सम्प्रभुताको सन्देह

अच्युत वाग्ले

‘हामी नेपालको सम्प्रभुता (सोभर्निटी) रक्षा होस् भन्ने चाहन्छौं । यसमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ आजभोलि काठमाडौंका उच्च कूटनीतिक ककटेल जमघटहरूमा खासगरी पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका प्रतिनिधिहरूबाट यो भनाइ प्रायः सुनिन थालेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणमा आउनेहरूको पनि यही र आश्चर्यजनक रूपले समान धारणा छ ।

विनाशकारी भूकम्पलगत्तै, भारतले चरम आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका बेला नेपाललाई यो सम्प्रभुता ‘एसर्ट’ गर्न कसैले सघाएन । अहिले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’ मा नेपालको सहभागिताको सम्भावना बढेको (उनीहरूकै आँखाबाट) देखिनेबित्तिकै यो भाष्यलाई स्थापित गर्ने प्रयास योजनाबद्ध जस्तै देखिन्छ । स्वाभाविक छ, नेपालको बीआरआई सहभागिताका आफ्नै राजनीति, भूराजनीति, बाध्यता र प्राथमिकता होलान् । र हुनुपर्छ । त्यतिमै मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको भविष्यमाथिको प्रश्न साह्रै अस्वाभाविक लाग्छ ।

त्यस्तै, नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध, त्यसको आडमा जन्मिएको ‘राष्ट्रवाद (नेसनालिजम) राष्ट्रभक्ति (पेट्रियोटिजम) होइन’ को राजनीति र अहिले चरममा पुगेको भारतसँगको आर्थिक परनिर्भरता सबैमा कतै न कतै सम्प्रभुताको अवयव मिसिएर आउँछ । यस्तो मिसावटमा असुरक्षाको बीउ सदाबहार छ । अनौपचारिक कुराकानीमा ‘नेपाललाई निल्नै लागेको’ निष्कर्ष निकाल्नेहरू धेरै छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संसदमा नेपाललाई सार्वभौम भनिदिँंदा कुनै नयाँ विषय उद्घोष भएझैं सांसदहरूले पड्काएको जोडदार ताली अथवा अहिले भारतीय विदेशमन्त्रीमा त्यहाँका पूर्व परराष्ट्र सचिव सुब्रह्मण्‍यमजयशंकरको छनोट हुँदा नेपालमा भइरहेको हलुका तर्क–कुतर्क यही निरन्तरको असुरक्षा भावले जन्माएका प्रतिक्रिया हुन् ।

जयशंकरका पिता कृष्णस्वामी सुब्रह्मण्‍यमले भारतीय रणनीतिक विज्ञका रूपमा नेपाल र छिमेकबारे राखेका धारणा (खास गरी सन् १९८२ मा निस्केको उनको पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी प्रस्पेक्टिभ’) र तत्कालीन नेपाली समकक्षीहरूसँग उनले गरेको क्षुद्र व्यवहार समेतको छाया पनि यस्तो चर्चाको सुषुप्त कारक छ ।

यी परिदृश्यले नेपालको स्वतन्त्र सम्प्रभु अस्तित्वबारे अनेक पेचिला प्रश्नलाई जन्म दिन्छन् । नेपालका हकमा, कुनै मुलुकसँगको विकास वा आर्थिक सहकार्यको बहस किन सोझै सम्प्रभुताको विन्दुबाट सुरु हुन्छ ? नेपालले आफ्नो अस्तित्वको अढाई सय वर्षसम्म निरन्तर अभ्यास गरेको सम्प्रभुता अझै यत्ति कमजोर छ कि नेपालले बीआरआई अन्तर्गत गर्ने एउटा सम्झौता कथम् ऋण–धराप (डेब्ट ट्र्याप) नै साबित भयो भने पनि यसको अस्तित्व समाप्त भइहाल्ला ?

अथवा, अर्को शक्तिशाली छिमेकी मुलुकको एउटा मन्त्रीले, मानौं दुराग्रह नै राख्यो भने पनि नेपालको सम्प्रभुता नै असुरक्षित हुन्छ ? कि नेपालले अभ्यास गरेको सम्प्रभुता वास्तवमै अहिले आएर थप निरीह भएको हो, जसका कारण एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा यसको अस्तित्व झुन्डिएको तरबारमुनिको कलिलो घिरौंलोसमान भएको छ ? यी सबै प्रकरणको एउटै सार हो— नेपालको सम्प्रभुता क्षेत्रीय भूराजनीतिमा अझै ‘सफ्ट स्पट’ नै छ ।

सम्प्रभुताका दुई आयाम छन्— आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक सम्प्रभुताको मूलभूत आधार एउटा भौगोलिकता हो भने अर्को निर्णय–स्वतन्त्रता । बाह्य पाटोमा केही विश्वव्यापी स्वीकार्य पक्ष छन् र केहीचाहिँ अभ्यास र व्यवहारले मात्र अनुभूति गर्नसक्ने । राजनीतिक चिन्तकहरू केभिन ह्यारिसन र टोनी बोएडले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ पोलिटिकल आइडियाज एन्ड मुभमेन्ट्स (सन् २००३/२०१८)’ मा लेखेका छन्— “बाह्य सम्प्रभुताले दुइटा तत्त्वको व्याख्या गर्छ । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा राज्यहरू कानुनी रूपमा समान छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार धनी वा गरिब, शक्तिशाली वा कमजोर प्रत्येक राष्ट्र कानुनतः बराबर हुन् । तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका र मरिसस दुवै सार्वभौम राष्ट्र हुन् ।

तर एउटाको तुलनामा अर्काका लागि आन्तरिक र बाह्य मामिलामा नीतिगत विकल्पहरू छनोटको स्वतन्त्रतामा स्पष्टतः बृहत् फराकिलो अन्तर छ । यी कुरा सबै मुलुकको एक भोटको (बराबर) अधिकार हुने भनिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा लगायतका संस्थाहरूमा पनि प्रतिविम्बित हुन्छ । दोस्रो, कुनै राज्यलाई पूर्ण बाह्य सम्प्रभुता हासिल गर्नका लागि अरू समान सार्वभौम मुलुकहरूले अनिवार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका सदस्यहरूले ‘पर्याप्त’ मान्यता दिनुपर्छ, खास गरी सबभन्दा शक्तिशाली राज्यहरूले” (पृ.२८) ।

यो ‘पर्याप्त’मा लागेको उद्धरण चिह्न लेखकहरूको मौलिक हो । यसको खास अर्थ छ । नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सम्प्रभुता अभ्यासको वास्तविक मापक यही ‘पर्याप्त’ता हो । थप, नेपाल संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली कोटीका दुई, र दुई मात्र, मुलुकहरूका बीचमा छ । र यही ‘पर्याप्त’ता बढाउने कसरत र विवादमै हाम्रो इतिहासको महत्वपूर्ण उर्जानष्ट भएको छ तथा सम्प्रभुता अझै कुपोषणयुक्त छ ।

नेपालका हकमा सम्प्रभुताको राजनीति सक्तारूढ शत्तिको शासन सुरक्षाका लागि अपवादरहित ढंगले प्रयोग भएको छ, सुदूर र वर्तमान दुइटै इतिहासमा । राणा शासन र शाहवंशीय राजाहरूको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको परिभाषा पद र मुकुटको सुरक्षासँग जोडिएको थियो । अहिले पनि सक्ताधारी र राजकीय शत्ति प्रयोग गर्ने हैसियतकादलहरूको सम्प्रभुताको परिभाषा चीन वा भारतको विरोध वा पक्षधरतामा निर्भर छ । र, प्रस्टतः सत्ताभोग सापेक्ष र अवस्थाको गाम्भीर्य निरपेक्ष छ ।

नेपालको सम्प्रभुता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमताका दृष्टिमा यसअघि कहिल्यै नपरेको संकटमा पर्नुका बहुआयामिक कारण छन् । तीमध्ये सबभन्दा निर्णायकचाहिँ असफल भएको आर्थिक कूटनीति र प्राथमिकता एवं उद्देश्यविहीन बन्दै गएको मुलुकको समग्र आर्थिक नीति नै हुन् । यसको पछिल्लो कडी सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट हो । त्यसको सेरोफेरोका सतही र कर्मकाण्डी टिप्पणी हुन् ।

सरकारी आँकडाहरूकै अनुमानमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा १६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्नेछ । यो भर्खर प्रस्तुत बजेटभन्दा ठूलो रकम हो । यसको दाँजोमा निर्यात मुस्किलले ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ला । आयात–निर्यात असन्तुलनलाई वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँका दरले कम गर्दै लैजाने हो भने पनि (र यो घाटा अब बढ्दैन भनेर मान्दा) वैदेशिक व्यापार सन्तुलनका लागि थप तीस वर्ष लाग्छ ।

यो काल्पनिक सम्भावनालाई मूलतः प्रभावकारी आर्थिक उत्पादकत्वले मात्र सार्थक बनाउँछ । यसको सीधै सम्बन्ध रोजगारी र उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात क्षमतासँग छ । यो भयावह परिस्थितिको चेत सत्तामा अहिले पनि शून्यमै छ । उत्तिकै चिन्ताको विषय तथाकथित व्यावसायिक भनिने अर्थशास्त्री र प्रतिपक्षी दल लगायतका नेताहरूले यो बजेटलाई उनै पुराना टिप्पणी गरेर मूल मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारिदिनु पनि हो ।

प्रश्न व्यापार घाटा र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुको मात्रै होइन । प्रतिभा र पुँजी पलायन उत्तिकै तीव्र छ । यसले राज्यको निर्णयमा प्रभाव पार्ने कसैलाई पनि खासै चिन्तित बनाएको देखिँंदैन । ठीक विपरीत, मुलुकमा ‘सकारात्मक सोच’ र ‘आशावादी चिन्तन’को एउटा विरेचक वर्ग जन्मिएको छ । यो वर्गको सनातन भनाइ हुन्छ— अवस्था त्यत्तिको खराब पनि छैन । चलिरहेको छ, ठीकै त छ । मानिसहरू गाडी चढेका छन् । अथवा, मानिसहरू धनी हुँदै छन् । अथवा अर्को शब्दमा, छाया अर्थतन्त्रले मुलुकलाई ढाक्नै लागेको छ । यो पक्षमा त बजेट झन् चुइँक्कै बोलेको छैन ।

औपचारिक अर्थतन्त्रका सबै मूल आँकडामा घाटाकाभड्खाला परेका छन् । त्यसैले नेपालमा रणनीतिक चासो राख्ने सबैको सहज अनुमान छ— नेपाल जोखिमपूर्ण नै भए पनि उत्तरबाट ऋण लिने बाध्यतामा पुग्छ । शून्य उत्पादकत्व र चुलिँदो व्यापार घाटालाई अर्थतन्त्रको अपेक्षित गति मान्ने र सुधारको कुनै योजना नल्याउने सरकार एवं मूल विचलनलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रतिक्रिया दिएर आराम गर्ने प्रतिपक्ष भएसम्म दक्षिणको निर्भरता पनि कम हुँदैन ।

र, शक्तिशालीहरूको भूराजनीतिक लडाइँमा एउटाको प्रभावमा पर्ने बाध्यता आइपर्छ । यसको सोझो अर्थ हो— सम्प्रभुता त खुम्चन्छ नै, एउटा कर्मसाध्य (भाएबल) अर्थतन्त्रका रूपमा नेपालको अस्तित्व पनि समाप्तितर्फ जानेछ । गइरहेको छ । यो अनुमानको आगोमा नेपाली सत्ताको अकर्मण्यताले घिउ थपिरहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेकेदारी र ढिलाढाली

सम्पादकीय

‘देश कसले विकास गर्छ ?’‘टेन्डरले ।’आजभोलि चल्ने यो ठट्टाका जरा हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीभित्र पसेका छन् । मुलुकको पुँजीगत खर्च न्यून छ । कतिपय ठेकेदार राज्यसँग सम्झौता गरेर कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्र बस्छन् । कोही बेपत्ता हुन्छन् । करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन्, अधिकांशमा ठेकेदारकै हेलचेत्र्याइँले । मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ ।

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, नहरजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनामा ठेकेदारका ढिलाइले सर्वसाधारण आजित छन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरी समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाएको छ । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । यो व्यवस्थाले समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायी नयाँ व्यवस्था सच्याउन दबाब दिने गरी आन्दोलित छन् । अब खुल्ने बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउन थालेका छन् । मुख्य विरोध ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्ने बुँदाप्रति छ । म्याद सकिएका ठेक्कामा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति फर्म, संस्था वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसप्रति पनि ठेकेदारहरू रुष्ट छन् । मुद्दा दायर भएर सफाइ नपाएका व्यक्तिको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।

नियमावलीका प्रावधान हुबहु लागू गरिए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेछन् । संशोधित नियमावली नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पुराना ठेक्कामा पनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्ने जिकिर उनीहरूको छ । नयाँ प्रावधानले ठेक्काका काम समयमा सक्न मात्र होइन, कामै नगर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनेछ । यसले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५–१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । थोरै निर्माण उपकरण भएको व्यवसायीले पनि धेरैतिर ठेक्का पाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनेछ ।

नियमावलीमा गरिएका नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्छ । राजनीतिज्ञ र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्धका बीच यो नियम लागू होला/नहोला सन्देह छ । नीति नियम पहिले नभएका होइनन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । पुरस्कार र जरिवानात्यसमै हुन्छ । तैपनि ठेकेदारहरू ती सर्तको सजिलै उल्लंघन गर्छन् । सरकारी संयन्त्र आफैं जिम्मेवार नबन्ने हो भने अब पनि पुरानै समस्या रहिरहन्छ ।

अलपत्र परेका पुराना ठेक्कालाई समयमै सक्ने विधि सरकारले खोज्न सक्छ । त्यसको नाममा काम नगरेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । नयाँ ठेक्काको हकमा कानुनी व्यवस्था हुबहुपछ्याउनुपर्छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने र कार्य सम्पन्न नभए कडा कारबाही गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नै पर्छ । विकृतिको जड उखेल्न केही कठोर सुरुवात गर्नै पर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्