जयशंकर नियुक्तिले ल्याएको तरंग

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — दोस्रो कार्यकालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेशसचिव एस. जयशंकरलाई विदेशमन्क्री नियुत्त गरेका छन् । सुन्नासाथ यसले नेपालको सामाजिक सञ्जालमा तरंग पैदा गरेको छ । यद्यपि यो नियुक्ति नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर भएको पक्कै होइन तर यसले हामीलाई झस्काउनु स्वाभाविकै हो । नेपालले संविधान निर्माणलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा उनी विदेशसचिव थिए ।

संविधानसभाले पारित गरेर घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा उनी भारत सरकारको विशेष दूतका रूपमा त्यो स्थगन गराउने मिसनमा काठमाडौं आएका थिए र नेपालका नेताहरूसँग उनको ठाडठाडो वार्तालाप भएको थियो । संविधानको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको निकै चर्काचर्की भएको चर्चा थियो ।

उनको मिसन सफल भएन, निर्धारित समयमा नेपालको संविधान जारी भयो । प्रतिक्रियामा नेपालले भारतीय नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो । यो कुरा अब इतिहास भइसक्यो । दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । आपसी सम्बन्ध र सहयोग क्रमले निरन्तरता पाइरहेका छन् । तथापि नाकाबन्दीको छायाले हाम्रो मानसिकता अझै त्रस्त छ ।

जयशंकर भारतको विदेश मामिलामा लामो अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । विदेश सचिव हुनुपहिले उनले अमेरिका र चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिसकेका थिए । चीन, अमेरिकालगायतमा राजदूत हुने विदेशसचिव भारतमा जति पनि छन् । विदेशमन्क्रीमा नियुत्तिका लागि यो अनिवार्य आधार पनि होइन तर सेवानिवृत्त विदेश सचिवबाट विदेशमन्त्रीमा सोझै नियुक्त हुनेमा सम्भवतः उनी पहिलो हुन् । उनी संसद्मा छैनन् । भारतीय संविधानको प्रावधानअनुसार ६ महिनाभित्र उनी सांसद बनिसक्नुपर्छ ।

अन्यथा विदेशमन्त्री रहिरहन सक्दैनन् । मोदीले उनलाई मन्त्रिमण्डलमा लिनुमा उनको कूटनीतिक अनुभव र भारतको विदेश सम्बन्धका केही जटिल एवं पेचिला विषयमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कारकका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ । खासगरी भारत–अमेरिका आणविक सहयोग समझदारीका लागि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो । यस्तै, भारत–चीन दोक्लाम सैन्य तनावका बेला पनि उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको मानिन्छ तर यसलाई यतिमै सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन ।

पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यसपटक स्वास्थ्यका कारण चुनाव लडिनन् । यसको अर्थ यो होइन कि भाजपासँग विदेश मन्क्रालय हेर्ने अर्को कुनै राजनीतिक व्यत्ति थिएन ।

मोदी दोस्रो कार्यकालमा विदेश नीति र सम्बन्धमा नयाँपन दिन खोज्दै छन् भन्ने कुरा विदेशमन्त्रीका रूपमा जयशंकरको चयन र शपथग्रहण समारोहमा पाकिस्तानलाई बाहेक गर्नुले प्रस्ट हुन्छ । शपथग्रहणमा पाकिस्तानलाई नबोलाउनुले अब दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को औचित्य रहेन, भारतको प्राथमिकता बंगालको खाडी राष्ट्र केन्द्रित क्षेत्रीय सहयोग (बिमस्टेक) हो भन्ने बुझिन्छ । सजिला छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

शिखर सम्मेलनको स्थगन अरू लम्बिन सक्छ । अर्को प्रकारले यो सार्क विसर्जनको अनौपचारिक घोषणा पनि हो साथै यसले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध यथास्थितिमा चल्दैन, नयाँ पहल जरुरी छ भन्ने संकेत गर्छ । भारतले चाहँदैमा दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तान अलग्गिने कुरा पनि होइन । मोदी–इमरान समीकरणमा कुनै नाटकीय परिवर्तन भए बेग्लै कुरा, अन्यथा भारत–पाक तनाव अरू बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । हिन्दुत्वको आवरणमा सैन्यवादी सोच र शस्त्रीकरण बढ्न सक्छ ।

जयशंकरको चयनले मोदी भारतको विदेश सम्बन्धलाई बढी व्यावसायिक (प्रोफेसनल) बनाउन चाहन्छन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । मोदी नेतृत्वको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक छवि त्यति सकारात्मक बन्न सकेको छैन । हिन्दु अतिवादको शंका र आलोचनाबाट ऊनी मुक्त छैनन् । जयशंकरको नियुत्तिले भाजपाको हिन्दुत्वको आग्रह र आँखाबाट भारतको विदेश नीति प्रभावित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ । भोलि उनको राजनीतिक रूप कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ तर अहिलेसम्म उनी कुनै एउटा दलसँग आबद्ध व्यक्ति होइनन्, भाजपाको राजनीतिबाट प्रशिक्षित पनि होइनन् ।

मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि खासगरी अमेरिकासँग आणविक सम्झौतालाई निर्णायक बनाउन राजदूतका रूपमा उनको भूमिका उल्लेखनीय मानिएको थियो । मोदीको अघिल्लो कार्यकालमा भारत चीन र अमेरिकासँग प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको तहमा उच्चस्तरीय समझदारी कायम राख्न सफल भएको थियो ।

यसका लागि विदेश सचिवका रूपमा जयशंकरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन सक्छ । नियुक्तिले यो पुष्टि गर्छ  तर प्रोफेसनलिजमका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यता हुन्छन्, जुन स्थिर पनि हुन्छन् । राजनीतिक व्यक्तिमा जस्तो आवश्यकता र उपयोगको लचकता नहुन पनि सक्छ ।

जयशंकर मन्त्री हुँदैमा भारतको विदेश नीति र सम्बन्ध परिवर्तन भइहाल्ने भने होइन । प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दल बदलिँदैमा विदेश नीति बदलिएको पनि छैन । आवरण, प्रक्षेपण र प्रस्तुतिमा केही भिन्नता देखिएला तर स्वतन्त्रतासँगै जवाहरलाल नेहरूले हालेको जगमै भारतको विदेश नीति र सम्बन्ध चलिरहेको छ ।

एक प्रकारले विदेश नीतिका हकमा भारतमा राम्रै सहमति स्थापित भएको पाइन्छ तर पनि यसको प्रयोग र सञ्चालनमा व्यक्तिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सम्बन्धमा विद्यमान र नयाँ विकसित मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकता व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ । मोदी–जयशंकर जोडीको विदेश नीतिको रसायन र प्रयोग हेर्न बाँकी नै छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि मोदी–जयशंकर जोडीको प्रभाव पर्ने नै भयो । यो सम्बन्धमा बेलाबेला देखिने अनपेक्षित उतारचढावको लामो शृंखला छ । संस्थागत अर्थात् मन्त्रालयको तहमा बन्ने धारणा सुरक्षा र विदेश नीतिको परम्परागत मान्यता प्रस्तुत हुने गरेको पाइन्छ, जुन धेरै गतिशील र लचिलो हुने गर्दैन ।

कर्मचारीतन्त्रमा हावी हुने भारतीय स्वार्थको केन्द्रीयताले यसमा प्रभाव पारेको हुन्छ । स्वार्थ र संस्थापनको स्थिर मापदण्डले बेरिएको हुन्छ । त्यसले व्यापार, पारवहन र उद्योगधन्दासँग बाँडिएका हाम्रा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसको प्रभावकारी र अनुकूल सम्बोधनका लागि उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी चाहिन्छ । जब त्यो तहमा संवाद र समझदारीको कमी हुन्छ, सम्बन्ध पनि तल झर्छ । नाकाबन्दीजस्तो नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको तहमा विश्वास र समझदारी बने सम्बन्धले पनि नयाँ गति लिएका दुइटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । २०४६ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरण हुन नसकेका कारण त्यस बेला पनि नेपालले एक प्रकारको नाकाबन्दी भोग्नुपरेको थियो । यद्यपि त्यसको प्रभाव २०७२ को जस्तो थिएन । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निकास र सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि भारत जानुभएको थियो ।

समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री भीपी सिंहलाई मागको एउटा लिखित सूची दिनुभएछ । उनले कागजै नहेरी ‘तपाईंका सबै माग पूरा भए’ भनेछन् । यो कुराको रहस्योद्घाटन दिल्लीका सेमिनारमा प्रायः भेटिइरहने तत्कालीन विदेशमन्त्री आईके गुजरालले, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि भए, नेपाल–भारतसम्बन्धी कुनै सेमिनारमा भनेको मलाई अहिले पनि सम्झना छ । यस्तै, सन् १९७७ मा पनि व्यापार र पारवहनको अलगअलग सन्धि होओस् भन्ने नेपालको चाहनालाई साउथ ब्लकबाट तयार हुने मस्यौदाले स्वीकार गरेको थिएन तर जब यो कुरा प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको तहमा पुग्यो, दुई अलगअलग सन्धि सम्पन्न भए ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबेला आउने तगाराका कारणमा देखाउने एउटा कुरा हुन्छ, अन्तर्यमा अर्कै । धेरै कुरा भूराजनीतिक प्रकतिका हुने गर्छन् । केही नीतिगत तथा सुरक्षा स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् त केही ठूलो छिमेकीको हैकम र अहंकारजनित । कतिपय राजनीतिक प्राथमिकता र खेलको पत्ता पनि हुन्छन् ।

दूतावासको तल्लो तहदेखि मन्त्रालयको उच्च तहसम्म अहंकार र प्रतिष्ठाका अडान बुनिँदै जान्छन् । खुला रूपमा सोझै भन्न नमिल्ने भित्रभित्रै चुलिँदै गरेका कतिपय कुराले कुनै बहानामा मौका पर्खेर बसेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व तहमा संवादको कमी वा एकअर्काप्रतिको विश्वासको न्यूनता भएका बेला सम्बन्ध समस्याग्रस्त बन्छ, गतिरुद्ध हुन्छ ।

नवनियुक्त विदेशमन्त्रीको स्वभाव र शैली कस्तो छ, मलाई थाहा छैन । उनी आफ्नो देशको प्राथमिकता र स्वार्थलाई आधिकारिक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा भएको उनको नेपाल भ्रमण र प्रस्तुतिले देखाइसकेको छ । त्यतिबेला उनले एउटा कठोर छवि छोडेर गएका थिए । उनको नियुक्तिसँगै नेपालमासामाजिक सञ्जालमा देखिएको टीकाटिप्पणी यसैको उपजहो । अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, उनको भूमिका पनि ।

पुरानै छविमा उनलाई हेर्नु हुँदैन र त्यसको औचित्य पनि छैन । दुवै देशमा बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकार छन् । उच्च नेतृत्वको तहमा संवादको निरन्तरता पनि देखिन्छ । सम्बन्धका कैयौं पक्ष जटिल पनि छन् । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा विकसित हुने विश्वास र समझदारीले नै जटिलतालाई चिर्दै सम्बन्धलाई अपेक्षित गति दिन सक्छ । दुवैतर्फ नेतृत्व नयाँ परीक्षामा छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय चुनावको सन्देश

कृष्ण खनाल

भारतीय संसद्को तल्लो सदन, लोकसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले दोस्रो पटक पनि ठूलो विजय हासिल गरेको छ । छिमेकी नागरिकका रूपमा भारतको राजनीतिलाई नियाल्दै आएकालाई यो विजय त्यति अप्रत्याशित पनि होइन ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सँगको मतान्तर कति हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढी थियो । यो चुनाव भारतको आन्तरिक राजनीतिक विषय हो तथापि यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई कम आँक्न मिल्दैन । एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या तथा तीव्र विकासको गति समात्दै गरेको भारत लोकतन्त्रको निरन्तरताका सन्दर्भमा माक्र होइन, विश्व राजनीतिक शत्ति समीकरणका हिसाबले पनि चाखको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल खास गरी चीनलगायत दक्षिण एसियाली छिमेक नीतिका सम्बन्धमा पनि उत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यहाँ मैले मुख्यतः यिनै विषयमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजेको छु ।
भाजपाका पक्षमा देखिएको यो चुनावी लहरलाई कतिपयले ‘ऐतिहासिक विजय’ एवं अब ‘मोदी युग’ आयो भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यस्तै, हिन्दुत्व र राष्ट्रवादको विजय, क्षेत्रीयतावादको अवसान भनेर पनि टिप्पणी गरिएका छन् ।

५४२ सिटका लागि भएको यो चुनावमा एनडीएले ३५२ सिट जितेको छ भने भाजपा एक्लैले ३०३ सिट पाएको छ, जुन पहिलेभन्दा २१ सिट बढी हो । गठबन्धनको सिट बढ्नु स्वाभाविक भयो । मतदानपश्चात् गरिएका कतिपय सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) ले अनुमान गरेभन्दा धेरै मतान्तरले एनडीए अग्रता स्थापित गर्न सफल भएको छ । पहिलेभन्दा ८ सिट बढे पनि कंग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएको छ ।

उसले ५२ सिट पाए पनि संसद्मा प्रतिपक्षी दलको औपचारिक मान्यताका लागि अझै ३ सिट अपुग छ । यस पटक पनि भारतीय संसद्मा प्रतिपक्षीको अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहनेछ । हारको जिम्मेवारी लिँदै राहुल गान्धीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गान्धी–नेहरू पारिवारिक नेतृत्व एवं वर्चस्वमाथि प्रश्न र जोखिम बढेको छ ।

चुनावको यो गणितीय परिणामलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्न मिल्दैन । यसअघि कंग्रेसले धेरै पटक योभन्दा बढी सिट जितेको छ, दुई तिहाइ नघाएको छ । हो, १९८९ मा भएको नवौं लोकसभा चुनावदेखिको हिसाब गर्ने हो भने भाजपाको यो सर्वाधिक विजय हो । यसअघि लगातार दोस्रो पटक भाजपाले बहुमतसहित चुनाव जितेको पनि थिएन । भाजपा प्रशंसक र समर्थकका लागि यो ऐतिहासिक सफलता हो ।

जहाँसम्म ‘मोदी युग’ को प्रश्न छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । चुनाव जित्दैमा र लामो समय सत्तामा बस्दैमा नयाँ युगको थालनी हुने होइन । भारतमा दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारविरुद्ध प्रबुद्ध र सशक्त जनमत छ । मोदीको राजनीतिले कतै उग्र दक्षिणपन्थी छलाङ मार्ला र स्थापित संवैधानिक मूल्य एवं राजनीतिक सहनशीलता खलबलिएला भन्ने चिन्ता छ ।

आशंका छन् तर भाजपाको यो विजयले धर्मनिरपेक्षताको औचित्य कम गरेको छैन । बरु उसको नीतिसँग सतर्क रहँदै आएका मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक गैरहिन्दु मतदातालाई आकर्षण गर्न र साख लिन उसले पनि उत्तिकै प्रयत्न गर्नुपरेको छ । परम्परागत रूपमा उनीहरू कंग्रेसको भोट ब्यांक हुन् भन्ने बुझाइ परिवर्तन भइरहेको छ । यो चुनाव परिणामले विविध मतावलम्बीमाझ भाजपाको ग्राह्यता बढेको देखाउँछ ।

भारतमा राजनीतिक प्रणालीको जग स्वतन्त्रतासँगै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बसालेका हुन् । वास्तवमा भारतमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासलाई स्थापित र सुदृढ गर्न उनको योगदान सर्वाधिक छ । संविधान निर्माणकै बेला हिन्दु कट्टरपन्थी श्यामाप्रसाद मुखर्जीलाई, जसले भाजपाको पूर्ववर्ती राजनीतिक दल भारतीय जनसंघको स्थापना गरे, नेहरूकै पहलमा कंग्रेसको कोटाबाट संविधानसभामा लगिएको थियो ।

मुखर्जी अन्तरिम सरकारमा मन्त्री पनि बनाइए । संसदीय उत्तरदायित्व बोध र विपक्षी दलप्रतिको सम्मानमा नेहरू विशेष ध्यान दिन्थे । तत्कालीन जनसंघका तर्फबाट सांसद बनेका युवा अटलविहारी वाजपेयीले संसद्मा बोल्दै छन् भनेपछि नेहरू रोकिन्थे र ध्यानपूर्वक सुन्थे भनिन्छ । नेहरू युगसँग मोदीको राजनीति तुलना गर्न मिल्दैन । भारतमा संसदीय व्यवहार र मर्यादा इन्दिरा गान्धीको समयदेखि खस्किन थालेको हो ।

भाजपाको वैचारिक एवं सांगठनिक पृष्ठभूमि स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि नै कंग्रेसको भन्दा भिन्न मात्र होइन, कतिपय सन्दर्भमा विपरीत पनि छ । अघिल्लो र यस पटक दुवै चुनावमा मोदीको प्रचारशैली मूलतः कंग्रेसप्रति आक्रामक रह्यो, मतदाता परिचालनमा सहयोगी औजार सिद्ध भयो । मोदी र भाजपाले चाहँदैमा भारतीय राजनीतिमा मौलिक परिवर्तनको सम्भावना पनि कमै छ ।

केन्द्रीय सोच मात्र पर्याप्त छैन, क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । भाजपाको परम्परागत अडान धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा हिन्दु राज्यको घोषणा गर्ने र भारतको संविधानले धारा ३७० अन्तर्गत जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दिएको विशेष स्थान समाप्त गर्ने हो तर पहिलो कार्यकालमा मोदीले यसका लागि कुनै प्रयत्न गरेनन् ।

यस्तै, अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने कुरा पनि थाती रहेको छ । यी कुरालाई चलाउँदा भारतको आन्तरिक राजनीतिमा खैलाबैला मच्चिने सम्भावना प्रबल छ, राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने भय छ । तसर्थ त्यो जोखिम मोल्नु राजनीतिक हिसाबले कति उचित हुन्छ, सोचनीय कुरा हो । राजनीतिक अडानको प्रदर्शन र चुनावी लाभका लागि गरिने कुरा सबै सरकारमा जाँदैमा गर्न सकिन्न र हुँदैन पनि ।

अर्को कुरा, भारतको राजनीतिमा विगत केही दशकदेखि क्षेत्रीय राजनीतिले सन्तुलनको काम गर्दै आएको छ । क्षेत्रीयताविरुद्ध राष्ट्रवादको नारा लगाउने भाजपाले पनि क्षेत्रीय दलहरूसँगै गठबन्धन गरेको छ । डीएमके, एआईडीएमके, तेलुगु देशम वा तेलंगाना राष्ट्र समितिजस्ता क्षेत्रीय दल मात्र होइन, विचारधाराका रूपमा क्षेत्रीय नदेखिने तृणमूल कंग्रेस, बिजु जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीसमेत खासखास राज्यमा केन्द्रित भएका छन्, क्षेत्रीय दलको झलक दिन्छन् ।

तसर्थ भाजपाले पाएको मतलाई राष्ट्रवादका पक्षमा क्षेत्रीयताको विरोधमा भनेर अर्थ्याउनुको खासै औचित्य छैन । क्षेत्रीयता भारतीय राजनीतिको सकारात्मक पुँजी बन्दै गएको छ । भाजपा र कंग्रेसले यसलाई झिकिदिने हो मात्र भने भारतको राजनीति थेग्न सक्ने स्थिति छैन । क्षेत्रीयता राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण आयाम बनेको छ ।

हो, यो चुनावमा कंग्रेसलक्षित परिवारवादको नारा भने धेरै धारिलो सिद्ध भयो । नरेन्द्र मोदी भाजपा संगठनको तल्लो तहदेखि उठेका मान्छे हुन् । जबकि राहुल गान्धी होऊन् वा प्रियंका, परिवारको विरासतमा टेक्दै आमा सोनिया गान्धीको संरक्षकत्वमा कंग्रेस नेतृत्वको शिखरमा बिनाचुनौती र प्रतिस्पर्धा स्थापित भएका हुन् । संसदीय चुनावमा सिट गणनाको महत्त्व आफ्ना ठाउँमा छ तर समग्र चुनाव नेतृत्वमा बस्नेले हाँक्ने हो ।

संसदीय भए पनि चुनाव अभियान राष्ट्रपतीय शैलीको देखिन्थ्यो । नेतृत्वको उचाइ र प्रस्तुतिमा मोदीसँग तुलनीय प्रतिस्पर्धी कोही थिएन । निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा थियो होला तर समग्र चुनावी माहोलमा मोदीको एकल प्रदर्शन देखिन्थ्यो । प्रतिस्पर्धी नेतृत्व अभावमा चुनाव परिणाम पनि एकपक्षीय हुन्छ भनेर राम्रो पाठ सिकाएको छ भारतको यो चुनावले ।

यो चुनावको सबैभन्दा प्रस्ट जनादेश तीव्र विकास नै हो । यसका लागि भरपर्दो नेतृत्व र स्थिर सरकार पहिलो राजनीतिक आधार हो । संवैधानिक लोकतन्त्रको सीमा र मर्यादामा बसेर विकासलाई गति दिन त्यति सजिलो छैन । चुनाव अभियानका बेला मोदी सरकारले वाचा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको आलोचना व्यापक थियो । दोस्रो कार्यकालमा यो चुनौती अरू प्रखर भएर आउनेछ । यसमा हासिल गर्ने सफलतामै मोदीको मूल्यांकन हुनेछ ।

भारतको यो चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै चासोसाथ हेरिएको थियो । पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो शपथग्रहणका बेला सबै छिमेकी देशका सरकार प्रमुखलाई आमन्क्रण गरेर छिमेक नीतिको राम्रो संकेत दिएका थिए । यसबीच संयुत्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूसलगायत देशसँग सम्बन्ध राम्रो भए पनि छिमेक नीति सफल हुन सकेन । नेपालमाथि औचित्यहीन नाकाबन्दी लगाइयो ।

पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध अत्यधिक तनावपूर्ण भयो । यसलाई चुनावमा उपयोग गर्ने मानसिकता बढ्यो । पुलवामामा आतंकवादी आक्रमणको जवाफी कारबाहीका रूपमा बालकोट एयरस्ट्राइकको मञ्चनले दुई देशलाई करिब युद्धकै मुखमा पुर्‍यायो ।

चुनाव परिणाम आएसँगै मोदीको दोस्रो कार्यकालबारे छिमेक नीति कस्तो होला भनेर अनेक अनुमान गर्न थालिएको छ । चुनाव परिणामको सुरुवातीमै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदीलाई बधाई दिए र भारतसँग ‘असल सम्बन्ध’ बनाउन आफू इच्छुक रहेको बताए साथै मोदीको दोस्रो कार्यकालमा कश्मीर विवादको पनि समाधान हुन सक्ने आशा व्यक्त गरे ।

चुनाव परिणामकै भरमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा तात्त्विक अन्तर हुने होइन । यसका कतिपय पक्ष लामो समयदेखि स्थापित र स्थिर भएर रहेका छन् । नेहरू लिगेसीबाट मोदीको नीति पनि मुक्त हुन सकेको छैन । भारतको छिमेक नीति बेलाबखत क्षेत्रीय प्रभुत्वको अहंबाट प्रभावित हुने गरेको छ । साउथ ब्लकदेखि दूतावाससम्मले देखाउने कूटनीतिक व्यवहार पनि भद्दा र खस्रो लाग्छ । यसमा कति सुधार होला भन्न सकिन्न, ठूलो–सानो छिमेकी मनोविज्ञान चलिरहनेछ ।

नाकाबन्दीले बिगारेको नेपाल सम्बन्धको ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छ, सम्बन्ध सामान्य ढंगले अघि बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको उच्चतम तहमा राम्रो बुझाइ (र्‍यापोर्ट) कायम राख्न सके नाकाबन्दी जस्तो अनपेक्षित घटना अरू बेहोर्न नपर्ला । पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध खास गरी कश्मीरकेन्द्रित आतंकवादी घटनाका कारण तनाव र मुठभेडका उतारचढावबाट बढी प्रभावित छ ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा परेको छ । सार्कले कुनै उल्लेख्य गति लिन नसक्नुमा भारत–पाक द्वन्द्व नै प्रमुख कारक मानिन्छ । मोदीको प्रचण्ड विजय र दोस्रो कार्यकालसँगै सबै ठीक हुन्छ भन्ने बुझाइ राख्न सकिन्न, सकिने पनि होइन ।

बलियो जनसमर्थन पाएको सरकारलाई विदेश सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ सुरुवात गर्न र थाती रहेका समस्यालाई अलि फरक ढंगबाट सम्बोधन गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो तर चुनाव विजयका बेला आउने यस्ता अपेक्षा शिष्टाचार कूटनीतिमै सीमित हुने गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्