राजा वीरेन्द्रको रातो किताब

टीका धमला

काठमाडौँ — राजा वीरेन्द्रका पालामा राष्ट्रिय मूल नीति, २०४२ को एउटा रातो किताब निकालिएको थियो । जतिसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि त्यसै मूल नीतिलाई आधार मानेर नेपाललाई सन् २००० सम्म एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने उद्देश्य लिइएको थियो । परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यसमा बुँदाहरू उल्लेख थिए, जसमध्ये एउटामा भनिएको थियो— ‘हामीसँग सम्बन्धित सबै अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विषयमा, सैद्धान्तिक दृढतासाथ आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने’ । 

उहाँका सन्देशहरूमा पनि यही नीति पाइन्छ । अहिलेको जस्तो परराष्ट्र नीतिमा दलपिच्छे विचार राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा कहिल्यै देखिएन । भारतबाट महाभूकम्पपछि लगाइएको नाकाबन्दीलाई ठूला दलका शीर्षस्थ नेताबाट नाकाबन्दी हो भनेको आजसम्म सुन्न पाइएको छैन । केही पहिला भेनेजुएलाका विषयमा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिदेखियो । सबै दल र नेतृत्वकोएकै आवाज सुन्न पाइएन ।

राष्ट्रियताको सवालमा छिमेकी देशलगायत बाह्य जगत्का नेताहरूको राजा वीरेन्द्रप्रति विश्वास र सद्भाव दरिलो थियो । उहाँपछि सबैलाई मान्य हुने नेतृत्व स्थापित भएन । बहुचर्चित १२ बुँदे सम्झौतापछि त हाम्रो मुलुकको नेतृत्व हामी आफैंले गरिरहेका छौं कि अन्त कसैबाट प्रेरित भइरहेको छ भन्ने शंकाका छिद्र देखा परिरहेका छन् ।

राजा वीरेन्द्रमाथि विशेष केही गर्न नसक्ने, आफ्नो छाता आफैं ओढ्न नसक्ने, कांग्रेसविरुद्ध कम्युनिस्टहरूलाई पालनपोषण गर्ने भन्ने जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको थियो । त्यसबाट उहाँ भने विचलित भएको मैले पाइनँ । व्यक्तित्व शालीन हुनाको कारण सबै नेपालीका लागि उहाँ छहारीका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ । अब के हामीसँग सबै अटाउन सक्ने कुनै त्यस्तो चौतारी छ ?

राजा वीरेन्द्रले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा आफ्नो भद्र पहिचान बनाउनुभएको थियो । सार्क स्थापनाका लागि उहाँले खेलेको भूमिका र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँबाट व्यक्त भएका सन्देशमा पनि त्यो प्रकट भएको पाइन्छ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्र सानो वा ठूलो हुँदैमा, धनी वा गरिब हुँदैमा, विभेद हुनु हुँदैन, आआफ्नै शैलीमा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा उहाँ अडिग हुनुहुन्थ्यो । त्यही कारण पनि छिमेकी राष्ट्रका नेतृत्वहरूसँग कहिलेकाहीं मनमुटाव हुने गर्थ्यो । सन् १९७३ मा नेपालमा राजदूत भएर आएका इन्दिरा गान्धीका नजिकका महाराजाकृष्ण रसगोत्राको ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ शीर्षक पुस्तकमा पनि त्यस्तै संकेत छन् ।

उक्त पुस्तकका अनुसार इन्दिरा गान्धी राजा वीरेन्द्रलाई मन पराउन्नथिन् । कारण राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उभ्याउनुभएको थियो । रसगोत्राको कार्यकालताका नै सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो । त्यसको विरोध नेपालमा हुँदा इन्दिरा गान्धीले राजा वीरेन्द्रलाई दोष लगाएकी थिइन् ।

रसगोत्राले राजा वीरेन्द्रलाई ‘हामीसँग राम्रो सम्बन्ध राखेमा अरू कसैसँग चिन्ता लिनुपर्दैन’ भन्ने गरेका रहेछन् । चीनसँग मिलेर नेपालको विकास भएको हेरौंला नि भन्ने जस्ता व्यंग्यात्मकशैली पनि त्यस किताबमा देखिन्छ । राजा वीरेन्द्र जहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्र कसैको दबाब र कोपभाजनमा पर्नु हुन्न भन्ने दह्रो दृिष्टकोणसहित प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्थ्यो । नेपाल र भारतबीच जेजस्ता उतारचढाव भए पनि राजा वीरेन्द्र भारतीयहरूको दृष्टिकोणमा सम्मानित नै रहनुभयो ।

नेपालको राजनीतिक परिवेशमा राजा वीरेन्द्रले आफू हारेर पनि नेपाल र नेपालीलाई जिताउनुभएको दृष्टान्त २०४६ को परिवर्तनले देखाइसकेको छ । उहाँले अनौपचारिक रूपमा आएको भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफ्नै देशभित्रका दलहरूसँग छलफल गर्छु भनेर मान राख्नुभयो । त्यही भएर त त्यति बेला नेपालको साँचो अन्त कसैको हातमा पुगेको रहेछ भन्ने जस्ता निरीह अभिव्यक्ति हामी कसैले सुन्नुपरेन । हाम्रो शिर झुक्नुपरेन ।

कुनै एक सन्दर्भमा प्रसिद्ध चिनियाँ इतिहासकार फाहयानले लेखेका छन् ‘जुन देशका प्रधानमन्त्री कुनै साधारण झुपडीमा बस्छन्, त्यो देशका जनता ठूलठूला महलमा बस्छन् । जुन देशका प्रधानमन्त्री महलमा बस्छन्, त्यो देशका आम जनता झुपडीमा रहन्छन् ।’ सोहीअनुरूप राजा वीरेन्द्र गरिब देशको धनी राजा भएर बस्नुको औचित्य हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँबाट सधैंभरि यस्तै व्यवहार भएको पाइन्छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको राजदरबारभित्रको उहाँको वासस्थानबारे सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा गरेका टिप्पणीहरूमा पनि यसको छनक पाइन्छ ।

राजा वीरेन्द्रलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उहाँको साधारण जीवनशैली, मितव्ययिता, नेपाल र नेपालीप्रतिको समर्पणबाट प्रभावित छन् । म त्यस्तै एक हुँ । उहाँकै कारण राष्ट्रिय संस्थाहरू खलबलिन नपरेको मैले ठानेकोछु । संविधानअनुरूप व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासहितका संस्था राजनीतिक स्वार्थको खेलौना बन्न पुगेका बेला हामी राजा वीरेन्द्रको आचार सम्झिन्छौँ । उहाँको आचारविचार चिरकालसम्म सम्झनायोग्य छ । उहाँको आचरणपनि त्यस्तै थियो किनभने उहाँको सोचप्रस्ट थियो । राष्ट्रिय मूल नीतिबारेको रातो किताब त्यसकै एउटा उदाहरण थियो ।

राजा वीरेन्द्रका अंगरक्षक रहेका लेखक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन् ।
tikadhamala@hotmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आमा बचाउन मिडवाइफ

डा. लक्ष्मी तामाङ

काठमाडौँ — विकसित राष्ट्रको ठूलो धनराशि आमा बन्ने क्रममा महिलाको अकाल मृत्यु नहोओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षित तथा सभ्य समाजमा आमा बन्ने क्रममा महिलाले अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुलाई अस्वाभाविक मानिन्छ । गर्भवती, प्रसव व्यथा लागेका तथा सुत्केरी महिलालाई बढी स्याहारको आवश्यकता पर्ने गर्छ र सुरक्षित मातृत्वका लागि दक्ष प्रसूति सेवाप्रदायक चाहिन्छ अर्थात् मिडवाइफ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले आधारभूत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेक्रका जनशत्तिमध्ये मिडवाइफलाई सबैभन्दा उपयुक्त र दक्ष मानेको छ, जसबाट यसको महत्त्व प्रस्टिन्छ ।

सुरक्षित मातृत्वका लागि यस्तो अत्यावश्यक जनशक्ति हामीकहाँ भने उपलब्ध छैन । मिडवाइफ हुनलाई सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुरूप तालिमप्राप्त गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा भने यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीले प्रसूति सेवा अहिलेसम्म जेजति गर्दै आइरहेका छौं, त्यो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रमा सहायक स्तरका नर्स–मिडवाइफ (अनमी) र सहरी क्षेत्रमा स्टाफ नर्स र प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरूकै कारण सम्भव भएको हो । त्यसैले हामीले सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा मिडवाइफ जनशक्ति उपलब्ध रहेका राष्ट्रले झैं उपलब्धि पाउन सकेका छैनौं ।

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा न्यून मातृ मृत्युदर श्रीलंकामा छ । श्रीलंकासँगै थाइल्यान्ड र मलेसियामा बीसौं शताब्दीको पूवार्द्धदेखि नै मिडवाइफ प्रचलनमा छन् । परिणामस्वरूप, डब्लूएचओको सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर श्रीलंकामा ५०, मलेसियामा ४० र थाइल्यान्डमा २० छ । नेपाललगायत अन्य विकासशील राष्ट्रलाई चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको सन् २०३० सम्म प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कममा झार्नु नै चुनौती बनिरहेको छ ।

‘तातै खाउँ, जली मरुँ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्नझैं सजिलो बाटो खोज्ने प्रवृत्तिले हाम्रो मुलुकले यसलाई चुनौती मान्नुपरेको हो । ‘यदि तिमी एक वर्षका लागि योजना बनाउँदै छौ भने बीउ रोप्नू, दस वर्षका लागि योजना बनाउँदै छौ भने रुख रोप्नू र सय वर्षका लागि योजना बनाउँदै छौ भने बालबालिकालाई शिक्षा दिनू’ भन्ने चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइलाई अनुसरण गरी दीर्घकालीन सोच बनाएर लगानी गरे हामीलाई यो विषय यति भारी हुने थिएन । अहिले जुन जुन राष्ट्रले मातृ मृत्युदर धेरै घटाउन सफलता पाएका छन्, ती यो दिशामा सय वर्षअघिदेखि लागिपरेका थिए ।

नेपाल १९९६ देखि २०१६ सम्म दुई दशकको अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवितजन्ममा ५३९ बाट २३९ अर्थात् करिब ५६ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई भेट्टाउन भने विशेष रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहतमा कार्यरत अनमी र स्टाफ नर्सलाई मिडवाइफ सिपमा दक्ष बनाउने उद्देश्यले २००६ मा राष्ट्रिय दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति आयो ।

त्यसअनुसार एक दशकमा करिब ८ हजार नर्सिङ जनशक्तिलाई दक्ष प्रसूतिकर्मी तालिम दिइयो तर राज्यले सोचेको उपलब्धि पाउन सकेन । २००६ देखि २०१६ को अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ बाट २३९ मा मात्र झर्न सक्यो । अर्थात्, एक दशक अवधिमा मातृ मृत्युदर केवल १५ प्रतिशत घट्यो । यति पनि ती तालिमप्राप्त जनशक्तिले गर्दा मात्रै नभई महिला साक्षरता दरमा वृद्धि, परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार, जनचेतनामा विकास, महिला सशक्तीकरण तथा ग्रामीण भेगमा पनि सडक विस्तारजस्ता कारणले पनि घटेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

नेपालमा दक्ष प्रसूति सेवाप्रदायक (अनमी, नर्स तथा चिकित्सक) भनेर चिनिने जनशक्तिद्वारा प्रसूति गराउने महिला विगत एक दशकयता १९ प्रतिशतबाट बढेर ५८ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ तर यी तथ्यांकलाई भौगोलिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायत आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने ग्रामीण भेगका महिलाभन्दा २१ प्रतिशत बढी मात्रामा सहरी क्षेत्रका महिलाले दक्ष सेवाप्रदायकबाट प्रसूति गराउने गर्छन् ।

त्यसै गरी, निरक्षर महिलाभन्दा एसएलसी वा सोभन्दा माथि पढेका ४७ प्रतिशत बढी, विपन्नभन्दा सम्पन्न ५५ प्रतिशत बढी, प्रादेशिक हिसाबमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. २ का महिला सबैभन्दा कम क्रमशः ३५ र ४९ प्रतिशतले दक्ष सेवाप्रदायकद्वारा प्रसूति गराएको पाइन्छ । तराई र पहाडी भेगमा भन्दा हिमाली क्षेत्रको महिलामा यो दरमा १८ प्रतिशतले कम छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सरकारले हिमाली क्षेत्रका महिलालाई जोखिममा बाँच्न विवश बनाएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले दुई दशकदेखि अनेक प्रयास गर्दै आइरहे पनि सेवाग्राहीहरू असुरक्षित र प्रसूति हिंसाको सिकार बन्दै आई नै रहेको विभिन्न तथ्यले प्रमाणित गर्छन् । विगतमा बच्चा जन्माउने क्रममा महिलाको घरमा बढी मृत्यु हुने गर्थ्यो भने अचेल स्वास्थ्य संस्थामै यो संख्या बढिरहेको सरकारकै तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । मतलब, सेवाग्राहीहरू सुरक्षित भनिने स्वास्थ्य संस्थामा समेत सुरक्षित छैनन् ! नेपालमा मिडवाइफको आवश्यकता कुन सीमासम्म छ भन्ने यसले पनि देखाउँछ ।

हामीकहाँ जति बेला दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति आयो, त्यस बखत डब्लूएचओको दक्ष प्रसूतिकर्मीको परिभाषालाई गलहत्याउँदै सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि लागू हुने गरी भन्दै ठूलो संख्यामा सहायक स्तरका स्वास्थ्य कार्यकर्ता (अनमी) लाई दुईमहिने यस्तो तालिम दिएको थियो । नेपाल नर्सिङ परिषद्ले व्यावसायिक नर्सिङ जनशक्ति नमान्ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई त्यसरी तालिम दिनु नै सरकारको ठूलो भूल थियो । राज्यले लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन नसक्नुको पहिलो प्रमुख कारण यही हो । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले जस्तो जनशक्तिमा लगानी गरेको थियो, प्रतिफल पनि सोही स्तरकै हात पार्‍यो ।

डब्लूएचओअनुसार गर्भावस्था, प्रसूति वा सुत्केरी अवस्था ८५ प्रतिशत महिलामा सामान्य किसिमको हुने गर्छ भने १५ प्रतिशतमा जटिल र जोखिमपूर्ण खालको । मिडवाइफले ती ८५ प्रतिशतलाई सुरक्षित रूपमा प्रसूति गराउँछन् भने १५ प्रतिशतको जटिल अवस्थालाईसमयमै पहिचान गरी आकस्मिक सेवातर्फ पठाउँछन् । त्यसैले मिडवाइफको गम्भीरता र सुझबुझ सहायक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूबाट पाउने कुरै होइन !

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी महिलाको हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउन सरकार गम्भीर हुन ढिलो भइसकेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन झनै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार व्यावसायिक मिडवाइफ जनशक्तिको उत्पादन, परिचालन र पहुँचको सुनिश्चितता गर्न सके नेपालले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही वर्षमै सकारात्मक फड्को मार्न असम्भव पनि छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×