'जनवादी केन्द्रीयता’ को झलक - विचार - कान्तिपुर समाचार

'जनवादी केन्द्रीयता’ को झलक 

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — निर्दिष्ट प्रबन्ध अनुसारै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट आएको छ । बजेट ल्याउने नियमितता पालन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेट भाषणमा संविधानको प्रस्तावनाका केही हरफ दोहोर्‍याउँदै पूर्ण लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख आर्थिक दिशा तय गरिएको बताएका छन् ।

यहाँ लोकतन्त्रका अगाडि लगाइएको पूर्ण भन्ने विशेषणतर्फ विशेष ध्यान दिन योग्य छ । मान्यता छ, लोकतन्त्रलाई कुनै विशेषणले शृंगार गरिरहनु आवश्यक हुँदैन । तर जब विशेषणले अलंकृत गरिन्छ, त्यसमा ‘निश्चित पाठशाला’को प्रभाव परेको हुन्छ ।


लोकतन्त्रको परिभाषा सार्वजनीन हुन्छ । यो अर्ध अथवा पूर्ण भन्ने हुँदैन । यसका अविभाज्य र अभिन्न तत्त्वहरू निस्तेज पार्दै आफूखुसी अलंकार थपिएको प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँंदैन, त्यो अर्कै केही हुन्छ, तर लोकतन्त्र हुँदैन । कुनै बेला जिम्बाब्वेका रबर्ट मुगाबे यसमा विशेषण थप्थे । मुगाबे किन थप्थे, राजनीति बुझ्ने सबैले बुझ्छन् । स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू यसमा विशेषण राख्नु अनुचित मान्थे । लोकतन्त्रमाथि अविचल निष्ठा हुने मानिस विशेषण आवश्यक ठान्दैनन् । जसलाई लोकतन्त्रको नाम जप्दै आफ्ना अतिरिक्त अभीष्ट साध्नुपर्ने हुन्छ, तिनले यसलाई बढी सिंगारपटार गर्छन् ।


यसो भनिरहँदा मैले अर्थमन्त्री खतिवडाको शालीन व्यत्तित्वमाथि आक्षेप लगाएको होइन र त्यस्तो धृष्टता म गर्दिन पनि । उनले आफ्नै नेताको सोझो गर्ने हुन् । उनी जुन दलसँग सम्बन्धित छन्, त्यही दलका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भाष्यको अनुलम्बन गर्ने हुन् । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समृद्धि, सामाजिक न्याय, वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आफ्नै भाष्य, आफ्नै बुझाइ छ । लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान घनश्याम भूषालदेखि पूर्व माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर र हाल सत्ताधारी दलका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मको यो भाष्यमा समानता हुन्छ, फरक र भिन्नमत कार्यान्वयनको शैलीमा हो । कुराको चुरो जनवादी केन्द्रीयता नै हो ।


त्यसैमा सम्बद्ध छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सपनाहरू । खतिवडाले बजेट बनाउँदै गर्दा आफ्नो दल र नेताको नीति र भाष्यलाई पछ्याउनै पर्थ्यो । त्यही पछ्याएका छन् । भनिरहनु नपर्ला, कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै जनवादी केन्द्रीयता भएका कारण मूल अभिमुखीकरण केन्द्रीकरणतर्फ हुन्छ नै ।


अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउनेगरी आउने अपेक्षा राखेका रहेछन्, त्यसैले बजेट संघीयताप्रति उदासीन रहेको पाउँदा उनका अभिव्यक्तिमा खिन्नता देखियो । वाग्ले जत्तिका प्रबुद्ध अर्थविद्ले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट त्यस्तो उच्च, संघीयता सापेक्ष अपेक्षा नराखेका भए खिन्न हुनुपर्ने थिएन । यो सरकारले संघीयतालाई कुन आँखाले हेर्छ भन्ने कुरा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसकेका छन् ।


यो सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यका स्वशासी एकाइ होइन, केन्द्रका सहयोगीका रूपमा हेर्छ । शाखा–प्रशाखाका रूपमा हेर्छ । संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए पनि, संघीयताको परिभाषा जेसुकै भए पनि प्रदेशहरू केन्द्रको हुकुम अनुसार चल्नुपर्ने र चलाइने मनसाय उनले नलुकाई भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिमुखीकरण अनुसार मनमा जे छ, त्यही भनेका हुन् । उनको जनवादी केन्द्रीयताको पाठशालाले जे सिकाएको छ, त्यही बोलेका हुन् ।


प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेकपा, संसद्मा दुई तिहाइ जुटाउन समर्थ भएपछि आफ्नो वास्तविक रूपमा प्रस्तुत हुनथालेका हुन् । पहिलो कार्यकालमा उनी यति खुलेका थिएनन्, किनभने त्यसबखत उनको पार्टी दोस्रो र पहिलोमा नेपाली कांग्रेस थियो । त्यतिखेरको उनको रूप र प्रस्तुति परिस्थितिजन्य थियो । उनी लोकतन्त्रप्रेमी र अद्भुत राष्ट्रवादी प्रतीत हुन्थे ।


पार्टी तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा आश्रित र संसद्मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस बलियो प्रतिपक्षका रूपमा विद्यमान थियो । यसपालि पार्टी नै झन्डै दुई तिहाइको भएपछि उनमा दबेर रहेका जनवादी तरंगहरू प्रच्छन्न हुनपुगेका छन् । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । किनभने मानिस आफूभित्र जे हो, त्यही रूपमा प्रकट हुनु, भित्र जे छ, त्यो बोलीवचन र व्यवहारमा देखिँदा त्यही रूपमा चिन्न सजिलो भएको हुन्छ ।


ओलीलाई जनवादी केन्द्रीयताप्रति भित्रैदेखि प्रतिबद्ध पात्रका रूपमा चिन्न पाउनु समकालीन नेपालमा लरतरो उपलब्धि होइन ।यहाँ बजेटको अभिमुखीकरणको विषयमात्र होइन । बजेट सरकारको समृद्धि सम्बन्धी भाष्यको एउटा पक्ष हो ।


बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेतहरूले यसलाई वितरणमुखी भएको, लोकरिझ्याइँमा आधारित भन्दै आलोचना गरेर आफू प्रतिपक्ष हुनुको औचित्य पुष्टि गर्ने काम गरे । उद्योगी, व्यसायी, व्यपारीले आफ्नो परम्परागत शैलीमै रहेर कार्यान्वयनमा चुनौती छ भने । कर्मचारीको तलब, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई दिइने तथा वृद्ध भत्तामा वृद्धिका कारण प्रत्यक्ष लाभ पाउने खुसी हुनु स्वाभाविकै हो ।


कहाँबाट ल्याएर दिने तथा यसले अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा अर्थशास्त्रीहरूले आफ्नो गणित लगाउँदैछन् । योजना, आयोजना र विविध कार्यक्रम के कति प्रभावकारी हुन्छन्, यसबारे कित्ता अनुसारका विज्ञहरूले आआफ्ना प्रक्षेपण पेस गर्नेछन् नै । तथापि अर्थशास्त्रीहरूको भाषा उनीहरूका समुदायले मात्रै बुझ्ने खाले हुन्छ, अरू विधाका मानिसले बुझ्नेगरी उनीहरू भन्दैनन् ।


यहाँ चर्चा गर्न खोजेको मुख्य विषयचाहिँ अर्थशास्त्र होइन, अभिप्रेरणा हो । प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने गरेका छन् । यो उनको यसपालाको मन्त्रवाक्य हो । यसको तात्यर्प, मुलुक समृद्ध हुनुपर्छ, तब नेपाली सुखी हुन्छन् भन्ने हुनुपर्छ । समृद्धि नभई सुख हुँदैन । यहाँसम्म सुन्दा ठिकै लाग्छ । तर प्रश्नचाहिँ समृद्ध कसरी हुने भन्ने हो । चीन समृद्ध हुँदैछ, तर त्यहाँ समृद्धिका नाममा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण भएको छ । भियतनामले पनि पछिल्लो समयमा भौतिक प्रगति गरेको छ । सिंगापुर त सबैका मुखैमा छ ।


जापान समृद्ध छ । त्यो समृद्धि मानिसका नैसर्गिक आकांक्षामाथि अतिक्रमण गरेर आएको होइन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता शासनका अधीनमा सुम्पेर, लुटाएर आएको होइन । लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित राख्दै समृद्धि सम्भव भएको हो । जापान, पश्चिम युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको समृद्धिजस्तो समृद्धि कि चीन, भियतनामतिरको जस्तो समृद्धि भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तरमा वर्तमान सरकारको शैली र व्यवहारले चीन, भियतनामतिर संकेत गरिरहेको प्रतीत हुनथालेको छ ।


समृद्धिका दुइटा अभिप्रेरणा छन् । यी दुबै अभिप्रेरणा परस्पर विरोधी छन् । एउटा लोकतान्त्रिक हो । अर्को अधिनायकवादी । लोकतान्त्रिक अभिप्रेरणा अनुसार मानिस जति मुक्तचित्त–स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ त्यति नै सिर्जनशील हुन्छ । प्रयोगधर्मी हुन्छ । नवप्रवर्तनप्रति उत्सुक हुन्छ । उन्नतिप्रति जागरुक हुन्छ । त्यसैले यो अभिप्रेरणा भन्छ, सबै मानिस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसो भएमा समवेत प्रयत्न सम्भव हुन्छ । सबैले स्वउन्नतिका निम्ति उद्यम गर्छन् । स्वउन्नतिको अभिप्रेरणाले देशै उद्यमशील हुन्छ । उद्यमशील मुलुक समृद्ध नभइरहन सक्दैन ।


अधिनायकवादी अभिप्रेरणा यसको ठीक उल्टो हुन्छ । शासनमा बसेका मानिस स्वतः श्रेष्ठ हुन्छन् अथवा शासनमा पुग्नु भनेकै आफू सर्वश्रेष्ठ भएको प्रमाण हो, अरू पुष्टि किन चाहियो भन्ने यसको मान्यता हुन्छ । विचार जति सबै शासकमै संकेन्द्रित भएर रहेको हुन्छ, त्यसैले शासनमाथि कुनै अंकुश हुनुहुँदैन । नयाँ विचारको स्रोत पनि शासक नै हो । शासकमाथि अंकुश लगायो कि उसले काम गर्न सक्दैन । अंकुश त शासनेत्तर ठाउँबाट आउने विचारमाथि लगाउनुपर्छ र त्यस्तो विचार आउने ठाउँ भनेको मुख्यतः प्राज्ञिक क्षेत्र हो ।


त्यसैले प्राज्ञिक संस्थानहरू शासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । मुक्त अभिव्यक्ति आउने मुख बन्द गर्नुपर्छ । जति पनि सञ्चारका माध्यम छन्, ती सरकारको बोलीमा लोली मिलाउने हुनुपर्छ । स्वतन्त्र विचार दिने माध्यम, व्यत्तिहरूलाई सक्दो निरुत्साहित गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । यो अधिनायकवादी अभिप्रेरणा निर्देशित समृद्धिको मार्गचित्र हो ।

त्यो मार्गचित्र कस्तोसम्म हुन्छ भने त्यहाँ शासकले भन्छ, जनताले चुने, भइगयो । अब जनताको काम आगामी निर्वाचन पर्खिने हो (सके त निर्वाचन पर्खिन पनि नदिने हो) । व्यवस्थालाई पूर्ण बनाउन शासक बलिया र जनता आदेशपालक हुनुपर्छ । एक पटक जनादेश दिएपछि कार्यकालभरि जनता मौन बस्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि हुन् नि, जनप्रतिनिधिले राज्यधन जतिसुकै करोड लिए लिऊन्, साधुभावले स्वागत गर्नुपर्छ । राष्ट्रमाथि शासकहरूको एकाधिकार हुनुपर्छ । उनीहरू सेवासुविधाले सज्जित हुनुपर्छ ।


त्यसो भएमा शासकले निर्विघ्न योजना बनाउन पाउँछन्, योजना बनाउन बाधा हुँदैन । उनीहरूले बनाएका योजनाबाट मानिस स्वतः लाभान्वित हुन्छन् । जनताले शासकले अह्राएको, खटाएको काम गर्न नाइनास्ती गर्नु हुँदैन । अधिनायकवादी अभिप्रेरणाको मन्त्रवाक्य जनता केही जान्दैनन्, जान्ने जिम्मा शासककै हो भन्ने हुन्छ ।


विशेषणयुक्त लोकतन्त्रको उच्चारण त्यतिकै भएको हुँदैन, त्यसमा अन्तराशय लुकेको हुन्छ । शासकीय सर्वोच्चता स्थापित गर्न जनवादी केन्द्रीयता पक्षधरहरू यस्ता विशेषण लगाउन माहिर हुन्छन् ।


यसलाई व्यक्तिका रूपमा भद्रभलाद्मी अर्थमन्त्री खतिवडाको ‘प्रोफेसनल’ सीपको अवमूल्यन गरिएको नठानियोस् । उनले आफ्ना नेताको, पार्टीको निर्देशन मान्नैपर्छ । देश संघीयतामा गइसकेको भनिरहँदा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा प्रत्येक संसदीय क्षेत्रलाई ६ करोड दिनु आवश्यक र जायज दुबै होइन, थिएन ।


तर संघीयतालाई बलियो बनाउने सरकारको नियत नै नभएका कारण सांसदहरूलाई राष्ट्रधनबाट अनुदान दिइएको हो । संघीयता भनी–भनी केन्द्रीकरण गरिएको अरू विनियोजनजस्तै यो पनि एउटा दृष्टान्त हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको सीमाञ्चल सम्बन्ध

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

भारतमा ताजा मतादेश प्राप्त गरेर नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । दिल्लीमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहको साक्षी प्र्रधानमन्त्री केपी ओली पनि बने । त्यो समारोह भारतको भावी विदेश नीतिबारे चियाउने सुन्दर अवसर पनि बन्यो । मोदी र ओलीका बीच मैत्री सम्बन्ध उकाली–ओराली हुँदै आए पनि एकअर्कामाझ गज्जबको आकर्षण छ । दुवैसँग आ–आफ्ना संसद्मा मजबुत गणित छ ।

बंगालीमा एउटा कथन छ, ‘प्रीत कोरले भेबे कोरो, बेसी चुन लागले, मुख टा केते जबे, कोम होले, स्वाद आसबे न’ । अर्थात्, प्रेम गर्नु छ भने सोचविचार गरेर गर्नु । यो पानमा लागेको चुनाजस्तै हो, ज्यादा लाग्यो भने जिब्रो काट्छ, कम लाग्यो भने स्वाद आउँदैन ।

यतिखेर यी दुई मुलुकका केन्द्रहरू बीचको सम्बन्धलाई यही उखानसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
काठमाडौं र दिल्लीले आफ्नो रुचि, रुझान र स्वार्थमा अभिप्र्रेरित भएर सम्बन्ध अघि बढाउँदा सीमाञ्चलको स्वर प्रायः थिचिने गरेको छ । त्यसमा पनि अहिले दसगजामा उभिएर दिल्ली र काठमाडौंलाई ‘टुकी’ देखाउने कोही फणीश्वरनाथ रेणु छैनन् । नेपाली लोकतन्त्र र जनताका हितैषी रेणु सीमाञ्चलबासी भारतीय नागरिक थिए ।

उनी प्रतिबद्ध साहित्यकार एवं सार्वजनिक बुद्धिजीवी थिए । सीमाञ्चलबाट आफ्नो दिल्ली सरकारलाई खबरदारी र काठमाडौंलाई झकझकाउने उनी एक्लै थिए । आज त आ–आफ्ना सरकारको अनुकूलताको प्र्रशस्ति गाउने र रिझाउने होडमा भुइँतहको यथार्थलाई थिचेर राख्ने चलन बढेको छ । यी दुई मुलुकबीच जनस्तरको सम्बन्ध राख्न पनि सीमाञ्चलको स्वरलाई मुखर बनाउनुपर्छ ।

दिल्ली र काठमाडौं बीचको सम्बन्धमा ‘सीमाञ्चल’ भन्ने अवधारणा किन उठाउनुपर्‍यो ? सीमाञ्चल भनेको दसगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारिपारिसँग जोडिएको छ । सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल भनेर चिनाउन सकिन्छ । दुई स्वतन्त्र मुलुकका बीच अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भए पनि यो भूगोलमा कतिपय विषयमा समान स्वार्थ र सरोकार अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ ।

हालै सम्पन्न चुनावको रापतापमाझ उत्तर भारतका अखबारहरूमा चुनावी समाचारहरूको भीडमाझ पानीको संकटका समाचार आइरहे । उत्तर बिहारका दरभंगा, मधुवनी, मुजफ्फरपुर जस्ता ऐतिहासिक सहरहरूमा भूमिगत पानीको स्रोत असाध्यै तल झरेकाले त्यस्तो अभाव देखिएको हो । सीमाञ्चलको यो क्षेत्र नदी, पोखरी, इनार लगायतका जलाशयले सम्पन्न भूभाग हो । भूमिगत जल संसाधनमा पनि धनी मानिन्थ्यो यो क्षेत्र । त्यसैले जलाशय यहाँको जल संस्कृतिको आभूषण थियो । सीमाञ्चलमा पानी व्यवस्थापनका स्थानीय तौरतरिका अझै प्रचलनमा छन् ।

नेपालतिर पनि सीमाञ्चल क्षेत्रमा नदी सुक्दै गएको, पोखरी मासिँदै गएको, इनार पुरिँदै गएको र भूमिगत जलसतह कमजोर हुँदै गएकाले पानीको संकट ठाउँ–ठाउँमा देखिन थालेको छ । पानीमाथिको पहुँचले पाँच ‘स’ अर्थात् सरसफाइ, समय बचत, स्वास्थ्य, समृद्धि र सम्मान दिलाउँछ । यसको अभावले यी सबै कुराबाट टाढा पुर्‍याउँछ । सीमाञ्चलमा पानीको संकट देखा परेका विषयमा काठमाडौं र दिल्लीको समान चिन्ता हुनुपर्छ । दुवैतिर ठूलो जनघनत्व भएको आबादी रहेको सत्यलाई बिर्सन हुँदैन ।

रगतको साइनोभन्दा आवश्यकताले निर्माण भएका अन्य सवाल र सरोकारहरूतर्फ दुवै देशको कूटनीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यतिखेर सीमाञ्चल चुल्होमाथि राखिएको तावाजस्तै भइसकेको छ । बाढीसँग यस क्षेत्रको पुरानो नाता छ । यस इलाकाको भौगोलिक स्थिति नै यस्तो छ, बाढीबाट जोगाउन सकिँदैन । यसलाई न्यून गर्न भने साझा प्रयत्न गर्न सकिन्छ । नेपालका नदीहरूले सीमाञ्चल लगायत गंगा मैदानको भूमिगत भण्डारणमा पानी आपूर्ति गर्ने गर्छ । पानीको सदुपयोग सीमाञ्चलको अर्थव्यवस्था दह्रो र यस क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन समृद्ध बनाउने एउटा बाटो हो ।

त्यसैले यी दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा पानी प्रमुख बन्नुपर्छ । नेपालतिर जंगल फँडानी र चुरेमाथिको अनियन्त्रित दोहनको सवाल निकै चर्चामा आउने गरेको छ । दिल्ली दरबारलाई चाहिँ यो विषयको गम्भीरताले छोएको देखिँदैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारतको पहिलो राजकीय भ्रमणमा जाँदा आफ्ना समकक्षी प्रतिभा पाटिल र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई पानी संकटको सामाजिक–आर्थिक असर र यसका लागि चुरे शिवालिक क्षेत्रको संरक्षणको महत्त्वबारे बताएका थिए ।

नेपालबाट बग्ने पानीको उपयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको प्राथमिक विषय बताउने गरिए पनि यसभित्र सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण र ऊर्जा सम्बन्धी सरोकारहरू मात्रै चर्चामा आउँछन् । अहिले पानीको संरक्षण र उपयोगबारे समग्र्रतामा कुरा हुनुपर्छ । कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीसँग जोडिएका सन्धि र सम्झौतालाई बहुउपयोगिताका आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ । बदलिँंदो यथार्थका आधारमा त्यसमा सुधारका प्रयत्न नगरिए अपेक्षित लाभबाट सीमाञ्चलबासी वञ्चित भइरहन्छन् । नदीहरूको नियोजन कसरी गर्ने ? नदीसँगै समुदाय बाँच्ने र हुर्किने कसरी ? बाढी नियन्त्रणको निहुँमा अपनाइएको तटबन्ध कत्तिको प्रभावकारी देखिएको छ ? यी हुन् अहिलेका सीमाञ्चल सरोकार ।

पानी उपयोगको सवालमा भारतसँग नेपालको सम्बन्ध रणनीतिक हुनुपर्छ । आफ्ना नागरिकको अधिकतम हित त होओस्, तर आफ्ना कारणले अरूतिर विपद् पनि ननिम्तियोस् भन्ने चिन्ता र चासो दुवैतर्फ हुनु जरुरी छ । जस्तो— पारिपट्टिको सीमाञ्चलमा ससाना बाँध वा सडक निर्माण हुनाले नेपालपट्टि डुबान हुने गरेको छ । सीमाञ्चलको समग्र्र भौगोलिक–सामाजिक परिस्थितिलाई हेरेर दुवै देशका सरकारले सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म के भइराखेको छ भने, उग्र राष्ट्रवादको उन्मादमा काठमाडौंले सीमाञ्चलको अभिलाषालाई उपेक्षा गर्छ, उता दिल्लीले पनि काठमाडौंसँग तालमेल मिलाउने ध्येयमा आँखा चिम्लिदिन्छ ।

सीमाञ्चलमा पारम्परिक खेती प्रणाली चौपट भएको छ । यससँगै गौरवगाथा बखान गर्ने गरिएको सांस्कृतिक परम्परामा ह्रास आएको छ । त्यसैले सीमाञ्चलमा भूमिगत जलभण्डारको सन्तुलित दोहन प्रणाली विकसित गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवैतिर कमाउ राजनीतिका कारण भूमिगत जलभण्डारको अधिकतम शोषण गर्न अनेक उपक्रम गर्ने गरिएको छ । यसमा पूर्णविराम जरुरी छ । बाढी व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको अग्रणी र जवाफदेही भूमिकाको खोजी, आकाशेपानी संकलनमा आधुनिक प्रयोग दुवैतर्फ बढाइनुपर्छ । त्यसका निम्ति दुवैतिरका सरोकारवाला प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

सीमाञ्चलको भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता र मर्मलाई आत्मसात् गर्ने कृषि प्रणालीको योजना र स्थानीय बीउ तथा बिजनको गुणस्तर वृद्धि, रैथाने गाईको पालनलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले देखा पर्दै गरेको संकटले दुवैतर्फ समान रूपमा चौपट पार्नेछ । आधारभूत स्वच्छ पानी पिउने अधिकारका लागि द्वन्द्वको अवस्था देखिन थालेको छ ।

सीमाञ्चलमा खुला सीमाले एकअर्कातिर सुख र समृद्धिका लागि अवसर उपलब्ध गराउने गरेको छ । खुला सीमाले रूपान्तरणका अनेक अवसरमा सहजीकरण गरिदिएको छ । यो नासोलाई अझै बढी फलदायी बनाउन सीमाञ्चल क्षेत्रका समकक्षी स्थानीय तह र जिल्लागत प्रशासनमाझ संवाद जति घनीभूत हुन्छ, त्यति नै प्रादेशिक सिफारिसमा संघीय सरकारहरूलाई नीति निर्धारण गर्न टेवा पुग्छ ।

नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध सीमाञ्चलको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ‘ग्रान्ड स्ट्राटेजी’ का आधारमा गर्नुपर्छ । सहज यातायात, पर्यटन पूर्वाधार, रामायण–बुद्ध–जैन सर्किटको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थापन, समग्रमा दीर्घकालीन शान्तिको विकासका निम्ति पनि पीँधका सरोकारबाट केन्द्र अवगत हुनैपर्छ । यसअघि दुइटै मुलुकका प्रबुद्ध समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदन अहिले थन्किरहेको छ । त्यो समितिले सीमाञ्चलको भावनालाई कति गाँसेको छ, यो चासोको विषय हो ।

लोकको शक्ति ठूलो छ, कूटनीतिको विकासमा सीमाञ्चलको अपेक्षा र आकांक्षा अनुवाद हुनुपर्छ । फगत रोटीबेटीको सम्बन्धले मात्र सधैंभरि अगाडि बढ्न सकिँदैन । एकअर्काको भूमि एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग हुन सक्नेतर्फ दुवै केन्द्रले चिन्ता जाहेर गर्नु जायज होला । यसमा पनि सीमाञ्चलमा सघन जागरण चाहिन्छ । सीमाञ्चललाई साथ लिएरै काठमाडौं र दिल्ली परम्पराको गोरेटोमा हिँड्न खोजे त्यो समकालीन समयमा समृद्धि र विश्वासको राजमार्ग बन्छ । आखिर मोदीको साबिकको नारा ‘सब का साथ, सब का विकास’ मा पनि यस पालि जोडिएको छ— ‘सब का विश्वास’ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×