अस्थिरताको असर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पार्टीमा आन्तरिक विधि कमजोर भयो भने नेताहरूले असन्तुष्टिका आवाज जहीँतहीँ मुखर गर्ने गर्छन् । कुनै पनि बेला कहीँ पनि । ठाउँ कुठाउँ गर्दा यस्तै बेमोज उत्पन्न हुने गर्छ । जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ दिल्ली जान खुट्टा उचालिरहेका बेला उनको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्वाक्क बोलिदिए । 

दाहालले ‘पार्टी एकता गर्दा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भन्नेनै छ’ भनी सबैलाई थाहा भएको कुरा फेरि किन उप्काए ? उनलेआफ्ना पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न चाहेका हुन्, सरकारको नेतृत्व लिन हतार गरेका हुन्, त्यस निहुँमा पार्टी अध्यक्षको बार्गेनिङ गर्न खोजेका हुन् के हो भन्ने प्रस्ट छैन । पार्टीका उनी पक्षीय नेताहरूले खुलारूपमा उनको पक्षमा बोल्न थालेबाट यो संगठित अभियान बन्न फुग्ने लक्षण देखिँदै छ ।

दल र सरकारको नेतृत्व सम्बन्ध र सन्तुलन सधैँ शक्तिका आधारमा हुँदै आएको छ, सिद्धान्त होइन । सिद्धान्तलाई शत्तिले निर्देशित गरुन्जेल स्थायित्व हाम्रो राजनीतिको चरित्र हुनेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेर्ने कुरा उछालिएकोलाई ‘नेपालको राजनीतिको स्तर’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनी आफैँले पनि सिद्धान्त कहिल्यै शिरोफर गर्न खोजेको देखिन्न, शक्तिकै कुरा गर्न खोजेका हुन्छन् ।

सिद्धान्त र शत्तिको सन्तुलन मिलाउन नखोज्ने नेतृत्वले सधैँ सम्झौतापरस्त राजनीति गर्छ ।

अहिले ओली र दाहालबीच एकाएक फेरि देखिएको वाक्चालले त्यसकै संकेत गर्छ । यस्तो वाक्चाल अब केही दिन बन्द हुनेछ, फेरि अर्को प्रसंगमा प्रकट हुन पुग्नेछ । यो जिब्रो चिप्लेको घटनामात्र होइन । दाहालले बोलेपछि उनको पक्षमा माहोल बनाउन अन्य केही नेता पनि मुखर हुन थालेबाट यो आन्तरिक ध्रुवीकरणको संकेत बन्दै छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन पनि । नेकपाको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै थिए । त्यसै साँझ दाहालले प्रधानमन्त्री या अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने भनेर ओलीलाई सन्देश दिनु काकतालीमात्र होइन । बजेट आउने दिन, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने तयारी गरिरहेका बेला दाहालले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? यसले सत्ता चलखेल फेरि सुरु हुन लागेको र राजनीतिक स्थायित्वमा सन्देह पैदा गर्न खोजेको छनक प्रस्ट छ ।

देशमा कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार पूर्ण कार्यकाल टिकेको उदाहरण छैन । ०१५ सालमा दुई तिहाइ प्राप्त बीपी कोइरालाको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरिदिए । ०४८ सालमा पूर्ण बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार पार्टीमा आन्तरिक कलह व्यवस्थित गर्न नसक्दा असमयमै मध्यावधि निर्वाचन गर्न पुग्यो ।

०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मनमुटाव चुलिँदा पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने प्रश्न उठेको थियो । सिंहले पार्टी र सरकारलाई कुकुर र पुच्छरको उपमा दिँदै ‘कुकुरले पुच्छर चलाउने हो, पुच्छरले कुकुर चलाउने होइन’ भनेका थिए ।

कोइरालाले पार्टीलाई नटेरी एकलौटी शासन गरेको सिंहको कटाक्ष थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री भएका बेला कोइरालाले ‘एक व्यक्ति एक पद’को सूत्रको पैरवी गरे । आफू लामो समय पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलाको आफ्नो मान्यता आफैँ खण्डन गरे ।

प्रस्ट जनादेशप्राप्त अहिलेको सरकारका लक्षण पनि स्थायित्वमुखी छैन । एकातिर लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण र कार्यकुशलतामा सरकारका सूचक सुखद छैनन्, अर्कातिर पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र असन्तोष व्यवस्थापन सुखद देखिएको छैन । नेतृत्वको सत्ता छिनाझम्टीले एकातिर मतदाताको अपमान हुन्छ भने अर्कोतिर विभिन्न खालका विकृति र विसंगतिले जरो फैलाउँछ । आम मानिसमा लोकतन्त्रप्रति अनास्था बढाउँछ । पार्टीको आन्तरिक मामिलाले किचलोको रूप लियो भने सरकारमा अस्थिरताको दबाब सिर्जना हुन्छ ।

संसदीय परिपाटीमा मन्त्रिमण्डल गठन वा फेरबदल असामान्य होइन । कुर्ची साटफेर हुन सक्छ, त्यसका लागि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन लोकतान्त्रिक हुँदासम्म देशलाई फरक पर्दैन । जनादेश साटफेर गर्न भने अर्को निर्वाचन नै पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुशासनमा सम्झौता

सम्पादकीय

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहिचानजस्तै बनेको थियो, वित्तीय अनुशासन । मन्त्री हुनुअघि नेतृत्व गरेका निकायमा उनले अरूलाई रिझाउने काम प्रायः गरेका थिएनन् । आफ्नो मतमा अडिग रहन्थे उनी ।

गत वर्षकै बजेटमा पनि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रलाई पूरै नजरअन्दाज गरेपछि आफ्नै पार्टी पंक्तिबाट समेत आलोचित थिए । त्यही कारण हुन सक्छ, यस वर्षको बजेटमा उनी आफ्नो अडानबाट विचलित भए । पाँचवर्षे सरकार भएकाले सुरुका केही वर्ष वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धताबाट उनी सरासर पछाडि हटेका छन् ।

वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित यसपल्टको बजेट निकै वितरणमुखी छ । बजेटले दुई तिहाइको बलियो सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । रणनीतिक महत्त्वका नयाँ, ठूला र दीर्घकालीन आयोजनामा बजेट विनियोजन भेटिँदैन । व्यापक आलोचनाका बाबजुद निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदलाई दिने रकम भारी मात्रामा बढाइएको छ । महँगीलाई टेवा पुर्‍याउने गरी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ ।

महँगी नियन्त्रणका उपाय देखाइएको छैन । कर्मचारी संख्यासमेत बढ्न लागेको अवस्थामा यसले राज्यकोषमा ठूलो भार थप्नेछ । वृद्धवृद्धा,गरिब, कृषक र युवालगायत सबैलाई रिझाउन खोज्दा २०७५/७६ को संशोधित बजेटको तुलनामा आकार २८ प्रतिशतले बढाई १५ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ ।

बजेटका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने विद्युतीय माध्यमको कारोबारलाई बढावा दिइएको छ । आत्मनिर्भरउन्मुख सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ भने मध्यम वर्गीयको कमाइमा आयकर नलाग्ने सीमा बढाइएको छ । यी पक्षहरूको निजी क्षेत्रले खुलेरै प्रशंसा पनि गरेका छन् । अघिल्लो बजेटको राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य असफल हुने देखिएपछि यसपटक संयम अपनाइएको छ । संघको राजस्व ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य छ ।

साना तथा घरेलु उद्यमशीलता, कृषि अनुदान तथा सहुलियत, सर्वसाधारणदेखि कृषि कर्मलाई बिमासँग आबद्ध गराउने र युवा लक्षित कार्यक्रम फनि सकारात्मक छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो भनेचाहिँ त्यसले ठोस परिणाम दिँदैन, केवल कार्यकर्ता पोस्ने काम हुन्छ ।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको दबाबले हुन सक्छ, संविधान र संघीयताको बर्खिलाप हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यत्रम अर्थमन्त्रीले रोक्न सकेनन्, उल्टो रकम बढाए । विकास निर्माणका काममा तीनै तहका सरकार क्रियाशील भएको अवस्थामा पनि निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानान्तर संयन्त्र खडा गरिरहनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । ४ करोड रुपैयाँका दरले दिइँदै आएको बजेट ६ करोड पुर्‍याउँदा राज्य ढुकुटीलाई ९ अर्ब ९० करोड भार थपिएको छ । ढुकुटीमा पारेको यही चापले प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा पाउने अनुदान घटेको छ ।

प्रदेशलाई करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ जबकि गत वर्ष प्रदेशहरूलाई ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो ।

बजेटको आकार बढ्दासमेत स्थानीय तहले गत वर्षकै जति १४ प्रतिशत (२ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) मात्रै बजेट पाए । स्रोत बाँडफाँटमा देखिएको यो प्रवृत्तिले संघीयताको यथार्थपरक कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता अझ सघन भएको त होइन भन्ने आशंकालाई बढावा दिएको छ ।

बजेट उद्देश्यकेन्द्रित हुनेछ, प्रतिफलमुखी हुनेछ, छरपस्ट लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको पुलिन्दा हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाबाट प्रस्तुत पहिलो बजेटको तुलनामा दोस्रो अझै माझिएर आउनेछ भन्ने अनुमान गलत साबित भएको छ ।

नयाँ आयोजना पहिचान गरिएका छैनन् । पुरानै राष्ट्रिय गौरव र पूर्वाधार आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको छ । अंकमा पर्याप्त विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने क्षमता अभाव भने वर्षौंदेखिकै रोग विस्तारित हुँदै आएको छ । गौरवका आयोजना र सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खासै छैन ।

आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, आयोजना प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी भए कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्नेलगायत विगतकै व्यवस्था केही फरिमार्जन गरी दोहोर्‍याइएको छ । बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रममा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि नगर्ने छुट अब यो स्थायी सरकारलाई छैन ।

आफ्नो स्रोत परिचालन मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत तीव्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । लगानी भित्र्याउन केही कार्यक्रमका आश्वासन छन् तर कार्यान्वयन हुने ठोस आधार दिइएको छैन । बजेट सफल हुने/नहुने यसको कार्यान्वयनमै भर पर्छ । यसका लागि वर्षान्त नकुरी आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै अर्थात् जेठबाटै तात्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्