ठेकेदारी र ढिलाढाली

सम्पादकीय

‘देश कसले विकास गर्छ ?’‘टेन्डरले ।’आजभोलि चल्ने यो ठट्टाका जरा हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रिया र प्रणालीभित्र पसेका छन् । मुलुकको पुँजीगत खर्च न्यून छ । कतिपय ठेकेदार राज्यसँग सम्झौता गरेर कामै नगरी आयोजना ओगटेर मात्र बस्छन् । कोही बेपत्ता हुन्छन् । करिब तीन चौथाइ योजना समयमा सकिँदैनन्, अधिकांशमा ठेकेदारकै हेलचेत्र्याइँले । मुलुकको विकास निर्माणको गति सुस्त छ ।

बाटोघाटो, पुलपुलेसा, खानेपानी, नहरजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनामा ठेकेदारका ढिलाइले सर्वसाधारण आजित छन् ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौं संशोधन गरी समस्या निराकरणका केही उपाय अपनाएको छ । ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । यो व्यवस्थाले समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् ।

संशोधित नियमावलीअनुसार यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायी नयाँ व्यवस्था सच्याउन दबाब दिने गरी आन्दोलित छन् । अब खुल्ने बोलपत्र बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउन थालेका छन् । मुख्य विरोध ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्ने बुँदाप्रति छ । म्याद सकिएका ठेक्कामा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘कालोसूचीमा परेको व्यक्ति फर्म, संस्था वा आंशिक स्वामित्व कायम रहने गरी खोलेको नयाँ फर्म, कम्पनी वा संस्था वा निजसमेतको नाममा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्न नपाउने’ व्यवस्था छ । यसप्रति पनि ठेकेदारहरू रुष्ट छन् । मुद्दा दायर भएर सफाइ नपाएका व्यक्तिको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान पनि उनीहरूलाई चित्त बुझेको छैन ।

नियमावलीका प्रावधान हुबहु लागू गरिए धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेछन् । संशोधित नियमावली नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै लागू हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पुराना ठेक्कामा पनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्ने जिकिर उनीहरूको छ । नयाँ प्रावधानले ठेक्काका काम समयमा सक्न मात्र होइन, कामै नगर्नेलाई कारबाही गर्न सघाउनेछ । यसले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५–१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । थोरै निर्माण उपकरण भएको व्यवसायीले पनि धेरैतिर ठेक्का पाउने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनेछ ।

नियमावलीमा गरिएका नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भए राजनीतिक संरक्षण र अन्य प्रभावमा ठेक्का हत्याउने तर कार्य सम्पन्न गर्न आलटाल गर्ने चलन तोडिन सक्छ । राजनीतिज्ञ र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित सम्बन्धका बीच यो नियम लागू होला/नहोला सन्देह छ । नीति नियम पहिले नभएका होइनन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । पुरस्कार र जरिवानात्यसमै हुन्छ । तैपनि ठेकेदारहरू ती सर्तको सजिलै उल्लंघन गर्छन् । सरकारी संयन्त्र आफैं जिम्मेवार नबन्ने हो भने अब पनि पुरानै समस्या रहिरहन्छ ।

अलपत्र परेका पुराना ठेक्कालाई समयमै सक्ने विधि सरकारले खोज्न सक्छ । त्यसको नाममा काम नगरेका ठेकेदारहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । नयाँ ठेक्काको हकमा कानुनी व्यवस्था हुबहुपछ्याउनुपर्छ । पहुँचका आधारमा ठेक्का दिने र कार्य सम्पन्न नभए कडा कारबाही गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्नै पर्छ । विकृतिको जड उखेल्न केही कठोर सुरुवात गर्नै पर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता र पुँजीको लसपस

राजेन्द्र महर्जन

म जो फेदीमा छुमेरा मुद्दा, दुःख र सवाल पनि छन्, फेदीमै यी सबै–सबैलाई तल–तल असरल्ल छोडेरशिखर चढ्न व्यग्र महामहिमहरूलाई म फेरि पनि भन्छुऔंला ठड्याएर भन्छु– समृद्धि एक कुविचार हो ।– विनोदविक्रम केसी

हाम्रा सत्तासीनहरूमा शिलान्यासको मोह र उद्घाटनको लालसा महामारीको स्तरमा छ । चर्पीदेखि मन्दिरसम्म, पुलदेखि होटलसम्म उद्घाटनको लहरमा उनीहरूको रेस हेर्दा देश समृद्धिको रफ्तारमा कुदेको भान हुन्छ । शिलान्यास र उद्घाटनको लहरले उद्घाटन मन्त्रालयको माग गरेको आभास हुन्छ । शिलान्यास र उद्घाटन गर्न कति चटारो छ भने कुन भवन वैध, कुन भवन अवैध हेर्ने फुर्सद छैन ।

उपराष्ट्रपति महोदयले पोखराको बुद्धचोकमा अवैध रूपमा निर्मित होटल टास्क इन्टरनेसनलको उद्घाटन गरेर आलोचना खाए । भवन वैध वा अवैध कुन रूपमा बनाइएको हो, उनलाई रेकी गर्नु जरुरी भएन । उनको ‘इतिहासका रक्तिम पाइलाहरू’मा सयौंपटक दोहोरिने शब्द हो– ‘रेकी’ । सत्ताधारी भएपछि भवनको रेकी गर्नु जरुरी भएन । उनले मापदण्ड विपरीतका संरचना उद्घाटन गरेर पदीय गरिमालाई खाडलमा हाले ।

व्यापारी विशेषका सानातिना स्वार्थ पूर्तिका लागि गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थालाई अवमूल्यन गरे । दक्षिण कोरियाली कम्पनी र नेपाली बिक्रेताले बनाएको पोखराकै विन्ध्यवासिनी मन्दिरको लिफ्ट उदघाटन गर्दै राष्ट्रपति महोदयाले पनि गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था र पदीय गरिमालाई हिलो छ्यापिन् । यी पद व्यावसायिक संरचना र झिनामसिना कार्यक्रम उद्घाटन गर्न पक्कै होइनन् ।

तिनको सल्लाहकार : सरकारको हालत प्रधानमन्त्रीखड्गप्रसाद शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले गर्ने जथाभावी शिलान्यास र उद्घाटनमा देख्न पाइन्छ । उनीहरूले सक्ताशत्ति र सम्पत्तिका लागि सबैजसो स्वार्थ समूहलाई खुस पार्नुपर्ने बाध्यताकै उपज हो : मठमन्दिर, पूजाआजाको उद्घाटनसँगै गाईभैँसी पूजन र अनेक व्यापारिक स्वार्थ समूहका सस्याना उद्घाटनमा हाजिरी ।

पोखरामै विवादास्पद होटल उद्घाटन गर्न गएका प्रधानमन्त्री ओली होटलमै पुगेर, खाना खाएर पनि उद्घाटन नगरीकन फर्किएको घटनाले तदर्थवादलाई पुष्टि गर्छ । लेकसाइडमा मापदण्ड विपरीत बनेको होटल स्विस इन्टरनेसनलको उद्घाटन गरियो भने अप्ठेरो हुने डरले हठात् फर्कंदा उनी आलोचनाबाट त जोगिएका छन्, तर सरकारका धेरै अंग नराम्ररी उदांगिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीजस्ता सूचनाका सर्वभक्षीलाई ३ तलाको नक्सा पास गरी ११ तले भवन बनाइएको तथ्य ७ तलामा चढेर खाना खाएपछि मात्रै थाहा हुनु उदेकलाग्दो हो ।

ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन । होटल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमै नभएको खण्डनलाई होटलका भित्तामा टाँसिएको ताम्रपत्रले काट्छ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मासँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अरु पोखरेली चामलको भात खानमात्रै गएका थिएनन् । उनीहरूसँग सल्लाहपछि उद्घाटन नगरीकनै होटलबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओली खाना खानमात्रै होटल गएको प्रचारमा तुक छैन ।

खाना र दानाको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध
नेपाली राजनीतिज्ञहरूका लागि खाना भनेको पशुपन्छी समात्न छरिने दानाजस्तै छ । मार्क्सवादको सट्टा मार्सीवादको सैद्धान्तीकरण र त्यसको व्यावहारिक प्रयोगको मूल आधार खाना नै हो । बी एन्ड सी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले नेकपा डबलका अध्यक्षद्वयलाई खुवाएको मार्सी भातको चमत्कार चिकित्सा शिक्षामा फलित भएको जाहेर छ ।

ओलीलाई खाना खुवाएर मापदण्ड विपरीतको होटललाई वैधानिक बनाउने मालिक पनि कम विख्यात व्यक्तित्व होइनन् । प्राध्यापक डाक्टरबाट होटल मालिक हुनु र प्रधानमन्क्रीको शत्तिलाई उपयोग गर्न सक्नु चानचुने होइन । पोखरा महानगरपालिकाको मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिको संयोजकसमेत रहेकाले सत्तासँग उनको लसपसलाई कम आँक्न सकिँदैन ।

विवादास्पद होटलका मालिक हुन्, प्राडा भरतराज पहारी । त्रिवि, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन पहारीका चर्तिकला प्रख्यात छन् । विशेष अदालतका अनुसार उनी स्रोत नखुलेको ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ सम्पत्तिका स्वामी हुन् । २०७५ मंसिरमा सोही बराबरको बिगो र १० महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यस अघि अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा साउन २०७३ मा ४ करोड रूपैयाँको बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

यसरी एक प्राडाले २ अर्ब लगानीमा होटल बनाएर समृद्धितिर छलाङ मारेपछि समृद्धिशाली पार्टी र सरकारले पनि बेवास्ता गर्ने अवस्था रहँदैन । अवैध संरचना र व्यवहारलाई वैध बनाउनु वा लेनादेना गर्नु सामान्य हुन्छ । लेनादेनाबाट एकअर्कालाई समृद्ध बनाउनु नै मार्सीवादी सिद्धान्त र व्यवहार हो ।

छोप्न खोज्दा उदांगिएको सत्य
दुई तिहाइ शक्तिशाली मतका प्रधानमन्त्रीबाट समृद्धि निर्माणका सहयोगी होटल उद्घाटन हुनु वा नहुनु ठूलो कुरा होइन । यस प्रकरणले सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको समृद्धिशाली भवन निर्माणको उद्घाटन हुनु कम महत्त्वको कुरा होइन ।

मार्सीवादको पोखरेली संस्करणमा होटल, मठ–मन्दिरदेखि लिफ्टसम्मको शिलान्यास र उद्घाटन प्रकरण जोडिएको छ, जसले सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको गठजोड र लेनादेनालाई उजागर गरेको छ । नदी नै नभएको ठाउँमा पुल बनाइदिने आश्वासन दिनु, पुलको ठेक्का आफ्ना आसेपासेलाई दिनु, पूरा नभएका पुलको उद्घाटन गर्नु र दुवै लेनदेनकर्ता मालामाल हुनु सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको सुमधुर लसपसकै फलिफाप हो ।

दलाल पुँजीवादको विरोधमा र वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा जेहाद छेड्दै हिँडेका नेकपा डबलका रूप रित्यक्त नेता घनश्याम भुसाल व्यंग्यपूर्वक भन्ने गर्छन्, ‘अलि ठूलो घर भए माक्रै नेताहरू अहिले खुब त्रान्तिकारी ठान्छन् । बिहान तस्करसँग, दिउँसो दलालसँग र साँझ कामचोरसँग भेट हुन्छ । तस्कर, भूमाफिया र भन्सारका मान्छेहरूसँग नेताहरूको उठबस हुन्छ । अहिले कानुनबाट बच्न न्यायाधीश आफ्नै राख्ने गरिएको छ । अदालत र अख्तियारलाई काँध थाप्न नेता, मिडिया र सुरक्षा निकायको गठबन्धनको साक्षी म आफैं हुँ ।’

पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस हराएको र कमाउ धन्दा मौलाएकोमा सत्तारुढ दलमा दुःखित हुने त सायद भुसाल मात्रै होलान्, जो व्यापारी र तस्कर कसको भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै सैद्धान्तिक बहस हुने गरेको व्यंग्य कस्न सक्छन् । व्यापारी र तस्करसँग धेरैजसो दलका नेताको लेनादेनाले नै न्याय र स्वतन्त्रतासँगै समताको मार्गको सट्टा समृद्धिको नारातिर डोर्‍याएका हुन् ।

चाहे सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, अब समृद्धि कसको लागि भन्नेबारे कुनै बहस, विवाद र द्विविधा छैन । त्यसैले उनीहरू दलाल पुँजीवादका सहयोद्धाहरू : व्यापारी र तस्करहरूसँगै स्वसमृद्धिको यात्रामा दत्तचित्त छन् । कसैले यस युद्धमा उनीहरूसँगै ‘सहादत’ पाएका छन्, तिनको नाममा प्रतिष्ठान बनाइँदैछन् भने कोही अरुको स्वतन्त्रता र ज्यान लिँदैछन् ।

फेलिक्स ग्रिनका अनुसार ब्रिटेनका पुँजीपतिहरूले राजनीतिक नेताहरूमार्फत शासन गर्छन् भने अमेरिकामा पुँजीपतिहरू नै राजनीतिक नेता भई हुकुम चलाउँछन् । भारतमा भाजपा सरकारको करामतले गर्दा एकसेएक करोडपति नै शासक भएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरात नरसंहारसँगै भारतभरि प्रयोग गरेको आसेपासे पोस्ने पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिजम) ले दोस्रो इनिङमा प्रवेश गरेको छ ।

मोदीको सुशोभन समारोहमा सहभागी भएर फर्केका प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताले नेपालमा प्रचलित मार्सीवाद सम्मिश्रित मोडल अँगालेका छन् । अब दलाल र भ्रष्टाचारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई नै शासनमा आरुढ गरेर हुन्छ, शिलान्यास भइसकेको समृद्धिको भवन उद्घाटन गर्न शासकहरू कम्मर कसेर लागेका छन् ।

समृद्धिको हवाई भवन नढलेसम्म सक्ताशत्ति र पुँजीबीचको गठजोड विरुद्ध जनप्रतिरोध नहुने नै हो र ? सही बेला प्रतिरोध भएन भने यही भवनको सपनाले थिचिएर देश र जनताको वर्तमान समाप्त हुने झय छ ।
ट्विटरमा : @rmaharjan72

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्