एकसरो ट्याउँट्याउँ !

यी दुई कामले सरकार, सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र नेपाली समाज महिलाका अधिकारका पक्षमा ढल्कँदै गएको वा इतिहासमा हामीले यस्तो पनि काम गरेका थियौं भनेर स्मरण गर्न–गराउन खोजेको देखाउँछन् । यो लेख निःशुल्क प्याडको व्यवस्थाबारे होइन, महिला अधिकार दिवस र महिलाको अधिकारका विषयमा केन्द्रित छ ।

सरकारले जेठ १६ लाई महिला अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । धादिङका महिला अधिकारकर्मीहरूले त मैनबत्तीसमेत बालेर आफ्नो खुसी सार्वजनिक गरे ! यसबाट यो दिन नेपाली महिलाको जीवनमा नजिकबाट जोडिएको छ भनी पुष्टि गर्छ ।

तर, यस्तो खुसी १३ वर्षअगाडि, २०६३ साल जेठ १६ मा आमा वा बुबामध्ये एकको नामबाट नागरिकता, राज्यका सबै संरचनामा एकतिहाइ महिलाको सहभागिता, विभेदकारी कानुनको खारेजी र महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि तत्कालीन एमाले सांसद तथा वर्तमान राष्ट्रप्रमुख विद्या भण्डारीले राखेको प्रस्ताब बहुमतले पास हुँदा पनि महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने, सोच्ने र अधिकारबाट वञ्चित गरिएका महिलाहरूमा गत साताकै जस्तो छाएको थियो ।

त्यो खुसी विगत १३ वर्षमा धेरै पटक पीडामा रूपान्तरण भयो । महिला अधिकारका लागि भएका ती व्यवस्थाहरूलाई पटक–पटक कुल्चिने काम सरकार, राजनीतिक दल र नेपाली समाजबाट भइरह्यो । हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहने महिलालाई पटक–पटक ‘तिमीहरू दोस्रो दर्जाका हौ’ भन्ने महसुस गराई नै रहियो । यसरी दोस्रो दर्जाकरण गरिएका विषयहरूमा लेख्न एउटा लेख पर्याप्त हुन्न ।

आमाका नामबाट नागरिकता दिनका लागि सरकारी निकायलाई भएको सकस र नागरिकता विधेयकभित्र भएको विभेदकारी व्यवस्थाले अलिकति पढेका, समाज बुझेका र आफ्ना छोराछोरीको नागरिकतामा आफ्नो पनि नाम होओस् भन्ने अपेक्षा राखेका वा एकल रूपमा छोराछोरी हुर्काएका महिला र सन्तानको पटक–पटक हुर्मत लिने काम संघीय संसद, सामाजिक सञ्जाल र समाजबाट भयो, अझै भइरहेको छ ।

संसदभित्र नागरिकता विधेयक माथिका छलफलमा ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ’ भन्ने गीत गाउने पार्टीका देशभक्त सांसदहरूले गर्ने निर्लज्ज तर्कहरू त्यहाँ सुन्ने र सञ्चार माध्यममा पढ्ने–सुन्ने बेला ती पनि महिलाले जन्माएका पुरुष हुन् र तिनले मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भनेर गीत पनि गाउँछन् भनी स्विकार्न सकस भइरहन्छ ।

सांसदले वा सांसद भइसकेकाहरूले नै आमाका नामबाट नागरिकता दिँदा देशमा भान्जाभान्जी बढ्ने, व्यभिचार बढ्ने, विदेशी नागरिक बढ्ने तर्क गरिरहँदा स्थानीय तहले महिलाको चरित्र ठीक नभएको वा सन्तान दाबी गर्न आउनू भनी विज्ञापन छाप्ने काम

हुन थालेका छन् ।

त्यस्तै, महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्न ३३ प्रतिशतको आरक्षणलाई पनि लत्याउँदै राजनीतिक रूपमै महिलालाई दोस्रो दर्जाकरण गरिएको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला वा पुरुषमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै देशका ठूला पार्टीहरूले सकेसम्म प्रमुख पद पुरुषका लागि र दोस्रो पद महिलाका लागि छुट्याउने काम गरे ।

यसबाट महिला भनेका दोस्रो दर्जाका नेता हुन् भन्ने मान्यता राजनीतिक रूपमै स्थापित भयो । महिलालाई दोस्रो दर्जाको बनाउने क्रम प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि देखियो । प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा लड्न चाहने महिला नेत्रीहरूलाई फेरि पनि प्रत्यक्षमा टिकट दिनभन्दा समानुपातिकमा थन्क्याउन सहज ठाने ठूला राजनीतिक दलहरूले । न त प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने बेला महिला पनि हाम्रो पार्टी भित्रका नेता छन् भन्ने महसुस दुईतिहाइ सरकारले गर्‍यो ।

प्रदेश नम्बर तीनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बलात् पाखा लगाइयो । सरकार गठनको समयमा पनि महिला नेतृत्वको खोजी भएन । र प्रश्न गर्ने ठाउँ बाँकी राखियो, ‘के महिला नेतृत्वको खडेरी लागेको पार्टी हो, नेकपा ?’ वा, ‘महिला नेतृत्व नै हुर्काउन नसकेको पार्टी रूपान्तरणमुखी चाहिँ छ त ?’

यिनै प्रश्नसहित नेकपाको एकीकरणका समयमा पार्टीको नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका महिला नेताहरूलाई नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘धेरै ट्याउँट्याउँ नगर्न’ र ‘गैरसरकारी संस्थाको बहकाउमा नलाग्न’ दिए । यसले महिलाको नेतृत्वलाई गरिएको दोस्रो दर्जाकरणमा लाहाछाप लगाउने काम गर्‍यो ।

महिला अधिकार दिवस सरकारले जेसुकै सोचेर ल्याएको भए पनि यसले महिलाका पनि अधिकार हुन्छन् र महिलाले ती अधिकार माग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फेरि सम्झाएको छ । यसले अधिकार नभएका बेला, अधिकारको उक्त व्यवस्थालाई कुल्चिने प्रयास हुँदा ‘ट्याउँट्याउँ’ गर्ने ठाउँ दिएको छ । प्रश्न गर्नका लागि पनि ठाउँ दिएको छ, ‘महिला दोस्रो दर्जाका हुन् भन्ने कुरालाई लाहाछाप लगाउने काम अब नेकपाले रोक्छ ?’

यो प्रश्नका सयौँ सहायक प्रश्न छन्, जसबारे हामी महिला र महिलाका पक्षमा बोल्ने पुरुषहरूले पनि कुरा गरिरहन्छौँ । तर यस्ता प्रश्न सोध्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले अहिलेलाई यत्ति भनौँ— सरकारले महिला अधिकारका विषयलाई संस्थागत गर्दैगर्दा महिलाका ‘ट्याउँट्याउँ’ को सुनुवाइ हुन्छ अब ?