शिक्षामा केन्द्रीयता

शिक्षामा संघीयता जटिल बनाउने विवाद हो– शिक्षकमाथिको लगाम कसको रहने ? उनीहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने अनि पुरस्कार र दण्ड दिने अधिकार कसको हुने ? स्थानीय तहमा अधिकार दिन शिक्षकका संगठन अर्घेलो बनेका छन् । उनीहरू संघमातहतै रहन चाहन्छन् । संघीय शिक्षा प्रशासनका अधिकारी आफ्नो अधिकारको मुठी फुकाउन चाहँदैनन् ।

प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार उल्लेख छ । राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्न सक्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारलाई भने शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ । नीतिमा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’ को शिक्षा स्थानीय तहको एकल कार्यक्षेत्रमा राखे पनि अनुसूची ९ मा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । यही साझा अधिकारको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार विद्यालय शिक्षामा पनि संघको ‘प्रत्यक्ष हात’ कायम राख्न खोजिएको हो । जबकि अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्रमा शिक्षा पर्दैन । साझा अनुसूचीमा रहनुको अर्थ शिक्षाको नीति र मापदण्ड तोक्न, राष्ट्रियस्तर मापन गर्न, अनुसन्धान र बजेट व्यवस्था गर्न संघलाई भूमिका दिइएको हो । विद्यालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न होइन ।

संघ सरकारले संघीयताको मर्म प्रतिकूल निर्णय गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि शिक्षकलाई संघीय मन्त्रालयमातहत राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरेपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका थिए । यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा राखिएका थिए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कामकारबाहीको स्वामित्व स्थानीय सरकारले ग्रहण नगरुन्जेलसम्म संक्रमणकालीन प्रबन्ध थियो यो । शिक्षा प्रशासकहरू त्यस्तो व्यवस्थापनका खिलाफ भएर, फेरि सरकारले ऊक्त इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमातहत ल्यायो । इकाईलाई साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै हैसियत दिइएको छ । शिक्षक करारमा नियुत्त गर्ने मात्र होइन, सरुवा गर्ने अधिकारसहित ।

संघीय सरकारको बजेटै संघीयतामैत्री देखिँदैन । विद्यार्थी भर्ना, साक्षरता अभियानलगायत कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिकाको अवमूल्यन गरिएको छ । यसै पनि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । संविधानले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको अवस्था र स्थानीय आवश्यकता त्यहीँकै सरकारलाई थाहा हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको उन्नति गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । शिक्षामा समुदायलाई शक्ति दिएमात्र विद्यालय सुध्रिन्छन् भन्ने सोच राख्न नसक्दासम्म सरकार यसैगरी अल्मलिरहनेछ र संघीयतामा चोट पारिरहनेछ ।