सरकारको बाहुबली चरित्र

जीवन क्षत्री

हालै ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा प्रकाशित ‘सत्यमाथि किन असत्य विजयी हुन्छ’ शीर्षक निबन्धमा विख्यात लेखक युबल नोआ हरारी लेख्छन्— पछिल्ला केही शताब्दीमा असत्यमाथि सत्यको विजय भएजस्तो देखिए पनि समग्र मानव इतिहासको यथार्थ फरक छ । मानिसलाई गोलबद्ध र संगठित गर्न सत्यभन्दा मिथ्याको प्रयोग धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।

उक्त निबन्धले अराजकजस्तो देखिने अहिलेको विश्व राजनीति बुझ्न धेरै सहयोग गर्छ । तर त्यसमा उल्लिखित एउटा प्रसंगले मलाई नेपाली राजनीति र हाम्रो अहिलेको सरकारको रवैया सम्झायो । हरारी लेख्छन्— कुनै पनि नेताप्रति मानिसहरूको वफादारीको भरपर्दो मापक उनीहरूले नेताले बोलेका मिथ्या र सफेद झुटलाई पत्याउँछन् वा पत्याउँदैनन् भन्ने हो ।

किनकि साँचो कुरा पत्याउनलाई वफादारीको आवश्यकतै पर्दैन र झुटलाई साँचो मान्ने हदको अन्धभक्ति विना निरपेक्ष वफादारी हुन सक्दैन । त्यसैले कहिलेकाहीं चलाख नेताहरूले आफ्ना असली भक्त वा समर्थकलाई बाँकी मानिससितछुट्याउन जानाजान अपत्यारिला र हास्यास्पद लाग्ने झुटा दाबीहरू गर्छन् ।

हालै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने— संसदमा पेस गरिएका मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक लगायत सबै विधेयक संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नहुनेगरी ल्याइएको छ । अनि यो पनि थपे— मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार क्षेत्रको समृद्धि हुनेगरी आएको छ । अर्को अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्— हामी प्रेस स्वतन्त्रता पश्चिममा भन्दा राम्रो हुनेगरी जान्छौं । आफूहरू मदन भण्डारीद्वारा दीक्षित र शिक्षित कम्युनिस्ट भएको र भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता लगायत १४ वटा प्रणाली अघि सारेकाले आफू प्रेस स्वतन्त्रतबाट दायाँ–बायाँ नहुने जिकिर पनि उनको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, द्वन्द्वोत्तर न्याय, राज्यका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन आदि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मान्यता के हुन् ? ‘सञ्चारको समृद्धि’ भनेको के हो ? नागरिकलाई सुसूचित र सत्तालाई जवाफदेही बनाउने सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारीसित समृद्धि कसरी जोडिन्छ ? पश्चिमा देशहरूभन्दा हामी प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले कति पछाडि छौं ? मदन भण्डारीले अघि सारेका भनिएका १४ प्रणालीमध्ये अहिलेको सत्ताधारी नेकपाले कतिलाई व्यवहारमा उतारेको छ ? यी यावत् प्रश्नको जवाफ सञ्चारमन्त्री बास्कोटा आफैसँग भएको वा यिनमाथि उनले कुनै मनन गरेकोसम्म देखिँंदैन । अहिलेको सरकारले देखाइरहेका व्यवहारले बरु उनले गरेका दाबी असत्य भनेर पुष्टि गरिरहेका छन् ।

अर्थात् मन्त्रीका यस्ता दाबी तथ्यको आलोकमा पुष्टि गर्ने ध्येयले आएकै छैनन् । ती दाबीलाई पत्यारिलो बनाउने काम उनले मात्रै नभई सत्तारूढ नेकपाका कुनै पनि नेताले गरेका छैनन् । त्यसैले हरारीले भनेझैं उनको यस्तो दाबी सरकार र पार्टीका कट्टर समर्थक वा निरपेक्ष वफादारलाई अन्य मानिससँग कित्ताकाट गर्नका लागि आएको प्रतीत हुन्छ । जसले पत्याउँछ, ऊ समृद्धिवादी ! जसले पत्याउँदैन, ऊ विकास विरोधी !

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा नेकपा नेताहरूले फाटफुट फरक मत राखे पनि स्टालिनवादी पार्टी संरचनाका कारण निर्णायक घडीमा गएर ती आवाज अडिग हुने सम्भावना खासै छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पार्ने र उसको कार्यसम्पादन प्रभावित गर्नेगरी आएको अर्को विधेयकबारे त नेकपाको मात्रै होइन, प्रतिपक्षको आवाजसमेत सुनिएको छैन ।

विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खस्काउने कानुनी प्रावधान विरुद्ध उठेको चर्को आवाज राजनीतिक नेतृत्वको कानसम्मै नपुगेको प्रतित हुन्छ । द्वन्द्व पीडितहरू न्यायका लागि लडेकोडेढ दशक पुग्नलाग्दा पनि सरकार अझैउनीहरूका घाउ बल्झाउनमै लागेको देखिन्छ । न्यायालयमा नियुक्ति गर्दा दलीय वफादारी र चाटुकारितालाई मुख्य आधार बनाइएको र न्यायालयलाई नै बदनाम बनाएका बिचौलियाहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश दिइएको भनेर भएको चर्को आलोचनाको कुनै जवाफ राजनीतिक पार्टीहरूले दिएका छैनन् ।

यी सबै विषयमा राजनीतिक दलहरू कर्तव्यच्युत भए पनि अन्य सरोकारवालाले निरन्तर आपत्ति जनाइरहेका छन् । सिंगो पत्रकार जगत अहिले आन्दोलित छ, मानव अधिकार आयोगले आफ्ना पखेटा काट्नेगरी हुनलागेको कानुनी परिवर्तन रोक्न सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । द्वन्द्व पीडितहरू त लामो समयदेखि निरन्तर संघर्षमै छन् । पूर्व उपकुलपतिहरूले एकढिक्का भएर विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हरणको प्रयासप्रति आवाज उठाएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको भ्रष्टीकरण र न्यायको क्षयीकरण विरुद्ध खुलेर बोलेका छन् ।

जनसरोकारका यति विषयमा राजनीति इतरका सरोकारवालाहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि त्यसको सुनुवाइ नगर्ने र जायज आवाज उठाउनेहरूलाई पेलेरै जाने सरकारी चरित्र लामो समयदेखि उपयुक्त नामको पर्खाइमा थियो । हालै ‘नेपाल’ साप्ताहिकले एउटा समय सान्दर्भिक आवरण कथामार्फत त्यो चरित्रलाई नाम दिएको छ— बाहुबली ।

बलियो बहुमतसहित सत्तामा आएपछि अहिलेको सरकारको पहिलो बाहुबली कर्म थियो— माइतीघर मण्डला लगायतका सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध । त्यो कदम पछाडि सरकारका दुई तर्क थिए— एक, ट्राफिक अस्तव्यस्तता कम गर्ने । दुई, अब पहिलेझैं सडकमा हजारौं वा लाखौं नागरिक जम्मा पारेर राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने युग सकियो, सबै मिलेर विकास गर्नुपर्ने समृद्धिको युग आयो । नागरिकले यी दुवै तर्क पत्याएनन् ।

प्रदर्शन र सुचारु ट्राफिक एकसाथ हुन सक्छन्, भइरहेका छन् । त्यस्तै समृद्धिकै युगमा पनि फरक मत र अभिव्यक्तिहरू सबैतिर आउनु र पोखिनुपर्छ, निषेध गरिनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक समाज कुनै अमूक सर्वोच्च नेताका पछाडि सारा मानिस भेडाझैं लस्कर लागेर अघि बढ्दैन, विविधतापूर्ण समाजमा अनेक मतान्तर र वैचारिक मन्थनहरूको घर्षणपूर्ण प्रक्रियाले मात्रै लोकतन्त्रलाई दिगो र समृद्ध बनाउँछन् ।

नागरिकहरूको चर्को विरोध र सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण सरकारको सडकबाट उठ्ने आवाजलाई निषेध गर्ने त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । धेरैलाई लाग्यो, अब सरकारले भुल महसुस गरेको हुनुपर्छ । तर केही समयपछि सरकार संसदमा कायम बहुमतलाई बाहुबलमा परिणत गरेर आफ्नो मनसुबा पूरा गर्ने सुनियोजित अभियानमा लाग्यो । त्यसैको उपज हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र न्यायजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकारहरूलाई उल्ट्याउने अभीष्टसहितका विधेयकहरूको शृंखला ।

‘नेपाल’ साप्ताहिकको आवरण कथामा २१ प्रसंगसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाहुबली शासन चलाएको बताइएको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रसंगमा प्रधानमन्क्रीको शत्ति केन्द्रीकरणप्रतिको अतिशय मोह झल्किन्छ । त्यसो गर्दा संघीयतासहितको संविधानको मर्म मर्ने र विधिको शासन तथा जवाफदेहिता कमजोर हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

खासगरी मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्री हावी हुने विसंगत अवस्थाले सरकार सबैको विज्ञताबाट नभई एक जनाको लहडका भरमा चल्ने अवस्था बनेको छ । प्राध्यापक कमल प्रकाश मल्लको शब्द सापटी लिँंदै ‘नेपाल’ ले ओलीको यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘मेगालोमेनिया’ भनेको छ, अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार जसको अर्थ हुन्छ— ‘व्यक्तिलाई आफ्नो महक्त्व वा शत्तिमाथि अतिरञ्जित विश्वास हुने मानसिक रोग वा अवस्था’ र ‘धेरैभन्दा धेरै शक्ति आर्जन गर्ने बलियो इच्छा’ ।

बाहुबलीय शासकहरूको एउटा केन्द्रीय चरित्र हो— संविधान र नजिरहरूले बाँधेका बन्धन र सीमाहरूलाई तबसम्म मात्रै मान्नु जबसम्म तिनका कारण आफूलाई असुविधा हुँदैन । दोस्रो, विगतमा आफूले गरेका वाचा र मानिआएका मूल्य–मान्यतालाई तबसम्म मात्रै व्यवहारमा उतार्ने जबसम्म तिनका कारण सक्ता र शत्ति प्राप्ति र निरन्तरतामा अवरोध आउँदैन । तेस्रो, विधि र थिति जुन
रफ्तारमा भत्काउँदै गइन्छ, त्यही तदारुकताका साथ विधिको पक्षमा काम गरेको दाबी गरिरहने ।

जस्तो कि नेपालका सञ्चारमन्त्रीका पत्रकार सम्मेलनहरू । २१ चैत २०७५ मा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा ओलीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाकै लयमा भनेका छन्— नेपालको जस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्क्री शत्तिशाली नै हुन्छ, तर मलाई शक्तिको भोक छैन । जबकि त्यसको केही साता अगाडिमात्रै सरकारले प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार राख्नेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो ।

सक्रिय राजतन्त्र फर्काउनेदेखि बन्दुकको भरमा साम्यवाद स्थापना गर्ने जस्ता अधिनायकवादी प्रयासहरू प्रस्टसँग पराजित भइसकेको नेपालमा संविधान अनुसारको विधि बसाल्ने र त्यसै अनुरुप शासन गर्ने सहज बाटो छाडेर अहिलेको सरकारले किन जोखिमपूर्ण बाहुबली बाटो रोजेको होला ? एक, अहिलेको सरकारमा ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’का संस्था र अवयवहरूलाई माध्यम बनाएर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास एकदमै पातलो छ ।

विकल्पमा सबै संस्थालाई कमजोर वा कार्यकारीको आदेशपालक बनाएर एक व्यक्तिको हुकुममा सबै काम भइहाल्ने बाहुबली थिति बसाउने अभ्यास अहिले भइरहेको छ । दुई, सर्वोच्च नेताले सबैका लागि सोच्ने र बाँकी सबैले आदेश तामेलमात्रै गर्ने स्टालिनवादी संस्कृतिको बलियो धङधङी अहिले पनि नेकपा लगायत नेपालका सबै वाम पार्टीमा विद्यमान छ । त्यसैले सत्तामा नरहने नेताहरूको ध्येय पनि नेतृत्वलाई अंकुश लगाएर विधिको शासन स्थापना गर्नेभन्दा आफैं त्यो पदमा पुगेर बाहुबली शासन गर्ने छ । राजनीति इतरबाट पार्टी र सरकारको यतिविधि आलोचना भइरहँदा पनि पार्टीको बौद्धिक वर्ग आवाजविहीन र पक्षाघातग्रस्त हुनु त्यसैको लक्षण हो ।

अहिले संसारभर आवधिक चुनाव हुने वा नहुने बाहुबली व्यवस्थाहरूका शासकलेआफ्नो वैधता पुष्टि गर्न उग्र–राष्ट्रवाद, नश्लवाद र धार्मिक अतिवाद लगायतका बैसाखीटेकिरहेका छन् । नेपालमा नेकपाले विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै त्यस्तो बलियो बैसाखी भेटिनसकेको प्रतित हुन्छ । आशा गरौं, अर्को आमचुनावसम्म अवस्था धेरै बदलिने छैन र जनमतले धेरै ढिला नहुँदै विधिको शासनलाई फेरि स्थापित गर्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

एकसरो ट्याउँट्याउँ !

नारायणी देवकोटा

सरकारले महिला अधिकारका क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई गत साता दुइटा महत्त्वपूर्ण कामद्वारा खुसी बनाएको छ । पहिलो, सरकारले जेठ १६ लाई महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको छ । दोस्रो, बजेट भाषणमा सबै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था हुने भएको छ ।

यी दुई कामले सरकार, सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र नेपाली समाज महिलाका अधिकारका पक्षमा ढल्कँदै गएको वा इतिहासमा हामीले यस्तो पनि काम गरेका थियौं भनेर स्मरण गर्न–गराउन खोजेको देखाउँछन् । यो लेख निःशुल्क प्याडको व्यवस्थाबारे होइन, महिला अधिकार दिवस र महिलाको अधिकारका विषयमा केन्द्रित छ ।

सरकारले जेठ १६ लाई महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । धादिङका महिला अधिकारकर्मीहरूले त मैनबत्तीसमेत बालेर आफ्नो खुसी सार्वजनिक गरे ! यसबाट यो दिन नेपाली महिलाको जीवनमा नजिकबाट जोडिएको छ भनी पुष्टि गर्छ ।

तर, यस्तो खुसी १३ वर्षअगाडि, २०६३ साल जेठ १६ मा आमा वा बुबामध्ये एकको नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै संरचनामा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि तत्कालीन एमाले सांसद तथा वर्तमान राष्ट्रप्रमुख विद्या भण्डारीले राखेको प्रस्ताब बहुमतले पास हुँदा पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने, सोच्ने र अधिकारबाट वञ्चित गरिएका महिलाहरूमा गत साताकै जस्तो छाएको थियो ।

त्यो खुसी विगत १३ वर्षमा धेरै पटक पीडामा रूपान्तरण भयो । महिला अधिकारका लागि भएका ती व्यवस्थाहरूलाई पटक–पटक कुल्चिने काम सरकार, राजनीतिक दल र नेपाली समाजबाट भइरह्यो । हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहने महिलालाई पटक–पटक ‘तिमीहरू दोस्रो दर्जाका हौ’ भन्ने महसुस गराई नै रहियो । यसरी दोस्रो दर्जाकरण गरिएका विषयहरूमा लेख्न एउटा लेख पर्याप्त हुन्न ।
आमाका नामबाट नागरिकता दिनका लागि सरकारी निकायलाई भएको सकस र नागरिकता विधेयकभित्र भएको विभेदकारी व्यवस्थाले अलिकति पढेका, समाज बुझेका र आफ्ना छोराछोरीको नागरिकतामा आफ्नो पनि नाम होओस् भन्ने अपेक्षा राखेका वा एकल रूपमा छोराछोरी हुर्काएका महिला र सन्तानको पटक–पटक हुर्मत लिने काम संघीय संसद, सामाजिक सञ्जाल र समाजबाट भयो, अझै भइरहेको छ ।

संसदभित्र नागरिकता विधेयक माथिका छलफलमा ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ’ भन्ने गीत गाउने पार्टीका देशभक्त सांसदहरूले गर्ने निर्लज्ज तर्कहरू त्यहाँ सुन्ने र सञ्चार माध्यममा पढ्ने–सुन्ने बेला ती पनि महिलाले जन्माएका पुरुष हुन् र तिनले मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर गीत पनि गाउँछन् भनी स्विकार्न सकस भइरहन्छ ।

सांसदले वा सांसद भइसकेकाहरूले नै आमाकानामबाट नागरिकता दिँदा देशमा भान्जाभान्जी बढ्ने, व्यभिचार बढ्ने, विदेशी नागरिक बढ्ने तर्क गरिरहँदा स्थानीय तहले महिलाको चरित्र ठीक नभएको वा सन्तान दाबी गर्न आउनू भनी विज्ञापन छाप्ने काम
हुन थालेका छन् ।

त्यस्तै, महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न ३३ प्रतिशतको आरक्षणलाई पनि लत्याउँदै राजनीतिक रूपमै महिलालाई दोस्रो दर्जाकरण गरिएको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला वा पुरुषमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै देशका ठूला पार्टीहरूले सकेसम्म प्रमुख पद पुरुषका लागि र दोस्रो पद महिलाका लागि छुट्याउने काम गरे ।

यसबाट महिला भनेका दोस्रो दर्जाका नेता हुन् भन्ने मान्यता राजनीतिक रूपमै स्थापित भयो । महिलालाई दोस्रो दर्जाको बनाउने क्रम प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि देखियो । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा लड्न चाहने महिला नेत्रीहरूलाई फेरि पनि प्रत्यक्षमा टिकट दिनभन्दा समानुपातिकमा थन्क्याउन सहज ठाने ठूला राजनीतिक दलहरूले । न त प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने बेला महिला पनि हाम्रो पार्टी भित्रकानेता छन् भन्ने महसुस दुईतिहाइ सरकारले गर्‍यो ।

प्रदेश नम्बर तीनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बलात् पाखा लगाइयो । सरकार गठनको समयमा पनि महिला नेतृत्वको खोजी भएन । र प्रश्न गर्ने ठाउँ बाँकी राखियो, ‘के महिला नेतृत्वको खडेरी लागेको पार्टी हो, नेकपा ?’ वा, ‘महिला नेतृत्व नै हुर्काउन नसकेको पार्टी रूपान्तरणमुखी चाहिँ छ त ?’
यिनै प्रश्नसहित नेकपाको एकीकरणका समयमा पार्टीको नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका महिला नेताहरूलाई नेकपाका अध्यक्षतथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्न’ र ‘गैरसरकारी संस्थाको बहकाउमा नलाग्न’ दिए । यसले महिलाको नेतृत्वलाई गरिएको दोस्रो दर्जाकरणमा लाहाछाप लगाउने काम गर्‍यो ।

महिला अधिकार दिवस सरकारले जेसुकै सोचेर ल्याएको भए पनि यसले महिलाका पनि अधिकार हुन्छन् र महिलाले ती अधिकार माग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फेरि सम्झाएको छ । यसले अधिकार नभएका बेला, अधिकारको उक्त व्यवस्थालाई कुल्चिने प्रयास हुँदा ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्ने ठाउँ दिएको छ । प्रश्न गर्नका लागि पनि ठाउँ दिएको छ, ‘महिला दोस्रो दर्जाका हुन् भन्ने कुरालाई लाहाछाप लगाउने काम अब नेकपाले रोक्छ ?’

यो प्रश्नका सयौँ सहायक प्रश्न छन्, जसबारे हामी महिला र महिलाका पक्षमा बोल्ने पुरुषहरूले पनि कुरा गरिरहन्छौँ । तर यस्ता प्रश्न सोध्नपाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले अहिलेलाई यत्ति भनौँ— सरकारले महिला अधिकारका विषयलाई संस्थागत गर्दैगर्दा महिलाका ‘ट्याउँट्याउँ’ को सुनुवाइ हुन्छ अब ?

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT