शिक्षामा केन्द्रीयता

सम्पादकीय

संविधानमा लेखेर के भो ? नाम मात्रै अधिकार दिएर के भो ? व्यवहारमा फेरि उही केन्द्रीयता खोजिन्छ भने संघीयता जपेर के भो ?संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको एकल अनुसूचीमा राखेको छ । संघीय सरकारले भने शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत पठाउन कन्जुस्याइँ गरेको छ । संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । 


शिक्षामा संघीयता जटिल बनाउने विवाद हो– शिक्षकमाथिको लगाम कसको रहने ? उनीहरूको नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्ने अनि पुरस्कार र दण्ड दिने अधिकार कसको हुने ? स्थानीय तहमा अधिकार दिन शिक्षकका संगठन अर्घेलो बनेका छन् । उनीहरू संघमातहतै रहन चाहन्छन् । संघीय शिक्षा प्रशासनका अधिकारी आफ्नो अधिकारको मुठी फुकाउन चाहँदैनन् ।

प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार उल्लेख छ । राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण गर्न सक्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारलाई भने शिक्षकको क्षमता विकास, तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ । नीतिमा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म स्थानीय, कक्षा १० सम्म प्रदेश र कक्षा १२ को केन्द्र सरकारले समन्वय, अनुगमन, नियमन, परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने गरी अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा’ को शिक्षा स्थानीय तहको एकल कार्यक्षेत्रमा राखे पनि अनुसूची ९ मा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । यही साझा अधिकारको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार विद्यालय शिक्षामा पनि संघको ‘प्रत्यक्ष हात’ कायम राख्न खोजिएको हो । जबकि अनुसूची ५ मा उल्लिखित संघीय सरकारको एकल कार्यक्षेत्रमा शिक्षा पर्दैन । साझा अनुसूचीमा रहनुको अर्थ शिक्षाको नीति र मापदण्ड तोक्न, राष्ट्रियस्तर मापन गर्न, अनुसन्धान र बजेट व्यवस्था गर्न संघलाई भूमिका दिइएको हो । विद्यालयको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न होइन ।

संघ सरकारले संघीयताको मर्म प्रतिकूल निर्णय गरेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि शिक्षकलाई संघीय मन्त्रालयमातहत राखेर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । करार शिक्षक नियुक्ति गर्न जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन गरेपछि स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका थिए । यस्तै, नयाँ संविधान जारी भएपछि साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका रूपमा राखिएका थिए ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कामकारबाहीको स्वामित्व स्थानीय सरकारले ग्रहण नगरुन्जेलसम्म संक्रमणकालीन प्रबन्ध थियो यो । शिक्षा प्रशासकहरू त्यस्तो व्यवस्थापनका खिलाफ भएर, फेरि सरकारले ऊक्त इकाईलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतकै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमातहत ल्यायो । इकाईलाई साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयकै हैसियत दिइएको छ । शिक्षक करारमा नियुत्त गर्ने मात्र होइन, सरुवा गर्ने अधिकारसहित ।

संघीय सरकारको बजेटै संघीयतामैत्री देखिँदैन । विद्यार्थी भर्ना, साक्षरता अभियानलगायत कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको भूमिकाको अवमूल्यन गरिएको छ । यसै पनि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ । संविधानले शिक्षकलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ ।

विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको अवस्था र स्थानीय आवश्यकता त्यहीँकै सरकारलाई थाहा हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रको शिक्षाको उन्नति गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो । शिक्षामा समुदायलाई शक्ति दिएमात्र विद्यालय सुध्रिन्छन् भन्ने सोच राख्न नसक्दासम्म सरकार यसैगरी अल्मलिरहनेछ र संघीयतामा चोट पारिरहनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादउन्मुख देशद्रोह !

टीका भट्टराई

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिसान–कान्तिपुरद्वारा आयोजित शैक्षिक मेला उद्घाटन गर्दै जे भने, त्यसले ठूलो प्रश्न जन्माएको छ । उनले शिक्षामा निजी क्षेत्र सुरक्षित मात्र होइन, संरक्षित र प्रोत्साहित पनि गरिने बताउँदै भने— सरकारी विद्यालयहरू राम्रा हुनेछन् र निजी विद्यालयहरू आफै बन्द हुनेछन् ।

गोलमटोल राजनीतिक शब्दावलीको प्रयोगले उनलाई कठघरामा ठड्याउने ठाउँचाहिँ रहेन । उनको आशय भने स्पष्ट भयो, यथास्थिति कायम रहनेछ । संविधानमा आधारभूत शिक्षा मौलिक हक हुने अनि अनिवार्य र निःशुल्क हुने लेखियो । समाजवादोन्मुख संघीय राज्यको कार्यान्वयन गर्ने दाबीसहित आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने कुरा उनका दलको चुनावी घोषणापत्रमा लेखियो ।

अनि उनी आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेसी शिक्षामन्त्रीका पालामा बनाइएको आयोगले शिक्षा पर्याप्त जनमुखी बनाएन भनेर समाजवादी शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा नयाँ शिक्षा आयोग बनाइयो । त्यहाँ १० वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुने लेखियो । सायद त्यहाँ लेख्नुको अर्थचाहिँ केही हुने रहेछ भनेर हो कि के हो, त्यो आजसम्म सार्वजनिक नै गरिएन ।

लेखेर केही हुने होइन भन्ने कुरा बिर्सिएर हो कि, ती सबको अर्थ त केही रहेन । यद्यपि पाल्सी शब्दजालका धनी ओलीले
कुन तहको निजी शिक्षा संरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा भने अझै स्पष्ट किटेनन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगकै वैचारिक अल्पमतमा परेका एक सदस्यले अनौपचारिक कुराकानीमा अरु सदस्यहरूलाई ‘तिमीहरू लेख्दै गर, हुने कुरा तिमीहरूले लेखेर हुने होइन’ भनेथे भनेर सुनिएको चर्चा हल्ला मात्र रहेनछ ।

उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री मेला उद्घाटन गर्न जाने विज्ञापनदेखि नै निजी विद्यालयवालाका आँखामा चमक र छातीमा चौडापन देखिइसकेको थियो । निम्तालुलाई अतिथिले अपमान त के, खरो शब्द पनि प्रयोग गर्ने कुरा भएन । पक्कै पनि यो लेखकजस्ता व्यक्ति समाजवादी विचारधाराको शुद्धतावादी दृष्टिकोण राखेर शिक्षाका सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् ।

यस्तो विचार भएकाले वर्तमान स्थितिमा राज्यले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने र सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिन आवश्यक पनि नरहेको कुरा सविधानमा पनि नलेख्न पटक–पटक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आग्रह गरिआएकै हुन् । –त्यति बेला यस्तो कुरा हाम्रा हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले सुन्छन् भन्ने अन्दाज नै रहेन !) सबैलाई थाहा छ, राम्रो भनिने सामुदायिक भनिने सबैजसो सरकारी विद्यालयमा अभिभावकले पैसा तिर्छन् । ऐनमा विद्यार्थीबाट शुल्कलिन पाइन्न भन्ने पाखण्डी प्रावधान थियो, अब फेरि कुनै बहानामा शुल्क लिन पाइन्न भन्ने अर्को पाखण्ड छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो पाखण्ड हटाउन साँच्चै मद्दत गरे भने धन्य नै हुनेछ ।

निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्नु आवश्यक नभएको जायज कुरा हो । तर यसो हो भने किन यति अदक्ष सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली चलाइराख्ने ? सामुदायिक भनिने गरेका सरकारी विद्यालयहरूमा कक्षा एकमा भर्ना भएका १०० जनामा १५ जनाले मात्र दस कक्षा पूरा गर्छन् । शिक्षक रोजगार केन्द्रमा परिणत भएका यी सार्वजनिक विद्यालय किन, कति राख्ने, मन्त्रालय विभाग यति ठूला किन राख्ने ? पार्टीका कार्यकर्ताहरू पाल्न ? बजेट जुटाउने कसरतमा लागेका अर्थमन्त्रीलाई यस्तो अदक्षताप्रति चासो लाग्दैन ?

धेरैका मनमा खेलिरहने प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री ओली किन यसरी शिक्षाप्रति एकपछि अर्को धावा बोलिरहेछन् ? उनको शैक्षिक संस्थाका जग्गामा पनि आँखा लागेकै छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पनि आँखा लागेकै छ, अनि विद्यालय शिक्षालाई यथास्थितिमा राखेर आत्मरतिमा रम्न पनि मन लागेकै छ ? बिहीबारको ओलीको भाषणप्रति फ्रतिक्रिया दिने त्रममा प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले एक पूर्व एमालेका पूर्व शिक्षामन्त्रीले भनेको कुरा सम्झाए, ‘चुनावमा हाम्रो पार्टीलाई निजी स्कुलबाट प्रशस्त सहयोग भएको छ । निजी विद्यालयहरू हट्छन् भने दिवास्वप्न नदेख्नुहोस् ।’

लौ त्यसै होस् रे, तर सार्वजनिक विद्यालय सपारेर निजी आफै बन्द हुन्छन् भन्नुचाहिँ हिन्दी सिनेमामा आत्महत्या गर्न भनेर भीरबाट फालहाल्न लागेकी महिलालाई पुलिसले पछाडिबाट ‘रुको, नहीं तो गोली मार दुँगा !’’ भनेजस्तै हो । निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामा नै मौलाएका हुन् । शिक्षामा निजीकरणको सबैभन्दा ठूलो साइड इफेक्ट नै के हो भने यसले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा आउनुपर्ने जनदबाब निस्तेज पारिदिन्छ ।

२०२८ को राष्ट्रियकरणले विद्यालयमा अभिभावकको विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने हक कटाइदियो । शिक्षालाई जीवनको प्राथमिकतामा राख्ने, दुई–चार पैसा गोजीमा भएका, सार्वजनिक जीवनमा असर पार्ने नीति र विचार निर्माण गर्ने कुनै परिवारले पनि सरकारको, विद्यालययको, शिक्षकको अव्यवस्थासँग जुध्न सकेनन् । सरकारले खर्च पर्याप्त नदिई अनावश्यक रूपमा सबैलाई निःशुल्क भन्न थालेपछि सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अझ खस्किन थालेको हो । यसले शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाएन । अन्यथा सक्ने जनताजति आफैले शिक्षाको खर्च तिर्नु नराम्रो कुरा थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारको इकाइ भएको व्याख्या गर्छन् । यतातिर मन्त्री नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालय संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको विद्यालय शिक्षाको संवैधानिक जिम्मेवारी लत्याउँदै शिक्षकको नियुक्ति आफैं राख्न खोजिरहेछ । (यो मामिलाले बल्ल त सरकार एउटै पार्टीको जस्तो भएको छ ।) शिक्षक जवाफदेही र उत्प्रेरित नभएसम्म सामुदायिक विद्यालय सुध्रिन्नन् । शिक्षकको नियुक्ति केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहमा शिक्षक जिम्मेवार हुने सामान्य तर्कले पनि मिल्ने कुरा होइन । गर्नुपर्ने र गर्न सक्नेले गर्ने–नगर्ने त अर्को कुरा हो । यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको स्थानीयकरण, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन सीधै जोडिएका विषय हुन् ।

आफ्नो न्वारन नगरिसकेको प्रदेश ३ का सांसद पशुपति चौलागाईंले एउटा कार्यक्रममा आफैले बालसुलभ भन्दै प्रश्न गरे, ‘जिन्दगीभर केन्द्र निर्देशित वामसत्ताको पक्षमा लागियो । अब संघीय सरकार हुन्छ भनेर कसरी विकेन्द्रित अधिकारको पक्षमा कुरा गर्ने ?’ एक वरिष्ठ कार्यकर्ताको अज्ञानलाई ओलीले राम्ररी हटाइदिनुभयो, ‘ती त केन्द्रीय सत्ताकै इकाइ हुन् !’ कम से कम संविधान अनुसार गर्नदिने हो भने विद्यालय के कस्ता हुने भन्ने पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीको विषय थियो ।

कति खासगरी केन्द्रीय पदाधिकारीहरू स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्,शिक्षा झन् बिग्रन्छ भनेर सहयोग गर्नुको सट्टा अधिकारसीमित गर्न उद्यत देखिन्छन् । मन्त्रालयबाट पैसै बन्द गरिदियो भने मात्रै हो, अन्यथा शिक्षा यहाँभन्दा बिग्रने ठाउँ छैन । देशभरमै शिक्षा कित निजी तबरबाट चलेको छ, कि उत्साही शिक्षक, सहयोगी अभिभावक र समुदायबाटभएको छ । यी सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयका मित्रहरूको जागिर खाने मूल कामको प्रत्युत्पादनचाहिँ त्यस्ता विद्यालयलाई काम गर्न नरोक्नु र नियमित राज्यले दिने तहको रकम प्रवाह गरिरहनु नै हो ।

ओलीको बिहीबारको उद्घाटन भाषणप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेलले लेखे, ‘जग्गा दलाली र शिक्षाको व्यापार गर्नेहरू देशद्रोही हुन् ।’ उनको भनाइ सच्याउनुपर्‍यो, ‘समाजवाद उन्मुख देशका द्रोही हुन्’ । अनि हाम्रो देशमाचाहिँ संविधान वा अन्यत्र जहाँ–जहाँ लेखिए पनि समाजवादी मान्यता राख्दैन भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले त्यो ताकत पनि छ । यति धेरै शक्ति भएका बेलामा संविधान संशोधन गरिदिए भैगो ! निजी क्षेत्र, शिक्षकहरू, सांसद,सबै त्यसकै पक्षमा छन्— आखिर ती जुन–जुन दलमा भए पनि के भो र ?

लेखक शिक्षानीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्