समसामयिक वस्तुस्थितिबारे सामान्य जानकारी भए पुग्छ । स्तम्भ लेखकलाई भने त्यस्तो कुनै सीमाबद्धता लाग्दैन । सम्बन्धित विषयको विज्ञ भए राम्रो, तर समाज एवं राजनीतिको ‘विश्लेषक’ हुन कान र आँखा खुल्ला राखे पुग्छ ।

पत्रकारिताको कुनै पनि अनुशासनले सहजै बाँध्न नसकिने हुँदा अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले स्तम्भकारलाई अदाकार (पर्फमर) मानेको छ । अदाकारको बाध्यता के हुन्छ भने तिनले कथाले मागेको चरित्र संँगसँंगै आफ्नो मौलिकता पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सायद त्यही भएर होला, परम्परागत ढर्राका पत्रकार एवं शास्त्रीय सम्पादकहरूले स्तम्भकारलाई खासै मनपराउँदैनन् ।

नेपाली पत्रकारिताका अननुकरणीय सम्पादक (इनिमिटबल एडिटर) राजेन्द्र दाहालको भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि प्रकाशनले स्तम्भकार नियुक्त गर्नु भनेको आवधिक रूपमा तोकिएको शब्द असुल गर्नेगरी पत्रिकाको पानालाई खेतीयोग्य जग्गालाई ‘मनखप’ लगाए जस्तै हो । विडम्बना, स्तम्भकारको त्यही आवधिकता एवं अदाकारीले अखबारको पहिचान निर्माण गर्न पनि सघाउँछ । नागरिक पत्रकारिताको विस्फोटले गर्दा समाचार लगभग सित्तै अन्तरजालमाछ्यापछ्याप्ती उपलब्ध हुन्छ । विचार सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता यथार्थभन्दा भिन्न होइन । आम विचार (भक्स पप) एवं (अ)सामाजिक सञ्जालले अखबारी टिप्पणीको भूमिकालाई असान्दर्भिक बनाइदिएका छन् । स्तम्भको उपयोगितालाई गतिशील सम्पादकहरूले भने बढी रूचाउने रहेछन् ।

स्तम्भले नियमित परिवर्तनको परिवेशमा निरन्तरताको आभास दिन्छ । सायद त्यसैले होला, सम्पादक एवं सम्वाददाताका तुलनामा स्तम्भकारहरूको उलटफेर (टर्नोवर रेट) स्थापित प्रकाशन गृहहरूमा अपेक्षाकृत कम हुने गर्छ । तीन दशकमा तीनथरी प्रकाशन समूहसंँग जोडिएपछि स्तम्भकारको ताजा संलग्नता चौथो हो ।

आकस्मिक नियमितता
लगभग तीन दशकसम्म हप्तैपिच्छे कम्तीमा एउटा स्तम्भ ‘उत्पाद’ गरिरहनु सहज काम होइन । उपयुक्त विषयको अभाव सधंैजसो महसुस भइरहन्छ । लामो कालसम्म स्तम्भ लेखिरहने व्यसनको रूचिकर पक्ष के हो भने कुनै पनि घटना वा प्रवृति नितान्त नौलो लाग्दैन । आजभोलि सार्वजनिक वृत्तमा तरंग मच्चाइरहेको मिडिया काउन्सिल विवादलाई अनावश्यक चर्चाको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।

जनोत्तेजक प्रियतावादको सांघातिक आकर्षणले गर्दा स्वेच्छाले राज्यसत्ताका अगाडि लम्पसार परेको मिडियालाई ‘घुँडा टेकाउन’ कुनै नियम वा कानुन चाहिने होइन । साष्टांग मुद्रापछि झुक्ने ठाउँ नै रहँदैन । प्रस्तावित विधेयकमार्फत सत्तासीनहरूलाई नचाउने अल्पतान्त्रिक गिरोहले (अलिगार्किक क्लिक) भजनगायकहरूमा भय सिर्जना गरेर तिनको प्रतिबद्धता मजबुत बनाउन चाहेका मात्र हुन् ।

आलोचक तर्सिंदैनन् भन्ने तिनलाई थाहा छ । त्यसैले वैधानिक आतंकलाई परिमार्जनको प्रस्तावमार्फत सच्याउनेछन् । सच्चिन सक्ने सन्देश प्रवाहित गरेर सार्वजनिक वैधानिकताको नवीकरण गरिरहनु निर्वाचित अधिनायकवादको चरित्र हुने गर्छ । त्यस्तो राजनीतिक अस्त्रको प्रयोगमा नेकपा दोहोरोका पूर्वएमाले एवं पश्च माओवादीका कर्ताधर्ताहरूलाई कसैले सक्दैनन् ।

निजी कारण देखाएर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक पदबाट प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले गरेको राजीनामालाई पनि त्यस्तै प्रत्युत्पादक बहस ठहर्‍याउन सकिन्छ । प्राध्यापक मिश्र विद्वानमात्र नभएर व्यावहारिक पेसाधर्मी पनि हुन् । निर्वाचित होस् वा अप्रत्यासित, सबै खाले अधिनायकवादको नोकरशाही व्यवस्थामा बौद्धिकको मूल जिम्मेवारी विद्वतापूर्वक सर्वेसर्वाको गुणगान गर्नु एवं कलात्मक तवरले सत्तासीनका गलत कामको ढाकछोप गर्नु हो भन्ने कुरा उनलाई कसैले सम्झाइराख्नु पर्दैन ।

काम्लोमा सातु मुछिसकेपछि घिनाउने विकल्प बाँकी रहने छैन भन्ने आहान उनले फगत सार्वजनिक खपत एवं आडम्बरी प्रदर्शनका लागि खडा गरिएको प्रतिष्ठान गठनकै बेला सम्झिएको हुनुपर्छ । उनले राजीनामाको कारण ‘निजी’ भनिसकेपछि त्यसका पछाडि मिनमेख निकाल्नु मुद्दाविहीन भएको बौद्धिक बहसका लागि अपेक्षाकृत हल्का प्रकरण निर्माण गर्नु मात्रै हो । सत्तावृत्तमा कृपापेक्षीहरूको कमी कहिल्यै हुँदैन । प्राध्यापक मिश्रको कुर्सी सम्हाल्न इच्छुक आधिकारिक बौद्धिकहरू नेकपा दोहोरो पंक्तिभित्र एकसेएक छन् ।

मुद्दाविहीन बनेको सार्वजनिक वृत्तले बजेटको चटपट अगाडि सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई सोध्ने एउटा प्रश्न फेरि पनि ‘दासढुंगा प्रकरण’सँंग सम्बद्ध हुनसक्छ । मदन भण्डारी एवं जीवराज आश्रितको मृत्युपछि उत्पन्न राप र तापले गर्दा तत्कालीन एमाले संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको थियो ।

नौ महिनाका लागिमात्र भए पनि अल्पमतको एकमना सरकार चलाएको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओली त्यस सरकारका गृहमन्त्री थिए । दासढुंगाको आन्तरिक रहस्यलाई गृहमन्त्रीबाट लुकाउन सकिँदैन । त्यसपछि एमालेले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्री हुँदै दोस्रोपटक स्वयं शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

अब कित दासढुंगा प्रकरणका पछाडि उद्घाटन गर्नलायक कुनै रहस्य नै छैन वा छ भने त्यो कुरा सर्वेसर्वा ओली सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक छन् भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । खास कुरा के हो ? प्रश्न गर्न छाड्नु हुँदैन । मदन भण्डारीको अवसानपछि एमालेभित्र मौलाएको गुटगत राजनीति कुनै न कुनै रूपमा सत्तासिन गिरोहतन्त्रको उदयका लागि जिम्मेवार छ । माफ गर्नु मानवीय हो, तर विस्मृतिलाई कठिन रोगको लक्षण मानिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT