समाजवादउन्मुख देशद्रोह !

टीका भट्टराई

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिसान–कान्तिपुरद्वारा आयोजित शैक्षिक मेला उद्घाटन गर्दै जे भने, त्यसले ठूलो प्रश्न जन्माएको छ । उनले शिक्षामा निजी क्षेत्र सुरक्षित मात्र होइन, संरक्षित र प्रोत्साहित पनि गरिने बताउँदै भने— सरकारी विद्यालयहरू राम्रा हुनेछन् र निजी विद्यालयहरू आफै बन्द हुनेछन् ।

गोलमटोल राजनीतिक शब्दावलीको प्रयोगले उनलाई कठघरामा ठड्याउने ठाउँचाहिँ रहेन । उनको आशय भने स्पष्ट भयो, यथास्थिति कायम रहनेछ । संविधानमा आधारभूत शिक्षा मौलिक हक हुने अनि अनिवार्य र निःशुल्क हुने लेखियो । समाजवादोन्मुख संघीय राज्यको कार्यान्वयन गर्ने दाबीसहित आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने कुरा उनका दलको चुनावी घोषणापत्रमा लेखियो ।


अनि उनी आफै प्रधानमन्त्री भएका बेला कांग्रेसी शिक्षामन्त्रीका पालामा बनाइएको आयोगले शिक्षा पर्याप्त जनमुखी बनाएन भनेर समाजवादी शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा नयाँ शिक्षा आयोग बनाइयो । त्यहाँ १० वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुने लेखियो । सायद त्यहाँ लेख्नुको अर्थचाहिँ केही हुने रहेछ भनेर हो कि के हो, त्यो आजसम्म सार्वजनिक नै गरिएन ।


लेखेर केही हुने होइन भन्ने कुरा बिर्सिएर हो कि, ती सबको अर्थ त केही रहेन । यद्यपि पाल्सी शब्दजालका धनी ओलीले

कुन तहको निजी शिक्षा संरक्षित र प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरा भने अझै स्पष्ट किटेनन् । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगकै वैचारिक अल्पमतमा परेका एक सदस्यले अनौपचारिक कुराकानीमा अरु सदस्यहरूलाई ‘तिमीहरू लेख्दै गर, हुने कुरा तिमीहरूले लेखेर हुने होइन’ भनेथे भनेर सुनिएको चर्चा हल्ला मात्र रहेनछ ।


उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री मेला उद्घाटन गर्न जाने विज्ञापनदेखि नै निजी विद्यालयवालाका आँखामा चमक र छातीमा चौडापन देखिइसकेको थियो । निम्तालुलाई अतिथिले अपमान त के, खरो शब्द पनि प्रयोग गर्ने कुरा भएन । पक्कै पनि यो लेखकजस्ता व्यक्ति समाजवादी विचारधाराको शुद्धतावादी दृष्टिकोण राखेर शिक्षाका सबै काम राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् ।


यस्तो विचार भएकाले वर्तमान स्थितिमा राज्यले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने र सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिन आवश्यक पनि नरहेको कुरा सविधानमा पनि नलेख्न पटक–पटक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आग्रह गरिआएकै हुन् । –त्यति बेला यस्तो कुरा हाम्रा हुनेवाला प्रधानमन्त्रीले सुन्छन् भन्ने अन्दाज नै रहेन !) सबैलाई थाहा छ, राम्रो भनिने सामुदायिक भनिने सबैजसो सरकारी विद्यालयमा अभिभावकले पैसा तिर्छन् । ऐनमा विद्यार्थीबाट शुल्कलिन पाइन्न भन्ने पाखण्डी प्रावधान थियो, अब फेरि कुनै बहानामा शुल्क लिन पाइन्न भन्ने अर्को पाखण्ड छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो पाखण्ड हटाउन साँच्चै मद्दत गरे भने धन्य नै हुनेछ ।


निजी क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्नु आवश्यक नभएको जायज कुरा हो । तर यसो हो भने किन यति अदक्ष सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली चलाइराख्ने ? सामुदायिक भनिने गरेका सरकारी विद्यालयहरूमा कक्षा एकमा भर्ना भएका १०० जनामा १५ जनाले मात्र दस कक्षा पूरा गर्छन् । शिक्षक रोजगार केन्द्रमा परिणत भएका यी सार्वजनिक विद्यालय किन, कति राख्ने, मन्त्रालय विभाग यति ठूला किन राख्ने ? पार्टीका कार्यकर्ताहरू पाल्न ? बजेट जुटाउने कसरतमा लागेका अर्थमन्त्रीलाई यस्तो अदक्षताप्रति चासो लाग्दैन ?


धेरैका मनमा खेलिरहने प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री ओली किन यसरी शिक्षाप्रति एकपछि अर्को धावा बोलिरहेछन् ? उनको शैक्षिक संस्थाका जग्गामा पनि आँखा लागेकै छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पनि आँखा लागेकै छ, अनि विद्यालय शिक्षालाई यथास्थितिमा राखेर आत्मरतिमा रम्न पनि मन लागेकै छ ? बिहीबारको ओलीको भाषणप्रति फ्रतिक्रिया दिने त्रममा प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले एक पूर्व एमालेका पूर्व शिक्षामन्त्रीले भनेको कुरा सम्झाए, ‘चुनावमा हाम्रो पार्टीलाई निजी स्कुलबाट प्रशस्त सहयोग भएको छ । निजी विद्यालयहरू हट्छन् भने दिवास्वप्न नदेख्नुहोस् ।’


लौ त्यसै होस् रे, तर सार्वजनिक विद्यालय सपारेर निजी आफै बन्द हुन्छन् भन्नुचाहिँ हिन्दी सिनेमामा आत्महत्या गर्न भनेर भीरबाट फालहाल्न लागेकी महिलालाई पुलिसले पछाडिबाट ‘रुको, नहीं तो गोली मार दुँगा !’’ भनेजस्तै हो । निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामा नै मौलाएका हुन् । शिक्षामा निजीकरणको सबैभन्दा ठूलो साइड इफेक्ट नै के हो भने यसले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा आउनुपर्ने जनदबाब निस्तेज पारिदिन्छ ।


२०२८ को राष्ट्रियकरणले विद्यालयमा अभिभावकको विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने हक कटाइदियो । शिक्षालाई जीवनको प्राथमिकतामा राख्ने, दुई–चार पैसा गोजीमा भएका, सार्वजनिक जीवनमा असर पार्ने नीति र विचार निर्माण गर्ने कुनै परिवारले पनि सरकारको, विद्यालययको, शिक्षकको अव्यवस्थासँग जुध्न सकेनन् । सरकारले खर्च पर्याप्त नदिई अनावश्यक रूपमा सबैलाई निःशुल्क भन्न थालेपछि सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर अझ खस्किन थालेको हो । यसले शिक्षकलाई पनि जिम्मेवार बनाएन । अन्यथा सक्ने जनताजति आफैले शिक्षाको खर्च तिर्नु नराम्रो कुरा थिएन ।


प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारको इकाइ भएको व्याख्या गर्छन् । यतातिर मन्त्री नेतृत्वको शिक्षा मन्त्रालय संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको विद्यालय शिक्षाको संवैधानिक जिम्मेवारी लत्याउँदै शिक्षकको नियुक्ति आफैं राख्न खोजिरहेछ । (यो मामिलाले बल्ल त सरकार एउटै पार्टीको जस्तो भएको छ ।) शिक्षक जवाफदेही र उत्प्रेरित नभएसम्म सामुदायिक विद्यालय सुध्रिन्नन् । शिक्षकको नियुक्ति केन्द्रमा राखेर स्थानीय तहमा शिक्षक जिम्मेवार हुने सामान्य तर्कले पनि मिल्ने कुरा होइन । गर्नुपर्ने र गर्न सक्नेले गर्ने–नगर्ने त अर्को कुरा हो । यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको स्थानीयकरण, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन सीधै जोडिएका विषय हुन् ।


आफ्नो न्वारन नगरिसकेको प्रदेश ३ का सांसद पशुपति चौलागाईंले एउटा कार्यक्रममा आफैले बालसुलभ भन्दै प्रश्न गरे, ‘जिन्दगीभर केन्द्र निर्देशित वामसत्ताको पक्षमा लागियो । अब संघीय सरकार हुन्छ भनेर कसरी विकेन्द्रित अधिकारको पक्षमा कुरा गर्ने ?’ एक वरिष्ठ कार्यकर्ताको अज्ञानलाई ओलीले राम्ररी हटाइदिनुभयो, ‘ती त केन्द्रीय सत्ताकै इकाइ हुन् !’ कम से कम संविधान अनुसार गर्नदिने हो भने विद्यालय के कस्ता हुने भन्ने पनि स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीको विषय थियो ।


कति खासगरी केन्द्रीय पदाधिकारीहरू स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्दैनन्,शिक्षा झन् बिग्रन्छ भनेर सहयोग गर्नुको सट्टा अधिकारसीमित गर्न उद्यत देखिन्छन् । मन्त्रालयबाट पैसै बन्द गरिदियो भने मात्रै हो, अन्यथा शिक्षा यहाँभन्दा बिग्रने ठाउँ छैन । देशभरमै शिक्षा कित निजी तबरबाट चलेको छ, कि उत्साही शिक्षक, सहयोगी अभिभावक र समुदायबाटभएको छ । यी सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयका मित्रहरूको जागिर खाने मूल कामको प्रत्युत्पादनचाहिँ त्यस्ता विद्यालयलाई काम गर्न नरोक्नु र नियमित राज्यले दिने तहको रकम प्रवाह गरिरहनु नै हो ।


ओलीको बिहीबारको उद्घाटन भाषणप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कृषि अभियन्ता कृष्ण पौडेलले लेखे, ‘जग्गा दलाली र शिक्षाको व्यापार गर्नेहरू देशद्रोही हुन् ।’ उनको भनाइ सच्याउनुपर्‍यो, ‘समाजवाद उन्मुख देशका द्रोही हुन्’ । अनि हाम्रो देशमाचाहिँ संविधान वा अन्यत्र जहाँ–जहाँ लेखिए पनि समाजवादी मान्यता राख्दैन भन्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले त्यो ताकत पनि छ । यति धेरै शक्ति भएका बेलामा संविधान संशोधन गरिदिए भैगो ! निजी क्षेत्र, शिक्षकहरू, सांसद,सबै त्यसकै पक्षमा छन्— आखिर ती जुन–जुन दलमा भए पनि के भो र ?


लेखक शिक्षानीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारको बाहुबली चरित्र

जीवन क्षत्री

हालै ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा प्रकाशित ‘सत्यमाथि किन असत्य विजयी हुन्छ’ शीर्षक निबन्धमा विख्यात लेखक युबल नोआ हरारी लेख्छन्— पछिल्ला केही शताब्दीमा असत्यमाथि सत्यको विजय भएजस्तो देखिए पनि समग्र मानव इतिहासको यथार्थ फरक छ । मानिसलाई गोलबद्ध र संगठित गर्न सत्यभन्दा मिथ्याको प्रयोग धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।

उक्त निबन्धले अराजकजस्तो देखिने अहिलेको विश्व राजनीति बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ । तर त्यसमा उल्लिखित एउटा प्रसंगले मलाई नेपाली राजनीति र हाम्रो अहिलेको सरकारको रवैया सम्झायो । हरारी लेख्छन्— कुनै पनि नेताप्रति मानिसहरूको वफादारीको भरपर्दो मापक उनीहरूले नेताले बोलेका मिथ्या र सफेद झुटलाई पत्याउँछन् वा पत्याउँदैनन् भन्ने हो ।

किनकि साँचो कुरा पत्याउनलाई वफादारीको आवश्यकतै पर्दैन र झुटलाई साँचो मान्ने हदको अन्धभक्ति विना निरपेक्ष वफादारी हुन सक्दैन । त्यसैले कहिलेकाहीं चलाख नेताहरूले आफ्ना असली भक्त वा समर्थकलाई बाँकी मानिससितछुट्याउन जानाजान अपत्यारिला र हास्यास्पद लाग्ने झुटा दाबीहरू गर्छन् ।

हालै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने— संसदमा पेस गरिएका मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक लगायत सबै विधेयक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नहुनेगरी ल्याइएको छ । अनि यो पनि थपे— मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार क्षेत्रको समृद्धि हुनेगरी आएको छ । अर्को अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्— हामी प्रेस स्वतन्त्रता पश्चिममा भन्दा राम्रो हुनेगरी जान्छौं । आफूहरू मदन भण्डारीद्वारा दीक्षित र शिक्षित कम्युनिस्ट भएको र भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता लगायत १४ वटा प्रणाली अघि सारेकाले आफू प्रेस स्वतन्त्रतबाट दायाँ–बायाँ नहुने जिकिर पनि उनको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, द्वन्द्वोत्तर न्याय, राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता के हुन् ? ‘सञ्चारको समृद्धि’ भनेको के हो ? नागरिकलाई सुसूचित र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारीसित समृद्धि कसरी जोडिन्छ ? पश्चिमा देशहरूभन्दा हामी प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले कति पछाडि छौं ? मदन भण्डारीले अघि सारेका भनिएका १४ प्रणालीमध्ये अहिलेको सत्ताधारी नेकपाले कतिलाई व्यवहारमा उतारेको छ ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्री बास्कोटा आफैसँग भएको वा यिनमाथि उनले कुनै मनन गरेकोसम्म देखिँंदैन । अहिलेको सरकारले देखाइरहेका व्यवहारले बरु उनले गरेका दाबी असत्य भनेर पुष्टि गरिरहेका छन् ।

अर्थात् मन्त्रीका यस्ता दाबी तथ्यको आलोकमा पुष्टि गर्ने ध्येयले आएकै छैनन् । ती दाबीलाई पत्यारिलो बनाउने काम उनले मात्रै नभई सत्तारूढ नेकपाका कुनै पनि नेताले गरेका छैनन् । त्यसैले हरारीले भनेझैं उनको यस्तो दाबी सरकार र पार्टीका कट्टर समर्थक वा निरपेक्ष वफादारलाई अन्य मानिससँग कित्ताकाट गर्नका लागि आएको प्रतीत हुन्छ । जसले पत्याउँछ, ऊ समृद्धिवादी ! जसले पत्याउँदैन, ऊ विकास विरोधी !

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेकपा नेताहरूले फाटफुट फरक मत राखे पनि स्टालिनवादी पार्टी संरचनाका कारण निर्णायक घडीमा गएर ती आवाज अडिग हुने सम्भावना खासै छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पार्ने र उसको कार्यसम्पादन प्रभावित गर्नेगरी आएको अर्को विधेयकबारे त नेकपाको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको आवाजसमेत सुनिएको छैन ।

विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खस्काउने कानुनी प्रावधान विरुद्ध उठेको चर्को आवाज राजनीतिक नेतृत्वको कानसम्मै नपुगेको प्रतित हुन्छ । द्वन्द्व पीडितहरू न्यायका लागि लडेकोडेढ दशक पुग्नलाग्दा पनि सरकार अझैउनीहरूका घाउ बल्झाउनमै लागेको देखिन्छ । न्यायालयमा नियुक्ति गर्दा दलीय वफादारी र चाटुकारितालाई मुख्य आधार बनाइएको र न्यायालयलाई नै बदनाम बनाएका बिचौलियाहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश दिइएको भनेर भएको चर्को आलोचनाको कुनै जवाफ राजनीतिक पार्टीहरूले दिएका छैनन् ।

यी सबै विषयमा राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए पनि अन्य सरोकारवालाले निरन्तर आपत्ति जनाइरहेका छन् । सिंगो पत्रकार जगत अहिले आन्दोलित छ, मानव अधिकार आयोगले आफ्ना पखेटा काट्नेगरी हुनलागेको कानुनी परिवर्तन रोक्न सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । द्वन्द्व पीडितहरू त लामो समयदेखि निरन्तर संघर्षमै छन् । पूर्व उपकुलपतिहरूले एकढिक्का भएर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हरणको प्रयासप्रति आवाज उठाएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको भ्रष्टीकरण र न्यायको क्षयीकरण विरुद्ध खुलेर बोलेका छन् ।

जनसरोकारका यति विषयमा राजनीति इतरका सरोकारवालाहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नगर्ने र जायज आवाज उठाउनेहरूलाई पेलेरै जाने सरकारी चरित्र लामो समयदेखि उपयुक्त नामको पर्खाइमा थियो । हालै ‘नेपाल’ साप्ताहिकले एउटा समय सान्दर्भिक आवरण कथामार्फत त्यो चरित्रलाई नाम दिएको छ— बाहुबली ।

बलियो बहुमतसहित सत्तामा आएपछि अहिलेको सरकारको पहिलो बाहुबली कर्म थियो— माइतीघर मण्डला लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध । त्यो कदम पछाडि सरकारका दुई तर्क थिए— एक, ट्राफिक अस्तव्यस्तता कम गर्ने । दुई, अब पहिलेझैं सडकमा हजारौं वा लाखौं नागरिक जम्मा पारेर राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने युग सकियो, सबै मिलेर विकास गर्नुपर्ने समृद्धिको युग आयो । नागरिकले यी दुवै तर्क पत्याएनन् ।

प्रदर्शन र सुचारु ट्राफिक एकसाथ हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । त्यस्तै समृद्धिकै युगमा पनि फरक मत र अभिव्यक्तिहरू सबैतिर आउनु र पोखिनुपर्छ, निषेध गरिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाज कुनै अमूक सर्वोच्च नेताका पछाडि सारा मानिस भेडाझैं लस्कर लागेर अघि बढ्दैन, विविधतापूर्ण समाजमा अनेक मतान्तर र वैचारिक मन्थनहरूको घर्षणपूर्ण प्रक्रियाले मात्रै लोकतन्त्रलाई दिगो र समृद्ध बनाउँछन् ।

नागरिकहरूको चर्को विरोध र सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण सरकारको सडकबाट उठ्ने आवाजलाई निषेध गर्ने त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । धेरैलाई लाग्यो, अब सरकारले भुल महसुस गरेको हुनुपर्छ । तर केही समयपछि सरकार संसदमा कायम बहुमतलाई बाहुबलमा परिणत गरेर आफ्नो मनसुबा पूरा गर्ने सुनियोजित अभियानमा लाग्यो । त्यसैको उपज हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र न्यायजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरूलाई उल्ट्याउने अभीष्टसहितका विधेयकहरूको शृंखला ।

‘नेपाल’ साप्ताहिकको आवरण कथामा २१ प्रसंगसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाहुबली शासन चलाएको बताइएको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रसंगमा प्रधानमन्क्रीको शत्ति केन्द्रीकरणप्रतिको अतिशय मोह झल्किन्छ । त्यसो गर्दा संघीयतासहितको संविधानको मर्म मर्ने र विधिको शासन तथा जवाफदेहिता कमजोर हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

खासगरी मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्री हावी हुने विसंगत अवस्थाले सरकार सबैको विज्ञताबाट नभई एक जनाको लहडका भरमा चल्ने अवस्था बनेको छ । प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्लको शब्द सापटी लिँंदै ‘नेपाल’ ले ओलीको यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘मेगालोमेनिया’ भनेको छ, अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार जसको अर्थ हुन्छ— ‘व्यक्तिलाई आफ्नो महक्त्व वा शत्तिमाथि अतिरञ्जित विश्वास हुने मानसिक रोग वा अवस्था’ र ‘धेरैभन्दा धेरै शक्ति आर्जन गर्ने बलियो इच्छा’ ।

बाहुबलीय शासकहरूको एउटा केन्द्रीय चरित्र हो— संविधान र नजिरहरूले बाँधेका बन्धन र सीमाहरूलाई तबसम्म मात्रै मान्नु जबसम्म तिनका कारण आफूलाई असुविधा हुँदैन । दोस्रो, विगतमा आफूले गरेका वाचा र मानिआएका मूल्य–मान्यतालाई तबसम्म मात्रै व्यवहारमा उतार्ने जबसम्म तिनका कारण सक्ता र शत्ति प्राप्ति र निरन्तरतामा अवरोध आउँदैन । तेस्रो, विधि र थिति जुन
रफ्तारमा भत्काउँदै गइन्छ, त्यही तदारुकताका साथ विधिको पक्षमा काम गरेको दाबी गरिरहने ।

जस्तो कि नेपालका सञ्चारमन्त्रीका पत्रकार सम्मेलनहरू । २१ चैत २०७५ मा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा ओलीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकै लयमा भनेका छन्— नेपालको जस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्क्री शत्तिशाली नै हुन्छ, तर मलाई शक्तिको भोक छैन । जबकि त्यसको केही साता अगाडिमात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार राख्नेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो ।

सक्रिय राजतन्त्र फर्काउनेदेखि बन्दुकको भरमा साम्यवाद स्थापना गर्ने जस्ता अधिनायकवादी प्रयासहरू प्रस्टसँग पराजित भइसकेको नेपालमा संविधान अनुसारको विधि बसाल्ने र त्यसै अनुरुप शासन गर्ने सहज बाटो छाडेर अहिलेको सरकारले किन जोखिमपूर्ण बाहुबली बाटो रोजेको होला ? एक, अहिलेको सरकारमा ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’का संस्था र अवयवहरूलाई माध्यम बनाएर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एकदमै पातलो छ ।

विकल्पमा सबै संस्थालाई कमजोर वा कार्यकारीको आदेशपालक बनाएर एक व्यक्तिको हुकुममा सबै काम भइहाल्ने बाहुबली थिति बसाउने अभ्यास अहिले भइरहेको छ । दुई, सर्वोच्च नेताले सबैका लागि सोच्ने र बाँकी सबैले आदेश तामेलमात्रै गर्ने स्टालिनवादी संस्कृतिको बलियो धङधङी अहिले पनि नेकपा लगायत नेपालका सबै वाम पार्टीमा विद्यमान छ । त्यसैले सत्तामा नरहने नेताहरूको ध्येय पनि नेतृत्वलाई अंकुश लगाएर विधिको शासन स्थापना गर्नेभन्दा आफैं त्यो पदमा पुगेर बाहुबली शासन गर्ने छ । राजनीति इतरबाट पार्टी र सरकारको यतिविधि आलोचना भइरहँदा पनि पार्टीको बौद्धिक वर्ग आवाजविहीन र पक्षाघातग्रस्त हुनु त्यसैको लक्षण हो ।

अहिले संसारभर आवधिक चुनाव हुने वा नहुने बाहुबली व्यवस्थाहरूका शासकलेआफ्नो वैधता पुष्टि गर्न उग्र–राष्ट्रवाद, नश्लवाद र धार्मिक अतिवाद लगायतका बैसाखीटेकिरहेका छन् । नेपालमा नेकपाले विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै त्यस्तो बलियो बैसाखी भेटिनसकेको प्रतित हुन्छ । आशा गरौं, अर्को आमचुनावसम्म अवस्था धेरै बदलिने छैन र जनमतले धेरै ढिला नहुँदै विधिको शासनलाई फेरि स्थापित गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×